IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

Posts

[हिंदी] FREE Initiative - Rapid Revision (RaRe) Series now in Hindi | रैपिड रिवीजन सीरीज़

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .pf-content{width:98%;} Rapid Revision (RaRe) Series | रैपिड रिवीजन सीरीज़  प्रिय अभ्यर्थियों, We are extremely thankful to the Hindi medium students for showing faith in us and making IASBaba a part of their preparation journey. Last year we started our flagship program - Integrated Learning Program (ILP) - 2021 in Hindi which received great response from the Hindi crowd and there are many students who are still getting enrolled in that program. On the same lines, this year we received a lot of requests from the Hindi medium students to start the 60 Day Program in Hindi and now for Rapid Revision Series (RaRe Series) as well. We understand the extra amount of pain and stress which Hindi medium students have to go through to find proper sources for preparation. At IASbaba, we have always intended to do our best in helping the aspirants, however due to COVID-19 pandemic and unavoidable circumstances, some of our team members were affected and we faced resource crunch to go ahead with 60 Day Plan in Hindi this year. But now some of our team members have recovered and expressed their intent to provide few features of Rapid Revision Series (RaRe Series) in Hindi to help Hindi aspirants.   The details of the program are as follows - IASbaba में, हमने सदैव आत्मविश्वास और धैर्य के साथ तैयारी के माध्यम से अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। आरंभ से ही, हमने यूपीएससी की तैयारी को न्यायसंगत और सुलभ बनाने का प्रयास किया है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे संस्थागत आदर्श वाक्य के अनुरूप है। प्रत्येक दिन, हम उन मूल्यों को ठोस आकार देने का प्रयास करते हैं जिनका हम पालन करते हैं। वर्तमान में, जब वैश्विक महामारी ने निराशा और कुंठा का माहौल पैदा कर दिया है, हम कुछ आशाओं और उम्मीदों को एक आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया चल रहे प्रयासों के साथ, हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम आरंभ करने जा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी प्रीलिम्स परीक्षा तक सुव्यवस्थित रूप से जारी रह सके - Rapid Revision Series (or RaRe Series), जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा- 2021 के लिए एक इंटीग्रेटेड रिविज़न प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा तिथि को लगभग 5 महीने और आगे बढ़ा दिया है, आपको अपनी तैयारी की रणनीति को फिर से परखना होगा और आपको दिए गए अतिरिक्त समय का इष्टतम रूप में उपयोग करना होगा। पिछले साल, RaRe Series (RRS) केवल एक वीडियो श्रृंखला थी, लेकिन इस साल हमने प्रोग्राम को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया है। इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में 10 विशेषताएं हैं जो इस परीक्षा में आपकी सफलता की दिशा में 10 महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेंगी। Highlights/Features of Rapid Revision (RaRe) Series:  It is a FREE initiative! कार्यक्रम की अवधि - 120 दिन (31 मई, 2021 से 27 सितंबर, 2021) 1. केंद्रीकृत तैयारी के लिए समर्पित पोर्टल (Dedicated Portal for Focused Preparation) अगले 120 दिनों तक समावेशी रूप से आपकी तैयारी को सुव्यवस्थित रखने में आपकी मदद करने के लिए एक पृथक समर्पित पोर्टल होगा। समर्पित पोर्टल के लिए पंजीकरण लिंक पोस्ट के अंत में दिया गया है। 2. 120 दिन एकीकृत (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा) समय सारणी इस साल की RaRe Series में इंटीग्रेटेड रिवीजन प्लान (IRP) शामिल होगा, जहां हम अगले 120 दिनों तक आपके मेन्स और प्रीलिम्स सिलेबस को एक साथ समावेशी रूप से कवर करेंगे। रिवीजन प्लान को IASbaba के महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम - 60 Day Plan तथा TLP Mains Answer Writing को एकीकृत करके तैयार किया गया है। 3. परीक्षा अनुरूप प्रमुख संभावित टॉपिक्स पर प्रतिदिन RaRe Series (RRS) वीडियो (सोमवार - शुक्रवार) वीडियो चर्चाओं में, ऐसे टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनकी UPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में आने की संभावना अधिक होगी। प्रत्येक सत्र 20 मिनट से 30 मिनट का होगा, जिसमें प्रोग्राम के अनुसार इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 10 उच्च संभावित टॉपिक्स (static और current affairs दोनों) का तेजी से रिवीजन शामिल होगा। 4. Daily Prelims MCQs from Static (सोमवार - शुक्रवार) दैनिक स्टेटिक क्विज़ में स्टेटिक विषयों के सभी टॉपिक्स शामिल होंगे - राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रतिदिन 10 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे और इन प्रश्नों को उल्लिखित टॉपिक्स और  RaRe वीडियो से तैयार किया जाएगा। यह आपके static विषयों का समय पर और सुव्यवस्थित रिविज़न सुनिश्चित करेगा। नोट: इसे 60 Days Plan 2021 के साथ एकीकृत किया गया है। यह आपको एक ही टॉपिक्स से पूछे जा सकने वाले विविध प्रश्नों की प्रकृति के बारे में अवगत कराएगा। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध 5. Daily Current Affairs MCQs (सोमवार-शनिवार) दैनिक रूप से 5 करेंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न, जो 'द हिंदू', 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'पीआईबी' जैसे स्रोतों पर आधारित होंगे, सोमवार से शनिवार तक प्रकाशित किए जाएंगे। नोट: 60 Days Plan और Daily Quiz Monthly Compilations में शामिल करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी महत्ता अनुरूप कवर किया जाएगा। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध 6. Daily CSAT Quiz (सोमवार-शुक्रवार) CSAT कई अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण रहा है। अतः दैनिक अभ्यास के लिए 5 CSAT प्रश्न प्रकाशित किए जाएंगे। 7. Daily Mains Answer Writing (सोमवार - शुक्रवार) सामान्य अध्ययन (GS) मुख्य परीक्षा को एकीकृत तरीके से प्रीलिम्स के साथ कवर किया जाएगा। उल्लिखित विषयों को टॉपिक्स के अनुसार दैनिक रूप से 3 मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्नों के साथ पाठ्यक्रम-वार कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर, इसमें synopsis के साथ 250+ मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। 8. नीतिशास्त्र और निबंध पर मंथन (BEE) (शनिवार और रविवार) प्रत्येक सप्ताह, सुनील ओबेरॉय सर (सेवानिवृत्त आईएएस) 3 क्लास लेंगे, जिनमें दो निबंध और एक नीतिशास्त्र से संबंधित होगी। निबंध के लिए निर्धारित दो क्लास में विषय-आधारित चर्चा होगी जहां वे मुद्दे-आधारित और दार्शनिक निबंध लिखने के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। टॉपिक्स को यूपीएससी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और IASbaba के TLP initiative से चुना जाएगा। 9. Full Mocks 3 GS Paper 1 Full Mocks यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तर्ज पर आयोजित किए जाएंगे। 3 CSAT Paper 2 Full Mocks भी आयोजित किए जाएंगे ताकि आप वास्तविक परीक्षा के दिन की प्रकृति का एहसास कर सकें। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध 10. रैपिड रिवीजन (RaRe) नोट्स परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सही सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और रैपिड रिवीजन (RaRe) नोट्स में प्रीलिम्स परीक्षा विशिष्ट विषय-वार परिष्कृत नोट्स होंगे। मुख्य उद्देश्य छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिविज़न करने में मदद करना है तथा वह भी बहुत कम सीमित समय सीमा के भीतर करना है। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध ज़रा सोचिए, अगर आप अगले 4 महीनों तक अपनी सारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और बिना किसी अवरोध के हर दिन इस योजना का ईमानदारी से पालन करते हैं, तो आप अगले 120 दिनों तक निम्नलिखित कार्य करेंगे - 700 उच्च संभावित टॉपिक्स पर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए - वीडियो चर्चा 2500+ प्रीलिम्स MCQs (60 days Plan के साथ एकीकृत) 250+ मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न Current Affairs Quiz Compilations - जनवरी 2020 - अगस्त 2021 (1.5 वर्ष) 600 सीसैट प्रश्न 6 फुल मॉक (3GS + 3CSAT) We are happy to announce that IASbaba's initiatives have helped many State PCS and other competitive exam aspirants to top their exams. One such success story is IASbaba's student Sanchita Sharma, who secured Rank 1 in UPPSC 2020. To know her strategy and how IASbaba has helped her in her journey, CLICK HERE TO REGISTER - CLICK HERE (P.S: If you have issues regarding to login/registering to the program, please mail us on ilp@iasbaba.com) TO DOWNLOAD THE SCHEDULE - CLICK HERE To get Regular Updates from IASbaba, follow- TELEGRAM Channel – CLICK HERE YOUTUBE  –  CLICK HERE FACEBOOK  – CLICK HERE INSTAGRAM - CLICK HERE Also, SUBSCRIBE to the WEBSITE (on the right-hand side), so that you don’t miss out on important posts! For Any Queries: Mobile No: 84296 8885 / 91691 91888 (Please call between 10 am – 6 pm ONLY) Email id: ilp@iasbaba.com / support@iasbaba.com Our Office @ BANGALORE @DELHI @LUCKNOW Thank You IASbaba Team

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 25th May 2021

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Creation of a Lakshadweep Development Authority (LDA) Part of: GS Prelims and GS -II - Polity and Governance  In news People of Lakshadweep are Discontent over the creation of a Lakshadweep Development Authority (LDA) by the new administrator Praful Khoda Patel. Key takeaways Mr Patel is the first political appointee as Administrator, a post mostly held by retired civil servants. Islanders have pointed out that the legislation is out of sync with the social and environmental realities of the archipelago. The creation of the Lakshadweep Development Authority (LDA) with extensive powers includes eviction of land owners.  It is widely seen as being pushed by the real estate lobby and against the interest of the islanders. Hundreds of islanders have written to the administrator demanding the withdrawal of the proposed Regulation.  It includes provisions such as: orderly and progressive development of land in both urban and rural areas and to preserve and improve the amenities thereof; grant of permission to develop land and for other powers of control over the use of land; conferring additional powers in respect of the acquisition and development of land for planning. Related articles  NITI Aayog’s ‘sustainable’ vision for Great Nicobar Island Lithuania quits Cooperation between China and Central and Eastern European Countries Part of: GS Prelims and GS -II - International Relations  In news Lithuania has quit China’s 17+1 cooperation forum with central and eastern European states, calling it “divisive”. Important value additions  Cooperation between China and Central and Eastern European Countries (China-CEE, China-CEEC)  It is an initiative by China.  Objective: To promote business and investment relations between China and 16 countries of Central and Eastern Europe Countries (CEEC). Founded in: 2012 in Warsaw. It will now be known as 16+1 after Lithuanias' exit. Do you know?  Central and Eastern Europe is a term encompassing the countries in Central Europe, the Baltics, Eastern Europe, and Southeast Europe (the Balkans), It usually means former communist states from the Eastern Bloc and Warsaw Pact in Europe. Lithuania is a country in the Baltic region of Europe.  Capital: Vilnius. Arctic warms up three times more quickly than the planet Part of: GS Prelims and GS-III - Environment; Climate change  In news According to the Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) report, the Arctic has warmed three times more quickly than the planet as a whole, and faster than previously thought.  Key takeaways  Arctic sea ice looks set to be an early victim of rising temperatures and the chance of it disappearing entirely in summer is 10 times greater if Earth warms by 2 degree Celsius above pre-industrial levels compared to 1.5° C.  The report coincides with a ministerial meeting of the Arctic Council in Reykjavik, which gathers countries bordering the region. In less than half a century, from 1971 to 2019, the Arctic's average annual temperature rose by 3.1° C, compared to 1° C for the planet as a whole. Do you know?  The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) is one of six Working Groups of the Arctic Council.  Established in: 1991  It has produced various reports that detail the status of the Arctic with respect to climate and pollution issues. International Atomic Energy Agency (IAEA) Part of: GS Prelims and GS -II - International Relations  In news International Atomic Energy Agency (IAEA) was in news recently. Iran said that a three-month monitoring deal between Tehran and IAEA has expired and IAEA’s  access to images from inside some Iranian nuclear sites would cease. Iran had recently started up advanced uranium enrichment centrifuges in a breach of its undertakings under a troubled 2015 nuclear deal, days after the start of talks on rescuing the accord. Important value additions  International Atomic Energy Agency (IAEA) It is widely known as the world’s “Atoms for Peace and Development” organization  Mandate: World's central intergovernmental forum for scientific and technical co-operation in the nuclear field. It works for the safe, secure and peaceful uses of nuclear science and technology. It was established as an autonomous organisation through its own international Treaty, the IAEA Statute  However, it reports to both the United Nations General Assembly and Security Council. Headquarters: Vienna, Austria Members: The IAEA has 173 member states.  Most UN members and the Holy See are Member States of the IAEA. It also received the Nobel Peace Prize in 2005. Related articles  Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Miscellaneous Map-based: Mount Nyaragongo  Active volcano in Congo, Mount Nyiragongo, erupted again.  Mount Nyiragongo is an active stratovolcano in the Virunga Mountains associated with the Albertine Rift. It is located inside Virunga National Park.  The main crater usually contains a lava lake.  Nyiragongo's lava lake has at times been the most voluminous known lava lake in recent history. Nyiragongo and nearby Nyamuragira are together responsible for 40% of Africa's historical volcanic eruptions.  Lava lakes Lava lakes are large volumes of molten lava, usually basaltic, contained in a volcanic vent, crater, or broad depression. (Mains Focus) ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  Covid-19 impact on central and state govt finances Context: It is relevant to look back at how Covid impacted the government — both at the Centre and in the states — finances over the past year. Centre’s Finances The central government’s revenues (both from tax and non-tax sources) fell sharply, on the other, the government overshot its expenditure as well. This resulted in the Union government’s revenue deficit (the difference between its revenue receipts and its revenue expenditure) as well as its fiscal deficit (a measure of its overall borrowing) rising sharply. The Covid disruption has meant that the government’s fiscal deficit (both at Centre and state levels) will remain bent out of shape for a few years to come. In the revised estimate of 2020-21, fiscal deficit exceeds the budget estimate of 2020-21 by Rs. 10.52 lakh crore. The revenue side of the Union budget shows a fall by Rs. 6.44 lakh crore in the 2020-21 Therefore, 61% of the rise in fiscal deficit (as against what was imagined at the time of presenting the Budget in February 2020) was due to a fall in revenue and 39% was due to a rise in expenditure. What types of revenues fell and why? TABLE 1 below provides a sense of which type of tax revenues took the biggest hit due to Covid. We can notice that all types did barring the excise duties. Among the tax revenues sources, the worst-hit was Corporate Income Tax. This was expected at one level as India witnessed a decline in economic activity. The second biggest dip was in personal income tax collections as any fall in employment and/or wages and salaries is likely to impact Personal Income Tax (PIT) collections. Reduced incomes also result in reduced consumption and as such, the third biggest hit was the taxes raised on consumption — the GST.  But the most interesting takeaway is the trend in Union Excise Duties (UED), which grew by over 35% in a year that saw overall growth contracting by 8%.  The lower international prices of crude petroleum paved the way for the Union government to raise UED on those refined petroleum products which are not attracting GST, viz., petrol , diesel, Aviation Turbine Fuel (ATF) Table 1: Union Excise Duties buck the trend thanks to phenomenal growth in cesses and surcharges Type of revenue FY21(BE) vs FY21 (RE) [Change in % terms] Gross Tax Revenue —21.6 of which Corporation Tax (CIT) —34.5 Taxes on Income (PIT) —28.1 Customs —18.8 Union Excise Duties (UED) 35.2 Goods and Services Tax (GST) —25.4 Non-Tax Revenue —45.3 Concerns with rise in UED This massive jump in UED collection did not benefit the states since the Union government collected it by increasing cesses and surcharges on UED instead of raising the basic UED rate.  The proceeds of cesses and surcharges are not shareable with state governments. In fact, if one removed the cesses and surcharges, the UED collections for the past financial year would actually fall by 20%, instead of going up by 50%. The table below provides another way to understand how far the cesses and surcharges helped the Union government while keeping the states out of the loop. Cesses accounted for 65% of all the UED collection in FY21 — registering an annual growth of 187% (all data highlighted in red) How were the state-level government finances impacted by Covid? States have contained their revenue as well as capital expenditures to cope up with the revenue shock. However, the containment of expenditures was not sufficient to compensate for (the) contraction in total receipts. As a result, over the first 9 months (three quarters) of FY21, these states saw their revenue deficits exceed the budget target by almost 240% and their fiscal deficit by over 40%. Beyond the aggregate, there were statewide variations — both in terms of revenues raised and expenditures made (See TABLE 3) Annual Growth (%) in 2020 vis-à-vis 2019 (up to Quarter 3) Decreased (in %) Increased (in %) Total Receipts Haryana (-21%), Gujarat (-19%), Karnataka (-18%), Maharashtra (-18%) and West Bengal (-17%), Uttar Pradesh (-15%) Andhra Pradesh (10%), Punjab (18%) Total Expenditure Haryana, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha Andhra Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Kerala Connecting the dots: Cess pool: On CAG report on GST (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note: Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers. Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements regarding International Atomic Energy Agency (IAEA): It is Headquartered in Vienna, Austria. All UN Members are members of The IAEA  Which of the above is or are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2  Q.2 Consider the following statements regarding: Mount Nyiragongo is an active stratovolcano Mount Nyiragongo is known for its Lava Lakes.  Which of the above is or are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2  Q.3 Lakshadweep is under the jurisdiction of which of the following High Court?  High Court of Kerala High Court of Maharashtra High Court of Karnataka High Court of West Bengal ANSWERS FOR 24th May 2021 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  C 2  C 3 D Must Read On POCSO Act: The Hindu On US exit from Afghanistan: The Hindu About pendency of cases: Indian Express  

PIB

PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) IAS UPSC – 17th May to 23rd May – 2021

ARCHIVES GS-2 New Recommendations of NEGVAC on COVID-19 Vaccination has been accepted by Union Ministry of Health (Topic: COVID-19 Management) These recommendations have been based on the evolving situation of the COVID-19 pandemic and emerging global scientific evidence & experience. Deferring the COVID-19 vaccination in the following scenario: Individuals having lab test proven SARS-2 COVID-19 illness: COVID-19 vaccination to be deferred by 3 months after recovery. SARS-2 COVID-19 patients who have been given anti-SARS-2 monoclonal antibodies or convalescent plasma: COVID-19 vaccination to be deferred by 3 months from the date of discharge from the hospital. Individuals who have received at least the 1st dose and got COVID-19 infection before completion of the dosing schedule: the 2nd dose should be deferred by 3 months after clinical recovery from COVID-19 illness. Persons with any other serious general illness requiring hospitalization or ICU care should also wait for 4-8 weeks before getting the COVID-19 vaccine. An individual can donate blood after 14 days of either receipt of COVID-19 vaccine or testing RT-PCR negative, if suffering from COVID-19 disease. COVID-19 vaccination is recommended for all lactating women. There is no requirement for screening of the vaccine recipients by rapid antigen test (RAT) prior to COVID-19 vaccination. Regarding COVID-19 Vaccination of pregnant women, the matter is under discussion and further deliberation by the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI). Ministry of Tribal Affairs and Microsoft sign MoU on Joint initiative for Digital Transformation of Tribal Schools (Topic: Education) Vision: To build an inclusive, skills-based economy Under affirmative action initiative, Microsoft will make AI curriculum available to tribal students in both English and Hindi at all EMRS schools under the Ministry to skill educators and students in next-generation technologies including Artificial Intelligence.   Features Under this program in the first phase, 250 EMRS schools have been adopted by Microsoft out of which 50 EMRS schools will be given intensive training and 500 master trainers would be trained in the first phase. Under the partnership, students from schools under the Ministry will be mentored on projects that involve AI applications for societal good and the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). Students will also be trained and exposed to gamified environments on Minecraft to help build design thinking skills. To enable inclusion and access, Microsoft will make AI curriculum available to the schools and students in both English and Hindi. Teachers across states in India will be trained in a phased manner for using productivity technologies like Office 365 and AI applications in teaching, helping them deliver blended or remote learning experiences to students in a more personalized, productive and secure manner. Teacher trainings will introduce them to the world of virtual collaboration and how teaching can be augmented with virtual field trips or remote sessions with experts.  The program will also offer opportunities for teachers to earn professional e-badges and e-certificates from the Microsoft Education Centre. Amidst the pandemic, India achieved new milestones in Rural Development (Topic: Rural Development) Despite COVID pandemic, 1.85 crore persons have been offered work in May 2021 under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). The work offered is 52% higher than the one offered during the same period in May 2019, which was 1.22 crore persons per day. As on 13th May, 2021, 2.95 crore persons have been offered work in FY 2021-22 completing 5.98 lakh assets and generating 34.56 crore person-days. To fight against COVID-19 in rural areas, training has been provided to trainers on COVID-19 appropriate behaviours, vaccination and vaccine hesitancy and encourage good health-seeking behaviours and immunity building measures from 8-12th April 2021 under Deendayal Anyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM). Under the initiative, 13,958 state, district and block level nodal persons trained as master trainers in 34 SRLMs, 1,14,500 Community Resource Persons (CRP) trained by master trainers and 2.5 Crore women SHG members trained by CRPs. State and district nodal persons have also been trained for capacity building and social development on COVID management under DAY-NRLM. With an aim to provide relief and generate employment, Revolving Fund and Community Investment Fund amounting to approximately Rs. 56 Crore released to women Self Help Groups in FY 2021 as compared to approximately Rs. 32 Cr. in the same corresponding period in FY 2020. Online trainings have been continuing for the staff and community cadres on farm and non-Farm based livelihoods and promotion of Agri-Nutri gardens by SHG households has also been continued in this period. Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin scheme like other rural development schemes has been severely affected by COVID-19 pandemic, however, due to streamlined workflows the Ministry has been able to log an expenditure of Rs. 5854 Cr in this financial year as compared to Rs. 2512 Cr. in 2020-21 and Rs. 1411 Cr. in 2019-20, which are 43% and 24% respectively of the 2021-22 expenditure in the comparable period. Despite lockdown across over 20 States/UTs and resultant difficulties in availability and movement of men, machine and materials, this year highest length of road has been completed in the comparable period over the last 3 years. Government releases Rs. 5,968 Crore Central grant to 15 States under Jal Jeevan Mission for financial year 2021-22 (Topic: Government Schemes and Programmes) Government of India has released Rs. 5,968 Crore to 15 States for the implementation of Jal Jeevan Mission in the financial year 2021-22. This is the first tranche of the four to be released in this financial year. Other 17 States/ UTs have been asked to send their proposals to National Jal Jeevan Mission for release of funds. Out of the Central fund allocated under Jal Jeevan Mission – 93% of the fund is to be utilized on developing water supply infrastructure 5% on support activities 2% on water quality monitoring & surveillance activities The Central funds are released by Government of India based on the output in terms of tap water connections provided in the States/ UTs and the utilization of available Central and matching State share. The States have to transfer Central fund released along with matching State share to the single Nodal Account within 15-days of release of Central fund. The States have to make provision for matching State share and ensure that there is no shortage of funds to the implementing agencies, proper expenditure plan prepared so that expenditure is evenly spread throughout the year. Increase in Budget The budgetary allocation of Jal Jeevan Mission has increased significantly to Rs. 50,011 Crore in 2021-22.  In addition to this, 15th Finance Commission tied-grants of Rs. 26,940 Crore will also be available to PRIs for ‘water and sanitation’ services.  In addition, fund is also available through matching State share and externally aided projects. Thus, in 2021-22, more than Rs. 1 lakh Crore is planned to be invested in the country on ensuring tap water supply to rural homes. It is expected that this kind of investment is likely to continue over the next three years to achieve the goal of ‘Har Ghar Jal’. This enhanced budgetary allocation will have huge impact on rural economy in terms of employment generation both skilled and unskilled required for creation as well as operation and maintenance of drinking water supply infrastructure, grey water treatment & its reuse.  It will boost massive infrastructure creation activities leading to productive assets in the villages.  Increase in demand for motors, faucets, taps, pipes, etc. under JJM will give huge push to manufacturing sector as work commences in all remaining villages.  To develop and maintain in-village water supply systems, skilling of village people to prepare a cadre of masons, plumbers, pump operators, etc. taken up for providing huge employment opportunities. Jal Jeevan Mission: Aims to provide assured tap water supply to every rural home by 2024 GS-3 World Bee Day (Topic: Agriculture and allied activities) Celebrated on: 20th May Launch of Honey Testing Laboratory Project at the Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi for quality testing of honey and other products of beekeeping under the National Beekeeping and Honey Mission. 2021 theme: Bee Engaged – Build Back Better for Bees Efforts by the Indian government Government is promoting Beekeeping as part of its aim to double farmers’ income. Rs. 300 crore has been approved for the overall promotion of National Beekeeping & Honey Mission (NBHM), development of scientific beekeeping and achieving the target of "sweet revolution".  30 lakh farmers have been trained in beekeeping. Rs 500 crore has been allocated to NBHM by the Centre under the Atmanirbhar Bharat Campaign.  A world-class state of art Honey Testing Lab has been established at National Dairy Development Board (NDDB), Anand with the help of Rs 5 crore.  Two more regional / big testing laboratories have been sanctioned with an amount of Rs. 8 crore each for honey and other products of beekeeping.  Aiming at the development of this sector, 13 mini / satellite district level laboratories for honey and other products of beekeeping and projects related to online registration and development of traceability sources of honey and other products and other important projects have also been approved.  The Madhu Kranti portal for online registration and traceability system to track the source of honey and other bee products has also been launched two months ago. Steps have also been initiated for making of FPOs of beekeepers alongwith other efforts to promote scientific beekeeping. Total 10 thousand FPOs are being made across the country. Do you know?  India is among the world’s top five honey producers. Compared to 2005-06 honey production has risen by 242% and exports have increased by 265%. As per Food and Agricultural Organization database, in 2017-18, India ranked 8th in the world in terms of honey production (64.9 thousand tonnes) while China stood first (551 thousand tonnes). Honey Mission Aim of the Honey Mission: Creating employment for farmers, Adivasis, women and unemployed youth by roping them with beekeeping and increasing India’s honey production. Launched by: KVIC 3 years ago Under the Honey Mission, KVIC provides training and 10 bee boxes with live colonies to beneficiaries including farmers, beekeepers and unemployed youth.  KVIC also runs beekeeping training programmes and courses. Related articles: Guidelines to Support Artisans in Beekeeping & Pottery Activities released Kharif Strategy 2021 (Topic: Agriculture) Aim: To achieve self-sufficiency in the production of oilseeds Under the strategy, the Government of India has approved an ambitious plan for the free distribution of high yielding varieties of seeds to the farmers for the Kharif season 2021 in the form of mini-kits. The special Kharif programme will bring an additional 6.37 lakh hectare area under oilseeds and is likely to produce 120.26 lakh quintals of oilseeds and edible oil amounting to 24.36 lakh quintals. To become Aatmanirbhar in oilseeds, emphasis is also being put on enhancing the productivity of oilseeds by increasing the availability of high yielding varieties of seeds for the farmers to use on their fields. About National Mission on Oilseeds and Oil Palm: The Government of India through the National Mission on Oilseeds and Oil Palm has the objective to augment the availability of edible oils and reduce the import of edible oils by increasing the production and productivity of oilseeds and oil palm. To this end a multi-pronged strategy is being adopted which includes the following: Increasing the seed replacement ratio with focus on varietal replacement Increasing irrigation coverage Nutrient management Intercropping with cereals/pulses/sugarcane Productivity improvement and adoption of proven and climate-resilient technologies Area expansion through diversification of low yielding food grains. Targeting rice fallow areas and high potential districts Promotion in non-traditional states Encouraging mechanization Research projects Training of farmers and extension officials Supporting cluster demonstrations for the adoption of good agricultural practices Creation of 36 oilseed hubs with a focus on regional approach for larger availability of quality seeds Post-harvest management at  farm and village level Formation of Farmer Producer Organisations As a result of the above efforts, the production of oilseeds has increased from 27.51 million tonnes in 2014-15 to 37.31 million tonnes in 2020-21 (2nd advance estimates), while the area has increased from 25.99 million hectares to 28.82 million hectares and yield from 1075 kg/hectares to 1295 kg/hectares during the same corresponding period. BRICS countries underline importance of enhancing collaboration among astronomers (Topic: Space and Technology) Delegates from BRICS nations highlighted the importance of enhancing collaboration among astronomers from the countries at the seventh meeting of the BRICS Astronomy Working Group Meeting. Under the Science, Technology, and Innovation track of the BRICS 2021 calendar, India hosted the seventh meeting of BRICS Astronomy Working Group (BAWG) meeting of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, as well as astronomers from these countries in online mode from 19 to 20th May 2021. The delegates deliberated on strategic and operational matters and recommended  The networking of existing Telescopes in BRICS countries and create regional Data Network. They agreed to develop flagship project in this area.  The members of the working group also indicated future directions of research in this area such as building network of intelligent telescope and data network, study of transient astronomical phenomena in universe, big data, artificial intelligence, machine learning application to process the voluminous data generated now a days due to enhance multi-wavelength telescope observatory. The BAWG which provides a platform for BRICS member countries to collaborate in the field of astronomy recommended that the focal points in each country should present the scientific results of the work being carried out in each country.   This will help seek funding support to realize the flagship project whenever funding opportunity announced by BRICS funding agencies. BAWG noted the importance of enhancing collaboration among astronomers from the BRICS countries. Theory by Indian Scientists to shed light on mystery behind complex phenomena in Plasma-- the fourth state of matter (Topic: Science and Technology) Indian Scientists have recently developed a theory that helps understand the complicated nature of Sun-Earth interaction's happening in the magnetosphere-- an area of space around Earth that is controlled by the Earth’s magnetic field. This new theory has opened up a plethora of opportunities to unlock the mysteries of the ion-hole structures (a localized plasma region where the ion density is lower than the surrounding plasma). They are now working towards a detailed study of the ion hole structures observed in various space and astrophysical environments using the developed theory. They have completely ruled out the necessity of the upper limit in the temperature ratio between ions and electrons for the generation of a special kind of wave called Bernstein Green Kruskal (BGK) waves, named after the scientists who predicted this wave. They revealed that the electrons that are not part of ion hole dynamics also play a vital role. On November 2, 2017, NASA's latest expedition to unlock Sun-Earth interaction's complicated nature, the MMS spacecraft, observed negative monopolar potential (electric field potentials which can be visualized in the form of single-humped pulse-type structures). The scientific community suddenly recognized its importance, and publications were presented. However, none of the available theories could explain the characteristics of these structures due to the exotic background conditions. The new theory developed by the IIG team provides a better understanding of their characteristics and sheds light on the generation of these structures leading to the unraveling of nature's greatest mystery that causes phenomena ---plasma transport and heating of plasma -- the fourth state of matter after solid, liquid, and gas, which is the most natural and widely observed state of matter in the entire universe. Magnetospheric Multiscale (MMS) Mission: A NASA robotic space mission to study the Earth's magnetosphere and theoretical predictions. Scientists develop magnetometer for low cost, reliable & real-time measurements of magnetic fields (Topic: Science and Technology) Researchers have demonstrated a low-cost digital system to efficiently measure unknown magnetic fields. Digital signals are the backbone of communication systems processed by hardware systems that transmit and receive the signals with the help of intermediate systems called ‘digital receiver systems’ or DRS. When magnetic matter creates signals, analysing them with DRS lets scientists study the magnetic fields. Analysing the properties of the signals, for example, how they vary with time, scientists can measure the fields and study their small fluctuations. In a new study, scientists from Raman Research Institute (RRI), Bengaluru, an autonomous institute of the Department of Science & Technology, Government of India, have devised a more efficient, faster, and low-cost digital receiver system that can make precise measurements of magnetic fields. The hardware of digital receiver systems are built with standard silicon-based memory devices. Computer codes are implemented that make these devices perform mathematical operations on the signal they receive, enabling DRS systems to measure fundamental properties of matter like ‘Spin’. The spin of electrons determines the magnetism of most of the objects around us. The electrons’ spin is not constant at room temperatures. They fluctuate. These spin fluctuations cause what scientists call ‘spin-noise’. By measuring the tiny fluctuations in the magnetic field, the researchers can infer the spin-noise accurately. One of them uses a widely-used mathematical function, the ‘Fourier transform’ of the signal, named after its inventor Joseph Fourier. The Fourier transform of the signal lets them calculate how the rubidium atom’s energies vary, from which they can directly infer the magnetic field. A standard method of measuring the magnetic field analyses small frequency ranges of the signal separately. The researchers showed that their method speeds up the calculations compared to the standard method. Their improved method also increased their confidence in how the electrons’ energies vary more than ten times. Sometimes, while measuring magnetic fields, the DRS may receive signals only for a short time. In such scenarios, it is essential to record the signal as it gets created without losing any part of it. The researchers successfully implemented this ability with the help of a combination of standard hardware and computer codes. They measured a magnetic field of 800 microgauss –– roughly a thousand times smaller than the Earth’s magnetic field, within a tenth of a second. Prelims-oriented News International Museum Day 2021: 18th May To raise awareness about the fact that Museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples. Theme: The Future of Museums: Recover and Reimagine India & Oman renew MoUs: On military cooperation & maritime issues ELDERLINE (14567): Toll Free Helpline for elderly persons SAMVEDNA: With an objective of providing psychological first-aid and emotional support to children affected during COVID-19 Pandemic, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)is providing Tele-Counselling to children through SAMVEDNA(Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance) - a Toll-Free Helpline launched to provide psycho-social mental support for Children affected during COVID 19 Pandemic. Government takes historic pro-farmer decision of hiking fertiliser subsidy The price of fertilisers is undergoing an increase due to the rising prices of phosphoric acid, ammonia etc internationally. PM stressed that farmers should get fertilisers at old rates despite the international rise in prices. A historic decision was taken to increase the subsidy for DAP fertiliser from Rs. 500 per bag to Rs. 1200 per bag, which is an increase of 140%. Thus, despite the rise in international market prices of DAP, it has been decided to continue selling it at the older price of Rs.1200 and the central government has decided to bear all the burden of price hike. The amount of subsidy per bag has never been increased so much at once. Exports of GI certified Gholvad Sapota (chikoo)for Maharashtra to UK begins In a major boost to exports of Geographical Indication (GI) certified products, a consignment of Dahanu Gholvad Sapota from Palghar district of Maharashtra was shipped to the United Kingdom. GI certification of Ghovad Sapota is held by Maharashtra Rajya Chikoo Utpadak Sangh and the fruit is known for its sweet and unique taste. It is believed that the unique taste is derived from calcium rich soil of Gholvad village. Currently in the Palghar district, around 5000 hectares of land is under sapota or plantation. Out of 5000 farmers who grow Sapota, 147 farmers are authorized GI users. Sapota is grown in many states- Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Andhra Pradesh. Karnataka is known to be the highest grower of the fruit, followed by Maharashtra. It can be used in fruit salads, blended into milk or yogurt, as a smoothie or processed to make a jam out of it. Anti Covid drug 2-DG launched 2-deoxy-D-glucose (2-DG) developed by DRDO in collaboration with Dr. Reddy’s Lab The drug has the potential to become a game changer in our response against COVID pandemic as it reduces the dependence of patients on oxygen administration and has the potential of getting absorbed differentially and in a selected manner. In the COVID infected cells, it inhibits virus synthesis and energy production for the process. Drug to reduce average recovery time by 2.5 days and oxygen demand by 40% DST funded start-up’s Electrochemical ELISA test would help rapid & accurate estimation of total antibody concentration of COVID 19: A Bangalore-based start-up has developed a novel, point-of-care Electrochemical ELISA test that enables fast and accurate estimation of total antibody concentration of COVID 19 in clinical samples.  While Qualitative analysis detects constituent elements in the sample, semiquantitative analysis gives an approximate estimation of their concentrations. This novel technology and product was supported by the Department of Science and Technology (DST), Government of India, under its initiative on Centre for Augmenting WAR with COVID-19 Health Crisis (CAWACH). The novelty of the technology is based on the measurement of electrochemical redox activity of IgM and IgG antibodies specific to SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1). The S1 protein hosts the Receptor Binding Domain (RBD), which latches to the ACE2 receptors on the cells before infection. Hence the antibody tests targeting S1 spike protein are more representative of an immune response against infection compared to other antibody tests targeting Nucleocapcid (N) protein.  The Pradhan Mantri Van Dhan Yojana (PMVDY) It was launched in 2018. The scheme is run by the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED). It is an initiative targeting livelihood generation for tribals by harnessing the wealth of forest i.e. Van Dhan.  The programme aims to tap into traditional knowledge & skill sets of tribals by adding technology & IT to upgrade it at each stage.  The initiative shall provide enhanced livelihood to about 45 lakhs tribal gatherers in one year.  Tribal community owned Minor Forest Produce (MFP)-centric multi-purpose Van Dhan Vikas Kendras (the Kendra) are set up. Essential Features of the PMVDY: The State Nodal Department will have the flexibility to appoint any State Implementing Agency / District Implementing Unit for implementation of the PMVDY in the State and District levels.  The Kendras would act as common facility centres for procurement cum value addition to locally available MFPs.  A typical Van Dhan Vikas Kendra shall constitute of 15 tribal Van Dhan Self Help Groups (SHG) Launch of NMMS app and Area officer monitoring App: The NMMS App permits taking real time attendance of workers at Mahatma Gandhi NREGS worksites along with geotagged photograph, which will increase citizen oversight of the programme besides potentially enabling processing payments faster. Area Officer Monitoring App facilitates them to record their findings online along with time stamped and go-coordinate tagged photograph for all the schemes of Deptt of Rural Development- Mahatma Gandhi NREGS, PMAYG, PMGSY. This would also enable not only better record keeping of inspections by field and supervisory officials but also facilitate analysis of the findings for better programme implementation. Personality in News Late Shri Sunderlal Bahuguna – Chipko movement pioneer A Padma Vibhushan and Padma Shri awardee, he was a Gandhian to the core. A legend in his own right, he made conservation a people's movement.  Chipko Movement: The environmentalist had fought for the preservation of forests in the Himalayas for years. He (along with local women), is hugely credited for the success of the Chipko movement that began in 1973 at the foothills of the Himalayas in Uttarakhand (then a part of Uttar Pradesh), to prevent the felling of trees in the ecologically sensitive zones.  The movement’s success led to enactment of a law to ban the felling of trees in ecologically sensitive forest lands.  He also coined the Chipko slogan: 'ecology is permanent economy'. People associated with the movement hugged the trees (hence chikpo in Hindi) to prevent them from being axed. His commitment to the cause was such that in 1981 he refused to accept the Padma Shri since the felling of trees was rampant in the Himalayas. He also undertook a near-5000 km march across the Himalayas where he saw the pace of deforestation and devastation brought by developmental projects and submitted his findings in reports to the United Nations. Opposed the contruction of Tehri Dam: Mr. Bahuguna led the charge against the construction of big dams in the Himalayas in the 1980s. He was fervently opposed to the construction of the Tehri dam. Referred to as a ‘Gentle Warrior’, Bahuguna undertook many fasts to protest construction of dams and felling of trees. In a letter to worried friends, he wrote, “Himalaya is a land of penance. Nothing in the world can be achieved without penance. I am doing this on behalf of all who are striving to save our dying planet. Why should a river, a mountain and forest or the ocean be killed, while we cling to life?” Raja Ram Mohan Roy Raja Rammohan Roy is rightly known as “the Father of Modern India” in recognition of his epoch making social, political and educational reforms. (Though his father Ramakanto was very orthodox but he wanted his son to have higher education and after the basic formal education in Sanskrit and Bengali in the village school, Ram Mohan was sent to Patna to study Persian and Arabic in a madrasa. After that he went to Benares (Kashi) for learning the intricacies of Sanskrit and Hindu scripture, including the Vedas and Upanishads. He learnt English language at the age of 22 years.) Educational Reforms: Ram Mohan viewed education as a medium to implement the social reforms. He came to Calcutta and started an English college from his own savings. He was well aware that the students should learn the English language and scientific subjects and that’s why he criticized the government’s policy of opening only Sanskrit schools. According to him, Indians would lag behind if they do not get to study modern subjects like Mathematics, Geography and Latin. Government accepted this idea of Ram Mohan and also implemented it but not before his death. Ram Mohan was also the first to give importance to the development of the mother tongue. His ‘Gaudiya Byakaran’ in Bengali is the best of his prose works. Political Reforms: Ram Mohan Roy was a staunch supporter of free speech and expression and fought for the rights of vernacular press. He also brought out a newspaper in Persian called ‘Miratul- Akhbar’ (the Mirror of News) and a Bengali weekly called ‘Sambad Kaumudi’ (the Moon of Intelligence). In those days, items of news and articles had to be approved by the government before being published. Ram Mohan protested against this control by arguing that newspapers should be free and that the truth should not be suppressed simply because the government did not like it. Social Reforms: Among his efforts, the abolition of the sati-pratha-a practice in which the widow was compelled to sacrifice herself on the funeral pyre of her husband-was the prominent. His efforts were also instrumental in eradicating the purdah system and child marriage. In 1828, Ram Mohan Roy formed the Brahmo Samaj, a group of people, who had no faith in idol-worship and were against the caste restrictions.

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz – 2021 : IASbaba’s Daily Current Affairs Quiz 25th May 2021

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken, and solutions. To take the Test - Click Here

IASbaba’s 60 Day Plan - IAS Prelims Test Series 2021 - GEOGRAPHY, CURRENT AFFAIRS & CSAT [Day 55]

For Previous (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends,  ARCHIVES OF 60 DAYS NOTE:  Let us pledge to make it a big game-changer (better than last year) in the next 60 days!  Note- Download the OMR Sheet and attempt the questions exactly like UPSC Prelims. After you are done, please post your OMR in the comment section. Once the solution key is released (around 5 PM), cross-check the answers and, comment the marks (you scored) in the same comment thread. This will keep you accountable, responsible and sincere in days to come.  You can also take part in the discussion with peers.   GEOGRAPHY [DAY 55] - Click Here NOTE- Follow this for Comments Mention- Time Taken after solving the Test After the release of Solution, Edit your Comment to Mention-  Correct/Incorrect and Score 2 Marks for Correct/0.66 minus for Incorrect. What IMPACT can the ‘60 Day’ have on the final results? We will explain by taking a small example. Imagine you are sitting in the examination hall, appearing in Prelims Paper I. You have attempted 70 questions already but still unsure about a few. Then you stumble upon a question that was asked in 60 Day (and believe us, it has happened to hundreds of students countless times). You choose the right answer and submit your paper hoping for the best! Eventually, you go on to clear Mains as well as Personality Test and secure a good rank as well. When the cut off gets announced by UPSC, you realize that you have scored just one mark more than the cut off! Yes, that one mark can change your life (and it has done so to many of our students in the past). Now, imagine the kind of impact 60 to 80 marks can have! Isn’t that so fascinating to imagine?   One’s level of preparedness is always different for different subjects. Even within a subject, one’s comfort level may vary with topics. For example, one might be more comfortable in solving questions of Polity than Economics and within Polity also, one might be at ease with questions on fundamental rights than Parliament. The level of comfort and ease that one has with a subject/ topic gets manifested in the examination. However, there is no conscious effort by aspirants to micro analyze these aspects. Now, coming to the second aspect i.e. the mistakes that one commits in answering MCQs, it can be said that there are mainly four reasons behind incorrect responses in the OMR sheet. They are: Lack of information Lack of analytical ability Silly mistakes Excessive risk-taking Let’s analyze them one by one: Lack of information: You simply don’t know the information. You are clueless and that’s why you don’t attempt the question. For example, you may have never come across a regime called the ‘Wassenaar Agreement’ during your preparation and you can’t do much about it. The lack of information is pardonable and rectifiable. You can read more and gather more information. That is within your reach. Lack of analytical ability: You know the concept but the question is a twisted one and you are not able to apply the concept. For example, in a question asking you to identify the climate type of a region based on certain given parameters like precipitation, temperature, and air density, you might find it difficult to mark the correct option even if you are aware of all the options given in the question! That is clearly a lack of application and you can overcome it by developing a habit of framing questions in your mind while you study any topic. Silly mistakes: This habit is unpardonable. You know the concept, you become happy, you misread the question, you mark the incorrect answer and you are out of the race! Such mistakes reveal your hurriedness while answering the question. A simple mistake of reading ‘chose the incorrect option’ as ‘chose the correct option’ can destroy your chances. It means that you need to have patience and focus while attempting the paper. Excessive risk-taking: You are confused between the options and just in order to increase your attempts, you make wild guesses and try your luck only to repent eventually. Risk-taking is an art and one must be very careful while doing the guesswork in confusing questions. If you are not lucky enough, it can spoil your chances. You will realize that these problems will have different meanings for different people. For example, one might find a lack of information as the main culprit in answering wrong the questions on Culture while in Polity, lack of analytical ability is usually the culprit. The point here is that you must analyse your preparation on these yardsticks by applying them on different subjects/ topics. If one is having a headache, he/ she can’t have the same medicine for fever. Isn’t it. This is where our revamped '60 Day’ comes into the picture. It will give you an opportunity to micro analyze your preparation and perform better in the examination. Finally, it is up to you to take advantage of this framework. We are sure of only one thing- if you follow this program, assess yourself on the basis of the given framework and keep improving your weaker areas, success will be yours. We are providing you with the right platform, the right guidance, and the right competition. Do you have the right motivation to make full use of this initiative? We think you have. Come, be a part of this initiative and take the first step towards SUCCESS! Importance of self - tracking: We could have provided all of you with login id and passwords to monitor your daily performance in the 60-day program. Instead, a simple and most beautiful way which Disqus provides is profile based commenting! Yes, we have seen the most successful candidates who have taken the maximum benefit from this program monitoring themselves by commenting on their answers in the box given (Disqus comment). And reviewing their performance themselves once in 10 days on the progress meter.  DOWNLOAD THE 60 DAYS PLAN 2021 All the Best!  IASbaba  

Important Articles

[MOST AWAITED] FREE Initiative - Rapid Revision (RaRe) Series - Integrated (Prelims + Mains) Revision Roadmap for the next 120 Days for UPSC 2021!

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Rapid Revision (RaRe) Series Dear Students, At IASbaba, we have always intended to do our best in helping the aspirants sail through the preparation journey with confidence and self belief. Since the outset, we have strived to make UPSC preparation equitable and accessible, a vision that resonates with our institutional motto. We understand that in a capitalist world, selfless service to the community raises many questions and doubts. However, it is not rare for few true spirited individuals to strive selflessly for a greater cause and mission. We started our mission 6 years back that was fuelled by our own life experiences and thousands of interactions with students coming from diverse backgrounds. In this entire process, we have learnt one thing by heart - if you strive to do good with an open heart, good things will happen to you. Each day, we try to give concrete shape to the values that we adhere to. At present, when the global pandemic has created a cloud of gloom and hopelessness, we are trying our best to spread some light and hope. As part of our ongoing efforts, we present to you - Rapid Revision Series (or RaRe Series), an integrated revision programme for Prelims and Mains UPSC 2021. As you are aware, UPSC has extended its exam cycle by almost 5 months, you need to recalibrate your preparation strategy and make full use of the additional time given to you. While changing your plans midway can be difficult, it is a necessity now. You need to stay ahead of the curve to succeed. IASbaba is there to help you in the best way possible. The RaRe series is meant to be a game-changer for your UPSC journey, taking your preparation to the next level. It is designed to make you work hard for 120 days with an intensive micro-plan and fill in the gaps in your preparation by adding value to your current knowledge base. Last year, RaRe Series (RRS) was just a video series, but this year we have come up with bigger surprises and have made the program more inclusive. The improvised version has 10 Features which will act as 10 stepping stones towards your success in this exam. Highlights/Features of Rapid Revision (RaRe) Series:  It is a FREE initiative! Program Duration - 120 Days (31st May, 2021 to 27th September, 2021). 1. Dedicated Portal for Focused Preparation There will be a separate dedicated portal to help you stay focused and keep your preparation streamlined for the next 120 Days. The Registration link for the dedicated portal is given at the end of the post. 2. 120 Days Integrated (Prelims + Mains) Time Table This year’s RaRe Series will include Integrated Revision Plan (IRP) where we will be syncing your mains and prelims syllabus together over next 120 Days. The Revision Plan is designed by integrating IASbaba's famous flagship initiatives - 60 Day Plan and TLP Mains Answer Writing. 3. Daily RaRe Series (RRS) Videos on High Probable Topics (Monday - Friday) In video discussions, special focus is given to topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. Each session will be of 20 mins to 30 mins, which would cover rapid revision of 10 high probable topics (both static and current affairs) important for Prelims Exam this year according to the schedule. 4. Daily Prelims MCQs from Static (Monday - Friday) Daily Static Quiz will cover all the topics of static subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. 10 questions will be posted daily and these questions are framed from the topics mentioned in the schedule and in the RaRe videos. It will ensure timely and streamlined revision of your static subjects. Note: Should be integrated with the 60 Days Plan 2021. This will expose you to diverse questions from the same topics. 5. Daily Current Affairs MCQs (Monday - Saturday) Daily 5 Current Affairs questions, based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, would be published from Monday to Saturday. Note: Current Affairs questions covered in the 60 Days Plan and Daily Quiz Monthly Compilations should be covered retrospectively. 6. Daily CSAT Quiz (Monday - Friday) CSAT has been an achilles heel for many aspirants. Daily 5 CSAT Questions will be published. 7. Daily Mains Answer Writing (Monday - Friday) GS Mains will be covered along with Prelims in an integrated manner. Daily three Mains questions will be covered syllabus-wise according to the topics mentioned in the schedule. In total, it covers 250+ Mains Questions along with synopsis. 8. Brainstorming on Ethics & Essay (BEE) (Saturday & Sunday) Each week, Sunil Oberoi Sir (Retd. IAS) will take 3 sessions, two for Essay and one for Ethics. The two sessions earmarked for Essay will have a topic-based discussion where he will discuss the approach to write issue-based and philosophical essays. The topics will be picked from previous year question papers of UPSC and TLP initiative of IASbaba. 9. Full Mocks 3 GS Paper 1 Full Mocks will be provided along the lines of UPSC Prelims. 3 CSAT Paper 2 Full Mocks will be provided so that you are not overwhelmed during the D-Day. 10. Rapid Revision (RaRe) Notes Right material plays important role in clearing the exam and Rapid Revision (RaRe) Notes will have Prelims specific subject-wise refined notes. The main objective is to help students revise most important topics and that too within a very short limited time frame. Just imagine, if you can channelize all your energies in the right direction for the next 4 months and follow this plan sincerely every day without fail. For the next 120 days, you will be solving - 700 High Probable Topics for Prelims – Video Discussion 2500+ Prelims MCQs (Integrated with 60 days Plan) 250+ Mains Questions Current Affairs Quiz Compilations - Jan 2020 - August 2021 (1.5 Years) 600 CSAT Questions 3 Full Mocks Each (GS + CSAT) We understand that the schedule is hectic and the effort expected from you is very high. However, please understand that the opportunities don’t always come announced. While many believe that the delays in examination breaks their tempo of preparation, we believe that you must take these delays as opportunities to give more strength to your preparation. We have done all the hard work in preparing the plan, making videos, framing questions, and preparing synopsis. Now it is up to you how you make full use of this wonderful opportunity. The video series is Free, but we are charging a token amount of 10 Rs for registration to the dedicated portal. We are doing it, because we want to create a community of sincere aspirants who are focused and motivated for the next 4-5 months. Please don't take it otherwise. It is our honest effort to give you the best and at the same time expect students to come with the same energy and dedication to the dedicated platform specially designed for YOU! If you are a sincere candidate, ready to invest the next 120 days to this programme and willing to go the extra mile in terms of effort and dedication, there is no doubt that you are going to taste success. Are you ready? We would like to believe so. If you are up for the challenge, comment below with #revisewithbaba or #rarebaba Let us start, NOW!  TO REGISTER - CLICK HERE (P.S: If you have issues regarding to login/registering to the program, please mail us on ilp@iasbaba.com) TO DOWNLOAD THE SCHEDULE - CLICK HERE To get Regular Updates from IASbaba, follow- TELEGRAM Channel – CLICK HERE YOUTUBE  –  CLICK HERE FACEBOOK  – CLICK HERE INSTAGRAM - CLICK HERE Also, SUBSCRIBE to the WEBSITE (on the right-hand side), so that you don’t miss out on important posts! For Any Queries: Mobile No: 84296 8885 / 91691 91888 (Please call between 10 am – 6 pm ONLY) Email id: offline@iasbaba.com / support@iasbaba.com Our Office @ BANGALORE @DELHI @LUCKNOW   Thank You IASbaba Team

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 24th May 2021

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Mobile Monitoring Software (NMMS) App ; Area Officer Monitoring App  Part of: GS Prelims and GS-II - Policies and interventions  In news National Mobile Monitoring Software (NMMS) app and Area officer monitoring App was recently launched Ministry: Ministry of Rural Development Key takeaways  The NMMS App permits taking real time attendance of workers at Mahatma Gandhi NREGS worksites along with geotagged photograph.  This will increase citizen oversight of the programme besides potentially enabling processing payments faster Area Officer Monitoring App facilitates them to record their findings online along with time stamped and go-coordinate tagged photograph for all the schemes of Deptt of Rural Development.  This would also enable better record keeping of inspections by field and supervisory officials and also facilitate analysis of the findings for better programme implementation. Range of all of the invasive whiteflies increasing  Part of: GS Prelims and GS -III - Environment  In news Researchers have found that the host range of all of the invasive whiteflies was increasing due to their polyphagous nature (ability to feed on various kinds of food) and prolific breeding. Important value additions  Whiteflies are Hemipterans that typically feed on the undersides of plant leaves.  They comprise the family Aleyrodidae, the only family in the superfamily Aleyrodoidea. In warm or tropical climates and especially in greenhouses, whiteflies present major problems in crop protection. These are one of the top ten devastating pests in the world that damage more than 2000 plant species and also function as vectors for some 200-plant viruses. Cotton is one of the worst hit crops by these. Also, Bt. cotton is not resistant against white flies. They were also found to expand their host range on valuable plants species, such as coconut, banana, mango, sapota, guava, cashew, oil palm, and ornamental plants and important medicinal plants. The whiteflies are difficult to control by using synthetic insecticides.  Currently naturally occurring insect predators, parasitoids and entomopathogenic fungi (fungi that can kill insets) are being used. Governing board of the Kalakshetra Foundation Part of: GS Prelims and GS - I - Culture  In news The Central government nominated 12 eminent artistes and musicians as members of the governing board of the Kalakshetra Foundation. Important value additions  Kalakshetra Foundation is an arts and cultural academy.  It is dedicated to the preservation of traditional values in Indian art and crafts, especially in the field of Bharatanatyam dance and Gandharvaveda music. It is based in Chennai. Founded in: 1936  Founded by: Rukmini Devi Arundale and her husband George Arundale. In 1994, an Act of the Parliament of India recognised the Kalakshetra Foundation as an "Institute of National Importance." The Kalakshetra style of Bharatanatyam developed by Rukmini Devi Arundale is noted for its angular, straight, ballet-like kinesthetics, and its avoidance of Recakas and of the uninhibited throw (Ksepa) of the limbs. Scheme in news: One Stop Centre scheme (OSCs) Part of: GS Prelims and GS -II - Policies and interventions and their effects In news One Stop Centre Scheme (OSCs) was in news recently.  It has provided assistance to over 3 lakh women so far. Implemented by: the Ministry of Women and Child Development  Key takeaways  The scheme is implemented through State Governments/ Union Territory (UT) Administrations. Objective: To provide integrated support and assistance to women affected by violence and in distress, both in private and public spaces, under one roof and facilitate immediate, emergency and non-emergency access to a range of services including police, medical, legal aid and counseling, psychological support to fight against any forms of violence against women. Till date, 701 OSCs in 35 States/UTs have been operationalised. Miscellaneous Cyclone Yaas According to the India Meteorological Department (IMD), Cyclone Yaas is likely to intensify into a “very severe cyclonic storm” and cross the Odisha and West Bengal coasts on May 26.  A low pressure area has formed over the east-central Bay of Bengal and the adjoining north Andaman Sea. Yaas has been named by Oman. It refers to a tree that has a good fragrance and in English, the word is similar to Jasmine. Cyclone Tauktae, which was named by Myanmar, means “gecko” — a highly vocal lizard — in Burmese dialect. How are the cyclones named? In 2000, a group of nations called WMO/ESCAP (World Meteorological Organisation/United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), which comprised Bangladesh, India, the Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand, decided to start naming cyclones in the region. In April 2020, IMD released The list of 169 cyclone names provided by these countries.  The WMO/ESCAP expanded to include five more countries in 2018 — Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen. (Mains Focus) ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: GS-2: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  Employment & Recovery of Indian economy Context: Hit by a relentless second wave of COVID-19 infections, India has seen localised lockdowns across several States.  Do You Know? Labour participation Rate(LPR) is the measure the section of the population that is willing to take on jobs.  Unemployment is a subset, which helps in giving a measure of those who are willing to take on jobs but are not employed.  How have lockdowns affected jobs?  According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the unemployment rate was 6.5% in March 2021 but rose to around 8% in April, the month when several States began to prepare for or had already imposed lockdowns.  With 73.5 lakh job losses in April 2021, the number of employees (both salaried and non-salaried) fell from 39.81 crore in March to 39.08 crore in April for the third straight month. In April 2020, which was the first full month of the national lockdown last year, the unemployment rate had zoomed to 23.5%. Rural-Urban Variation in Unemployment At 7.13%, the rural unemployment rate for April 2021 is lower than the urban figure of 9.8%.  The month of May has seen the rates rise further at the national level. As of May 21, the 30-day moving average for overall unemployment was 10.3%, with the relevant figures for urban and rural areas at 12.2% and 9.4%, respectively.  Gender variation in unemployment Women tend to face a double challenge, with lower labour participation and a higher unemployment rate for females compared with males (for ages above 15).  For the January-April 2021 period, urban female LPR was 7.2% compared with the urban male’s 64.8%, while urban female unemployment was 18.4% against the urban male unemployment rate of 6.6%, CMIE data showed. Agriculture Sector Agriculture was the saving grace during the first wave, but it is not so during the second one.  April 2020 saw this sector being the only one to add jobs — the count of those employed in the agriculture sector had gone up by 6 million or 5% compared with the average count in FY20. In April 2021, agriculture shed 6 million jobs compared to a month earlier. This figure ties in with reports of the hinterland being far more affected by the pandemic this year  MGNREGA data showed that April saw an uptick in the demand for jobs — 2.7 crore households signed up for work in April 2021, rising from 1.3 crore a year earlier — as reverse migration of labour picked up, resulting in availability of hands in the rural parts. Salaried Class The cumulative loss of salaried jobs since the pandemic began is pegged at 12.6 million, according to CMIE data The trend continues with April 2021 seeing a drop 3.4 million jobs from the level in March 2021. Variation across States Haryana recorded the highest unemployment rate in April 2021 at 35%, as per CMIE data, followed by Rajasthan at 28%, Delhi at 27.3%, and Goa at 25.7%.  Significantly, Gujarat, which, like the above States, also witnessed the ferocity of the pandemic’s second wave, saw unemployment at an appreciably lower level of 1.8%. What are the consequences of rising unemployment? Reduced Family incomes Increased poverty levels Increased hunger: The Hunger Watch survey showed that 66% of surveyed households had less to eat even five months after last year’s lockdown. Increased debt levels- Households cope with this shock by borrowing, largely from informal sources, and selling assets. Weak consumer sentiment – demand shock - loss of mobility, low discretionary spending and inventory accumulation. Lower-than-anticipated economic recovery Measures taken by governments to address the economic situation The Central government has announced that it will distribute 5 kg of rice and wheat for free to ration card holders across the country. Individual States have added to this.  Karnataka has announced a ₹1,250-crore relief package, through which farmers, auto, taxi and maxi cab drivers, construction workers and other informal sector workers will receive varying amounts in the form of a one-time dole. Connecting the dots: Recession in India HEALTH/ GOVERNANCE Topic: GS-2: Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life.  Mucormycosis What is mucormycosis? Mucormycosis is an aggressive and invasive fungal infection caused by a group of molds called mucormycetes.  It can affect various organs but is currently manifesting as an invasive rhino-orbito-cerebral disease, crawling through the sinus and working its way to the brain, affecting the ear, nose, throat, and mouth.  While it is not contagious, it can cause a lot of damage internally and can be fatal if not detected early. While mucormycosis is an old disease, what is perhaps new and concerning is the sudden increase in the invasive form of the sinus variant, which involves the orbit, and at times the brain, leading to blindness, stroke or death. In common parlance, it also goes by the name ‘black fungus’, a direct reference to the blackening that is characteristic of the disease. Distinct Symptoms: The signs to watch out for are a stuffy nose, bloody, blackish, or brown discharge from the nose, blackish discolouration of the skin, swelling or numbness around the cheek, one-sided facial pain, toothache or jaw pain, drooping of the eyelids or eyelid swelling, double vision, redness of eyes, and sudden decrease in vision. Why has it become a cause of concern in recent days? Hospitals across the country have started to report a number of cases of mucormycosis, affecting patients who have recently recovered from COVID-19.  While no studies exist on the current prevalence, the infection remained a possibility for one in 10,000 persons who recovered from COVID-19. It is predicted that the figure may go up as the number of COVID-19 cases escalates. What causes the disease? Diabetes mellitus is the most common underlying cause, followed by haematological malignancies and solid-organ transplants. Diabetes mellitus was reported in 54% to 76% of cases, according to a report. What seems to be triggering mucormycosis in patients post COVID-19 is indiscriminate use of a high dose of steroids in COVID-19 patients, sometimes even in minimally symptomatic patients. This leads to spikes in the sugar level among diabetics, which, in turn, renders them vulnerable.  Rational use of steroids is necessary, and constant monitoring of sugar levels and resorting to insulin use to control these levels if required, is essential. The use of monoclonal agents like Tocilizumab may be a factor, too.  Experts also opine that while the fungi are present in the environment, the use of nasal prongs and other devices for oxygen delivery and possible breach of sterile conditions can possibly lead to cross-infection and hospital-acquired infection How can mucormycosis be prevented? The main line of treatment is an anti-fungal drug called amphotericin B, which is given over an extended period of time under the strict observation of a physician. Surgery to remove the fungus growth might also be warranted. Following appropriate treatment protocols as recommended by WHO for COVID-19, including rational use of steroids and monoclonal antibodies only when they can help a patient, is important. It is important to keep blood sugar levels under control and ensure that appropriate calibration of oral drugs or insulin is done from time to time. Further, recognising the symptoms and seeking treatment early if there are two or three symptoms at a time is key. Like most illnesses, if detected early, mucormycosis can be cured. (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note: Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers. Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Which of the following Ministry launched National Mobile Monitoring Software (NMMS) app and Area officer monitoring App: Ministry of Environment  Ministry of Finance  Ministry of Rural Development  Ministry of Urban Affairs  Q.2 Consider the following statements regarding Kalakshetra Foundation: It is recognised as an "Institute of National Importance." The Kalakshetra style of Bharatanatyam avoids Recakas and uninhibited throw (Ksepa) of the limbs. Which of the above is or are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2  Q.3 Consider the following statements regarding Whiteflies: Bt. cotton is resistant against white flies. Whiteflies can be controlled by using synthetic insecticides. Which of the above is or are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2  ANSWERS FOR 22nd May 2021 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  A 2  D 3 C Must Read On loans to corporate borrowers: The Hindu On Deflating India’s COVID black market boom: The Hindu About COVID reaching rural areas: Indian Express

RSTV Video

Modernising the Armed Forces – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Archives    TOPIC:General Studies 3 Government Budgeting in the Defense sector In News: India is working hard to enhance its capabilities and capacities in the defence-manufacturing sector at a fast pace. There were hundreds of ordnance factories before independence with large-scale weapons export from the country in both world wars but this system was not strengthened.  India is working hard to change the situation and also to enhance its capacities and capabilities at a fast pace. On the defence budget, a part has been reserved for domestic procurement even in the capital budget of defence. A total amount of Rs 4.78 lakh crore has been earmarked for the defence ministry in the 2021-22 budget, with a nearly-19-per cent increase in capital outlay.  PM Modi has urged the private sector to come forward and take up both designing and manufacturing of defence equipment. The Challenges India had made some advances in this area over the past few years but procedural bottlenecks were holding defence modernisation “hostage”. There are certain procedural lacunae in the procurement process, which primarily arise due to the overbearing nature of our rules and guidelines in trying to ensure zero error. The problem is also aggravated by our own interpretation of rules. Considering the quick pace of defence modernisation undertaken by our adversaries, we are lagging behind slightly. The continuous and heavy dependence on equipment of foreign origin needs to be addressed in right earnest through indigenous capability development. Tying to plug every loophole is causing delays in the process, it results in the acquisition process being tied up in knots and the processes and procedures have become paramount rather than the product and these are holding hostage defence modernization. Bureaucrats in the defence ministry with shallow knowledge of military requirements often sit on files for months. They are one of the biggest obstacles in the path to modernise India’s forces. The bureaucracies in the MoD and MoF have deservedly acquired a reputation for being dismissive of budgetary requests by the armed forces. Unless the military has permanent representation in the MoD, this situation will not change. And change it must: Indian’s national security, especially at the LoC and IB, is at risk. The key problem with India’s armed forces is civilian neglect over decades. In China, military officers are closely involved at every stage of weapons acquisition and modernisation. In Pakistan of course the Army sets its own inflated defence budget. Civilians play no role. India goes to the other extreme. The majority of the annual defence budget is swallowed up by salaries and pensions. Soldiers complain of outdated assault weapons. Pakistan-sponsored terrorists killed in J&K are often armed with more sophisticated weaponry than the Indian soldiers’ weapons. Neglect extends to inadequate rations, poor living conditions in some Army camps and lax perimeter security. The terrain along the LoC is difficult to protect. But  lack of modern firepower can affect troop morale. In contrast, Chinese troops across the Line of Actual Control (LAC) and Pakistan’s Army regulars carry advanced weaponry. Measures taken by Government Budget 2021: Big push for lean, mean and modern armed forces Keeping in mind the tension along eastern Ladakh with China, the central government has shown an urge to upgrade resources through military modernisation. The allocation of defence budget for the year 2021-22 sees a significant rise towards capital expenditure. Allocation for capital expenditure is Rs 21,326 crore, a rise of 18.75 per cent. Last year, the armed forces had to make emergency procurement and mobilise a massive 50,000 soldiers with weapons along the Line of Actual Control (LAC). China had moved in its troops to alter the status quo along the LAC in Eastern Ladakh. High-altitude gears, missiles and armaments had to be bought on an emergency basis. The Air Force had also mobilised its strategic assets near the LAC. Total allocation for defence in budget 2021-22 is Rs 4.78 lakh crore, including defence pensions, which is a 1.48 per cent hike from Rs 4.71 lakh crore last year. Excluding pensions amounting to Rs 1.16 crore, allocation for 2021-22 stands at Rs 3.62 lakh crore. Capital allocation last year was Rs 1.13 lakh crore and it has risen to Rs 1.35 lakh crore this year. This is a 7.34 per cent rise from last year’s Rs 3.37 lakh crore. The jump in capital allocation will give a push towards procurement of modern platforms and new equipment. Another positive aspect was the assurance that the capital defence budget will be non-lapsable. As per the observation of the 15th Finance Commission, the expenditure on defence services as a proportion of GDP declined from 2 per cent in 2011-12 to 1.5 per cent in 2018-19 and to 1.4 per cent in 2020-21. Indigenization in Defence The indigenization in Defence has not shown the leap forward required to support the Defence Forces. The Negative list was in any case simply the list which was on the anvil for indigenization by Defence Forces for the last decade or so. Overall, this highlights the lack of vibrant Defence equipment manufacturing within India. Surely, the Defence Procurement procedures (which are obviously tilted towards Defence), encourages induction of well proven and mature equipment for purchase after their due Tests and Trials. Even though the Capital allocation for DRDO has been increased to Rs 11,375.50 crore, indigenization efforts for large projects (like Tejas, Rustom UAVs, Arjun Tanks) through DRDO Labs have often been adversely impacted by various Transfer-of-Technology (ToT) shortcomings. Lack of acknowledgement of limited indigenization capabilities (be it Private agencies, DRDO, or OFBs) for Defence has impacted the Armed Forces’ preparedness. Dovetailing Defence modernisation with these Organisations may only leave the Defence forces wanting. Plans to invest around $130 billion towards enhancing security by military modernisation in the next 7-8 years India has been trying to give a fillip to the domestic defence manufacturing industry and hopes to achieve $5 billion worth of exports by 2024. Events like Aero India will help in realising our twin goals of self-reliance and exports, and in attaining our target of achieving a turnover of Rs 1,75,000 crore, including export of Rs 35,000 crore in aerospace and defence goods and services, by the year 2024. India is inviting international players to establish their ventures in India for the purpose of peace, security, cooperation, coordination, balance and joint business interests. The Defence Acquisition Procedure-2020 (DAP 2020) has introduced substantial amendments to provide for efficient and expedited procurement of defence technology and equipment, large incentive to the private sector-promising transparency and probity to the process. Private players are now providing large defence platforms like artillery guns, bridges, radars and a wide range of weapons and equipment. In the past few years, the government has tried to reverse this trend, by boosting indigenisation and focusing on dual-purpose high-end technology. This approach will not only ensure self-reliance, it will also hold good during times of contingency. However, indigenous development alone cannot fill existing… operational voids due to lack of niche technology and manufacturing capability, and therefore there may be some inescapable need for a certain percentage of imports. Once cannot afford to have operational voids when the enemy is at the gate. Conclusion Increasing security challenges due to India’s rising stature in the international community, apart from unresolved borders and revisionist adversaries have led to Indian Army being embroiled in protracted conflicts such as insurgencies and proxy wars. Continuous and concerted capability building of the Army through modernisation to address these security challenges therefore is a national imperative. Covid-19 pandemic has shown the fragility and disruptions of global supply chain and consequent effect on trade and economic growth. Self-reliance is the only way to insulate ourselves from such disruptions.  Also, defence cannot be tied down by progress of the local industry to produce the military equipment and such an option can be detrimental on the Armed Forces’ edge to effectively handle rapidly modernizing adversaries like China. Note:  Shekatkar Committee: Recommended measures to enhance combat capability and rebalance defence expenditure of the armed forces, submitted its report in December 2016. Optimization of Signals Establishments to include Radio Monitoring Companies, Corps Air Support Signal Regiments, Air Formation Signal Regiments, Composite Signal Regiments and merger of Corps Operating and Engineering Signal Regiments. Restructuring of repair echelons in the Army to include Base Workshops, Advance Base Workshops and Static / Station Workshops in the field Army. Redeployment of Ordnance echelons to include Vehicle Depots, Ordnance Depots and Central Ordnance Depots apart from streamlining inventory control mechanisms. Better utilization of Supply and Transportation echelons and Animal Transport units. Closure of Military Farms and Army Postal Establishments in peace locations. Enhancement in standards for recruitment of clerical staff and drivers in the Army. Improving the efficiency of the National Cadet Corps.

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz – 2021 : IASbaba’s Daily Current Affairs Quiz 24th May 2021

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken, and solutions. To take the Test - Click Here