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Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz – 2024 : IASbaba’s Daily Current Affairs Quiz 16th July 2024

The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” Important Note: Don’t forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today’s test 🙂 After completing the 5 questions, click on ‘View Questions’ to check your score, time taken, and solutions. To take the Test Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – 15th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VIBRANT VILLAGES PROGRAMME) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। पृष्ठभूमि:- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा सबसे पहले 2022 के बजट में की गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य चीन की सीमा पर बसे गांवों का समग्र विकास करना और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में सरकार ने फरवरी 2023 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दी, जिसका वित्तीय परिव्यय वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का समग्र विकास करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का समग्र विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सके। कार्यक्रम में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्यमिता तथा कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए चुनिंदा गांवों में हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेपों में असंबद्ध गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना, आवास और गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क भी शामिल हैं। वीवीपी को एक परिणामोन्मुख कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके परिणाम संकेतक तीन स्तरों- ग्राम, परिवार और व्यक्तिगत लाभार्थी पर होंगे। स्रोत: Business Standard जम्मू में उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है? पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा – GS 3 संदर्भ: 8 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों ने सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए। 9 जून के बाद से जम्मू संभाग में यह पांचवां आतंकी हमला था, जिसमें आठ सुरक्षाकर्मी और 10 नागरिक मारे गए। पृष्ठभूमि: हाल के हमलों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में जम्मू में, विशेष रूप से चिनाब घाटी (डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, उधमपुर, रियासी) और पीर पंजाल के दक्षिण (राजौरी, पुंछ) में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास फिर से शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी में लंबे समय से आतंकी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जम्मू में फिर से आतंकी घटनाएं होने से सुरक्षा प्रतिष्ठान चिंतित हैं। जम्मू क्षेत्र पिछले दो दशकों से इस तरह की हिंसा से मुक्त रहा है। यह क्षेत्र 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में आतंकियों का गढ़ था। आंकड़े क्या दर्शाते हैं? 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र में 31 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 47 सुरक्षा बल और 19 नागरिक मारे गए हैं। विभिन्न मुठभेड़ों में 48 आतंकवादी भी मारे गए। इस बीच, कश्मीर घाटी में 263 आतंकी घटनाएं हुईं, जिनमें 68 सुरक्षा बल और 75 नागरिक मारे गए। 2021 से अब तक घाटी में 417 आतंकवादी भी मारे गए हैं। यद्यपि जम्मू में घटनाएं घाटी की तुलना में काफी कम हैं, फिर भी तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों की आवृत्ति और प्रकृति चिंताजनक है। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? पूर्वी लद्दाख में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद, सेना की एक बड़ी टुकड़ी को जम्मू से हटाकर चीन सीमा पर तैनात कर दिया गया था। इससे सुरक्षा ग्रिड कमजोर हो गया, जिससे यह क्षेत्र असुरक्षित हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार, पड़ोस के शत्रु तत्व एक योजना के तहत भारत को दोनों मोर्चों – पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) सीमाओं पर उलझाकर थका देना चाहते हैं। चूंकि कश्मीर घाटी में सतर्कता की स्थिति बहुत अधिक है और राज्य प्रायोजित आतंकवादियों के लिए बहुत कम गुंजाइश है, इसलिए जम्मू में आतंकवादी हमले करना सुविधाजनक है, जहां सुरक्षा अपेक्षाकृत कम है। 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं होने, कोई हड़ताल नहीं होने और पर्यटन में उछाल जैसे संकेतकों के आधार पर सरकार ने समग्र सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में कश्मीर घाटी में बड़ी सफलता का दावा किया है। जम्मू में आतंकवाद को फिर से जीवित करना इस कथन को उलट देता है। क्षेत्र की जनसांख्यिकी ऐसी है कि हमलों से सांप्रदायिक तनाव भी भड़क सकता है, जिससे सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। घुसपैठ कैसे हो रही है? जम्मू से लगी 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है, जबकि 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी), जो कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ हिस्सों में प्रभावी सीमा है, सेना के परिचालन नियंत्रण में है। यद्यपि उपाय किए गए हैं, फिर भी नियंत्रण रेखा के पास दुर्गम भूभाग और जंगली क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग नए घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। स्रोत: Hindu अभ्यास पिच ब्लैक (EXERCISE PITCH BLACK) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम प्रसंग: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। पृष्ठभूमि : यहआयोजनपूर्वपिचब्लैकके 43 वर्षलम्बेइतिहासमेंसबसेबड़ाहोगा, जिसमें 20 देशभागलेंगे, तथाविभिन्नवायुसेनाओंके 140 सेअधिकविमानऔर 4400 सैन्यकर्मीभागलेंगे। अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में अभ्यासपिचब्लैकरॉयलऑस्ट्रेलियाईवायुसेना (RAAF) द्वाराआयोजितएकद्विवार्षिकयुद्धअभ्यासहै। यह अभ्यास सामान्यतः उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मुख्यतः RAAF बेस डार्विन और टिंडल में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य कृत्रिम युद्ध वातावरण में आक्रामक जवाबी हवाई (ओसीए) और रक्षात्मक जवाबी हवाई (डीसीए) युद्ध का अभ्यास करना है। ‘पिच ब्लैक’ नाम बड़े, निर्जन क्षेत्रों में रात्रि के समय उड़ान भरने पर जोर देने के कारण लिया गया था। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों को बड़ी दूरी पर तैनाती करने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एकीकृत संचालन का समर्थन करने और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में मजबूत विमानन संघ बनाने की क्षमता को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना इससे पहले इस अभ्यास के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग ले चुकी है। स्रोत: PIB साल्विनिया मोलेस्टा (SALVINIA MOLESTA) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – पर्यावरण प्रसंग: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक विशाल जलाशय में छोड़े गए एक विदेशी भृंग (exotic beetle) ने 18 महीने के भीतर एक आक्रामक खरपतवार प्रजाति, साल्विनिया मोलेस्टा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। पृष्ठभूमि : विदेशीबीटलसिर्टोबैगससाल्विनियाकोगहनशोधऔरआवश्यकसरकारीमंजूरीकेबादभारतमेंआयातकियागयाथा। 15 से 18 महीनोंकेभीतर, इसकीआबादीमेंउल्लेखनीयवृद्धिहुई, जिससेखरपतवारप्रभावीरूपसेनष्टहोगया। साल्विनिया मोलेस्टा : साल्विनियामोलेस्टा, जिसेसामान्यतःविशालसाल्विनियायाकरिबाखरपतवारकेनामसेजानाजाताहै, क्योंकिइसनेजिम्बाब्वेऔरजाम्बियाकेबीचकरिबाझीलकेएकबड़ेहिस्सेकोप्रभावितकियाहै, यह एकजलीयफर्नहै, जोदक्षिण-पूर्वीब्राजीलकामूलस्थानिकहै। यह एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा है जो मिट्टी से चिपका नहीं रहता, बल्कि पानी की सतह पर तैरता रहता है। यह धीमी गति से बढ़ने वाले, पोषक तत्वों से प्रचुर, गर्म, ताजे पानी में पनपता है। यह तेजी से बढ़ने वाला प्रतिस्पर्धी पौधा है, यह जलाशय के भीतर (पानी की धाराओं के माध्यम से) और जलाशयों के बीच (जानवरों और दूषित उपकरणों, नावों या वाहनों के माध्यम से) लंबी दूरी तक फैलता है। साल्विनिया मोलेस्टा घने वनस्पति मैट बना सकता है जो पानी के प्रवाह को कम करता है और पानी में प्रकाश और ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है। यह स्थिर अंधेरा वातावरण मछलियों और जलमग्न जलीय पौधों सहित मीठे पानी की प्रजातियों की जैव विविधता और प्रचुरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। साल्विनिया मोलेस्टा आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकता है और आर्द्रभूमि को नष्ट कर सकता है, साथ ही खुले, बहते और/या उच्च गुणवत्ता वाले जलाशयों पर निर्भर सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यह विश्व की 100 सर्वाधिक आक्रामक प्रजातियों की सूची में शामिल है। स्रोत: Down To Earth एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 (SDG INDIA INDEX) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम संदर्भ : नीति आयोग ने हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया, जो 16 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन करता है। पृष्ठभूमि : सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नीति आयोग के नेतृत्व में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर ठोस प्रयासों में परिलक्षित होती है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में: एसडीजी इंडिया इंडेक्स देश और उसके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नीति आयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (एसडीजी इंडिया इंडेक्स) जारी करता है। यह 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन में मदद करता है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सततता जैसे विभिन्न मापदंडों पर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 113 संकेतकों के एक सेट का उपयोग करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की मुख्य विशेषताएं: समग्र स्कोर: भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 में सुधरकर 71 हो गया, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 था। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य : केरल और उत्तराखंड ने 79-79 का सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। उल्लेखनीय प्रगति: लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) में उल्लेखनीय प्रगति। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य: उत्तर प्रदेश (25 अंकों की वृद्धि), उसके बाद जम्मू और कश्मीर (21), उत्तराखंड (19), सिक्किम (18), हरियाणा (17), असम, त्रिपुरा और पंजाब (16-16), मध्य प्रदेश और ओडिशा (15-15)। अग्रणी श्रेणी में नए प्रवेशक: अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। प्रगति में योगदान देने वाली प्रमुख पहलें: सरकारी कार्यक्रम: प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य, स्टार्ट-अप इंडिया। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण: नीति आयोग द्वारा संचालित प्रयास, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्रोत: PIB शिगेला संक्रमण (SHIGELLA INFECTION) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम संदर्भ : हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को शिगेला संक्रमण के लिए सफल वैक्सीन के निर्माण के लिए एक भारतीय साझेदार मिल गया है। पृष्ठभूमि: यह विकास शिगेलोसिस से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां रोग का बोझ सबसे अधिक है। शिगेला संक्रमण के बारे में: यह एक आंत्र संक्रमण (intestinal infection) है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया परिवार के कारण होता है। शिगेला की चार प्रजातियाँ हैं: शिगेला सोनेई, शिगेला फ्लेक्सनेरी, शिगेला बॉयडी और शिगेला डिसेंटेरिया। प्रमुख बिंदु: लक्षण: दस्त, पेट दर्द या ऐंठन, बुखार, मतली या उल्टी। संचरण: यह बहुत संक्रामक है।यह संक्रमण मल – मौखिक मार्ग से, प्रत्यक्ष व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क के माध्यम से, या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित भोजन, पानी या फोमाइट्स के माध्यम से फैलता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यौन संपर्क दोनों के माध्यम से शिगेला का प्रसार व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, मुख्य रूप से पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (men who have sex with men (MSM) के बीच। मनुष्य प्राथमिक प्राकृतिक स्रोत हैं, यद्यपि गैर-मानव प्राइमेट भी संक्रमित हो सकते हैं। सुभेद्य समूह : 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शिगेला संक्रमण होने की संभावना सबसे अधिक होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। टीका: वर्तमान में शिगेला के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। सावधानियां: भोजन से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोएं। मल त्याग के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। सुनिश्चित करें कि पीने का पानी स्वच्छ हो। ताजे फल और सब्जियाँ खायें। स्रोत: The Print Practice MCQs दैनिक अभ्यास प्रश्न: Q1.) हाल ही में समाचारों में देखे गए साल्विनिया मोलेस्टा (Salvinia molesta) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यह विश्व की 100 सर्वाधिक आक्रामक प्रजातियों की सूची में शामिल है। साइरटोबेगससाल्विनिया (Cyrtobagus salvinia), एकजैवकारकसाल्विनियामोलेस्टाकेनियंत्रणमेंप्रभावीहै। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1, न ही 2 Q2.) शिगेला संक्रमण (shigella infection) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह एक आंत्र संक्रमण है जो शिगेला नामक विषाणु परिवार के कारण होता है। 5 वर्षसेकमआयुकेबच्चोंमेंशिगेलासंक्रमणहोनेकीसंभावनासबसेअधिकहोतीहै। वर्तमान मेंशिगेलाकेलिएकोईटीकाउपलब्धनहींहै। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1,2 और 3 Q3.) हाल ही में समाचारों में देखा गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर्यावरण, वनऔरजलवायुपरिवर्तनमंत्रालय नीति आयोग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  15th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  13th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – c Q.3) – c

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 15th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   VIBRANT VILLAGES PROGRAMME Syllabus Prelims & Mains – CURRENT EVENT Context: Union Home Minister Amit Shah recently reviewed the implementation of Vibrant Villages Programme. Background:- Vibrant Villages Programme was first announced in the 2022 Budget. The programme’s targets are to provide comprehensive development of villages on the border with China and improvement in the quality of life of people living in identified border villages. About Vibrant Villages Programme Government approved Vibrant Villages Programme (VVP) as a Centrally Sponsored Scheme in February 2023, with  financial outlay of ₹4800 crore for the FY 2022-23 to 2025-26. It aims for comprehensive development of the select villages in 46 blocks in 19 districts abutting northern border in the States of  Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and UT of Ladakh. The objective of the programme is comprehensive development of these villages to improve the quality of life of people & thereby reversing outmigration. The programme envisages focused areas of interventions in the select villages for creation of opportunities for livelihood generation through promotion of tourism & cultural heritage, skill development & entrepreneurship and development of cooperative societies including agriculture/horticulture, cultivation of medicinal plants/herbs etc. the interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing & village infrastructures, energy including renewable energy, television & telecom connectivity. VVP has been conceived as an outcome oriented programme with outcome indicators at three levels- village, household & individual beneficiary. Source: Business Standard WHY IS MILITANCY ON THE RISE IN JAMMU? Syllabus Mains – GS 3 Context: On July 8, militants ambushed two Army vehicles in Kathua district, Jammu and Kashmir, killing five soldiers and injuring five others. This was the fifth terror attack in the Jammu division since June 9, resulting in the deaths of eight security personnel and 10 civilians. Background: The recent attacks suggest a renewed effort to revive militancy in Jammu over the past three years, particularly in the Chenab Valley (Doda, Kishtwar, Ramban, Kathua, Udhampur, Reasi) and south of the Pir Panjal (Rajouri, Poonch). While Kashmir Valley has long seen terror incidents, the resurgence in Jammu, a region largely free of such violence for two decades, has alarmed the security establishment. This area was a militant hotspot in the late 1990s and early 2000s. What does the data show? Since 2021, the Jammu region has witnessed 31 terror incidents in which 47 security forces and 19 civilians have been killed. 48 terrorists were also killed in various encounters. The Kashmir Valley, meanwhile, reported 263 terror incidents in which 68 security forces and 75 civilians were killed. As many as 417 terrorists have also been killed in the Valley since 2021. Even though the incidents in Jammu remain far fewer than in the Valley, it is the frequency and the nature of attacks, targeting pilgrims and security forces that is worrying. What could be the possible reasons? After the 2020 Galwan clashes in eastern Ladakh, a large contingent of the Army was pulled out of Jammu and deployed along the China border. This led to the thinning of the security grid, making the area vulnerable. Inimical elements in the neighbourhood want to engage and exhaust India at both the fronts — the western (Pakistan) and northern (China) borders as part of a design, according to experts. As there is a heightened state of alert in the Kashmir Valley and little leg room for state-sponsored terrorists, it is convenient to launch terror attacks in Jammu where the guard is relatively down. Post-reading down of Article 370 in J&K in 2019, and based on indicators such as zero stone-throwing events, no strikes, and a boom in tourism, the government has claimed huge success in the Kashmir Valley in terms of the overall security scenario. Reviving terrorism in Jammu upsets this narrative. The demography of the area is such that the attacks could flare up communal tensions too, leading to social unrest. How is the infiltration happening? The 192-km international border (IB) along Jammu is secured by the Border Security Force (BSF) while the 740-km Line of Control (LoC), the effective border in the Kashmir Valley and parts of Jammu, is under the operational control of the Army. Though measures are in place, tough terrain and forested areas along the LoC and vulnerable patches along the IB may have been used for fresh infiltration. Source: Hindu EXERCISE PITCH BLACK Syllabus Prelims – CURRENT EVENT Context: Indian Air Force (IAF) is all set to  participate in Exercise Pitch Black 2024. Background: This edition is slated to be the largest in the 43 year long history of Ex Pitch Black, which includes participation by 20 countries, with over 140 aircraft and 4400 military personnel of various air forces. About Exercise Pitch Black Exercise Pitch Black is a biennial warfare exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF). The exercise is normally held in Northern Australia, primarily at RAAF Bases Darwin and Tindal. The aim of the exercise is to practice Offensive Counter Air (OCA) and Defensive Counter Air (DCA) combat, in a simulated war environment. The name ‘Pitch Black’ was derived from the emphasis on night time flying over large un-populated areas. The exercise provides an excellent opportunity for strengthening the ability of the participating nations to deploy over large distances, support integrated operations in the Indo-Pacific region and building strong aviation associations in a highly challenging environment. The IAF has previously participated in the 2018 and 2022 editions of this exercise. Source: PIB SALVINIA MOLESTA Syllabus Prelims & Mains – ENVIRONMENT Context: An exotic beetle released into a vast reservoir in Betul district (Madhya Pradesh) has successfully eradicated an invasive weed species, Salvinia molesta, within 18 months. Background: Cyrtobagus salvinia, the exotic beetle , was imported to India after thorough research and with the necessary governmental approvals. Within 15 to 18 months, its population multiplied significantly, effectively consuming and destroying the weed. SALVINIA MOLESTA : Salvinia molesta, commonly known as giant salvinia, or as kariba weed after it infested a large portion of Lake Kariba between Zimbabwe and Zambia, is an aquatic fern, native to south-eastern Brazil. It is a free-floating plant that does not attach to the soil, but instead remains buoyant on the surface of a body of water. It thrives in slow-moving, nutrient-rich, warm, freshwater. A rapidly growing competitive plant, it is dispersed long distances within a waterbody (via water currents) and between waterbodies (via animals and contaminated equipment, boats or vehicles). Salvinia molesta may form dense vegetation mats that reduce water-flow and lower the light and oxygen levels in the water. This stagnant dark environment negatively affects the biodiversity and abundance of freshwater species, including fish and submerged aquatic plants. Salvinia molesta can alter wetland ecosystems and cause wetland loss and also poses a severe threat to socio-economic activities dependent on open, flowing and/or high quality waterbodies. It is on the list of the World’s 100 Most Invasive Species. Source: Down To Earth SDG INDIA INDEX 2023-24 Syllabus Prelims & Mains – CURRENT EVENT Context: NITI Aayog recently released the SDG India Index 2023-24, which evaluates India’s progress on the 16 Sustainable Development Goals (SDGs). Background: India’s commitment to the SDGs since adopting the 2030 Agenda on Sustainable Development is reflected in concerted efforts on SDG localisation spearheaded by NITI Aayog, which works closely with States and UTs. About SDG India Index : The SDG India Index provides a holistic view of the social, economic, and environmental status of the country and its states and union territories. The NITI Aayog, in collaboration with the United Nations in India, releases the SDG India Index. It helps in monitoring and evaluating the progress towards the 16 SDGs adopted by the United Nations in 2015. The Index uses a set of 113 indicators to assess performance across various parameters such as health, education, gender equality, climate action, economic growth, and environmental sustainability. SDG India Index 2023-24 measures and tracks national progress of all States and UTs on 113 indicators aligned to the Ministry of Statistics and Programme Implementation’s (MoSPI) National Indicator Framework (NIF). SDG India Index 2023-24 Highlights: Overall Score: India’s overall SDG score improved to 71 in 2023-24, up from 66 in 2020-21 and 57 in 2018. Top Performing States: Kerala and Uttarakhand achieved the highest scores of 79 each. Significant Progress: Notable advancements in Goals 1 (No Poverty), 8 (Decent Work and Economic Growth), 13 (Climate Action), and 15 (Life on Land). Fastest Moving States: Uttar Pradesh (increase by 25 points), followed by J&K (21), Uttarakhand (19), Sikkim (18), Haryana (17), Assam, Tripura, and Punjab (16 each), Madhya Pradesh and Odisha (15 each). New Entrants in Front-Runner Category: Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Manipur, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Key Initiatives Contributing to Progress: Government Programs: Pradhan Mantri Awas Yojana, Ujjwala, Swachh Bharat, Jan Dhan, Ayushman Bharat-PMJAY, Ayushman Arogya Mandir, PM-Mudra Yojana, Saubhgaya, Start-up India. SDG Localisation: Efforts spearheaded by NITI Aayog, working closely with States and UTs to promote competitive and cooperative federalism. Source: PIB SHIGELLA INFECTION Syllabus Prelims – CURRENT EVENT Context: Recently, the Indian Council of Medical Research (ICMR) has found an Indian partner to manufacture the breakthrough vaccine for shigella infection. Background: This development is a crucial step towards combating shigellosis, especially in low- and middle-income countries where the disease burden is highest. About  shigella infection: It is an intestinal infection caused by a family of bacteria known as shigella. The four species of Shigella are Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii and Shigella dysenteriae. Key Points: Symptoms: Diarrhea, Stomach pain or cramps, Fever, Nausea or vomiting. Transmission: It is very contagious. Shigella is transmitted via the fecal–oral route, through direct person-to-person contact, or indirectly through contaminated food, water, or fomites. Spread of Shigella through both direct and indirect sexual contact has been widely reported, primarily among men who have sex with men (MSM). Humans are the primary natural reservoir, although nonhuman primates also can be infected. Vulnerable Groups: Children under age 5 are most likely to get shigella infection, but it can occur at any age. Vaccine: Currently, no vaccines are available for shigella. Precautions: Wash hands thoroughly before and after meals. Wash hands properly after bowel movements. Ensure drinking water is clean. Consume fresh fruits and vegetables. Source: The Print Practice MCQs Daily Practice MCQs Q1.) Consider the following statements about Salvinia molesta, recently seen in news It is on the list of the World’s 100 Most Invasive Species. Cyrtobagus salvinia, a bioagent is effective in the control of Salvinia molesta. Which of the statements given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q2.) With reference to the shigella infection, consider the following statements: It is an intestinal infection caused by a family of viruses known as shigella. Children under age 5 are most likely to get shigella infection. Currently, there are no vaccines available for shigella. Which of the statements given above is/are not correct? 1 only 1 and 2 only 2 and 3 only 1,2 and 3 Q3.) The SDG India Index, recently seen in news released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation Ministry of Environment, Forest and Climate Change NITI Aayog Ministry of Labour and Employment Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  15th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  13th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – c Q.3) – c

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz – 2024 : IASbaba’s Daily Current Affairs Quiz 15th July 2024

The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” Important Note: Don’t forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today’s test 🙂 After completing the 5 questions, click on ‘View Questions’ to check your score, time taken, and solutions. To take the Test Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 13th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   UMLING LA Syllabus Prelims – GEOGRAPHY Context: A Bengaluru-based firm has claimed to have successfully tested a 100-kg Max Take Off Weight (MTOW) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) at Ladakh’s Umling La pass Background:- If proved workable, it can give a huge boost to support logistics carriage, disaster and rescue events and medical relief in the higher regions of J&K, Uttarakhand, and the North Eastern states. About UMLING LA  :  Umling La or Umlung La is the highest paved road and mountain pass in the world, located in Ladakh, India. The Umling La pass is traversed by a road between Chisumle and Demchok, also called the Umling La Road, which ascends to a height of 5799 metres (19024 feet) in the vicinity of the pass. Chisumle-Demchok road/Umling La Road A 52-kilometre paved road was constructed between the villages of Chisumle and Demchok by the Border Roads Organization of India. The elevation at Umling La surpassed the record previously held by the 18,953-foot Uturuncu volcano road, Bolivia, making it the world’s highest motorable road and pass. It is higher than Everest Base Camp, and over half the cruising altitude of commercial jet airlines. This seemingly impossible feat has been achieved by the BRO (Border Road Organization) as part of “Project Himank”. Source: Indian Express CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) Syllabus Prelims & Mains – Polity Context: The Supreme Court recently upheld the maintainability of a suit filed by the State of West Bengal accusing the Centre of “constitutional overreach” and violation of federalism by unilaterally employing the Central Bureau of Investigation (CBI) without the State’s prior consent. Background: West Bengal had withdrawn its general consent to CBI investigations way back on November 16, 2018. About Central Bureau of Investigation (CBI) The Central Bureau of Investigation (CBI), functioning under Dept. of Personnel, Ministry of Personnel, Pension & Public Grievances, Government of India, is the premier investigating police agency in India. It is also the nodal police agency in India, which coordinates investigation on behalf of Interpol Member countries. History of CBI The Central Bureau of Investigation traces its origin to the Special Police Establishment (SPE) which was set up in 1941 by the Government of India. The functions of the SPE then were to investigate cases of bribery and corruption in transactions with the War & Supply Dept. Of India during World War II. Even after the end of the War, the need for a Central Government agency to investigate cases of bribery and corruption by Central Government employees was felt. The Delhi Special Police Establishment Act was therefore brought into force in 1946. Delhi Special Police Establishment Act CBI derives power to investigate from theDelhi Special Police Establishment Act, 1946. Section 2 of the Act vests DSPE with jurisdiction to investigate offences in the Union Territories only. However, the jurisdiction can be extended by the Central Government to other areas including Railway areas and States under Section 5(1) of the Act, provided the State Government accords consent under Section 6 of the Act. As per Section 3 of the Act, Special Police Establishment is authorised to investigate only those cases, which are notified by the Central Government from time to time. The DSPE acquired its popular current name, Central Bureau of Investigation (CBI), through a Home Ministry resolution in As the CBI, over the years, established a reputation for impartiality and competence, demands were made on it to take up investigation of more cases of conventional crime such as murder, kidnapping, terrorist crime, etc. Apart from this, even the Supreme court and the various High Courts of the country also started entrusting such cases for investigation to the CBI on petitions filed by aggrieved parties. Source: Hindu FRENCH REVOLUTION AND THE INDIAN CONSTITUTION Syllabus Prelims & Mains – POLITY Context: The taking of the Bastille on July 14, 1789 signalled the beginning of the French Revolution.French Revolution has inspired the Indian Constituent Assembly. Background: A year ago, Prime Minister Narendra Modi graced the Bastille Day celebrations in France on July 14, 2023. The Prime Minister was on a state visit and shared the dais with then French President Emmanuel Macron. What is Bastille Day Bastille Day is celebrated in France as the beginning of the French Revolution in which the Regime of the absolutist Bourbon monarchy was overthrown in favour of Republicanism. On July 14, 1789, the people of Paris broke the walls of Bastille Prison and freed the inmates. This was seen as the ultimate end of the power of monarchy. Later, a National Assembly was set up which declared the Rights of Man and Citizen in August. It was here that we hear and see for the first-time the ideals of the French Republic-“Liberté, Egalité, Fraternité” (Liberty, Equality, Fraternity). India and the French revolution India, like several other countries that underwent decolonization, embraced the slogan dearly and was inspired by the French Revolution since the time of British occupation. Tipu Sultan, the ruler of Mysore in the late eighteenth century, is famous for planting the Tree of Liberty in his capital Seringapatam and calling himself  ‘Citizen Tipoo’. Later on, the Indian Constituent Assembly adopted the first few lines of the Preamble to India’s Constitution from the French Revolution. The Preamble grants the Liberty- of thoughts, expression, belief, faith and worship, Equality of – status and opportunity (to its citizens), and, to promote among them all, Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. The idea of Republic By overthrowing its monarchy, the French broke the myth of the invincibility of monarchies across the world. Republic means reserving the highest office of the state for an elected representative, symbolising governance by the people themselves. The Constituent Assembly on the Preamble began its debates in October 1949. Many members wanted the inclusion of ‘God’ or ‘Gandhi’ in the Preamble. Eventually, it was all negated in favour of the version submitted by the Drafting Committee of the Assembly. The idea of Equality was already codified by this time. Articles 14,15,16 and numerous others had reasonably demonstrated it. For instance, India abolished titles (Article 18), introduced universal adult franchise (Article 326) and argued for equality with principles of equity as the Fundamental Rights of citizens (Articles 14, 15). Secularism and Fraternity The Indian Constitution makers took another lesson from France in terms of the idea of Secularism and Fraternity. Secularism in Indian context is not the absence of religion altogether but presence of all sects and religion in equal terms. Hence, the state provides grants to all religious denominations. Source: Indian Express CHROMIUM CONTAMINATION Syllabus Prelims – ENVIRONMENT Context: The National Green Tribunal (NGT) has directed the Odisha government to supply safe potable drinking water in the different regions where the joint inspection committee had detected contamination of ground water due to chromium pollution. Background: Hexavalent chromium is recognized to have a negative impact on the human body, both in the short and long term. About chromium contamination Chromium is an odorless and tasteless metallic element. Chromium is found naturally in rocks, plants, soil and volcanic dust, and animals. The most common forms of chromium that occur in natural waters in the environment are: Trivalent chromium (chromium-3) Hexavalent chromium (chromium-6) Chromium-3 is an essential human dietary element. It is found in many vegetables, fruits, meats, grains, and yeast. Chromium-6 occurs naturally in the environment from the erosion of natural chromium deposits. It can also be produced by industrial processes. There are demonstrated instances of chromium being released to the environment by leakage, poor storage, or inadequate industrial waste disposal practices. The sources of chromium in water include industrial wastes from leather and tanning, petroleum and ore refining, electroplating and pulp industries. These industries contribute liquid and solid forms of chromium to subsurface water. The tanneries play a significant part in occurrence of chromium in groundwater. Hexavalent chromium is dangerous and can easily dissolve in water, whereas Trivalent chromium is stable and harmless in nature . The hexavalent chromium causes health effects due to its mobility, high solubility and oxidizing behaviour. Health issues like pulmonary congestion, vomiting, diarrhea and liver damage are commonly caused by hexavalent chromium. Source: New Indian Express THE FORUM FOR INDIA-PACIFIC ISLANDS COOPERATION (FIPIC) Syllabus Prelims – CURRENT EVENT Context: Last month,India had sent humanitarian aid to Papua New Guinea following a devastating landslide in Enga province. This action according to experts, underscores the growing engagement between India and the Pacific Island nations under the Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC). Background: India has consistently supported Papua New Guinea during challenging times and natural disasters, such as the earthquake in 2018 and volcanic eruptions in 2019 and 2023. About Forum for India-Pacific Islands Cooperation The Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) was established in 2014. Members: India and 14 Pacific Island nations (Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) Objectives: Strengthen diplomatic, economic, cultural, and technical ties between India and Pacific Island nations. Promote sustainable development and address common challenges such as climate change, health, and education. Key Summits: First Summit: Suva, Fiji (2014) Second Summit: Jaipur, India (2015) Third Summit: Port Moresby, Papua New Guinea (2023). Significance for India: Geopolitical: Enhances India’s strategic presence in the Pacific region. Economic: Opens new markets and opportunities for trade and investment. Cultural: Strengthens people-to-people ties and promotes cultural exchange. Recent Initiatives: Healthcare: Establishment of a super-specialty cardiology hospital in Fiji and introduction of dialysis units and sea ambulances in all 14 Pacific Islands Countries. Clean Energy: Support for renewable energy projects. Water Scarcity: Provision of desalination units to address water scarcity issues. Source: Hindu MACKENZIE RIVER Syllabus Prelims – ENVIRONMENT Context: The Mackenzie River is currently experiencing record-low water levels. Background: The low water levels are primarily due to extreme hot conditions and very little precipitation, which have led to significant evaporation. This has impacted local communities that rely on the river for transportation and fishing. About MACKENZIE RIVER The Mackenzie River is located in Canada, flowing through the Northwest Territories. It is the longest river system in Canada, with a length of approximately 1,650 km (1,025 miles). The river originates from Great Slave Lake and empties into the Beaufort Sea in the Arctic Ocean. The river has been historically significant for transportation and natural resources. Source: Global News Practice MCQs Daily Practice MCQs Q1.) Uming La, recently seen in news is located in Ladakh Arunachal Pradesh Sikkim Himachal Pradesh Q2.) Which of the following rivers that empties into the Arctic Ocean recently experienced an acute water shortage? Yangtze River Murray River Mackenzie River Congo River Q3.) Consider the following Countries: India Canada Mexico Papua New Guinea Marshall Islands Nauru How many of the above-mentioned countries are the members of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC)? Only two Only three Only four Only five Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  13th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  12th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – b Q.3) – c

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 13th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   UMLING LA Syllabus Prelims – GEOGRAPHY Context: A Bengaluru-based firm has claimed to have successfully tested a 100-kg Max Take Off Weight (MTOW) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) at Ladakh’s Umling La pass Background:- If proved workable, it can give a huge boost to support logistics carriage, disaster and rescue events and medical relief in the higher regions of J&K, Uttarakhand, and the North Eastern states. About UMLING LA  :  Umling La or Umlung La is the highest paved road and mountain pass in the world, located in Ladakh, India. The Umling La pass is traversed by a road between Chisumle and Demchok, also called the Umling La Road, which ascends to a height of 5799 metres (19024 feet) in the vicinity of the pass. Chisumle-Demchok road/Umling La Road A 52-kilometre paved road was constructed between the villages of Chisumle and Demchok by the Border Roads Organization of India. The elevation at Umling La surpassed the record previously held by the 18,953-foot Uturuncu volcano road, Bolivia, making it the world’s highest motorable road and pass. It is higher than Everest Base Camp, and over half the cruising altitude of commercial jet airlines. This seemingly impossible feat has been achieved by the BRO (Border Road Organization) as part of “Project Himank”. Source: Indian Express CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) Syllabus Prelims & Mains – Polity Context: The Supreme Court recently upheld the maintainability of a suit filed by the State of West Bengal accusing the Centre of “constitutional overreach” and violation of federalism by unilaterally employing the Central Bureau of Investigation (CBI) without the State’s prior consent. Background: West Bengal had withdrawn its general consent to CBI investigations way back on November 16, 2018. About Central Bureau of Investigation (CBI) The Central Bureau of Investigation (CBI), functioning under Dept. of Personnel, Ministry of Personnel, Pension & Public Grievances, Government of India, is the premier investigating police agency in India. It is also the nodal police agency in India, which coordinates investigation on behalf of Interpol Member countries. History of CBI The Central Bureau of Investigation traces its origin to the Special Police Establishment (SPE) which was set up in 1941 by the Government of India. The functions of the SPE then were to investigate cases of bribery and corruption in transactions with the War & Supply Dept. Of India during World War II. Even after the end of the War, the need for a Central Government agency to investigate cases of bribery and corruption by Central Government employees was felt. The Delhi Special Police Establishment Act was therefore brought into force in 1946. Delhi Special Police Establishment Act CBI derives power to investigate from theDelhi Special Police Establishment Act, 1946. Section 2 of the Act vests DSPE with jurisdiction to investigate offences in the Union Territories only. However, the jurisdiction can be extended by the Central Government to other areas including Railway areas and States under Section 5(1) of the Act, provided the State Government accords consent under Section 6 of the Act. As per Section 3 of the Act, Special Police Establishment is authorised to investigate only those cases, which are notified by the Central Government from time to time. The DSPE acquired its popular current name, Central Bureau of Investigation (CBI), through a Home Ministry resolution in As the CBI, over the years, established a reputation for impartiality and competence, demands were made on it to take up investigation of more cases of conventional crime such as murder, kidnapping, terrorist crime, etc. Apart from this, even the Supreme court and the various High Courts of the country also started entrusting such cases for investigation to the CBI on petitions filed by aggrieved parties. Source: Hindu FRENCH REVOLUTION AND THE INDIAN CONSTITUTION Syllabus Prelims & Mains – POLITY Context: The taking of the Bastille on July 14, 1789 signalled the beginning of the French Revolution.French Revolution has inspired the Indian Constituent Assembly. Background: A year ago, Prime Minister Narendra Modi graced the Bastille Day celebrations in France on July 14, 2023. The Prime Minister was on a state visit and shared the dais with then French President Emmanuel Macron. What is Bastille Day Bastille Day is celebrated in France as the beginning of the French Revolution in which the Regime of the absolutist Bourbon monarchy was overthrown in favour of Republicanism. On July 14, 1789, the people of Paris broke the walls of Bastille Prison and freed the inmates. This was seen as the ultimate end of the power of monarchy. Later, a National Assembly was set up which declared the Rights of Man and Citizen in August. It was here that we hear and see for the first-time the ideals of the French Republic-“Liberté, Egalité, Fraternité” (Liberty, Equality, Fraternity). India and the French revolution India, like several other countries that underwent decolonization, embraced the slogan dearly and was inspired by the French Revolution since the time of British occupation. Tipu Sultan, the ruler of Mysore in the late eighteenth century, is famous for planting the Tree of Liberty in his capital Seringapatam and calling himself  ‘Citizen Tipoo’. Later on, the Indian Constituent Assembly adopted the first few lines of the Preamble to India’s Constitution from the French Revolution. The Preamble grants the Liberty- of thoughts, expression, belief, faith and worship, Equality of – status and opportunity (to its citizens), and, to promote among them all, Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. The idea of Republic By overthrowing its monarchy, the French broke the myth of the invincibility of monarchies across the world. Republic means reserving the highest office of the state for an elected representative, symbolising governance by the people themselves. The Constituent Assembly on the Preamble began its debates in October 1949. Many members wanted the inclusion of ‘God’ or ‘Gandhi’ in the Preamble. Eventually, it was all negated in favour of the version submitted by the Drafting Committee of the Assembly. The idea of Equality was already codified by this time. Articles 14,15,16 and numerous others had reasonably demonstrated it. For instance, India abolished titles (Article 18), introduced universal adult franchise (Article 326) and argued for equality with principles of equity as the Fundamental Rights of citizens (Articles 14, 15). Secularism and Fraternity The Indian Constitution makers took another lesson from France in terms of the idea of Secularism and Fraternity. Secularism in Indian context is not the absence of religion altogether but presence of all sects and religion in equal terms. Hence, the state provides grants to all religious denominations. Source: Indian Express CHROMIUM CONTAMINATION Syllabus Prelims – ENVIRONMENT Context: The National Green Tribunal (NGT) has directed the Odisha government to supply safe potable drinking water in the different regions where the joint inspection committee had detected contamination of ground water due to chromium pollution. Background: Hexavalent chromium is recognized to have a negative impact on the human body, both in the short and long term. About chromium contamination Chromium is an odorless and tasteless metallic element. Chromium is found naturally in rocks, plants, soil and volcanic dust, and animals. The most common forms of chromium that occur in natural waters in the environment are: Trivalent chromium (chromium-3) Hexavalent chromium (chromium-6) Chromium-3 is an essential human dietary element. It is found in many vegetables, fruits, meats, grains, and yeast. Chromium-6 occurs naturally in the environment from the erosion of natural chromium deposits. It can also be produced by industrial processes. There are demonstrated instances of chromium being released to the environment by leakage, poor storage, or inadequate industrial waste disposal practices. The sources of chromium in water include industrial wastes from leather and tanning, petroleum and ore refining, electroplating and pulp industries. These industries contribute liquid and solid forms of chromium to subsurface water. The tanneries play a significant part in occurrence of chromium in groundwater. Hexavalent chromium is dangerous and can easily dissolve in water, whereas Trivalent chromium is stable and harmless in nature . The hexavalent chromium causes health effects due to its mobility, high solubility and oxidizing behaviour. Health issues like pulmonary congestion, vomiting, diarrhea and liver damage are commonly caused by hexavalent chromium. Source: New Indian Express THE FORUM FOR INDIA-PACIFIC ISLANDS COOPERATION (FIPIC) Syllabus Prelims – CURRENT EVENT Context: Last month,India had sent humanitarian aid to Papua New Guinea following a devastating landslide in Enga province. This action according to experts, underscores the growing engagement between India and the Pacific Island nations under the Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC). Background: India has consistently supported Papua New Guinea during challenging times and natural disasters, such as the earthquake in 2018 and volcanic eruptions in 2019 and 2023. About Forum for India-Pacific Islands Cooperation The Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) was established in 2014. Members: India and 14 Pacific Island nations (Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) Objectives: Strengthen diplomatic, economic, cultural, and technical ties between India and Pacific Island nations. Promote sustainable development and address common challenges such as climate change, health, and education. Key Summits: First Summit: Suva, Fiji (2014) Second Summit: Jaipur, India (2015) Third Summit: Port Moresby, Papua New Guinea (2023). Significance for India: Geopolitical: Enhances India’s strategic presence in the Pacific region. Economic: Opens new markets and opportunities for trade and investment. Cultural: Strengthens people-to-people ties and promotes cultural exchange. Recent Initiatives: Healthcare: Establishment of a super-specialty cardiology hospital in Fiji and introduction of dialysis units and sea ambulances in all 14 Pacific Islands Countries. Clean Energy: Support for renewable energy projects. Water Scarcity: Provision of desalination units to address water scarcity issues. Source: Hindu MACKENZIE RIVER Syllabus Prelims – ENVIRONMENT Context: The Mackenzie River is currently experiencing record-low water levels. Background: The low water levels are primarily due to extreme hot conditions and very little precipitation, which have led to significant evaporation. This has impacted local communities that rely on the river for transportation and fishing. About MACKENZIE RIVER The Mackenzie River is located in Canada, flowing through the Northwest Territories. It is the longest river system in Canada, with a length of approximately 1,650 km (1,025 miles). The river originates from Great Slave Lake and empties into the Beaufort Sea in the Arctic Ocean. The river has been historically significant for transportation and natural resources. Source: Global News Practice MCQs Daily Practice MCQs Q1.) Uming La, recently seen in news is located in Ladakh Arunachal Pradesh Sikkim Himachal Pradesh Q2.) Which of the following rivers that empties into the Arctic Ocean recently experienced an acute water shortage? Yangtze River Murray River Mackenzie River Congo River Q3.) Consider the following Countries: India Canada Mexico Papua New Guinea Marshall Islands Nauru How many of the above-mentioned countries are the members of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC)? Only two Only three Only four Only five Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  13th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  12th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – b Q.3) – c

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – 12th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – अंतर्राष्ट्रीय संबंध संदर्भ: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा भारत के लिए की गई 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। पृष्ठभूमि:- मार्च में भारत ने ईएफटीए के साथ जिस एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें भारत ने समूह के सदस्यों को टैरिफ रियायतों के बदले में अगले 15 वर्षों के लिए ईएफटीए से निवेश का वचन प्राप्त किया था। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें चार यूरोपीय राज्य: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। यह संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) के समानांतर काम करता है, और सभी चार सदस्य देश यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं। हालाँकि, वे यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ के सदस्य नहीं हैं। EFTA ऐतिहासिक रूप से दो प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय व्यापार ब्लॉकों में से एक था, लेकिन अब यह बहुत छोटा हो गया है और अपने ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी, यूरोपीय संघ के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय संघ के मुख्य पूर्ववर्ती, तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे। EFTA की स्थापना के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन (1960) पर 4 जनवरी 1960 को स्वीडिश राजधानी में सात देशों (जिन्हें “बाहरी सात : ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम)” के रूप में जाना जाता है, के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1995 के बाद केवल दो संस्थापक सदस्य, नॉर्वे और स्विटजरलैंड बचे। बाकी पांच देश, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, बीच के वर्षों में यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। प्रारंभिक स्टॉकहोम कन्वेंशन को वादुज़ कन्वेंशन (Vaduz Convention) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों और शेष विश्व के साथ व्यापार के विस्तार और उदारीकरण को जारी रखने के लिए एक सफल ढांचा प्रदान करना था। यद्यपि EFTA एक सीमा शुल्क संघ नहीं है और इसके सदस्य देशों को द्विपक्षीय तृतीय-देश व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार है, फिर भी इसकी एक समन्वित व्यापार नीति है। परिणामस्वरूप, इसके सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से मुक्त व्यापार समझौते किये हैं। यूरोपीय संघ के एकल बाजार में भाग लेने के लिए, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) पर समझौते के पक्षकार हैं, जिसका अनुपालन ईएफटीए निगरानी प्राधिकरण और ईएफटीए न्यायालय द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके साथ, स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ कई बहुपक्षीय समझौते किए हैं। EFTA, EU से किस प्रकार भिन्न है? EFTA और EU दो अलग-अलग संस्थाएं हैं जिनके उद्देश्य और सदस्य देश अलग-अलग हैं। EFTA मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा यूरोपीय संघ और तीसरे देशों के साथ समझौतों के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करता है और आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है। EFTA में निर्णय लेने में इसके सदस्य देशों के बीच आम सहमति शामिल होती है। यूरोपीय संघ (EU) में 27 सदस्य देश शामिल हैं और यह व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकीकरण उद्देश्यों पर जोर देता है। यूरोपीय संघ में निर्णय लेना अधिक जटिल है और इसमें यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद जैसी संस्थाएँ शामिल हैं, जिनके कानून और नियम सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं। स्रोत: Financial Express ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना (UPPER SIANG HYDROPOWER PROJECT) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – CURRENT EVENT संदर्भ: अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पृष्ठभूमि: अधिकारी इस परियोजना के लिए समर्थन जुटाने हेतु एक व्यापक जन संपर्क अभियान शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। ऊपरी सियांग परियोजना के बारे में: ऊपरी सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। सियांग नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जहाँ इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूर्व की ओर बहती है, और फिर ऊंची नमचा बरवा चोटी के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाती है, और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे की ओर, असम में, यह नदी विशाल ब्रह्मपुत्र बन जाती है। 2017 में, सरकार ने नियोजित 5,500 मेगावाट सियांग अपर स्टेज-I और 3,750 मेगावाट सियांग अपर स्टेज-II जलविद्युत परियोजनाओं को उच्च क्षमता की एकल, बहुउद्देश्यीय परियोजना – उपर्युक्त ऊपरी सियांग परियोजना – से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा निर्मित की जाने वाली इस परियोजना के पूरा होने पर 300 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जो उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, सियांग नदी बेसिन में 29 जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता) हैं, जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 18,326 मेगावाट है। प्रस्तावित ऊपरी सियांग परियोजना की स्थापित क्षमता इस आंकड़े का लगभग 60% है। इसकी जलविद्युत क्षमता से अधिक, इस बांध को त्सांगपो पर चीन की जलविद्युत परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में पेश किया जा रहा है। चीन तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 60,000 मेगावाट का ‘ सुपर डैम ‘ बनाने की योजना बना रहा है । सुपर डैम की स्थापित क्षमता विश्व  के सबसे बड़े हाइड्रोपावर स्टेशन – चीन के हुबेई प्रांत में यांग्त्ज़ी नदी पर बने थ्री गॉर्जेस डैम से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल चीन के पानी की कमी वाले उत्तरी क्षेत्रों में पानी को मोड़ने के लिए किया जाएगा । यदि चीन की बांध परियोजना साकार होती है तो ऊपरी सियांग परियोजना संभावित रूप से कम हो रहे प्रवाह के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करेगी। पर्यावरण एवं सामाजिक सरोकार कार्यकर्ताओं को चिंता है कि प्रस्तावित बांध परियोजना से आदि जनजाति (Adi tribe) के 300 से अधिक गांव विस्थापित हो जाएंगे, जिससे उनकी जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत को खतरा पैदा हो जाएगा। कार्यकर्ता विशेष रूप से पिछले वर्ष पारित वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान से चिंतित हैं, जो भारत की सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी से छूट देता है। ऊपरी सियांग जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिए आधार तैयार करने के लिए कई बैठकें बुलाई हैं, जो किसी परियोजना की संभावित लागत और किसी दिए गए क्षेत्र में उसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक विश्लेषण है। एनएचपीसी ने अपने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सियांग के किनारे तीन स्थलों – उगेंग, डिटे डाइम और पारोंग – का चयन किया है। एनएचपीसी ने 325 करोड़ रुपये का सीएसआर पैकेज मंजूर किया है जिसका उपयोग आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। स्रोत: Indian Express हैनिबल निर्देश (HANNIBAL DIRECTIVE) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – CURRENT EVENT प्रसंग: हाल ही में मीडिया जांच के अनुसार, पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, तो इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने “हैनिबल निर्देश” को सक्रिय कर दिया, जो कि सैनिकों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अधिकतम बल का प्रयोग करने का, यहां तक कि सैन्य और नागरिक जीवन की कीमत पर भी, सिद्धांत है। पृष्ठभूमि: आईडीएफ ने रिपोर्ट में किये गये दावों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, तथा कहा है कि आंतरिक जांच पूरी होने के बाद उसके परिणाम प्रस्तुत किये जायेंगे। हैनिबल निर्देश क्या है? यह अभिव्यक्ति आईडीएफ की एक परिचालन नीति को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से कैदी की अदला-बदली को रोकना है, जिसमें बंदी इजरायली सैनिक के आसपास के सभी लोगों को तुरंत मार दिया जाता है, भले ही इससे सैनिक को ही खतरा हो। इस कथित सिद्धांत का पूर्ण पाठ कभी प्रकाशित नहीं किया गया, यद्यपि इसका अस्तित्व एक खुला रहस्य रहा है। संभावित अपहरण के तुरंत बाद के मिनटों और घंटों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए, निर्देश में कहा गया है: “पकड़ लिए जाने की स्थिति में, मुख्य मिशन हमारे सैनिकों को अपहरणकर्ताओं से बचाना हो जाता है, भले ही इसके लिए हमारे सैनिकों को मारना या घायल करना पड़े।” इसे हैनिबल निर्देश क्यों कहा जाता है? इस नीति का नाम कार्थेजियन जनरल हैनिबल के नाम पर रखा गया है, जिसने कथित तौर पर 181 ईसा पूर्व में रोमनों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या करने का विकल्प चुना था। हैनिबल, जिसने 17 साल के द्वितीय प्यूनिक युद्ध में रोम के खिलाफ कार्थेज का नेतृत्व किया था, ने उत्तर-पश्चिम अनातोलिया में बिथिनिया के प्रूसियास प्रथम के यहां शरण ली थी। जब रोमनों ने प्रूसिया पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, तो हॅनिबल ने पकड़े न जाने का निश्चय किया और जब उसे पता चला कि वह चारों ओर से घिर गया है, तो उसने जहर खा लिया। इस कथित सिद्धांत को इज़राइल ने कब अपनाया? हैनिबल सिद्धांत 1985 के जिब्रील समझौते के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था, जिसके तहत 1,150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले तीन इजरायली कैदियों को छोड़ा गया था, जिन्हें सीरिया स्थित उग्रवादी समूह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन-जनरल कमांड (PFLP-GC) द्वारा लेबनान में पकड़ लिया गया था। इस समझौते पर लगभग एक साल तक बातचीत हुई और इसका नाम PFLP-GC के नेता अहमद जिब्रील के नाम पर रखा गया। इजरायल द्वारा रिहा किए गए फिलिस्तीनियों में शेख अहमद यासीन भी शामिल थे, जिन्होंने 1987 में हमास की स्थापना की थी। विनिमय वार्ताएं काफी थकाऊ थीं, तथा कई इजरायलियों ने इस समझौते को महंगा समझा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इसकी पुनरावृत्ति हो। 1986 के मध्य में, जब हिजबुल्लाह ने दो इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान में अगवा करने का प्रयास किया, तो आईडीएफ के उत्तरी कमान के तत्कालीन प्रमुख योसी पेलेड ने परिचालन आदेश का मसौदा तैयार किया, जो आगे चलकर हैनिबल सिद्धांत का आधार बना। पेलेड ने मूलतः उन सुरक्षा प्रक्रियाओं को स्थगित करने की वकालत की, जो आईडीएफ सैनिकों को पकड़े जाने की संभावना के दौरान उनके द्वारा की जाने वाली गोलीबारी से बचाती हैं, न कि उन्हें सक्रिय रूप से निशाना बनाने की। यह सिद्धांत कैसे उचित है? इसके अस्तित्व का प्रमाण सामने आने के बाद, इस निर्देश की इजरायलियों द्वारा आलोचना नहीं की गई, मुख्यतः इस धारणा के कारण कि उग्रवादियों द्वारा पकड़े गए किसी भी सैनिक को युद्ध बंदी के समान सम्मान नहीं दिया जाएगा। कई सैनिकों को यह भी समझ में आया कि पकड़े जाने से बचना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। हैनिबल सिद्धांत की मानव जीवन के प्रति उपेक्षा के लिए आलोचना की गई है। 7 अक्टूबर 2023 को कथित तौर पर क्या घटित हुआ? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले से आईडीएफ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और इसके लिए हैनिबल निर्देश का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके तहत पूरे गाजा डिवीजन के संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी किया गया। वर्तमान संस्करण में, हैनिबल निर्देश एक डिवीजन कमांडर को दुश्मन के हमले को रोकने के लिए असाधारण अधिकार ग्रहण करने की अनुमति देता है, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो इजरायली क्षेत्र के अंदर भारी गोलाबारी भी कर सकता है। स्रोत: Indian Express कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CARBONATE COMPENSATION DEPTH) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसंग: नवीनतम शोध के अनुसार कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई​​ (सीसीडी) का विस्तार हो रहा है। पृष्ठभूमि: सीसीडी के नीचे कोई कैल्शियम कार्बोनेट संरक्षित नहीं रहता है – जहां आम तौर पर लगभग 15,000 फीट (4500 मीटर) के नीचे कोई CaCO3 नहीं होता है। कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई के बारे में कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) महासागरों में वह गहराई है, जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति की दर, विलयन की दर से मेल खाती है। यानी विलयन आपूर्ति की ‘क्षतिपूर्ति’ करता है। सीसीडी के नीचे विलयन तेजी से होता है, जिससे कार्बोनेट कण घुल जाते हैं और जीवों के कार्बोनेट शेल संरक्षित नहीं रहते। जहां समुद्र तल इस गहराई से नीचे है, वहां तलछट में कार्बोनेट कण जमा नहीं हो सकते। विस्तार में जानकारी: जब CaCO3-शेल / आवरण वाले जीव मर जाते हैं, तो उनके कंकाल के अवशेष समुद्र के तल की ओर डूबने लगते हैं। इससे एक चूनायुक्त द्रव बनता है जो ऊपर के पानी के दबाव में चूना पत्थर या चाक का निर्माण कर सकता है। हालांकि, समुद्र में डूबने वाली हर चीज नीचे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि समुद्र के पानी का रसायन गहराई के साथ बदलता रहता है। सतही जल, जहाँ अधिकांश प्लवक रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने शेल के लिए सुरक्षित है। ये खनिज वहाँ लगभग अघुलनशील हैं। लेकिन गहरे पानी में पानी ठंडा होता है और उस पर दबाव अधिक होता है, और ये दोनों भौतिक कारक पानी की CaCO3 को घोलने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रासायनिक कारक, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का स्तर है। गहरे पानी में CO2 एकत्रित होती है क्योंकि यह गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों, बैक्टीरिया से लेकर मछलियों द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वे प्लवक को खाते हैं और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उच्च CO2 स्तर पानी को अधिक अम्लीय बनाता है। वह गहराई जहां ये तीनों प्रभाव अपनी शक्ति दिखाते हैं, जहां CaCO3 तेजी से घुलना शुरू होता है, उसे लाइसोक्लाइन (lysocline) कहा जाता है। जैसे-जैसे ये इस गहराई तक नीचे जाते हैं, समुद्र तल की मिट्टी अपनी CaCO3 सामग्री खोने लगती है – यह अति निम्न कैल्शियमयुक्त होती जाती है। वह गहराई जिस पर CaCO3 पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, जहां इसका अवसादन इसके विघटन के बराबर हो जाता है, वह क्षतिपूर्ति गहराई (compensation depth) है। स्रोत: Down To Earth हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली (REGIONAL ANALYSIS OF INDIAN OCEAN (RAIN) SYSTEM) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ : हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने हिंद महासागर के स्वास्थ्य पर जानकारी जुटाने के लिए अपनी हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली को उन्नत किया है। पृष्ठभूमि: RAIN डेटा विभिन्न हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत विकास और सूचित निर्णय लेने में योगदान देता है। हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली के बारे में हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा विकसित एक डेटा समाकलन प्रणाली है। RAIN का उद्देश्य हिंद महासागर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्र करना है। हालिया उन्नयन में लवणता और समुद्री सतह के तापमान के पिछले मापदंडों के अतिरिक्त समुद्री सतह की ऊंचाई में विसंगति (SSHA) को भी शामिल किया गया है। इस संवर्द्धन से समुद्री धारा विश्लेषण की सटीकता में सुधार होता है। यह प्रणाली आवश्यकता के आधार पर समुद्र की सतह पर तथा पानी के नीचे 3 मीटर से 2,000 मीटर तक की गहराई पर अवलोकन एकत्रित करती है। हिंद महासागर के क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग महासागरीय पूर्वानुमान: RAIN महासागरीय पूर्वानुमान के लिए बेहतर प्रारंभिक स्थितियां प्रदान करता है, जिससे समुद्री धाराओं, समुद्र सतह के तापमान और अन्य समुद्र विज्ञान संबंधी चरों से संबंधित पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ जाती है। बेहतर पूर्वानुमान से समुद्री नौवहन, अपतटीय परिचालन और आपदा प्रबंधन को लाभ मिलता है। जलवायु अनुसंधान: शोधकर्ता हिंद महासागर में दीर्घकालिक प्रवृत्तियों, परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए RAIN डेटा का उपयोग करते हैं। यह महासागर-वायुमंडलीय अंतःक्रिया, मानसून और अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) घटनाओं को समझने में योगदान देता है। मत्स्य प्रबंधन: सटीक समुद्र विज्ञान संबंधी डेटा मत्स्य प्रबंधकों को मछली पकड़ने के क्षेत्रों, स्टॉक आकलन और सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। RAIN उत्पादक मछली पकड़ने के स्थानों और संभावित मछली प्रवास पैटर्न की पहचान करने में सहायता करता है। पर्यावरणीय निगरानी: महासागर के स्वास्थ्य, प्रदूषण के स्तर और जल की गुणवत्ता में परिवर्तन की निगरानी करना। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय खतरों का पता लगाना। आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया: RAIN डेटा चक्रवातों, तूफानी लहरों और सुनामी का पूर्वानुमान और निगरानी में सहायता करता है। पूर्व चेतावनियाँ तटीय समुदायों को तैयार रहने और जोखिम कम करने में मदद करती हैं। शिपिंग और समुद्री परिचालन: समुद्री धाराएं, तापमान और लवणता संबंधी आंकड़े सुरक्षित नौवहन, मार्ग अनुकूलन और खतरनाक क्षेत्रों से बचने के लिए महत्वपूर्ण हैं। RAIN कुशल शिपिंग परिचालन में योगदान देता है। नवीकरणीय ऊर्जा: समुद्री धाराओं और तापमान प्रवणताओं को समझने से ज्वार और तरंग ऊर्जा का दोहन करने में सहायता मिलती है। RAIN डेटा अपतटीय पवन फार्मों की स्थिति की जानकारी देता है। स्रोत: Indian Express सारस क्रेन पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण संदर्भ : उत्तर प्रदेश में नवीनतम जनगणना से सारस क्रेन की आबादी में सकारात्मक रुझान सामने आया है। पृष्ठभूमि: सारस क्रेन की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2021 में 17,329 से बढ़कर 2022 में 19,188, 2023 में 19,522 और 2024 में 19,918 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि राज्य में चल रहे संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। सारस क्रेन के बारे में: सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी (tallest flying bird) है। इसे 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। वितरण: यह दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्राकृतिक पर्यावास: यह अक्सर मानव आवास के निकट स्थित नहरों, दलदलों और तालाबों जैसी आर्द्रभूमियों को पसंद करता है। सारस क्रेन प्रजातियों में सबसे कम सामाजिक हैं, जो आमतौर पर जोड़े या छोटे समूहों में पाए जाते हैं। खतरे: पर्यावास क्षति: कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण। शिकार: जंगली कुत्तों, नेवले और सांपों द्वारा। मानवीय गतिविधियाँ: शिकार और मानवीय गतिविधियों से व्यवधान। संरक्षण के प्रयास: परियोजनाएं: उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण परियोजना में स्थानीय स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन और उत्तर प्रदेश वन विभाग शामिल हैं। जनगणना: जनसंख्या की नियमित निगरानी और आवास संरक्षण के प्रयास जारी हैं। संरक्षण की स्थिति सारस को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में सुभेद्य (vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्रोत: Hindustan Times Practice MCQs दैनिक अभ्यास प्रश्न: Q1.) हाल ही में खबरों में रही अपर/ ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश असम त्रिपुरा मेघालय Q2.) सारस क्रेन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी (tallest flying bird) है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1, न ही 2 Q3.) निम्नलिखित पर विचार करें: चक्रवातों का पूर्वानुमान और निगरानी हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का पता लगाना महासागरीय धाराओं और तापमान प्रवणताओं को समझना उपर्युक्त में से कितने हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली के अनुप्रयोग हैं? केवल एक केवल दो सभी तीन कोई नहीं Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  12th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  11th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – b Q.3) – a

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz – 2024 : IASbaba’s Daily Current Affairs Quiz 13th July 2024

The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” Important Note: Don’t forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today’s test 🙂 After completing the 5 questions, click on ‘View Questions’ to check your score, time taken, and solutions. To take the Test Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 12th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) Syllabus Prelims & Mains – INTERNATIONAL RELATIONS Context: Commerce & Industry minister Piyush Goyal will visit Switzerland to take forward a $ 100 billion investment commitment for India made by the four-nation European Free Trade Association (EFTA) under a bilateral free trade agreement (FTA). Background:- In the FTA that India signed in March with EFTA – India secured the investment pledge from EFTA over next 15 years in return for tariff concessions to the members of the grouping. About European Free Trade Association (EFTA) :  The European Free Trade Association (EFTA) is a regional trade organization and free trade area consisting of four European states: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. The organization operates in parallel with the European Union (EU), and all four member states participate in the European Single Market. They are not, however, party to the European Union Customs Union. EFTA was historically one of the two dominant western European trade blocs, but is now much smaller and closely associated with its historical competitor, the European Union. It was established in 1960 to serve as an alternative trade bloc for those European states that were unable or unwilling to join the then European Economic Community (EEC), the main predecessor of the EU. The Stockholm Convention (1960), to establish the EFTA, was signed on 4 January 1960 in the Swedish capital by seven countries (known as the “outer seven”: Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom). After 1995 only two founding members remained, namely Norway and Switzerland. The other five, Austria, Denmark, Portugal, Sweden and the United Kingdom, had joined the EU at some point in the intervening years. The initial Stockholm Convention was superseded by the Vaduz Convention, which aimed to provide a successful framework for continuing the expansion and liberalization of trade, both among the organization’s member states and with the rest of the world. While the EFTA is not a customs union and member states have full rights to enter into bilateral third-country trade arrangements, it does have a coordinated trade policy. As a result, its member states have jointly concluded free trade agreements with the EU and a number of other countries. To participate in the EU’s single market, Iceland, Liechtenstein, and Norway are parties to the Agreement on a European Economic Area (EEA), with compliances regulated by the EFTA Surveillance Authority and the EFTA Court. Switzerland has a set of multilateral agreements with the EU and its member states instead. How is EFTA different from the EU? EFTA and the EU are two distinct entities with different objectives and different Member States. EFTA focuses primarily on promoting free trade and economic cooperation among its Member States, and with the EU and third countries through agreements that reduce trade barriers and enhance economic relations. Decision making in EFTA involves consensus among its Member States. The EU consists of 27 Member States and emphasises broader political, economic and social integration objectives. Decision making in the EU is more complex and involves institutions such as the European Commission, European Parliament and European Council, with laws and regulations that are binding on all Member States. Source: Financial Express UPPER SIANG HYDROPOWER PROJECT Syllabus Prelims & Mains – CURRENT EVENT Context: Locals are protesting against the Upper Siang hydropower project in Arunachal Pradesh. Background: Authorities are in the process of launching a massive public outreach campaign to drum up support for the project. About Upper Siang project The Upper Siang project is a proposed 11,000 megawatt hydropower project on the Siang river in the Upper Siang district of Arunachal Pradesh. The Siang originates near Mount Kailash in Tibet, where it goes by the name of Tsangpo. It traverses more than 1,000 km eastward, before forming a horseshoe bend around the towering Namcha Barwa peak, and enters Arunachal Pradesh as the Siang. Further downstream, in Assam, the river becomes the mighty Brahmaputra. In 2017, the government proposed to replace the planned 5,500 MW Siang Upper Stage-I and 3,750 MW Siang Upper Stage-II hydel projects with a single, multi-purpose project of higher capacity — the aforementioned Upper Siang project. Set to be built by the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), the project would entail the construction of a 300-metre high dam, the largest in the subcontinent, when completed. According to a 2022 report by the Central Electrical Authority, there are 29 hydroelectric projects (installed capacity of over 25 MW) in the Siang river basin, with a combined installed capacity of 18,326 MW. The proposed Upper Siang project’s installed capacity is roughly 60% of this figure. More than its hydropower potential, the dam is being projected as a strategic imperative to counter China’s hydel projects on the Tsangpo. China plans for a 60,000 MW ‘super dam’ in Tibet, right on the border with Arunachal Pradesh. The super dam’s installed capacity is almost three times that of the largest hydropower station on the planet — the Three Gorges Dam on the Yangtze river in China’s Hubei province. It will be used to divert water to China’s water-scarce northern regions. Upper Siang project will act as a reservoir to counter the effects of a potentially-reduced flow if Chinas dam project materialises. Environmental & social concerns Activists are concerned that the proposed dam project will displace over 300 villages belonging to the Adi tribe, threatening their way of life and cultural heritage. Activists are particularly concerned by a provision of last year’s Forest (Conservation) Amendment Act which exempts from clearance the diversion of forest land for strategic projects within 100 km from India’s borders. The Upper Siang district administration has called multiple meetings to lay the ground for a pre-feasibility survey in the area, a preliminary analysis to assess the probable cost of a project and its feasibility in a given area. The NHPC has chosen three sites along the Siang — Ugeng, Dite Dime and Parong — for its feasibility study. The NHPC has sanctioned a Rs 325 crore CSR package which will be used for the implementation of livelihood schemes, as well as the development of health, education, and sports infrastructure. Source: Indian Express HANNIBAL DIRECTIVE Syllabus Prelims – CURRENT EVENT Context: On October 7 last year, as Hamas raided southern Israel, the Israel Defence Forces (IDF) activated the “Hannibal Directive,” a doctrine of using maximum force to prevent soldier capture, even at the cost of military and civilian lives, according to a recent media investigation. Background: The IDF has not confirmed or denied the claims in the report, and has said that the results of internal investigations would be presented once complete. what is the Hannibal Directive? The expression refers to a IDF operational policy that aims to pre-empt politically painful prisoner swaps by immediately eliminating everyone in the vicinity of a captive Israeli soldier, even if it poses a risk to the soldier himself. The full text of the purported doctrine has never been published, even though its existence has been an open secret. Describing the procedures to be used in the minutes and hours immediately following a possible abduction, the directive states: “In case of capture, the main mission becomes rescuing our soldiers from the captors, even at the cost of hitting or wounding our soldiers.” Why is it called Hannibal Directive? The policy is named after the Carthaginian general Hannibal, who reportedly chose to kill himself to avoid capture by the Romans in 181 BCE. Hannibal, who led Carthage against Rome in the 17-year Second Punic War, had taken refuge with Prusias I of Bithynia in northwest Anatolia. When the Romans pressured Prusias to surrender him, Hannibal, determined not to be captured, consumed poison upon realizing he was surrounded. When was the purported doctrine embraced by Israel? The Hannibal Doctrine was formulated as a response to the Jibril Agreement of 1985 in which 1,150 Palestinian prisoners were exchanged for three Israelis who had been seized in Lebanon by the Syria-based militant group Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (PFLP-GC). The deal, which was negotiated over almost a year, was nicknamed after the leader of the PFLP-GC, Ahmed Jibril. Among the Palestinians released by Israel was Sheikh Ahmed Yassin, who went on to found Hamas in 1987. The swap negotiations were exhausting, and the deal was seen as costly by many Israelis, who did not want to see a repeat. In mid-1986, after Hezbollah attempted to abduct two Israeli soldiers to southern Lebanon, Yossi Peled, then head of the IDF’s Northern Command, drafted the operational order that would become the basis of the Hannibal Doctrine. Peled essentially advocated the suspension of safety procedures that protect IDF soldiers from being fired on by their own in the possibility of capture, as opposed to actively targeting them. How is this doctrine justified? After proof of its existence came to light, the directive did not attract criticism from Israelis, primarily because of the perception that any soldiers captured by militants would not be extended the dignity of being treated as prisoners of war. It also made sense to many soldiers to avoid being captured, even at the cost of risking dying in the process. The Hannibal Doctrine has been criticised for its disregard for human life. What allegedly transpired on October 7, 2023? According to media report, the attack left the IDF red-faced, and prompted use of the Hannibal Directive, with an explicit order relayed across its Gaza Division: “Not a single vehicle can return to Gaza.” In the current iteration, the Hannibal Directive allows a division commander to assume extraordinary authority to block an enemy raid, even employing heavy fire inside Israeli territory if necessary. Source: Indian Express CARBONATE COMPENSATION DEPTH Syllabus Prelims – Science & Technology Context: Carbonate Compensation Depth is expanding according to latest research Background: Below the CCD no calcium carbonate is preserved—generally there is no CaCO3 beneath about 15,000 feet (4500 meters) About Carbonate Compensation Depth The carbonate compensation depth (CCD) is the depth, in the oceans, at which the rate of supply of calcium carbonates matches the rate of solvation. That is, solvation ‘compensates’ supply. Below the CCD solvation is faster, so that carbonate particles dissolve and the carbonate shells (tests) of animals are not preserved. Carbonate particles cannot accumulate in the sediments where the sea floor is below this depth. Detailed information: When CaCO3-shelled organisms die, their skeletal remains begin sinking towards the bottom of the ocean. This creates a calcareous ooze that can, under pressure from the overlying water, form limestone or chalk. Not everything that sinks in the sea reaches the bottom, however, because the chemistry of ocean water changes with depth. Surface water, where most plankton live, is safe for shells made from calcium carbonate. These minerals are almost insoluble there. But the deep water is colder and under high pressure, and both of these physical factors increase the water’s power to dissolve CaCO3. More important than these is a chemical factor, the level of carbon dioxide (CO2) in the water. Deep water collects CO2 because it’s made by deep-sea creatures, from bacteria to fish, as they eat the falling bodies of plankton and use them for food. High CO2 levels make the water more acidic. The depth where all three of these effects show their might, where CaCO3 starts to dissolve rapidly, is called the lysocline. As you go down through this depth, seafloor mud starts to lose its CaCO3 content—it is less and less calcareous. The depth at which CaCO3 completely disappears, where its sedimentation is equaled by its dissolution, is the compensation depth. Source: Down To Earth REGIONAL ANALYSIS OF INDIAN OCEAN (RAIN) SYSTEM Syllabus Prelims – SCIENCE & TECHNOLOGY Context: Recently, the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) has upgraded its Regional Analysis of Indian Ocean (RAIN) system for gathering information on the health of the Indian Ocean. Background: RAIN data is a valuable resource for various stakeholders, contributing to scientific research, sustainable development, and informed decision-making in the Indian Ocean region. About Regional Analysis of Indian Ocean System (RAIN) Regional Analysis of Indian Ocean System (RAIN) is a data assimilation system developed by the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS). RAIN is designed to gather information on the health of the Indian Ocean. The recent upgrade incorporates sea surface height anomaly (SSHA) in addition to the previous parameters of salinity and sea surface temperature. This enhancement improves the accuracy of ocean current analysis. The system collects observations at the ocean’s surface and below the water at depths ranging from 3 meters to 2,000 meters, depending on the requirement. Important applications of the Regional Analysis of Indian OceaN (RAIN) : Ocean Forecasting: RAIN provides improved initial conditions for ocean forecast, enhancing the accuracy of predictions related to ocean currents, sea surface temperature, and other oceanographic variables. Better forecasts benefit marine navigation, offshore operations, and disaster management. Climate Research: Researchers use RAIN data to study long-term trends, variability, and climate change in the Indian Ocean. It contributes to understanding ocean-atmosphere interactions, monsoons, and El Niño-Southern Oscillation (ENSO) events. Fisheries Management: Accurate oceanographic data helps fisheries managers make informed decisions about fishing zones, stock assessments, and sustainable fishing practices. RAIN aids in identifying productive fishing grounds and potential fish migration patterns. Environmental Monitoring: Monitoring ocean health, pollution levels, and changes in water quality. Detecting harmful algal blooms, oil spills, and other environmental hazards. Disaster Preparedness and Response: RAIN data assists in predicting and monitoring cyclones, storm surges, and tsunamis. Early warnings help coastal communities prepare and mitigate risks. Shipping and Maritime Operations: Ocean currents, temperature, and salinity data are crucial for safe navigation, route optimization, and avoiding hazardous areas. RAIN contributes to efficient shipping operations. Renewable Energy: Understanding ocean currents and temperature gradients aids in harnessing tidal and wave energy. RAIN data informs the placement of offshore wind farms. Source: Indian Express SARUS CRANE Syllabus Prelims – ENVIRONMENT Context: The latest census in Uttar Pradesh has revealed a positive trend in the Sarus crane population. Background: The sarus crane count has shown a consistent upward trend over the years from 17,329 in 2021 to 19,188 in 2022, 19,522 in 2023, and reaching 19,918 in 2024. This rise is a testament to the ongoing conservation efforts. About Sarus Crane: The Sarus Crane is the tallest flying bird in the world. It was declared as the state bird of Uttar Pradesh in 2014. Distribution: It is found in Southeast Asia, northern India, and northern Australia. Habitat: Prefers wetlands such as canals, marshes, and ponds, often near human habitation. Sarus Cranes are least social among crane species, usually found in pairs or small groups. Threats: Habitat Loss: Due to agricultural expansion and urbanization. Predation: By feral dogs, mongoose, and snakes. Human Activities: Hunting and disturbance from human activities. Conservation Efforts: Projects: The Sarus Crane Conservation Project in Uttar Pradesh involves local volunteers, NGOs, and the U.P. Forest Department. Census: Regular population monitoring and habitat protection efforts are ongoing. Conservation Status: The Sarus is listed as vulnerable on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) red list. Source: Hindustan Times Practice MCQs Daily Practice MCQs Q1.) Upper siang hydropower project, recently seen in news, is coming up in Arunachal Pradesh Assam Tripura Meghalaya Q2.) With reference to the Sarus Crane, consider the following statements: The Sarus Crane is the tallest flying bird in the world. It is listed as the critically endangered species on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) red list. Which of the statements given above is/are not correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q3.) Consider the following: Prediction and monitoring of cyclones Detecting harmful algal blooms Understanding ocean currents and temperature gradients How many of the above are the applications of the Regional Analysis of Indian OceaN (RAIN) system? Only one Only two All three None Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  12th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st ANSWERS FOR  11th July – Daily Practice MCQs Answers- Daily Practice MCQs Q.1) –  a Q.2) – b Q.3) – a

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – 11th July 2024

Archives (PRELIMS & MAINS Focus)   मोईदाम (MOIDAMS) - अहोम राजवंश की टीले में दफ़नाने की प्रणाली पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – कला एवं संस्कृति संदर्भ: असम में अहोम युग के ‘मोईदाम’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इसकी अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOSO) द्वारा सिफारिश की गई है। पृष्ठभूमि:- चराइदेव में स्थित मोइदाम अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल हैं। ये मिस्र के पिरामिडों से मिलते जुलते हैं और मध्ययुगीन युग के असम के कलाकारों और राजमिस्त्रियों की शानदार वास्तुकला और विशेषज्ञता के माध्यम से देखे जाने वाले आश्चर्य के तत्व हैं। अहोम राजवंश की कहानी: चीन से प्रवास के बाद ताई-अहोम वंश ने 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न भागों में अपनी राजधानियाँ स्थापित कीं। बाराही जनजाति (Barahi tribe) को हटाकर, चौ-लुंग सिउ-का-फा ने पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में अहोमों की पहली राजधानी स्थापित की और इसका नाम चे-राय-दोई या चे-ताम-दोई रखा, जिसका अर्थ “पर्वत के ऊपर एक चमकदार शहर” है। जबकि यह कबीला बाद में एक शहर से दूसरे शहर में चला गया, चे-राय-दोई या चोरादेओ का परिदृश्य सबसे पवित्र के रूप में अपना स्थान बनाए रखा, जहां राजपरिवार की दिवंगत आत्माएं परलोक में जा सकती थीं। यह विश्वास करते हुए कि उनके राजा पृथ्वी पर भगवान थे, ताई अहोम ने मृत राजपरिवार को अपने राज्य के सबसे पवित्र स्थान चोराइदेओ में दफनाने का निर्णय लिया। गुंबददार टीलों की यह अनूठी प्रणाली 600 वर्षों से अधिक समय तक बनी रही, जब तक कि कई ताई-अहोम बौद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं हो गए या हिंदू दाह संस्कार नहीं अपना लिया, जिससे एक ऐसा भू-परिदृश्य निर्मित हुआ जो स्वर्ग के पर्वतों की याद दिलाता है, तथा जीवन, मृत्यु, आत्मा और ‘दूसरी दुनिया’ में उनके विश्वासों को दर्शाता है। चोराइदेउ का मोइदाम एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां गुंबददार टीले वाले दफन कक्षों का सबसे बड़ा संकेन्द्रण एक साथ मौजूद है, जो ताई अहोमों के लिए अद्वितीय भव्य शाही दफनगाह भू- परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। मोइदाम के बारे में मोइदाम गुंबददार कक्ष (चौ-चाली/ chow-chali) होते हैं, जो अक्सर दो मंजिला होते हैं और इनमें मेहराबदार मार्ग से प्रवेश करते हैं। अर्धगोलाकार मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। अंततः यह टीला वनस्पति की एक परत से ढक गया, जो पहाड़ियों के एक समूह की याद दिलाता है, तथा क्षेत्र को एक लहरदार परिदृश्य में बदल देता है। उत्खनन से पता चलता है कि प्रत्येक गुंबददार कक्ष में एक केन्द्रीय मंच है, जहां शव रखा गया था। मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में उपयोग की गई अनेक वस्तुएं, जैसे शाही प्रतीक चिह्न, लकड़ी, हाथी दांत या लोहे से बनी वस्तुएं, सोने के पेंडेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, हथियार, मानव वस्त्र (केवल लुक-खा-खुन वंश से) को उसके राजा के साथ दफनाया जाता था। मोइदाम के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और निर्माण प्रणालियों में बहुत विविधता होती है। 13वीं ई. से 17वीं ई. के बीच की अवधि में निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग प्राथमिक सामग्री के रूप में किया गया, जबकि 18वीं ई. के बाद से आंतरिक कक्षों के लिए विभिन्न आकारों के पत्थर और पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाने लगा। स्रोत: Hindu ज़ोरावर (ZORAWAR) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – CURRENT EVENT संदर्भ: भारत ने अपने हल्के युद्धक टैंक ‘ज़ोरावर’ का अनावरण किया है। पृष्ठभूमि: विकासात्मक परीक्षणों के भाग के रूप में, अगले छह महीनों में, टैंक का विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। ज़ारोवार के बारे में ज़ारोवर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) का एक संयुक्त प्रयास है। हवा के माध्यम से परिवहन योग्य 25 टन वजनी इस टैंक को मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा पर तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था, के नाम पर रखा गया जोरावर टैंक इतने कम समय में डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए तैयार होने वाला पहला टैंक है। इसकी उभयचर क्षमताएं (जल-थल दोनों) इसे टी-72 और टी-90 टैंकों जैसे भारी पूर्ववर्तियों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में खड़ी चढ़ाई तथा नदियों और अन्य जल निकायों को अधिक आसानी से पार करने में सक्षम बनाती हैं। ज़ोरावर टैंकों को सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि लड़ाकू वाहनों को टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों से बचाया जा सके। यह टैंक वर्तमान में कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ज़ारोवर का विकास किस कारण से हुआ? अगस्त 2020 में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज पर टकराव के बाद पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के चरम पर, भारत और चीन ने पर्वत चोटियों पर टैंक तैनात किए थे। चीन ने गतिरोध के दौरान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तीसरी पीढ़ी के आधुनिक हल्के टैंक जेडटीक्यू 15 (टाइप 15), नवीनतम जेडटीएल-11 पहिए वाले बख्तरबंद कार्मिक वाहक और हमलावर वाहनों की एक श्रृंखला तैनात की है। चीनी हल्के टैंक, भारतीय सेना के रूसी मूल के भारी वजन वाले टी-72 और टी-90 टैंकों की तुलना में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर खड़ी चढ़ाई को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं। गतिरोध के दौरान ही सेना को आसान तैनाती और गतिशीलता के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित होने वाले एक हल्के टैंक की आवश्यकता महसूस हुई। अधिकारियों ने कहा कि जारोवार टैंक ऊंचाई के उच्च कोणों पर फायर करने में सक्षम होगा और सीमित तोपखाने की भूमिका निभाएगा तथा यह एक ऐसा हथियार है, जिससे बढ़ी हुई सामरिक और परिचालन गतिशीलता मिलेगी। स्रोत: Firstpost ज़ोंबी स्टार्टअप (ZOMBIE STARTUPS) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – अर्थशास्त्र प्रसंग: ट्विटर को टक्कर देने वाला भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo बंद हो गया है। इससे जॉम्बी स्टार्टअप का विषय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पृष्ठभूमि : एक समय भारी फंडिंग से संपन्न टेक स्टार्टअप अब “ज़ॉम्बी” में तब्दील हो रहे हैं। प्रमुख बिंदु- ऐसे स्टार्टअप जो तेजी के चक्र (boom cycle) के दौरान भारी मात्रा में धन जुटा लेते हैं, लेकिन मूल्यांकन को उचित ठहराने लायक पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाते, उन्हें ‘ज़ॉम्बी स्टार्टअप’ कहा जाता है। या इसे दूसरे तरीके से परिभाषित करें, ज़ॉम्बी स्टार्टअप, जिन्हें “वॉकिंग डेड” कंपनियाँ भी कहा जाता है, वे व्यवसाय हैं जो लाभहीन या स्थिर होने के बावजूद काम करना जारी रखते हैं। एक कंपनी कई कारणों से ज़ॉम्बी में बदल सकती है: फंडिंग की कमी: ज़ोंबी स्टार्टअप को शुरुआती फंडिंग तो मिल गई, लेकिन वे आगे के निवेश हासिल करने में विफल रहे। नतीजतन, वे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं और अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। अप्रभावी व्यवसाय मॉडल: कुछ स्टार्टअप्स के व्यवसाय मॉडल में खामियाँ होती हैं जो उन्हें सतत विकास हासिल करने से रोकती हैं। वे बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते या बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में विफल हो जाते हैं। प्रबंधन चुनौतियाँ: खराब नेतृत्व, कुप्रबंधन या रणनीतिक दृष्टि की कमी एक अच्छे स्टार्टअप को ज़ॉम्बी में बदल सकती है। प्रभावी निर्णय लेने के बिना, वे उद्देश्यहीन हो जाते हैं। बाजार की स्थितियां: आर्थिक मंदी या उद्योग-विशिष्ट चुनौतियाँ किसी स्टार्टअप के ज़ॉम्बीफिकेशन में योगदान कर सकती हैं। जब बाहरी कारक विकास में बाधा डालते हैं, तो कंपनियाँ ज़ॉम्बी बन सकती हैं। स्रोत: Business Standard लेबनान-इज़राइल 'ब्लू लाइन' सीमा (‘BLUE LINE’ FRONTIER) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – भूगोल प्रसंग: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने लेबनान-इज़राइल ‘ ब्लू लाइन ‘ सीमा पर हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पृष्ठभूमि : लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक (UNSCOL) सहित संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शत्रुता समाप्त करने तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को पूर्ण रूप से लागू करने का आग्रह किया है। ब्लू लाइन के बारे में ब्लू लाइन एक सीमा रेखा है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था, जब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हट गई थी। लेबनान और इजराइल के बीच सीमा के रूप में कार्य करते हुए, इसका उद्देश्य संघर्षों को रोकना और अस्थिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधार स्थापित करना है। मूलतः यह रेखा 1920 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्थापित की गई थी, जो लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच की सीमाओं को निर्धारित करती थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्लू लाइन कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि एक सीमांकन रेखा है। स्रोत: UN NEWS राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा – राजनीति संदर्भ : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के कार्यान्वयन और पंजीकरण पर चर्चा करने की पहल की है। पृष्ठभूमि: झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय ने बताया कि उन्होंने पहले ही अधिनियम को लागू कर दिया है, जबकि शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आश्वासन दिया कि वे इसे दो महीने के भीतर लागू कर देंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसने अल्पसंख्यक आयोग नामक एक गैर-सांविधिक निकाय का स्थान लिया। एनसीएम की प्राथमिक भूमिका भारत में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए काम करना है। एनसीएम में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: अध्यक्ष उपाध्यक्ष पांच सदस्य इन सात व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से नामित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। अल्पसंख्यक समुदाय: प्रारंभ में, केंद्र सरकार द्वारा पांच धार्मिक समुदायों: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में, 2014 में जैन को भी एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। कार्य: एनसीएम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति से संबंधित मामलों पर विचार करता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करता है। एनसीएम भारत के संविधान और प्रासंगिक कानूनों में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। आनंद विवाह अधिनियम: आनंद विवाह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सिखों को अपने विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय एक अलग अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके पारंपरिक विवाह समारोहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यह सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देता है। स्रोत: PIB जूट (JUTE) पाठ्यक्रम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – कृषि संदर्भ : गैर-कृषि क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में जूट शिल्प पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पृष्ठभूमि: भारतीय जूट उद्योग बहुत पुराना है और भारत के पूर्वी भाग में प्रमुख है। भारत कच्चे जूट और जूट वस्तुओं का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में क्रमशः 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का योगदान देता है। जूट और इसकी खेती के बारे में: कृषि एवं उपयोग के मामले में कपास के बाद जूट सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। कृषि जलवायु, मौसम और मिट्टी पर निर्भर करती है। विश्व की लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में केंद्रित है। यह उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र भारत (मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल) और बांग्लादेश द्वारा साझा किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। जूट की फसल सात राज्यों – पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है। अकेले पश्चिम बंगाल में कच्चे जूट का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होता है। जूट की खेती में चीन का भी प्रमुख स्थान है। छोटे पैमाने पर थाईलैंड, म्यांमार (बर्मा), पाकिस्तान, नेपाल और भूटान भी जूट की खेती करते हैं। सफल खेती के लिए 25 °C से अधिक तापमान और 70%-90% सापेक्ष आर्द्रता अनुकूल होती है। जूट को प्रतिवर्ष 160-200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है, तथा बुवाई के समय अतिरिक्त वर्षा की आवश्यकता होती है। नदी घाटियाँ, जलोढ़ या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 4.8 से 5.8 के बीच हो, जूट की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। समतल भूमि या हल्की ढलान या निचली भूमि जूट की खेती के लिए आदर्श है। चूँकि जूट के बीज आकार में छोटे होते हैं, इसलिए भूमि को बारीक जोतना चाहिए, जो सावधानीपूर्वक जुताई करके किया जा सकता है। जूट के दो मुख्य प्रकार हैं: ओलिटोरियस (Olitorius) और कैप्सुलरिस (Capsularis) जूट को पकने में 4 से 5 महीने लगते हैं। स्रोत: PIB Practice MCQs दैनिक अभ्यास प्रश्न Q.1) मोइदाम (Moidams), जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, है? ये अहोम राजाओं और रानियों के दफनगाह स्थल हैं। ये दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक नवपाषाण उपकरण है ये औद्योगिक घाटी का एक प्रागैतिहासिक स्थल है इनमे से कोई भी नहीं Q.2) ‘ब्लू लाइन‘ के नाम से जानी जाने वाली सीमा कभी–कभी किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में समाचारों में आती है? मध्य एशिया मध्य पूर्व दक्षिण – पूर्व एशिया मध्य अफ्रीका Q3.) हाल ही में समाचारों में रहा आनंद विवाह अधिनियम, भारत में निम्नलिखित में से किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? सिक्ख बौद्ध पारसी जैन Comment the answers to the above questions in the comment section below!! ANSWERS FOR ’  11th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.