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(PRELIMS + MAINS FOCUS)
दसवीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून
Part of: GS Prelims and Mains II- राजनीति
संदर्भ:
हम विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संकट से संबंधित समाचार में लेख पढ़ते है, बागी विधायक व्हिप के आदेश की अवहेलना करते है या विधायक दल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं तथा बागी विधायकों को अध्यक्ष की ओर से अयोग्यता का नोटिस दिया जाता है।
क्या आप जानते हैं?
दसवीं अनुसूची में उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
एक विधायक का अयोग्य माना जाता है, अगर वह या तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या एक मतदान पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करता है।
इसका तात्पर्य यह है कि व्हिप के आदेश की अहवेलना करने पर सदन की अपनी सदस्यता समाप्त हो जाती हैं।
यह कानून संसद और राज्य विधान सभाओं पर लागू होता है।
निर्णायक प्राधिकरण
दलबदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में प्रश्न का निर्णय सभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है।
मूल रूप से पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होता हैं और किसी भी अदालत में जाँच नहीं हो सकी है। हालांकि, 1993 किहोतो होलोहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को कम करता है।
इसमें यह माना गया कि पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के तहत प्रश्न का निर्णय लेते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, किसी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उनका निर्णय दुर्भावपूर्ण (malafides), दुराग्रह आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
भारत-ईरान: फरजाद-बी गैस फील्ड अन्वेषण परियोजना
Part of: GS Prelims and Mains II- भारत और ईरान संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचार में:
भारत सरकार के अनुसार -
ईरान ने चाबहार-जहेदान रेल परियोजना पर चुप्पी साध ली थी और भारत को दिसंबर 2019 के बाद से ईरान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ओएनजीसी (ONGC) की विदेशी शाखा ओवीएल (OVL) भी फरजाद-बी गैस फील्ड अन्वेषण परियोजना से बाहर हो गयी है।
ईरानी सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन, ईरान के अनिश्चित वित्त और अमेरिकी प्रतिबंधों की स्थिति, यह भारत को परियोजनाओं से हटाने के कारण हैं।
क्या आप जानते हैं?
विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत अब फरजाद-बी गैस फील्ड परियोजना में शामिल नहीं है, जहां ओएनजीसी ने मूल रूप से 2002 में अन्वेषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इस प्रकार ओएनजीसी ने अब तक लगभग $100 मिलियन का निवेश किया है।
भारत ने चाबहार-जहेदान रेलवे लाइन में 1.6 अरब डॉलर और फरजाद-बी गैस फील्ड परियोजना में लगभग 6 अरब डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव किया था।
भारत-पाकिस्तान: कुलभूषण जाधव मामला
Part of: GS Prelims and Mains II- भारत और उसके पड़ोसी देश; भारत-पाक संबंध
समाचार में:
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने मौत की सजा पाने वाले कैदी कुलभूषण जाधव को मुफ्त और निर्बाध रूप से कांसुलर (वाणिज्यदूत संबंधी) एक्सेस की अनुमति नहीं दे रहा है।
पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कांसुलर अधिकारियों को कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए कुलभूषण जाधव की सहमति नहीं लेने दी है,और मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए सहमति की ज़रूरत है।
भारत ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था, जिसने पाकिस्तान को उसे कांसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था।
भारत ने मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट दर्ज की
Part of: GS Prelims and Mains II- स्वास्थ्य समस्या; सामाजिक/ कल्याण का मुद्दा
मातृ मृत्यु दर (MMR) के बारे में:
मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मातृ मृत्यु यह है कि गर्भवती होने पर या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से महिला की मृत्यु होती है तो यह मातृ मृत्यु कहलाती है।
रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,
भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2015-17 से 2016-18 में 122 से घटकर 113 हो गया है जो 2014-2016 में 130 था।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास (SDG) लक्ष्यों के 3.1 के लक्ष्य का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों के 70 से कम तक कम करना है।
दक्षिणी राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
पशु, पक्षी बलि से संबंधित क़ानूनों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
Part of: GS Prelims and Mains III-पशु/वन्यजीव संरक्षण
समाचार में:
उच्चतम न्यायालय 1968 के केरल पशु एवं पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा जो देवता को 'प्रसन्न' करने के लिए मंदिरों में पशु-पक्षियों के बलिदान को प्रतिबंधित करता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पशु संरक्षण कानून में "विरोधाभास" पर प्रकाश डाला, जो भोजन के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है, लेकिन "देवता के लिए जानवरों की हत्या और फिर सेवन" की अनुमति नहीं देता है।
1960 के पशु क्रूरता की रोकथाम अधिनियम जानवरों की हत्या की अनुमति देता है, लेकिन जानवरों के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाता है।
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण की धारा 28, 1960 धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशुओं की हत्या को अपराध नहीं बताती है। हालांकि 1968 के केरल राज्य कानून धार्मिक बलिदान के लिए पशुओं और पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं।
विविध
भारत विचार शिखर सम्मेलन (India Ideas Summit)
समाचार में:
प्रधानमंत्री 22 जुलाई को भारत विचार शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के बाद की दुनिया में अमेरिका और भारत के प्रमुख भागीदारों और नेताओं के रूप में वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे।
इस सम्मेलन में भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होंगे।
भारत विचार शिखर सम्मेलन शीर्ष वकालत समूह यूएस-इंडिया बिज़नेस काउंसिल (USIBC) द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 21-22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
फरवरी दिल्ली दंगे और द्वेषपूर्ण भाषण
समाचार में:
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की जांच के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित तथ्य-जाँच समिति (fact-finding committee)के अनुसार -
हिंसा एक "संगठित और व्यवस्थित पैटर्न" का पालन की थी तथा दंगे अचानक नहीं हुए थे।
हिंसा भाजपा नेता कपिल मिश्रा के एक भाषण के तुरंत बाद आरंभ हुई थी।
भाषण के बाद, स्थानीय क्षेत्रों के विभिन्न समूहों/ भीड़ को शीघ्रता से हवा दी, लोग खुलेआम विभिन्न हथियार ले जा रहे थे और जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा जान-माल की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों से मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया गया था।
क्या आप जानते हैं?
इस समिति के अध्यक्ष एम आर शमशाद (M.R. Shamshad), एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैं।
भारत में पुलिस की क्रूरता का उदाहरण
समाचार में:
पूरे भारत में पुलिस की क्रूरता बढ़ी है और पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।
पुलिस हिरासत में जयराज और उनके पुत्र बेनिक्स की दुखद और निर्मम मौत ने तमिलनाडु और देश भर में विरोध को तीव्रता दी थी।
लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस की क्रूरता की घटनाएँ-जहाँ पुलिस को निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते देखा गया।
ऐसी ही हालिया घटना मध्य प्रदेश की गुना पुलिस द्वारा दलित दंपती पर हमला करने की है।
मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India) ने कहा कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल अत्यधिक था और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है ।
क्या आप जानते हैं?
इस तरह की पुलिस कार्रवाइयों के शिकार ज्यादातर प्रवासी कामगार, दिहाड़ी कमाने वाले, सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर और श्रमिक वर्ग से जुड़े ऐसे अन्य लोग होते हैं।
(MAINS FOCUS)
शासन/ समाज
विषय: सामान्य अध्ययन 1, 2:
सामाजिक सशक्तिकरण
कमजोर/ सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय ।
समान उपचार के लिए: दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा
संदर्भ: आर्यन राज बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला।
क्या था मामला?
चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के खिलाफ विशेष जरूरत वाले व्यक्ति (special needs person) आर्यन राज ने याचिका दायर की थी।
राज को कॉलेज ने पेंटिंग और एप्लाइड आर्ट पाठ्यक्रम में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने से इनकार कर दिया था।
कॉलेज ने जोर देकर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी एप्टीट्यूड टेस्ट में सामान्य योग्यता के मानक 40% को पूरा करने की आवश्यकता है, जबकि SC/ ST उम्मीदवारों के लिये 35% की छूट दी गई थी।
अधिनिर्णय?
कॉलेज के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि एससी/ एसटी को एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होने के लिए 35% की जरूरत होती है, जहां तक भविष्य में दिव्यांगों का प्रश्न है, उनके लिए भी यही कानून लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इसकी पुष्टि की
दिव्यांग व्यक्ति भी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
दिव्यांग व्यक्ति सार्वजनिक रोज़गार और शिक्षा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ के हक़दार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 2012 के अनमोल भंडारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार तय सिद्धांतों का पालन कर रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह माना था कि विकलांगता से पीड़ित लोग सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं तथा इसलिए, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए समान लाभों के हक़दार हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बौद्धिक/ मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कुछ सीमाएं हैं, जो शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त व्यक्तियों में नहीं होती हैं।
इस प्रकार, न्यायालय ने विशेष विशेषज्ञों को सलाह दी थी कि वे एक ऐसी कार्यप्रणाली बनाने की व्यवहार्यता की जांच करें जो ऐसे व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता करे।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय का महत्व
कठिनाइयों की पहचान: शीर्ष अदालत ने विकलांगों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा या रोज़गार तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को चिन्हित किया है।
दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण का लाभ: सामान्य मानकों पर खरा न उतरने के कारण, दिव्यांग, अक्सर दिव्यांग उम्मीदवारों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता।
सशक्तिकरण के संबल के रूप में शिक्षा- इस फैसले के पीछे बड़ा सिद्धांत यह था कि दिव्यांगता से पीड़ित लोगों को उचित शिक्षा प्रदान किए बिना उनके अधिकारों में कोई सार्थक प्रवर्तन नहीं हो सकता है।
क्या इस फैसले की कोई आलोचना हुई है?
इस फैसले को दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच का भेद खत्म करने की एक प्रयास के रूप में देखा जाता है।
इसे सामाजिक विकलांगता के साथ शारीरिक / मानसिक विकलांगता को समान करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है और सदियों से सामाजिक विकलांगता और अस्पृश्यता का अनुभव हाशिये के वर्गों द्वारा झेला गया है।
निशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक विधायी ढाँचा क्या है?
यह निशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 है। अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ यह हैं:
यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की जगह लेगा।
यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षर कर्ता देश है ।
बेंच मार्क ने विकलांग व्यक्तियों और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित आरक्षण के लाभ प्रदान किए गए हैं
उच्च शिक्षा में आरक्षण (5% से कम नहीं),
सरकारी नौकरियों में आरक्षण (4% से कम नहीं),
भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाएं (5% आबंटन)
6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बेंच मार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण निकायों के रूप में काम करने के लिए विकलांगता पर आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डो का गठन किया जाएगा।
दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।
विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे।
दंड: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमान करता है या विकलांग व्यक्ति को डराता है, या विकलांग महिला या बच्चे का यौन शोषण करता है, तो उसे छह महीने से पांच साल तक के कारावास की सजा और जुर्माना देना होगा।
दिव्यांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।
निष्कर्ष
यह महत्वपूर्ण है कि 2016 अधिनियम और हाल ही में अनुसूचित जाति के फैसले को पूरी तरह से प्रभावी किया जाए ताकि जनसंख्या का यह महत्वपूर्ण वर्ग सामाजिक और आर्थिक उन्नति से पीछे ना छूट जाए।
क्या आप जानते हैं?
दिव्यांगों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है जो सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC और जनरल में कटौती करता है
Connecting the dots:
सुगम्य भारत अभियान
राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC)
अनुच्छेद 15(4), 16(4A) और 46
सुरक्षा/ शासन/ समाज
विषय: सामान्य अध्ययन 2,3:
आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका
सरकारी नीतियाँ और उनके योजना और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
मेगा ट्विटर हैक (Mega Twitter hack)
आखिर ट्विटर हैक क्या था?
15 जुलाई को कई हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स ने एक मैसेज ट्विट करना शुरू किया जिसमें कहा गया था कि ट्वीट में एक लिंक पर भेजे गए किसी भी बिटकॉइन को डबल वापस भेजा जाएगा।
प्रभावित नामों में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल गेट्स, एऑन मस्क, जेफ बेजोस, उबर और एपल ट्विटर हैंडल थे।
यहां तक कि जब ट्विटर ने इस तरह के ट्वीट डिलीट किए तो अकाउंट्स ने मिनटों के भीतर फिर से ट्वीट कर दिया।
चार घंटे तक ट्वीट्स लाइव रहे, ट्वीट्स में प्रमोट किए गए बिटकॉइन वॉलेट को 300 ट्रांजैक्शन के जरिए $1,00,000 से ज्यादा मिले।
Image Source: Indian Express
कैसे हुआ हैक?
शुरुआती सुझाव हैं कि हैकर्स प्रशासन के विशेषाधिकारों का उपयोग करने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें किसी भी खाते के पासवर्ड को बायपास करने की अनुमति मिली जो वे हैकर्स चाहते थे।
ट्विटर ने कहा है कि हैक को उन व्यक्तियों द्वारा समन्वित सोशल-इंजीनियरिंग अटैक माना जा रहा है, जिसने आंतरिक प्रणालियों और उपकरणों तक पहुंच रखने वाले कुछ कर्मचारियों को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया।
यह एक लक्षित फ़िशिंग ऑपरेशन (phishing operation) हो सकता है - साइबर अपराधियों द्वारा नियोजित एक आम रणनीति, जो यह पता लगाता है कि किन व्यक्तियों के पास सिस्टम की कुंजी है और फिर उन्हें व्यक्तिगत ईमेल के साथ लक्षित करें जो उन्हें विवरण सौंपने में धोखा देते हैं।
या इसका मतलब यह हो सकता है, कि अपराधियों ने एक या कई स्टाफ के सदस्यों को अपने साथ शामिल करने के लिए उन्हें वित्तीय प्रलोभन या अन्य साधनों की पेशकश की हो।
साइबर हमला कैसे हुआ, इसकी सही जानकारी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाई है।
इस सुरक्षा घटना के निहितार्थ क्या हैं?
यह निजता, विश्वास और सुरक्षा पर अभूतपूर्व हमला था ।
इसका बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि ट्वीट्स की कम से कम 350 मिलियन लोगों तक पहुंच थी।
दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रमुख लोगों की पसंद का मंच होने के कारण, ट्विटर पर हुए हमले से इसकी प्रतिष्ठा कम होगी।
यह हैक दिखाता है कि सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म कितने सुभेद्य हैं।
यह भी दिखाता है, कि उपयोगकर्ता कितने सुभेद्य (vulnerable) हैं कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं (जिन्होंने बिटकॉइन में भुगतान किया है)
2020 संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावी वर्ष होने के नाते, वहां अब वैध सवाल यह है कि क्या मतदान होने तक ट्विटर पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।
आगे का राह- क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?
चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग चेतावनी प्रणाली के रूप में भी किया जाता है, और खबरों के प्रकाशन के लिए भी, इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी प्रासंगिक योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया कंपनियों को सुरक्षा पर अधिक खर्च करने की जरूरत है (अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं है)।
साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक और सख्त क़ानूनों की आवश्यकता है।
भारत को अभी भी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के साथ सामने आना है, या कंपनियों को इस तरह की जांच करने का अधिकार देना होगा।
निष्कर्ष
चूंकि अधिक लोग ऑनलाइन गतिविधियों में समायोजित होते हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा को एक आवश्यकता के रूप में देखने की जरूरत है।
क्या आप जानते हैं?
विश्वास की एक संभावित हानि से परे, ट्विटर अब कानूनी परिणामों का भी सामना कर सकता है।
यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का कहना है कि ट्विटर जैसे संगठनों को सुरक्षा के "उचित" स्तर दिखाने होंगे।
और अगर डेटा संरक्षण अधिकारी यह जज करते हैं कि ट्विटर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफल रहा तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
Connecting the dots:
सोशल मीडिया का समालोचनात्मक विश्लेषण
डेटा संरक्षण व्यवस्था पर यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) और जस्टिस बी एन श्री कृष्णा (B. N. Srikrishna) समिति की रिपोर्ट
(TEST YOUR KNOWLEDGE)
मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section)
Note:
आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें।
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Q.1) 'दलबदल विरोधी कानून' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
संविधान के 52 वें संशोधन में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा विधायकों को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
यदि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो स्वतंत्र सदस्यों (Independent members) को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
मनोनीत सदस्य (Nominated members) जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, वह छह महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है।
सही कथनों का चयन करें?
1 और 2
2 और 3
1 और 3
उपरोक्त सभी
Q.2) किहोतो होलोहान मामला किससे संबंधित है?
दसवीं अनुसूची
नौवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची
ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची
Q.3) फरजाद-बी गैस फील्ड परियोजना निम्नलिखित देशों से जुड़ी हुई है?
ईरान
इजराइल
अफगानिस्तान
लीबिया
ANSWERS FOR 16th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK)
1
D
2
A
3
B
अवश्य पढ़ें-
विश्वविद्यालय परीक्षा के बारे में:
The Hindu
भारतीय विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की हानि के बारे में:
The Hindu
असम बाढ़ के बारे में:
The Indian Express
