IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

Posts

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 50]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[6th August,2020] - Day 50

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  3 Questions[6th August, 2020] - Day 50 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. What are the institutional and legal arrangements in place to address pandemics in India? How have the paned out during COVID-19? Examine.  भारत में महामारी से निपटने के लिए संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाएं क्या हैं? COVID-19 के दौरान इनकी क्या भूमिका रही है? जांच करें। 2. How is biodiversity loss associated with infrastructure development? How does environmental impact assessment help in reconciling the developmental needs with conservation imperatives? Explain.  बुनियादी ढांचे के विकास से जैव विविधता का नुकसान कैसे जुड़ा है? पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कैसे संरक्षण अनिवार्यताओं के साथ विकासात्मक जरूरतों से सामंजस्य करने में मदद करता है? समझाएं। 3. There are certain stretches of the Himalayan rivers that are extremely polluted and hazardous for human consumption. Can you identify those stretches? What makes these stretches so polluted? Examine.  हिमालयी नदियों के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मानव उपभोग के लिए बेहद प्रदूषित और खतरनाक हैं। क्या आप उन हिस्सों की पहचान कर सकते हैं? इन हिस्सों को इतना प्रदूषित क्या बनाता है? जांच करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 1st August 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) कोर उद्योगों के उत्पादन में संकुचन Core sector output shrank further Part of: GS Prelims and Mains II – अर्थशास्त्र – संवृद्धि एवं विकास प्रसंग: अनुबंधित आठ कोर उद्योगों के उत्पादन में कमी दर्ज़ की गई है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह नकारात्मक प्रवृत्ति कम से कम दो महीने और जारी रहेगी। पिछले वर्ष की समान अवधि अर्थात अप्रैल-जून 2019 में 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक उत्पादन वृद्धि दर की तुलना में अप्रैल-जून 2020 की समयावधि में इन क्षेत्रों में 24.6 प्रतिशत की दर से उत्पादन वृद्धि में कमी दर्ज़ की गई है। क्या आप जानते हैं? आठ कोर उद्योगों में से, केवल उर्वरक उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वास्तविक वृद्धि देखी गई। यह कृषि क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जहां एक सामान्य मानसून में अच्छी खरीफ फसल की अपेक्षा करता है। अन्य सभी उद्योगों ने संकुचन दिखाया, इस्पात उद्योग का उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा है। इस्पात उद्योग के  उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में  33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई है। Pic: The Hindu एनईपी 2020: केन्द्रीय विद्यालय में अनुदेश के माध्यम के बदलने की संभावना कम है NEP 2020: KVs unlikely to change medium of instruction Part of: GS Prelims and Mains II – शिक्षा सुधार प्रसंग: नई शिक्षा नीति (एनईपी) में एक खंड शामिल है, जिसमें जहां तक संभव हो, अनुदेश का माध्यम कम से कम 5 वीं कक्षा तक, लेकिन अधिमानतः 8 वीं कक्षा और उसके बाद तक, मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है।  केंद्रीय विद्यालय और CBSE से जुड़े स्कूल स्थानांतरणीय नौकरियों में कार्यरत लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे स्कूलों के लिए छात्रों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करना व्यावहारिक नहीं होगा। क्या आप जानते हैं? केंद्रीय विद्यालय कहीं भी कार्यरत् केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इसमें जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के छात्र शामिल होते हैं। इसलिए, उनकी मातृभाषा या एक कक्षा में निर्देशों के विभिन्न माध्यमों को पढ़ाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्रालय के तहत् नियंत्रित होते हैं। ज्यादातर सीबीएसई (CBSE) स्कूल स्थानांतरणीय नौकरियाँ में कार्यरत लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।  आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्बारा तीन राजधानियों की योजना को मंजूरी A.P. Governor clears Bill which provides for three capitals Part of: GS Mains II - विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप समाचार में: राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेन्द्रीकरण और सभी क्षेत्र का समावेशी विकास बिल 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन बिल 2020 2020 को मंजूरी दे दी।  विकेंद्रीकरण विधेयक की मंजूरी से इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनुल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। Pic: Multiple State Capitals  क्या आप जानते हैं? राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (CRDA) का निरसन अमरावती महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार अब 'तीन राजधानियों' के प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए स्वतंत्र है माहवारी स्वच्छता प्रबंधन राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2015  Menstrual Hygiene Management National Guidelines, 2015 Part of: GS Prelims and Mains II and III – बच्चे/ महिला कल्याण; स्वास्थ्य/ सामाजिक मुद्दा संदर्भ: मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश प्रबंधन, 2015 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रत्येक घटक को संबोधित करना, जागरूकता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन का समाधान, बेहतर स्वच्छता उत्पादों की क्षमता का निर्माण, फ्रंट लाइन समुदाय कैडर की क्षमता का निर्माण, प्रमुख भागीदारों की संवेदनशीलता, कारगर पहुंच और हस्तक्षेप के लिए जरूरी समानता, सुरक्षित निपटान विकल्प सहित धुलाई सुविधाओं के निर्माण आदि करने का प्रयास करता है। आवशयक सुधार: दिशा-निर्देशों में सैनिटरी नैपकिन को एक आवश्यक वस्तु के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, तथा इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में जोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास विभाग ने ASMITA योजना की शुरुआत की थी - ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवा किशोरियों को महिलाओं के SHG के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सैनिटरी नैपकिन की पहुँच हो।  (ऐसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है) सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली वेंडिंग मशीन की स्थापना स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य स्थानों पर होनी चाहिए। Pic: Menstrual Hygiene Management 1947 का त्रिपक्षीय समझौता 1947 agreement Tripartite agreement  Part of: GS Prelims and Mains II - भारत नेपाल संबंध; अन्तरराष्ट्रीय संबंध इसके बारे में: नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए समझौते में भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में भी नेपाली गोरखाओं को भर्ती करने की सहमति बनी थी। समझौते के तहत गोरखा सैनिकों को दोनों सेनाओं में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की भांति ही वेतन, भत्ते, सुविधाएँ और पेंशन दी जाती है। 1947 में, भारत यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हो गया तथा ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के बीच गोरखा रेजीमेंट को विभाजित करने के लिए दोनों सरकारों के बीच निर्णय लिया गया - छह गोरखा इकाइयों को नई भारतीय सेना का भाग बना लिया, जबकि चार को ब्रिटिश सेना में स्थानांतरित कर दिया गया। इस व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में, यह सहमति बनी कि ब्रिटिश और भारतीय सेवा में गोरखाओं को सेवा की समान शर्तों का आनंद लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक या दूसरे में सेवा करने के लिए कोई अनुचित लाभ नहीं था, इस प्रकार,गोरखा भर्ती क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना था। ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सरकारों ने त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) पर हस्ताक्षर किए। समाचार में क्यों? नेपाल के मंत्री ने कहा कि गोरखा सैनिकों पर 1947 का समझौता निरर्थक हो गया है। गोरखा सेवानिवृत्तों का आरोप है कि यूनाइटेड किंगडम उनके साथ भेदभाव करता रहा है,और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं व भत्तों में कटौती हुई है, 1947 में हुआ समझौता भेदभाव वाला है। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन: 2 भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव युद्ध और वार्ता: तालिबान युद्ध विराम पर प्रसंग: तालिबान ने ईद-उल-अज़हा के दौरान तीन दिनों तक युद्धविराम का फैसला किया।  युद्ध विराम का महत्व: यह अफ़ग़ानियों के लिए राहत की तरह है जिन्होंने उग्रवादियों और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बावजूद नृशंस हिंसा देखी है।  अमेरिका-तालिबान के समझौते की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के लिए: Click Here (Part I) and Here (Part-II) तालिबान युद्धविराम के संदर्भ मे एक अनैतिक मिसाल जून 2018 और मई 2020 में, तालिबान ने रमज़ान के पवित्र महीने के अंत को मान्यता देते हुए आतंकी घटना को अंजाम देने से इनकार किया था।  दोनों अवसरों पर, युद्ध विराम का विस्तार करने से इनकार कर दिया, जैसे ही समारोह का अंत हुआ, युद्ध/ आतंकी घटनाएं पुनः आरंभ कर दिया। क्या कोई नई आशा है कि युद्धविराम उत्सव से परे जारी रहेगा? हालांकि, इस बार, उम्मीद ज्यादा है कि इस युद्धविराम को विस्तारित किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका-तालिबान के मध्य वार्ता (मार्च 2020 में शुरू होने वाली थी) में वादा की गई इंट्रा-अफगान वार्ता आरंभ होने वाली है।  मार्च 2020 में शुरू होने वाली इंट्रा-अफगान वार्ता को क्या रोक दिया गया? पूर्व शर्तो में मेल नहीं : दोनों पक्ष बंदी विनिमय पर एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहे, जिसे यूएस-तालिबान समझौते के अनुसार शांति वार्ता के लिए आवश्यक माना गया था अफगान सरकार में विवाद 2019 का चुनाव मुख्य विपक्षी उम्मीदवार, अब्दुल्ला अब्दुल्ला द्वारा लड़ा गया, जिसने समानांतर प्रशासन स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप अफगान सरकार विभाजित हुई। अब्दुला अब्दुल्ला अफगान सरकार के साथ तभी लौटे जब तालिबान के साथ बातचीत का नेतृत्व करने वाली उच्च परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए. समझौते की धीमी प्रगति: अंत में, राष्ट्रपति गनी ने 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का फैसला किया, जिसके बाद तालिबान द्वारा युद्ध विराम घोषणा की गई।  इंट्रा-अफगान वार्ता के लिए चुनौतियाँ यूएस-तालिबान समझौते में विभिन्न ख़ामियाँ हैं, जो विभिन्न हितधारकों के साथ सामंजस्य करने के लिए इसे कठिन बना देता है जब अमेरिका ने विद्रोही गुट के साथ बातचीत की तो उसने युद्धविराम पर जोर नहीं दिया इसलिए तालिबान युद्ध में लगा रहा है और साथ ही बातचीत कर रहा है अमेरिकियों ने बुरी तरह से संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, अफगान सरकार को शांति प्रक्रिया से बाहर रखा, इस प्रकार उनकी स्थिति कमजोर हो गई  तालिबान के लगातार हमलों के बावजूद भी कमजोर अफगान सरकार ने वार्ता आरंभ की। निष्कर्ष तालिबान का युद्धविराम, इंट्रा-अफगान शांति वार्ता को आरंभ करने का एक अवसर है Connecting the dots: हार्ट ऑफ एशिया  भारत के सुरक्षा हितों पर अमेरिका-तालिबान समझौते के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों के नियोजन, जुटाने से संबंधित मुद्दे कोविड और खाद्य सुरक्षा प्रसंग: कोविद -19 और भावी विश्व आर्थिक संकट ने यह दिखा दिया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है। क्या आप जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र की हाल ही की रिपोर्ट 'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020' में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जीरो हंगर (शून्य भुखमरी) के एसडीजी (SDG) के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाएगा। विश्व मे खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं। खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ कौन से हैं? खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) बताता है कि खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ हैं  उपलब्धता पहुंच स्थिरता  उपयोग भविष्य में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की? केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को नवंबर तक विस्तारित करने की घोषणा की। इस योजना के तहत मुक्त अनाज वितरित किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे।  इस योजना के तहत सरकारी कोष से 1.7 लाख करोड़ रुपये की लागत आने वाली है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की चुनौतियां राज्यों का खराब प्रदर्शन: मार्च में इस योजना के तहत वितरण के लिए लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, लेकिन राज्य मई तक केवल 1.07 लाख टन ही वितरित कर पाए थे। खाद्य सुरक्षा के सभी चार स्तंभों पर अपर्याप्त ध्यान : जब सरकार उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, ऐसे समय खाद्यान्न की पहुँच और उपयोग ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वितरण में खामियों को संबोधित नहीं किया जाता है तो परिणाम क्या होंगे? अनुपयुक्त प्रशासन: यह मुख्य रूप से मानव और प्रशासनिक अक्षमता के कारण संसाधनों का अपव्यय करेगा। इससे महामारी के दौरान लोगों का तनाव बढ़ जायेगा। कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ गरीब जैसे सबसे अधिक असुरक्षित जनसंख्या समूहों की खाद्य सुरक्षा तथा पोषण संबंधी स्थिति और अधिक खराब हो जाने की संभावना है। लाभ की समाप्ति: खाद्यान्नों की पहुंच में व्यवधान का अर्थ यह भी हो सकता है कि भारत में महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों में कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, नष्ट हो सकती है। आगे की राह एफएओ ने वितरण की समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर सूचना प्रणालियों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने की सिफारिश की। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मध्याह्न भोजन जैसे पोषण केंद्रित कार्यक्रम को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है, हालांकि आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल (योजनाओं के लिए नोडल एजेंसियाँ) जल्द नहीं खुल सकते हैं अंतर-राज्यीय सहयोग और लक्ष्य भारत के मामले में एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है। उदाहरण के लिए: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों ने डोर-टू-डोर इन योजनाओं के तहत सूखा राशन प्रदान करके लॉकडाउन समय के दौरान भी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। पात्र लाभार्थियों के खातों में नकद हस्तांतरण राजस्थान जैसे राज्यों में किया गया है ताकि बच्चों के बीच स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम लंबाई), वेस्टिन्ग (लंबाई के अनुसार कम वज़न) और कम वजन को कम किया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सके।  Conclusion शून्य भुखमरी के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए - लचीली और मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता है Connecting the dots: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आत्मानिर्भर भारत अभियान (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) निम्नलिखित में से कौन कोर उद्योगों के अंतर्गत आता हैं? उर्वरक रिफ़ाइनरी उत्पाद प्राकृतिक गैस सीमेंट लोहा बिजली सही कूट चुनें: 1, 2, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4 और 6 1, 2, 3, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6 Q.2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एनएफएसए अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कल्याणकारी दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को टीपीडीएस के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। एनएफएसए को भारत के संविधान के तहत भोजन के अधिकार के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2  1 और 2 2 और 3 1, 2 और 3 Q.3) विश्व खाद्य दिवस पर भारत ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - ‘शून्य भुखमरी’ की शुरुआत की।  कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? कार्यक्रम सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आरंभ किया गया है। यह 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए भारत के SDG के साथ समन्वय में एक समर्पित कृषि आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम में जैव उर्वरक पौधों / फसलों के लिए आनुवंशिक उद्यान की स्थापना शामिल है. उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी ANSWERS FOR 31st July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 D 3 C 4 B 5 C अवश्य पढ़ें  EIA प्रक्रिया के कमजोर पड़ने के बारे में: The Hindu महानगरीय युद्ध के रूप में COVID -19 संकट के बारे में: The Hindu नई शिक्षा नीति के बारे में: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 31st JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा Special Status to Delhi under Article 239AA Part of: GS Prelims and Mains II – राजनीति – केंद्र-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंध; दिल्ली को विशेष दर्जा; संविधान प्रसंग: दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को दिल्ली दंगों और एंटी-सीएए विरोध के मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के एक पैनल के चयन के बारे में प्रस्ताव भेजा था, न कि दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों के पैनल के बारे में। हालांकि, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया था कि वह गृह विभाग द्वारा चुने गए वकीलों की बजाए दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाई गई वकीलों की पैनल को सूचित करे।  उपराज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 239AA (4) के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके दिल्ली मंत्रिमंडल के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 239AA केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के बीच दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह विशेष दर्जा 69 वें संविधान संशोधन, 1991 के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 239AA के बारे में: अनुच्छेद 239AA के अनुसार - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत् है तथा इन वे इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। राज्य सूची या समवर्ती सूची के शेष मामलों के लिए, जो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हो, विधान सभा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। इसके अलावा, जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक आदेश, पुलिस एवं भूमि से संबंधित और क़ानूनों के खिलाफ अपराध, न्याय सीमा एवं न्यायालयों की शक्तियों (सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर) और शुल्क (न्यायालय शुल्क को छोड़कर) के विरुद्ध अपराधों के लिए, केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होगी।  उप-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद निर्वाचित मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री और उनके मंत्री) जिन मामलों के संबंध में विधान सभा के पास कानून निर्माण की शक्ति है, उन मामलों के संबंध में अपने कृत्यों का प्रयोग करने में, उपराज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने के लिए उपबंध किया गया है। इसलिए, सार्वजनिक आदेश, पुलिस और भूमि के संबंध में - उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सूची में उल्लिखित अन्य मामलों के लिए यह व्यवस्था काम करेगी। उप राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर उप राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के समक्ष निर्णय के लिए निर्दिष्ट करेगा और उस पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।  --- 239AA (4) COVID19 मौतों के मामले में भारत, विश्व में पांचवें स्थान पर   Part of: GS Prelims and Mains II - स्वास्थ्य समस्या समाचार में: इटली को पछाड़कर, भारत अब विश्व में पांचवा सबसे ज्यादा मृत्यु के आंकड़ों वाला देश बन गया है।  देश में मृत्यु दर अब 2.18% है, जो "विश्व में सबसे कम है।" 30 जुलाई 2020 को पंजीकृत 786 मौतों के साथ भारत की मृत्यु का आंकड़ा 35,800 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र 266 ,सर्वाधिक मौतों के साथ तालिका में सबसे ऊपर है और फिर तमिलनाडु (100) और कर्नाटक (83) का स्थान आता है।  नासा ने मार्स रोवर परसेवेरेन्स को प्रक्षेपित किया NASA launches Mars rover Perseverance  Part of: GS Prelims and Mains III – विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष संबंधी मिशन समाचार में: नासा ने प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए मार्स रोवर परसेवेरेन्स को लॉन्च किया। 30 जुलाई, 2020 को एटलस वी रॉकेट की सहायता से नासा के परसेवेरेन्स रोवर को कैनेडी स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह की सतह पर प्रक्षेपित किया गया। यह दुनिया का तीसरा और मंगल ग्रह पर गर्मियों के समय का अंतिम प्रक्षेपण है (UAE का होप प्रोब और चीन का तियानवेन -1) रोवर मंगल की सतह पर छेद कर चट्टानों के सूक्ष्म नमूने एकत्र करेगा जिन्हें संभवतः 2031 में धरती पर लाया जाएगा उद्देश्य: परसेवेरेन्स जेजेरो क्रेटर पर जाकर जीवन के प्रमाण तलाश करेगा। माना जाता है कि इस स्थान की चट्टानों पर सूक्ष्म जीवों के अवशेष हैं और वहां तीन अरब साल पहले एक झील थी परसेवेरेन्स पहली बार एक मिनी हेलीकॉप्‍टर भी छोड़ेगा जो किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने का पहला प्रयास होगा और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए अन्य तकनीक का परीक्षण करेगी। क्या आप जानते है? अमेरिका अकेला देश है जिसने मंगल पर एकदम सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष यान उतारने में सफलता पाई है इस बार भेजा गया रोवर अमेरिका का नौवां अभियान है पृथ्वी और मंगल के बीच उड़ान भरने का अवसर हर 26 महीनों में केवल एक बार आता है, जब ग्रह सूर्य के ही तरफ होता हैं और लगभग उतने ही करीब होते हैं जितना कि उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहले के मिशन नासा के दो अन्य लैंडर भी मंगल ग्रह पर क्रियाशील हैं - 2018 की इनसाइट और 2012 की क्यूरियोसिटी रोवर। छह अन्य अंतरिक्ष यान कक्षा से ग्रह की खोज कर रहे हैं: अमेरिका से तीन, यूरोप से दो और भारत से एक। गांधी-किंग पहल  Gandhi-King initiative  Part of: GS Prelims and Mains II – भारत-अमेरिका संबंध और प्रसार गाँधीवादी विचारधारा के बारे में: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। अमेरिका भारत के साथ गाँधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित  एक विनिमय कार्यक्रम स्थापित करना चाहता है। जो महात्मा गांधी और नागरिक अधिकारों के नेता मार्टिन लूथर किंग के काम और विरासत का अध्ययन करने के लिए होगा। यह भारतीयों और अमेरिकियों के लिए वार्षिक विद्वान और छात्र विनिमय कार्यक्रम स्थापित करेगा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत में ऐतिहासिक स्थलों और यू.एस. के नागरिक अधिकारों के आंदोलन से संबंधित नेताओं की विरासतों का अध्ययन करेगा।  विधेयक में गांधी-किंग ग्लोबल अकादमी की स्थापना तथा अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष समाधान की पहल करने का भी प्रयास किया गया है। गाँधीवाद के प्रोत्साहन के लिए पेश इस विधेयक के अन्य प्रस्तावों में गांधी-किंग डेवेलपमेंट फ़ाउंडेशन की स्थापना करना भी शामिल है, जिसे भारत सरकार और 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआइडी)' द्वारा गठित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं? विधेयक में इस फाउंडेशन के लिए यूएसएआइडी को अगले 5 वर्ष तक हर वर्ष 30 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 210 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है। विधेयक में कहा गया कि, यह फाउंडेशन अमेरिका और भारत की सरकारों द्वारा गठित एक परिषद होगा, जो स्वास्थ्य, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान मुहैया कराएगी। भारत द्धारा मॉरीशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन  Part of: GS Prelims and Mains II – भारत- मॉरीशस संबंध समाचार में: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के पीएम प्रवींद्र जगन्नाथ ने मॉरीशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण 30 अमेरिकी मिलियन डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के साथ किया गया है और इसका निर्माण कोरोनोवायरस के प्रकोप के बाद राजधानी पोर्ट लुइस में भारत-सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत किया गया है। विज़न सागर (Vision SAGAR)  पीएम ने भारत की विज़न सागर प्रतिबद्धता को दोहराया जो 2015 में उनके द्वारा दी गई थी। सागर, जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का प्रतीक है, हिंद महासागर में सहभागिता के विकास कार्यों के अपने दृष्टिकोण की ओर भारत का उच्च स्तरीय संबोधन है। एआईएम-आईसीआरईएसटी ('AIM-iCREST')  'AIM-iCREST' Part of: GS Prelims and Mains II and III – सरकार की योजनाएं और पहल; विज्ञान और नवाचार समाचारों में: अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 'AIM-iCREST' लॉन्च किया। AIM iCREST - एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक पारितंत्र क्षमता वृद्धि कार्यक्रम उच्च निष्पादन Startups के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। पहल के बारे में  एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम को देश के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने तथा देश भर में अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत अटल लैब और स्थापित इनक्यूबेटर केंद्रों (AIM's Atal and Established. Incubators) के लिये विकास कारक के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनक्यूबेटरों को अपग्रेड किया जाएगा और इनक्यूबेटर उद्यम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये उन्हें अपेक्षित मदद प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं और प्लेटफार्मों के माध्यम से, उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके विकास कारक के रूप में कार्य करेगा।  लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और यौन शोषण के मामलों में वृद्धि हुई Domestic violence and sexual abuse cases increased during lockdown Part of: GS Mains II – महिला के विरुद्ध हिंसा; सामाजिक/लिंग मुद्दा समाचार में: ऑरेंज और ग्रीन जोन की तुलना में रेड-जोन COVID19 जिलों में घरेलू हिंसा और ऑनलाइन यौन शोषण के मामले अधिक थे। गतिशीलता पर प्रतिबंध के कारण लिंग आधारित हिंसा सड़कों से घरेलू स्थानों पर स्थानांतरित हो गई।  (MAINS FOCUS) शिक्षा / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र / सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 National Education Policy 2020 प्रसंग: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं  के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल द्धारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ (Education Ministry) करने को भी मंज़ूरी दी गई है। क्या आप जानते हैं? अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। वर्तमान नीति प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आधारित है। एनईपी 2020 नीति में 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) की परिकल्पना की गई है।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु: विद्यालय शिक्षा: शिक्षा का सार्वभौमिकरण पूर्व-स्कूली से माध्यमिक स्तर तक: बच्चों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। संरचना: वर्तमान 10 + 2 प्रणाली को 5 (3 से 8 वर्ष) +3 (8 से 11 वर्ष) + 3 (11 से 14 वर्ष) + 4 (14 से 18 वर्ष) प्रारूप में विभाजित किया जाएगा। खेल, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह पाठ्यक्रम और व्यावसायिक विषयों को एक ही साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा। कंप्यूटर कौशल: छात्रों को कक्षा 6 के बाद से कोडिंग करने की अनुमति होगी। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी। अतिरिक्त भोजन: बच्चों को बेहतर सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पौष्टिक मिड-डे मील के अलावा, ऊर्जा से भरपूर नाश्ते का भी प्रावधान शामिल हैं। नियमित परीक्षा: छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन  के लिए, सभी छात्र ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल परीक्षा देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाए, याद किए गए तथ्यों के बजाय मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए, सभी छात्रों को दो बार परीक्षा देने की अनुमति दी गई पाठ्यचर्या की सामग्री कम से कम प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता होगी, और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र, अनुसंधान-आधारित, अनवेषण-आधारित, विचार-विमर्श-आधारित और विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता आधारित सीखने के लिए जगह बनाएगी। शिक्षक क्षमताएँ: शिक्षक के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE) 2021, NCERT के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा बनाई जाएगी। निर्देश का माध्यम: नई शिक्षा नीति के अनुसार  पाँचवीं तक और जहां तक संभव हो सके आठवीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद होंगी, इसमें तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषा होंगी।  उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए (वर्तमान में यह 26.3% है) उच्च शिक्षा में लचीलापन: एनईपी 2020 वहनीय क्रेडिट के साथ एक बहु-अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा ढांचा प्रस्तावित करता है, और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के साथ कई  निकास भी प्रदान करता है।  सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आम प्रवेश परीक्षा नई शिक्षा नीति (द्वारा) आयोजित की जाएगी।  परीक्षा वैकल्पिक होगी और अनिवार्य नहीं होगी।  बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), आईआईटी, आईआईएम के साथ, देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित होने के लिए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।  एम.फिल पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंतःविषय होंगे। भारत का उच्च शिक्षा आयोग (HECI) यह चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकल अम्ब्रेला निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह एक पृथक, सूक्ष्म निकाय होगा जिसमें मानक निर्धारण, वित्त पोषण, प्रत्यायन और विनियमन के लिए चार ऊर्ध्वाधर भाग होंगे ताकि "light but tight" निगरानी की जा सके। कॉलेजों की संबद्धता को 15 साल में चरणबद्ध किया जाना है और कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरण-वार तंत्र स्थापित किया जाना है। प्रौद्योगिकी और विदेशी संस्थान एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF), शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। छात्रों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- 'PARAKH' बनाया गया है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ  क्या हैं? व्यापकता: एनईपी का उद्देश्य पूर्व-स्कूली से डाक्टरेट की पढ़ाई तक और व्यावसायिक डिग्री से व्यावसायिक प्रशिक्षण तक की पूरी शिक्षा को संबोधित करना है। बाल्यावस्था की शिक्षा: 3 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिए 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल को अपनाने में, एनईपी बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 साल तक की प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को मान्यता देता है। विनियमन में आसानी: एनईपी 2020 में हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को समय-समय पर "निरीक्षण" से मुक्त कराने और उन्हें आत्म-मूल्यांकन और स्वैच्छिक घोषणाओं के मार्ग पर प्रस्तुत करने का साहसिक सुझाव देता है। समग्रता: नीति,अन्य बातों के अलावा, अध्यापन, संरचनात्मक असमानता, पहुंच असमानता और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण की समस्याओं को समाप्त करने का लक्ष्य है। समावेश को बढ़ावा देना: नीति में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 'समावेश निधि' के निर्माण का प्रस्ताव है NEP 2020 को लागू करने के बाद, आगे आने वाली चुनौतियां क्या हैं? राज्यों से सहयोग:  शिक्षा-संबंधी किसी भी सुधार को केवल राज्यों के समर्थन से ही कार्यान्वित किया जा सकता है और केंद्र के पास अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आम सहमति बनाने का वृहत् कार्य है। एक सर्वोच्च नियंत्रण संगठन के रूप में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद के विचार का विरोध राज्य अवश्य करेंगे। अपर्याप्त जाँच ढांचा: कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क विनियम मौजूद हैं, लेकिन नियामक प्रक्रिया बेहिसाब दान के रूप में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने में असमर्थ है। आर्थिक सहायता:इस नीति की  प्रगति महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा पर निर्भर करती है। निष्कर्ष यदि इसे अपनी वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाता है, तो नई संरचना भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के समक्ष समान स्थिति प्रदान कर सकती है। Connecting the dots: शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे।  कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) संविधान के अनुच्छेद 239AA के संबंध में, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर, दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध उन सभी मामलों पर कानून बना सकती है, जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं? सार्वजनिक व्यवस्था पुलिस भूमि सही कथन चुनें 1 और 2  2 और 3 1 और 3 1, 2 और 3 Q.2) अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में क्या विशेष संबंध है? केंद्र सरकार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वतंत्र रूप से नियुक्ति करती है जबकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही की जाती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों  न तो 1 और न ही 2 Q.3) भारतीय संविधान में महिलाओं की गरिमा के लिए 'अपमानजनक प्रथाओं का त्याग' करने का प्रावधान किया गया है? प्रस्तावना मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSPs) Q.4) क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IOR-ARC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें  यह एकमात्र अखिल हिंद-महासागरीय समूह है। हिंद महासागर के सभी देश इसके सदस्य हैं।  इसका मुख्यालय मॉरीशस में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? 1 और 2 1 और 3  2 और 3 1, 2 और 3 Q.5) AIM iCREST पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया था - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय नीति आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ANSWERS FOR 30th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 A 3 C 4 A 5 A अवश्य पढ़ें दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं के बारे में: The Hindu सीरोलॉजी पर बैंकिंग के बारे में: The Hindu बैंक के सीईओ (CEO) के कार्यकाल के लिए RBI के प्रस्ताव के बारे में: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 5th AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Suspension of H-1B visas and its impact Part of: GS Prelims and Mains II – Foreign policies affecting India’s interests; Diaspora  Context:  US President on June 23 suspended the H­1B visas, along with other types of foreign work visas, until the end of 2020 to protect American worker.  Trump administration announced that it won't tolerate firing of Americans for cheap foreign labour.  This would be a major set back for the Indians as a majority of the H-1B visas were allotted to Indians.  Impact on Indians  Suspending H-1B and other work visas is likely to affect the movement of skilled professionals, and to have impact on Indian nationals and industry  People-to-people linkages, as well as trade and economic cooperation in technology and innovation sectors, are an important dimension in the US-India partnership.  According to a domestic rating agency -   Suspension of the H1-B visas by the US will cost domestic IT firms Rs 1,200 crore and have a marginal 0.25-0.30 per cent impact on their profitability.  What is a H-1B visa?  The H-1B is a visa in the United States under the Immigration and Nationality Act, which allows US employers to temporarily employ foreign workers in speciality occupations.   A speciality occupation requires the application of a specialised knowledge and a bachelor's degree or equivalent of work experience.   The duration of a stay is three years and can be extended up to six years. Once this period is over, the visa holder will need to re-apply.  Operation Gibraltar  Part of: GS Prelims and Mains II and III – India and Pakistan relations; Security issues  About:  Operation Gibraltar was the codename given to the strategy of Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir, and instigate the locals in starting a rebellion against Indian rule there.  Pakistan specifically chose this name to draw a parallel to the Muslim conquest of Spain that was launched from the port of Gibraltar.  Do you know?  In August 1965, Pakistan Army's troops disguised as locals, entered Jammu and Kashmir from Pakistan with the goal of fomenting an insurgency among Kashmiri Muslims. However, the strategy went awry from the outset due to poor coordination, and the infiltrators were soon discovered.  The operation sparked the Indo-Pakistani War of 1965, the first major engagement between the two neighbours since the Indo-Pakistani War of 1947.  India-Pakistan: Concerns  Part of: GS Mains II – India and its neighbours; International Relations  In news:  Pakistan Prime Minister unveiled a “new political map” of Pakistan that includes the entire erstwhile state of Jammu and Kashmir as well as Junagadh in Gujarat.  Indian government has dismissed the new Pakistan map as a “political absurdity”.  Do you know?  Such maps were published in 1947-48 when Mohammed Ali Jinnah was Pakistan’s first governor general.  FATF meeting soon  Ahead of the crucial Financial Action Task Force (FATF) meetings in October, India to highlight Pakistan’s inaction.  Pakistan’s performance in acting against terror-­financing infrastructure will be assessed.  Kerala’s gold smuggling case Part of: GS Prelims and Mains III – Parallel economy; Economy and issues related to it  About:  National Investigation Agency (NIA) probe revealed that the initial funds for obtaining gold was raised by persons with dubious antecedents and the funds were sent abroad through hawala channel.  Money laundering  Money laundering is the processes by which large amounts that are illegally obtained is given the appearance of having originated from a legitimate source.    Some crimes such as illegal arms sales, terror funding, smuggling, corruption, drug trafficking and the activities of organized crime including tax evasion produce huge money which is required to be ‘laundered’ to make it look clean.  Common avenues for money laundering in India:  Hawala: Hawala is an alternative or parallel remittance system. In Hawala networks the money is not moved physically. For ex: A typical Hawala transaction would be like a resident in USA of Indian origin doing some business wants to send some money to his relatives in India. The person has option either to send the money through formal channel of banking system or through the Hawala system. The commission in Hawala is less than the bank charges and is without any complications for opening account or visit the bank, etc. The money reaches in to the doorstep of the person’s relative and the process is speedier and cheaper.  Shell companies: These are fake companies that exist for no other reason than to launder money. They take in dirty money as “payment” for supposed goods or services but actually provide no goods or services; they simply create the appearance of legitimate transactions through fake invoices and balance sheets.  Structuring Deposits: Also known as smurfing, this method entails breaking up large amounts of money into smaller, less-suspicious amounts. The money is then deposited into one or more bank accounts either by multiple people (smurfs) or by a single person over an extended period of time  Third-Party Cheques: Utilizing counter cheques or banker’s drafts drawn on different institutions and clearing them via various third-party accounts. Since these are negotiable in many countries, the nexus with the source money is difficult to establish.  Credit Cards: Clearing credit and charge card balances at the counters of different banks.  Insurance Sector: The internal channels of laundering money are agent/broker premium diversion, reinsurance fraud and rented asset schemes etc. Phony insurance companies, offshore/unlicensed Internet companies, staged auto accidents, vertical and senior settlement fraud are external channels of money laundering.  Open Securities Market: the securities markets, which are known for their liquidity, may also be targeted by criminals seeking to hide and obscure illicit funds.  Cyber-crimes:  identity theft, illegal access to e-mail, and credit card fraud are coming together with money laundering and terrorist activities. Large amounts of money is now stored in digital form.  Illicit stock options: Example:  Consider an investor ‘A’ who has incurred significant capital gains in a year. In order to offset these gains, they use illiquid stock options to book losses. The counterparty to these contracts, say investor ‘B’, books profit in these options. B already has an arrangement with A wherein he retains around 10-15 per cent of the profits made and transfers rest of the money to ‘A’ through non-banking channels.  Measures taken by the government to plug in the legal loopholes:  The Income Tax Act, 1961  The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA)   The smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act, 1976 (SAFEMA)  The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPSA)  The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988  The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.  The Foreign Exchange Management Act, 2000, (FEMA)  Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002  The Financial Intelligence Unit – India (FIUIND)  India is also a full time member of the Financial Action Task Force (FATF) which is responsible for setting global standards on anti-money laundering and combating the financing of illegal activities.  The KYC policies followed by banks.  COVID vaccine likely by mid-2021: WHO scientist  Part of: GS Prelims and Mains II – Health/Social issue; International Organization  About:  WHO’s chief scientist Soumya Swaminathan said that a realistic timeline to start receiving the first million doses of COVID vaccine is mid­2021.  She also warned that it might take longer “as it is not easy to understand the virus completely.”  COVAX initiative  It aims at having two billion doses of the vaccine by the end of 2021.  COVAX Facility is a mechanism to ensure free, rapid and equitable access to COVID­19 vaccines across the world.  Do you know?  Around 27 vaccines are in clinical trials, and another 150 odd are in pre­clinical testing.  SC directs States to provide support to senior citizens  Part of: GS Mains II – Social/Welfare issue; Role of Judiciary  In news:  Supreme Court directed the States to provide care, support and priority medical treatment for senior citizens, especially those living alone or quarantined, amid the pandemic.   Many elderly persons were battling loneliness and depression.   The lockdown and social isolation imposed had left many of them in the grip of anxiety.  Senior citizens who are aged above 60 years and especially those with medical conditions are particularly susceptible to infections during this period.  Education during pandemic  Part of: GS Mains II – Social/Welfare issue; Education; Vulnerable section  About:  According to the United Nation’s policy brief -  Almost 24 million children are at risk of not returning to school next year due to the economic fallout of COVID­19.  The educational financing gap is also likely to increase by one third.   More than 1.6 billion learners across the world have been affected by the disruption of the education system.  Vulnerable populations in low-income countries to be hit harder and longer.  UNESCO estimates that 23.8 million additional children and youth may drop out or not have access to school next year due to the pandemic’s economic impact alone.  Alcohol cess  Part of: GS Prelims and Mains III – Economy and taxation  About:  The ‘unscientific’ introduction of the COVID­19 cess on wine, beer and spirits had impacted all stakeholders.  Steep rise in the consumer price led many consumers shift to low-­priced, low-­quality products, and even moonshine, all of which have huge health and socio­economic ramifications.  The pandemic cess has adversely impacted the States revenue too as the cess had hit sales volumes.  (MAINS FOCUS) POLITY/ FEDERALISM/ GOVERNANCE  Topic: General Studies 2: Issues and challenges pertaining to the federal structure Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions  Three-language formula: History and Analysis Context: Tamil Nadu has objected to the three-language formula advocated in the National Education Policy (NEP) 2020  A Brief History of Language Politics in India  In the Constituent Assembly, Hindi was voted as the official language of the Union by a single vote. At the same time, it gave States the liberty to independently decide their official language.  However, it provided that the use of English language would continue for 15 more years, and after 15 years, Parliament can enact a law to provide for continued use of English language for specified purposes.  The Constitution also asked the government to appoint a commission at the end of five and ten years respectively to make recommendation with regards to progressive use of Hindi language.  As the end of the fifteen years drew closer, there were widespread protests in the southern states, particularly against promotion/imposition of Hindi Language  Keeping in mind the protests, Official Language Act was enacted in 1963 which provided for continued use of English alongside Hindi indefinitely.   Three Language Formula  The teaching system across various regions in the country was not uniform.   Whereas Hindi was the general medium of instruction in the north, regional languages and English were the media of instruction in other parts.   This led to chaos and created difficulties for inter-state communication.   Therefore, in order to uniformize the system, in 1968 the New Education Policy derived a middle path called the Three-Language Formula  In Hindi-speaking states, the formula translated into learning Hindi, English and a modern Indian language (preferably south Indian).   For students in non-Hindi speaking states, it mandated lessons in Hindi, English and the regional language   The three functions which the three language formula sought to serve, were   Accommodating group identity  Affirming national unity  Increasing administrative efficiency  Incidentally, the NPE 1986 made no change in the 1968 policy on the three-language formula and the promotion of Hindi and repeated it verbatim.  What has been the progress of Three Language Formula?  Since education is a state subject, the implementation of the formula lay with the states. Only a few states had adopted the formula in principle.  In many of the Hindi-speaking states, Sanskrit became the third language instead of any modern Indian language (preferably south Indian language).This defeated the purpose of Three Language formula to promote inter-state communications  In non-Hindi speaking state such as Tamil Nadu a two-language formula was adopted and did not implement the three language formula  Why has Tamil Nadu historically opposed Hindi Language?  Language being the vehicle of Culture is protected vociferously by civil society & politicians in the State. Any attempt at diluting the importance of Tamil language is viewed as an attempt at homogenisation of culture.  An important aspect of the opposition to Hindi imposition is that many in Tamil Nadu see it as a fight to retain English.   English is seen as a bulwark against Hindi as well as the language of empowerment and knowledge.   There is an entrenched belief in certain sections of society that the continued attempts to impose Hindi will eventually lead to elimination of English, global link language.  However, voluntary learning of Hind has never been restricted in the State. The patronage for the 102-year-old Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, based in Chennai, proves this.   Only compulsion is met with resistance.   What has been the impact on India due to Language Politics?  Allegation of Imposition of Hindi: In Non-Hindi speaking states Hindi is mandated as third language however, it a difficult task as at least in 20 out of 28 states Hindi is not the natural language. This leads to misconstruing promotion of Hindi as imposition.  Identity Politics: Language, from the very birth of the independent India, remained a contentious issue and as a result it has become tied with the identity politics.  Reactionary Policies: States have often implemented reactionary policies against the centre’s enthusiasm to promote Hindi.   For example, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal made it compulsory to learn their state languages across schools in the respective states  Domino Effect: Such reactionary policies have a domino effect which jeopardizes other administrative functions and center-state relations.  What does NEP 2020 say about the Three Language Formula?  Medium of Instruction: Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language.  The three-language formula will continue to be implemented while keeping in mind the need to promote multilingualism as well as promote national unity.  NEP also stated that there will be a greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State.  The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India.  What is the Criticism of NEP 2020 with regards to Language?  As opposed to the previous policy, the current draft suggests the introduction of languages at the primary level itself. This is criticized on the ground that it will be Cognitive burden on young children to learn languages  Back Door Entry for Hindi: Tamil Nadu which is having two language policy in State opposes the continuation of Three Language Policy as they fear this would eventually pave the way for Hindi to enter the State through the back door.  Scarcity of Teachers of non-Hindi Languages: Several linguistic activists and educationists observed that the move would eventually end up in students being forced to learn Hindi because of scarcity of teachers in other languages  Discrimination in Funds: The Centre has allotted 50 crore for development of Hindi, while no such funds are given to other languages.  Is the Criticism valid?  Out of necessity, many in the Tamil Nadu State have picked up conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the labour needs of society. Teaching the same in schools is thus not a threat to native language  There is this counter-argument that Tamil Nadu is depriving students of an opportunity to learn Hindi, touted as a national link language.   Unlike the National Education policy-1968 which mandated teaching of Hindi in non-Hindi speaking States, the latest NEP does not explicitly mention the ‘third’ language shall be Hindi.  This means, apart from Tamil and English, students must learn any one of Indian languages.    Conclusion: India’s federal nature and diversity demand that no regional language is given supremacy over another.  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q1. Consider the following statements:  Alcohol is a subject under ‘State List’  It is under Eight Schedule of Constitution of India  Alcohol consumption and its affects comes in direct conflict with articles 21 and 47 of Indian Constitution  Select the correct code  3 only  1 and 3  2 and 3  1, 2 and 3  Q2. India is a member of which of the following?  Organisation for Economic Co-operation and Development  Financial Action Task Force on Money Laundering  International Transport Forum  Nuclear Energy Agency  Select the correct statements  2 only 2 and 3  2, 3 and 4 1, 2 and 4 Q3. Operation Gibraltar is associated with Initiative to turn all major airports of country carbon neutral.  Initiative to set up solar panels on Major River routes to conserve water from evaporation and also generate electricity.  India's massive repatriation operation to bring back stranded Indians from different parts of the world.  Strategy of Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir.  Q4. Hawala transactions relate to payments  received in rupees against overseas currencies and vice versa without going through the official channels  received for sale/transfer of shares without going through the established stock exchanges  received as commission for services rendered to overseas investors/buyers/sellers in assisting them to get over the red tape and/or in getting preferential treatment  made to political parties or to individuals for meeting election expenses  Q5.  Given below are the statements regarding Financial Action Task Force (FATF), select the INCORRECT statements among them.  It is a body governed by UN which is involved in setting standards for anti-money laundering and combating financing of terrorism.  India is a member party to FATF.  Choose the correct answer using the codes below:  1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 4th AUG 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 C 3 B Must Read About H1B Visas by US: The Hindu About Human Rights in the valley: The Hindu About Jammu & Kashmir changed status: The Indian Express

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [4th August,2020] Day 48: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [4th August,2020] Day 48: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. What are your views on the recently announced National Education Policy (NEP)? Will it lead towards better scientific temper amongst students? Discuss. हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह छात्रों में बेहतर वैज्ञानिक स्वभाव ला पाएगा? चर्चा करें। Demand of the question: It expects students to express their views on the recently announced National Education Policy. It also expects to put both side views of whether this policy will impart better scientific temper amongst students or not. Introduction: The Union Cabinet approved a new National Education Policy,2020 (NEP) which aims to make "India a global knowledge superpower". The National Education Policy, 2020 is meant to provide an overarching vision and comprehensive framework for both school and higher education across the country. Body: Some of the key proposals of new National Education Policy: The NEP proposes to change the school curricular structure from the current 10+2 (Class 1-10 of general education followed by two years of higher secondary school with specialised subjects) with a 5+3+3+4structure, bringing children from ages 3 to 5 years within the formal education system for first time, and ensuring circular continuity in the last four years. A mission for foundational literacy and numeracy, free breakfasts being added to free lunches in government schools, vocational education, new technological skills such as coding along with internships from Class 6, and proposed redesign of the board examinations are some other major initiatives for school education. A new umbrella regulator will absorb arts and science, technical and teacher education into its fold, replacing several existing regulatory bodies, and also ensure a level playing field for public and private players. For students, the biggest change is the introduction of four-year undergraduate degrees, with options for entry and exit at various stages, a credit transfer system. Class 10 and 12 board examinations to be made easier, to test core competencies rather than memorised facts, with all students allowed to take the exam twice. Holistic Undergraduate education with a flexible curriculum can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country. Standalone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities, will be set up with an objective to be the multidisciplinary universities. The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. The new National Education Policy is introduced after a 34 years gap. While addressing  some long pending changes this policy aims to instil scientific temper as follows:  Fundamental duties, enshrined in the Constitution under Article 51A . Fundamental duty under Article 51A (h) encourages the citizen to “develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform". The NEP strives to introduce vocational training and new technological skills such as coding through standard 6 itself. It will ensure that student is exposed to the real world life applications of theory through the clearly articulated scientific and technological methods. Provision of new umbrella regulator who subsumes almost all fields in itself will ensure educational solutions through cross fertilisation of the issues and in turn imbibing a scientific approach in to students through the regulations. Class 10 and 12 board examinations are made easier, it will test core competencies rather than memorised facts. Hence, instead of rote learning the conceptual clarity of concepts and understanding of subject will take place. Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card, tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes will not only help for the overall development of the student but also to help the student understand his/her inclination in different aspects of curriculum. The National Research Foundation's objective is to foster a strong research culture and building research capacity across higher education. It will help to develop scientific research culture in the students. Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs) and specialised technical universities will help to develop a skilled student of generalist as well as specialist tendencies. National Educational Technology Forum (NETF), and provision of setting up foreign institutions in the society will help to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Conclusion: A New Education Policy aims to facilitate an inclusive, participatory and holistic approach, which takes into consideration field experiences, empirical research, stakeholder feedback, as well as lessons learned from best practices.  It is a progressive shift towards a more scientific approach to education. If implemented in its true vision, the new structure can bring India at par with the leading countries of the world. 2. What do you understand by the term ‘transfer of technology’? Why is it important? Illustrate with the help of suitable examples.   ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ’शब्द से आप क्या समझते हैं? यह महत्वपूर्ण क्यों है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। Demand of the question: It expects students to write down what they understand by the term 'transfer of technology'. It also expects students to write about the importance of transfer of technology with relevant examples. Introduction: Transfer of technology is a process of transferring technology (innovations, knowledge and techniques) from one organisation or country to another organisation or country through formal or informal channels. Formal channels include FDI, licensing, trade, foreign patenting etc. whereas informal channels include imitation and counterfeiting. Body:  Transfer of technology occurs along various axes: among universities, from universities to businesses (and vice versa), from large businesses to smaller ones (and vice versa), from governments to businesses (and vice versa), across geopolitical borders, both formally and informally, and both openly and surreptitiously. Transfer of technology includes: Identifying new Technologies. Protecting Technologies Through Patents and copyrights. Forming and transferring Development and commercialization strategies such as marketing and licensing to existing private sector companies or creating new start up companies based on Technology. For instance, Rafael deal with France involves Transfer of Technology for manufacturing Medium Multirole Combat Aircrafts, which India lacks currently. Importance of Transfer of Technology: Exploration of new markets – Markets of developed countries are  saturated. Hence, technology transfer to new emerging markets in developing countries  will help to address the socio-economic and political problems over there.  Dealing with global common threats like COVID-19, requires all countries to be equipped technologically. Here technology transfer can be an important tool.  Financial Benefits for countries who can't afford to buy new equipment every time they need to upgrade e.g. military equipment which needs regular up gradation. India demands environmentally friendly technology to ensure low-emission economic development from western world under Paris climate change to check climate change. So technology transfer through alliances such as International solar alliance may help to tackle global common threats like climate change. To meet social-economic goals: India's self sufficiency in food can be attributed to the transfer of valuable technology of High yielding varieties seeds and good agronomic practices from USA to India. Technology certainly saved country which was on the brink of famine. To meet global objectives: It is the transfer of renewable energy technology from developed nations to developing world that will do common good in the wake of global climate change phenomenon. It will help to reduce unnecessary expenses. Transfer of advanced military technology would avoid any kind of dependency over foreign countries. A technology once known would benefit in saving foreign exchange kitty. To safeguard the borders: To make anti-tank guided missiles, Kalyani Rafael Advanced Systems (KRAS), a joint venture between Kalyani Strategic Systems Ltd. and Rafael Advanced Defence Systems Ltd. of Israel. In addition, technology transfer ensures that the interests and rights of the university in the intellectual property are protected. The university is able to retain the intellectual property rights of the technology and issue a license for the conditional use of the technology. The ultimate beneficiary of technology transfer is the public, who benefits from both the products that reach the market and the jobs resulting from the development, manufacturing, and sale of products. Technology transfer works to complement academic research by pushing innovations out the lab door and into the hands of industry partners who will develop them into products for the benefit of the general public. However, transfer of technology poses some challenges too: It kills the innovative spirit of the researcher as ready to implement technology is handed over. It also puts the country or the organisation in to heavy financial burden as technology transfer comes with heavy price. It also makes the country vulnerable in future to secure its sovereignty and independence. e.g. Transfer of technology in the defence and nuclear sector. It can influence  economic, defence and foreign policy formulation of country as the country becomes dependent on other country for the technological needs. Conclusion: Transfer of technology have played a crucial role in all round development of the country. Its multifaceted benefits can't be ignored when it benefits public on the large scale. Hence, transfer of technology approach if adopted with the approach of indigenisation of technology will surely help India to be a giant player in the world economy. 3. How can technologies like blockchain and internet of things (IoT) transform the lives of common citizens? ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी प्रौद्योगिकियां आम नागरिकों के जीवन को कैसे बदल सकती हैं? Demand of the question: It expects students to write about how the application of new emerging technologies like Internet of things and block chain can transform the lives of common citizens. Introduction: Emerging technologies such as block chain and Internet of things (IoT)  are often perceived as capable of changing the status quo. Emerging technologies have wide ranging  application hence, possess the potential to transform the lives of common citizens.  Body:  Emerging technologies can be applied in various fields such as health, finance, agriculture and various other sectors which would aid the government in implementing various programmes and in turn assisting to transform the lives of people. Block chain technology as a public ledger system, records and validate each and every transaction made, which makes it secure and reliable. Which can overcome the challenge of securing each and every transaction over the internet. It will also help to increase the number of cashless trade. Block chain technology can also be used in the preservation an use of large scale data like Aadhar card data, PAN card data etc. The transfers are done through mining that makes hacking difficult. All transactions carried out are authorized by miners, making the transactions unchanged and preventing the hacking threat. Hence, this technology will also help to build more trust in the online payment system. Blockchain could be used to improve a variety of healthcare-related processes, including record management, healthcare surveillance, tracking disease outbreaks, management crisis situations and many more. A growing portion of IoT devices are created for consumer use, including connected vehicles, home automation, wearable technology, connected health, and appliances with remote monitoring capabilities.    Donation tracking: With the help of block chain capabilities, donors can see where funds are most urgently required and can track their donations until they are provided with verification that their contributions have been received to the victims. Blockchain could also manage a crisis situation. It could instantly alert the public about the virus by global institutes like the WHO using smart contracts tracing concept. In education sector the blockchain-based SuperCert promises anti-fraud identity intelligence blockchain solution for educational certificates. It ensures authenticity and minimizes fraud. In turn it will help to have genuine learners who can complete their studies more neatly and obtain a certificate accordingly. It will transform life of people by providing more learned individuals in the society. The Internet of Medical Things (IoMT) is an application of the IoT for medical and health related purposes, data collection and analysis for research, and monitoring. IoT devices can be used to enable remote health monitoring and emergency notification systems. These health monitoring devices can range from blood pressure and heart rate monitors to advanced devices capable of monitoring specialized implants, such as pacemakers, Fitbit electronic wristbands, or advanced hearing aids. So these kind of technologies will help the people to have a healthy life style and good health care. Application of the IoT extends to all aspects of transportation systems (i.e. the vehicle, the infrastructure, and the driver or user). Dynamic interaction between these components of a transport system enables inter- and intra-vehicular communication, smart traffic control, smart parking, electronic toll collection systems, logistics and fleet management, vehicle control, safety, and road assistance. Smart cities: IoT will solve major problems faced by the people living in cities like pollution, traffic congestion and shortage of energy supplies etc. Products like cellular communication enabled Smart Belly trash will send alerts to municipal services when a bin needs to be emptied. Agriculture: Farmers are using meaningful insights from the data to yield better return on investment. Sensing for soil moisture and nutrients, controlling water usage for plant growth and determining custom fertilizer are some simple uses of IoT. Environmental monitoring: To assist in environmental protection by monitoring air or water quality, atmospheric or soil conditions, and can even include areas like monitoring the movements’ of wildlife and their habitats. Despite the numerous applications and its wide scale benefits these emerging technologies have some drawbacks to transform human lives, they are as follows: Over-reliance on technology: Relying on technology on a day to day basis, making decisions by the information that it gives up could lead to devastation.  No system is robust and fault-free. Security: As the IoT systems are interconnected and communicate over networks. The system offers little control despite any security measures, and it can be lead the various kinds of network attacks. Hence, it jeopardises personal lives of people. Lack of understanding comes next as many executives have a vague understanding of blockchain and the changes it will bring. Many still connect it only with crypto currencies management. A lack of general regulation is a problem. The Supreme Court of India has ruled against a decision imposed by the country’s central bank nearly two years ago that stifled crypto trading in Asia’s third-largest economy. NITI Aayog has released recommended to establish IndiaChain which will ensure Creation of a national infrastructure for the deployment of blockchain solutions with inbuilt fabric, identity platform and incentive platform. Along with it NITI aayog has also proposed to use Internet of Things to tackle the water crisis in various parts of India.  Conclusion: Hence, we can conclude that emerging technologies such as blockchain and Internet of things possess a big potential to transform human lives. But at the same time their implementation challenges needs to be addressed so that these technologies will not just be useful to transform the lives of the common citizens but also to transform the whole world and make it a better world.   TLP HOT Synopsis  DAY_48 PDF

[Day 49] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [5th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 49] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [5th August, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 49] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 49] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[5th August,2020] - Day 49 [Day 49] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [5th AUGUST, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 5th AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Suspension of H-1B visas and its impact Part of: GS Prelims and Mains II – Foreign policies affecting India’s interests; Diaspora  Context:  US President on June 23 suspended the H­1B visas, along with other types of foreign work visas, until the end of 2020 to protect American worker.  Trump administration announced that it won't tolerate firing of Americans for cheap foreign labour.  This would be a major set back for the Indians as a majority of the H-1B visas were allotted to Indians.  Impact on Indians  Suspending H-1B and other work visas is likely to affect the movement of skilled professionals, and to have impact on Indian nationals and industry  People-to-people linkages, as well as trade and economic cooperation in technology and innovation sectors, are an important dimension in the US-India partnership.  According to a domestic rating agency -   Suspension of the H1-B visas by the US will cost domestic IT firms Rs 1,200 crore and have a marginal 0.25-0.30 per cent impact on their profitability.  What is a H-1B visa?  The H-1B is a visa in the United States under the Immigration and Nationality Act, which allows US employers to temporarily employ foreign workers in speciality occupations.   A speciality occupation requires the application of a specialised knowledge and a bachelor's degree or equivalent of work experience.   The duration of a stay is three years and can be extended up to six years. Once this period is over, the visa holder will need to re-apply.  Operation Gibraltar  Part of: GS Prelims and Mains II and III – India and Pakistan relations; Security issues  About:  Operation Gibraltar was the codename given to the strategy of Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir, and instigate the locals in starting a rebellion against Indian rule there.  Pakistan specifically chose this name to draw a parallel to the Muslim conquest of Spain that was launched from the port of Gibraltar.  Do you know?  In August 1965, Pakistan Army's troops disguised as locals, entered Jammu and Kashmir from Pakistan with the goal of fomenting an insurgency among Kashmiri Muslims. However, the strategy went awry from the outset due to poor coordination, and the infiltrators were soon discovered.  The operation sparked the Indo-Pakistani War of 1965, the first major engagement between the two neighbours since the Indo-Pakistani War of 1947.  India-Pakistan: Concerns  Part of: GS Mains II – India and its neighbours; International Relations  In news:  Pakistan Prime Minister unveiled a “new political map” of Pakistan that includes the entire erstwhile state of Jammu and Kashmir as well as Junagadh in Gujarat.  Indian government has dismissed the new Pakistan map as a “political absurdity”.  Do you know?  Such maps were published in 1947-48 when Mohammed Ali Jinnah was Pakistan’s first governor general.  FATF meeting soon  Ahead of the crucial Financial Action Task Force (FATF) meetings in October, India to highlight Pakistan’s inaction.  Pakistan’s performance in acting against terror-­financing infrastructure will be assessed.  Kerala’s gold smuggling case Part of: GS Prelims and Mains III – Parallel economy; Economy and issues related to it  About:  National Investigation Agency (NIA) probe revealed that the initial funds for obtaining gold was raised by persons with dubious antecedents and the funds were sent abroad through hawala channel.  Money laundering  Money laundering is the processes by which large amounts that are illegally obtained is given the appearance of having originated from a legitimate source.    Some crimes such as illegal arms sales, terror funding, smuggling, corruption, drug trafficking and the activities of organized crime including tax evasion produce huge money which is required to be ‘laundered’ to make it look clean.  Common avenues for money laundering in India:  Hawala: Hawala is an alternative or parallel remittance system. In Hawala networks the money is not moved physically. For ex: A typical Hawala transaction would be like a resident in USA of Indian origin doing some business wants to send some money to his relatives in India. The person has option either to send the money through formal channel of banking system or through the Hawala system. The commission in Hawala is less than the bank charges and is without any complications for opening account or visit the bank, etc. The money reaches in to the doorstep of the person’s relative and the process is speedier and cheaper.  Shell companies: These are fake companies that exist for no other reason than to launder money. They take in dirty money as “payment” for supposed goods or services but actually provide no goods or services; they simply create the appearance of legitimate transactions through fake invoices and balance sheets.  Structuring Deposits: Also known as smurfing, this method entails breaking up large amounts of money into smaller, less-suspicious amounts. The money is then deposited into one or more bank accounts either by multiple people (smurfs) or by a single person over an extended period of time  Third-Party Cheques: Utilizing counter cheques or banker’s drafts drawn on different institutions and clearing them via various third-party accounts. Since these are negotiable in many countries, the nexus with the source money is difficult to establish.  Credit Cards: Clearing credit and charge card balances at the counters of different banks.  Insurance Sector: The internal channels of laundering money are agent/broker premium diversion, reinsurance fraud and rented asset schemes etc. Phony insurance companies, offshore/unlicensed Internet companies, staged auto accidents, vertical and senior settlement fraud are external channels of money laundering.  Open Securities Market: the securities markets, which are known for their liquidity, may also be targeted by criminals seeking to hide and obscure illicit funds.  Cyber-crimes:  identity theft, illegal access to e-mail, and credit card fraud are coming together with money laundering and terrorist activities. Large amounts of money is now stored in digital form.  Illicit stock options: Example:  Consider an investor ‘A’ who has incurred significant capital gains in a year. In order to offset these gains, they use illiquid stock options to book losses. The counterparty to these contracts, say investor ‘B’, books profit in these options. B already has an arrangement with A wherein he retains around 10-15 per cent of the profits made and transfers rest of the money to ‘A’ through non-banking channels.  Measures taken by the government to plug in the legal loopholes:  The Income Tax Act, 1961  The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA)   The smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act, 1976 (SAFEMA)  The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPSA)  The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988  The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.  The Foreign Exchange Management Act, 2000, (FEMA)  Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002  The Financial Intelligence Unit – India (FIUIND)  India is also a full time member of the Financial Action Task Force (FATF) which is responsible for setting global standards on anti-money laundering and combating the financing of illegal activities.  The KYC policies followed by banks.  COVID vaccine likely by mid-2021: WHO scientist  Part of: GS Prelims and Mains II – Health/Social issue; International Organization  About:  WHO’s chief scientist Soumya Swaminathan said that a realistic timeline to start receiving the first million doses of COVID vaccine is mid­2021.  She also warned that it might take longer “as it is not easy to understand the virus completely.”  COVAX initiative  It aims at having two billion doses of the vaccine by the end of 2021.  COVAX Facility is a mechanism to ensure free, rapid and equitable access to COVID­19 vaccines across the world.  Do you know?  Around 27 vaccines are in clinical trials, and another 150 odd are in pre­clinical testing.  SC directs States to provide support to senior citizens  Part of: GS Mains II – Social/Welfare issue; Role of Judiciary  In news:  Supreme Court directed the States to provide care, support and priority medical treatment for senior citizens, especially those living alone or quarantined, amid the pandemic.   Many elderly persons were battling loneliness and depression.   The lockdown and social isolation imposed had left many of them in the grip of anxiety.  Senior citizens who are aged above 60 years and especially those with medical conditions are particularly susceptible to infections during this period.  Education during pandemic  Part of: GS Mains II – Social/Welfare issue; Education; Vulnerable section  About:  According to the United Nation’s policy brief -  Almost 24 million children are at risk of not returning to school next year due to the economic fallout of COVID­19.  The educational financing gap is also likely to increase by one third.   More than 1.6 billion learners across the world have been affected by the disruption of the education system.  Vulnerable populations in low-income countries to be hit harder and longer.  UNESCO estimates that 23.8 million additional children and youth may drop out or not have access to school next year due to the pandemic’s economic impact alone.  Alcohol cess  Part of: GS Prelims and Mains III – Economy and taxation  About:  The ‘unscientific’ introduction of the COVID­19 cess on wine, beer and spirits had impacted all stakeholders.  Steep rise in the consumer price led many consumers shift to low-­priced, low-­quality products, and even moonshine, all of which have huge health and socio­economic ramifications.  The pandemic cess has adversely impacted the States revenue too as the cess had hit sales volumes.  (MAINS FOCUS) POLITY/ FEDERALISM/ GOVERNANCE  Topic: General Studies 2: Issues and challenges pertaining to the federal structure Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions  Three-language formula: History and Analysis Context: Tamil Nadu has objected to the three-language formula advocated in the National Education Policy (NEP) 2020  A Brief History of Language Politics in India  In the Constituent Assembly, Hindi was voted as the official language of the Union by a single vote. At the same time, it gave States the liberty to independently decide their official language.  However, it provided that the use of English language would continue for 15 more years, and after 15 years, Parliament can enact a law to provide for continued use of English language for specified purposes.  The Constitution also asked the government to appoint a commission at the end of five and ten years respectively to make recommendation with regards to progressive use of Hindi language.  As the end of the fifteen years drew closer, there were widespread protests in the southern states, particularly against promotion/imposition of Hindi Language  Keeping in mind the protests, Official Language Act was enacted in 1963 which provided for continued use of English alongside Hindi indefinitely.   Three Language Formula  The teaching system across various regions in the country was not uniform.   Whereas Hindi was the general medium of instruction in the north, regional languages and English were the media of instruction in other parts.   This led to chaos and created difficulties for inter-state communication.   Therefore, in order to uniformize the system, in 1968 the New Education Policy derived a middle path called the Three-Language Formula  In Hindi-speaking states, the formula translated into learning Hindi, English and a modern Indian language (preferably south Indian).   For students in non-Hindi speaking states, it mandated lessons in Hindi, English and the regional language   The three functions which the three language formula sought to serve, were   Accommodating group identity  Affirming national unity  Increasing administrative efficiency  Incidentally, the NPE 1986 made no change in the 1968 policy on the three-language formula and the promotion of Hindi and repeated it verbatim.  What has been the progress of Three Language Formula?  Since education is a state subject, the implementation of the formula lay with the states. Only a few states had adopted the formula in principle.  In many of the Hindi-speaking states, Sanskrit became the third language instead of any modern Indian language (preferably south Indian language).This defeated the purpose of Three Language formula to promote inter-state communications  In non-Hindi speaking state such as Tamil Nadu a two-language formula was adopted and did not implement the three language formula  Why has Tamil Nadu historically opposed Hindi Language?  Language being the vehicle of Culture is protected vociferously by civil society & politicians in the State. Any attempt at diluting the importance of Tamil language is viewed as an attempt at homogenisation of culture.  An important aspect of the opposition to Hindi imposition is that many in Tamil Nadu see it as a fight to retain English.   English is seen as a bulwark against Hindi as well as the language of empowerment and knowledge.   There is an entrenched belief in certain sections of society that the continued attempts to impose Hindi will eventually lead to elimination of English, global link language.  However, voluntary learning of Hind has never been restricted in the State. The patronage for the 102-year-old Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, based in Chennai, proves this.   Only compulsion is met with resistance.   What has been the impact on India due to Language Politics?  Allegation of Imposition of Hindi: In Non-Hindi speaking states Hindi is mandated as third language however, it a difficult task as at least in 20 out of 28 states Hindi is not the natural language. This leads to misconstruing promotion of Hindi as imposition.  Identity Politics: Language, from the very birth of the independent India, remained a contentious issue and as a result it has become tied with the identity politics.  Reactionary Policies: States have often implemented reactionary policies against the centre’s enthusiasm to promote Hindi.   For example, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal made it compulsory to learn their state languages across schools in the respective states  Domino Effect: Such reactionary policies have a domino effect which jeopardizes other administrative functions and center-state relations.  What does NEP 2020 say about the Three Language Formula?  Medium of Instruction: Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language.  The three-language formula will continue to be implemented while keeping in mind the need to promote multilingualism as well as promote national unity.  NEP also stated that there will be a greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State.  The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India.  What is the Criticism of NEP 2020 with regards to Language?  As opposed to the previous policy, the current draft suggests the introduction of languages at the primary level itself. This is criticized on the ground that it will be Cognitive burden on young children to learn languages  Back Door Entry for Hindi: Tamil Nadu which is having two language policy in State opposes the continuation of Three Language Policy as they fear this would eventually pave the way for Hindi to enter the State through the back door.  Scarcity of Teachers of non-Hindi Languages: Several linguistic activists and educationists observed that the move would eventually end up in students being forced to learn Hindi because of scarcity of teachers in other languages  Discrimination in Funds: The Centre has allotted 50 crore for development of Hindi, while no such funds are given to other languages.  Is the Criticism valid?  Out of necessity, many in the Tamil Nadu State have picked up conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the labour needs of society. Teaching the same in schools is thus not a threat to native language  There is this counter-argument that Tamil Nadu is depriving students of an opportunity to learn Hindi, touted as a national link language.   Unlike the National Education policy-1968 which mandated teaching of Hindi in non-Hindi speaking States, the latest NEP does not explicitly mention the ‘third’ language shall be Hindi.  This means, apart from Tamil and English, students must learn any one of Indian languages.    Conclusion  India’s federal nature and diversity demand that no regional language is given supremacy over another.  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q1. Consider the following statements:  Alcohol is a subject under ‘State List’  It is under Eight Schedule of Constitution of India  Alcohol consumption and its affects comes in direct conflict with articles 21 and 47 of Indian Constitution  Select the correct code  3 only  1 and 3  2 and 3  1, 2 and 3  Q2. India is a member of which of the following?  Organisation for Economic Co-operation and Development  Financial Action Task Force on Money Laundering  International Transport Forum  Nuclear Energy Agency  Select the correct statements  2 only 2 and 3  2, 3 and 4 1, 2 and 4 Q3. Operation Gibraltar is associated with Initiative to turn all major airports of country carbon neutral.  Initiative to set up solar panels on Major River routes to conserve water from evaporation and also generate electricity.  India's massive repatriation operation to bring back stranded Indians from different parts of the world.  Strategy of Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir.  Q4. Hawala transactions relate to payments  received in rupees against overseas currencies and vice versa without going through the official channels  received for sale/transfer of shares without going through the established stock exchanges  received as commission for services rendered to overseas investors/buyers/sellers in assisting them to get over the red tape and/or in getting preferential treatment  made to political parties or to individuals for meeting election expenses  Q5.  Given below are the statements regarding Financial Action Task Force (FATF), select the INCORRECT statements among them.  It is a body governed by UN which is involved in setting standards for anti-money laundering and combating financing of terrorism.  India is a member party to FATF.  Choose the correct answer using the codes below:  1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 4th AUG 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 C 3 B Must Read About H1B Visas by US: The Hindu About Human Rights in the valley: The Hindu About Jammu & Kashmir changed status: The Indian Express

[Day 49] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [5th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एंडोन्युक्लिएज (Endonucleases) डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं । एक्सोन्यूक्लिएज (Exonucleases) डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं । उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्लाज्मिड को संवाहक (vector) के रूप में प्रयोग कर बाह्य डीएनए (alien piece) के खंड को परपोषी जीवों में पहुँचाया जाता है। विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना संभव नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) परपोषी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए को प्रवेश कराने के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: बायोलिस्टीक (biolistics) के रूप में कही जाने वाली प्रक्रिया में, पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है । एक अन्य विधि में, पौधों के लिए उपयोगी, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित, स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं जिसे जीन गन कहते हैं । उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अलैंगिक प्रजनन आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित करता है, जबकि यौन प्रजनन भिन्नता की अनुमति देता है। परंपरागत संकरण (Traditional hybridisation) की विधियाँ जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ-साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतीयन (origin of replication) कहते हैं और जो प्रतिकृति के आरंभन के लिए उत्तरदायी हैं।  एक बाह्य डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का बाह्य खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस (Nucleus) एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Endoplasmic reticulum) गोल्जी एपरेटस (Golgi Apparatus ) उपरोक्त में से कोई नहीं Q.7) IndiGen पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह पहल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस पहल के अंतर्गत केरल, बिहार की पूरी आबादी की जीनोम का अनुक्रमण किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जीवों का क्लोनिंग संभव नहीं है। क्लोनिंग प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) निम्नलिखित में से कौन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं? बियर ब्रेविंग क्लोनिंग जीन थेरेपी नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल केवल 1 1, 2 और 3 Q.10) डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? DNA और RNA में मौजूद सभी चारो क्षार एक समान हैं, लेकिन उनका संयोजन अलग है। DNA और RNA दोनों की संरचना द्विकुंडली हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित कथन पर विचार करें: यह एक मोती के आकार की पहाड़ी झील है जो लद्दाख हिस्से के चांगथांग पठार पर स्थित है। यह एक ‘जीवित ग्रह के लिए एक पवित्र उपहार’ माना जाता है।  यह पहाड़ों से घिरा हुआ है और कहा जाता है कि यह 'रूपशू घाटी का गहना' है, जो 14,366 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उपरोक्त विशेषताएँ निम्नलिखित में से किस झील से जुड़ी हैं? त्सो मोरारी पैंगोंग त्सो वुलर देपसांग Q.2) नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही स्थानों की पहचान करें: सही उत्तर चुनें:             A – B – C – D  देवसोई मैदान - देपसंग मैदान - लिंगी तांग मैदान - सोडा मैदान देवसोई मैदान - देपसंग मैदान - सोडा मैदान - लिंगी तांग मैदान सोडा मैदान - देपसंग मैदान - लिंगि तांग मैदान - देवसोई मैदान  देवसोई मैदान - लिंगी तांग मैदान - सोडा मैदान- देपसंग मैदान Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह राज्य भारत के आदिवासी मानचित्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह 13 विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों (PVTGs) सहित 62 विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर है इस राज्य में जनजातियाँ लगभग 21 भाषाएँ और 74 बोलियाँ बोलती हैं। उपर्युक्त अनूठी विशेषताएँ किस राज्य से संबंधित है? झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा तेलंगाना Q.4) निम्नलिखित युग्म पर विचार करें: (आतंकवादी समूह):: (मूल देश) बोको हरम: : नाइजीरिया हिज़बुल्लाह: : सीरिया हमास: : लेबनान उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है / हैं?  केवल 1 1 और 2 1 और 3 1, 2 और 3 Q.5) ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? इसका उद्देश्य आठ वर्षों के लिए 1,000 चयनित एथलीटों के लिए प्रत्येक वर्ष 500,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना है। यह योजना केवल उन खेल व्यक्तियों (sports persons) पर  लागू है, जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। यह खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए में 20 विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करेगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 1 और 2 1 और 3 1, 2 और 3   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 1- TLP UPSC Mains Answer Writing [05th August, 2020] – Day 1

  1. The foreign policy of British rule in India was almost in compliance with that propounded by Kautilya. Illustrate with the help of suitable examples.   10 marks (150 words)                                                                                             Approach In the beginning, form a template about the postulates of Kautilya, regarding the foreign policy. Then provide examples for every postulate present in the template. This fulfills the demand of the question. Further, enrich your answer with good quotes of public administrationists, wherever necessary. From Paper1 As this is a history-based question, there are rare chances of bringing the content from the first paper here. However, you can use the keywords that are taken up from the same. Introduction Kautilya’s Raja mandala theory speaks about six strategies to deal with foreign policy. They are a combination of war, peace alliance, and duality. And it is no surprise that the British used all the six strategies of Kautilya to set their foreign policies, during their rule in India. Body The six strategies of Kautilya are as follows: Sandhi or Samdhi: (Making peace with the adversaries) Kuatilya had stated the peace-making to be the safest strategy; as the time and efforts used in defending the enemies can be used in the welfare of the state. British nevertheless, made peace with several states like the Treaty of Sagauli with Nepal; and the peace treaty with the Dutch, etc.  These treaties were greatly helpful to England, as stated rightly by Kautilya. One such example is that even today Gorkha regiment of Nepal is a part of both Indian and the English armies. Vigraha: (It is the preparedness for the war) Kuatilya had opined that a king should be alert, cautious, and ever-prepared for the war.  Britain also was well prepared to wage the war anytime with its probable opponents. The whole course of the Indo-Afghan war took place with the single most intention to be cautious of Russia foraying into the Indian mainland.   Asana: (neutrality) it is neither being a friend nor an enemy of any of the neighbors. The neutrality of the British can be observed in the Anglo-Maratha wars. Here Britain was a mute spectator when factions of Marathas (Gaikwad, Bhonsle, Sindhia, and Holkar) were busy fighting amongst one another.   Yana: is waging the war. And Britain fought several battles with almost all the then powerful monarchs of India. Their wars began with the Battle of Plassey and ended with the Quit India Movement - which was no less than a war. Samsraya or Sansraya: it is the act of taking protection (alliance) from a powerful king in-order to avoid a war with the minor king. The visit of Captain Hawkings to the court of Jahangir and obtaining his Dastak to carry out trade and commerce in India is the best example for Samsraya.  Dviavibhav: this is the shrewd strategy of seeking peace with one king in-order to pursue hostility with another. Kautilya prescribed this duality with one’s friends, a friend of a friend, and with the enemy of one's enemy. The Anglo-Mysore war wherein the British made peace with Marathas and Nizams against Tipu is the best evidence worth stating here.  Conclusion Hence, the foreign policy of British rule in India was an emulation of the foreign policy propounded by Kautilya to a major extent. Along with these 6 strategies, Britishers are said to have been followed the Kautilya’s Kutila Neethi as well; as they used every alliance they sought during their entire rule, for their personal benefits. Foreign policy is,” peace, commerce and friendship with all; and entangling alliance with none.” Thomas Jefferson.   2. Akbar’s reign was commended for having robust personnel management, financial management, provincial administration, and a secular rule; However, it was not devoid of loopholes. Do you agree? Justify.    15 marks (200 words) Approach Here, in cases of questions where multiple statements are hidden in a single question. The best strategy is to answer every phrase of the question effectively.  And when the question asks to justify, it demands the examinee to take a stand in favor of the statement. From Paper1 Already the question contains some of the keywords that are borrowed from the first paper. We have to welcome those words by providing apt explanations to them, and further facilitate such borrowing with the usage of more of such concepts and keywords.  Introduction Prof. Jadunath Sarkar gives full credit for Akbar in particular and Mughals in general, for bringing in 'one administration, one language, and one coinage throughout India. Body Akbar’s reign was commended throughout the lengths and breadths of history for the following reasons: Robust personnel management: From teeth to tail, every official working in Akbar's administration had fixed roles and responsibilities. Ex: Mir Baksh – paymaster, Sadar-u- Sadr – religious adviser, Kotwaal – intelligence and the postal department. Further, the Mansabdari system provided the rank, the military force, and the economic benefits altogether. Officials here seemed to be contented with all these emoluments. And there were rarely any rebellions in the kingdom (individual interests correlated with group interests, hands-on boss, theory Y cosmology).   Magnificent financial administration: Akbar had a very advanced taxation system. Todar Mal’s Dahsala, Zabti, Keth Batai, Lang Batai, and other means of collection of taxes were very flexible, easy to assess, and peasant friendly. These resulted in prompt payment of taxes, leading to a huge collection of revenue assets.   A well structured provincial administration: The kingdom was divided into provinces (Subas), which were then divided into Sarkars and further into Parganas. Every Suba had a provincial governor named Subadar, and a financial administrator named Diwan. And the account books were handled by Quanungo.  Hence, the law and order machinery, the finance, the taxation department, and others were intact; making the provincial administration a well-oiled machine. A secular rule: Akbar’s concept of Sul-i-Kul was based on the philosophy of universal brotherhood. His Din-e- Ilahi was an effort to reconcile various religious differences among his subjects. Further, Akbar’s move to cancel Jizyah was commended throughout history. And his effort to establish Ibaadat Khana was a feather on his cap, which made him one of the most secular rulers of the world. However, his administration had the following loopholes; Akbar’s policy of the selection of officials was mostly based on either the kinship or the friendship. Meritocracy was conspicuous in its absence during Akbar’s rule. The Rajput policy of Akbar was not welcomed by all the rulers of Rajputana. Some of the rulers considered it, a sin to lose one's kinship and work as an official under the superiority of another king. However powerful the king may be.  The Mansabdari system was not infallible either. In this, the military ranks were assigned to all the people present in Akbar’s court. Hence, even Tan Sen, Birbal, Todar Mal, etc had to fight wars when they were called for. Birbal, one of the Akbar’s most brilliant Navarathnas, lost his life fighting against invaders in Punjab.  Lastly, despite having such a huge taxation wealth. Akbar spent a very less amount of revenue assets to improve the lives of peasants, artisans, and common people of the state. Most of it was spent on building forts, conquests, and on the cultural luxuries inside his court. Conclusion Thus, all these deliberations justify that, despite being a great statesman, an able administrator, and an impartial ruler. Akbar didn't make mark-able efforts to plug the loopholes present in his administration. And, these got carried over to his posterity which ultimately led to the weakening of the kingdom.    DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 1 PDF