IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

Posts

[Day 16] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [27th June, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 16] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [27th June, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 16] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 16] IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - ESSAY [27th June,2020] – Day 16 [Day 16] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [27th June, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 16] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [27th June, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पंद्रहवें वित्त आयोग (क्षैतिज विचलन के लिए (for horizontal devolution)) ने 'जनसंख्या' के मानदंड के लिए उच्चतम भारांश सौंपा है। पंद्रहवें वित्त आयोग (क्षैतिज विचलन के लिए (for horizontal devolution)) ने ‘कर प्रयास’ के मानदंडों के लिए सबसे कम भारांश सौंपा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 15 वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए अनुदान पूरी तरह से (100%) मुक्त (untied) हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 15 वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 में अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों (विभाज्य पूल) की शुद्ध आय के 42 प्रतिशत की कुल हिस्सेदारी की सिफारिश की है। सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक ब्याज भुगतान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: हालिया बजट में, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। ई-निवारण (e-Nivaran) आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: PAHAL प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की नकद योजना का एक उदाहरण है, जबकि PDS, DBT की तरह की योजना के लिए एक उदाहरण है। कुल देयताओं (liabilities) के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण का अनुपात, 31 मार्च, 2019 तक केंद्र सरकार की कुल देयताओं का 49 प्रतिशत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) 'वित्तीय स्थिरता' (Financial Stability) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: वित्तीय स्थिरता को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वित्तीय क्षेत्र वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना किसी अनिरंतरता (discontinuity) के महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है। वित्तीय स्थिरता भारत की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 1,2 और 3 Q.7) सेबी (SEBI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के कारोबार को नियंत्रित करता है कमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि जिंसों का व्यापार फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (FMC) द्वारा विनियमित किया जाता है और सेबी इसका पर्यवेक्षण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.8) पेंशन उत्पादों (pension products) के विनियमन के संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: बीमा कंपनियों द्वारा जारी किए गए या म्यूचुअल फंड द्वारा बेचे गए पेंशन उत्पाद, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के दायरे में आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है जिसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.9) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसद के एक अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है एफएसडीसी का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.10) निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में गैर-कर राजस्व (Non-tax revenue) का गठन करता है: ब्याज और लाभांश प्राप्तियां राजकोषीय सेवाओं से बाह्य अनुदान और प्राप्तियां (External grants and receipts from fiscal services) संघ लोक सेवा से बाह्य अनुदान और प्राप्तियां (External grants and receipts from the Union Public Service) विनिवेश प्राप्तियां (Disinvestment receipts) नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें: केवल 1 और 2 केवल 1, 2, और 3 केवल 2, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) "स्किल बिल्ड री-ईगनाईट" (Skills Build Reignite) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य रोजगार चाहने वालों और उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करना है तथा उनके करियर और व्यवसायों को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए समर्थन का उल्लेख करना है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training- DGT) पहल का पर्यवेक्षण करेगा। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) ‘ACT-Accelerator Hub’ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व आर्थिक मंच यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम Q.3) "कॉल फॉर एक्शन" (Call for action) और "अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार" (Other monitored jurisdictions) शब्द किससे संबद्ध हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICC) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) Q.4) 'TULIP' कार्यक्रम के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और AICTE के बीच एक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) 'अंगिकार अभियान' (Angikaar Campaign) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाना है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 16]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 16]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - ESSAY [27th June,2020] – Day 16

Hello Friends, Welcome to IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - Essay [27th June, 2020] – Day 11.  This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE 1. Information and Communication Technology: A panacea for the challenges in governance?   सूचना और संचार प्रौद्योगिकी: शासन में चुनौतियों के लिए एक रामबाण उपाय? 2. What mental health needs is more sunlight, more candor, and more unashamed conversation. मानसिक स्वास्थ्य को है अधिक धूप, अधिक स्पष्टवादिता, और अधिक ढीठ बातचीत की।  

Motivational Articles

Creative Guidance: Book Review – Slow Waltz in Cedar Bend – Robert James Waller

Slow Waltz in Cedar Bend: Robert James Waller Robert James Waller, after his spectacular runaway success of Bridges of Madison County,, gives us yet another memorable and beautiful love story of Michael Tillman and Jellie Braden. Slow Waltz in Cedar Bend is a nostalgic and yet refreshing take on relationships that shape our later years of life. Married to an Indian Revolutionary, mother to his daughter, Jellie has had a complicated and difficult life. Michael falls in love with her totally unaware of her complex past. What unfolds is a slow and beautiful dance spanning continents between India and America. Robert Waller’s description of India is so vivid, clear and precise that you cannot but conclude that what he is describing is actual recorded events from his real life experiences in India. The book is spectacularly engaging and readable.

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [26th June,2020] Day 15: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [26th June,2020] Day 15: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. What according to you is the most important human value? Why? Substantiate.   Demand of the question: It expects students to define human values and why are they important. Students should also write about one most important value with relevant examples. Introduction: Humankind is going through a new and unprecedented experience with the rapidly spreading Covid-19 pandemic. A major challenge is to protect human health and dignity and to respect universal values in the current context. Body: Human Values are prioritized principles - ideas - traits which individual-society feels worthy to practice to guide their conduct and decisions. Human values can be good or bad;  Love, compassion, tolerance, acceptance, honesty, mercy, generosity, etc. are considered as good values. While, hatred, ignorance, intolerance, disrespect. etc. are considered bad Human values are influenced by family, society, educational institutions, peers, role models, etc. However even so called bad values have relevance in certain situation. Roy Disney claimed that, ‘It's not hard to make decisions once you know what your values are.’ Thus, all values have great importance, but tolerance as a human value has special significance.  Tolerance can be defined as ‘Harmony in differences’.  World in very diverse, human life is diverse this diversity creates a wide scope for differences. Differences can be in ideology, culture, values, way of life, ambitious, etc.  Tolerance helps to: Encourage liberty, dignity, equality, equity, justice, fraternity, brotherhood. Maintain peace and communal harmony. Make friends Communal harmony Create ecosystem to develop consensus Base for inclusive democracy I could make some good lifelong friends irrespective of religion, caste, gender, etc. because of tolerance to each other’s differences and finding common grounds on which a trust based friendship could evolve.  I can mix up with people of different age groups – as tolerance provides a realization of a certain mind-set that comes along with certain age. Small kids, teens, elders can be stubborn sometimes but with tolerant approach we can assist them in achieving mental stability. As an administrator, tolerance can attract good-will, trust, faith of public and generate an inclusive framework for good governance. A tolerant husband can compassionately acknowledge the aspiration of her wife and together they can overcome undue social barriers. Conclusion: With determined practice of tolerance along with all other human values we can realize the goal of ‘Sabka Sath – Sabka Vikas and Vasudeva Kutumbakam’. 2. Is there a difference between a strong leader and strong leadership? Explain with the help of suitable examples Demand of the question: It expects students to define and differentiate between leader and leadership with relevant examples. Introduction: A strong leader is Primus inter pares (first among equals) by virtue of his ability while strong leadership is the quality of ability. Leadership is by virtue of his actions that deploy leader’s ability.  Body: Strong Leader Strong Leadership Leader is entity with ability Leadership is qualitative ability of collective effort Leader can be selected - elected Leadership has to be nurtured and cultivated One can be leader by birth Leadership has to be by worth  Leader must be brave, fearless, risk-taker Leadership needs empathy, compassion, inclusive nature. A leader can be influential Leadership is using this influence to organize people toward an objective A leader can be Visionary Leadership is to cast this vision on subordinates to achieve a set objective Leader can be self-motivated. Leadership lies in motivating others Leader should led from the front Leadership is leading from front Leader recognises opportunity Leadership encashes the opportunity Leader should have ability to make tough decisions Ability to implement tough decisions and be accountable for them is  leadership Leader can go alone to make anything right Leadership takes every one along to  make anything right. Muhammad Bin Tughlaq a medieval king was visionary, took innovative tough decisions of shifting capital, token currency, etc. but was not able to implement it efficiently.  Democratic system gives birth to many leaders after every election but very few are able to create impact any sustainable impact through their leadership skills. But, Leader and Leadership are not always different, only few good leaders are equipped with the leadership abilities. Example: Shivaji Maharaj was leader by birth but he also cultivated leadership and became worthy of title ‘Chatrapati’. Former People’s President APJ Kalam was a visionary himself and gave that vision to a nation which now idealises that vision. Many times people with leadership skills are not formally considered as leaders especially social reformers. Example: Noble peace prize winner Kailash Satyarthi generated a change in the lives of vulnerable children through his leadership skill. But such people require no formal tags to perform their duty. Conclusion: Thus, integration of Leader and Leadership is needed to realize the true potential of an Individual and society. 3. Is it ethical for a political party to leverage political gains at the time of an external crisis? Critically comment. Demand of the question: It expects students to write about ethics in politics. Students should also relate ethics in politics with political ethics during external crisis and reveal both positive and negative aspects. Introduction: Political ethics is the practice of making moral judgments about political goals and political action. During external crisis the political goals and action of a political party are expected to be aligned with the national interest.  Body: Political ethics is divided into two branches: One branch, the ethics of process (or the ethics of office), focuses on public officials and the methods they use. The other branch, the ethics of policy (or ethics and public policy) concentrates on judgments about policies and laws. In judging whether a political parties leverage for political gains is justified in external crisis, we should consider: the importance of the goal of the leverage;  the availability of alternative means for achieving the goal;  the identity of the victims of the leverage (other officials, other governments, all citizens);  the accountability of the political party (the possibility of approving the leverage in advance or discovering it later);  Thus, it can be ethical for a political party to leverage political gains at the time of an external crisis: Consequentialists object that if the action is justified, then the political party is not guilty of anything. It is their democratic right to counter the views and measures of ruling political party, which applies even for external crisis. It also makes ruling party accountable to opposition political parties and to its citizens It helps to build a consensus for a unified response to external threat. It represents a view of certain section of society, which needs to be considered for maintenance and development of inclusive democracy. However, it may not be ethical for a political party to leverage political gains at the time of an external crisis: Ethics requires political parties to avoid harming the innocent, external crisis have potential to harm socio-economic lives of citizens. Deontologists object that if the action is truly wrong, the political party should simply not do it. It should not push ruling party and nation towards an undue aggression like war, sanctions, etc. It should not be done to create negative influence on society. It should not misuse sentiments-emotions of the citizens. Conclusion: To what extent does the end justify the means in politics? is a long pending question, hence, political parties are expected to take a balanced stand that protects universal rights of innocent citizens of both the parties involved in the external crisis that values life over death, love over hate and peace over threat.   TLP HOT Synopsis DAY_15  PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 26th JUNE 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 26th June 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) India-China border dispute: 1993 India-China Agreement Part of: GS-Prelims and Mains II - Indian and its neighbours; International Relations In news: India accused the People’s Liberation Army (PLA) of violating the 1993 agreement between India and China. Indian government called on China to restore “peace and tranquillity” by implementing the June 6 disengagement plan agreed to by military commanders, as peace at the border is the “basis” of the India-China bilateral relationship. Note: Aspirants should be aware of 1993 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the LAC.  Important value additions: 1993 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas  This agreement provides the framework for border security between the parties until final determination is made regarding border demarcation. The parties agree to reduce troop levels compatible with friendly and good relations between them. They also agree to undertake confidence building measures along the line of actual control including by providing notification of troop movements. They agree that the India-China boundary question shall be resolved through peaceful and friendly consultations. Neither side shall use or threaten to use force against the other by any means. Environment Impact Assessment (EIA) draft Part of: GS Prelims and Mains II and III – Govt schemes and policies; Environment and Ecosystem In news: The draft of the proposed Environment Impact Assessment Notification, 2020 which seeks to amend existing EIA 2006 is open to public comments. The existing EIA, 2006 prescribes the procedure for industries to assess the ecological and environmental impact of their proposed activity and the mechanism whereby these would be assessed by expert committees appointed by the Ministry. Key Prelims pointers: Environment Impact Assessment (EIA)  It is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project  It is statutorily backed by the Environment Protection Act, 1986.  Environment Impact Assessment Notification of 2006 has decentralized the environmental clearance projects by categorizing the developmental projects in two categories – Category A (national level appraisal) and Category B (state level appraisal). Category A projects – They require mandatory environmental clearance and thus they do not undergo the screening process. Category B Projects- They undergo screening process and they are classified into two types: Category B1 projects (Mandatorily require EIA). Category B2 projects (Do not require EIA). Draft EIA Notification 2020: Criticisms It has inverted the logic of ‘precautionary principle’ which forms the bedrock of India’s environmental outlook. The new draft allows for post-facto approval for projects. It means that the clearances for projects can be awarded even if they have started construction or have been running phase without securing environmental clearances. The new notification comes in the wake of recent attempts to dilute environmental safeguards and follows from a tradition to widen the escape route for violators or environmental regulations. Polluting industries like soda-ash, acids, petroleum and petrochemical products, dyes, biomedical waste, treatment plants, synthetics, paints, chemical fertilizers, pesticides and construction industries – all of which pose threats to human health – will be exempted from the public clearance process.  The draft notification provides for a reduction of the time period from 30 days to 20 days for the public to submit their responses during a public hearing for any application seeking environmental clearance. India endorses the ‘polluter-pays-principle’, it cannot afford to endorse the “pollute-and-pay” sham. Fifth anniversary of the Smart Cities Mission Part of: GS Prelims and Mains I, II and III – Govt schemes and policies; Urbanisation and related issues; Infrastructure In news: Fifth anniversary of the Smart Cities Mission was held recently. Housing and Urban Affairs Ministry announced initiatives like - plan to promote cycling in cities (‘Cycles4change Challenge’) and a finance portal for urban local bodies.  About Smart Cities Mission It is an innovative initiative under the Ministry of Housing and Urban Affairs. The Mission covers 100 cities for the duration of five years starting from the financial year (FY) 2015-16 to 2019-20. It aims to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development and harnessing technology as a means to create smart outcomes for citizens. Objective: To promote cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of Smart Solutions. Do you know? Low-cost interventions such as pop-up cycle lanes and non-motorised zones and community-led cycle rental schemes would be explored. The finance portal will get financial statements of all cities on a single platform. This will enable sharing and learning of best practices and helps urban local bodies in accessing market funds.  Important achievements in the five years of Smart Cities Mission About 31% of projects identified under the Smart Cities Mission have been completed About 33% of urban housing sanctioned through the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) have been completed Under the Smart Cities Mission, 5,151 projects worth Rs. 2 lakh crore had been identified in 100 cities.  So far around 4,700 projects worth Rs. 1.66 lakh crore or 81% of the total projects had been tendered and 1,638 projects worth Rs. 27,000 crore had been completed. Through the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), the government had provided 79 lakh household water tap connections and 45 lakh sewer connections. Armed gangs rule Nagaland: Governor Part of: GS Prelims and Mains II and III – Polity and Governance; Internal Security In news: Nagaland Governor wrote letter to CM regarding the poor law and order situation in the state. The Governor’s letter said the constitutionally established State government was being challenged on a day-to-day basis by armed gangs who question the integrity and sovereignty of the nation, while the instruments of law and order remain totally unresponsive. Do you know? Nagaland Governor hints at his special responsibility with respect to law and order in the State of Nagaland, enshrined in the Constitution under Article 371A (1) (b). Important value additions: Article 371A deals with the special provisions with respect to the State of Nagaland. Article 371A (1) (b) - the Governor of Nagaland has special responsibility with respect to law and order in the state so long as internal disturbances caused by the hostile Nagas continue. For instance, under Article 371A (1) (b) of the Constitution, important functions like “transfer and posting of officials” entrusted with the maintenance of law and order of and above the district level will be with the approval of the Governor. IN-SPACe to act as space industry regulator Part of: GS Prelims and Mains – III – Science and Technology In news: Union Cabinet had recently approved the creation of the Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) We have already read that IN-SPACe will provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure. The new entity of the Department of Space will also have its own chairperson and Board, and regulate and promote building of routine satellites, rockets and commercial launch services through Indian industry and start-ups. Do you know? Until now, ISRO dealt with regulation and promotion of building of routine satellites, rockets and commercial launch services.  In future, IN-SPACe will deal with such activities. It will function autonomously and parallel to ISRO.  IN-SPACe will have its own directorates for technical, legal, safety and security, monitoring and activities promotion. NSIL will also be strenghtened and empowered with a larger role to work with IN-SPACe and enable it to take on some of the activities of ISRO. This restructuring will allow ISRO to allocate more time and resources for R&D endeavours. Panchayats to get Rs. 10 lakh crores till 2026 Part of: GS Prelims and Mains II and III – Polity - Local Self Govt; Financial Decentralisation; Economy and Development  In news: Panchayati Raj Ministry has pitched for a fivefold increase in Finance Commission funding for rural local bodies. In a meeting with the 15th Finance Commission, the Ministry asked for Rs. 10 lakh crores to be allocated for the 2020-21 to 2025-26 period. Do you know? Rs. 2 lakh crore was allocated under the 14th Finance Commission.  Allocations had tripled between the 13th and 14th Commissions as well. Road construction and maintenance, as well as drinking water supply have been the major projects carried out by panchayats using FC grants. According to the 11th schedule of the Constitution, 2.63 lakh panchayats across the country have 29 functions under their ambit. The new Garib Kalyan Rozgar Abhiyan will depend on panchayats to generate employment for newly returned migrant workers. Miscellaneous New Satellite Navigation policy soon In news: A new satellite navigation policy, which has a strategic military element to it, is being proposed. The older ones, namely Remote Sensing Data Policy and the SatCom Policy of 2000, are being revised. Vande Bharat mission  In news: The fourth round of the Vande Bharat mission, meant for the repatriation of Indians from around the world, will begin in July month.  It will focus on bringing back Indians from the Gulf countries, Malaysia and Singapore, among others. Vandhe Bharat mission is the massive repatriation operation planned by the Indian government to bring back stranded Indians in different parts of the world in the wake of the coronavirus crisis. Operation Samudra Setu India has dispatched four Naval ships as part of the first phase of Vande Bharat mission.  Indian Navy’s INS Jalashwa and INS Magar are operating to bring back Indian citizens from Maldives while INS Shardul and INS Airavat set sail to the UAE. (MAINS FOCUS) SCIENCE & TECHNOLOGY/ DEVELOPMENT/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2,3: Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. IN-SPACe: Growing private role Context: The government has approved the creation of a new organisation called Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe), which is expected to be functional within six months About IN-SPACe IN-SPACE will be a separate vertical within the Department of Space (DoS) that will make independent decisions for permitting and regulating activities of the private sector.  It will have its own legal, technological, activity promotion and monitoring directorates and its Board will comprise members from the private industry, academia and government of India It will act as a national nodal agency for hand-holding and promoting private industry in the space sector and will even help private players build facilities within DoS premises Why private participants? It is not that there is no private industry involvement in India’s space sector. In fact, a large part of manufacturing and fabrication of rockets and satellites now happens in the private sector However, Indian industries’ role has been mainly that of suppliers of components and sub-systems while there is huge scope for participation in satellite-based services, and ground-based systems. Indian industry had a barely 3% share in a rapidly growing global space economy ($360 billion). There were several Indian companies waiting for make use of these opportunities but the policy environment in India was supportive of private players Additionally, the demand for space-based applications and services is growing even within India, and ISRO is unable to cater to this.  Significance of the creation of IN-SPACe:  Facilitator and regulator: IN-SPACe will act as an interface between ISRO and private parties, and assess how best to utilise India’s space resources and increase space-based activities. Fair Competition: IN-SPACe will provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure. Better utilisation of space resources: Existing ISRO infrastructure, both ground- and space-based, scientific and technical resources, and even data are planned to be made accessible to interested parties to enable them to carry out their space-related activities. Strategic benefits: ISRO, like NASA, is essentially a scientific organisation whose main objective is exploration of space and carrying out scientific missions. The private industry will also free up ISRO to concentrate on science, R&D, interplanetary exploration and strategic launches. Widening the horizon of Private participation: IN-SPACe will promote private players in end-to-end space services, including building and launching rockets and satellites and providing space-based services commercially. Reorients space activities: IN-SPACe will reorient space sector from a ‘supply-driven’ model to a ‘demand-driven’ one, thereby ensuring optimum utilization of the nation’s space assets. Leveraging the potential of Young Country: So far only ISRO was doing all space related activities. Opening up of the space sector means the potential of the entire country can be leveraged Boost to Space Start-ups: This will not only result in an accelerated growth of the sector but also enable India to generate large scale employment in the technology sector. Additional revenue: ISRO can earn some money by making its facilities and data available to private players Way Ahead Need for new navigation policies: India has the SatCom policy and Remote Sensing Data Policy (RSDP) but they need suitable modifications for the purpose of IN-SPACe to perform its duty in an effective manner Changes needed in New Space India Limited (NSIL): It needs to be recalibrated to transform its approach of a supply-driven model to being a demand-driven model for space-based services Enhancing ease of doing space business: Space activities are multi-layered projects which involve a lot of intricacies across domains, such as gaining access to frequencies, licensing of satellites for operation, ability to export products, imagery Value Addition The SatCom policy dictates the use of Indian National Satellite (INSAT) system’s capacity by non-governmental agencies, the establishment and operation of Indian Satellite Systems and the use of foreign satellites for SatCom Services India’s Remote Sensing Data Policy (RSDP) is for the acquisition and distribution of remote sensing satellite data — from Indian and foreign satellites — for civilian users in India Connecting the dots: UN Outer Space Treaty Gaganyaan Mission of ISRO SECURITY/ GOVERNANCE/ ECONOMY Topic: General Studies 2,3: Security challenges and their management in border areas  Government policies and interventions for development in various sectors Drug abuse amidst pandemic Context: In Punjab, there has been 23% rise in addict registrations since Covid outbreak Did You Know? Around 269 million people used drugs in 2018, up 30% from 2009, with adolescents and young adults accounting for the largest share of users Development assistance dedicated to drug control fell by some 90% between 2000-2017.  Why India is vulnerable to trafficking of narcotics? India is sandwiched between the 'Golden Crescent' and the 'Golden Triangle', the major opium production regions in the world The Golden Crescent region of the South Asia comprises Afghanistan, Iran, and Pakistan.  The Golden Triangle is the area where the borders of Thailand, Laos and Myanmar meet at the confluence of the Ruak and Mekong rivers. The bumper harvests of opium in Afghanistan for the last few years have given rise to increased supply of heroin in the subcontinent The combination of darknet and courier/postal deliveries have made the narco/psychotropic trafficking more anonymous in nature Image Source: Here Consequences of pandemic on Drugs usage Increased Substance abuse: The economic downturn caused by the global pandemic may drive more people to substance abuse  Anti-social activities: Many people will be vulnerable to involvement in drug trafficking and related crime as their incomes became dry during lockdown period Inattention and neglect: Governments will reduce budgets to deal with drug-related problems in the wake of reduced government revenues post-COVID-19 pandemic  Dangers of increase in use of synthetic drugs: In the global recession that followed the 2008 financial crisis, drug users sought out cheaper synthetic substances and patterns of use shifted towards injecting drugs.  Increase in drug use disorders: Only one out of eight people who need drug-related treatment receive it, according to the World Drug Report 2020. Some 35.6 million people suffer from drug use disorders globally. Prevents shift by farmers: Assistance for alternative development — creating viable, legal forms of income to enable poor farmers to stop growing illicit opium poppy or coca — will remain low. Increased transnational drug trafficking: National governments efforts will be focused on reviving domestic economies and this may hamper multi-lateral cooperation on cracking drug trade Disproportionate impact on weaker sections:  One out of three drug users is a woman but women represent only one out of five people in treatment.  People in prison settings, minorities, immigrants and displaced people also face barriers to treatment due to discrimination and stigma. Way Ahead Greater investment in evidence-based prevention, as well as treatment and other services for drug use disorders International cooperation to increase access to controlled drugs for medical purposes and to strengthen law enforcement action to dismantle the transnational organised crime networks. Health-centred, rights-based and gender-responsive approaches to drug use and related diseases deliver better public health outcomes.  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following and select the correct match: Article 371-A:  Special provision for Nagaland Article 371-C: Special provision for Assam Article 371- G: Special provision for Mizora Select the correct code 1 only 2 and 3 1 and 3 1, 2 and 3 Q.2 Consider the following statements about IN-SPACe: It is an innovative program launched by Department of Science and Technology. It aims to provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure. Which of the statement(s) given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 Consider the following statements about Smart Cities Mission It is a central sector scheme. The Mission covers 100 cities for the duration of five years starting from the financial year (FY) 2017-2022. Which of the statement(s) given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.4 Vande Bharat mission is associated with - Building cultural links with countries around the world and connecting people to people through Cultural and Educational exchanges. Creating sustainable model for providing adolescent girls and women an access to affordable sanitary products by leveraging Common Service Centres (CSCs) Boosting employment and livelihood opportunities for migrant workers returning to villages, in the wake of COVID-19 outbreak. Repatriation of Indians from around the world, in the wake of COVID-19 outbreak. Q.5) Environment Impact Assessment in India is statutory backed by - Environment Protection Act, 1986 Environmental Impact Assessment Act, 2006 Biological Diversity Act, 2002 Forest Rights Act, 2006 ANSWERS FOR 25th June 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 B 3 C 4 B 5 B Must Read An article by former foreign secretary about India’s foreign policy: The Hindu An article on whether online learning can replace school classroom: The Hindu About India-China border dispute: The Indian Express

Important Articles

इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम (ILP) ऑनलाइन – 2021 SCHEDULE (विस्तृत विवरण)

To Download the Schedule - इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम (ILP) ऑनलाइन – 2021 -> CLICK HERE To Know More about Integrated Learning Programme in हिंदी - IASBABA का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम (ILP) ऑनलाइन – 2021 – नए प्रतिमानों एवं अद्वितीय विशेषताओं के साथ – अब हिंदी माध्यम में भी – प्रवेश आरंभ !!    -> CLICK HERE All India Prelims Test Series (AIPTS)  (ENGLISH & HINDI(हिंदी)) ->  CLICK HERE Complete Details of IASbaba's Courses 2021 -> CLICK HERE   FOR ANY DOUBTS/QUERIES in हिंदी - CONTACT: 9911778098/8800572565   Thank You IASbaba