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India's Solar Energy Push – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

India's Solar Energy Push Archives TOPIC: General Studies 3 Infrastructure, Energy In News: On 15 February, 2015, Prime Minister Narendra Modi made an interesting observation in his inaugural speech for the first RE-Invest global summit in New Delhi. He remarked that Indian energy sector has been thinking in terms of Mega Watts (MW), but for the first time, India had started talking about Giga Watts (GW). It was inconceivable that India aimed at 100 GW of installed solar power capacity by 2022, given that the entire country had under 3 GW of existing installations when the Modi government took over. Yet, the ambitious target set clearly signalled the government’s intent to make solar energy an integral part of Indian energy security strategy.  Has it been possible? India has managed to hit about 35 GW in installed capacity till now. One major gap is rooftop solar, which has not progressed much. So while adding 65 GW of solar capacity in two years looks tough, opening up the rooftop solar market nationwide can help push the envelope. But even this current progress from 3 GW to 35 GW was not easy.  One of the projects that has given impetus to this journey is the Rewa Ultra Mega Solar Ltd (RUMSL) solar plant, inaugurated by PM Modi on 10 July.  The plant consists of three solar power generating units that are located on a 500-hectare plot of land inside a 1,500-hectare solar park  The solar plant was set up by the Rewa Ultra Mega Solar Limited, a joint venture between Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited and the Centre’s Solar Energy Corporation of India (SECI).   This project will reduce carbon emission equivalent to approx. 15 lakh ton of CO2 per year, which is equivalent to planting 26 million trees. India’s Solar Energy Push Energy Security: India energy demands is largely fulfilled by non-renewable source of energy  Environmental Sustainability: India’s large part of energy demand is fulfilled by thermal energy largely dependent on fossil fuels which causes pollution. Solar energy is clean form of energy resource, which can be a substitute.  India being Tropical Country, there is abundance of free solar energy in almost all parts of country.  Changed Developmental Strategy: Solar energy is being viewed as a path for self-reliant industrialisation  Green energy in rural area -  This is crucial for agri – business in farms for running irrigation, greenhouses, and crop and hay dryers, making agriculture risk – free.  Challenges w.r.t developing Solar Energy  Low domestic cell manufacturing capacity at 3.1 GW last year  Heavy reliance on China for importing of photovoltaic cells, modules and associated equipment  Projected addition of capacity in a COVID-19 affected future could fall short of stated goals (100 GW by 2022)  India’s domestic content requirement clause is facing legal challenge at WTO.  Land availability in India for solar plant is less due to high population density.  India’s solar waste is estimated to be around 1.8 million by 2050 also needs to be tackled.  Challenges with respect to importing critical raw materials such as polysilicon  Major Initiatives A. ‘One Sun One World One Grid’ (OSOWOG) initiative proposed by India OSOWOG initiative was recently proposed by India to set up a framework for facilitating global cooperation which aims at building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources that can be easily shared.  Key takeaways  Parent Body: The Union Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)  Objective: To build global consensus about sharing solar resources among more than 140 countries of West Asia and South-East Asia. This grid shall be interconnected with the African power pools also at the later stage.  Proposals are invited from consulting firms for making a long-term OSOWOG road map, and identify two or three cross-border projects that can be initiated within one or two years.  Phase I: The first phase deals with the Middle East—South Asia—-South East Asia (MESASEA) interconnection for sharing green energy sources such as solar for meeting electricity needs including peak demand. Fostering cross-border energy trade is an important part of Modi’s South Asia-focused neighbourhood-first policy.  India has been supplying power to Bangladesh and Nepal and has been championing a South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) electricity grid minus Pakistan to meet electricity demand in the region. The initial plans also involve setting up an under-sea link to connect with Oman in the West. Phase II: MESASEA grid getting interconnected with the African power pools Phase III: Global interconnection Benefits Creation of regional and international interconnected green grids can enable sharing of renewable energy across international borders and also balancing. Such grids should work in tandem with the existing grids and will not require parallel grid infrastructure, thus requiring only incremental investment. An interconnected grid would help all the participating entities in attracting investments in renewable energy sources as well as utilizing skills, technology and finances.  Resulting economic benefits would positively impact poverty alleviation and support in mitigating water, sanitation, food and other socioeconomic challenges. The proposed integration would lead to reduced project costs, higher efficiencies and increased asset utilization for all the participating entities B. International Solar Alliance (ISA)  It is a treaty-based inter-governmental Organisation.  It aims to deploy over 1,000 GW of solar generation capacity globally. It aims to mobilise investment of over $1 trillion by 2030.  Headquartered: Gurgaon.  It was established following the Paris Declaration as an alliance dedicated to the promotion of solar energy among its member countries. The Way Forward – Solar energy should be considered as a strategic sector  Should comprise of components like Solar Waste Management and Manufacturing Standards Policy India needs to show leadership at global level to advance the manufacture and absorption of solar photovoltaic infrastructure in low- and middle-income countries.   Come up with integrated policies fully supported by states where industry gets help to set up facilities and avail low cost financing   India should also be able to invest in intellectual property.  Faster adoption of Innovative technologies- aesthetic photovoltaic window and roof tiles for buildings  A decentralised approach will be suited for Indian landscape and this there has to be greater use of residential and commercial buildings to deploy more panels.   Connecting the Dots: With favourable tropical geography, huge domestic demand, and high export potential, India can be a world leader in the field of tapping and utilising solar energy. Do you agree? What are the challenges? Discuss. Energy has traditionally played an important role in global geopolitics, contributing to the rise of great powers, the formation of alliances and, in many cases, also to the emergence of wars and conflicts. Elucidate.  Essay: The Sun Never Sets

TLP Public Administration Optional

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 1- TLP UPSC Mains Answer Writing [06th August, 2020] – Day 2

  1. Woodrow Wilson's essay was criticized to be haphazard. But the critics failed to observe the thin line of continuity that was hidden behind. Discuss.                                                                                                             15 marks (250 words) Approach The question asks to explain how various administrationists criticized Woodrow Wilson's essay for its inconsistency, ambivalence, and lack of continuity. Later, the second part of the question demands to weave a thread of consistency and continuity in-order to prove the critics wrong. In other words, we have to defend Woodrow Wilson in the second part.  From Paper2 We can bring in good examples and case studies from the second paper. By this you convey the examiner that your knowledge of public administration does work in silos; rather it is flexible and compatible in nature. Introduction Beginning from Dwight Waldo to Richard Stillman various administrative thinkers criticized the essay “The Study of Administration” for several reasons. They were of the opinion that the essay of Woodrow Wilson was just a careless attempt. Because the content of his essay deviated from its very title and also various concepts had been scattered haphazardly without any consistency or continuity. Body The essay was said to be haphazard for the following reasons; Firstly, Waldo stated that the essay was about public administration, but in the whole essay, Woodrow Wilson spoke about dichotomy. Secondly, there was a lot of ambivalence in the essay. It takes contrasting stands about the same concepts in different places. Wilson speaks of separating administration from the hurry and strife of politics, but he also states that politics is the basic principle of administration and it can’t be separated from it.    Thirdly, R.Stillman alleges that in one place Wilson suggests the public administration to be scrutinized by the public. While in the other place he rejects the public opinion saying it as a clumsy nuisance. Fourth, Wilson wanted the administration to be” unbusinesslike”; he also expected it to be an organic life. However, in some other place, he had said” the field of administration is the field of business”. Lastly, Wilson has used several concepts Viz, businesslike, merit system, responsibility fixation, etc. These words appear randomly in his essay without proper flow. This entire thing, Stillman says, just exasperates the reader. However, the thread of continuity is visible if the essay is observed and studied from various angles and perspectives; Wilson wants just the basic principles of politics to be attached to the administration, not the day to day politics. Hence, the question of ambivalence doesn’t arise here. When he says the public scrutiny to be a nuisance, it doesn't mean he was completely against the scrutiny of administration. In fact, the very intent of his to bring in dichotomy was, to create a means of check and balance between politics and administration. Ex: Parliamentary scrutiny, Neutral Election Commission, etc. And the usage of the word merit system was to indicate that the Spoils system doesn't provide for any fixation of responsibility. Such a system which is not responsible to anyone is nothing but an autocracy. But Wilson wanted an administration to be a business with efficiency, accountability, responsibility, etc. Thus, his ideas are linked to one another rather than being scattered. Lastly, the title, the Study of Administration is apt for the essay. Because dichotomy, scrutiny, merit system, and all other concepts, mentioned by Woodrow Wilson, dovetail to make an efficient administration. Conclusion Hence, we can conclude that starting from the title of the essay, to the concepts he used; Wilson's essay was relevant, consistent, and had a good continuity. And the critics failed to decipher these nuances in his essay. 2. ‘Public administration is not only a science but also an art’. Comment.                                                                                                             20 marks (300 words) Approach Here we can divide the question into two parts. One, to explain how public administration is a science and second to prove how it is an art; From Paper2 We can bring in examples, case studies, and incidents of contemporary relevance. Introduction The very definition of Public administration, as put forth by Dwight Waldo, states that” Public Administration is a science and art of management as applied to the affairs of state”.  Body Public administration can be considered a science because: It can be studied: Robert Dahl says that ‘if public administration is not studied, the logic of science of administration sounds hollow'. Hence, the concept of science of administration originates when public administration is discussed, deliberated and learned, and when diplomas and degrees are provided for this field. It is amenable to inventions and discoveries: New strategies, new ideas, and new ways of administration can be invented in the field of public administration. Ex: Re-inventing, Re-engineering, NPM, NPS are nothing but the inventions here.  It has formulas to be applied: Beginning from classical administrationists to the postmodern thinkers. Several principles were being put forth; and these principles, the thinkers claimed, to act as formulas that can change the whole equation of an organization. Ex: principles of Taylor, Fayol, Gullick, and Urwick, etc.   It has many logics to be understood: public administration also deals with some of the logics like the contrast between a rational-economic man and a social-emotional man, rule orientation versus client orientation, difference between functional authority and the traditional authority, etc. It provides solutions to various problems: Various problems among the workers, managers, and bureaucrats were solved using the advanced techniques of management and administration. Ex: Work-study, Differential piece wage plan, situational orders, privatization, e-governance, etc.  And it is an art because: It is a philosophy: As said by F C Mosher public administration is an area of interest than a subject. Many public administrationists have thought, lived, and breathed public administration. Dwight Waldow, Fredrickson, Riggs are no less than Socrateses, Aristotles, and Marxes of their respective domains. It is a part of our customs and traditions: Public administration originated from the way the families are managed, the way a community is disciplined, and the way a kingdom is ruled. Ideas like democracy, equality, justice, governance, etc are less the results of invention, and more the customs and traditions that were followed by our ancestry and that are being handed over to our posterity. It has to be inculcated not just studied: various administrational skills like the leadership, client orientation, communication, public friendliness can’t be taught in classes. Rather they have to be inculcated via continuous practice, learning, and habituation. Hence to become an administrator is to become an artist than to become a graduate. It is less a logic and more an emotion: public administration is much more than understanding the cost and benefits. It is about understanding the needs of the subordinates without them expressing it, knowing the difficulties of the public without them protesting in front of the government offices, etc. An able administrator understands those emotions much earlier than the reports and statistics do. Conclusion Hence, to put in the words of Marshal Dimock” public administration is what and how of the government”. Here, what depicts the science and how indicates the art; thus making it complete.   DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 2 PDF

TLP Public Administration Optional

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 2- UPSC Mains Answer Writing [07th August, 2020] – Day 3

TOPICS: Evolution of Indian Administration: Kautilya’s Arthashastra; Mughal administration; Legacy of British rule in politics and administration, Indianization of public services, Revenue Administration, District Administration, Local Self-government.   To know more about this initiative - Click Here SCHEDULE   -> CLICK HERE 1. Does the Indian political culture match with its constitutionalism? Discuss. 10 marks (150 words) 2. The origin of the Prime minister’s office is a bolt from the blue; its journey is a roller coaster path. Elaborate.                     15 marks (250 words)  

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[7th August,2020] - Day 51

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  4 Questions[7th August, 2020] - Day 51 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. Why is emotional intelligence crucial  to address mental health issues during the ongoing pandemic? Illustrate with the help of suitable examples.  चल रही महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। 2. Why is rote learning not a good thing? Do you think children should be made emotionally aware and be imported with emotional intelligence through school education? Substantiate.   रट कर सीखना अच्छी बात क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से जागरूक किया जाना चाहिए और स्कूली शिक्षा के माध्यम से भावनात्मक बुद्धि के साथ आयात किया जाना चाहिए? पुष्टी करें। 3. In dealing with religious contentious issues, emotional intelligence plays an important role. Comment.  धार्मिक विवादास्पद मुद्दों से निपटने में, भावनात्मक बुद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टिप्पणी करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 51]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Motivational Articles

[MOTIVATION] UPSC CSE Results 2019: Message to All Civil Service Aspirants - Beyond Success and Failure!

Dear Friends, In many ways the day of announcement of final results by UPSC brings many nostalgic feelings for us. We have been doing this for the past 5 years after all. We know the ecstasy of the qualified and the dejection of the unselected equally and quite closely. What we have realised in these years can actually be summarised in three points. First, behind the success of each candidate, lies a great personal story. We have seen the tenacity in the individuals to follow the arduous routine for years before success comes to them. We have witnessed the determination to cross all the hurdles that life may throw at them. We know that at the backdrop of the sweet fruits of success, lies a small history of bitter-sour failures. Therefore, all the successful candidates deserve appreciation and commendation. If you have succeeded this year, you deserve this and you have earned it. Your story will inspire thousands of candidates and therefore, never shy away from sharing your experiences. Your individual story can ignite the passion of a student in a remote village of Bihar or even a highly paid IT employee working for an MNC in the US. Moreover, the real hard work has just begun for you. The journey as a civil servant is going to be challenging and satisfying at the same time. You are lucky to have got this wonderful opportunity to serve your country and countrymen. Use this opportunity to the fullest and spread happiness all around. Second, no success is permanent and no failure is fatal. There are individuals who couldn’t get their names imprinted in that coveted PDF even after 3-4 attempts. Yet, they didn’t lose the motivation to succeed. When success finally came to them, it was the most fulfilling experience. Therefore, if you couldn’t clear this year, there is no point losing hope. It is all about being in your time zone. Your time will come for sure - if not this year then maybe next year. What you need to do is to continue the momentum. Being lachrymose and sulking for days haven’t helped anyone succeed. Ruminate on the areas that require more attention, work on your shortcomings, practice even more and up the ante for next year. The blow this year can’t dissuade you from becoming better. Third, a career in the civil services is a wonderful opportunity, but it is not the end of everything. We have met and worked with many wonderful and successful individuals who have reached the pinnacle of success in their respective careers, and surprise, they are not civil servants. Your decision to prepare for the civil services should be one of the many areas that you can explore to have a career in. If your day starts with the dreams of becoming a bureaucrat and finishes with the determination that it is the only field for you, then you need to rediscover yourself. Having determination for pursuing one’s goal is absolutely fine, but to become fanatic about it, is never a good thing. We all have one life but the opportunities are many. Don’t get paranoid if success in civil services seems elusive to you. Maybe, a bright and shining career is waiting for you somewhere else.   You can check Final Results of UPSC CSE 2019 - CLICK HERE 100+ Ranks UPSC CSE 2019 Topper’s from IASbaba – 5 in Top 20 Ranks makes it even more Special! -> CLICK HERE TESTIMONIALS of SHRESTHA ANUPAM AIR 16, NEHA BANERJEE AIR20 UPSC CSE 2019 TOPPER There will be a lot of ups and downs in the UPSC journey. But what we can assure you is we will be there with you throughout your journey and help you reach your destination. Come.. Let's give our 100% every day & create History Together …!! https://youtu.be/Y5mNY47ykT8 All the Best IASbaba Team

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 51]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

हिन्दी Initiatives

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 4th August 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) सामाजिक सुरक्षा कोड Social Security Code Part of: GS Prelims and Mains II and III – सरकार की नीतियाँ और योजनाएं; मुख्य बिंदु: आजादी के 73 साल बाद भी, भारत के 466 मिलियन सक्षम कर्मचारियों में से केवल 9.3% के पास सामाजिक सुरक्षा है। इसका मतलब है कि 90.7% शेष संरक्षण की आकांक्षा नहीं कर सकते, जैसे सिविल कर्मचारियों, अधिकांश पंजीकृत निजी क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, विधायकों और न्यायाधीशों के कर्मचारियों को अनुमति दी जाती है। अन्य किसी भी जी-20 देश में इतना अधिक अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का हिस्सा विघमान नहीं है।  सामाजिक सुरक्षा के बारे में: श्रम पर संसदीय समिति द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता पर रिपोर्ट - कर्मचारी को उसके रोज़गार की समाप्ति पर देय उपदान (gratuity) के लिए पात्रता अवधि को पांच वर्ष के वर्तमान प्रावधान से एक वर्ष तक कम किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि इस सुविधा को सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाए, जिसमें ठेका मजदूर, मौसमी श्रमिक, मात्रानुपाती दर श्रमिक, निश्चित अवधि के कर्मचारी और दैनिक/मासिक वेतन कर्मचारी शामिल हैं। यदि कोई नियोक्ता बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो एक मजबूत निवारण तंत्र (robust redressal mechanism) होना चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा कोड में इसके सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं है ।  अनुशंसित है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता में नियत समय सीमा के भीतर कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए नियोक्ता को उत्तरदायी बनाने के प्रावधान होने चाहिए। आदिवासियों को उनकी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना Imparting education to Tribals in their languages Part of: GS Prelims and Mains II – शिक्षा सुधार;  सरकार की नीतियाँ और पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कक्षा 5 तक मातृभाषा आधारित निर्देशों पर जोर देती है। यदि उपरोक्त प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो जनजातीय समुदाय और ओडिशा राज्य लाभान्वित होंगे। हालांकि, स्थानीय भाषा को कक्षा 5 तक शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए कहना आसान है, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। अद्वितीय स्थिति ओडिशा भारत के आदिवासी मानचित्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है। ओडिशा के जनजातीय समुदाय बहुत विविधता पूर्ण हैं। यह 13 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) सहित 62 विभिन्न जनजातीय समुदायों का घर है। ओडिशा में जनजातियाँ लगभग 21 भाषाएँ और 74 बोलियाँ बोलती हैं। क्या आप जानते हैं? ओडिशा पिछले दो दशकों से अधिक समय से बहुभाषी शिक्षा (MLE) पर पर कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (SCSTRTI) के सहयोग से जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी संभवतः पूरे देश में एकमात्र संस्थान है जिसने कक्षा 1 से 3 के लिए 21 आदिवासी भाषाओं में पूरक पाठकों को तैयार किया है। आदिवासी भाषा संथाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ‘रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति का मसौदा (DPEPP) 2020 Draft ‘Defence Production & Export Promotion Policy (DPEPP) 2020 Part of: GS Mains II and III – सरकार की नीतियाँ और योजनाएं;  रक्षा DPEPP के बारे में: रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को गति प्रदान करने के उद्देश्य से कई घोषणाएँ 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के अंतर्गत की गईं। इस तरह के ढांचे को लागू करने और रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को स्थान देने के लिए, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (DPEPP 2020) का मसौदा तैयार किया है।  नीति निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है: 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़  (US$ 5 Billion) रुपये के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ (US$ 25Bn) रुपये का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य। गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिज़ाइन और विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाना । रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओ का हिस्सा बनने के लिए। एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को प्रोत्साहित करता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है, भारतीय आईपी स्वामित्व बनाता है तथा एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है। नीति निम्नलिखित केंद्र-बिंदु क्षेत्रों के तहत कई रणनीतियों को सामने लाती है: अधिप्राप्ति या खरीद सुधार एमएसएमई / स्टार्टअप को स्वदेशीकरण और सहायता संसाधन आवंटन का अनुकूलन करें निवेश संवर्धन, एफडीआई और व्यापार करने में आसानी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास डीपीएसयू और ओएफबी गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण अवसंरचना निर्यात प्रोत्साहन मनरेगा में कोष की कमी MGNREGS running out of funds Part of: GS Prelims and Mains II - विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप;  कल्याणकारी/ सामाजिक योजनाएँ मनरेगा के बारे में मनरेगा का अर्थ:महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम,2005 है ।  यह एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोज़गार की गारंटी ग्रामीण परिवार को देता है जिसके वयस्क सदस्य (कम से कम 18 वर्ष की आयु के) अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करते हैं। इसमें मांग-संचालित होने की विशिष्ट कानूनी संरचना है, न कि बजट की कमी। यह सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार’ को लागू करना है। इसमें बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है, जब राज्य काम नहीं दे सकता है कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों में कृषि और संबंधित कार्यकलाप 65% से अधिक हैं। मनरेगा ने लगभग 10 करोड़ परिवारों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की है। मनरेगा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सरकारें इसके वित्तीय संसाधनों पर एक ऊपरी सीमा लगाई है और इसे आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल रही है| मजदूरी भुगतान में देरी के कारण श्रमिकों ने इसके तहत काम करने में रुचि खोनी शुरू कर दी थी। बहुत कम स्वायत्तता के साथ, ग्राम पंचायतों ने इसके कार्यान्वयन को दुष्कर पाया| परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में, मनरेगा ने अस्तित्वगत संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। नई चिंताएँ: योजना ने पहले ही अपने आधे आवंटित धन का उपयोग कर लिया है। यह विस्तारित ₹1 लाख करोड़ आवंटन में से ₹48,500 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है (कोविड प्रकोप के दौरान) कई ग्राम पंचायतों में, अनुमोदित परियोजनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। इस योजना के लिए कुछ कमजोर क्षेत्रों या संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की धन राशि समाप्त हो चुकी है। उपाय की आवश्यकता: केंद्र को इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन करना चाहिए| कार्य सीमा को दोगुना करके 200 दिन प्रति परिवार करने की अनुमति दी जानी चाहिए | नासा के स्पेस एक्स की वापसी SpaceX with NASA crew is back home  Part of: GS Prelims – विज्ञान और प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष मिशन समाचार में: अंतरिक्ष में करीब दो महीने के परीक्षण के  बाद, स्पेस एक्स के एंडेवर नामक कैप्सूल में सवार होकर नासा के दो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए। यह 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जब नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा, यह पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्ष यान है जो मनुष्य को उपग्रह में और दूर ले जाता है। क्या आप जानते हैं? स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन क्राफ्ट ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक पहुंचाया था और निजी सहयोग से यह पहला मानव अंतरिक्ष यान बन गया था। MAINS FOCUS) राजनीति/ संघवाद/ शासन Topic: General Studies 2: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान अनलॉक करने का समय: जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा हटने के एक साल बाद प्रसंग: जम्मू-कश्मीर का अपना विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370) हटने के साथ ही राज्य का दर्जा भी समाप्त हुए एक साल बीत चुके है। जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन क्यों किया गया? धारा 370 को कश्मीर को शेष भारत के करीब लाने मे रुकावट के रूप मे, कश्मीर घाटी में चरमपंथ और अलगाववाद के स्रोत और पाकिस्तान के घाटी में पैर जमाने के लिए एक साधन के रूप मे देखा गया था। तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन (अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से अलग होकर, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए) का इस आधार पर बचाव किया गया कि इससे देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर का अधिक एकीकरण हुआ। जिन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है राजनीतिक गतिविधि में शून्यता: J & K में मुख्यधारा की राजनीति बंदी के रूप में नेताओं के साथ असंभव हो गई है और जो कथित तौर पर J & K के भविष्य पर किसी भी सार्वजनिक चर्चा से दूर रहने का उपक्रम कर रहे हैं। पारदर्शिता के विरुद्ध: न तो जम्मू-कश्मीर सरकार और न ही केंद्र ने पिछले साल हिरासत में लिए गए नेताओं की सूची या संख्या जारी की है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमतर आंका गया: वह विधायी मार्ग जो केंद्र ने (राज्य के परामर्श के बिना) लिया और उसके बाद जनसंख्या पर संचार प्रतिबंध, एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति पर एक छाया डालती है भारतीय संघवाद की भावना कमजोर: भारतीय संघ के भीतर J & K की विशेष स्थिति विषमता का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय संघीय अनुभव का अभिन्न अंग है।पूर्व के लिए: उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में असममित संघवाद का स्तर भिन्न-भिन्न है। न्यायिक सक्रियता में कमी: न्यायपालिका - J & K उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय - ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन द्वारा उठाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों को निपटाने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई है। चीनी आक्रमण की कड़ियाँ: कुछ विद्वानों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव के लिए लद्दाख में जारी चीनी आक्रमण को जोड़ा है मानव अधिकारों को बनाए रखने में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा: जम्मू-कश्मीर में कम से कम दो दर्जन राजनेता, जिनमें पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, नजर बंदी में हैं, कुछ को सूचित नहीं किया गया है, जो भारत की लोकतांत्रिक साख के खिलाफ है। आगे की राह संवैधानिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है: कश्मीर संघर्ष जटिल ऐतिहासिक शिकायतों, जातीय मांगों, धार्मिक कट्टरता और कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का हस्तक्षेप का मामला है, ऐसे में किसी भी समाधान को समग्र होना चाहिए| मानवाधिकार आधारित नीति: मानवाधिकारों का सम्मान कश्मीर नीति का एक प्रमुख अंग होना चाहिए, क्योंकि इससे और राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के साथ-साथ सहयोग करना जरूरी है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करनी होगी: यह सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ चुनाव कराने से प्राप्त किया जा सकता है (मुख्यधारा के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों सहित) Connecting the dots: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 सुरक्षा / विदेश नीति Topic: General Studies 2,3: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन भारत और उसके पड़ोस- संबंध। अंडमान सैन्यीकरण: लागत और लाभ प्रसंग: चीन के साथ लद्दाख गतिरोध ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANl) पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को उत्प्रेरित किया है। अंडमान द्वीप समूह का सैन्यीकरण करने का विचार नया नहीं है। 1980 के दशक के बाद से, भारतीय टिप्पणीकारों और नीति निर्माताओं ने एएनआई की सामरिक स्थिति का पूरा उपयोग करने के लिए सामरिक शक्ति के निर्माण की वकालत की है। एएनआई (ANI) में भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम नई दिल्ली ने रणनीतिक अंडमान द्वीपों पर स्थित अतिरिक्त युद्धपोतों, विमानों और पैदल सेना के सैनिकों की सुविधाओं सहित अतिरिक्त सैन्य बलों के निर्माण की योजनाओं में तेजी लाने की कोशिश की है।  कैंपबेल खाड़ी में आईएनएस बाज और नौसेना वायु स्टेशनों शिबपुर में आईएनएस कोहासा, बड़े हवाई जहाज़ों द्वारा परिचालन को समर्थन देने के लिए उनके रनवे का विस्तार किया जा रहा है 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट "रोल-ऑन" प्लान - 5,000 करोड़ रुपये का है, जो फास्ट-ट्रैक पर है। ANI का सामरिक महत्व क्या है? मलक्का जलडमरूमध्य के करीब: ANI लगभग उत्तर-दक्षिण विन्यास में 450 समुद्री मील की दूरी पर फैला है और यह मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार से सटा है, जो एक प्रमुख हिंद महासागर चोक पॉइंट है दो उपमहाद्वीप का संधि स्थल: भौगोलिक रूप से, ANI दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है।  जबकि द्वीपसमूह का सबसे उत्तरी बिंदु म्यांमार से केवल 22 समुद्री मील दूर है, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर है। प्रभुत्व की स्थिति: ये द्वीप बंगाल की खाड़ी, सिक्स डिग्री चैनल और दस डिग्री चैनल पर स्थित हैं जो हर साल साठ हजार से अधिक वाणिज्यिक जहाज़ों को पार करते हैं। ईईजेड तक पहुंच: ANI भारत के केवल 0.2% भू भाग का गठन करता है, लेकिन अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के 30% के पास प्रदान करता है। विदेश नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ: ANI पूर्व भारत के क्षेत्र के देशों के साथ जुड़ने की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" का भी महत्वपूर्ण तत्व बन सकता है। वाणिज्यिक क्षमता: कार निकोबार में ट्रांस-शिपमेंट हब, संभवतः सिंगापुर या कोलंबो के बंदरगाहों को टक्कर देने वाला एक रणनीतिक गेम-चेंजर हो सकता है। त्रि-सेवा सुरक्षा रणनीति: चूंकि अंडमान और निकोबार भारत की एकमात्र कमान संरचना है, इसलिए ANI में सैन्य ढांचे का विकास भारत की सुरक्षा रणनीति में एक प्रमुख जरूरत है। चीन से निपटना: हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति से, द्वीपों के सैन्यीकरण से, इस क्षेत्र पर अधिपत्य स्थापित करने में भारत को पहला प्रेरक लाभ मिलेगा। मिलिट्रीकृत एएनआई में चुनौतियाँ क्या हैं? भारत के पड़ोसियों के विरोध का खतरा भारत के राजनयिक समुदाय के एक वर्ग ने एएनआई के सैन्यीकरण का विरोध किया है जो हिंद महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में बाधित करेगा। उनका तर्क था कि A & N द्वीपों का सैन्यीकरण करने से बदले में समुद्र तटवर्ती का सैन्यीकरण होगा - एक ऐसा परिणाम जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। जब भारत ने पहली बार 1980 के दशक के मध्य में एएनआई विकसित करना शुरू किया, पर्यवेक्षकों का कहना है कि मलेशिया और इंडोनेशिया को डर था कि भारत अपने क्षेत्र पर हावी होने के लिए एएनआई में अपनी सैन्य सुविधाओं का उपयोग करेगा, और मलक्का के पूर्व के परियोजना शक्ति का इस्तेमाल करेगा| एएनआई के सैन्यीकरण के पारिस्थितिक पहलू हाल के बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (किसी भी सैन्य परियोजनाओं सहित) की हड़बड़ी, पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है, द्वीपों की नाज़ुक पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती है। जलवायु संकट से बहुत से द्वीपों को क्षति उठानी पड़ती है जो सैनिक गतिविधियों के कारण और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत के द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौतों में पारस्परिकता का अभाव भारतीय नौसेना की साझेदार नौसेनाओं को रसद सहायता देने की योजना में इसकी ANI सुविधाएँ शामिल नहीं हैं। अमेरिका के साथ अपने नौसैनिक जहाज़ों के साथ एक रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने के चार साल बाद भी अभी भी एएनआई की पहुंच नहीं है।  फ्रांस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया - भारत के अन्य लॉजिस्टिक्स साझेदार - भारतीय युद्धक्षेत्र में अपने युद्धपोतों की मरम्मत या पुनः पूर्ति नहीं करते थे इसके परिणामस्वरूप, मित्र देशों से एनी में सामरिक क्षमताओं का निर्माण करने में कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। चीन से निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई जबकि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, उसने अब तक बंगाल की खाड़ी (हंबनटोटा, चटगाँव और क्युक्योपु) में प्रमुख बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) चौकी नहीं बनाई है। यदि भारत एएनआई में अधिक सैन्य उपस्थिति के लिए जोर देता है, तो चीन हिंद महासागर में अपने मित्र देशों में सैन्य पहुंच प्राप्त कर सकता है। आगे की राह एएनआई को सैन्यीकरण से भारत की सामरिक क्षमताओं में मदद मिलेगी, लेकिन इस तरह के विकास से जैव विविधता के बढ़ते दोहन को लागत पर नहीं आना चाहिए। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तार के पदचिह्न का मुकाबला करने के लिए, भारत एएनआई के सैन्य ठिकानों तक पहुँचने के लिए अनुकूल विदेशी नौसैनिकों (QUAD सदस्यों, फ्रांस आदि) पर विचार कर सकता है। Connecting the dots: स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल रणनीति दक्षिण चीन सागर विवाद (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही जवाब अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे।  कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) ड्रैगन कैप्सूल किसके द्वारा विकसित किया गया था?  स्पेस एक्स मिशाल एयरोस्पेस वर्जिन गैलैक्टिक PLD स्पेस Q.2) भारत नियोजन आवंटन आधारित योजनाओं से मांग आधारित अधिकार आधारित योजनाओं जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि में स्थानांतरित हो गया है। मांग आधारित योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? योजनाओं का कार्यान्वयन अत्यधिक केंद्रीकृत है। राज्यों को अपनी निजी परिप्रेक्ष्य योजनाओं को विकसित करने में लचीलापन नहीं है।  यह एक निचला -शीर्ष दृष्टिकोण (bottom – top approach) है। सही कूट का चयन करें: 1 और 2  2 और 3  केवल 3 उपरोक्त सभी Q.3) निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएँ हैं?  संगठित क्षेत्र की तुलना में उच्च उत्पादकता। संविदात्मक नौकरियाँ बहुत कम या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 1 और 2         2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी ANSWERS FOR 03rd August 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 D 3 C 4 C अवश्य पढ़ें  शराब त्रासदी में वृद्धि के बारे में: The Hindu महामारी से मुनाफाखोरी के बारे में: The Hindu नई शिक्षा नीति के बारे में: The Indian Express

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DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 3rd August 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) महात्मा गांधी के सम्मान में ब्रिटेन द्वारा सिक्का जारी किया जाएगा UK to Issue Coin in Honour of Mahatma Gandhi Part of: GS Prelims and Mains I – इतिहास प्रसंग: ब्रिटेन महात्मा गांधी के स्मरणोत्सव में सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। इस विचार को काले, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय (BAME) समुदायों के लोगों  के प्रयासों एवं उपलब्धियों का जश्न मनाने के रूप में देखा जाता है। इतिहास के एक वैश्विक पुनर्मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, उपनिवेशवाद और नस्लवाद से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका में मई में एक काले व्यक्ति, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुछ ब्रिटिश संस्थानों ने अपने अतीत की पुनः जांच शुरू कर दी है।  क्या आप जानते हैं? प्रत्येक वर्ष गाँधीजी के जन्मदिन, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए हुई संस्थागत निरंतर हिंसा के विरुद्ध आंदोलन है। ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता) Dhole (Asiatic Wild Dog) Part of: GS Prelims and Mains III – पर्यावरण समाचार में :  नए अध्ययन के अनुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, भारत में लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण में शीर्ष स्थान पर हैं। ढोल यह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का एक मूल स्थानिक है। भारत संभवत: ढोल की सबसे बड़ी संख्या का समर्थन करता है जिनमें तीन भू-भागों-पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख आबादी पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार वर्तमान स्थिति: लुप्तप्राय (Endangered)  वन पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघ के अलावा, भारत में एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो IUCN की 'लुप्तप्राय' श्रेणी में है। ढोल की संख्या में गिरावट के कारण: आवासों का नष्ट होना, शिकार की कमी, घरेलू कुत्तों से बीमारी का संचरण और अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा है। क्या आप जानते हैं? 2014 में, भारत सरकार ने विशाखापत्तनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP) में अपना पहला ढोल संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया था। भारत में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 2 के तहत ढोल की सुरक्षा हेतु प्रावधान हैं।  भारत एयर फाइबर सर्विसेज: बीएसएनएल ने महाराष्ट्र में सेवा शुरू की Bharat Air Fibre Services: BSNL Launches service in Maharashtra Part of: GS Prelims and Mains III – अर्थव्यवस्था प्रसंग: भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित की जाएगी। इन सेवाओं का उद्देश्य बीएसएनएल स्थानों से 20 कि. मी. की सीमा में बेतार कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को लाभ होगा। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से अंतिम मील की दूरी तक कनेक्टिविटी के अंतराल को तोड़कर दूरस्थ क्षेत्रों के ग्राहकों को उच्च-गति ब्रॉडबैंड प्रदान करेगा। राज्य द्वारा संचालित टेलीकाम कंपनी 100 एमबीपीएस तक की डेटा स्पीड के साथ भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी के साथ मुफ्त वॉयस कॉलिंग भी उपलब्ध कराएगी। बीएसएनएल स्थानीय व्यापार भागीदारों के माध्यम से भारत एयर फाइबर सेवाओं को प्रदान करेगा।  इस सेवा का लक्ष्य 'आत्म निर्भर भारत’अभियान को गति प्रदान करना है यथा बीएसएनएल दूरसंचार के बुनियादी ढांचे के भागीदार के रूप में नामाँकित स्थानीय निवासियों को 1 लाख रुपये की मासिक आय प्रदान करेगा। गालपागोस द्वीप समूह Galapagos Islands Part of: GS Prelims and Mains I – भूगोल समाचार में: चीनी मछली पकड़ने के बेड़े ने गालपागोस क्षेत्र में प्रवेश किया और‘इक्वाडोर’ (Equador) ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की गतिविधि में हुई वृद्धि के संदर्भ में आधिकारिक रूप से चीन से अपनी ‘असहजता’ व्यक्त की है.  इसके बारे में गालपागोस द्वीप समूह, लगभग 60,000 वर्ग किमी में में विस्तृत है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1,000 किमी. दूरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है. पुराने स्पैनिश में पाए जाने वाले विशालकाय कछुए-गालपागोस के नाम पर इस द्वीप का नाम दिया गया हैं। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में ‘वन्यजीव अभ्यारण्य’ बना दिया गया था, इस अभ्यारण्य को वर्ष 1959 में गालपागोस नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। वर्ष 1978 में गालपागोस द्वीप समूह को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रथम विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिह्नित किया गया था।  गालपागोस द्वीप समूह पर समुद्री इगुआना, फर सील और वेब्ड अल्बाट्रोस जैसे कई जलीय वन्यजीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।   (MAINS FOCUS) वातावरण/ शासन/ अर्थव्यवस्था Topic: General Studies 2,3: पर्यावरण संरक्षण सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए हस्तक्षेप पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020: प्रमुख परिवर्तन क्या हैं? EIA Notification 2020: What are the key changes? प्रसंग: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) , 1986 के तहत मौजूदा 2006 EIA अधिसूचना को प्रतिस्थापित करने के इरादे से EIA अधिसूचना 2020 का मसौदा तैयार किया है। EIA का क्या महत्व है? सतत विकास: एक ईआईए एक परियोजना के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाता है, जैसे कि खान, सिंचाई बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र। सार्वजनिक भागीदारी: सार्वजनिक सुनवाई के लिए एक प्रावधान भी है, जिस पर स्थानीय समुदाय और इच्छुक व्यक्ति राय दे सकते हैं और परियोजना के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए प्रथम सूचना के प्रारूप के आधार पर आपत्ति उठा सकते हैं। वर्तमान ईआईए का मसौदा, लागू अधिसूचना से कैसे भिन्न है? सार्वजनिक परामर्श के दायरे से कई गतिविधियों को हटाना:  श्रेणी B2 के तहत परियोजनाओं की एक सूची शामिल की गई है, जिन्हें स्पष्ट रूप से एक ईआईए की आवश्यकता से छूट दी गई है  इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में अपतटीय और तटवर्ती तेल, गैस और शेल अन्वेषण, 25 मेगावाट तक की पनबिजली परियोजना, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचाई परियोजनाएँ, लघु और मध्यम खनिज लाभकारी इकाइयाँ, रंग (dye) उद्योग में MSMEs आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कोयला और गैर-कोयला खनिज पूर्वेक्षण और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को नई योजना में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक परामर्श की विलुप्ति: सार्वजनिक सुनवाई के लिए नोटिस अवधि 30 दिनों से कम करके 20 दिनों के लिए की गई है। इससे क्षेत्रीय भाषा में व्यापक रूप से उपलब्ध न होने या उपलब्ध न होने की स्थिति में उसका ईआईए रिपोर्ट का अध्ययन कठिन हो जाएगा। वास्तविक पर्यावरणीय मंजूरी के लिए नया प्रावधान: इसका अर्थ है कि परियोजनाओं के लिए मंजूरी तब भी दी जा सकती है, जब उन्होंने पर्यावरण की अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य आरंभ कर दिया हो। विस्तार को बढ़ावा देता है: परियोजना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए, अधिसूचना 2020 में मानदंड उदार हैं, जिसमें केवल 25% से अधिक की वृद्धि शामिल है जिसमें ईआईए की आवश्यकता होती है, और 50% से अधिक के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होगी। अनुपालन तंत्र का मंद होना: परियोजना के प्रस्तावकों को मौजूदा वार्षिक दो रिपोर्ट की तुलना में शर्तों के अनुपालन पर केवल एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है आशंकाएँ क्या हैं? छूट पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि इन्हें बिना किसी निगरानी के किया जाएगा इस कदम को प्रतिगामी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सीएजी ने 2016 में पाया कि अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग में कमी 43% और 78% के बीच थी, जबकि शर्तों का पालन करने में विफलता 5% से 57% तक थी मई 2020 में विशाखापत्तनम में एलजी पॉलिमर में गैस रिसाव के बाद, पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया कि इस यूनिट में पर्यावरण क्लीअरेशन का अभाव था और नियमों की कम प्रभावशीलता का पता चलता है। ड्राफ्ट अधिसूचना वैश्विक मानदंडों के साथ तुलना कैसे करती है? ईआईए पर यूरोपीय संघ के निर्देश में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संबंधी चिंताएं शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने भी आरहुस कन्वेंशन, 1998 के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को संशोधित किया है, जो कि निर्धारित करता है पर्यावरण अधिकार और मानव अधिकार जुड़े हुए हैं वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक दायित्व है सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से ही सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है सरकार की जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण जुड़ा हुआ है जनता और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच एक लोकतांत्रिक संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए। निष्कर्ष भारत में ईआईए नियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परियोजना के समर्थकों के हितों को विशेषाधिकार देते हैं Connecting the dots: पॉल्यूटर पे सिद्धांत (polluter pays' principle is)  सतत विकास लक्ष्य समाज/ राजनीति / शासन Topic: General Studies 2,3: भारतीय समाज और धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएँ संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां;  विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप चार धाम बोर्ड के फैसले का महत्व प्रसंग: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता को बरकरार रखा उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 इस अधिनियम द्वारा चार धाम मंदिरों का प्रबंध एक बोर्ड को सौंपा गया जिसके अध्यक्ष और सदस्य सभी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम मंदिरों में से दो, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर, 2019 अधिनियम के लागू होने से पहले, यू.पी.  श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 के तहत एक प्रबंध समिति का नियंत्रण और प्रबंधन अस्तित्व में था। 1939 अधिनियम को 2019 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 2019 के अधिनियम में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों को भी अपने दायरे में लाता है। न्यायालय में चुनौती दी गई अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31-A का उल्लंघन करता है यह आरोप लगाया गया था कि 2019 अधिनियम मंदिर से अपनी संपत्ति के स्वामित्व को समाप्त करता है और इसे सरकार द्वारा नियंत्रित बोर्ड में निहित करता है इस निर्णय में किन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया? इसी तरह के क़ानूनों को बरकरार रखने की प्राथमिकता: जगन्नाथ पुरी (1955), वैष्णो देवी (1988), नाथद्वारा में श्रीनाथ जी (1959), उज्जैन में महाकाल (1982), काशी विश्वनाथ (1983), और तिरुपति बालाजी मंदिर (1987) जैसे कई मंदिरों के लिए इस तरह के कानून लागू हैं।)  इन सभी अधिनियमों का भारतीय न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा गया है।  धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच अंतर:  देवता को प्रसाद (धन, फल, फूल या अन्य कोई वस्तु) दिया जाता है, इन प्रसादों के साथ धार्मिक क्रिया अंत होती है। रख-रखाव के लिए इन चढ़ावों का मंदिर की ओर किया जाने वाला संग्रह और वितरण धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप है। चार धाम किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं नर हरि शास्त्री और अन्य बनाम श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति (1952) में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही बद्रीनाथ को हिंदुओं का सार्वजनिक मंदिर बना दिया था और जो किसी परिवार या संप्रदाय तक सीमित न था। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय का मत था कि इन मंदिरों की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का संचालन राज्य कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायिका ऐसे क़ानूनों को लागू करते समय मंदिरों द्वारा बाध्य नहीं है। धार्मिक प्रथाओं / प्रशासन का विनियमन हिंदू धर्म के लिए विशिष्ट नहीं है इसमें 27 वक्फ कानून हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अधिनियम भी 1925 में पारित किया गया था। नवीनतम निर्णय में, मुख्य न्यायाधीश रंगनाथन ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि विधान मंडल सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए समान रूप से एक कानून लागू करे। अनुच्छेद 26 निरपेक्ष नहीं है अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘धर्म के मामलों में’, प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 (B) के तहत एक गारंटी कृत मौलिक अधिकार है। किंतु संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 26(C) के अधीन संपत्तियों का प्रशासन करने का अधिकार 'विधि के अनुसार’ लागू किया जाना है। इस प्रकार, राज्य को वैध रूप से अधिनियमित कानून के माध्यम से धार्मिक या मंदिर के गुणों के प्रशासन को विनियमित करने का अधिकार है। Connecting the dots: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे।  कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q1. भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" योजना का उद्देश्य, निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत द्वारा स्वयं की इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसे चीन ने किया था। विदेशों में बहु राष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की स्थापना, जो बड़े बड़े डेटा एकत्र करते हुए हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्रों का निर्माण करते हैं। हमारे बहुत से गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करना तथा हमारे बहुत से स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना। नीचे दिए गए कथन का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 3 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q2. निम्नलिखित में से कौन से एक देश को पार कर सकता है यदि कोई मल्लका जलडमरूमध्य से होकर यात्रा करता है? बाली ब्रुनेई जावा सिंगापुर Q3. ढोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भारत में, वे मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं बाघ के अलावा, भारत में एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो IUCN की 'लुप्तप्राय' श्रेणी में है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q4. भारत एयर फाइबर सेवाओं के बारे में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें इसका उद्देश्य बीएसएनएल फाइबर-टू-द-होम (FTTH) बीएसएनएल बिन्दु से 20 कि. मी. तक बेतार कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में द्वारा आरंभ किया गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 ANSWERS FOR 1st AUG 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 A 3 C 4 B आवश्यक पढ़ें  आर्थिक सुधार के संकेतों के संबंध में: The Hindu नई शिक्षा नीति के बारे में: The Hindu श्रीलंका में होने वाले चुनावों के संबंध में पूर्व सीईसी का एक लेख: The Indian Express

Topper's From IASbaba

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Heartiest Congratulations to NEHA BANERJEE Rank 20, UPSC CSE 2019 TOPPER, A Regular Follower of IASbaba’s initiatives, and our Interview Mentorship Program (IMP) Student. Her favourite programs being 60 Day Plan for Prelims and TLP -Mains Answer Writing for Mains. The best part is she is a working professional and cleared this exam in her 1st Attempt! She is an inspiration to many working professionals who are finding it difficult to balance work and studies. As a token of gratitude, she has sent us this testimonial. We at IASbaba, wish her all the success and become a role model for everyone to follow.. and keep us inspiring!   You can check Final Results of UPSC CSE 2019 - CLICK HERE 100+ Ranks UPSC CSE 2019 Topper’s from IASbaba – 5 in Top 20 Ranks makes it even more Special! -> CLICK HERE

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