IAS Baba

Aug 24, 2020 हिन्दी Initiatives

[Day 65] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [24th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके। इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMICS Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: आयात पर सीमा शुल्क लगाना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत' (principle of national treatment) का उल्लंघन है। ‘राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत’ विदेशी और घरेलू वस्तुओं पर सामान रूप से लागू होगा, लेकिन विदेशी और घरेलू सेवाओं के लिए नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही नहीं है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most-Favoured Nation-MFN) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: विश्व व्यापार संगठन समझौतों के तहत, देश आमतौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच विभेद नहीं कर सकते हैं। देश एक मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं जो केवल समूह के भीतर व्यापार की गयी वस्तुओं पर लागू होता है, बाहर की वस्तुओं को इससे विभेद करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत G-55, विकासशील सदस्यों के एक गठबंधन समूह का सदस्य है, और खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर सकारात्मक परिणाम हासिल करने के लिए वार्ता करने और इसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। दिसंबर 2015 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने इसकी पुष्टि की है कि खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए एक विकासशील सदस्य के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत चुनौती दी जा रही है जब तक कि इसके एक स्थायी समाधान पर सहमति न नहीं बनती और इसे अपनाया नहीं जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization -WTO) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था जनरल काउंसिल (General Council) है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) विश्व बैंक समूह का सदस्य है। IFC विकासशील देशों में सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड (Paper Gold) के नाम से भी जाना जाता है? सरकारी प्रतिभूति बिटकॉइन स्वर्ण बांड IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) Q.7) निम्न में से कौन सी मुद्रा आईएमएफ (IMF) की एसडीआर (SDR) बास्केट का हिस्सा नहीं है? चीनी रेनमिनबी भारतीय रुपया जापानी येन यूरो Q.8) ‘FDI नियामक प्रतिबंध सूचकांक’ (FDI Regulatory Restrictiveness Index) निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNCTAD IMF WEF OECD Q.9) नव विकास बैंक (NDB) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? फोर्टालेजा (2014) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने नव विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। नव विकास बैंक (NDB) को पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में, सभी सदस्यों के बीच चीन को उच्चतम मतदान अधिकार प्राप्त हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? यह IMF का शाखा है। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है। यह विदेशी निजी निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 3 केवल 1 और 2 केवल 3 1, 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सूडान यमन सऊदी अरब ओमान Q.2) मित्र शक्ति (Mitra shakti) भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल श्रीलंका फ्रांस इंडोनेशिया Q.3) भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? यह एक स्वायत्त निकाय है इसका राज्यों के पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.4) हाल ही में आयोजित “नमथ बसई” नामक कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित था? कर्नाटक तमिल नाडु केरल अंधरा प्रदेश Q.5) भारतीय बाइसन (Indian Bison) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें: यह IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II में शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

Aug 24, 2020 AIR

Project Lion and Project Dolphin for Biodiversity Conservation - All India Radio (AIR) IAS UPSC

ARCHIVES Project Lion and Project Dolphin for Biodiversity Conservation Search 16th Aug, 2020 Spotlight here: http://www.newsonair.com/Main_Audio_Bulletins_Search.aspx TOPIC: General Studies 3 Wildlife Conservation A.Project Lion According to June 5, 2020 census, the number of Asiatic lions have now risen by 29% over five years to an estimated 674 in the Gir forest region and other areas of coastal Saurashtra, Gujarat. During 2015, their population was 523 lions. Geographically, distribution area has also increased by 36%. Project Lion will entail habitat development, engage modern technologies in lion management and address the issues of disease in lion and its associated species through advanced world class research and veterinary care. The project will also be addressing the Human-Wildlife conflict which will involve local communities living in the vicinity and will also provide livelihood opportunities. Using the latest technology, the focus will be on health management and holistically providing world standard care, addressing all that is required to conserve a species Asiatic Lion It is a Panthera leo leo population in India. Its current range is restricted to the Gir National Park and environs in the Indian state of Gujarat. It is one of five pantherine cats inhabiting India. Others are: Bengal tiger Indian leopard Snow leopard Clouded leopard It is also known as the “Indian lion” and the “Persian lion”. Status: Listed in Schedule I of Wildlife (Protection) Act 1972 Appendix I of CITES Endangered on IUCN Red List. It is slightly smaller than African lions. The most striking morphological character is a longitudinal fold of skin running along belly of Asiatic Lions. B. Project Dolphin Gangetic river dolphins were declared national aquatic species in 2010. The Ganges river dolphin is a species of freshwater dolphins primarily found in the Ganga and Brahmaputra rivers and their tributaries in India, Bangladesh and Nepal. In India, these dolphins are sighted in long deep river reaches in Assam, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. As per official figures, there are about 3,700 Gangetic river dolphins in the Indian river systems. Gangetic Dolphin has also been categorized as endangered on the International Union for the Conservation of Nature Red List. Gangetic dolphins are essentially blind and hunt by emitting ultrasonic sounds. Among other reasons, its existence is threatened due to being entangled in fisherman's nets, rise in salinity level in the water, and frequent movements of boats in the river. As river dolphins act as indicators of healthy river ecosystems, their conservation would also ensure controlling river pollution and improving availability of fish and enhancing economies of local communities through sustainable fishery Project Dolphin will aim at the protection and conservation of the Dolphins in the rivers and oceans of the country. The project will involve the conservation of aquatic habitat and Dolphins through the use of modern technology, especially in anti-poaching activities and enumeration. Project Dolphin will engage the fishermen and other rivers and ocean dependent populations to improve the livelihood of the local communities. The conservation of Dolphin will also envisage activities which will also help in the mitigation of pollution in rivers and the oceans. This is also a centre of attraction for tourism. Will empower the stakeholders like the river-dependent population in reducing river pollution and allowing sustainable fishery and river-based other livelihood options through scientifically oriented conservation methods. Connecting the Dots: Short note: Project Dolphin Short note: Project Lion

Aug 24, 2020 TLP Public Administration Optional

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 1- UPSC Mains Answer Writing [24th August, 2020] – Day 14

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics Comparative Public Administration: Historical and sociological factors affecting administrative systems; Administration and politics in different countries; Current status of Comparative Public Administration; Ecology and administration; Riggsian models and their critique. To know more about this initiative - Click Here SCHEDULE -> CLICK HERE 1. Comparative Public administration is a quest for searching patterns and regularities in administrative behaviour and action, and to characterize them in present day nation states- Haroon A. Khan. Comment 15 marks (250 words) 2. Prismatic societies face problems of greater heterogeneity, formalism and overlapping in their bid to absorb exogenous change in shortest time. Explain. 10 marks (150 words)

Aug 24, 2020 Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 65]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Aug 24, 2020 Topper's From IASbaba

[IMPORTANT UPDATE] WEBINAR ON UPSC Prelims 2020- What Should be your Strategy for the Next 40 Days? - POSTPONED by a Day (to 26th August @ 8PM)

Dear Friends, The Webinar on ‘How to crack UPSC Prelims 2020 and what should be your Strategy for the Next 40 Days’ which was scheduled for 25th August will be postponed to 26th August @ 8PM. We are sorry for the inconvenience caused. One of the Topper's has to attend the felicitation function organized by the government of Maharashtra on Tuesday evening. So we are postponing the Webinar to 26th August (Wednesday) at 8 PM. To know More about the Webinar -> CLICK HERE Speakers: Gunjan Singh AIR 16, UPSC CSE 2019 (IASbaba’s ILP Student) who missed Prelims cut-off by just 1 Mark in her 1st Attempt, then in her 2nd attempt, cleared Prelims by 3 Marks and in her 3rd Attempt she had even cleared Forest Services Cut-off (so definitely the score would be 110+. Upsc is yet to announce the 2019 Prelims Score). YashPratap Shrimal AIR 192 UPSC CSE 2019 (IASbaba’s TLP Student) who has scored consistently well 125+ in Prelims Exam in all his attempts. He is one of the best persons to tell you what exactly is required to sail through Preliminary stage. Mohan Sir IASbaba Founder who has trained many successful aspirants since last 8 Years in the field of UPSC Civil Services Examination. We are sure all our experience and knowledge gained over the years will definitely make a difference in this Prelims 2020. The REGISTRATION is OPEN FOR ALL. There is no limit to watch this webinar live! However, ONLY the first 250 Registered students can interact with the Topper’s & Mohan Sir (2 Way Communication), others will have one way interaction (chat will be available wherein you can post your questions). It will be on a first-come-first serve basis. Also, the Webinar link will also be made available on the website, from where you can watch the Live session. It is requested that, Only those who are sure will attend the webinar from 8pm-9pm only Register. The Registration form also contains a question related to Prelims that you would like to ask in the webinar, so that we will not miss out any important question. Also make sure all the fields are entered correctly, because the webinar link will be sent to the respective email ids. For REGISTRATION -> CLICK HERE Please Note: The first 250 students will get a link to join the webinar on 26th August. And only Prelims specific questions will be entertained. For others, chat option will be made available. Thank You IASbaba

Aug 24, 2020 Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMICS [Day 65]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

Aug 24, 2020 TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[24th August,2020] - Day 65

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to IASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies 3 Questions[24th August, 2020] - Day 65 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. Can a market driven economy ensure the welfare of citizens, especially the poor populations, during times of distress? Critically comment. क्या बाजार संचालित अर्थव्यवस्था संकट के समय नागरिकों, विशेष रूप से गरीब आबादी के कल्याण को सुनिश्चित कर सकती है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। 2. What is the present policy of disinvestment being pursued by the Government? What are your views on this policy? Is it healthy for the economy in general? Critically comment. सरकार द्वारा विनिवेश की वर्तमान नीति क्या है? इस नीति पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। 3. What economic benefits have accrued in the last three decades with the progressive liberalisation of different sectors? Illustrate. पिछले तीन दशकों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रगतिशील उदारीकरण के क्या आर्थिक लाभ हुए हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें? P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

Aug 24, 2020 TLP Public Administration Optional

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 2- TLP UPSC Mains Answer Writing [21st August, 2020] – Day 13

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE 1. How is Code of Ethics different from Code of Conduct? Explain. Is there a need of Code of Ethics for civil servants in India? Examine. 15 marks (250 words) Approach The question demands good clarity regarding Code of Conduct and Code of Ethics. In the first part, we differentiate between the two. And in the second part we need to explain how Code of Conduct is not sufficient for civil services, and also how code of ethics is essential. Obviously, it is essential to substantiate our answer with good example and facts. From Paper 1 We can bring in some of the international best practices here. Also, quotes and key words from paper 1 are however mandatory. Introduction While the Code of Conduct rules are aimed towards bringing efficiency and effectiveness in the organisation, the Code of Ethics is concerned with the organization’s conscience and morale. Such and other differences between these two codes have prompted many committees like the Hota committee, Administrative Reforms committee, etc, to recommend the Code of Ethics for civil services in India. Body Code of Conduct and Code of Ethics are different in following ways; While CoC speaks of consistency, responsibility and dedication to work, CoE speaks of honesty, Integrity, Empathy etc. Thus CoC is related to the work culture and CoE is related to the work ethics. Ex: Values stipulated by Nolan committee-objectivity, honesty, openness, selflessness, integrity, accountability. Code of ethics gives just the broad tenets of those values and principles, which are similar to social mores, ethical values and voice of conscience. But, code of conducts is very detailed. Every code specifies the actions, thoughts, and attitudes an individual ought to put forth in various situations. Ex: Code of Ethics (of Trinidad and Tobago) says a person (to whom the Code refers to) should be honest, sincere, shouldn’t have any private interests etc, in his/her official dealings. But Code of conduct, will be provide in detail, like, to understand the scope of statutory and assigned authority and do not act beyond this scope. And the statutory authority will be defined with utmost precision in the code. Usually code of ethics is intangible, i.e. it is difficult to fix the responsibility for the violation of Code of Ethics. For example, we can’t punish an official who works for the sake of his salary, than as a service to the nation. However, the Code of Conduct is tangible and a person can be punished for its violation. Ex: Considering a code of conduct like, to ensure that any decision involving conflict of interest is carefully documented. Here, any undocumented decision is amenable to disciplinary actions. Further Code of Conduct can be considered as minimum basic requirement and the Code of Ethics as an advanced expectation from an organisation. Ex: Code of Conduct mentions the following ‘acts’ to be illegal and they attract punishments Viz, secret commissions, inappropriate gifts, acts of slander and libel, nepotism, employee discrimination and harassment, criminal acts, etc. However, Code of Ethics goes beyond the ‘acts’ of an individual; and it expects to change one’s mindset and the intent that prompt these actions Viz, (Code of ethics in UN resolution 58/4 mentions) to maintain a position of objectivity and impartiality, to treat everyone compassionately, etc. Lastly, code of Conduct can be said as a negative list, or in other words an individual should comply with it in-order not to be punished. But Code of Ethics is a positive list, i.e. if the members of the organisation comply with it the organisations climbs the highest level of success, and the members rise up to the highest level of perfection. Further, Code of Ethics is necessary for the civil servants because; As rightly said by Hota committee, it is not sufficient for the civil servants to be efficient, effective and fool proof. They should also be whole hearted, dedicative and integrated personalities. In this era of Development Administration, administrators should strive towards becoming the best administrators, than satisfying with their compliance to the bare minimum rules. Indian bureaucracy should not work just for the sake of salary, but for the sake of self satisfaction contributing to the great job of nation building. 2nd ARC also bats for a Code of Ethics for the civil servants. It says that Code of Ethics can impart objectivity, integrity, honesty, dedication to service, empathy etc, among them. Lastly, code of conduct is a punitive and retributive, but code of ethics is philosophical and inspirational. The former punishes for the mistakes, but the latter prevents one from committing mistakes. And India needs motivated individuals not just mistake avoiders. Conclusion Thus, it is doubtless that, Code of Ethics is essential for civil servants. But it should not be brought to pressurize them, rather to inspire, motivate and actualize them. As said by Shanthanam Committee “values like integrity and empathy for the poor cannot be imbibed, it should be cultivated from within”. 2. There is a need for strong Staff Associations in civil service. Comment in the light of physical assaults on civil servants that are increasing nowadays. 10 marks (150 words) Approach Question asks why, the Civil Service Associations have to be more powerful and vociferous. And why, they should be provided with more rights and powers. Again, we need to explain with good facts and examples. From Paper 1 We can bring in good example from the civil services of other nations of the world. Quotes and keywords from paper 1 are anyway essential. Introduction It happened in the National Capital territory of Delhi last year that, the Chief Secretary of Delhi was assaulted by one of the MLAs of the ruling party in Delhi. However, it is disheartening to know that after a few days of condemnation, protests, blockades and other din and furies. Neither was justice ensured to the Chief Secretary, nor was any punishment meted out to the culprit. Body It is in this backdrop that the need for a strong Civil Servants association is worth discussing here; Staff association is very much essential for the Civil Servants because; Incidents like political harassment, ridiculing in the public, verbal and physical assaults are increasing day by day (A politician was found hitting an officer with a cricket bat in the public recently). And the civil servants are unable to stand against them on alone, as their postings, promotions; Annual Confidential Reports and everything is controlled by their political masters. Also, due to the above reasons, the protection under Article (312), CATs, SATs, and other grievance redressal mechanisms fail to protect Civil Servants. Hence, the individual voices often go unheard in such cases of bullying, and the colleagues won’t dare to risk ‘their’ lives by rescuing their office mates. Abhay Kumar a former civil servant mentioned this in his 37 pages resignation letter. As mentioned above lack of a collective voice is resulting in many civil servants either quitting the job or taking Voluntary Retirement. Some incumbents also go to the extent of committing suicide. [As per National Crime Record Bureau the suicides of government servants constitute 1.9% of the total suicides in India]. However a collective voice in the form of strong associations can be an anti-dote to these mishaps; A strong association can give Civil Servants, a sense of belongingness to share their grievance among their colleagues. [Cheater Bernard- informal Organisations]. Further, these associations can give the voice, moral strength, and most importantly the legitimacy to fight out such incidents in the court of law. The Civil Service Rules mention the least about protection of upright Civil Servants. Also, the very presence of a strong association can instil a sense of deterrence in the minds of those overwhelmed politicians; who treat the civil servants as the baits to gain publicity. Ex: on the lines of Trade Unions and Kisan Sabhas ( it is no exaggeration that, forget the politicians, even the government thinks twice before enacting laws for farmers and labourers in India). Lastly, there are several staff associations like, the Negotiation Council in Indian Railways, the Whitley councils in UK etc; hence Civil Servants should not consider it as a sin to form such associations. Conclusion Hence, a vociferous, formal, united and a responsive Staff Association is very much essential for the safety and security of Civil Servants in India. This, along with the political marauding, can also stop frequent transfers, punishment postings, nepotism, favouritism and other menaces in the Civil Services. It is heartening to learn that, there are IAS, IPS, IRS and other officers’ Associations currently in India. However, providing formal recognition to them; and stipulating their Articles of Association with vision, mission, rights and duties, is where the clock ticks on. DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 13 PDF

Aug 24, 2020 Catharsis -Unlock Your Talent and Creativity

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: WARLI PAINTING by SAKSHI TRIPATHI!

Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is WARLI PAINTING by SAKSHI TRIPATHI! Well done, Keep it up !! Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with. It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess. We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published

Aug 23, 2020 TLP Mains 2020

SYNOPSIS [21st August,2020] Day 63: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

SYNOPSIS [21st August,2020] Day 63: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies) 1. Do tough laws always ensure justice? Critically examine. क्या कठोर कानून सर्वदा न्याय सुनिश्चित करते हैं? समालोचनात्मक जांच करें। Demand of the question: It expects candidates to examine both sides of whether tough laws always ensure justice and come to a balanced conclusion. Introduction: Rule of Law collates the rules which are based on the principles of freedom, equality, non-discrimination, fraternity, accountability and non-arbitrariness and is certain, regular and predictable. As law and justice are interrelated terms in this modern world, it becomes important to verify whether tough laws always ensure justice or not. Body: Tough laws ensure justice: The Constitution has been made the supreme law of the country and other laws are required to be in conformity with the Constitution. Hence, Article 39A of the Constitution of India provides that State shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. Accordingly under NALSA act, Free legal services are provided in matters before Civil, Criminal and Revenue Courts, Tribunals or any other authority exercising judicial or quasi judicial functions. Articles 14 and Article 22(1) also make it obligatory for the State to ensure equality before the law and a legal system that promotes justice on a basis of equal opportunity to all. Whenever we see the courts can even call the high profile citizens to court and treats them at equal with the poor person as all are equal before the law. It ensures justice for the poor or underprivileged one. The dignity of a person is of pivotal importance when it comes to justice. Hence, when a law ensure dignity of a person/entity is restores then it's a sure justice. e.g. A prominent Bollywood actor went to jail for brutally killing the people who were sleeping on the pavements. It also ensures justice by giving proper compensation to the victim of any tragedy. e.g. If a gas cylinder blasts during cooking then the respective gas agency is liable to pay 50 Lakh Rs. to the victims once victim files an FIR. Hence, the system of tough law ensures justice by providing access to justice, equality in terms of delivering justice, compensation to victims, reinstating the dignity of the victim. However, sometimes tough laws lack to ensure justice: Just having a tough law in place is not enough, as its effective implementation on ground matters the most. e.g. As per the prohibition of Child Marriage act, it is mandated to have age of boy be 21 and that of girl is 18 for marriage. However, According to UNICEF approximately one in four young women in India were married or in union before their 18th birthday. There is need of adequate machinery effective implementation of law. For instance, On average, in India the police have a vacancy of 23% (2017), and the judiciary between 20%-40% across the high court's and lower judiciary. Sometimes local customs of people especially tribal's comes in to conflict with the law. Then using law to ensure justice as per their customs becomes an ethical question. It comes in to dilemma that whether to apply law or break the customs of tribal. Even though if law is in force it doesn't fulfil the required goals. For instance, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is in force for more than 3 decades now, but number of atrocities on the people belonging to SC and ST community doesn't come down. Too much law for anything has resulted in judicial pendency of cases over the world. For instance, in India itself, Nationally, at the subordinate court level, on average a case remains pending for five years or more. Many of the times it is felt that formal procedure set by the law is not enough to ensure justice, as it requires heroic action to ensure justice. For instance, encounter in Disha murder case was highly applauded by the general public. Conclusion: Just having a tough law is not enough its effective implementation and applicability on ground also matters. Judiciary, the government, civil society groups and NGO's needs to put collaborative effort to plug the gaps in the availability, accessibility and affordability to justice for a common person, as it is rightly said by Martin Luther king that "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere". 2. Accountability and transparency are the most important prerequisites for an ethical governance machinery? Do you agree? Substantiate your views with the help of suitable examples. नैतिक प्रशासन तंत्र के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं? क्या आप सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अपने विचारों को प्रतिस्थापित करें। Demand of the question: It expects candidates to express their views about whether Accountability and transparency are prerequisite in the ethical governance machinery or not. It also expects to substantiate the views with suitable examples. Introduction: Accountability and Transparency are broadly accepted as a major principle of good governance. Accountability means being answerable for the performance of tasks assigned to a person. Whereas Transparency allows stakeholders to collect information that may be critical to uncovering abuses and defending their interests. Likewise, transparency increases accountability of the Government officials. Body: Accountability and Transparency as prerequisite in governance: Accountability crucial concept in maintaining ethical governance machinery. Accountability means being answerable for the performance of tasks assigned to a person. Accountability necessitates the clear specification of tasks to be performed, the time frame and budget available for performing those tasks. Additionally, it is also important to be clear about the responsibility for performance of those tasks; person responsible and whether it is clear to them. For instance, Citizens Charter Bill 2011 aims at providing rights to citizens for time bound delivery of goods and services and provide a Grievance Redress Mechanism. Such a bill was previously recommended by the Second Administrative Reforms Commission. Lokpal and Lokayuktas aims at reducing corruption by setting up of a separate institution of Lokpal at the Central level and Lokayuktas at the State level. These organizations investigate cases of corruption against public servants in the respective Government organizations. E-Governance initiatives for providing an accountable administration include a framework for efficient handling of public grievances through the Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) which is already in place. Transparency is required to make the system of public service delivery effective. Transparency means that the criteria, process and systems of decision-making are openly known to all in a public manner. Citizens charter becomes an important measure for transparency in institutional setup. It allows ready information to the citizens in a manner that they may be able to claim their entitlements. For instance, The declaration of Right To Information Act (2015) set the stage for transparency in the functioning of the government and its various agencies. Under this Act, access to information from a public agency has become a statutory right of every citizen. Transparency is considered as a plane mirror which reflects govt. Workings, objectives, executive and legislative actions and government. Being a plane mirror, it depicts the core images of underlying fundamentals of accountability and the nature of governance which is prevailing. Major Initiatives to Enhance Transparency in India include – Right to Information Act, Public Services Bill, Citizens Charters, e-Governance, e-Bhoomi, e-Choupal, e-procurement. However, sheer knowledge of what entitlements are, and who is responsible for fulfilling them, is not sufficient to ensure that public services are passably and effectively delivered to the ‘intended’ recipients. The governance involving transparency and accountability suffers from the weakness that disclosed Information’s Genuineness can also be dubious and Wrong Interpretation of available information can give detrimental results to an organization. Further, the abundance and availability of information means that the user needs skill to determine what it is that they want. The user of information has major role to play in affecting information sharing. Conclusion: For the chariot of ethical governance machinery accountability and transparency prove to be the two wheels on which the chariot runs. If one goes down other will not function properly. Hence, Accountability and transparency form to be the prerequisite for an ethical governance of machinery. 3. During the COVID-19 pandemic many private organisations have been facing ethical dilemma with respect to employee layoffs. What are your views in this? Why shouldn’t a profit oriented business enterprise get rid of the employees to maintain its profit balance? Discuss. COVID-19 महामारी के दौरान कई निजी संगठनों को कर्मचारी छंटनी के संबंध में नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपके क्या विचार हैं? लाभ उन्मुख व्यावसायिक उद्यम को अपने लाभ संतुलन को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को क्यों नहीं निकाल देना चाहिए? चर्चा करें। Demand of the question: It expects candidates to write their views about the kind of ethical dilemma faced by employers with respect to employee lay off. It also expects candidates to put forth their views on that why a profit oriented business enterprise get rid of the employees to maintain its profit balance. Introduction: The devastating pandemic that has stricken the worldwide population induced an unprecedented impact on the formal as well as informal sectors of economy. World over the production facilities shut down due to lockdown and containment measures, at the same time it also posed some ethical questions in front of humanity. One such question was faced by private prganisations whether to lay off the employees or not. Body: Ethical dilemmas of private organisations to lay off employees: Though a private organisation is started by an individual or a business entity, it works in synchronous because of employees. Employees are the real people who toiled hard day to day for the success of private organisation. Hence, laying off employees in time of crisis would be a betrayal to them. The strong foundations and expanse of an private organisation is due to the honesty, accountability and hard work of the employer. In the crisis like situation if employee removes them from the work then it will be a disrespect for their work. Due to inequalities existence is still prevalent in our society, employee works only with two objectives i.e. Firstly, to achieve the targets set by the private organisation and secondly, for the livelihood of her/his family. Hence, only for the profit motives if employer removes the employee the employee will fall in to financial trap which will lead her/him into poverty. She/he will also have to face the problem of managing food for the family. If an employee who has worked for many years, is part of every success and failure of the private organisation, then laying off that employee amidst crisis will be disloyalty for the loyalty of that employee. Being an employee, she/he will have to think about larger picture. For instance, if laying off 20 workers if benefits 20,000 people then it can be good decision, but if laying of 20 people as it affects only 1 person then it will be a bad decision. Employee also being a human needs to care about her/his family and hence, she/he comes into dilemma whether to lay off the worker for her/his families survival or continue the usual policy. For instance, a MSME entrepreneur is employing 5 workers then the person comes in to this dilemma. Not just in an unorganised sector but in the organised sector like Journalism people faced lay off. They showed their anger through social media posts. For instance, one of the prominent Newspaper in India faced backlash of its 100's of employees who were fired under the reason of lack of financials. As the economy is stuck, with no income in hand how could a private organisation will pay for the employee even if it wants to pay them. To take decision when in dilemma is always a tricky task. In the time of crisis like COVID-19 it becomes more tricky. However, many of the fine examples of the employees have been observed over the world, as they came together to fight this crisis and cared for the interest of the employees over the interest of their own profits. This act of generosity forms the true answer for the question that why shouldn’t a profit oriented business enterprise get rid of the employees to maintain its profit balance: It's not just an employee but the family of the employees is also dependent on the private organisation. If employee is laid off then survival of its whole family comes in to crisis. A private organisation cannot show dishonesty and disloyalty for the honesty and loyalty of an employee in the times of crisis, because it's the employee who has saved the organisation from failing in past. If an employer is rich enough then she/he has to bear the burden for the welfare of the employed and her/his family. For instance, Reliance group doubled salary for the employers in the times of crisis. If any Private organisations is built only on the motive of profits then it doesn't have the right to approach as it is bound by only profit motives. Organisations also need to look for element of human in employees. For instance, an organisation working as a family is bound to survive for a longer period. Employing a person when she/he in need and laying her/him off in times of crisis seems like the private organisation used the employee for its own benefits and got rid of it in times of crisis. Conclusion: The catastrophic effect induced by the COVID-19 is humongous. The humanity has the answer for its survival during the times of crisis as it has done in past. Hence, getting rid of employees in the time of COVID-19 seems a bad move as it sidelines the element of human in it. Hence, it becomes imperative to find out solution for this question by coming together and forming a chain of helping hands. TLP HOT Synopsis_DAY_63 PDF

Posts