IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

Posts

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 44]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 2 Questions[30th July,2020] - Day 44

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  2 Questions[30th July, 2020] - Day 44 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. How can artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance? Illustrate with the help of suitable examples.  ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक कैसे मदद कर सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। 2. Critically assess the efficacy of the Right to Information (RTI) as a tool of accountability and transparency in governance.  शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के उपकरण के रूप में सूचना के अधिकार (आरटीआई) की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक आकलन करें। 3. What are the most serious impediments for the success of e-governance initiatives in India? Examine.   भारत में ई-शासन की पहल की सफलता के लिए सबसे गंभीर बाधाएं क्या हैं? जांच करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 25th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे के खिलाफ पुलिस का अत्याचार भाग: GS Mains II and IV - शासन के मुद्दे; पुलिस सुधार; नीति शास्त्र समाचार में: असम पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा विशेष बच्चे की कैनिंग (caning) की जांच के आदेश दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 में दिव्यांगों के खिलाफ अत्याचार के लिए दंड पर चर्चा की गई है। चीन के साथ सामान्य रूप से कोई व्यापार नहीं होगा भाग: GS Prelims and Mains II - भारत और चीन के संबंध; बहुपक्षीय मंच संदर्भ: भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एलएसी (LAC) पर पूरी तरह से disengagement नहीं होगा तब तक वह सामान्य रूप में कारोबार नहीं करेगा। हालांकि, ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (BRICS), रूस-भारत-चीन (RIC) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत की चीन के साथ भागीदारी जारी रहने की उम्मीद है। विदेश मंत्री अगले महीने होने वाली ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेंगे। रूस, जो इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ने दोनों के लिए बैठकों हेतु 10 सितंबर का प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं, कि द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की शीघ्र और पूर्ण मुक्ति और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों से डी-एस्केलेशन और द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू समग्र विकास के लिए शांति और सौहार्द की पूर्ण बहाली आवश्यक है। भारत-इज़राइल संबंधों को मजबूत करना भाग: GS Prelims and Mains II and III - भारत-इज़राइल के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध या द्विपक्षीय संबंध; रक्षा समाचार में: भारत ने रक्षा विनिर्माण में नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) व्यवस्था के तहत इज़राइली रक्षा कंपनियों को अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बल ने इज़राइल सहित अन्यों देशों से आपातकालीन रक्षा प्रणाली की खरीद की एक श्रृंखला आरंभ की है। क्या आप जानते हैं? मई में सरकार ने ऑटोमैटिक रूट के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी थी। भारत और इज़राइल भी COVID19 महामारी से लड़ने के लिए शोध में सहयोग कर रहे हैं । इजरायल के साथ भारत का रक्षा सौदा - भारत इजरायल से और अधिक स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGM) और अतिरिक्त हेरॉन मानव रहित एरियल वाहन (UAV) खरीदने का आदेश देगा। चीन ने अमेरिका से चेंग्दू वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा भाग: GS Mains II - अंतर्राष्ट्रीय मामले; शीत युद्ध शैली की कूटनीति समाचार में: चीन ने अमेरिका में अपने एक मिशन को बंद करने के प्रतिशोध में, अमेरिका को चेंग्दू वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। इस साल दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों और हांगकांग पर उसके वर्चस्व, महामारी और दूरसंचार कंपनियों के मुद्दों को लेकर अमेरिका-चीन संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। हाल के मुद्दों-अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी शोधकर्ताओं की गिरफ्तारी और दोनों देशों से वाणिज्य दूतावासों को बंद करना। अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष में हथियार परीक्षण का आरोप लगाया भाग: GS Mains II - अंतर्राष्ट्रीय मामले; शीत युद्ध शैली की कूटनीति समाचार में: अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर अंतरिक्ष में एक उपग्रह विरोधी हथियार (anti-satellite weapon) के परीक्षण करने का आरोप लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा कि उसके पास "साक्ष्य" हैं कि मॉस्को ने 15 जुलाई को एक अंतरिक्ष-आधारित एंटी-सैटेलाइट हथियार (anti-satellite weapon) का एक परीक्षण किया है। क्या आप जानते है? यू.एस. और रूस - दो शीत युद्ध-युगीन महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्र पर न्यू स्टार्ट संधि (New START treaty) के माध्यम से सीमा आरोपित की थी। संधि के तहत अमेरिका और रूस को रणनीतिक हथियारों पर संधि की केंद्रीय सीमाओं को पूरा करना होगा। प्रत्येक दल को संधि की कुल सीमाओं के भीतर अपनी सामरिक शक्तियों की संरचना को स्वयं निर्धारित करने की छूट है। इस संधि में मिसाइल रक्षा (Missile Defense) और पारंपरिक आयुध पर कोई दबाव नहीं है । भारत और श्रीलंका संबंधों को फिर से कायम करना चाहते हैं भाग: GS Prelims and Mains II - भारत-श्रीलंका के संबंध; द्विपक्षीय संबंध समाचार में: 2019 में श्रीलंका, भारत और जापान ने कोलंबो पोर्ट में संयुक्त रूप से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ICT) परियोजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, जुलाई के शुरू में विपक्षी दलों ने इस बात का विरोध किया था कि श्रीलंका भारत को राष्ट्रीय संपत्ति दे रहा है, उस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस परियोजना पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन, 2019 के अनुसार, श्रीलंका के बंदरगाह प्राधिकरण को अधिष्ठान के 100% स्वामित्व को बनाए रखना था। श्रीलंका को लाइन ऑफ़ क्रेडिट (Line of Credit to Sri Lanka) भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 तक श्रीलंका के लिए 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने महामारी प्रभावित द्वीपीय राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करने के लिए स्वैप सुविधा की मांग की थी। क्या आप जानते हैं? श्रीलंका का भारत पर 960 मिलियन डॉलर बकाया है।  (MAINS FOCUS) अर्थव्यवस्था/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, जुड़ाव, संसाधनों, विकास, उन्नति और रोज़गार से संबंधित मुद्दे। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।  गैर व्यक्तिगत डेटा विनियमन - भाग II Click Here for Part I of the Article रिपोर्ट की आलोचना डेटा सेट बड़ी तकनीकी कंपनियों का पक्ष लेंगे केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में डेटा सृजन हेतु पूँजी और बुनियादी ढाँचा है। दूसरों को इन प्रौद्योगिकी दिग्गजों की क्षमताओं से मेल खाने में मुश्किल होगी। आईपीआर (IPR) के मुद्दे "बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (TRIPS) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने 1999 में कंप्यूटर डेटाबेस को कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया। ऐसे परिदृश्य में, गैर-व्यक्तिगत डेटा के बीच सीमांकन की चुनौती है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है, तथा गैर-कॉपीराइट गैर-व्यक्तिगत डेटा जिसे सार्वजनिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा समुदायों के साथ समस्याएं डेटा प्रिंसिपलों के रूप में समुदायों के विचार रिपोर्ट द्वारा अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाते है। हालांकि यह उदाहरण देता है कि एक समुदाय का गठन क्या हो सकता है, जैसे पड़ोस में नागरिकों के समूहों, समुदाय के अधिकारों और कार्यों पर बहुत कम स्पष्टता है। डेटा संरक्षक/ कस्टोडियन के मुद्दे डेटा कस्टोडियन वे हैं, जो डेटा का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और उपयोग ऐसे तरीके से करते हैं जो डेटा प्रिंसिपल के सर्वोत्तम हित में है। यह निर्दिष्ट नहीं है कि डेटा कस्टोडियन सरकारी या सिर्फ निजी कंपनियां होगी। सुझाव है कि डेटा संरक्षक संभावित रूप से उनके द्वारा धारित डेटा से कमाई कर सकते हैं, विशेष रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि यह डेटा प्रिंसिपल समुदायों के साथ हितों का टकराव प्रस्तुत करता है। डेटा ट्रस्टी के साथ समस्याएं रिपोर्ट द्वारा डेटा न्यासियों की परिकल्पना समुदायों के लिए डेटा अधिकारों का प्रयोग करने के तरीके के रूप में की गई है। ट्रस्टी सरकारें, नागरिक समूह या विश्वविद्यालय हो सकते हैं। हालांकि, डेटा प्रिंसिपल समुदायों और ट्रस्टियों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रस्टियों को समुदाय की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार कैसे दिया जाता है। डेटा ट्रस्ट के साथ मुद्दे रिपोर्ट बताती है कि डेटा ट्रस्टों में डेटा के दिए गए सेट को रखने और साझा करने के लिए विशिष्ट नियम और प्रोटोकॉल शामिल हैं। ट्रस्ट कई संरक्षकों से डेटा लेकर रख सकते हैं और लेकिन इसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।  ट्रस्ट की शक्ति, संरचना और कार्य स्थापित नहीं हैं। समिति की रिपोर्ट में शिकायत निवारण तंत्र को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। एक ऐसे देश के लिए जिसके पास व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक नहीं है, गैर-व्यक्तिगत डेटा को विनियमित करने के लिए एक समिति का गठन समय से पहले लगता है। आगे की राह अर्थशास्त्र और सार्वजनिक हित संतुलन: कई अन्य देशों की तरह, भारत को भी गैर-व्यक्तिगत डेटा को इस तरीके से परिभाषित करना होगा जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करे, वास्तविक सार्वजनिक हित की सेवा करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। फ्रांस मॉडल: भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति पर फ्रांस की राष्ट्रीय रणनीति से सीख सकता है, जो आर्थिक कंपनियों को एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करने वाले राज्य के साथ अपने डेटा को साझा करने और एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रांस की नीति सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने सामाजिक लाभों के लिए कुछ आंकड़ों को सार्वजानिक करने का अधिकार देती है। एनपीडी पर यूरोपीय संघ की सोच: भारत गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह पर यूरोपीय संघ के नियमन की ओर भी देख सकता है, जो गैर-व्यक्तिगत आंकड़ों के मुक्त प्रवाह को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की शर्त के रूप में मान्यता देता है। Connecting the dots: के.एस. पुट्टास्वामी (K.S. Puttaswamy Case) मामला और निजता का अधिकार डाटा प्रोटेक्शन कानून पर जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण (BN Srikrishna) कमेटी की रिपोर्ट  समाज/राजनीति/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 1,2: सामाजिक सशक्तिकरण विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां। कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - पुनर्कल्पना की आवश्यकता संदर्भ: 2020 में, दलितों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नए विचारों और नए कार्यों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के बारे में एनसीएससी (NCSC) एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। इसमें एससी (SC) समुदाय को भेदभाव और शोषण से सुरक्षा देने के साथ-साथ एससी (SC) समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएँ देने की बाते कही गई है। एनसीएससी (NCSC) के कुछ कार्यों में शामिल हैं अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित शिकायतों की जांच करना। संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच। अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर देश के राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्टिंग करना। क्या आप जानते हैं? प्रारंभ में, संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। संविधान के 46वें संशोधन में एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसंगठनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ बदल दिया गया था। 2003 में 89 वें संशोधन ने इस आयोग को 2004 से निम्नलिखित आयोगों के साथ बदल दिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएससी (NCSC) द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कानूनी और न्यायिक संरक्षण को मजबूत करना। संबंधित क़ानूनों के तहत मामले दर्ज करने और जांच के लिए एसओपी (SOP) विकसित करने और उन्हें सभी थानों में सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत आरोपित मामलों में दोषसिद्धि पाने में सफल होने वाले अभियोजकों को पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग होनी चाहिए । न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में वृद्धि, ताकि वे अनुसूचित जाति के सामने आने वाले मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों सके।  शिकायतों का जवाब देने के लिए सरकारी संगठनों के भीतर आंतरिक संरचनाएं बनाना-यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समितियों की तरह आंतरिक संरचनाएं बनाना। मौजूदा सरकारी प्रयासों को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाना प्रत्येक मंत्रालय को अनुसूचित जाति उप योजना (SCP) में अपने खर्च का 15% अलग से निर्धारित करना चाहिए, लेकिन अक्सर उनके परिणाम महत्वहीन होते हैं। एनसीएससी(NCSC) को विधायकों के साथ सभी सरकारी योजनाओं में चार या पांच प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनकी प्राथमिकताओं के आसपास सभी खर्चों (SCP) को फिर से तैयार करने के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक तिमाही या एक महीने में एससीपी(SCP) की वृद्धि को एक डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक करने की आवश्यकता है, जिस तरह नीती अयोग "एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स" में विकास को ट्रैक करती है। अच्छे काम का प्रोत्साहन करना अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विभागों के लिए मासिक मान्यता और पुरुस्कार दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में उनके नवाचार, प्रभावशीलता और प्रभाव के लिए राज्यों की रैंकिंग भी हो सकती है- ठीक वैसे ही जैसे शहरों को स्वच्छता के लिए स्थान दिया जाता है। नागरिक समाज के साथ अंतरसंबंध सामाजिक परिवर्तन नागरिक समाज, निगमों, और समुदायों के माध्यम से उत्प्रेरित होता है। इसके लिए आयोग दलित मुद्दों पर काम कर रहे नागरिक समाज समूहों के साथ संरचित जुड़ाव के लिए एक मंच बना सकता है । एनसीएससी को अनुसूचित जाति के युवा प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं पिछली पीढ़ियों से अलग होंगी। एनसीएससी आईआईएम और आईआईटी के अनुसूचित जाति के पूर्व छात्रों का एक नेटवर्क बनाने में भी मदद कर सकता है तथा उन्हें दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाले अपने संगठनों के भीतर और उसके आसपास विचारों को सुझाव देने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता की सुविधा एनएससीएस को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण की योजना को मजबूत करने की जरूरत है। एनसीएससी को एससी उद्यमियों के लिए रियायती और अल्पकालिक प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए जो नए कौशल सीखना और विस्तारित करना चाहते हैं। अनुसूचित जातियों के सदस्य आमतौर पर भू-स्वामी या कृषक नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें स्थानीय और अन्य बाजारों के साथ एकीकृत और प्रतिस्पर्धा करने में मदद की जरूरत है जो एनसीएससी (NCSC) द्वारा सलाह और अन्य गैर-वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सकता है । दलितों की सांस्कृतिक उन्नति अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए केवल नौकरियां और योजनाएं तथा पुलिसिंग ही काफी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के बारे में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए नए और पुराने मीडिया का उपयोग करने वालों में दलितों के संदर्भ में सांस्कृतिक उन्नति की आवश्यकता है एनसीएससी (NCSC) उन फिल्म निर्माताओं/फ़ोटोग्राफ़रों/कलाकारों को पुरस्कृत कर सकता है जिनके कार्य दलित चिंताओं या दलित गौरव को दर्शाते हैं। एनसीएससी (NCSC) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर एक टीवी श्रृंखला के वित्तपोषण के लिए भी काम कर सकता है जो दलितों के सामने आने वाली चुनौतियों को संवेदनशील और आकर्षक तरीके से चित्रित कर सकता है। निष्कर्ष अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्य को दलित समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंसी बनाने के लिए पुनर्संरचित किया जाना चाहिए। Connecting the dots: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) नई स्टार्ट संधि (New START treaty) किससे संबंधित है - भारत और श्रीलंका भारत और इजराइल अमेरिका और रूस अमेरिका और चीन Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग को 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दो निकायों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और संसद द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं। सही कथन का चयन करें केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) नीचे दिए गए निकायों में से कौन सा एक वैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ANSWERS FOR 24th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 A 4 D अवश्य पढ़ें राजस्थान राजनीतिक संकट और न्यायिक अनुशासनहीनता के बारे में: The Hindu भारतीय सेना में लैंगिक बाधाओं के बारे में: The Hindu – Read the background here राष्ट्रपति प्रणाली के लिए मामले पर:   The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 24th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन भाग: GS Prelims and Mains II and III –महिला सशक्तिकरण; लैंगिक समानता; समाज  चर्चा में क्यों?  हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को ‘स्थाई कमीशन’ (Permanent Commission) प्रदान करने के लिये औपचारिक सरकारी मंज़ूरी पत्र जारी किया है। यह आदेश उन सभी ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ (Short Service Commission-SSC) से चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं/ विभागों में ‘स्थायी कमीशन’ (Permanent Commission) प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी, जिसमें वे वर्तमान में सेवा करते हैं। क्या आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में शॉर्ट सर्विस कमीशन’ के तहत नियुक्त सभी महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान किया था। इसके अनुसार सरकार को निर्देश दिया गया था कि महिला अधिकारियों को गैर-युद्ध कमान पदों के सभी सेवाओं में ‘स्थायी कमीशन’ और कमांड पोस्टिंग दी जाए। (न्यायपालिका की भूमिका) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में "सेक्स स्टीरियोटाइप" के रूप में कमजोर होती हैं। "सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में" सेक्स स्टिरियोटाइप "के रूप में कमजोर हैं।" अदालत ने नोट में टिप्पणी को न केवल संवैधानिक रूप से अमान्य, बल्कि भेदभावपूर्ण पाया, जिससे महिला अधिकारियों की गरिमा प्रभावित हुई। Important value addition पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता: पूर्वाग्रह(prejudice)  का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति 'पूर्व-निर्णय' है, अर्थात् किसी मामले के तथ्यों की जाँच किये बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना है। रूढ़िवादिता (Stereotype) ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है। उदाहरण के लिए, कुछ महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है कि वे शरीरिक रूप से कमजोर होती हैं। इस अवधारणा ने समाज में उनकी भूमिका सीमित कर दी है और उनका समाज में प्रतिनिधित्व कुछ नौकरियों जैसे- महिला-रिसेप्शनिस्ट, शिक्षक, नर्स आदि तक ही सीमित है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता  समाज में सामाजिक असमानता और बहिष्कार को बढावा देती है। उदाहरण के लिए, अगर महिलाओं को नर्सों, शिक्षकों और रिसेप्शनिस्ट के रूप में चित्रित किया जाता है, साथ ही वह IAS, IPS, अंतरिक्ष यात्री, राजनयिक, वैज्ञानिक और सैनिक बनने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। गुंजन सक्सेना वर्ष 1996 से 2004 के बीच आठ वर्षों तक भारतीय वायु सेना में कार्यरत थी। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के लिए शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला बनी। बच्चों पर COVID का प्रभाव भाग: GS Prelims and Mains II– बाल कल्याण; सामाजिक मुद्दा चर्चा में क्यों?  गरीब परिवारों के कई बच्चे कचरा बीन के या भीख मांग कर घर चला रहे हैं, क्योंकि उनके माता-पिता लॉकडाउन के कारण नौकरी गंवा बैठे है। क्या आप जानते हैं? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 बच्चों के द्वारा भिक्षावृत्ति मागने सम्बन्धी रोजगार पर प्रतिबंध लगाती है। बाल अपराध में वृद्धि बाल अपराध (Juvenile delinquency)- जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद होने के कारण, बच्चे पढ़ाई के बजाय काम करने में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। ब्रू- रिआंग शरणार्थी संकट भाग: GS Prelims and Mains I and II- सामाजिक मुद्दा; शरणार्थी मुद्दा; मानव भूगोल - जातीय जनजातियाँ चर्चा में क्यों?  त्रिपुरा के गैर-ब्रू ने मिजोरम से विस्थापित ब्रू जनजाति को बसाने के लिए छह स्थानों का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को परिवारों की संख्या को समायोजित करने के लिए एक सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया। ब्रू कौन हैं? ब्रू, जिसे रिआंग ​​के नाम से भी जाना जाता है, मिज़ोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह तथा त्रिपुरा में 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक अलग जाति समूह माना जाता है। क्या आप जानते हैं? मिजोरम से विस्थापित ब्रू आदिवासी 1997 से त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। 1997 में, ब्रू और बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय के लोगों के बीच वर्ष सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का कारण बना और लगभग आधी ब्रू आबादी ने त्रिपुरा में शरण ली। हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जो अब मिजोरम से इन विस्थापित ब्रू आदिवासियों के लिए स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसने का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रू समुदाय का आवासीय क्षेत्र भारत में - त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय सघन आबादी वाली जनजाति है। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) भाग: GS Prelims and Mains III - अर्थव्यवस्था; निवेश चर्चा में क्यों?  इंडियन सोसाइटी प्रोडक्ट्स राउंड टेबल (ISPIRT) के तहत क्रेडिट के जनतंत्रीकरण के लिए नए विकसित क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर को देशभर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसे ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) के रूप में जाना जाता है, सभी बड़े बैंकों और NBFC सहित ऋण सेवा प्रदाताओं, आमतौर पर फिनटेक और मुख्यधारा के उधारदाताओं के बीच की बातचीत का मध्यस्थता करेगा। प्रमुख बिंदु: ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, क्रेडिट नेटवर्क का जनतंत्रीकरण करेगा और छोटे व्यवसायों की मदद करेगा OCEN अनिवार्य रूप से उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक आम भाषा के रूप में कार्य करता है। ” जिसका उपयोग वित्तीय ऋण उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।  भारत ने कश्मीर पर बांग्लादेश के रुख की सराहना की भाग: GS Mains II - भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध चर्चा में क्यों?  भारत ने कश्मीर के सभी घटनाक्रमों को भारत का अंदरूनी मामला बताने वाले बांग्लादेश के निरंतर रूख की बृहस्पतिवार को सराहना की हाल ही में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कश्मीर का मुद्द उठाया था। क्या आप जानते हैं? भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की याद में इस साल शताब्दी समारोह मुजीब वर्ष (शेख मुजीब उर रहमान की शताब्दी जयंती) मना रहे हैं। शेख मुजीब ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान विरोधी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भारत और इज़राइल COVID19 के लिए तेजी से परीक्षण पर काम करेंगे भाग: GS Mains II - भारत और इजरायल संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध चर्चा में क्यों?  इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास दल और DRDO ने 30 सेकंड के भीतर COVID19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत में 30 सेकंड में रिजल्ट देने वाला रैपिड टेस्टिंग किट (Rapid testing kit) बनाने पर काम हो रहा है जिसमें इजरायल की एक एक्सपर्ट टीम (Isreali expert team) सहयोग कर रही है। यह एक्सपर्ट टीम अब भारत आ रही है। क्या आप जानते हैं? भारत में परीक्षण की जाने वाली तकनीकों में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित (artificial intelligence based) ऑनलाइन वॉयस टेस्ट (online voice test) और श्वासनली परीक्षण (breathalyser test), आइसोथर्मल परीक्षण और पॉलीमिनो एसिड का उपयोग शामिल हैं। आइसोथर्मल परीक्षण (Isothermal testing) एक रासायनिक प्रतिक्रिया की मदद से लार के नमूने में वायरस का पता लगाता है और 30 मिनट के भीतर एक परिणाम प्राप्त होता है, जबकि पॉलियामिनो एसिड का उपयोग करके परीक्षण भी कुछ मिनटों में लार के नमूने में वायरस प्रोटीन का पता लगाया जाता है। तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी भाग: GS Prelims and Mains II - स्वास्थ्य / सामाजिक मुद्दा; कल्याणकारी मुद्दा चर्चा में क्यों?  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेवलिंग) कानून-2008 में भी संशोधन किया गया है। नियम के अनुसार, 'एक सितंबर 2020 के बाद निर्मित, आयातित या पैकिंग किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-1 का प्रदर्शन करना होगा। इसी प्रकार एक सितंबर 2021 के बाद निर्मित, आयातित या पैकिंग किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-2 का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन पर कारावास या जुर्माने के साथ दंड का भी प्रावधन है। Important Value Additions: भारत में, तंबाकू से सालाना लगभग एक लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत ने 1 अप्रैल 2016 से सभी तंबाकू उत्पादों पर 85% बड़ी चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां लागू की थी। हालांकि, तम्बाकू पैक से ग्लैमर और आकर्षण पैकेजिंग को हटा कर, सादे पैकेजिंग को अपनाना होगा। सादा पैकेजिंग तंबाकू, तंबाकू उद्योग की ब्रांड वैल्यू बनने से रोकता है। मानक रंग और फ़ॉन्ट शैली में प्रदर्शित ब्रांड और उत्पाद नाम के अलावा, यह लोगो, रंग, ब्रांड या प्रचार जानकारी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे अन्य देशों द्वारा कार्यान्वित किए गए कई प्रारंभिक कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए, सादे पैकेजिंग, ससक्त धूम्रपान मुक्त कानून, तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध, करों में वृद्धि आदि। भारत द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार और निवेश समझौते सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों के अंतर्गत हैं। तिआनवेन 1(Tianwen1): चीन का मंगल मिशन भाग: GS Prelims - विज्ञान और प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष मिशन चर्चा में क्यों?  चीन ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी मंगल मिशन शुरू किया। उसने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना तिआनवेन 1 रॉकेट लॉन्च किया।(हैनान द्वीप, चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में) यदि मिशन सफल हो जाता है, तो चीन लाल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाले क्लब में अमेरिका के साथ शामिल हो जाएगा।  तिनानवेन शब्द का अर्थ स्वर्ग से प्रश्न पूछना होता है – यह भूमिगत जल और संभावित प्राचीन जीवन के साक्ष्य की खोज करेगा। क्या आप जानते हैं? मंगल पर उतरना बेहद कठिन है। केवल अमेरिकी ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की धरती पर एक अंतरिक्ष यान उतारा है, अमेरिका ने साल 2000 में स्पिरिट मिशन के तहत रोवर मंगल पर भेजा था। विविध भारत और चीन: सीमा विवाद  मुद्दा चर्चा में क्यों?  भारत ने चीन को LAC  पर  "ईमानदार" बने रहने तथा पूर्व निर्धारित सीमाओं को पुनः बहाल करने के लिए कहा है। भारत को को जल्द ही सीमा विवाद मुद्दा व डी-एस्केलेशन, और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली की उम्मीद है। इस वर्ष चीनी सेनाओं द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संचालन, जिसमें सैनिकों के एक बल की तैनाती के साथ-साथ अनुचित और अस्थिर दावे शामिल हैं, यह सभी भारत और चीन आपसी समझौतों की पूर्ण अवहेलना है। चीन-अमेरिका: संबंधों में तीव्र गिरावट चर्चा में क्यों?  चीन ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने उसके ह्यूस्‍टन (टेक्सास) स्थित वाणिज्‍यक दूतावास को बंद करने के आदेश के बाद उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका चीन के संबंधों में इस साल महामारी (pandemic) और टेलीकॉम-गियर बनाने वाली कंपनी हुवाई (Huawei), दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों और हांगकांग पर उसके अधिकार सम्बन्धी मुद्दों पर तीव्र गिरावट आई है। वर्तमान सन्दर्भ- अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी शोधकर्ताओं की गिरफ्तारी और वाणिज्य दूतावास को बंद करना। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा विषय:: GS Mains II & III भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव भारत-दक्षिण कोरिया संबंध चर्चा में क्यों? भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय समझौते अगले स्तर तक नहीं बढ़ पाए हैं क्या आप जानते हैं? कोरियाई बौद्ध भिक्षु ह्यचो (704–787 CE) या हाँग जिओ ने 723 से 729 ईस्वी तक भारत का दौरा किया तथा "भारत के पांच राज्यों की तीर्थयात्रा" के बारे में लिखा, जो भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का विशद वर्णन करती है। प्रसिद्ध कोरियाई बौद्ध भिक्षु आगंतुक ह्ये-चो (704–787 CE) या हाँग जिओ ने 723 से 729 ईस्वी तक भारत की यात्रा की, उन्होंने चीनी, वांग ओछौनचुकगुक जौन या "पांच भारतीय राज्यों की यात्रा के लेख" में अपनी यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत लिखा। जो तात्कालिक भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का वर्णन करती है। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके होनहार उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन उद्घाटित कविता -  ‘द लैंप ऑफ द ईस्ट’ की रचना की है। भारत-दक्षिण कोरिया संबंध का संक्षिप्त इतिहास कोरियाई युद्ध (1950- 53) के दौरान, भारत ने दोनों युद्धरत पक्षों के बीच हस्ताक्षरित संघर्ष विराम समझौते में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम घोषित किया गया। दक्षिण कोरिया की अमेरिका के साथ अनुकूल संबंधो और भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता स्वीकार  करने या रूसी प्रभाव के कारण भारत-दक्षिण कोरिया संबंध 1990 के दशक तक सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ पाए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक संबंध भारत में आर्थिक सुधारों के बाद ‘सकारत्मक रूप से’ बढ़े जिसके कारण 2010 में व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement -CEPA) पर हस्ताक्षर हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को जनवरी 2010 में सामरिक भागीदारी के स्तर तक उठाया गया था और इसे 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था दक्षिण कोरिया की नई दक्षिणी रणनीति (New Sauthern Policy) में भारत की एक प्रमुख भूमिका है जिसके तहत कोरिया अपने तत्काल क्षेत्र से परे संबंधों का विस्तार करना चाहता है। इसी प्रकार, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। द्विपक्षीय संबंध के साथ चुनौतियां आर्थिक संबंधों में ठहराव भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य सालाना आर्थिक साझेदारी 22 बिलियन डॉलर है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध, रक्षा साझेदारी में बड़ी वार्ता की जगह केवल हथियार प्रणाली की बिक्री और खरीद तक ही सीमित है। दो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह लोगों को लोगों (people-to-people ties) के बीच संबंधों को रोकते हैं शीत युद्ध काल की धारणा (Cold War Era perception): तीसरी दुनिया के देश के रूप में भारत में व्याप्त गरीबी और भुखमरी के कारण के दक्षिण कोरियाई लोगों के बीच व्यापक धारणा हो सकती है। भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora): दक्षिण कोरिया की स्थानीय आबादी में भारतीयों का एकीकरण नस्लीय पूर्वाग्रह या भारतीयों के प्रति भेदभाव का उदाहरणों है। कोरियाई संस्कृति की अपर्याप्त स्वीकार्यता (Inadequate acknowledgment of Korean Culture): कुछ हद तक भारतीय, दक्षिण कोरियाई लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं से  जापानी / चीनी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं में अंतर करने में असमर्थ हैं। ये सभी भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य आधारित रिश्ते में रोड़े के रूप में हैं। सांस्कृतिक केंद्रों की अधूरी क्षमता भारत तथा कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये 10 साल पहले भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) का गठन किया गया था। हालांकि, अभी भी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) द्वारा इसे व्यापक रूप से लोंगो तक पहुँचाना होगा और साथ ही सियोल के शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग से परे आम जनमानस तक इसका विस्तार करना होगा। यह भारत में दक्षिण कोरियाई संस्कृति केंद्रों पर भी लागू होता है। आगे की राह इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन तेजी से परिवर्तित हो रहा है, भारत और दक्षिण कोरिया को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। हालांकि, दोनों देश एक-दूसरे की मदद तभी कर पाएंगे, जब वे सांस्कृतिक अंतराल को भर सकें। Connecting the dots: उत्तर कोरिया के संदर्भ में चुनौतियां 2018 में किम जोंग-उन और ट्रम्प के मध्य सिंगापुर में ऐतिहासिक बैठक अर्थव्यवस्था / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों, संवृद्धि, विकास और रोजगार की योजना, इससे संबंधित मुद्दे। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप। गैर व्यक्तिगत डेटा विनियमन - भाग I (Non Personal Data regulation – Part I) चर्चा में क्यों?  हाल ही में, गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे ("एनपीडी समिति") पर विशेषज्ञों की समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का गठन 13 सितंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("MeitY") ने इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में किया था। गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या होता है ? सरल और बुनियादी रूप में गैर-व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती है। गैर -व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिये किसी खाद्य वितरण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क (Contact) संबंधी जानकारी मांगी जाती है। अब यदि डेटा के इस समूह से नाम और संपर्क संबंधी सूचना हटा दी जाए तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होगा। गैर-व्यक्तिगत डेटा का महत्व सार्वजनिक हित हेतु  उपयोग : कुछ बड़ी कंपनियों के वाणिज्यिक हितों की बजाय  केवल सार्वजनिक हित में डेटा को अनलॉक किया जाना चाहिए। आर्थिक मूल्य: ये डेटा सेट उपभोक्ता पूर्वाग्रहों को मैप करने और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। यह डाटा देश में आर्थिक मूल्य और नवाचार के वातावरण पैदा करने में मदद करेगा । सामुदायिक  विषय: डेटा, कई मामलों में, न केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने का विषय है, बल्कि पारिस्थितिक जानकारी जैसे मामलों में सामुदायिक विषय भी  हो सकता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु - परिभाषा: रिपोर्ट ने गैर-व्यक्तिगत डेटा को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात् सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा: इसमें सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सभी वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र किए गए सभी डेटा शामिल हैं। उदाहरण - जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data)- सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया गया है,  उदाहरण - सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र डेटा, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में आता है। निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data)- अंततः निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया है, जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे  गूगल, अमेज़न आदि कंपनियों द्वारा निर्मित डेटा। संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा (एनपीडी) एनपीडी समिति ने पीडीपी बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण की तर्ज पर एनपीडी को भी सामान्य एनपीडी, संवेदनशील एनपीडी और अति  संवेदनशील एनपीडी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। संवेदनशीलता पर आधार पर  NPD के  भंडारण पर भी प्रतिबंध  लागू होंगे चाहिए – (a) सामान्य एनपीडी दुनिया में कहीं भी संग्रहीत किया जा सकता है; (b) संवेदनशील NPD को भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए (c) अति संवेदनशील एनपीडी (अति संवेदनशील PD की परिभाषा के अधीन, जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है) भारत में ही संग्रहीत किया जाना चाहिए एनपीडी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भूमिकाएँ डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन, डेटा ट्रस्टी और डेटा ट्रस्ट की पहचान की गई है तथा उनकी भूमिकाओं को एनपीडी पारिस्थितिकी तंत्र में परिभाषित किया गया है। 'डेटा कारोबार (data businesses)' की एक नई श्रेणी: डेटा संग्रह या प्रसंस्करण में शामिल संस्थाओं को एकत्र / संसाधित डेटा की एक निश्चित सीमा के आधार पर ''डेटा कारोबार/व्यवसायों (data businesses)'  के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। डेटा व्यवसायों को कुछ विवरणों के साथ उपयोगकर्ता और समुदाय के बारे में मेटा-डेटा (meta-data) प्रस्तुत करना होगा  यह मेटा-डेटा भारत में मेटा-डेटा निर्देशिकाओं (meta-data directories) में डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा, जो नागरिकों और संगठनों को डाटा की खुली पहुंच (open access) उपलब्ध कराएगा । इस मेटा डेटा के आधार पर, 'संभावित उपयोगकर्ता' उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए कई डेटा व्यवसायों या सरकारों से प्राप्त डेटा के संयोजन से नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं। एनपीडी नियामक प्राधिकरण: रिपोर्ट में एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है जिसके पास मुख्य तौर पर भारत में उत्पन्न हुआ गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और दोहन की निगरानी करने से संबंधित अधिकार होंगे। एक प्रवर्तनीय भूमिका (यह सुनिश्चित करने के लिए कि NPD पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारक नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, मान्य डेटा साझाकरण अनुरोधों को लागू करते हैं आदि  ) निभाने के साथ-साथ यह  प्राधिकरण एक 'सक्षम भूमिका' भी अदा करेगा । इसके पास  जानकारी की कमी के संदर्भ में बाजार की असफलताओं को संबोधित करने की शक्ति होगी और डिजिटल और डेटा बाजारों में उचित और प्रभावी प्रतिस्पर्धा के साथ लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिश्चित करने का दायित्व भी होगा । भाग- II- रिपोर्ट की आलोचना कीजिए और आगे की राह पर प्रकाश डालिए? Connecting the dots: पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 यूरोपीय संघ डेटा संरक्षण कानून (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answer in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया उसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें । Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers” Q.1) 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम’ निम्नलिखित में से किस गतिविधियों पर रोक लगाता है? सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन नाबालिगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री। निम्नलिखित कूट के माध्यम से सही उत्तर का  चयन  कीजिए : 1, 2 और 3 2, 3 और 4 1, 3 और 4 उपर्युक्त सभी Q.2) निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सुमेलित हैं?          (जनजाति): (राज्य) रेयांग: त्रिपुरा भूटिया: सिक्किम लेपचा:  अरुणाचल प्रदेश सही कूट  का चयन कीजिए : 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपर्युक्त सभी Q.3) निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक पद्य में कोरिया को "पूर्व का दीपक (Lamp of the East)" के रूप में उल्लिखित किया था? रवीन्द्र नाथ टैगोर सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक Q.4) ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है: यह एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यह ऋण लेन -देन को लोकतांत्रिक करेगा तथा छोटे उधारकर्ताओं को आसानी से धन प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा। यह बड़े पैमाने पर उधारदाताओं, उपयोग करने वाले मार्केटप्लेस, नवाचार, वित्तीय ऋण उत्पादों के बीच एक आम भाषा के रूप में कार्य करेगा। यह देश में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) मॉडल को संचालित करने के लिए बनाया गया निकाय है । ANSWERS FOR 23rd July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 C 3 D 4 B अवश्य पढ़ें भारत और गुटनिरपेक्षता के बारे में: The Hindu अमेरिका-चीन तनावों के बारे में: The Hindu उत्तर-पूर्व में शांति समझौते के बारे में: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 23rd JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) दलबदल विरोधी अधिनियम, न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 212 भाग: GS Mains II - शासन के मुद्दे; न्यायपालिका की भूमिका; संविधान संदर्भ: हम पहले से ही जान चुके हैं -  दसवीं अनुसूची और कीहोतो होलोन मामला दसवीं अनुसूची में उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दलबदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में प्रश्न का निर्णय सभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है। मूल रूप से पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होता हैं तथा किसी भी अदालत में जाँच नहीं हो सकती थी। हालांकि, 1993 किहोतो होलोन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को कम करता है। इसमें यह माना गया कि पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के तहत प्रश्न का निर्णय लेते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, किसी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उनका निर्णय दुर्भावपूर्ण (malafides), दुराग्रह आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अतिरिक्त जानकारी: किहोतो होलोन मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लेने के चरण से पहले विशेष रूप से किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कार्यवाही के अंतरिम चरण में किसी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, और अंतिम निर्णय की न्यायिक समीक्षा केवल सीमित आधारों पर उपलब्ध है। अदालतें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के सवालों को तय करने में दखल नहीं कर सकती है। न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत विधायिका पर कार्यवाही को शामिल नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को विधायिका की कार्यवाही की जांच न करने का प्रावधान है- राज्य के विधान मंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी भी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न गत नहीं किया जायेगा। राज्य के विधान मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिकता के अधीन नही होगा। समाचार में राष्ट्रीय उद्यान: डिब्रुसैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकई हाथी रिजर्व (DibruSaikhowa National Park and Dehing Patkai Elephant Reserve)  भाग: GS Prelims and Mains III - संरक्षित क्षेत्र; संरक्षण; पर्यावरण प्रभाव आकलन के मुद्दे समाचार में: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण मंत्रालय, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और दो अन्य संस्थाओं को यह बताने का निर्देश दिया है, कि पूर्वी असम राष्ट्रीय उद्यान (DibruSaikhowa) में सात तेल के कुओं की प्रस्तावित ड्रिलिंग की अनुमति कैसे दी गई। इससे पहले एनजीटी (NGT) ने असम में देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन के आरोपों की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया था। नमक-प्रिय बैक्टीरिया द्धारा लोनार झील का रंग परिवर्तन भाग: GS Prelims - भूगोल; विज्ञान समाचार में: हाल के अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग परिवर्तन नमक-प्रिय हेलोआरचिया (Haloarchaea) रोगाणुओं की बड़ी उपस्थिति के कारण हुआ है। हेलोआरचिया या हेलोफिलिक आरचिया (Haloarchaea or halophilic archaea) एक बैक्टीरिया कल्चर है, जो गुलाबी रंगद्रव्य पैदा करती है, और नमक के साथ संतृप्त पानी में पाई जाती है। बारिश की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणामस्वरूप पानी का वाष्पीकरण ,जिससे झील में लवणता और पीएच (pH) का स्तर बढ़ सकता है। Pic: लोनार झील लोनार झील के बारे में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में 56,000 साल पुरानी लोनार क्रेटर अभ्यारण्य झील लाल/ गुलाबी हो गई है, जो शायद जल निकाय में हेलोफिलिक आर्किया (halophilic archaea) बैक्टीरिया की लवणता और उपस्थिति के कारण है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल (Pleistocene Epoch) में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। यह पृथ्वी पर कहीं भी बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ज्ञात हाइपर वेलोसिटी उल्कापिंड क्रेटर है। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा 1979 में राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। समाचार में प्रजातियाँ: इंडियन बुलफ्रॉग (हॉपलोबाट्रेकस टाइगरिनस- Indian Bullfrog (Hoplobatrachus tigerinus) भाग: GS Prelims and Mains III - लुप्तप्राय प्रजातियाँ; संरक्षण भारतीय बुलफ्रॉग के बारे में आईयूसीएन (IUCN) श्रेणी: कम चिंताजनक (Least concern) यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे प्रचलित और प्रचुर मेंढकों में से एक है, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक भी है। उनके अवसरवादी भरण व्यवहार, विपुल प्रजनन और अनुकूलन क्षमता उन्हें प्रकृति में आक्रामक बनाती है, जहां वे अन्य देशी प्रजातियों पर हावी हो जाते हैं, वर्तमान में अंडमान की मूल प्रजातियों को इस मेंढक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रजाति को मेडागास्कर में भी पुरःस्थापित किया गया था और वर्तमान स्थिति इसी समान परिस्थिति का अनुसरण करती है। Pic: भारतीय बुलफ्रॉग क्या आप जानते हैं? बुलफ्रॉग के पैरों को स्वादिष्ट माना जाता है और देश भर में कई स्थानों पर अवैध रूप से शिकार किया जाता है और खाया जाता है, हालांकि इस प्रजाति को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1971 की अनुसूची IV के तहत संरक्षित किया गया है। यह देश भर में सबसे ज्यादा शिकार किया जाने वाला मेंढक है और वन विभाग इसके उपभोग पर अंकुश लगाने की ओर कार्यरत है। मधुबनी चित्रकला भाग: GS Prelims and Mains I - कला और संस्कृति; चित्रकला मुख्य बिंदु और विशेषताएँ: मधुबनी का शाब्दिक अर्थ "शहद के जंगल" है। यह एक पारंपरिक भारतीय चित्रकला है। मधुबनी पूरे बिहार में भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्रों में मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। मधुबनी चित्रों में पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, पौधे आदि शामिल हैं। चित्रकला की इस शैली को पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में बाँस की छड़ी के चारों ओर लिपटी रुई को ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रकला, ताजे पलस्तर वाली मिट्टी की दीवारों पर किया जाता है। आजकल, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए, इसे कपड़े और कागज पर भी किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रंग प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कालिख और गाय के गोबर के मिश्रण से काला, चावल पाउडर आदि के मिश्रण से सफेद आदि। इस चित्रकला को  भौगोलिक संकेतक (GI tag) का दर्जा मिला हुआ है। Pic: मधुबनी पेंटिंग विविध भारत विचार शिखर सम्मेलन के परिणाम (Outcomes of India Ideas Summit) समाचार में: अमेरिका की स्थिति अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा- भारत और अमेरिका को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की 'चुनौती' का सामना करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी सचिव ने इस वर्ष के शुरू में क्वाड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के चुनावों सहित भारत और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के उदाहरणों को सूचीबद्ध किया (जिसमें निदेशक के चुनाव में सिंगापुर के एक उम्मीदवार ने चीनी उम्मीदवार के खिलाफ जीत हासिल की)। भारत की स्थिति प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और बीमा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत अपने यहां खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के शानदार अवसर प्रदान करेगा। भारत और अमेरिका को समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कनेक्टिविटी, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए तथा कोरोना के मामले में महामारी के संदर्भ में कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए। वैक्सीन के बाद राजकोषीय सुधार समाचार में: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) के अनुसार - कोविड- 19 की अनिश्चितता दूर होने के बाद हो सकती है नये वित्तीय उपायों की घोषणा: CEA केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी "राजकोषीय उपाय" के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले, एक COVID19 वैक्सीन के विकास की प्रतीक्षा करेगा। जन धन खातों से उच्चतर बैलेंस डेटा से पता चलता है कि लोग महामारी के दौरान खर्च करने की तुलना में बचत करने के लिए अधिक इच्छुक हैं और इससे मांग कम हो गयी है।  क्या आप जानते हैं? वर्तमान में, मौद्रिक और ऋण-आधारित उपाय अब तक संकट के प्रति केंद्र की प्रतिक्रिया पर प्रभावी है। उद्योग समूह मांग को बढ़ावा देने और कमजोर छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में तत्काल राजकोषीय उपायों की मांग कर रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण मुख्य तथ्य: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म (ADR) की रिपोर्ट और सांसदों द्वारा स्व-शपथ पत्र का विश्लेषण के अनुसार- 24% राज्यसभा सदस्य, आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। 229 सांसदों में से 28 या 12% ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 229 सांसदों में से 203 या विश्लेषण किए गए में से 89% ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय/सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध।  सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन।   एक अन्य विवाद: भारत, भूटान और चीन सीमा पर संदर्भ: जून 2020 की शुरुआत से तीसरी बार, चीन ने भूटान के ट्रशिगंग जिले (Bhutan’s Trashigang district) के पूर्वी क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराया है।  क्या है चीन का प्रादेशिक दावा? चीन के मुताबिक, सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य (Sakteng Wildlife Sanctuary) चीन-भूटान विवादित क्षेत्रों में स्थित है जो चीन-भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में है। चीन का पहला दावा 2-3 जून को यूएनडीपी(UNDP) के नेतृत्व वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) सम्मेलन में हुआ था, जब चीनी प्रतिनिधि ने भूटान के पूर्वी जिले ट्रैशिगांग में सकतेंग वन रिजर्व के लिए फंडिंग रोकने की कोशिश की थी। चीन का दावा है कि चीन और भूटान के बीच की सीमा कभी सीमांकित नहीं रही तथा भूटान के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टरों को लेकर उसके बीच विवाद रहा है। चीन का दावा क्यों हैरान करने वाला है? चीन ने जीईएफ (GEF) में अभ्यारण्य को दी गई फंडिंग पर पहले कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ट्रशिगंग क्षेत्र (Trashigang area), जहां सकतेंग स्थित है, चीन के साथ एक सीमा साझा नहीं करते है। 1984 में शुरू हुई भूटान के साथ 24 दौर की वार्ता में चीनी अधिकारियों ने पूर्वी सीमा नहीं बढ़ाई है। इस प्रकार अब तक, वार्ता केवल निम्नलिखित के संबंध में किया गया है : भूटान के उत्तर-पसमलुंग और जकरलुंग घाटियां के संबंध में।  भूटान का पश्चिम: भारत के साथ ट्राइजंक्शन प्वाइंट (त्रिकोण) तक आने वाले डोकलाम और अन्य चरागाह के क्षेत्र।  भूटान की स्थिति क्या है? भूटान ने चीन द्वारा किए गए दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और जीईपी (GEP) से कोष (फंडिंग) प्राप्त करने में सफल रहा। भूटान ने कहा कि सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है। भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के जरिए चीन को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है, क्योंकि भूटान और चीन के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। पिछले दो महीनों में चीन द्वारा बार-बार किए गए दावों के बाद भूटान अब यह कहकर चीन के दावों को शांत करता दिखाई दिया है कि सभी विवादों को चीन-भूटान वार्ता के अगले दौर में उठाया जाएगा।  भारत के लिए चिंताएं सकतेंग(Sakteng) अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर स्थित है, जिसके कुछ हिस्से पर चीन ने भी दावा किया है। 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के बाद भी, भारतीय सेना भूटान को चीन की सेना के बाहरी खतरे से बचाने के लिए वस्तुतः जिम्मेदार है। चीनी दावों के पीछे क्या रणनीति है? भूटान के संबंध में दबाव की युक्ति: यह चीन की कोशिश है कि अगली बैठक की समय-सारणी जल्दी हो, या सीमा वार्ता से चीन लाभ उठाने को प्रयासरत है। चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता - 2016 में आखिरी दौर में थी - 2017 में डोकलाम गतिरोध, 2018 में चुनाव और 2020 में महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया है। चीन-भूटान सीमा विवाद के समाधान के रूप में इस अवधि के दौरान चीन द्वारा एक "पैकेज समाधान" पेश किया है। यह 1990 के दशक में चीनी द्वारा पेश किए गए एक सौदे को संदर्भित करता है जिसके तहत चीन पश्चिमी क्षेत्र (डोकलाम & चुम्बी घाटी) में 269 km2 के नियंत्रण के बदले में उत्तरी क्षेत्र में 495 km2 पर अपने दावों को छोड़ने के लिए तैयार था। भारत के संबंध में भारत और भूटान के बीच संबंध: चीन का नया क्षेत्रीय दावा भारत के छोटे पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की चीनी रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि उन्हें भारत से किसी भी प्रकार निकटता के लिए दंडित किया जा सके। पथांतरित युक्ति (Diversionary Tactic): भारत जो पहले से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी आक्रामकता से निपट रहा है, सकतेंग का दावा एक पथांतरित युक्ति हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर दावों में वृद्धि : भूटान की पूर्वी सीमा का दावा करके, चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को दोगुना करने का प्रयास कर रहा है, जिनमें से किसी पर भी इसका न तो ग्रहणाधिकार या नियंत्रण है। भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलिगुड़ी गलियारे के पास स्थित डोकलाम क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इस 'पैकेज प्रस्ताव' की पुनरावृत्ति चिंताजनक है क्योंकि इसका मतलब है कि बीजिंग चीन, भारत और भूटान के त्रिकोण के पास स्थित डोकलाम पठार के लिए अपने प्रयासों को नहीं छोड़ रहा है। चीन ने डोकलाम पठार में अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर लिया है तथा अब भारत की चुम्बी घाटी की ओर बढ़ना चाहता है, जो रणनीतिक रूप से एक संवेदनशील स्थान है। निष्कर्ष कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजिंग की नए दावों से संबंधित क्या योजनाएँ हैं, परंतु दशकों तक भारत और भूटान की कार्यपद्धति सहयोग और पूर्ण समझ पर आधारित रही है। वर्तमान में वे चीन की आक्रामकता का सोद्देश्यपूर्ण जवाब दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं? भारत ने गुवाहाटी-ट्राशीगैंग-तवांग लिंक रोड (Guwahati- Trashigang-Tawang link road) बनाने का प्रस्ताव दिया है। सामरिक महत्व वाली इस सड़क से गुवाहाटी और तवांग के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे भारत न केवल तवांग (Tawang) के पार, बल्कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र की ओर भी चीन द्वारा किसी भी सैन्य चाल का जवाब देने के लिए तेजी से सैनिकों को तैनात कर सकेगा। Connecting the dots: 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि 2017 का डोकलाम विवाद अर्थव्यवस्था/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे । विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।  Covid-19: भारत को पुनर्कौशल युक्त करने का समय (Time to reskill India) संदर्भ: कोविड-19 के बाद, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कामगार या तो अपनी नौकरी खो देंगे या प्राप्त नौकरियाँ में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना करेंगे।  क्या आप जानते हैं? 2017 में देश में रोज़गार के अवसरों का 12.2% यात्रा और पर्यटन क्षेत्र से था। यात्रा और पर्यटन उद्योग का 80% छोटे मध्यम उद्यम (SMEs) से  संबंधित है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, नुकसान लगभग  5 लाख करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। COVID-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्र क्या हैं? प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्र पर्यटन और आतिथ्य, रेस्त्रां, संगठित खुदरा, मीडिया और मनोरंजन, लॉजिस्टिक तंत्र और रियल स्टेट आदि हैं। परिणाम-इन क्षेत्रों में श्रमिक अन्य क्षेत्रों में पुनर्वितरण या वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। आगे की राह: ऐसे कामगारों की पुनर्कौशल (reskilling) इन कमजोर श्रेणियों के लिए मंथन को सुचारु और कम विघटनकारी बना सकती है ।  पुनर्कौशल (reskilling) के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? पुनर्कौशल (reskilling) को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है  शुरू में पुनर्कौशल (reskilling) का लक्ष्य प्रवासी कामगारों के एक वर्ग पर होना चाहिए जो अपने मूल राज्यों में लौट आए हैं। यह उन क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग के कारण नौकरियाँ जल्द ही वापस मिलने की संभावना नहीं है। कम से कम 25% जोखिम वाले कार्यबल को लक्षित करने की आवश्यकता है, जो पुनर्विकास की मांग कर रहे है और इसे पुनर्कौशल के माध्यम से अपेक्षाकृत उत्पादक बनाया जा सकता है।  यह पुनर्कौशल (reskilling) एक अल्पकालिक मिशन होगा क्योंकि इस कार्यबल के अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में स्थिति में सुधार होने के बाद अपने पहले व्यवसाय/ स्थान पर वापस चले जाएंगे।  किन क्षेत्रों में अधिक नौकरियों की संभावना हैं? जैसा कि आपूर्ति समीकरण में, मांग की स्थिति को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। घरेलू खपत वाले क्षेत्र इसमें गिग अर्थव्यवस्था (gig economy) शामिल है जो अस्थायी रूप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लुप्त हुई आजीविका का समर्थन कर सकती है। चूंकि कोविड-19 के प्रबंधन में स्वास्थ्य क्षेत्र तनाव में हैं, इसलिए न केवल संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों, बल्कि सामान्य रोगी देखभाल, निदान, स्वास्थ्य-तकनीक और परामर्शदाताओं में भी कर्मियों की भारी मांग है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं आदि अपेक्षाकृत लचीला क्षेत्र हैं जो श्रमशक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। स्वरोजगार अल्पकालिक अवधि में वापस नहीं आने वाले प्रवासियों के लिए, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है आर्थिक पुनरुद्धार के कारण आने वाले अवसरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। (ग्रामीण सड़कों, घरों और प्रकाश विनिर्माण) चूंकि कृषि ग्रामीण भारत के लिए मुख्य आधार बनी हुई है, इसलिए प्रवासी श्रमिकों के एक वर्ग को उच्च मूल्य वाली कृषि (बाग़वानी, पशुधन, रेशम पालन, जल कृषि और वृक्षारोपण) में पुनर्कौशल किया जाना चाहिए। आगे की राह  पुनःप्रतिरूपण कौशल मूल्य श्रृंखला: उम्मीदवारों को दूरस्थ परामर्श और सीखने की एक वृहत् डिजिटल पहुँच आरंभ करने के लिए प्रेरित करना होगा। प्रौद्योगिकी का लाभ: चूंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकतर व्यावहारिक व क्रियाशील होता है, इसलिए संवर्धित वास्तविकता (Augmented reality) /आभासी वास्तविकता (Virtual reality) संचालित अनुकरण प्रशिक्षण जैसी प्रौद्योगिकियों को वीडियो आधारित शिक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। क्षमताएं और मानसिकता: अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल वितरण, प्रशासन और शासन के सभी स्तरों पर एक मानसिक बदलाव लाना होगा। डिजिटल डिवाइड में अंतर को कम करना: समयबद्ध पुनर्कौशल (reskilling) प्रयास के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को 'डिजिटल-फ़र्स्ट स्किलिंग' की दीर्घकालिक योजना में मूल रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए डिजिटल निरक्षरता और डिजिटल पहुंच जैसे मुद्दों का समाधान करने की जरूरत है। निष्कर्ष मिशन मोड में चलाए जा रहे एक पुनर्कौशल कार्यक्रम से न केवल व्यावसायिक शिक्षा परिवेश तंत्र मजबूत होगा, बल्कि इससे आकांक्षा मूल्य, रोज़गार और आजीविका के क्षेत्रों में भी सुधार होगा। Connecting the dots: स्किल इंडिया मिशन मेक इन इंडिया कार्यक्रम (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) 'किहोतो होलोहान केस' भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किससे संबद्ध है? दसवीं अनुसूची चौथी अनुसूची आठवीं अनुसूची छठी अनुसूची Q.2) 'मधुबनी चित्रकला' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।  यह बिहार में लोगों में प्रचलित है तथा इसको टहनियों, उंगलियों, ब्रश और यहां तक कि माचिस की तीलियों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे 2006 में प्रतिष्ठित जीआई (भौगोलिक संकेतक) का दर्जा दिया गया था। सही कथन का चयन करें? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।  यह असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सालिक्स दलदल (salix swamp) जंगल है, जिसमें गर्मियों में उष्ण और आद्रता के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तथा सर्दियों में आमतौर पर शीत और शुष्क मौसम होता है। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है?  नामरी राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान Q.4) 'लोनार झील' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यह एक काल्डेरा झील है यह एक खारे पानी की झील है, जो प्लीस्टोसीन (Pleistocene) के दौरान निर्मित हुई है सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 ANSWERS FOR 22nd July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 B 3 A अवश्य पढ़ें पुडुचेरी के लिए हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में: The Hindu उच्च शिक्षा में रूपांतरण के बारे में:   The Hindu  भारत, चीन और ईरान के बारे में:   The Indian Express

RSTV Video

TikTok, Other Chinese Apps Banned – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

TikTok, Other Chinese Apps Banned Archives Topic: General Studies 2,3: India and its neighbourhood relations  Government policies and interventions for development in various sectors Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources  In News: Days after India banned 59 Chinese apps for engaging in activities which are "prejudicial" to the sovereignty and integrity of the country, Beijing urged New Delhi to immediately "correct what it called discriminatory practices" against Chinese companies. India has banned 59 apps with Chinese links, including the hugely popular TikTok and UC Browser, for engaging in "activities which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order".  Reason stated by the Government The move will "safeguard the interests of crores of Indian mobile and internet users. This decision is a targeted move to ensure safety and sovereignty of Indian cyberspace." The IT ministry statement also said that it has received many complaints from various sources, including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platforms for "stealing and covertly transmitting users' data in an unauthorised manner to servers which have locations outside India". The ban has been enforced under Section 69A of the Information Technology Act, 2000 (“Power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource”): “Where the Central Government or any of its officers specially authorised by it… is satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above, it may… by order, direct any agency of the Government or intermediary to block for access by the public or cause to be blocked for access by the public any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource.” Was it a signal by the Government of India to China? The decision comes amid continuing tensions between India and China, after the killing of 20 Indian soldiers on the Line of Actual Control It is the first clear message from New Delhi that it will review the rules of engagement. This is an interim order and firms have been given 48 hours to respond to questions on their compliance with data security and privacy but this marks a decisive break from the past.  It serves as a statement of intent while sending a clear signal to China that there will be costs for acts of aggression. The fact that it has chosen to block the apps outright, rather than ensure they were complying with the law, suggests the ban is less motivated by privacy concerns than about sending a message to China Will it affect these companies? All these three has their wide user base in India, with each claiming more than 100 million monthly active users, and their origins in China.  Given that India’s digital economy is tracked globally, blocking access does impact the valuations of such companies. The Way Forward On targeting a low hanging fruit: The ban on Chinese mobile apps is a low hanging fruit and a relatively soft target which is more signalling than substance. However, deterring Chinese behaviour on the border requires a tough diplomatic, economic and military response. India needs to reduce economic dependence on China: There is an asymmetry in power, a visible economic disparity. The Chinese economy is roughly five times larger than India’s. While India accounts for only 3 per cent of China’s exports, China (excluding Hong Kong) accounts for 14 per cent of India’s imports, and 5 per cent of exports. India remains reliant on Chinese products in several critical and strategically sensitive sectors, from semiconductors and active pharmaceutical ingredients to the telecom sector. Chinese vendors are involved not only in India’s 4G network but in on-going 5G trials as well. Connecting the dots: Justice BN Srikrishna committee’s report on the data protection law

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 29th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) GST compensation to states Part of: GS Prelims and Mains II and III – Devolution of taxes to states; Resource mobilisation; C-S relations In news: Centre finally managed to pay States the compensation due to them for the previous year under the GST regime. States can utilize the compensation to ramp up public health-care capacity and contain COVID-19’s detrimental effects on vulnerable sections. Do you know? Before GST, States had the power to levy some indirect taxes on economic activity. Therefore, after GST regime was introduced (in 2017), the Centre promised guaranteed compensation to the States for the first five years, for the revenues they lost after the shift from the earlier system.  The compensation is calculated at a growth rate of 14% keeping 2015-16 as the base year.   Concerns: States have been urging the Centre to release the full compensation due to them as the decline in economic activities had adversely affected their revenue position, with some States even threatening legal action. With the central government too facing financial constraints on account of the economic downturn, it had taken the position that GST compensation can only be made from the revenue that is collected as GST compensation cess. GST compensation cess is levied on items like cars, tobacco and aerated drinks. The shortfall in cess collection has led to delays in payment to states, often leading to friction between states and the centre. This gap is likely to enlarge further this year with expected economic contraction denting GST collections as well.  Compensation cess inflows is expected to shrink as people avoid spending on luxury goods in order to conserve capital or stay afloat in the pandemic-hit economy. The government may have to resort to market borrowing to fulfill its commitment towards compensating states for losses due to GST. Russia-India-China  Part of: GS Prelims and Mains II – India and the World; International/Multi-lateral relations In news: The special meeting of RIC on 23rd June 2020 was held to mark 75 years of the victory over the Axis powers in World War-II. Russia, India, and China to “increase interaction with ASEAN-based structures…” including on COVID-19 issues. India held that - Respecting international law, Recognising the legitimate interests of partners and Supporting multilateralism and promoting common good are the only way of building a durable world order. About RIC RIC is a strategic grouping that first took shape in the late 1990s under the leadership of Yevgeny Primakov, a Russian politician as “a counterbalance to the Western alliance.” This idea of a ‘strategic triangle’ took a tangible form when former Foreign Ministers of Russia, China, and India met on the margins of the UN General Assembly in New York in September 2002. The group was founded on the basis of ending Russia’s subservient foreign policy guided by the USA and renewing old ties with India and fostering the newly discovered friendship with China. The grouping was formed in an aim to ensure that it is not left to the America-led West alone to shape the rules of global governance ‘Status of Tigers, Co-predators & Prey in India’ report Part of: Prelims - Conservation; Protected Areas In news: According to ‘Status of Tigers, Co-predators & Prey in India’ report - India stands at 2,967 as compared to 1,400 in 2014. India hosts 70% of the world’s tigers  Nearly a third of India’s tigers are living outside tiger reserve Nearly 17 of the 50 reserves are approaching the peak of their capacity at sustaining their populations Jim Corbett national park in Uttarakhand is the largest habitat of the big cats in India (231 tigers).  Corbett is followed by Nagarhole (127) and Bandipur (126), both in Karnataka. Miscellaneous: India-Pakistan: Gurdwara Sri Shahidi Asthan About Sikhs in India are not happy with the developments made in Pakistan’s Lahore – to covert i8th century Gurdwara Sri Shahidi Asthan into a mosque. Sikhs have urged Centre to take up gurdwara issue with Pak. Child wasting to rise due to COVID About: According to new estimates presented in The Lancet study titled ‘Impacts of COVID­19 on childhood malnutrition and nutrition-­related mortality’ -  The global prevalence of child wasting — lower weight for height — in 2020 could rise by 14.3%. Main reason – COVID pandemic which resulted in disruption of food systems and impeded access to healthcare services.  Green Growth Equity Fund It is a sub-fund of National Investment and Infrastructure Fund of India (NIIF)  It is promoted jointly by India and the UK which aims to leverage private sector investment to finance investments in the green infrastructure space in India. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)  Part of: GS Prelims and Mains – Environment and Climate Change About CDRI It was launched by PM Modi in 2019 UN Climate Action Summit (New York)  CDRI secretariat will be in Delhi - supported by UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)  CDRI envisions enabling measurable reduction in infrastructure losses from disasters, including extreme climate events.  Objective - To expand universal access to basic services and enabling prosperity.  Works at the intersection of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the Paris Climate Agreement.  CDRI will conduct country-specific and global activities.  CDRI will uphold the UN Agenda 2030 principle - to enable inclusive and deliberative processes (Universal Inclusion) Great Prophet 14 exercise About: Iran began its annual Payambar-e A’zam 14 (“Great Prophet 14”) military exercises - an exercise designed to showcase Iranian air and naval power to the rest of the world. The exercise was held in the Strait of Hormuz, is meant to demonstrate Iran’s asymmetric military capabilities, including diving commandos, raiders, and helicopter-mounted anti-ship missiles. (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL RELATIONS/ SECURITY Topic: General Studies 2: India and its neighborhood- relations  Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests. RIC, a triangle that is still important Context:  India attended a (virtual) meeting of the Foreign Ministers of Russia, India and China (RIC) in the last week of June 2020. Why was the RIC meeting significant? As there were border tensions with China, it was strongly argued that India should further align its foreign policy westwards (towards US, Europe) A RIC meeting seemed incongruous in this setting. Was there a joint statement post RIC meeting? No, there was any joint statement but each country made individual statements China called for opposing bullying practices, rejecting power politics and supporting the rule of law in international relations (an irony given its recent actions) Russia criticised unilateral coercive measures to settle scores with geopolitical rivals and topple regimes.  India emphasised that for a durable world order, major powers should respect international law and recognise the legitimate interest of partners. Brief Origins of RIC RIC dialogue commenced in the early 2000s, the three countries were positioning themselves for a transition from a unipolar to a multipolar world order.  Though it was not an anti-U.S. construct; all three countries considered their relationship with the US an essential to their global ambitions. The RIC shared some non-West (as distinct from anti-West) perspectives on the global order, such as an emphasis on sovereignty and territorial integrity, impatience with discourse on social policies and opposition to regime change from abroad.  The initial years of the RIC dialogue coincided with an upswing in India’s relations with Russia and China RIC’s support for democratisation of the global economic and financial architecture later moved to the agenda of BRIC (with the addition of Brazil). Simultaneous Surge in India-U.S. ties -- Reason are: Necessity for India: A landmark civil nuclear deal and a burgeoning defence relationship with US met India’s objective of diversifying military acquisitions away from a near-total dependence on Russia. Necessity for USA: Likewise, when China was rapidly emerging as a challenger to its global pre-eminence, the U.S. saw value in partnering with a democratic India in Asia. Deteriorating Indo-China relations: China went back on the 2005 agreement, launched the China-Pakistan Economic Corridor, and expanded its military and economic presence in the Indian Ocean lead India to shift its focus away from RIC & towards US-EU New Geopolitics of Russia: As U.S.-Russia relations imploded in 2014 (after the accession of Crimea), Russia’s pushback against the U.S. included cultivating the Taliban in Afghanistan and enlisting Pakistan’s support for it (not in India’s interest) Growing Russia-China axis:  The western campaign to isolate Russia drove it into a much closer embrace of China — particularly in defence cooperation There is an Informal Russia-China understanding that Russia handles the politico-security issues in the Eurasian region and China extends economic support.  Concerns for RIC Strengthening India- US axis & Russia-China-Pakistan axis is not aligned with the interests of RIC grouping that leads to weakening of the group’s significance Differing Perception of Indo-Pacific by each member For India, it is a geographic space of economic and security importance, in which a cooperative order should prevent the dominance of any external power.  China sees our Indo-Pacific initiatives as part of a U.S.-led policy of containing China.  Russia’s Foreign Ministry sees the Indo-Pacific as an American ploy to draw India and Japan into a military alliance against China and Russia.  Way Ahead for India Diluting Russia-China Axis: Activation of a Chennai-Vladivostok maritime corridor may help persuade Russia that its interests in the Pacific are compatible with our interest in diluting Chinese dominance in the Indo-Pacific Avoid Disengagement with China: The recent developments with China should accelerate India’s efforts to bridge the bilateral asymmetries, disengagement is not an option. Cautious Engagement with US: Fast-track partnership with the U.S is not a silver bullet. National security cannot be fully outsourced to another country. India should retain its strategic autonomy & avoid cold-war era type alliance with USA Connecting the dots: String of Pearls Strategy India’s Act East policy Belt & Road Initiative JUDICIARY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Safeguarding the autonomy of tribunals Context: New rules were then published in February 2020 with regard to Tribunals & its functioning A Brief history In 2001, government was contemplating establishing a central tribunals division within the ministry of law and justice, an independent supervisory body to bring uniformity for all tribunals.  This was in the wake of the seven-judge Constitution Bench decision of the Supreme Court (SC) in the L Chandra Kumar vs Union of India case. A set of rules was promulgated in 2017 by the government for administering the functioning of tribunals However, SC on November 13, 2019, in Rojer Mathew vs South Indian Bank, had quashed the 2017 rules and directed that fresh rules be issued in line with various past decisions on tribunalisation. New rules of 2020 carry out only cosmetic changes and some of the provisions contravene the spirit of law laid down by SC on matters related to tribunals. Issues with the New Rules Control of Executive: The new rules do not remove the control of parent administrative ministries over tribunals, that is, those ministries against which the tribunals have to pass orders.  This majorly affects certain tribunals such as the Armed Forces Tribunal wherein it functions under the same ministry which is the first opposite party in litigation SC in the cases of L Chandra Kumar (1997), R Gandhi (2010), Madras Bar Association (2014) and Swiss Ribbons (2019) has ruled that tribunals cannot be made to function under the ministries against which they are to pass orders  They must be placed under the law ministry instead. Did You Know? Income Tax Appellate Tribunal was created in 1941, it was put under the finance department, but moved to the legislative department a year later to ensure its independence.  This arrangement continues till date, and is perhaps the primary reason that it is one of the best-performing tribunals. Selection of Tribunal Members The new rules ensure that the secretary of the ministry against which the tribunal is to pass orders sits on the committee for selecting adjudicating members of the same tribunal. The selection committee under the new rules can function even in absence of any judicial member, meaning that a committee entirely (or majorly) comprising officers of the executive can select members of tribunals. Tenure of Tribunal members The new rules provide for a retirement age of 65 years even for former judges who retire at 62 from the high courts (HCs), which gives them at best a three-year tenure.  This is against the minimum five to seven years tenure mandated by SC in the R Gandhi case to ensure continuity. Threat to Independence of Tribunal members The bar on employment with the government after retiring from tribunals has been removed, thereby gravely affecting the independence of members. Way Ahead In order to remove unnecessary burden on SC and make justice affordable and accessible, it needs to be ensured that the tribunals work efficiently. An independent autonomous body such as a National Tribunals Commission (NTC), responsible for oversight as well as administration, can go a long way in remedying issues that plague the functioning of tribunals. In this context, the high courts, being equally effective constitutional courts, practically should become the last and final court in most litigation after tribunals pass the order. Connecting the dots: Article 323-A and Article 323-B (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) Consider the following statements:  GST Compensation Cess is a levy which will be applicable in addition to the regular GST taxes.  The GST Cess is levied to compensate states who may suffer any loss of revenue due to the implementation of GST.  Which of the statements given above is/are correct?  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2) Consider the following statement about Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS)  It is a set of criteria which allows tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation  Lansdowne Forest Division is the only site in India that is CA|TS approved  Select the correct statements  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3) Consider the following matches of tiger reserves with the state they are located in  Corbett National Park : Uttarakhand  Bandhavgarh National Park : Odisha  Periyar Tiger Reserve : Kerala  Select the correct answer using the codes below  1 and 2 only  3 only  1 and 3 only  1 only Q.4) Consider the following statements about elections in India:  Article 323 B empowers the appropriate legislature (Parliament or state legislature) to establish a tribunal for the adjudication of election disputes.  In pursuance of the article 323 B, Parliament established National Election Tribunal.  Which of the above statements is/are correct?  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.5) Great Prophet 14 exercise is associated with - Iran  Israel  UK Turkey Q.6) Which of the following statements with reference to the Green Growth Equity Fund (GGEF) are correct?   It has been launched by National Investment and Infrastructure Fund of India (NIIF) in partnership with European Union.   The fund will be registered with the Securities and Exchange Board of India (Sebi).   It will be the first investment for NIIF’s Fund of Funds.   Select the correct answer using code below   1 and 2   1 and 3   2 and 3   1,2 and 3  ANSWERS FOR 28th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  B  2  B  3  A  4  C  5  D    Must Read About regulations in vaccine development: The Hindu About meeting China’s assertiveness through India’s air power: The Hindu About President Xi Jinping’s political view (by  India’s former Ambassador to China): The Indian Express

[Day 43] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [29th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 43] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [29th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 43] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 43] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 2 Questions[29th July,2020] – Day 43 [Day 43] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [29th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 43] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [29th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अधिनियम के तहत, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए) के साथ परामर्श करके सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होंगे  केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें  केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें: केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त की योग्यता उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश के सामान होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) नीति आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें विधानसभाएँ है, नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) में प्रतिनिधित्व करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (NILERD) एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो नीति आयोग से सम्बंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) भारत के महा-अधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: महा-अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुसार, महा-अधिवक्ता को उनके कार्यालय से उस तरीके से महाभियोग लगा कर हटाया जाएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें: NHRC के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जांच करने, अभियोजन की सिफारिश करने और मुआवजे देने की व्यापक शक्ति है। NHRC कोई भी कठोर उपाय कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो इसके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.7) निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थापना के उद्देश्य हैं / हैं: पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए। व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश केरल Q.9) निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अंतर्गत आते है? सशस्त्र बल भारत के प्रधान मंत्री समूह 'ए' या समूह 'बी' अधिकारी समूह 'सी' या समूह 'डी' के अधिकारी नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: a) 1, 2 और 3 b) 2, 3 और 4 c) 3 और 4 d) 1, 2, 3 और 4 Q.10) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इसकी स्थापना संथानम समिति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा की गई थी। मूल रूप से CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और न ही एक वैधानिक निकाय लेकिन 2003 में संसद ने CVC पर वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया। इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ हैं और इसक चरित्र न्यायिक होता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) निर्णय सम्बंधित है- तात्कालिक ट्रिपल तालक के असंवैधानिक उपयोग से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के बीच विवाद से इस्तीफा, अयोग्यता और दल-बदल से Q.2) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: (समाचार में स्थान /क्षेत्र):: (संबद्ध देश) ओकावांगो डेल्टा:        : इथियोपिया दारफुर:                   : सूडान बंदर अब्बास:   : ईरान उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 1 और 2 2 और 3 1, 2 और 3 Q.3) मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें - यह 1991 में जटिल आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत समन्वयक (UNDRO) के कार्यालय का उत्तराधिकारी है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही  नही है / हैं?  केवल 1 1 और 2 2 और 3 1, 2 और 3 Q.4) "ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस" (Operation Breathing Space) किसके साथ जुड़ा हुआ है - भारत और इज़राइल पाकिस्तान और चीन भारत और चीन अमेरिका और रूस Q.5) ब्लू पोस्ता (Blue poppy) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इसे हिमालय के फूलों की रानी माना जाता है। यह कुमाऊँ से कश्मीर तक 3,000 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है। यह फूलों के पौधे की एक प्रजाति है जिसमें से अफीम और खसखस दोनों प्राप्त होते हैं और यह एक मूल्यवान सजावटी पौधा भी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 3 1 और 2 2 और 3 1, 2 और 3   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [27th July,2020] Day 41: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [27th July,2020] Day 41: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Examine the factors that make migrant populations vulnerable. Are there any existing institutional measures to address the vulnerabilities faced by migrants in India? Critically examine. उन कारकों की जाँच करें जो प्रवासी आबादी को असुरक्षित बनाते हैं। क्या भारत में प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई मौजूदा संस्थागत उपाय हैं? समालोचनात्मक जांच करें। Demand of the question: It expects students to  investigate and establish the key facts and issues related to the factors which make migrant populations vulnerable.  It also expects students to look for both sides of existing institutional measures which addresses the vulnerabilities faced by migrants in India. Introduction: Migrant workers are considered as the backbone of the industrial sector. The disturbing visuals of these migrant workers on the roads and their deaths on the way to native places due to COVID-19 pandemic has put forward the less debated issue of vulnerability of migrants population. Body: The International Labour Organization (ILO) estimates that 164 million people are migrant workers. According to the 2nd edition of the ILO’s Global Estimates on International Migrant Workers , which covers the period between 2013 and 2017, the majority of migrant workers – 96 million – are men, while 68 million are women. Vulnerability of Migrant workers: The concept of vulnerability can be understood to mean that some people are more susceptible to harm, relative to others, as a result of exposure to some form of risk. The type of harm to which they are more susceptible varies: it may be psychological, physical, environmental, etc.  Hence, migrants vulnerability is assessed on four factors i.e. Individual factors, household and family factors, community factors and structural factors. Individual factors: These  factors are related to individuals. Individual characteristics are a central element of vulnerability. Some examples of individual factors are age, sex, racial and/or ethnic identity, sexual orientation, gender identity, personal history, mental and emotional health, and access to resources such as money, goods or support. For instance, U.P. and Bihar male migrants in Mumbai, faced numerous problems such as, money problem, lack of sanitation, no other option to look for help etc. during COVID-19 pandemic. Not just during pandemic, but also during normal times too migrant workers and students face discrimination due to factors such as ethnicity, religion, caste etc. Household and family factors: Household and family factors are related to the family circumstances of individuals and their family members, the role and position of individuals within the family, and family histories and experiences. Families are important in determining vulnerabilities, as they are typically the first option for individuals who require support, particularly children and young people. For instance, many of the cycle rickshaw pullers who work in the big cities, live with their families in the nearby crowded areas. Which exposed the family to sanitation issues, basic amenities availability issue, security issues, less or no education to children issue etc.  The children and the Women are most prone to vulnerability due to less food availability, lack of sanitation and security. Community factors: Individuals and their families are situated within a broader physical and social community context. Communities with strong social networks and access to resources can provide support and protection to individuals and families, whereas communities without such networks and resources can create risk factors for individuals and families. Examples of community factors include availability of quality educational opportunities, health care and social services; equal access to resources; livelihood and income-generating opportunities;  Structural factors: At the broadest level, structural factors are the political, economic, social and environmental conditions and institutions at national, regional and international levels that influence the overall environment in which individuals, families and communities are situated and which shape their beliefs, decisions and behaviours. Examples of structural factors include histories of colonization and conflict, political systems, migration policies and governance, respect for human rights, and the rule of law. For instance, USA asked  foreign students that they will have to leave the USA if their universities hold online classes. Which has affected the students across the globe who are studying in USA. When it comes to the migrant workers, they are looked as the Invisible population in the city. Hence, following institutional measures are established to address the vulnerabilities faced by migrant workers: Unorganised Workers’ Social Security (UWSS) Act, 2008  includes legal entitlements, as it defines the migrant workman as a subset, it provides for contingencies of livelihood loss and it makes the Act legally enforceable. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is a demand-based scheme. MGNREGS provides 100 days of guaranteed wage employment to rural unskilled labour. This scheme addresses the vulnerability of migrant workers by giving them employment in  their area of residence.  The Public Distribution System (PDS) has clearly played a crucial role in preventing the spread of hunger across affected areas preventing the migration from one place to other. The Mid day meal scheme has multiple implications as it not just provides the meal to the children but also opens up opportunity for the parents to not to leave the village in search of work. Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana: To ensure old age protection for unorganised workers. Atal Pension Yojana: It is a social security scheme launched under the National Pension System (NPS) and aims at providing a steady stream of income after the age of 60 to all citizens of India including the migrants and labourers. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (under the Gram Swaraj Abhiyan): Both of the schemes provide for life insurance and accident insurance respectively to the migrants and labourers. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (Ayushman Bharat): It aims at providing health cover to protect the migrants among others against the financial risk arising out of catastrophic health episodes. This is not to say that it does not continue to have holes. The government needs to take action on several fronts to address vulnerability of migrant workers: Around 500 million Indians do not have cards under the National Food Security Act, and not all of them are middle-class. Doubling the food rations can be sustained a little longer - at least till the harvest. The demand for MGNREGS wages is chronically higher than the supply due to inefficiencies in implementation. Therefore, the increase in wages under the scheme by Rs 20 is the minimum that could have been expected. Also schemes need to be formulated to provide education to the children of migrant worker. e.g. Many such schools are run by some NGO's as "Schools under bridge" in big metro cities. To avail the benefits of  social security schemes there is need of Aadhar card  be attached to the bank account, but many of the migrant labourers still don't have Aadhar cards.  Conclusion: Migration is a rising policy priority and there is a need to respond equitably to the interests of different section of the migrating population. The Economic Survey of India, 2017 estimates nearly 139 million migrants in India, all excluded from urban planning. Hence, we cannot blindside such large number of population while formulating policies so that the we can avoid the kind of migration crisis observed during the COVID-19 pandemic. 2. The ongoing COVID-19 pandemic has exposed the vulnerabilities of many population groups. What in your opinion are the most adversely impacted populations? What measures would you suggest to provide relief to those groups? Discuss. चल रहे COVID-19 महामारी ने कई जनसंख्या समूहों की कमजोरियों को उजागर किया है। आपकी राय में सबसे अधिक प्रभावित आबादी क्या है? आप उन समूहों को राहत देने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? चर्चा करें। Demand of the question: It expects students to observe the vulnerabilities of many population groups which are exposed due to COVID-19 pandemic. It also expects students to express their opinion on which population group is the most adversely affected and suggest measures to provide relief to those groups.   Introduction: The economic crisis induced by COVID‐19 could be long, deep, and pervasive when viewed through migration lens. Lockdowns, travel bans, and social distancing have brought global economic activities to a near standstill. In India there are multiple socio-economic disadvantages that members of particular groups experience which limits their access to health and healthcare. Body:  The vulnerable groups which are exposed to their vulnerabilities during COVID-19 pandemic are- Women, Children, Students, Aged, Disabled, Poor migrants, unorganised sectors workers,  People living with ailments and Sexual Minorities. The COVID-19 pandemic affected these vulnerable sections of population differently:   While children’s health appears less impacted by COVID-19 than older adults, children’s education are interrupted, protective structures disrupted and their families and communities placed under stress by health and economic burdens.  COVID-19 pandemic, increased girls’ and young women’s duties caring for elderly and ill family members, as well as for siblings who are out of school.   Girls, especially those from marginalised communities and with disabilities, may be particularly affected by the secondary impacts of the outbreak. It also put at women at greater risk of exploitation, child labour and gender-based violence. The impact on older adults is notable. According to World Health Organization (WHO) data from April 2020, more than 95% of COVID-19 deaths were among people over 60 years of age, and more than half of all deaths occurred in people of 80 years-plus. However, we know that  COVID-19 pandemic-induced lockdown forced the industries, factories, cities to standstill. It affected the poor people in the city, migrant workers and their dependents, more harshly than the other sections of the population. As per Economic survey 2017, there are 139 million migrants in the country. The International Labour Organization (ILO) predicted that due to the pandemic and the lockdown, about 400 million workers would be poverty-stricken. Migrant workers majorly comprise of daily-wage labourers working in the manufacturing and construction industries. They are often denied adequate healthcare, nutrition, housing and sanitation facilities. Many have no savings and lived in factory dormitories, which were shut due to the lockdown. Additionally, there was no central registry of migrant workers, despite the existence of the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979. Thousands of migrants  gathered at the train termini and bus stations, seeking transport to their hometowns. With the nationwide lockdown, all transport facilities were closed. With no work and no money, and lockdown restrictions putting a stop to public transport, thousands of migrant workers were seen walking or bicycling hundreds of kilometres (or even more than a thousand kilometres) to go back to their native villages, some with their families. Due to the lockdown, more than 300 deaths were reported till 5 May, with reasons ranging from starvation, suicides, exhaustion, road and rail accidents,police brutality and denial of timely medical care. While government schemes ensured that the poor would get additional rations due to the lockdown, the distribution system failed to be effective as the ration cards are area-specific and fair price shops were largely inaccessible.  Measures to provide relief to these groups: First of all an online database needs to be created to register the names and places of origin and migration of the workers e.g. An online database named as National Migrant Information System (NMIS), by the National Disaster Management Authority (NDMA). It will help streamline the movement of the migrant workers. Setting up of relief camp, facilitating food and healthcare to the poor people, migrants should be priority for the regions where transport facility is not available. e.g. Over 500 hunger relief centres were set up by the Delhi government. One nation One ration card scheme by Union government. Arranging the interstate transport facility for the migrants so that their migration can be streamlined. e.g. Shramic special trains were arranged by the Government. Relief measures also needs to be announced. For instance, Soon after the nationwide lockdown was announced in late March, Finance ministry announced a ₹1.7 lakh crore  spending plan for the poor. This consisted of cash transfers and steps to ensure food security. Though these vulnerable sections were the mostly affected it doesn't mean that other section of people faced less difficulties. The scale of adversities faced by different sections of people were different hence, necessary arrangements also needs to be implemented. e.g. now a days it is happening that health sector workers fell more prone to the COVID-19 infection. Which is a emerging challenge. Conclusion: Hence, we can say that COVID-19 pandemic's impact differs in its scale in different sections of people. But, the most affected one's are the people who belonged to the vulnerable section of population. As ensuring the healthcare and providing adequate means of livelihood for all is one of the responsibility of the government. Poor people and migrant workers can't be left outside this ambit. 3. What are the legal and institutional remedies against the exploitation of factory workers and labourers? Are they adequate in addressing the myriad problems faced by the working class? Critically examine. कारखाने के श्रमिकों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ कानूनी और संस्थागत उपाय क्या हैं? क्या वे मज़दूर वर्ग के सामने मौजूद असंख्य समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं? समालोचनात्मक जांच करें। Demand of the question: It expects students to observe and present the legal and institutional remedies against the exploitation of workers and labourers. It also expects to present their adequacy in addressing the myriad problems faced by working class. Introduction: Labour falls in the Concurrent list of the Indian constitution and there are many laws enacted by the Centre and the states. In India, around 40 million workers are employed in the formal as well as informal sectors of the economy. Body: According to International Labour Organisation, 40.3 million people are victims of modern slavery globally, while 29.4 million are affected by forced labour. In the 2016 Global Slavery Index, reported there were 18.3 million people in modern slavery in India.  Despite the availability of major labour laws to address the problems of exploitation of workers and labourers, many of the problems still persists.  There are certain institutions and  four major central legislations, that address the issues of factory workers and labourers in India: Factories Act, 1948: The main objectives of this act is to ensure safety measures on factory premises, and promote the health and welfare of workers. The Shops and Commercial Establishments Act, 1961: It aims to regulate hours of work, payment, overtime, a weekly day off with pay, other holidays with pay, annual leave, employment of children and young persons, and employment of women. The Minimum Wages Act, 1948: It sets the minimum wages that must be paid to skilled and unskilled labours. Industrial Disputes Act. 1947: It relates to terms of service such as layoff, retrenchment, and closure of industrial enterprises and strikes and lockouts. Ministry of Labour is there at Centre with 4 attached offices, 10 subordinate offices, 4 autonomous organizations and adjudication bodies and Arbitration body. Employee State Insurance Corporation – Autonomous Statutory Organization – The organization administers various benefits under the ESI Act, for instance, sickness benefit, maternity benefit, dependents’ expenses, funeral benefit, which are cash benefit s, and medical benefit. The medical benefit has been made available to the family members of the insured employees. Employee Provident Fund Organization – Autonomous Statutory Organization – Administers various schemes under Employees Provident Fund and Miscellaneous provisions Act. There are schemes like – Employee provident fund scheme, Employee Deposit linked Insurance Scheme, Pension scheme etc. Board of Arbitration – is there to mediate between central government and its employees. Our constitution has many articles directed toward their interests for eg. Article 23 forbids forced labour, 24 forbids child labour (in factories, mines and other hazardous occupations) . Article 43A was inserted by 42nd amendment – directing state to take steps to ensure worker’s participation in management of industries. Also, International Labour Organization: It is Founded in 1919 as result of Treaty of Versailles, it became first specialized agency under United Nations in 1945. Its vision is to secure humane working conditions for workers and to attain social justice for them universally.  Labour protection legislation is one of the basic features of welfare state and aims at providing social justice. The main aim of such laws should be to create more, safer, and rewarding jobs for the labour. Despite this myriad problems are faced by the factory workers and labourers are as follows: Complex Set of Laws: There are over 200 state laws and close to 50 central laws, and yet there is no set definition of “labour laws” in the country. The multiplicity and complexity of laws make compliance and enforcement difficult and lays the foundation for corruption, rent-seeking and exploitation of workers. Inflexible Laws: For example, Indian labour laws are often characterised as “inflexible”. It has been argued that firms (those employing more than 100 workers) dither from hiring new workers because firing them requires government approvals. Applicability of Labour Laws: A large number of workers that are engaged in the unorganized sector are not covered by labour regulations and social security. At present nearly 83% of India’s workers are part of the informal economy. Thus, the current framework of labour laws and institutions falls short of securing the interest of all the labourers and workers. Hence, there arises the need for some steps to be taken to address the problem of exploitation of factory workers and labourers . Government  partnering with the industry and allocate a percentage of the GDP towards sharing the wage burden and ensuring the health of the labourers. Labour laws applicable to the formal sector should be modified to introduce an optimum combination of flexibility and security.  Make the compliance of working conditions regulations more effective and transparent. • e.g. Skill development of youth would be created through initiative under ‘Shramev Jayate’. Also Apprentice Protshan Yojana and the Effective Implementation of revamped Rashtriya Swasthaya Bima Yojana (RSBY) for labour in the unorganized sector also needs to be expanded  which will ensure safety and security to factory workers and labourers. Conclusion: For sustainable industrial growth, there is a need for holistic labour laws and institutions reforms, which would enable firms to expand, while keeping the interest of labours intact, thereby resulting in the formalisation of the world economy. TLP HOT Synopsis_DAY_41 PDF