IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

Posts

[Day 15] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [26th June, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) का निरीक्षण करने का अधिकार देता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुकूलन कोष के लिए नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में मान्यता दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें RBI की कुल देयता (liability) को मौद्रिक आधार (monetary base) कहा जाता है। मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाली मुद्रा के स्टॉक (stock of high powered money) के लिए मुद्रा के स्टॉक (stock of money) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके रिज़र्व के कुल आकार से बहुत कम है। खुले बाजार परिचालन (Open market operations) में सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: निजी क्षेत्र के बैंकों को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी (equity) का कुछ हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के पास भी होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत में सहकारी समितियाँ RBI के नियामक दायरे में नहीं आती हैं। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा चिट व्यवसाय (chit business) में संलग्न एक कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) विभिन्न प्रकार की NBFC की गतिविधियों के नियामकों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियों (Mutual Benefit Companies) को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। चिट फंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जमा प्रमाण पत्र (Certificate of Deposits -CD) का अर्थ, एक कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया गया एक ऋण साधन है, जो मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है और निजी प्लेसमेंट (private placement) के माध्यम से जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper- CP) एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे वचन पत्र (promissory note) के रूप में जारी किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.8) व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATM) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। व्हाइट लेबल एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगो को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ऑपरेटरों को बैंक ग्राहकों से सीधे एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क लेने की अनुमति है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.9) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंक 1 लाख रुपये तक के लिए केवल बचत (savings account) खाता प्रदान करता है। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ संचालित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.10) MUDRA बैंक के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है, जो MSMEs को ऋण प्रदान करते हैं। MUDRA बैंक के तहत तरुण श्रेणी (Tarun category) को 50 हजार रुपये तक के ऋण की अनुमति है। बैंक SIDBI की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है? त्रिपुरा नगालैंड मिजोरम मणिपुर सही कूट चुनें: 1, 2, और 3 2, 3 और 4 1, 3 और 4 1, 2 और 4 Q.2) 'ऊर्ध्वाधर खेती' (Vertical Farming) के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? अधिकतम फसल उपज (Crop Yield) निम्न कार्बन प्रिंट न्यूनतम पानी का उपयोग सही कूट चुनें: 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी Q.3) हाल ही में 'ऑक्टोक्रिलीन (Octocrylene- OC)' किसके संदर्भ में समाचारों में था प्रवाल भित्ति (Coral Reefs) टिड्डियों (Locusts) मुर्गी पालन मछली संरक्षण Q.4) 'जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन' (Climate Ambition Alliance) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है जो 2050 तक शुद्ध-शून्य CO2 उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) ‘उत्सर्जन गैप रिपोर्ट’ (Emissions Gap Report) किसके द्वारा जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण अंतर-राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि (WWF)   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 15]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 15]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[26th June,2020] - Day 15

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies 4  Questions[26th June, 2020] - Day 15 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. What according to you is the most important human value? Why? Substantiate.   आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य क्या है? क्यों? पुष्टी करें। 2. Is there a difference between a strong leader and strong leadership? Explain with the help of suitable examples.  क्या एक कड़े नेता और मजबूत नेतृत्व के बीच अंतर है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएँ। 3. Is it ethical for a political party to leverage political gains at the time of an external crisis? Critically comment.   क्या किसी राजनीतिक दल के लिए बाहरी संकट के समय राजनीतिक लाभ उठाना नैतिक है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [25th June,2020] Day 14: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [25th June,2020] Day 14: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. What are the accountability and oversight measures in the budgeting processing of the Central Government? Explain.  केंद्र सरकार के बजट प्रसंस्करण में जवाबदेही और निगरानी के उपाय क्या हैं? समझाएं। Demand of the question: It expects students to write about the accountability and oversight measures in the budgeting process of central government. Introduction: India has been placed at 53rd position among 117 nations in terms of budget transparency and accountability, according to the Open Budget Survey. The survey, conducted by International Budget Partnership (IBP), has provided India's Union Budget process a transparency score of 49 out of 100, which is higher than the global average of 45. Body: The expenditure of the central government has increased from Rs 3.3 lakh crore in 2000-01 to Rs 30 lakh crore in 2020-21. With the objective of improving the quality of life of citizens, these public funds are spent across various sectors such as defence, security, agriculture, health, social welfare, education, and infrastructure. Members of Parliament (MPs) have a core role in examining how this money is being raised, how it is planned to be spent, and whether such spending would lead to desired outcomes.   Accountability and Oversight through the Union Budget: Parliamentary oversight of public funds broadly involves two functions, scrutinising and sanctioning the government’s expenditure and taxation proposals through the Union Budget; and examining the utilisation of funds that have been allocated for various activities, through parliamentary committees.  Legislative control over the budget can be exercised through the General discussion on the budget, after it is presented in the Parliament. Discussion at this stage is limited to general examination of the budget and proposals of the government.  At the end of the discussion, the Finance Minister gives a reply.   After which, parliamentary standing committees which has both members of Lok Sabha and Rajya Sabha a examine detailed estimates of expenditure of all ministries, called Demands for Grants. One of the functions of Standing Committees is to scrutinise the allocation of funds to the ministries under their supervision.  At present, there are 24 Standing Committees that together oversee the work of all the ministries.  For instance, the Standing Committee on Defence scrutinises the Demands for Grants of all departments under the Ministry of Defence. Budgeted expenditure for defence stands at 4.71 lakh crore which is higher by 5% than revised estimates of 2019-20.  These Committees examine the amount allocated to various programmes and schemes under the Ministry, and trends of utilisation of the money allocated to the Ministry.   In doing so, officials of the Ministry are required to depose before the Committee to respond to queries and provide additional information in connection with the Demands for Grants being examined.  While examining a ministry’s expenditure, the Committees may consult or invite views from experts.  Committee’s report to parliament creates condition for informed debate on the budget involving Cut Motions and Voting on Demands for Grants, prior to the beginning of the next fiscal year. Passing of the Finance Bill and the Appropriation Bill without which the Government will not have the constitutional authority to collect tax revenue and to spend money from the Consolidated Fund. Parliamentary Committees dealing with the financial affairs of the government, viz. The Public Accounts Committee, the Estimates Committee, and the Committee on Public Undertakings. However, Budget transparency and accountability assumes greater significance during the times of the COVID-19 pandemic, As a sizable chunk of public expenditure is likely to get financed by higher magnitudes of government borrowing not just in the current fiscal but in the subsequent couple of years too. Union Government should also publish a Pre-Budget Statement, which can be scrutinised by the legislators and the public at large before the annual budget is presented. Creating an integrated budget and expenditure information architecture at every district headquarter and enabling the District Development Coordination and Monitoring Committee to use this information to enforce accountability of the executive for budget implementation, will substantially improve budget transparency and accountability at the district level in the country. Conclusion: The Union Budget is perhaps the most important and comprehensive platform for the Central Government to implement its economic policies. It affects almost every sector of the economy as well as every section of the population. The policies driving the budget and implementation of the budget proposals are therefore of direct relevance to the entire population which needs to be reformed to bring accountability and stringent parliamentary oversight. 2. What do you understand by fiscal targeting? What is its significance for the economy in general? Illustrate. राजकोषीय लक्ष्यीकरण से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। Demand of the question: It expects students to write about the concept of Fiscal targeting and its significance for the economy in general. Introduction: Fiscal targeting assumes more importance as many countries adopted stimulus measures to deal with economic slowdown. However, excess liquidity may carry a high social cost. Beyond the usual fears about debt and inflation, there is also good reason to worry that the excess cash in banks will be funnelled toward financial speculation, leading to still more precautionary behaviour, and discouraging both consumption and the investment needed to drive the recovery. Body: Fiscal targeting:  Fiscal deficit targeting is also known as fiscal targeting to achieve objective of fiscal consolidation. India follows obligation under FRBM act to limit its fiscal deficit in prescriptive manner and adopt various strategies to deal with fiscal deficit.  The FRBM Act, aimed at establishing financial discipline, provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications. Fiscal targeting resolves around judicious and balanced call keeping in mind the need to support the economy on one hand and the sustainable level of fiscal deficit that is consistent with macroeconomic and financial stability on the other. Centre’s fiscal deficit in 2020-21, as things stand now, could be 1.7-1.8 percentage points higher than the 3.5% of GDP, which was targeted in the Budget, said Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian in June. Assumption of Fiscal deficit to be 5.2 -5.3% of GDP is based on 10% nominal GDP growth, which would have been tough without COVID-19 outbreak. However, the Indian economy seems caught between tight fiscal targets prescribed under the FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) review and a government which treats them as cast in stone, even at a time when the economy is reeling under the impact of the COVID-19 crisis. Significance of fiscal targeting for economy: In the absence of fiscal targeting, higher fiscal deficit for an economy means increased government borrowing, which in turn implies higher interest burden. India has a debt-to-GDP ratio of 70%, which is the highest among its emerging market peers.  Even though, Most of India’s government debt is internal (from domestic market), implying less external vulnerability. Nevertheless, high government debt implies high interest burden and the threat of economic instability. Many of the developed economies like the US and Japan have much higher debt-to-GDP ratio. However, their interest burden is much less as their governments are borrowing at much lower interest rates.  The other disadvantage of a high debt-to-GDP ratio is that it has an impact on the country’s credit ratings and investor sentiments. Higher government borrowing crowds out private investment in the economy.  While there is no doubt that the government should be fiscally prudent, what is being increasingly debated is whether our fiscal management should be counter-cyclical. This means that when economic growth is above potential, policymakers should reduce fiscal deficit. Similarly, when economic growth is poor, fiscal deficit should be allowed to expand (within a ceiling) in order to support economic growth. While it is ideal to have a rule-based fiscal consolidation path, experience shows that there are threats of genuine disruptions. Like present COVID-19 pandemic recession following a fiscal deficit target under present circumstance could result in adverse impact on developmental expenditure. However there is need to be more prudent in not allowing unproductive expenditure on populist measure.  Conclusion: In the present COVID-19 pandemic induced slowdown, governments have to consider paradox of thrift and spend more. However, all measures should be well targeted to optimise the outcome. There is need to maintain balance between expansionary austerity and fiscal slippage.  3. What are the risks associated with the development cycle of a medicine or vaccine? What are the regulatory provisions to ensure drug safety in India? Examine. किसी दवा या वैक्सीन के विकास चक्र से जुड़े जोखिम क्या हैं? भारत में दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रावधान क्या हैं? जांच करें। Demand of the question: It expects students to write about the risk associated with the development of medicine or vaccine along with regulatory provisions to ensure drug safety in India. Introduction: The University of Oxford and AstraZeneca Plc.’s experimental vaccine is the first to enter the final stages of clinical trials to assess how well it works in protecting people from becoming infected by the virus that causes the corona virus disease (Covid-19), which has infected 9.4 million and killed 480,000 globally since late December. Body: There were 13 experimental vaccines in clinical trials and another 129 in the preclinical evaluation stage on June 22, according to the World Health Organisation’s draft landscape of Covid-19 vaccines. Risk associated with development cycle of a medicine or vaccine: There are two kinds of risk associated with the development of medicine or vaccine. First is associated with the developer of drug or vaccine whereas second associated with the process of development and use of medicine or vaccine.    Risks to developer: Cost of research and development (R&D), biological and technical challenges associated with targeting more complex diseases, competition with better standards of care, larger scale of clinical studies to prove safety and efficacy and last but not least an increasingly stringent regulatory environment. There is chance of too many resources of pharmaceutical companies might get wasted in development of one particular drug or vaccine in competition with others. Vaccine development, on average, takes 10.71 years from the preclinical phase, and has a success rate of 6%, according to a study in the science journal, PLOS One. Some remain elusive for decades despite massive investments, like for vaccines against HIV, the virus that causes AIDS.  There is always chance of retreat of disease even before the development of medicine or vaccine dedicated for that disease which might led to financial disaster.   Risks associated with processes and use: Scientists and medical experts are concerned that rushing a vaccine could end up worsening the infection in some patients rather than preventing it. Risk of vaccine enhancement, where instead of protecting against infection, the vaccine can actually make the disease worse when a vaccinated person is infected with the virus. The mechanism that causes that risk is not fully understood and is one of the stumbling blocks that has prevented the successful development of many vaccines Researchers would take months to test for the possibility of vaccine enhancement in animals. Given the urgency to stem the spread of the new corona virus, some drug makers are moving straight into small-scale human tests, without waiting for the completion of such animal tests. There is a risk of immune enhancement: Some vaccinated animals developed more severe disease compared with unvaccinated animals when they were exposed to the virus during previous SARS outbreak trials. The best-known example occurred in a U.S. trial in the 1960s of a vaccine created by the NIH and licensed to Pfizer Inc to fight respiratory syncytial virus (RSV), which causes pneumonia in infants. The vast majority of babies who received the vaccine developed more severe disease, and two toddlers died.  A more recent example occurred in the Philippines, where some 800,000 children were vaccinated with Sanofi’s dengue vaccine, Dengvaxia. Only afterward did the company learn that it could increase the risk of more severe disease in a small percentage of individuals. Study of side effects: It might take long time to gauge side effects among vaccinated set and genetic susceptibility of drug or vaccine.  Vaccine derived virus: Example of vaccine derived polio virus, on rare occasions, if a population is seriously under-immunized, an excreted vaccine-virus can continue to circulate for an extended period of time. The longer it is allowed to survive, the more genetic changes it undergoes. In very rare instances, the vaccine-virus can genetically change into a form that can paralyse known as a circulating vaccine-derived poliovirus (cVDPV).  Ethical challenge: If we could develop a drug or an antibody that would be able to mitigate the disease, we would still need to think about the ethical concerns of a human challenge. There’s also the question of who volunteers for such a challenge. There’s been a whole history extremely fraught where minorities were used as experimental subjects without their understanding or consent. Regulatory provisions for drug safety in India: Under the Drug and Cosmetics Act, 1940 (latest amendment in 1995) subsequent Drugs and Cosmetic Rules, 1945 the regulation of manufacture, sale and distribution of Drugs is primarily the concern of the State authorities. While the Central Authorities are responsible for approval of New Drugs, Clinical Trials in the country, laying down the standards for Drugs, control over the quality of imported Drugs, coordination of the activities of State Drug Control Organisations and providing expert advice with a view of bring about the uniformity in the enforcement of the Drugs and Cosmetics Act. Drug Controller General of India is responsible for approval of licenses of specified categories of Drugs such as blood and blood products, I. V. Fluids, Vaccine and Sera. Demonstration of safety and efficacy of the drug product for use in humans is essential before the drug product can be approved for import or manufacturing and marketing in the country.  After preliminary evaluation of application(if goes well), regulatory evaluation starts with the permission to conduct BE-Bioequivalence and Permission to conduct CT-chemical trial, then SEC-Subject expert committee reviews it and give NOC certificate then again review of BE/CT report.  Simultaneously, after review of CMC-Chemistry and manufacturing control data; if satisfactory IPC-Indian Pharmacopeia commission testing NOC to applicant. After completion on both front DCGI can inspect on-site facility.    DCGI instituted a system of review by a Subject Expert Committee (SEC) in 2012 to decide whether a new drug should be approved for the Indian market. The SEC was meant to have external experts who were specialists in the field of therapy being considered. After a SEC approval, the DCGI is required to take the final call on whether to approve a drug. All clinical trials conducted in India to be prospectively registered, i.e. before the enrolment of the first participant to Clinical Trail Registry of India. The Clinical Trials Registry- India hosted at the ICMR's National Institute of Medical Statistics is a free and online public record system for registration of clinical trials being conducted in India. Initiated as a voluntary measure later trial registration in the CTRI has been made mandatory by the Drugs Controller General India (DCGI). An Ethics Committee is a committee comprising of medical, scientific, non-medical and non-scientific members, whose responsibility is to ensure the protection of the rights, safety and well-being of human subjects involved in a clinical trial and it shall be responsible for reviewing and approving the protocol, the suitability of the investigators, facilities, methods and adequacy of information to be used for obtaining and documenting informed consent of the study subjects and adequacy of confidentiality safeguards. Conclusion: All the forces of medical and pharmaceutical fraternity are working together against the common enemy- corona virus. Unprecedented collaboration at world level will certainly reduce the time of medicine or vaccine development however utmost care and caution necessary to mitigate humanitarian and financial risks associated with development of medicine and vaccine.      TLP HOT Synopsis DAY_14 PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 25th JUNE 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 25th June 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) RBI to supervise cooperative banks Part of: GS-Prelims and Mains III - Economy and related issues; Banking and RBI reforms In news: Centre decides to bring all urban and multi-State cooperative banks under the supervision of the RBI. This means that the central bank's powers will apply to cooperative banks as they apply to scheduled banks. The move is aimed to protect depositors' money. Do you know? Amendments were made to the Banking Regulation Act through ordinance to bring 1,540 cooperative banks under the Reserve Bank of India (RBI) regulation to strengthen cooperative banks to avoid another PMC Bank-like crisis. In February 1 Budget speech, Finance minister had introduced 'The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 with an aim to increasing professionalism and improving governance among the co-operative banks. However, the amendment bill is pending approval. Important value additions: Co-operative banks are financial entities established on a co-operative basis and belonging to their members. This means that the customers of a co-operative bank are also its owners. Co-operative banks in India are registered under the States Cooperative Societies Act.  The Co-operative banks are also regulated by the Reserve Bank of India (RBI) and governed by the Banking Regulations Act 1949 and Banking Laws (Co-operative Societies) Act, 1955. Currently, the Registrar of Cooperative Societies (RCS) is in control of management of elections and many administrative issues as well as auditing. Pakistan to remain on FATF ‘greylist’ Part of: GS Prelims and Mains II and III – Indian and its neighbours; International Relations; Security In news: Financial Action Task Force (FATF) plenary session decides to continue to keep all countries that were on the “greylist” under scrutiny for Terror Financing and Money Laundering until October 2020.  That means Pakistan to remain on FATF ‘greylist’. Do you know? Pakistan has faced criticism due to its failure to meet the finance watchdog’s 27-point action plan on countering terror financing and anti-money laundering (CFT/AML) measures. Pakistan has also failed to act against groups like the Lashkar-e-Taiba (LeT), Afghan Taliban and affiliated HQN. According to US's 2019 report on terrorism,  Pakistan allowed groups targeting Afghanistan as well as groups targeting India to operate from its territory Pakistan continues to “serve as a safe haven” for regional terrorist groups. From Prelims Point of View: Financial Action Task Force (FATF) Inter-governmental body established in 1989 on the initiative of the G7. Secretariat is housed at the OECD headquarters in Paris. Generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in various areas to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures Combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. To know about objectives and mandate of Financial Action Task Force (FATF), CLICK HERE India and China: “de-escalation exercise” Part of: GS Prelims and Mains II – Indian and its neighbours; International Relations In news: India and China have agreed to “disengage from three friction points” in Ladakh and pull back from their current positions. The three areas are Galwan, Hot Springs and the Finger area near Pangong Tso (lake) in Ladakh. Pic: India-China dispute Education inequalities widened due to COVID pandemic: UNESCO Part of: GS Prelims and Mains II - Govt schemes and programmes; Welfare/Development issue  In news: According to 2020 Global Education Monitoring Report released by UNESCO, COVID-19 pandemic has increased inequalities in education systems across the world. About 40% of low- and lower-middle-income countries have not supported learners at risk of exclusion during this crisis.  In April 2020, almost 91% of students around the world were out of school. Poor, linguistic minorities and learners with disabilities were affected more as resources for such persons may not be available outside schools.  For poor students who depend on school for free meals or even free sanitary napkins, closures have been a major blow. Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) Part of: GS Prelims and Mains – III – Science and Technology In news: Union Cabinet approves the creation of the Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) IN-SPACe will provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure. IN-SPACe will also hand-hold, promote and guide the private industries in space activities through encouraging policies and a friendly regulatory environment. Important value addition: About New Space India Ltd. It is the Department of Space’s second commercial arm (after Antrix) that was announced in Budget 2019. Its objective is to use research and development carried out by ISRO over the years for commercial purposes through Indian industry partners. One of the mandates of NSIL aims to mass-produce and manufacture the SSLV and the more powerful PSLV in partnership with the private sector in India through technology transfers. NSIL will deal with capacity building of local industry for space manufacturing.  Garib Kalyan Roqwjgar Abhiyaan Part of: GS Prelims and Mains II - Govt schemes and programmes; Welfare/Unemployment issue In news: Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan was launched on 20th June 2020 to boost employment and livelihood opportunities for migrant workers returning to villages, in the wake of COVID-19 outbreak. This campaign will work in mission mode for 125 days with an outlay of Rs. 50,000 crore. The major objectives of the initiative include: Provide livelihood opportunity to returning migrants and similarly affected rural citizens Saturate villages with public infrastructure and create livelihood opportunities viz. Roads, Housing, Anganwadis, Panchayat Bhavans, various livelihood assets and Community Complexes among others The basket of a wide variety of works will ensure that each migrant worker is able to get an opportunity of employment according to his skill, in the coming 125 days. The Program will also prepare for expansion and development of livelihoods over a longer term. Do you know? The Ministry of Rural Development is the nodal Ministry for this campaign and the campaign will be implemented in close coordination with the State Governments. Central Nodal Officers of the rank of Joint Secretary and above will be appointed to oversee the effective and timely implementation of various schemes in the identified districts. The Railways decided to generate 8 lakh man-days of employment in various infrastructure projects till October 2020 as part of “Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan”. Miscellaneous:  Justice G. Rohini commission to examine sub-categorisation of OBCs In news: OBC panel headed by retired Delhi High Court Chief Justice G. Rohini was appointed in October 2017 to examine sub-categorisation of Other Backward Classes and look into the issues of communities that were not getting the benefits of reservation. The Union Cabinet has approved a six-month extension to the commission as it needs more time as its work has been affected by the pandemic. India GDP to contract 4.5% on COVID-19: IMF In news: According to the updated World Economic Outlook (released by IMF) - Worldwide business shutdowns destroyed hundreds of millions of jobs, and the prospects for recovery are steeped in “pervasive uncertainty”. India’s GDP will fall 4.5% this year. Mexico will see a double digit decline of 10.5% while Brazil just misses that mark with a drop of 9.1%. Argentina is projected to fall 9.9%. Meanwhile, South Africa’s GDP is seen dropping 8%, while oil-producer Nigeria falls 5.4%. The U.S. economy is set to contract 8% in 2020, while China fares slightly better, posting growth of 1% (MAINS FOCUS) GOVERNANCE/ ECONOMY Topic: General Studies 2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment Country of Origin On Government e-Marketplace Context: The government on 23 June 2020 made it mandatory for sellers on the Government e-Marketplace (GeM) portal to clarify the country of origin of their goods when registering new products. What is GeM? GeM is a one-stop National Public Procurement Portal to facilitate online procurement of common use Goods & Services required by various Central and State Government Departments / Organizations /Public Sector Undertakings It was launched in 2016 to bring transparency and efficiency in the government buying process. It operates under the Ministry of Commerce and Industry. GeM is a completely paperless, cashless and system driven e-market place that enables procurement of common use goods and services with minimal human interface What are the new guidelines? Sellers on the GeM portal will now have to disclose the origins of their products. The portal also has a ‘Make in India’ filter, and government offices will be able to know which products have a higher content of indigenously produced raw materials. This would help government agencies choose products that meet the ‘minimum 50 per cent local content’ criterion when selecting bidders for their tenders The GeM portal now allows buyers to reserve a bid for Class I local suppliers, or suppliers of those goods with more than 50 per cent local content. For bids below Rs 200 crore, only Class I and Class II (those with more than 20 per cent local content) are eligible. Significance of the move The move is aimed at promoting India-made goods and in line with government’s push for self-reliance (Atmanirbhar Bharat Mission) Products sold on the GeM portal range from stationery used by government officials to medical products that are used on patients — and this might provide an opportunity to Indian manufacturers across industries to push their products in government facilities. It may over time filter out imported goods from use in government offices and facilities Weaponisation of trade ties in the wake of recent border tensions with China  India wants to reduce its economic dependence on China so that China doesn’t use its economic might as a leverage against India during crisis times At $ 70.32 billion in 2018-19 and $ 62.38 billion between April 2019 and February 2020, China accounts for the highest proportion of goods imported into India (around 14 per cent in 2019-2020 so far) Critical Analysis of the move The GeM move on country of origin is at best symbolic. This may erode Indian industry’s global competitiveness by placing a premium on ‘Indianness’ over quality or cost. A more direct impact may be seen if the proposal to mandate the country of origin for products on private platforms is implemented. Attaining genuine self-reliance is a long and capital intensive process that would require far greater investment in education, skill-building and infrastructure. This may further escalate tension with China transcending the boundary misunderstanding into trade war which may not be in India’s interest. For Ex: India’s drug makers depend on China for nearly 70% of requirements of bulk drugs and intermediates. Conclusion Enhancing manufacturing capacities with improved efficiency and reduced cost would require an overhaul of bureaucratic processes rather than mere tweaking of government procurement rules Connecting the dots: Critical analysis of Atmanirbhar Bharat Mission and its financing INTERNATIONAL/ SECURITY Topic: General Studies 2,3: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Russia-India-China Meet: Power hungry China and evasive Russia Context: Virtual meeting of the foreign ministers of the Russia-India-China (RIC) grouping on 23rd June 2020 Did You Know? Together, the RIC countries occupy over 19 percent of the global landmass and contribute to over 33 percent of global GDP. All three countries are nuclear powers and two, Russia and China, are permanent members of the UN Security Council, while India aspires to be one. About RIC RIC is a strategic grouping that first took shape in the late 1990s under the leadership of Yevgeny Primakov, a Russian politician as “a counterbalance to the Western alliance.” This idea of a ‘strategic triangle’ took a tangible form when former Foreign Ministers of Russia, China, and India met on the margins of the UN General Assembly in New York in September 2002. The group was founded on the basis of ending Russia’s subservient foreign policy guided by the USA and renewing old ties with India and fostering the newly discovered friendship with China. The grouping was formed in an aim to ensure that it is not left to the America-led West alone to shape the rules of global governance Relevance of RIC for India Membership for India was always about containing China in Eurasia Forum for Cooperation: Even though India, China and Russia may disagree on a number of security issues in Eurasia, there are areas where their interests converge, like, for instance, on Afghanistan. RIC can ensure stable peace in Afghanistan and by extension, in Central Asia. Governance over Arctic: With the Northern Sea Route opening up due to climate change, the RIC has a common interest in ensuring that it is not left to the West and Russia alone and that India and China also have major say in rules governing the Arctic route Key Takeaways of the Virtual RIC meet The special meeting of RIC on 23rd June 2020 was held to mark 75 years of the victory over the Axis powers in World War-II The ministerial-level engagements took place in the backdrop of ongoing border tensions between India and China, which has resulted in the first army casualties in 45 years. However, bilateral matters (Indo-China) were not discussed India stressed upon respecting international law, recognising the legitimate interests of partners, supporting multilateralism and promoting common good are the only way of building a durable world order There was no joint statement due to differences over few paragraphs Critical Analysis of RIC India’s growing strategic partnership with the United States, Japan, and Australia conflicts with the RIC’s goals and objectives of seeking to undermine Washington’s role in the Indo-Pacific. There is growing Russia-China Axis which undermines the grouping relevance for India China is Russia’s biggest trading partner and the largest Asian investor in Russia.  China sees Russia as a powerhouse of raw material and a growing market for its consumer goods The West’s approach towards Russia after the annexation of Crimea in 2014 and recent US-China trade war has brought Russia & China much closer There is also growing dependence of Russia on Chinese consumption. Also, over 70% of China’s arms imports now come from Russia  So is Russia now a permanent ally of China? Not necessarily, western analysts see Russia-China as a “friendship of convenience” between two countries Russia has been extremely calibrated in its statements on issues on which Beijing is most sensitive to: Huawei’s 5G rollout, Hong Kong and the Covid-19 pandemic China does not recognise Crimea as part of Russia, and Moscow, formally speaking, takes a neutral stance on Beijing’s claims in the South China Sea. Russia maintains steady relationship with India. Nearly 60 to 70 % of India’s defence supplies are from Russia India decided to reach out to RIC since it believes Russia has leverage and influence to shape and change Beijing’s stance on certain issues Conclusion Far from enjoying equal status, member countries in groups like the BRI, BRICS, RIC, SCO, RCEP are seconded to Chinese special interests. Therefore, India’s policy makers must wriggle out of the China’s embrace and seek friends in other places like the Quad and Japan-America-India (JAI) formulation  Connecting the dots: Belt & Road Initiative, CPEC and String of Pearls Strategy India’s Act East policy  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Which of the following organizations brings out the publication known as ‘World Economic Outlook’? The International Monetary Fund The United Nations Development Programme The World Economic Forum The World Bank Q.2 Which of the following statements is/are correct about Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan? The Ministry of Railways is the nodal Ministry for this campaign. The scheme will empower and provide livelihood opportunities to the returnee migrant workers and rural citizens who have returned to their home states due to the Covid-19 induced lockdown. Which of the above is/are correct?  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 Consider the following statements about New Space India Limited (NSIL) It is the Department of Space’s second commercial arm. NSIL will deal with capacity building of local industry for space manufacturing. Which of the statement(s) given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.4 Global Education Monitoring Report is released by - The International Monetary Fund  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization The World Economic Forum  The World Bank Q.5 Consider the following statements about Financial Action Task Force (FATF) It is an inter-governmental body established by World Economic Forum. It is a policy-making body and promotes operational measures for combating money laundering and terrorist financing. Which of the statement(s) given above is/are correct?   1 only   2 only   Both 1 and 2   Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 24th June 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 B 3 D Must Read About India-Pakistan ties: The Hindu About Kashmir conflict: The Hindu About changes to be brought in education: The Indian Express

[Day 14] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th June, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 14] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th June, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 14] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 14] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[25th June,2020] - Day 14 [Day 14] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th June, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 14] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th June, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है। मुद्रा की परिकल्पी मांग (Speculative demand for money) ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सरकार के लिए नेट रिज़र्व बैंक क्रेडिट में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए रिज़र्व बैंक का क्रेडिट भी शामिल होता है। मांग जमा (Demand deposits) में सभी देयताएं शामिल होती हैं जो बिना दावों की जमाओं (unclaimed deposits) को छोड़कर मांग पर देय होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें M2 और M3 को व्यापक मुद्रा (Broad money) के रूप में जाना जाता है। 2009 से 2017-18 तक व्यापक मुद्रा (एम 3) की विकास दर घट रही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: मुद्रा जमा अनुपात (currency deposit ratio) मुद्रा में जनता द्वारा रखी गई धनराशि का अनुपात है जो वे बैंक जमाओं में रखते हैं। आरक्षित जमा अनुपात (Reserve deposit ratio) कुल जमा का अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित के रूप में रखते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सांविधिक तरलता अनुपात उनके जमा के अंश को निर्दिष्ट करता है जो बैंकों को RBI के पास रखना चाहिए। बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को उधार दर (borrowing rate) कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) रिवर्स रेपो रेट (reverse repo rate) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: रिवर्स रेपो रेट में कमी से देश में मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। यदि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो ग्राहकों के लिए बैंक की उधार दरों में भी वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है/ हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में नकद आरक्षित अनुपात का निर्णय RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। CRR, RBI को मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने की अनुमति देता है। CRR जमा (CRR deposits) उस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं जो रिवर्स रेपो दर के बराबर होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 Q.8) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की व्याख्या करता है? यह ब्याज दर है जिस पर रिज़र्व बैंक, बैंकों को सरकार की संपार्श्विक (collateral) के सापेक्ष रातोंरात तरलता प्रदान करता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने के लिए तैयार होता है। यह एक ऐसी सुविधा है जहां बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को लघु-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। Q.9) बैंक दर में वृद्धि (increase in the Bank Rate) आम तौर पर इंगित करती है कि केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है। केंद्रीय बैंक एक आसान मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। केंद्रीय बैंक एक कठोर मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है। Q.10) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी का एक वैधानिक समर्थन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की जाती है उनके संचालन के क्षेत्र में केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) 'समुद्र तल 2030' (Seabed 2030) परियोजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें परियोजना का उद्देश्य प्रवाल विरंजन को रोकना है। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस के बीच एक सहयोगी परियोजना है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) गौतम बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया बोध गया सारनाथ कुशीनगर लुम्बिनी Q.3) ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)' किसके तत्वावधान में है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वित्त मत्रांलय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय Q.4) निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली पुडुचेरी लद्दाख जम्मू और कश्मीर सही कूट चुनें: 1 और 2 1, 2 और 3 1, 2 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.5) द्रवित मोम प्रक्रिया (lost wax process) एक विशिष्ट तकनीक है, जिसका उपयोग किन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है धातु (Metal) लकड़ी ऊन कपास   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 14]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 14]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here