Posts

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[21st August,2020] - Day 63

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to IASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies 4 Questions[21st August, 2020] - Day 63 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. Do tough laws always ensure justice? Critically examine.  क्या कठोर कानून सर्वदा न्याय सुनिश्चित करते हैं? समालोचनात्मक जांच करें। 2. Accountability and transparency are the most important prerequisites for an ethical governance machinery? Do you agree? Substantiate your views with the help of suitable examples.  नैतिक प्रशासन तंत्र के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं? क्या आप सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अपने विचारों को प्रतिस्थापित करें। 3. During the COVID-19 pandemic many private organisations have been facing ethical dilemma with respect to employee layoffs. What are your views in this? Why shouldn’t a profit oriented business enterprise get rid of the employees to maintain its profit balance? Discuss.  COVID-19 महामारी के दौरान कई निजी संगठनों को कर्मचारी छंटनी के संबंध में नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपके क्या विचार हैं? लाभ उन्मुख व्यावसायिक उद्यम को अपने लाभ संतुलन को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को क्यों नहीं निकाल देना चाहिए? चर्चा करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

[Day 62] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [20th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 62] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [20th August, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 62] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 62] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 2 Questions[20th August,2020] - Day 62 [Day 62] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [20th AUGUST, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 62] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [20th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: तटीय वनों में छोटे वृक्षों का प्रभुत्व होता है, जिनके पत्ते मोटे होते है, ग्रीष्मकालीन मौसम शुष्क होता है इसलिये कड़ी पत्तियां, सूखे को सहन करने के अनुकूल होती है। तटीय वन 30° और 40° से 45° N और S अक्षांश के बीच पश्चिम तटों तक सीमित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं ? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: स्टेपी कुछ चौड़ी-पत्तियों वाली लंबी घासों से एक मैदान को आच्छादित करती है। शुष्क पर्यावरण वाले अर्ध रेगिस्तान में स्टेपी होती है और जहां वर्षा अधिक होती प्रेयरी पायी जाती है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही  है / हैं ? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है: वेटलैंड (आद्र-भूमि) राज्य जिसमें यह स्थित है                   होकेरा आद्रभूमि    पंजाब     कंजली झील  उत्तराखंड  रेणुका आद्रभूमि  हिमाचल प्रदेश                             समन पक्षी अभयारण्य  राजस्थान                            नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1      केवल 1, 2 और 4      केवल 1,2 और 3      केवल 2     Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: एक देश रामसर कन्वेंशन में तभी शामिल हो सकता है जब वह अपने क्षेत्र के भीतर एक आर्द्रभूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमि की सूची में शामिल करने के लिए नामित करता है । अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही  नहीं  है / हैं ? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.5) कोरल पॉलीप्स (Coral Polyps) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रत्येक व्यक्तिगत कोरल पॉलीप समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निष्कर्षित करता है। कोरल पॉलीप सहजीवन (symbiotic) शैवाल की मेजबानी करता है, जिस पर यह पूरी तरह से भोजन के लिए निर्भर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही  है / हैं ? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.6) महासागर के अम्लीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं? महासागर के अम्लीकरण से पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण है। यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की सांद्रता को कम करता है। समुद्री अम्लीकरण से समुद्री जल पीएच 7 से नीचे चला गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें : केवल 1 और 2      केवल 2      केवल 1 और 3      केवल 3    Q.7) प्रवाल (Coral) के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: तटीय प्रवाल (Fringing reefs) : प्रवाल (Coral)  जो किनारे के करीब बढ़ती हैं और समुद्र में डूबे हुए प्लेटफॉर्म की तरह बाहर निकलती हैं। अवरोधक प्रवाल (Barrier reef): पानी के व्यापक विस्तार से जमीन से अलग हुई चट्टानें और समुद्र तट का अनुसरण करती हैं। एटॉल (Atolls): लैगून के आसपास की चट्टानों की एक लगभग गोलाकार अंगूठी, उथले द्वीप, भारतीय और दक्षिण प्रशांत महासागर में सामायतः पाए जाते है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1 और 2      केवल 2      2 और 3      1, 2 और 3     Q.8) प्रवाल भित्ति (Coral Reefs) के जीवित रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश साफ जल ठंडे जल का तापमान (12-15 डिग्री क्लैसियस) उथला जल नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें : केवल 1 और 2       केवल 2 , 3 और 4    केवल 1, 2 और 4      1, 2, 3 और 4     Q.9) 'होप स्पॉट्स' (Hope spots) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? एक 'होप स्पॉट्स' एक महासागर का एक क्षेत्र है जिसे अपने वन्य जीवन और जल के नीचे वाले आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत के पास कोई 'होप स्पॉट्स' नहीं है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें : केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.10) समुद्री पारिस्थितिकी (मरीन इकोसिस्टम) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: वे भूमि से बड़ी मात्रा में अपवाह और अपशिष्ट के सिंक के रूप में काम करते हैं।। तापमान और दाब की तुलना में लवणता ध्वनि की गति को काफी अधिक प्रभावित करती है । उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित कथन पर विचार करें: "स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज" विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। भारत ने 2018 में अपना पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) भुवनेश्वर में 11 वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बनाया गया है? वास्तुकला की द्रविड़ शैली वास्तुकला की देवुल (Deula) शैली वास्तुकला की नागर शैली वास्तुकला की वेसर शैली Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें अफ्रीकी चीता की स्थिति IUCN में सुभेद्य (Vulnerable या VU) है एशियाटिक चीता को आधिकारिक रूप से 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) हाल ही में अहमदाबाद के शहर में लोगों के घर तक गैर-COVID आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली एक मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है: धन्वंतरि रथ धन्वंतरि सती धन्वंतरि शक्ति आपके दरवाजे पर दवा Q.5) पचेश्वरा बहुउद्देश्यीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? गंगा नदी महाकाली नदी यमुना नदी सतलज नदी   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [19th August,2020] Day 61: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [19th August,2020] Day 61: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. What has been the general trend of India’s Africa policy? What are your views on the same? Discuss.   भारत की अफ्रीका नीति का सामान्य चलन क्या रहा है? उसी पर आपके क्या विचार हैं? चर्चा करें। Demand of the question: It expects candidates to observe and write the general trend of India's Africa policy. It also expects to express your views on it.  Introduction: Africa is world’s second largest continent both in terms of land and population with 55 countries which account for about 15 percent of world’s population. India and Africa have a long and rich history of interaction marked by cultural, economic and political exchanges based on the principle of south cooperation. Body: In the recent years a number of steps have been taken to further strengthen these relations. Speaking at the Valedictory session of the national conference on India Africa Relations in changing global order India's Vice President has said that India and Africa have a lot of common interests and both have vital stakes in each other’s progress, peace and prosperity. Political and Economic Engagement: In the last few years, Africa has been the focus of India’s development assistance and also diplomatic outreach, as evident in plans to open 18 new embassies. Also, India-Africa trade reached $62 billion in 2018 compared to $39 billion during 2009-10. India’s duty-free tariff preferential scheme for Least Developed Nation (LDCs) launched in 2008 has benefited 33 African states. Grants in Aid: After South Asia, Africa is the second-largest recipient of Indian overseas assistance with Lines of Credit (LOC) worth nearly $10 billion (nearly 40% of the total LOC globally) spread over 100 projects in 41 countries. Capacity Building via E-governance Initiative: India is investing in the capacity building providing more than $1 billion in technical assistance and training to personnel under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program. India has also invested $100 million in the Pan-African E-Network to bridge the digital divide in Africa, leveraging its strengths in information technology. Security Cooperation: Approximately 6,000 Indian soldiers are deployed in UN peace-keeping missions in conflict zones in Africa. Cooperation on Multiple Fronts: Bilateral cooperation includes solar energy (Cooperation in International Solar Alliance) development, information technology, cybersecurity, maritime security, disaster relief, counter-terrorism and military training. Support in Fight Against Covid-19: Under the e-ITEC initiative, India has shared Covid-19 management strategies, training webinars exclusively aimed at training health-care professionals from Africa by Indian health experts. Hence, on general trend if we see India's  Africa policy restricted to traditional sectors of investments and is more of helping in nature. Though the investment is made in the African countries, this investment has resulted as beneficial for both countries.  Views on the India's Africa Policy: India’s Africa policy over the past few decades has oscillated between passive and reluctantly reactive at best. Strategic apathy toward the continent was obvious on many fronts. Most of the countries in Africa did not feature in India’s larger foreign policy matrix, but until recently there wasn’t any significant attention paid to the continent. Indian leaders seldom travelled to African nations. The narrative of India’s contemporary relationship with Africa is dominated by the historicity of their interactions. The century old trade partnerships, socio-cultural linkages built by a thriving diasporas, nationalist movements during the Nehruvian era that supported anti-imperial struggles, and shifting geopolitical tides with the Non-Alignment Movement (NAM). Beyond this rhetoric, what kept driving this relationship forward was the acquisition of critical assets by State Owned Enterprises (SOE) looking to diversify the energy basket away from West Asian nations and other commercial ventures by Small and Medium Enterprises (SME) and Multi-National Companies (MNC). However, some changes also have been observed in the recent years as follows: Currently, India’s forte in the continent has been developmental initiatives such as Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC), Team 9, and Pan Africa e-network among others are aimed at building institutional and human capacity as well as enabling skills and knowledge transfer. Conscious attempt at evoking morality to reflect an "alternate model of development" by using terms such as "win-win cooperation" to describe New Delhi’s approach to Africa. A unique factor that sets Indian interactions apart is that there is palpable goodwill for people of Indian origin, a sense of familiarity and cultural connection, with Bollywood movies and songs often acting as a bridge. Whereas India’s policy has focused on job creation in the countries it has invested in, China has tended to bring in its own labour causing resentment among the locals.  The Chinese model has often been criticised for creating huge debts for the nation in which it sets up projects, the Nairobi-Mombasa rail link being one example of this. Conclusion: India will need to start delivering on the ground if the India-Africa partnership has to move beyond high level visits. Hence, Indian investments in Africa need to expand and diversify towards ‘broad’ range and not remain restricted to traditional sectors of investments. In order to keep the momentum of building political and economic ties with this increasingly important region, steps should be taken towards tailoring and funding joint projects for the sustainable development of the Africa. 2. What are India’s economic and strategic interests in the ASEAN? Has India been able to tap the potential that Indo-ASEAN engagement offers? Critically comment. आसियान में भारत के आर्थिक और सामरिक हित क्या हैं? क्या भारत उस क्षमता का दोहन करने में सक्षम है, जो भारत-आसियान जुड़ाव प्रदान करता है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects candidates to write about India's economic and strategic interest in ASEAN. It also expects to write about whether India is successful in tapping the potential that Indo-ASEAN offers or not. Introduction: The Association of Southeast Asian Nations is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia-Pacific’s post-colonial states. ASEAN works with motto of  “One Vision, One Identity, One Community”. Body: Economic and strategic interests of India in  the ASEAN: 3 Cs–Culture, Connectivity and Commerce– will shape India’s ties with the ASEAN bloc. India's trade with ASEAN stands at approx. 10.6% of India's overall trade.  ASEAN is India's fourth largest trading partner. Bilateral trade between ASEAN and India has crossed US$ 80 billion mark. Singapore has become India’s investment and trading hub in the East. ASEAN occupies a central place in the security architecture of the Indo-Pacific region due to Maritime cooperation in terms of connectivity, safety and security.   India's export to ASEAN stands at 11.28% of our total exports. The ASEAN-India Free Trade Area has been completed. India and ASEAN can collaborate to combat terror financing, cyber security threats, tax evasions and many more.  India needs ASEAN support in achieving a rules-based regional security architecture. Partnership with ASEAN nations might help India counter the growing presence of China. ASEAN is seen as the most successful regional organisation next only to the EU. ASEAN India-Business Council (AIBC) was set up in 2003 to bring key private sector players from India and the ASEAN countries on a single platform. To develop connectivity through water, ASEAN and India are working on the Kaladan MultiModal Transit Transport Project. ASEAN-India cooperation in maritime domain is one of the key focus areas for growth and development of the Indo-Pacific region. Under New Delhi’s ‘Act East Policy’, India has been increasing its engagements with the ASEAN. Delhi Declaration: To identify Cooperation in the Maritime Domain as the key area of cooperation under the ASEAN-India strategic partnership. Potential of Indo-ASEAN relations and India's performance: ASEAN commands far greater influence on Asia-Pacific trade, political, and security issues than its members could achieve individually. It constitutes 3rd largest population in the world, of which more than half is below thirty years of age. It is also the Fourth most popular investment destination globally. ASEAN’s share of global exports has also risen, from only 2 percent in 1967 to 7 percent by 2016, indicating the rising importance of trade to ASEAN’s economic prospects. Hence, ASEAN has tremendous potential in terms of economic and strategic partnerships. However, India's performance is of complex nature when it comes to tap potential of ASEAN: One major reason, among many, is a lack of agreement over product standardisation between India and most other countries in Asia. Exporters many times complain they are not able to sell, as their products do not meet the required quality standards required in a foreign land. At a time when the world economy is doing well, it is ironic that India’s trade deficit has widened to $14.88 billion in December 2017 from $10.55 billion a year earlier. Between 2008 and 2016, India’s trade with ASEAN region has increased faster than two of its two largest trading partners, namely, European Union and the United States Two way trade between India and ASEAN has moved from $65.1 billion in 2015-2016 to $71.6 billion 2016-2017. However, this figure is meagre in comparison to China’s $452.3 billion in 2016. Interestingly, in spite of all non-tariff measures and higher tariffs directed against Chinese exports, the country’s trade with ASEAN has flourished. Over the last 15 years, China has emerged as first or second largest trading partner with almost all Southeast Asian countries. Following steps are needed to be taken to improve relations with ASEAN countries: First, as cost of production is lower in Laos, Cambodia, and Myanmar, it means that Indian firms can gain significantly by investing in these countries. Investing in these regions meant a bigger market for Indian firms. ASEAN region has a combined GDP of $2.7 trillion. Indian firms can evade protectionist measures targeted against their exports if they start exporting from ASEAN region. Investing in these regions will also ease out some of India’s energy requirements, enabling the Indian to access cheaper foreign energy (oil and power) and minerals from Cambodia, Myanmar and Vietnam. Participating in the South-east Asian production network will allow India to increase its manufacturing base besides creating jobs for its young population. Also we need to open dialogue with ASEAN countries to modify the terms of Regional Comprehensive Economic Framework in such a way that it should not harm India's economy much, as India stood away from RCEP citing this reason. Conclusion: ASEAN region due to its demographic dividend advantage, technological advancement and wide market economy hold immense potential for growth and development of Indian sectors of economy such as horticulture, dairy etc. Hence, it's a great opportunity for India to mingle its objectives of Make in India with needs of economies in the ASEAN region, which will ensure a greater growth for Indian economy and creation of more jobs in India. 3. With many global powers getting disillusioned with the Chinese promise, India has a golden window of opportunity to become the global manufacturing hub. Comment. कई वैश्विक शक्तियों के चीनी वादे से मोहभंग होने के कारण, भारत के पास वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के अवसर की एक सुनहरी खिड़की है। टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects candidates to write about how global powers are getting disillusioned with Chinese promise and  put forward both sides views that whether it's a golden window of opportunity for India to become the global manufacturing hub. Introduction: As tensions between India and China over the Indo-Chinese border grow, Indian government has come up with a strategy for self-reliance. Boycotting Chinese products, shifting towards local products is an essential component of that strategy. Replacing Chinese imports with the Indian home brands and gradually replace China as a global manufacturing hub in the post-COVID-19 world. Body:  Disillusionment of global powers with China: The whole world is currently reeling from the effects of the recent novel coronavirus pandemic. It is now a well-known fact that the coronavirus pandemic has dealt a big blow to the credibility of China. Due to its hiding of data regarding Coronavirus pandemic. China has been one of the biggest retailers in the world but the situation has changed today due to the visible denial of the shipment entry to the ports of the US. China’s sustained selling position in the global market is due to its lower prices and larger volumes; however, this position is expected to change depending upon the relations of China with the US and other advanced economies in the post-COVID 19 phase. According to the ‘US- India Strategic and Partnership Forum’, around 200 of American firms have thought of shifting their manufacturing from China to India. For instance, US firms like Mastercard may shift its base from China to Uttar Pradesh (India), as UP is claimed to be the hub of ‘90 lakh MSMEs and skilled labor’. Hence, it opens up a golden window of opportunity for India to become a global manufacturing hub in following ways: Creating alternate source of manufacturing is a difficult challenge but small but systematic steps in that direction can help it to become self-reliant under the proposed ‘Atmanirbhar Bharat’ project. ‘Make in India’ schemes for promoting manufacturing of products in India shall in the short run result the replacement of production of low technology goods from China to India thereby encouraging production of local goods at a much lower price. This could be possible due to the announcement of the comprehensive Rs. 20 lakh crore relief and reboot economy package which would result in huge relief in taxation for small businesses. This will provide an incentive for the domestic manufacturing of products. This package will be particularly helpful for the MSMEs in carrying out their operations because of the collateral-free assistance worth Rs. 3 lack crore that is being provided. There is a huge opportunity for India in the electronic segment including export base. The China smartphone market overtook the US market to become the second-largest smartphone market with the growth of 7 per cent. According to ICEA, the Indian position in terms of electronic exports has remained flat with staying at $5 billion. A new scheme to promote electronic manufacturing, and have a worth of Rs 48,000 crore, will help India utilise the opportunity and make India a desirable alternative to China. Although many global manufacturers are moving out of China, their relocation to India is dependent upon the increased capacity of India in terms of manufacturing. Electric two-wheelers, e-rickshaws run from lithium-ion batteries that are imported from China. India succeeded in convincing Suzuki for establishing a factory of lithium-ion batteries in Gujarat. In a similar manner it needs to convince Hyundai, Panasonic, and LG  for the investment plans in India in terms of the lithium-ion batteries. However, there are some structural and infrastructural challenges which exist in the way to boost the manufacturing sector in India: While a massive working-age population gives India the chance to become the world’s next growth titan, the country will have to work hard to translate its demographic windfall into much higher standards of living for average Indians. Economic productivity is the key. China has been built on infrastructure, investment and manufacturing; India has barely scratched the surface on all three. Today, India lags far behind China on all three fronts. India invests about 30 percent of its GDP, compared with about 50 percent in China. Manufacturing is about 20 percent of the Indian economy; it is about 30 percent of China’s. China has arguably the best physical infrastructure outside the Western world. India’s looks more like the poor country that it still is. Indian democracy is beyond vibrant, whereas China remains a one party state. For instance, When the Chinese government wants to build a high-speed rail line, they just acquire the land and move and compensate the adversely affected people. However, acquisition of land and building of project with this much of speed is less likely to happen in India. The manufacturing capabilities of South Asian countries also pose a challenge for India to expand its market. e.g. Vietnam:, The biggest factors contributing to the Vietnam’s development is  proximity to China, availability of cheap labour and its business friendly policies. The government can replicate best practices from the South Asian countries to improve India’s ranking on competitiveness. Incentives for export of electronic goods will also help. There is a need to push through long-pending legislation that aims to address the structural bottlenecks (in 4Ls: Land, Labour, Law, Liquidity) that continue to plague and hinder domestic competitiveness. Conclusion: India’s strategy should be to boost manufacturing competitiveness and increase its share in world trade. In this pursuit, there is a need to create an infrastructure that raises the competitiveness of India’s exports. Hence, the coronavirus pandemic and trade war between USA and China has opened up a golden  window of opportunity for India to be  the manufacturing hub of the world. TLP HOT Synopsis_DAY_61 PDF

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 2- TLP UPSC Mains Answer Writing [19th August, 2020] – Day 11

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE 1. With the advent of local self governments, the power and jurisdiction of District Collector has diminished. Do you agree? In this context has the district, as a basic unit of governance, become irrelevant? Examine critically.                                                            15 marks (250 words) Approach The question has multiple demands, in the first part we need to provide both the sides of the arguments, i.e. how the powers and jurisdiction of District Collector has diminished and at the same time it is powerful enough in many other aspects. In the same way, in the second part, we need explain how the District seems to lose relevance but it is still crucial for administration. From Paper 1 Bring in quotes and keywords related to bureaucracy, management, leadership etc. Introduction In the book District Administration: A survey for Re-organisation, Mohit Batacharya et.al opine that, the District collector was accepted as the pre-eminent officer in the district so long as revenue and law and order were the dominant considerations. This, statement is a clear indication that the scope of administration in the district has changed from collection of revenue to bringing social and economic change in the district. Body Most of the credits for this change in the administrational perspective go to the local self governments. And this third tier of administration has not only given the development perspective to administration, but has also brought in several power centres to the district. The advent of Zilla Panchayath CEO (Chief Executive Offer) in the district has shifted most of the development related functions from the District Collector to the CEO. CEO takes an active part in the District Planning Boards; he also looks after the implementation of the Central Sector and the Centrally Sponsored Schemes in the district. Further, along with the Local Self Governments, came the office of the minister of district in charge. Now District Collector, who earlier was the head and face of the government, is just a secretary of the office of the in charge minister. Further, the offices of Block Development officers and Tehsildars have increased, as the local governments at the block and the village level has been strengthened. In some of larger blocks, these block level officers even enjoy larger powers compared to District collectors. [Shuffling of the hierarchy] The, oncoming of the Urban Local Bodies has given a major setback for the office of District Collector, as many centres like the Mayor, Municipality Chairman, Municipality Councillor, etc, have propped up in the metropolis [Isher Judge Ahluwalia Committee states this has a cobweb of conflicting responsibilities]. Still the office of DC is very crucial as; DC as the collector and distributor of funds is essential even today.  None of these new power centres are capable of managing the District treasury, as well as a district collector. DC still has the power to monitor and evaluate the implementation of schemes and programs at the district level. Information related to implementational realities is made available to the collector through the DisNICS, and some of the e-platforms like Priya-Soft, MGNREGA-Soft, etc, are directly connected to the office of collector. Further, the office of DC becomes crucial during the law and order crisis in the district. Even today the decisions to impose curfew and Section144 are the prerogative of the Districts Collectors. Lastly, DC as a leader, manager, trouble shooter, grievance redresser, coordinator between different directorates in the district; is very relevant today. Ex: A case study shows that DC was the Chairman of a whopping 82 committees in the district. Coming to the second part, the 2nd ARC had mentioned that, districts are the basic units of administration. However, several changes in the district level have prompted us to give this idea a second thought; Panchayaths and the Municipalities have made the Villages and Wards (also Mohollas) as the basic unit of administration. And these institutions have become the very interface of the public with the government machinery. Several studies have pointed that, there is a grave intra-district inequality that is prevalent in almost all the districts of the nation. I.e. some of the blocks are found to be at a higher level of growth and development when compared to others.  Hence, experts think it as the right time to make blocks and Taluqs as the basic units of administration. So that equitable growth can be brought in all the blocks. Some of the states have established zones as an intermediate level of administration between the state and the districts. Again, this has led to the diminishing of the importance of Districts. Ex: DCs and SPs now become answerable to the Zonal Commissioners and Zonal Superintendents. Best example is the Aspirational District Program, where a senior officer monitors the development of the district. However any knee jerk reaction to abolish districts, as basic units of administration would be counter-productive; With the 70 plus years of administration and development, the districts have become the centres of Commerce, Education and Health care, etc. With the presence of Government Hospitals, Government Educational institutions, and the Public market places in very district headquarters. Shifting all these to the block levels, however, incurs huge expenditures. District collector acts as a lynch-pin, from whom the, state can monitor and control the state. His office is a nodal office for devolution of funds and dissemination of information to the districts. Without him, states will have to bear the burden of handling too many block level officers. DCs and SPs are the linking blocks between the All India Services and the State Civil Service officers who are mainly posted in the districts. Any alteration of these posts, and their jurisdictions, will not only disturb the hierarchy, but also accentuates the rift that is already present between centre and the state civil services. Lastly, office of DC acts as the centre for holding meetings and discussion, especially during the emergencies is very much essential. Further, his training, expertise and exposure make District Collector a resource person among the other officers at the block and the village level.    Conclusion By the analysis of all the advantages and disadvantages, we can come to the conclusion that, the District and the Office of the District collector are indispensible for the nurture and growth of the both the district and local governments. Hence, rather than collision (between the LSGs and District administration) coordination and coordination can fetch more benefits. Rajani Kothari observes: “The office of the Collector in India is in many ways unique, and its supposed stature and authority have engendered a sort of institutionalized charisma that is in some ways unparalleled in modern administrative development.” 2. Along with the help of suitable examples explain how the district administration is a blend of generalists and specialists.                                                                                                       10 marks (150 words)  Approach We can answer this in two parts; first we can explain the generalist and provide examples to it from the district administration. Second, explain the specialist and provide relevant examples from the same.  From Paper 1 Again, the quotes and keywords regarding bureaucracy, management and leadership become important here. Introduction The problem of generalist and the specialist is common in the arena of public administration. However, collaboration and cooperation between the generalists can only make a good administration. Naturally, even the District administration has several offices of specialists and generalists.  Body Generalist is one who has got minimum knowledge and expertise, but he has got the exposure to several domains. However he/she is not an expert in any of the domains. Such an individual is more suitable for the managerial and coordinating jobs. Because coordination and communication requires a minimum knowledge and frame of reference (as said by Herbert Simon) of all the domains between which he/she is a coordinator and communicator. Examples of Generalists in the District Administration; District Collector is a generalist; he/she is a manager of all the domains of the district Viz, Revenue, Expenditure, Law and Order, Heath, Education etc. However, he takes the help of the experts from the respective domains, while framing rules and regulation for those domains, inside the district. The CEOs of Zilla Pnachayaths are also generalists as they perform the jobs of managing, holding Panchayath meetings, planning, advising the Panchayath president, monitoring the lower echelons of administration, etc. Chairman of the District Planning Boards are also generalists, they not only coordinate the meetings of the board, but also help the domain experts present in the board to fix the targets, estimate the resources, iron out the differences and frame the plans. Municipality Councillor is also a generalist, he performs the same function of the Zilla Panchayath CEOs, in the municipalities and municipal corporations. However, he has a different set of domains to be coordinated like the PwD, City Transport, Civil Engineering, Water Supply etc. Examples of the specialists in the District Administration;  The Superintendent of Police is a specialist in security, crime investigation and law and order, etc. The District Health Officer, who is also the director of the district hospitals, is a domain expert in health and medication. Any decision regarding Community Health is taken under his advice. The Director of Public Instruction or Education looks after the status of Primary, Secondary and Higher Education in the District. The chairman of District Jal board and the District Electricity Boards are experts in the civil and electrical engineering respectively. They are experts in their respective fields of water supply and electricity. Also, the office of Judicial Magistrate is a specialised in the legal and judicial matters.  Some of the states have IT experts in every district to facilitate e-governance. Ex: Andhra Pradesh. Hence there are many specialist offices in the District, above given is a list of a few of them. Conclusion Finally, the generalist and specialist in the District coordinate through meetings, memorandums, circulars, notices and through formal and informal communications. Thus, District administration can be imagined as the hub and spoke model with the generalists as the hub and the specialists as the spokes. In a case study, it was found that, most of the jobs in the district like, women safety, children welfare, tribal welfare etc, actually ran by the experts; and just the presence of DC as the head of respective committees was more than sufficient for the works to move on. DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 11 PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 20th AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Digital Quality of Life Index 2020: SurfShark Part of: GS-Prelims and GS-II – E-Governance & GS-III- Infrastructure; IT & Computers  In News: Recently, the Digital Quality of Life (DQL) Index 2020 has been released by SurfShark, an online privacy solutions provider. Key takeaways  According to it, India ranks among the lowest in the world in terms of Internet quality. Coverage: 85 countries were covered (81% of the global population). Parameters:  Internet affordability  Internet quality Electronic infrastructure Electronic security  Electronic government Top rank: Denmark  Indian Rankings: India stands at the overall rank of 57 out of the 85 countries. Internet Affordability: 9th place. It outperforms countries like the UK, the USA and China. Internet Quality: 78th place  E-infrastructure: 79th place  Electronic Security: 57th position. E-government: 15th place  Important value additions  Government Initiatives Related to Internet Digital India Programme: An umbrella program to prepare India for a knowledge-based transformation. E-Kranti: National e-Governance Plan 2.0 - an essential pillar of the Digital India initiative. Digilockers: certain official documents on the cloud can be stored. BHIM App: To enable digital payments. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan: To make citizens digitally literate. Bharat Net programme: To provide an optical fibre network in all gram panchayats. Covid-19 crisis: 5 million salaried Indians lost their jobs in July Part of: GS-Prelims and GS-III – Employment  In News: Recently, the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) has released data related to jobs gained or lost during the Covid-19 lockdown period (April-July 2020). Key takeaways  Salaried Jobs: They suffered a total loss estimated to be 18.9 million during April-July 2020. After gaining 3.9 million jobs in June, 5 million jobs were again lost in July. Such jobs more resilient to economic shocks. However, once lost they are far more difficult to retrieve. Only 21% of all employment in India is in the form of a salaried employment. Loss of urban salaried jobs is likely to have a particular debilitating impact on the economy, besides causing immediate hardship to middle-class households. Informal and Non-Salaried Jobs: This category of job has shown improvement during the April-July 2020 increasing to 325.6 million in July 2020 from 317.6 million in 2019, an increase of 2.5%. This is because of the opening of the country in a phased manner. Small traders, hawkers and daily wage labourers were the worst hit by the lockdown. Farm Jobs: The jobs lost in the non-farm sectors have resulted in people moving towards farm employment.  The farm sector gained 14.9 million jobs in the April-July 2020 period. In 2019, 42.39% of the workforce in India was employed in agriculture National Cancer Registry Programme Report 2020 Part of: GS-Prelims and GS-II – Health  In News: The National Cancer Registry Programme Report 2020 was recently released. Released by: The Indian Council of Medical Research (ICMR) and the National Centre for Disease Informatics and Research (NCDIR), Bengaluru. Key takeaways  Number of Cases: Cancer cases in India are likely to increase by 12% to 15.6 lakhs by 2025. Major Cause: Tobacco-related cancers  (27.1% of the total cancer burden)  Regional Distribution: Highest in the northeastern region and in higher proportions in men. Gender Prevalence: Most common cancers among women: breast cancers (14.8%) and cervical cancer (5.4%).  Most common cancers among men: Lung, mouth, stomach and oesophagus cancers  A significant increase in the incidence rates of breast cancers in women and lung, head and neck cancers in both men and women was observed. A declining trend was seen in most of the cervical cancer. Important value additions  Cancer A type of disease characterized by the growth of abnormal cells beyond their usual boundaries  It is one of the leading causes of death globally. World Cancer Day celebrated each year on 4th February. 2020 theme: ‘I Am and I Will’. Invisible Shield against Electromagnetic Interference designed Part of: GS-Prelims and GS-III – scientific innovations and discoveries In News: Recently, scientists from the Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), Bengaluru, have designed a metal mesh structure to construct an invisible shield against Electromagnetic Interference (EMI). Key takeaways  Metal Mesh Structure: A copper metal mesh is developed on polyethylene terephthalate (PET) sheet which exhibits a visible transmittance of about 85%. Transmittance describes how much light passes through a sample. Metal mesh provides better electromagnetic shielding compared to the same thickness of continuous metal film where transparency can be compromised. Benefits: It will isolate a device's energy so it doesn't affect anything else and blocks external energy from getting in. This ‘invisible’ shield can be used in various military stealth applications. It can cover electromagnetic wave emitter or absorber devices without compromising aesthetics. It is an important element for enhancing the stealth capability of a weapon platform Important value additions  Electromagnetic Interference It is an electromagnetic emission that causes a disturbance in another piece of electrical equipment. Any device that has an electronic circuit can be susceptible to EMI. It compromises the performance of electrical equipment by obstructing and degrading data, sometimes even losing data completely. EMI can be attributed to a wide span of the electromagnetic spectrum including radio and microwave frequencies. Dhanwantri Rath: Ayurveda Health Services Part of: GS-Prelims and GS-II – Health In News: A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between the All India Institute of Ayurveda (AIIA) and Delhi Police. Ayurveda Preventive and Promotive health services in the residential colonies of Delhi Police shall be extended under the MOU. Catered by: All India Institute of Ayurveda (AIIA) Supported by: Ministry of AYUSH Key takeaways  A mobile unit named ‘Dhanwantari Rath’ and Police Wellness Centres shall be used for the services. Dhanwantari Rath would consist of a team of Doctors who would be visiting Delhi Police colonies regularly. Objectives:  To reduce the incidence/prevalence of various diseases. To reduce the number of referrals to hospitals. To reduce cost to the healthcare system as well as patients. Earlier, AYURAKSHA, a joint venture of AIIA and Delhi Police aimed for maintaining the health of frontline Covid warriors like Delhi police personnel through Ayurveda immunity boosting measures was launched. Important value additions  Ayurveda ‘Ayurveda’ in totality means ‘Science of life’. It is considered as one of the ancient health care systems. Ayurveda is said to be the offshoot of Atharva-Veda. The Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) was formed in 2014 to ensure the optimal development and propagation of AYUSH systems of health care. All India Institute of Ayurveda It is an autonomous organisation under the Ministry of AYUSH. It has been conceived as an apex institute for Ayurveda. Aim: To bring a synergy between traditional wisdom of Ayurveda and modern tools and technology. The institute offers postgraduate and doctoral courses in various disciplines of Ayurveda also. It is located in New Delhi. ‘No -Go’ forests approved for mining: CSE probe Part of: GS-Prelims and GS-III – Environment In News: Recently, the Centre for Science and Environment (CSE) probe has found that software was tweaked to clear blocks in dense forests for cold blocks auction. These dense forests are known as ‘No-Go’ areas or forests. Key takeaways  Investigation details:  Since 2015, 9 out of 49 blocks cleared for coal mining were in ‘No-Go’ areas, or regions that were once classified by the Ministry of Environment and Forests and Climate Change as containing very dense forests and hence closed to coal mining. In 2020, of the 41 blocks put up for auction, 21 feature in the original No-Go list. A two stage e-auction is being adopted for the allocation of these mines.  It is a part of the Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. It was also revealed through RTI that 67% of the mines auctioned since 2015 were not operational yet.  From 2015-2020, the government tried to auction 112 mines, but succeeded in only 42 cases. Several potential coal reserves are located in dense forests particularly in Chhattisgarh and Madhya Pradesh.  The government determined which of them were too ecologically important to touch, and which were amenable to be opened up using ‘decision support system software’. In some cases, results of the software evaluation were tweaked to make ‘No-Go’ land into ‘Go-forests’.  Government to set up National recruitment agency Part of: GS-Prelims and GS-II – Education In News: Image source: The Hindu Recently the government has approved the creation of a national recruitment agency for conducting a Common Eligibility Test for various government jobs.  The decision is likely to benefit crores of young people who apply for jobs every year  Key takeaways  3 of the over 20 Central Government recruitment agencies would be brought under the (NRA).  Gradually, all Central government recruitment agencies would be brought under the NRA. A common eligibility test (CET) would enable these candidates to appear once and apply to any or all of these recruitment agencies for the higher level of examination. Initially, the preliminary test for the Railway Recruitment Board, the Staff Selection Commission and the Institute of Banking Personnel Selection would be conducted by the NRA. In the beginning, the exam would be held online in 12 languages. Centres would be set up in every district to increase access. The CET score of the candidate shall be valid for a period of three years from the date of declaration of the result.  The best of the valid scores shall be deemed to be the current score of the candidate, Over 80% of students depend on mobiles for learning: NCERT Part of: GS-Prelims and GS-II – Education In News: Recently, a survey was conducted by the NCERT from Classes 8-12 from Kendriya Vidyalayas (KVs), Navodaya Vidyalaya Samitis (NVS) and schools affiliated to the CBSE regarding online education in the light of COVID-19. Key takeaways of the Survey 80-90% of older students use mobiles rather than laptops to access digital schooling. Almost 30% said absent or intermittent electricity connections hindered their learning. Half the students did not even have access to their textbooks. In KVs, 84% of students used mobiles, while 19% used laptops for learning, similar to the ratio in CBSE schools. In the NVS (meant for gifted students from rural areas) less than 10% of learners used laptops, while 88% were dependent on mobile phones. Less than 6% used TV or radio. Only four States have completed mapping of the devices available to students — smartphone, basic mobile, radio, TV, personal or community computer — according to the Students’ Learning Enhancement Guidelines released by the Education Ministry. Indian copters help fight oil spill in Mauritius Part of: GS-Prelims and GS-III – Environmental Degradation In News: The indigenously developed helicopters - Dhruv Advanced Light helicopter (ALH) and Chetak helicopters are being used extensively in Mauritius for salvage and rescue missions to clear the oil spill  The spill occurred after a Japanese owned cargo ship MV Wakasio ran aground 40 km off the capital Port Louis. Key takeaways MV Wakasio which was on its way from China to Brazil ran aground on the reef at Pointe d’Esny,  It is an ecologically sensitive zone on Mauritius South Eastern coastline.  The Pointe d’Esny Wetlands are designated as a site of international importance under the Convention on Wetlands.  The carrier held tonnes of low-sulfur fuel oil, diesel and lubricant oil. Effects of the spill:  It threatens the ecology of the coastline of Mauritius and marine life in the Indian Ocean. It endangers the already endangered coral reefs, seagrasses in the shallow waters, mangroves, the fishes and other aquatic fauna. Giant tortoises, endangered green turtles, and the critically endangered Pink Pigeon are at risk. Given the magnitude of the oil spill, Mauritius had declared a state of environmental emergency. (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL / SECURITY Topic: General Studies 2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests India and its neighborhood- relations.  China-Russia ties as a major determinant Context: In June 2019, Chinese President Xi Jinping described Russian President Vladimir Putin, as “my best friend and colleague”. Why is such a description significant? No Historical Precedence: For past 70 years such public bonhomie has not been seen between leaders of Russia and China. Realignment of relationship: It has sparked intense discussion on whether they are moving in the direction of a formal alliance.  Growing Collaboration: Coordinated action in multilateral forums, increasingly sophisticated joint military exercises, and including activities with third countries such as Iran, reinforce beliefs about possibility of alliance. Impact on India’s Foreign Policy: Politically reliable, trustworthy defence supplier with shared misgivings about China, that was USSR, has long been replaced by a politically agnostic, commercially motivated Russia that no longer shares our concerns about China. How China has been a key part of Global Geopolitics since end of WW-II? The triangular relationship between America, China and Russia has, for the most part, shaped global politics since 1950.  During Cold War, US viewed China as a road to victory of its ideology and breaking up the communist camp Post-Cold War, Russia seems to believe that the road to revival of Russian power and prestige similarly runs through China For three decades the Americans had occupied the favoured position in terms of its relations with the other two. China seems to have assumed that position now. What factors have strengthened the Sino-Russian Partnership? End of Cold War: The disintegration of the Soviet Union essentially negated the Russian threat in Chinese eyes which brought both countries closer. Resolution of disputes: A peaceful boundary is one of the pillars on which the Sino-Russian partnership currently rests. Common Enemy: Both share a concern over American plans for “regime-change”. A shared distrust of American intentions has thus pushed China and Russia into closer axis.  External Push Factors: Western sanctions have tended to push the Russians closer to China and it has served to strengthen China’s position in the strategic triangle. Falling oil prices and fears of new sanctions on Russian gas supplies are demolishing the core of Russian exports to Europe, thus compelling Russia to look for alternatives like China Increasing Economic & Industrial ties in the aftermath of western sanctions China-Russia trade has more than doubled to $108 billion Russia’s central bank has increased its Chinese currency reserves from less than one per cent to over 13% China has surpassed Germany as the principal supplier of industrial plant and technology. Challenges that prevent Russia & China to forge formal Alliance Growing Asymmetry: The growing power-gap is threatening to further reduce Russian influence in their ‘near-abroad’ and to confine Russia to the periphery of global power, which Russia is not comfortable with. Clashing Ambitions: Russia still regards itself as a world power and hopes to be at the centre of a Eurasian arrangement that stretches from the Pacific to the Atlantic. This doesn’t align with strategic objectives of China’s Belt & Road Initiative Economic Advantage for China:  while Russia presently enjoys a nominal trade surplus, China has a clear advantage going forward Most of China’s exports to Russia are now at a higher technology level while the share of labour-intensive goods has declined.  At the other end of the spectrum, Russian exports have continued to focus on raw materials, especially oil and gas. Not a Stable Boundary: Chinese continue to nurse historical grievances despite the formal resolution of the border issue. Mr. Xi’s talk of “rejuvenation of the Chinese Nation” has raised fears in Russia about Chinese revanchism  China still make critical references to the nearly 600,000 square miles of Chinese territory that Tsarist Russia allegedly annexed in the late 19th century.  Russia is also concerned over Chinese migration in the Russian Far East. Conclusion The new reality of Sino-Russian relations is thus one where substantial expansion of bilateral cooperation is accompanied by growing asymmetry and China’s pre-eminence. Moscow is in real danger of permanently becoming the ‘junior partner’. India and Russia have a shared belief that some form of multipolarity is better than any sort of Sino-U.S. condominium. Therefore, India-Russia relationship deserves more attention from both sides. Connecting the dots: Power of Siberia Belt & Road Initiative GOVERNANCE / POLITY Topic: General Studies 2: Issues and challenges pertaining to the federal structure  Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.  Domicile-based job quota Context: The Madhya Pradesh government’s recent decision to reserve all government jobs for “children of the state”. Why such type of reservation is advocated? It is argued that giving preferential treatment to the residents of a state will help in rightful allocation of the resources of the state and would encourage people to work within the boundaries of their state. This is also seen as a way to stop migration of people from backward states to metropolitans, thereby reducing the burden on such cities. Distinction between domicile status and place of birth According to the SC ruling in DP Joshi vs Madhya Bharat case,1955, Domicile or status of residence is a fluid concept that can change from time to time, unlike place of birth, which is fixed. Domicile of a person means his permanent home. The place of birth is one of several grounds on which domicile status is conferred. Instances where local based reservations are made: Jammu and Kashmir Before abrogation of the special status, the jobs were reserved for state subjects. Presently, Government jobs are reserved for domiciles.  Any person who has resided in J&K for 15 years and their children are domiciles.  Those who have studied in J&K for seven years and appeared for Class 10 and 12 exams from there are domiciles.  Central government employees, who have served in J&K for 10 years, and their children are also eligible to apply for government jobs.  Maharashtra Only local residents fluent in Marathi are eligible for government jobs.  A local is defined as one who is domiciled in the state and has lived there for over 15 years.  The only exception is for residents of Belgaum, Karnataka. Maharashtra has repeatedly staked claim over Belgaum as a large population there comprises Marathi speakers. Assam In Assam, there is no reservation for residents of the state.  But the MHA-appointed committee for implementation of Clause 6 of Assam Accord has recommended job reservations upto 80-100 per cent in different levels in government and private sectors for “Assamese People”.  This is to be determined on the basis of a 1951 cut-off — persons or their descendants residing in Assam prior to 1951. West Bengal No such reservation in Bengal. But, in certain posts in state government, reading and writing skills in Bengali is a criterion. Meghalaya In state government jobs, Khasis, Jaintias and Garos have a combined reservation of 80 per cent. Other STs and SCs have a reservation of 5 per cent. Arunachal Pradesh There is 80 per cent reservation for Arunachal Pradesh Scheduled Tribes in state government jobs. What does the Constitution say about domicile based reservation? Article 16(2) of the Constitution, which guarantees equal treatment under law in matters of public employment, prohibits the state from discriminating on grounds of place of birth or residence However, Article 16(3) of the Constitution provides an exception by saying that Parliament may make a law “prescribing” a requirement of residence for jobs in a particular state. This power vests solely in the Parliament, not state legislatures. Constitutionally, some states also have special protections under Article 371. Andhra Pradesh under Section 371(d) has powers to have “direct recruitment of local cadre” in specified areas. Why does the Constitution prohibit reservation based on domicile? When the Constitution came into force, the idea of the universality of Indian citizenship took root.  As India has common citizenship, which gives citizens the liberty to move around freely in any part of the country, the requirement of a place of birth or residence cannot be qualifications for granting public employment in any state. What has the Supreme Court said on reserving jobs for locals? While domicile-based reservations have been upheld in education, courts have been reluctant to expand this to employment. In Dr Pradeep Jain v Union of India, the issue of legislation for “sons of the soil” was SC said that Prima facie this would seem to be constitutionally impermissible but did not expressly rule on it as the case was on different aspects of the right to equality. In Sunanda Reddy v State of Andhra Pradesh (1995), the Supreme Court affirmed the observation in Pradeep Jain to strike down a state government policy that gave 5% extra weightage to candidates who had studied with Telugu as the medium of instruction In 2002, the Supreme Court invalidated the appointment of government teachers in Rajasthan, where the state selection board gave preference to “applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned.” How do some states then have laws that reserve jobs for locals? Exercising the power it has under Article 16(3), Parliament enacted the Public Employment (Requirement as to Residence) Act,  The act aimed at abolishing all existing residence requirements in the states and enacting exceptions only in the case of the special instances of Andhra Pradesh, Manipur, Tripura and Himachal Pradesh. Some states have gone around the mandate of Article 16(2) by using language. States that conduct official business in their regional languages prescribe knowledge of the language as a criterion.  This ensures that local citizens are preferred for jobs. For example, states including Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu require a language test What about securing jobs for locals in the private sector? Such a law will be difficult to implement even if allowed.  The state can recommend a preference to locals but ensuring that it is followed would be difficult.  In 2017, Karnataka mulled similar legislation but it was dropped after the state’s Advocate General raised questions on its legality.  However, in 2019, the Karnataka government once again issued a notification asking private employers to “prefer” Kannadigas for blue-collar jobs. Conclusion The move to give domicile based reservation runs against the spirit of constitutional equality and runs the danger of being struck down by government.  Connecting the dots: Reservation is not a fundamental right (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Recently the digital quality of life index 2020 was released. Consider the following statements with regard to the India's position:  India ranks among the highest in the world in terms of internet quality.  It outperforms countries like USA and China in terms of internet affordability.  Which of the above is/are correct?  1 only 2 only 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Which of the following are Indian Government’s initiatives related to internet?  Digilockers  BHIM app  Pradhan Mantri Gramin digital Saksharta Abhiyan  E-Kranti  Select the correct code: 1 and 2  2 only  3 and 4  1, 2, 3 and 4 Q.3 Recently invisible Shield against electromagnetic interference was designed.  Consider the benefits of the design:  It will isolate device's energy so that it doesn't affect anything else.  The shield can be used in military stealth applications.  It can cover electromagnetic wave emitter without compromising aesthetics.  Which of the above is/are correct?  1 and 2   1 and 3  2 only  1, 2 and 3 Q.4 Consider the following statements regarding the recently announced National recruitment Agency:  Common Eligibility Test will be conducted for various government jobs. The result of the test will be valid for a period of five years from the date of declaration of the result.  Which of the above is/are correct?  1 only 2 only 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.5 Pointe d'Esny, seen recently in news, is an ecologically sensitive zone in which of the following country?  Mauritius  Maldives  Malaysia  Sri Lanka ANSWERS FOR 19th August 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 B 3 C Must Read About PM CARES Fund: The Hindu About criticism of facebook’s practices: The Hindu About Women’s right to property: The Indian Express

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 1- UPSC Mains Answer Writing [20th August, 2020] – Day 12

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics Administrative Law: Meaning, scope and significance Dicey on Administrative law; Delegated legislation; Administrative Tribunals. 1. The beneficial effect of executive intervention, especially in the form of legislation, is direct, immediate, and so to speak, visible; while its evil effects are gradual and indirect and lay out of sight. Examine.                                                                                                                  15 marks (250 words) 2. Administrative tribunals are orphans in the judiciary’s foster care homes. Comment                                                                        10 marks (150 words) 

Topper's From IASbaba

SOCIOLOGY OPTIONAL STRATEGY by YashPratap Shrimal Rank 192 UPSC CSE 2019 - TOPPER'S STRATEGY

TOPPER’S STRATEGY- YASHPRATAP SHRIMAL Rank 192, UPSC CSE 2019 Cracks UPSC Exam in LAST ATTEMPT– After scoring 60 Marks in his 1st Attempt in Prelims, he has consistently scored well 125+ in Prelims, 425+ in GS (MAINS)!! – IASbaba’s TLP Student! -> CLICK HERE Hello Everyone! I am Yashpratap Shrimal AIR 192 in CSE 2019. After years of slogging, I have made it to the hallowed final list in my last attempt. This journey has been with its fair share of ups and downs. I got my 1st interview call only in my penultimate attempt with partial success. I was allocated Indian Corporate Law Service through the reserve list in CSE 2018. Across the attempts, a common thread in my mark sheet was a poor performance in Sociology. The mark progression has not what I hoped it to be. 179 in 2015;220 in 2016;249 in 2017 and 270 in 2018.Fingers crossed for this year’s scores. But the growth in these marks are an outcome of countless strategies, study approaches and test series. There is possibly no test series for sociology that I haven’t joined in these 6 attempts. In the following article, I hope that fellow aspirants can learn from the mistakes that I made and reduce the time I took to achieve success. Like every newbie aspirant with excess expert advice, I had fallen prey to various myths thus prolonging my efforts and time. First of all, my sources for reference for Sociology Optional: Essential sociology-Nitin Sangwan (Followed it religiously)-great book to understand and cover syllabus Self-made notes through - Vajiram class notes; Ritzer (Thinker part); Harlambos (Small one); IGNOU BA selected reading only. Answer writing through solving previous year question papers since 2013. Current Affairs for sociology through Mains 365 social issues and other reading Your article library website for random search on sociology. Aspirants can also refer to some sleepy classes videos (free on YouTube) or cec edusat for topics that are difficult to understand. Myths: Reading multiple sources increases marks. Just have to be analytical for better answers. Not quoting thinkers also gives good marks. Not intermixing Paper 1 and Paper 2. Just reading sociology suffices and no notes required as such. Previous year questions are not important. Learnings: Rather than making notes at the first go it's better to have a cursory reading of the subject ones and then make notes keeping in mind the previous year questions and the syllabus. Make/Have a single source of study for majority of topics-helps during the 100 days of MAINS! Make a very crisp data sheet of thinkers and facts -Revise it multiple times-Increases marks and value in answers Freely use paper 1 and 2 examples in each other as a supplement Solving previous year question papers is a must. Helps in last-minute revisions Writing practice is essential to improve marks.-Addresses the structural part of the answers   My journey: My tryst with sociology began with upsc preparation in 2013 October when I joined V & R Mahapatra Sir for optional. But I was lost between understanding sociology and making running notes of the topics in the class. And the biggest mistake I did was not revising what was taught in the class. The result was I made sociology my Achilles heel in UPSC. During my 1st mains I just randomly read sociology without any focus on answer writing or making notes thus leading to a very bad score where I left questions of around 100 marks. In 2016 I did finish the paper but without answer writing practice they lacked structure and presentation I stopped just 11 marks short of interview call. In 2017 I wrote answers made notes but during the mains I panicked thinking I had ruined p1 which had an adverse impact on p2. That year ironically I got 151 in p1 and just 98 in p2. In 2018 I would say I underperformed but still got 270 and stopped 1 mark short of final list. It was my consistently good GS and Essay scores that have always saved me. So, I hope everyone can reflect on the mistakes I did and avoid them altogether.   My Takeaways: Love thy optional-The primary mistake I made is always being reluctant to read sociology because at first I found it to be unappealing, thus leading to halfhearted efforts and low scores. Fellow Aspirants please try to devote a certain amount of time daily to optional subject as it can always make or break your chances. A strong command over optional is an asset that always pays dividends. Never shy away from writing answers it holds true for every paper in mains. It’s better to write rubbish answers during practice than during mains!!! Always maintain a crisp set of notes to revise at short notices-It took me 3 attempts just to realize this. Unfortunately, we need to mug up facts and thinkers because that’s what others are doing and scoring good. So just focus on the end goal of making it to final list and maintain a topic wise list of prominent thinkers! Previous year questions become a good reference point during study eg: After going through previous papers I realized that in paper topic 6 -10 are getting more and more important and they also figure in qn 1 and 5 of compulsory questions I realized in paper 2 always try to attempt from part A because it’s the safest bet and part b contains outrageous questions these days last 3 years particularly. So, it’s better to be safe than innovative    To value add to answers while reading any topic – Static or Current affairs try to analyze it from multiple theoretical strands.eg if we analyze namami gange through a critical/Marxist/functionalist/feminist/Weberian/post-modernist etc perspective It will automatically lend depth to the answers Try to use some GS facts like use of mains 365 social issues in answers. Group discussion helps only if you have a serious group of like-minded friends. It pushes you to study and write answers. Refer best answer copies or topper answer copies freely available on internet-Helps in improving structure and value addition to answers. Do join a test series it helps maintaining discipline. Across these 6 attempts I have joined every possible sociology test series known to mankind!!!   But I have found the following Sociology Test Series to be useful: Vision IAS Test Series- the question were good, checking was good and prompt and discussions were very good Forum IAS- the questions were good, checking was good and prompt did not listen to discussions Vajiram & Ravi -Try to get the question paper of the test series don’t join. Highly unprofessional in adhering to timelines. But question quality is the next level. And the rest is just for the namesake doesn’t help much. So please avoid!!! The last piece of advice - Never lose confidence in your abilities. I started preparing after graduating in 2013.I have had more than enough share of ups and downs. But, my self-belief carried me through along with the blessings the wishes of my close ones! I have been a very average student throughout my academics. Just remember this If a guy like me with just 68% in engineering can clear this exam, every single one of you can do it! All you need to do is just work hard and believe in yourself!   Finally, I would like to thank my friends – Nikhil Rakhecha, Nikhil Jain, Kamalkishor, Abhsihek, Prakhar for elevating my understanding of sociology through countless answer writing and discussion sessions. I could not have done it without you guys!!! Thank you all And I hope it helps everyone out there in avoiding the mistakes that I did. I hope that everyone gets what they seek. PS: I will be sharing my test copies for reference Thank You YASHPRATAP SHRIMAL Rank 192, UPSC CSE 2019

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 62]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 62]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE   DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)   To take the Test - Click Here