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100+ Ranks UPSC CSE 2019 Topper’s from IASbaba – 5 in Top 20 Ranks makes it even more Special!

Dear Friends, It is wonderful news for us here at IASbaba .The sense of joy has no bounds today as something what we started with pure passion has borne the fruit. At IASbaba the focus from day one has been on quality and every year thousands of students realise why we are the most trusted and reliable portal! Our flagship Programs Integrated Learning Program (ILP) and Think Learn Perform (TLP) have continuously over the years produced toppers and this year result is further testimony to the same. We are happy to announce that our students have bagged 2 out of top 10 ranks, 5 in Top 20 and over 100 have been successful in UPSC Civil Services Examination, 2019. Rank 3 Prathibha Verma (IMP Student), Rank 10 Sanjita Mohapatra (Offline TLP Studnet), Rank 16 Gunjan Singh (ILP Student), Rank 19 Shrestha Anupam (ILP Student), Rank 20 Neha Banerjee (IMP Student). We are still receiving confirmation mails from our students and expecting more positive results. Congratulations to all who made it to the final list!! You can check Final Results of UPSC CSE 2019 - CLICK HERE   If we have missed out any Topper’s (OR) our website was helpful in your preparation, please mail us on support@iasbaba.com List of IASbaba’s Toppers UPSC CSE 2019 RANK ROLL NUMBER NAME 3 6417779 PRATIBHA VERMA 10 712529 SANJITA MOHAPATRA 16 6419694 GUNJAN SINGH 19 830832 SHRESTHA ANUPAM 20 5806038 NEHA BANERJEE 36 2000141 SARANYA R 58 1220757 C JAYASHARADHA 71 312275 YASHASWINI B 72 830403 CHANDRIMA ATTRI 79 826444 DIVYA SHAKTHI 82 818138 SHRUTI SRIVASTAVA 89 310344 NIDHIN K BIJU 95 1011683 RUSHIKESH REDDY 105 336992 MANOJ MADHAV S 109 6624057 CHAVAN RAHUL LAXMAN 114 802895 ANURAG DWIVEDI 126 5916376 SARJANA YADAV 129 1137850 VIPUL KHANNA 136 5605395 KARTHIKEYAN S 137 512940 DESAI NEHA DIWAKAR 143 6630224 MANKALE JAYANT KISHOR 146 5809251 MANUSH PAREEK 149 809673 AKSHANSH YADAV 153 510368 SHAIKH MOHD ZAIB ZAKIR 154 1209493 ABHISEK OSWAL 159 5818699 TANYA SINGHAL 160 6318301 CHIRAG JAIN 166 861513 SHIREEN PRAKASH 167 336330 KEERTHANA H S 168 825267 RAHUL GOEL 174 827970 APRAJIT 176 1910119 JITHIN RAHMAN 177 3403653 DEV AHUTI 188 5800817 NONGJAI MOHD ALI AKRAM SHAH 192 6702644 YASHPRATAP SHRIMAL 203 838567 VIKASH KUMAR 211 6310385 CHAVAN KUNAL MOTIRAM 224 846413 SARANSH MAHAJAN 237 836062 TAANYA AMBASTHA 239 318239 MANJEET KUMAR YADAV 241 6414942 SOFIA 242 407768 PRAKHAR SINGH 249 6312352 KAPASE YOGESH SHIVKUMAR 258 851466 FARMAN AHMAD KHAN 259 5812020 KEVIN TOMS SKARIA 261 6302593 PREETI KUMARI 267 4902449 AYUSH KHARE 272 845362 B RAHUL 278 306529 ABHISHEKGOWDA MJ 283 1048539 GORIJALA MOHANA KRISHNA 284 3504967 OJASVI 285 6501121 ANIKET SACHAN 293* 802183 VISHAL KUMAR 311 883220 MEDHA ANAND 312 2613986 DIVYA MISHRA 315 1301406 AZHARUDDIN ZAHIRUDDIN QUAZI 328 836704 ASIF YOUSUF TANTRAY 329 1045328 BHARANI VLSVSS 338 411885 ASHUTOSH GARG 343 6301993 SANKET KUMAR 355 7103121 ADITYA PAREEK 363 340880 VENKATRAMAN KAVADIKERI 371 6311825 RISHU PRIYA 379 342146 JUBIN MOHAPATRA 394 809581 NAVNEET SEHARA 404 1541002 KUMAR NISHANT VIVEK 406 332546 MANJUNATH R 410 5915961 SHWETA NAGARKOTI 424 859934 PANKAJ KUMAWAT 427 1039342 MUKKERA LAXMI PAVANA GAYATHRI 437 6318932 JYOTI YADAV 455 513710 MAYANK GURJAR 462 1403974 AMIT RANJAN 465 343339 MEGHANA KT 485 339760 VIVEK REDDY N 490 873887 ASHISH SINGH 528 7302789 VARUN K GOWDA 532 323167 PRAFUL DESAI 533 833024 MAHIPAL SINGH GURJAR 558 860965 HIMANSHU GUPTA 560 6317591 JYOTI YADAV 562 6312214 VIKRAM DAHIYA 582 319980 PRUTHVI S HULLATTI 589 6903231 ASHUTOSH SHRIVASTAVA 598 1222415 CHILUMULA RAJANIKANT 600 338638 PARICHAY KUMAR 608 1211987 R AISHWARYA 610 805265 SONIKA KUMARI 627 3511771 ABHISHEK SAINI 662 815872 SUNIL KUMAR DHANWANTA 676 6403059 ARVIND MEENA 689 7911812 ANURAG SINGH 717 5806794 STANZIN WANGYAL 720 6311716 ANIMESH RANJAN 722 5807406 DHIMAN CHAKMA 742 884028 POOJA SINGH 765 6700566 KUNAL UTTAM SHROTE 770 1103763 RAVI KUMAR 773 6703505 GOLAPKAR ASHWIN RAJAN 779 1143401 HEMANT SINGH 783 6418093 SANDEEP KUMAR MEENA Note: The above students are part of ILP/TLP/IMP Programs of IASbaba ILP & e-CLP is an Integrated MENTORSHIP-Based programme for Prelims, Mains and Interview which is for both freshers and veterans. Here emphasis is given on Classes and Test Series (Prelims + Mains) which will help in building concepts as well as application of those concepts through regular Tests. To Know More about ILP -> CLICK HERE To Know More about e-CLP (Recently launched Classroom Program) -> CLICK HERE   TLP is an Integrated MENTORSHIP-Based programme for Prelims, Mains, Interview which is more suitable for veterans (seniors) where emphasis is given on Test Series (Prelims + Mains) and Discussion Classes. Also it is a Mentorship-based Program. To Know More about TLP -> CLICK HERE   IMP is an exclusive Interview Mentorship Programme where a student attending Interview is provided with Open Mocks, Mock Interviews, One-One Mentorship session with Ex-Bureaucrats and Eminent Personalities from various fields and personal guidance from Founders of IASbaba. To Know More about IMP -> CLICK HERE To get Regular Updates from IASbaba, follow- 👉 TELEGRAM Channel – https://t.me/IASbabaOfficialAccount 👉 YOUTUBE – https://www.youtube.com/channel/UChvb… 👉 FACEBOOK – https://www.facebook.com/iasbaba/ Also, SUBSCRIBE to the WEBSITE Below, so that you don’t miss out on important posts!   Thank You IASbaba

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 29th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) राज्यों को GST क्षतिपूर्ति का भुगतान GST compensation to states Part of: GS Prelims and Mains II and III – राज्यों को करों का विचलन; संसाधन एकत्रण; केन्द्र-राज्य संबंध समाचार में: केंद्र आखिरकार जीएसटी व्यवस्था के तहत पिछले वर्ष के लिए राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने में सफल रहा। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बेहतर करने तथा कोविड-19 महामारी हेतु राहत कार्यों को त्वरित करने में जुटे राज्यों को सहायता मिलेगी। कमजोर वर्गों पर COVID-19 के हानिकारक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं? जीएसटी से पहले, राज्यों को आर्थिक गतिविधि पर कुछ अप्रत्यक्ष करों को लगाने की शक्ति थी।  इसलिए, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद (2017 में), केंद्र ने पहले पांच साल के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की गारंटी का वादा किया था, क्योंकि उन्हें पूर्व प्रणाली से शिफ्ट होने के बाद राज्यों को राजस्व हानि का सामना करना पड़ा था। क्षतिपूर्ति की गणना आधार वर्ष के रूप में 2015-16 को ध्यान में रखते हुए 14% की वृद्धि दर से की जाती है। चिंताएँ: राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया गया है कि वे उन्हें पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करें क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट ने उनकी राजस्व स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, कुछ राज्यों ने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, इसने ऐसी स्थिति ले ली है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति केवल उस राजस्व से की जा सकती है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में एकत्र किया गया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कार, तंबाकू और वातित पेय (aerated drinks) जैसी वस्तुओं पर लगाया जाता है। उपकर संग्रह में कमी के कारण राज्यों को भुगतान में देरी हुई है, जिससे अक्सर राज्यों और केंद्र के मध्य तनाव पैदा होता है। यह अंतर इस साल और बढ़ने की संभावना है तथा साथ ही साथ उम्मीद के मुताबिक आर्थिक संकुचन जीएसटी संग्रह में भी कमी लाएगा। महामारी के दौरान लोगों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति से क्षतिपूर्ति उपकर अंतर्वाह में कमी आ सकती है। जीएसटी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई राज्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार को बाजार उधार (market borrowing) का सहारा लेना पड़ सकता है। रूस-भारत-चीन  Part of: GS Prelims and Mains II – भारत और विश्व; अंतर्राष्ट्रीय / बहुपक्षीय संबंध समाचार में: 23 जून 2020 को RIC की विशेष बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों पर जीत के 75 वर्षों को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया था। रूस, भारत और चीन से "आसियान-आधारित संरचनाओं के साथ वार्ता बढ़ाने के लिए" तथा इसमें COVID-19 मुद्दों को भी शामिल किया गया। भारत ने कहा कि - अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के वैध हितों को पहचानना और बहुपक्षीय संबंधों का समर्थन करना तथा सामान्य भलाई को बढ़ावा देना एक सतत विश्व व्यवस्था के निर्माण का एकमात्र तरीका है। RIC के बारे में RIC एक रणनीतिक समूह है, जो पहली बार 1990 के दशक के अंत में यवगेनी प्रिमकोव के नेतृत्व में अस्तित्व में आया, जो रूसी राजनेता के रूप में जाने जाते थे। 'रणनीतिक त्रिकोण’ के इस विचार ने एक मूर्त रूप लिया, जब रूस, चीन और भारत के पूर्व विदेश मंत्रियों ने सितंबर 2002 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अन्तर्गत बैठक की। समूह की स्थापना यूएसए द्वारा निर्देशित रूस की उप-प्रधान विदेश नीति को समाप्त करने और भारत के साथ पुराने संबंधों को नवीनीकृत करने तथा चीन के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के आधार पर की गई थी। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह का गठन किया गया था कि वैश्विक नेतृत्व के नियमों को आकार देने में केवल अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, अर्थात इन तीनों देशो द्वारा भी नेतृत्व प्रदान किया जा सकता हैं।  'बाघ संगणना, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति’  पर विस्तृत रिपोर्ट ‘Status of Tigers, Co-predators & Prey in India’ report Part of: Prelims - संरक्षण; संरक्षित क्षेत्र समाचार में: ‘भारत में बाघ, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति’ रिपोर्ट के अनुसार- 2014 में 1,400 की तुलना में भारत में 2,967 बाघ हैं। वैश्विक बाघों की आबादी की लगभग 70 प्रतिशत भारत में हैं।  भारत के लगभग एक तिहाई बाघ, बाघ संरक्षण के बाहर रह रहे हैं 50 में से लगभग 17 रिजर्व अपनी बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता के चरम पर पहुंच रहे हैं।  उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में बड़ी बिल्लियों (231 बाघों) का सबसे बड़ा निवास स्थान है। कर्नाटक में नागरहोल (127) और बांदीपुर (126) टाइगर रिजर्व  हैं, जो कॉर्बेट के बाद आते हैं।  विविध: भारत-पाकिस्तान: गुरुद्वारा श्री शाहिदी अस्थान India-Pakistan: Gurdwara Sri Shahidi Asthan इसके बारे में भारत के सिख पाकिस्तान के लाहौर में घटित हालिया घटनाक्रमों से प्रसन्न नहीं हैं - जो कि 18 वीं सदी के गुरुद्वारा श्री शाहिदी अस्थान को एक मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए है। सिखों ने केंद्र से पाक के साथ गुरुद्वारा मुद्दा उठाने की अपील की है। COVID के कारण बाल निर्बलता/ दुबलापन (Child wasting to rise due to COVID) इसके बारे में: द लैंसेट अध्ययन में प्रस्तुत नए अनुमानों के अनुसार, बाल्यकाल कुपोषण और पोषण संबंधी मृत्यु दर पर COVID19 के प्रभाव  -  बाल निर्बलता/ दुबलापन का वैश्विक प्रसार - लंबाई के अनुपात में कम वजन - 2020 में 14.3% तक बढ़ सकता है। मुख्य कारण - COVID महामारी जिसके कारण खाद्य प्रणाली बाधित हुई और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बाधित हुई।  ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (Green Growth Equity Fund) यह भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) का उप-कोष है इसे भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में हरित बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाना है। आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)  Part of: GS Prelims and Mains – पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन CDRI के बारे में इसे 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क) में पीएम मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।  सीडीआरआई का सचिवालय दिल्ली में होगा - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNDRR) के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा।  सीडीआरआई आपदाओं से होने वाले बुनियादी नुकसान को कम करने में सक्षम होगा, जिसमें चरम जलवायु घटनाएँ भी शामिल होंगी। उद्देश्य - बुनियादी सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार करना और उपलब्धि हेतु क्षमता निर्माण करना हैं । आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पेरिस जलवायु समझौते के लिए सेंडई फ्रेमवर्क के अनुसार काम करता है। सीडीआरआई देश-विशिष्ट और वैश्विक गतिविधियों का संचालन करेगा।  CDRI संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के सिद्धांत को बनाए रखेगा - जो समावेशी और विचारशील प्रक्रियाओं (विश्वव्यापी समावेश) को सक्षम बनाए रखने के लिए है।  पैगंबर मोहम्‍मद 14 वां अभ्‍यास Great Prophet 14 exercise इसके बारे में: ईरान ने अपना वार्षिक पैगंबर मोहम्‍मद 14 वां ("ग्रेट पैगंबर 14") सैन्य अभ्यास शुरू किया - एक अभ्यास जो विश्व के बाकी हिस्सों में ईरानी वायु और नौसैनिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। अभ्यास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ईरान की असममित सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, जिसमें गोताखोर कमांडो, आक्रमण करनेवाला (raider) और हेलीकॉप्टर-माउंटेड एंटी-शिप मिसाइल शामिल हैं। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय संबंध/सुरक्षा Topic: General Studies 2: भारत और उसके पड़ोसी - संबंध  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। आरआईसी (RIC), एक त्रिकोण जो अभी भी महत्वपूर्ण है प्रसंग: भारत ने जून 2020 के अंतिम सप्ताह में रूस, भारत और चीन (RIC) के विदेश मंत्रियों की एक आभासी (virtual) बैठक में भाग लिया। आरआईसी बैठक महत्वपूर्ण क्यों थी? जैसा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव था, यह दृढ़ता से तर्क दिया गया था कि भारत को अपनी विदेश नीति को पश्चिम की ओर (अमेरिका, यूरोप की ओर) संरेखित करना चाहिए ‘आभासी बैठक' पर भारत-चीन 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर उत्पन्न तनाव के कारण अनिश्चितता की स्थति बनी हुई थी जिससे यह बैठक असंगत लग रही थी। क्या आरआईसी बैठक पश्चात संयुक्त बयान जारी किया गया था?  नहीं, कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया था लेकिन प्रत्येक देश ने अलग-अलग बयान जारी किए  चीन ने आतंकित प्रथाओं का विरोध करने, शक्ति की राजनीति को अस्वीकार करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विधि के शासन का समर्थन करने के लिए कहा (यह एक विडंबना है कि हाल ही में  चीन द्धारा स्वयं ही इस प्रकार के कार्य किए गए हैं) रूस ने भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अस्थिरता लाने वाले शासनों के साथ परिस्थितियों का निपटान करने के लिए एकतरफा सख्त उपायों की आलोचना की। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि एक सतत विश्व व्यवस्था के लिए, प्रमुख शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए और भागीदारों के वैध हित को पहचानना चाहिए। आरआईसी के मूल के बारे मे संक्षिप्त में 2000 के दशक की शुरुआत में आरआईसी संवाद शुरू हुआ, जब तीनों देश एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। हालांकि यह अमेरिका-विरोधी नहीं था।  निर्माण;  तीनों देशों ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक माना। RIC ने वैश्विक व्यवस्था पर कुछ गैर-पश्चिम (पश्चिम-विरोधी से अलग) दृष्टिकोणों को साझा किया, जैसे कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर, सामाजिक नीतियों पर वार्ता के साथ उत्सुकता तथा विदेशों में अनुचित तरीके से शासन परिवर्तन का विरोध। आरआईसी संवाद के प्रारंभिक वर्षों में रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों में तेजी आई थी।  वैश्विक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों के लोकतंत्रीकरण के लिए आरआईसी का समर्थन बाद में BRIC (ब्राजील को जोड़ने के साथ) के एजेंडे में सम्मिलित किया गया। भारत-अमेरिकी संबंधों मे समानांतर विकास - कारण: भारत के लिए आवश्यकता: एक महत्त्वपूर्ण नागरिक परमाणु समझौते और अमेरिका के साथ एक रक्षा संबंध ने रूस पर निकट-संपूर्ण निर्भरता के स्थान पर सैन्य अधिग्रहण में विविधता लाने के भारत के उद्देश्य को पूरा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवश्यकता: इसी तरह, जब चीन तेजी से अपने वैश्विक प्रसार के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा था, तो अमेरिका ने एशिया में एक लोकतांत्रिक भारत के साथ साझेदारी करने में गंभीरता दिखाई। भारत-चीन संबंधों का बिगड़ना: 2005 के समझौते पर चीन वापस चला गया, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया, तथा हिंद महासागर में इसके सैन्य और आर्थिक उपस्थिति का विस्तार करने से भारत ने अपना ध्यान आरआईसी से हटाकर अमेरिका-यूरोपीय संघ की ओर बढ़ाया रूस की नई भू-राजनीति: जैसा कि 2014 में (रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण) अमेरिका के रूस संबंधों में खराबी आई थी, जिसमें अमेरिका के खिलाफ रूस द्वारा अफग़ानिस्तान में तालिबान के विकास और इसके लिए पाकिस्तान का समर्थन (भारत के हित में नहीं) शामिल था। बढ़ती रूस-चीन धुरी: रूस को अलग-थलग करने के लिए पश्चिमी अभियान ने इसे चीन के बहुत निकट सहयोगी के रूप में साथ लाया- विशेष रूप से रक्षा सहयोग में एक अनौपचारिक रूस-चीन संबंधों का आशय है कि रूस यूरेशियाई क्षेत्र में राजनीतिक-सुरक्षा मुद्दों को संभालता है और चीन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आरआईसी के लिए चिंता भारत को मजबूत बनाना- US धुरी और रूस-चीन-पाकिस्तान धुरी RIC समूह के हितों के साथ संरेखित नहीं है जिससे समूह का महत्व कमजोर होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भिन्न धारणा भारत के लिए, यह आर्थिक और सुरक्षा महत्व का एक भौगोलिक स्थान है, जिसमें एक सहकारी व्यवस्था किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभुत्व को रोकना चाहिए। चीन हमारी हिंद-प्रशांत पहल को अमेरिका के नेतृत्व वाली नीति के हिस्से के रूप में देखता है जिसमें उद्देश्य चीन को रोकना है। रूस : भारत और जापान को चीन और रूस के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाने के लिए रूस के विदेश मंत्रालय हिंद -प्रशांत पहल को एक अमेरिकी चाल के रूप में देखते हैं। भारत के लिए आगे की राह रूस-चीन धुरी में गिरावट : चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की सक्रियता रूस को यह समझाने में मदद कर सकती है कि प्रशांत में इसके हित इंडो-पैसिफिक में चीनी प्रभुत्व को कमजोर करने में हमारी रुचि के अनुकूल हैं। चीन के साथ मतभेद से बचाव: चीन के साथ हाल के घटनाक्रमों से द्विपक्षीय विषमताओं को समाप्त करने के भारत के प्रयासों में तेजी आनी चाहिए, संबंधों को समाप्त करना एक विकल्प नहीं है। अमेरिका के साथ सतर्क संबद्धता: अमेरिका से त्वरित साझेदारी अत्यधिक लाभकारी नहीं है।  राष्ट्रीय सुरक्षा किसी अन्य देश के लिए पूरी तरह से आउटसोर्स नहीं की जा सकती। भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीत-युद्ध युग के प्रकार के गठबंधन से बचना चाहिए।  Connecting the dots: स्ट्रिंग आॕफ पल्स रणनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव न्यायपालिका/शासन Topic: General Studies 2: वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप। न्यायाधिकरणों की स्वायत्तता की रक्षा करना Safeguarding the autonomy of tribunals प्रसंग: न्यायाधिकरण और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में फरवरी 2020 में नए नियम प्रकाशित किए गए थे एक संक्षिप्त इतिहास 2001 में, सरकार सभी न्यायाधिकरणों के लिए एकरूपता लाने हेतु एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय, कानून और न्याय मंत्रालय के भीतर एक केंद्रीय न्यायाधिकरण प्रभाग स्थापित करने पर विचार कर रही थी। यह एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनज़र था। न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा 2017 में नियमों का एक समूह प्रख्यापित किया गया था।  हालांकि, 13 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने, रोजर मैथ्यू बनाम दक्षिण भारतीय बैंक में 2017 नियमों को रद्द कर दिया गया था तथा निर्देश दिया गया था कि नए नियमों को न्यायाधिकरण पर पिछले कई फ़ैसलों के अनुरूप जारी किया जाए। 2020 के नए नियमों में केवल सतही परिवर्तन किए गए हैं तथा कुछ प्रावधानों में न्यायाधिकरणों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की भावना का उल्लंघन है। नए नियमों के साथ मुद्दे कार्यपालिका का नियंत्रण: नए नियम न्यायाधिकरणों से संबंधित मुख्य प्रशासनिक मंत्रालयों के मूल नियंत्रण को नहीं हटाते हैं, अर्थात, उन मंत्रालयों को जिनके खिलाफ न्यायाधिकरणों को आदेश पारित करना है। यह कुछ विशेष न्यायाधिकरणों जैसे कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को प्रभावित करता है जिसमें यह उसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है जो मुकदमे में पहली विपरीत पार्टी है। एल चंद्र कुमार (1997), आर गांधी (2010), मद्रास बार एसोसिएशन (2014) और स्विस रिबंस (2019) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधिकरणों को उन मंत्रालयों के अंतर्गत कार्य करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है जिनके खिलाफ उन्हें आदेश पारित करना है। इसके बजाय उन्हें कानून मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं? आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 1941 में बनाया गया था, इसे वित्त विभाग के अधीन रखा गया था, लेकिन इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक साल बाद विधायी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। यह व्यवस्था आज तक जारी है, और शायद प्राथमिक कारण यह है कि यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले न्यायाधिकरणों में से एक है। न्यायाधिकरण सदस्यों का चयन नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रालय का सचिव जिसके विरुद्ध न्यायाधिकरण को आदेश देना है, वही उस न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णयन सदस्यों का चयन करने के लिए समिति बनाता है नए नियमों के तहत चयन समिति किसी भी न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकती है, जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से (या प्रमुख रूप से) कार्यपालिका के अधिकारियों वाली समिति न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन कर सकती है। न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल नए नियम 65 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र के लिए भी प्रावधान प्रदान करते हैं, यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय से 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व न्यायाधीशों के लिए, जो उन्हें तीन साल का सर्वोत्तम कार्यकाल प्रदान करता है। यह आर गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित न्यूनतम पांच से सात साल के कार्यकाल के खिलाफ है, जिससे निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। न्यायाधिकरण सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए खतरा न्यायाधिकरण से अवकाश ग्रहण करने के बाद सरकार के अंतर्गत रोज़गार के वर्जन (bar) को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सदस्यों की स्वतंत्रता का गंभीर असर पड़ता है। आगे की राह SC पर अनावश्यक बोझ को हटाने और न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्यायाधिकरण कुशलता से काम करें। एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय जैसे कि एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC), जो निगरानी के साथ-साथ प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, उन मुद्दों को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकता है जो न्यायाधिकरणों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालयों के, समान रूप से प्रभावी संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, व्यावहारिक रूप से न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के बाद अधिकांश मुकदमों के लिए अंतिम न्यायालय के रूप मे होना चाहिए। Connecting the dots: अनुच्छेद 323- A और अनुच्छेद 323- B (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक लेवी है जो नियमित जीएसटी करों के अतिरिक्त लागू होगी। जीएसटी उपकर उन राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए लगाया जाता है, जिन्हें जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व का कोई नुकसान हो सकता है।  उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) संरक्षण आश्वासन | बाघ मानक (CA|TS) के बारे में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें  यह मानदंड का एक सेट है जो बाघों की जांच करने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा लैंसडाउन वन प्रभाग भारत का एकमात्र स्थल है जो CA|TS  द्वारा स्वीकृत है सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित जिस राज्य में स्थित हैं, उनके साथ टाइगर रिजर्व के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कॉर्बेट नेशनल पार्क : उत्तराखंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान : ओडिशा पेरियार टाइगर रिजर्व : केरल नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें केवल 1 और 2 केवल 3 केवल 1 और 3 केवल 1 Q.4) भारत में चुनावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अनुच्छेद 323 B चुनावी विवादों के स्थगन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए उपयुक्त विधायिका (संसद या राज्य विधान मंडल) को सशक्त बनाता है। अनुच्छेद 323B के अनुसरण में, संसद ने राष्ट्रीय चुनाव न्यायाधिकरण की स्थापना की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 कोई नहीं Q.5) पैगंबर मोहम्‍मद 14 वां अभ्‍यास किससे संबंधित है - ईरान इजराइल यूके तुर्की Q.6) ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (GGEF) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी में भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) द्वारा लॉन्च किया गया है।  फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किया जाएगा। यह NIIF के फंड ऑफ फंड्स के लिए पहला निवेश होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें  1 और 2  1 और 3  2 और 3  1,2 और 3 ANSWERS FOR 28th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 B 3 A 4 C 5 D अवश्य पढ़ें  टीका विकास के विनियमों के बारे में: The Hindu भारत की वायु शक्ति के माध्यम से चीन की मुखरता को प्रतिउत्तर देने के बारे में: The Hindu राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दृष्टिकोण (चीन में भारत के पूर्व राजदूत द्वारा) के बारे में: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 4th AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Social Security Code Part of: GS Prelims and Mains II and III – Govt policies and schemes;   Key facts:  Even 73 years after Independence, only 9.3% of India’s 466 million-strong workforce has social security.   This means the remaining 90.7% still cannot aspire to protections that civil servants, employees of most registered private sector enterprises, banks and public sector employees, legislators and judges take for granted.  No other G20 country has such a high share of informal workers.   About:  Report on Social Security Code by Parliamentary Committee on Labour -  Recommended the eligibility period for gratuity payable to an employee on termination of his employment should be reduced to one year from the present provision of five years.   Also recommended that this facility be extended to all kinds of employees, including contract labourers, seasonal workers, piece rate workers, fixed term employees and daily/monthly wage workers.  Stressed that there should be a robust redressal mechanism in case an employer does not pay up the dues.  Highlighted that the draft social security code does not state any goal of providing social security to all its citizens.  Recommended that the Social Security Code should have provisions to hold the employer liable for payment of gratuity to the employees within a stipulated time frame.  Imparting education to Tribals in their languages Part of: GS Prelims and Mains II – Education reforms; Govt policies and initiatives  About:  The new National Education Policy lays emphasis on mother tongue-based instructions up to Class 5.  Tribal communities and Odisha state will be at advantage if above provision is implemented effectively.  Although it is easy to prescribe local language as medium of instructions up to Class 5, it is very difficult to implement it.  Unique position  Odisha occupies a unique position in the tribal map of India.  Odisha has most diverse tribal communities. It is home to 62 different tribal communities including 13 particularly vulnerable tribal groups (PVTGs).  Tribes in Odisha speak around 21 languages and 74 dialects.  Do you know?  Odisha has been working on multilingual education (MLE) for more than past two decades.  Academy of Tribal Language and Culture in collaborate with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Research and Training Institute (SCSTRTI) is probably the only institute in entire country which has prepared supplementary readers in 21 tribal languages for Class 1 to 3.   Santhali, a tribal language, has been included in Eighth Schedule of the Constitution.  Draft ‘Defence Production & Export Promotion Policy (DPEPP) 2020  Part of: GS Mains II and III – Govt policies and schemes; Defence  About:  In order to provide impetus to self-reliance in defence manufacturing, multiple announcements were made under ‘Atmanirbhar Bharat Package’.  In implementing such framework and to position India amongst the leading countries of the world in defence and aerospace sectors, Ministry of Defence (MoD) has formulated a draft Defence Production and Export Promotion Policy 2020 (DPEPP 2020).    The policy has laid out following goals and objectives:  To achieve a turnover of Rs 1,75,000 Crores (US$ 25Bn) including export of Rs 35,000 Crore (US$ 5 Billion) in Aerospace and Defence goods and services by 2025.  To develop a dynamic, robust and competitive Defence industry, including Aerospace and Naval Shipbuilding industry to cater to the needs of Armed forces with quality products.  To reduce dependence on imports and take forward "Make in India" initiatives through domestic design and development.  To promote export of defence products and become part of the global defence value chains.  To create an environment that encourages R&D, rewards innovation, creates Indian IP ownership and promotes a robust and self-reliant defence industry.  The Policy brings out multiple strategies under the following focus areas:  Procurement Reforms  Indigenization & Support to MSMEs/Startups  Optimize Resource Allocation  Investment Promotion, FDI & Ease of Doing Business  Innovation and R&D  DPSUs and OFB  Quality Assurance & Testing Infrastructure  Export Promotion  MGNREGS running out of funds  Part of: GS Prelims and Mains II - Government policies and interventions for development; Welfare/Social schemes  About MGNREGA  It stands for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005  It guarantees 100 days of wage employment in a financial year to a rural household whose adult members (at least 18 years of age) volunteer to do unskilled work.  It has unique legal architecture of being demand-driven, and not budget constrained.  It is social security and labour law that aims to enforce the ‘right to work’.  It has provision for unemployment allowance, when the state cannot provide work  Agriculture and allied activities constitute more than 65% of the works taken up under the programme.  MGNREGA has helped build rural infrastructure through approximately 10 crore families.  Problems facing MGNREGA  Governments capping its financial resources and turning it into supply-based programme  Workers had begun to lose interest in working under it because of the inordinate delays in wage payments.  With very little autonomy, gram panchayats found its implementation cumbersome  As a result, over the last few years, MGNREGA had begun to face an existential crisis.  New concerns:  The Scheme has already used up almost half its allocated funds.  It spent more than ₹48,500 crore out of the expanded ₹1 lakh crore allocation announced (during COVID outbreak)  In several Gram Panchayats, the approved projects have already been exhausted.  A number of gram panchayats in vulnerable areas have already exhausted their funds for the scheme.  Measures needed:  Centre should allocate another ₹1 lakh crore to the scheme  It has to double the permitted work limit to 200 days per household.  SpaceX with NASA crew is back home   Part of: GS Prelims – Science and Technology – Space missions  In news:  Two NASA astronauts returned to Earth in their SpaceX Dragon capsule named Endeavour after successful two-month mission.  It was the first splashdown by U.S. astronauts in 45 years, with the first commercially built and operated spacecraft to carry people to and from orbit.   Do you know?  SpaceX’s Crew Dragon craft had delivered Nasa astronauts to the International Space Station (ISS) and became the first human spaceflight with private collaboration.  (MAINS FOCUS) POLITY/ FEDERALISM/ GOVERNANCE  Topic: General Studies 2: Issues and challenges pertaining to the federal structure Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions  Time to unlock: On a year after the removal of J&K's statehood  Context: A year has passed since Jammu & Kashmir was stripped of its special status (Article 370) as well as Statehood.  Why was Constitutional Status of Jammu & Kashmir changed?  Article 370 was a considered stumbling block in bringing Kashmir closer to the rest of India, a source of extremism and separatism in the Kashmir Valley, and an avenue for Pakistan to gain a foothold in the Valley.  The reorganisation of the erstwhile J&K State (abrogating Article 370, Converting from State to Union Territory, making Ladakh as separate UT) was defended on the ground that it leads to greater integration of J&K with the rest of the country.  Issues that needs to be addressed  Vacuum in Political Activity: Mainstream politics in J&K has become impossible with leaders in detention and those released reportedly undertaking to stay away from any public discussion on J&K’s future  Against Transparency: Neither the J&K government nor the Centre has released a list or number of leaders who were detained last year  Democratic Process Undermined: The legislative route that the Centre took (without consultation with State) and the communication restrictions on the population that followed, casts a shadow on India’s standing as a constitutional democracy  Spirit on Indian Federalism Weakened: J&K’s special status within the Indian Union represented asymmetry, which is integral to the Indian federal experience. For ex: Several of North Eastern States enjoy varying degree of asymmetric Federalism  Judicial Activism Lacking: The judiciary — the J&K High Court and Supreme Court — has not shown any urgency to settle the constitutional & legal questions raised by reorganisation of J&K  Links to Chinese aggression: Some scholars have linked the continuing Chinese aggression in Ladakh to the change in J&K’s status  India’s Global reputation in upholding Human Rights: At least two dozen politicians in J&K, including former CM Mehbooba Mufti, remain in detention, some not notified, which is against Democratic Credentials of India.  Way Ahead   Constitutional Change is not enough: The Kashmir conflict is a function of complex historical grievances, politico-ethnic demands, increasing religious radicalisation, and Pakistan’s interference in the Kashmir Valley. Any solution needs to be holistic  Human Rights based Policy: Respect for human rights should be a key component of the Kashmir policy, as this and upholding national interest go hand in hand.  Centre needs to start a conversation with the people of J&K: This can be achieved by release all political prisoners and holding elections with participation from all sections of society (including mainstream regional political parties)  Connecting the dots: State Reorganisation Act, 1956  Article 371 of Indian Constitution  SECURITY / FOREIGN POLICY  Topic: General Studies 2,3: Security challenges and their management in border areas India and its neighborhood- relations Militarising Andamans: The costs and the benefits  Context: The Ladakh stand-off with China has catalysed India’s efforts to strengthen its military presence at the Andaman and Nicobar Islands (ANI) The idea of militarising the Andaman Islands isn’t new.   Since the 1980s, Indian commentators & policy makers have advocated building strategic muscle at the ANI to fully exploit the strategic position of ANI  Recent Steps taken by India in ANI  New Delhi has moved to expedite plans for basing additional military forces, including facilities for additional warships, aircraft, and infantry soldiers at the strategically-located Andaman Islands.   Naval air stations INS Kohassa in Shibpur and INS Baaz in Campbell Bay are having their runways extended to support operations by large aircrafts  A 10-year infrastructure development “roll-on” plan — pegged at Rs 5,000 crores — is on the fast-track.   What is the Strategic significance of ANI?  Close to Malacca Strait: ANI spans 450 nautical miles in a roughly north-south configuration and is adjacent to the western entrance to the Malacca Strait, which is a major Indian Ocean choke point  Links Two Subcontinents: Geopolitically, the ANI connects South Asia with South-East Asia. While the northernmost point of the archipelago is only 22 nautical miles from Myanmar, the southernmost point, Indira Point, is a mere 90 nautical miles from Indonesia.  Dominating Position: The islands dominate the Bay of Bengal, the Six Degree and the Ten Degree Channels that more than sixty thousand commercial vessels traverse each year.  Access to EEZ: ANI constitute just 0.2% of India’s landmass but provide near 30% of its Exclusive Economic Zone (EEZ).  Important Pillar of Foreign Polcy: ANI could also become an important element of India’s “Act East Policy” of engaging with countries in the region east of India.  Commercial Potential: The trans-shipment hub at Car Nicobar, could potentially be a strategic game-changer, rivalling the ports of Singapore or Colombo.  Tri-Service Security Strategy: As Andaman and Nicobar is the only Tri-Command structure in India, development of military infrastructure at ANI is a key requirement in India’s security strategy  Tackling China: With China’s growing presence in Indian Ocean region, militarising the islands will provide India a first mover advantage in dominating the region  What are the Challenges in Militarising ANI?  1. Fear of antagonise India’s neighbours A section of India’s diplomatic community has opposed militarising the ANI would disrupt Indian Ocean as zone of peace.  They argued that militarising A&N islands would in turn militarise the littorals — an outcome that would not sit well with countries in South and Southeast Asia.  When India first began developing the ANI in the mid-1980s, observers say Malaysia and Indonesia feared that India would use its military facilities in the ANI to dominate its region, and project power east of Malacca   2. Ecological aspect to militarising the ANI The flurry of recent infrastructure projects (including any military projects), environmentalists warn, could devastate the fragile ecology of islands.  Many islands are facing significant damage from the climate crisis, which will get exacerbated due to military activities   3. Lack of reciprocity in India’s bilateral logistics agreements The Indian navy’s plans to offer logistical support to partner navies does not include its ANI facilities.   Four years after signing a logistics pact with the US its navy ships still have no access the ANI. France, Singapore and Australia — India’s other logistics partners — too haven’t had their warships repaired or replenished at Indian island facilities  As a result, there hasn’t been much enthusiasm from friendly foreign countries to build strategic capabilities at the ANI.   5. Counterproductive to tackle China While China’s presence in the Indian Ocean is growing, it hasn’t so far militarised key Belt and Road Initiative (BRI) outposts in the Bay of Bengal (Hambantota, Chittagong and Kyaukpyu).  If India pushes for greater military presence in the ANI, China could well seek military access in its friendly countries in Indian ocean.  Way Ahead  Militarising ANI will aid India’s strategic capabilities, but such development should not come at the cost the ruthless exploitation of Biodiversity hotspot  In order to counter China’s expanding footprint in Indian Ocean region, India may consider permitting friendly foreign navies (QUAD members, France etc.) access to the ANI’s military bases.  Connecting the dots: String of Pearl Strategy  South China Sea Dispute  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q1. Dragon capsule was developed by  Space X  Mishaal Aerospace  Virgin Galactic  PLD Space  Q2.  Indian planning has shifted from Allocation based schemes to demand driven Right based schemes like MGNREGA, Food Security Act etc. Which of the following statements are correct regarding Demand Driven Schemes? The implementation of schemes is highly centralized.  States do not have the flexibility to develop their own perspective plans.  It is a bottom – top approach.  Select the code from following:  1 and 2  2 and 3  3 only 1, 2 and 3 Q3. Which of the following are the typical characteristics of the unorganized sector of the Indian economy? Higher productivity than the organized sector.  Contractual jobs.  Little or no social security.  Choose the correct answer using the codes below:  1 and 2      2 and 3 1 and 3 1, 2 and 3 ANSWERS FOR 3rd AUG 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 D 3 C 4 C Must Read About increase in liquor tragedies: The Hindu About profiteering from Pandemic:  The Hindu About New Education Policy:  The Indian Express

Important Articles

[RESULTS]: Rank 3 Prathibha Verma and Rank 10 Sanjita Mohapatra – 2 in Top 10 from IASbaba and 80+ Ranks and still counting !! UPSC Civil Services Examination, 2019 Final Results Out!

Hello friends, Yet again IASbaba has proved to be the most reliable platform for UPSC preparation. We are happy to announce that our students have bagged 2 out of top 10 ranks, 5 in Top 20 and over 80 have been successful in UPSC Civil Services Examination, 2019. Rank 3 Prathibha Verma (IMP Student), Rank 10 Sanjita Mohapatra (Offline TLP Studnet), Rank 16 Gunjan Singh (ILP Student), Rank 19 Shrestha Anupam (ILP Student). Rank 20 Neha Banerjee (ILP Student). We are still receiving confirmation mails from our students and expecting more positive results (including 2 more in top 10). We will be announcing the full list shortly after confirmation. Congratulations to all who made it to the final list!! You can check Final Results of UPSC CSE 2019 - CLICK HERE   Thank You IASbaba

[Day 48] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [4th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 48] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [4th August, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 48] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 48] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[4th August,2020] - Day 48 [Day 48] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [4th AUGUST, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 48] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [4th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY Q.1) अस्त्र मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अस्त्र की मारक क्षमता 100 किमी से अधिक है। अस्त्र दृश्य सीमा से परे (Beyond Visual Range) हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) पिनाक मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पिनाक मिसाइल प्रणाली को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किया गया था। पिनाक एमके- II रॉकेट को नेविगेशन के साथ एकीकृत करके एक मिसाइल के रूप में संशोधित किया गया है जो जीपीएस युक्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) भारत के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘शक्ति -2019’ में, निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया: नेपाल फ्रांस जर्मनी अमेरिका Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: INS वेला (INS Vela) P17A युद्ध-पोत श्रृंखला के प्रथम श्रेणी का युद्ध-पोत है। आईएनएस खांदेरी (INS Khanderi) स्कॉर्पीन श्रेणी (प्रोजेक्ट 75) की दूसरी पनडुब्बी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: GISAT-1 पहला अत्याधुनिक तीव्र पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे GSLV-F10 द्वारा भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit ) में स्थापित किया जाएगा। GISAT-1 भारतीय उपमहाद्वीप में बादल रहित परिस्थियों में लगातार एक निश्चित अंतराल पर वास्तविक समय पर अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) रासायनिक हथियारों को सामूहिक विनाश (WMD) के हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरीन बहुत प्रसिद्ध WMD में से एक है, जिसका उपयोग तंत्रिका एजेंट के रूप में एक रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। इसमें शामिल है सल्फर, फ्लोरीन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फ्लोरीन और ऑक्सीजन Q.7) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सीडीएस, चीफ ऑफ स्टाफ समिति का स्थायी अध्यक्ष होगा। सीडीएस सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का भी प्रमुख होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.8) भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्यक्रम के पहले चरण में, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले भारी जल रिएक्टर (PHWR) द्वारा बिजली का उत्पादन  के साथ उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम -239 उत्पन्न किया जाता है। चरण II फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को उपभोग करने की तुलना में अधिक ईंधन "सृजन (breed)" के लिए डिज़ाइन किया गया है  चरण III रिएक्टर या एक उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली में थोरियम-232 -यूरेनियम -233 ईंधन रिएक्टरों की एक आत्म-अनुरक्षण श्रृंखला (self-sustaining series) शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  केवल 3 1, 2 और 3 Q.9) एंटी टैंक मिसाइल नाग के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? इसे स्वदेशी रूप से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित किया गया है यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे भूमि, जल और वायु आधारित प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  केवल 1 1, 2 और 3 Q.10) पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्कर सोलर प्रोब धीरे-धीरे अपनी कक्षा को सूर्य के करीब लाने के लिए बुध के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। पार्कर सोलर प्रोब नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रॉसकोसमोस का संयुक्त मिशन है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) ‘द आर्कटिक होम इन द वेद’ (The Arctic Home in the Vedas) आर्यन लोगों की उत्पत्ति पर एक इतिहास की किताब है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है लाल बहादुर शास्त्री बाल गंगाधर तिलक मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस Q.2) चरमपंथी समूह बोको हरम अक्सर समाचारों में रहता है, यह किससे संबंधित है? इराक नाइजीरिया लेबनान सीरिया Q.3) हाल ही में, पोलोन्नरुवा जिला समाचारों में था। इसके संदर्भ में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? इस जिले को अंतर्राष्ट्रीय रूप से शिला-कृत बुद्ध मूर्तियां और प्राचीन शहर के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसे श्रीलंका का चावल हब कहा जाता है। सही उत्तर चुनें: केवल 1 1 और 2 1, 2 और 3 कोई नहीं Q.4) इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीन तकनीकी समाधान है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE) की सूचना तक पहुँच पर कन्वेंशन, निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरण मामलों में न्याय तक पहुँच, को किस रूप में भी जाना जाता है? आरहस कन्वेंशन (Aarhus Convention) मारपोल कन्वेंशन (Marpol Convention) लंदन कन्वेंशन (London Convention) ओस्पर कन्वेंशन (OSPAR Convention)   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

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[RESULTS]: Rank 3 our IMP Student, Prathibha Verma Congratulations - UPSC Civil Services Examination, 2019 Final Results Out!

Dear Students, The Final Results for UPSC CSE 2019 have been declared. You can check the results here - CLICK HERE   Yet again IASbaba has proved to be the most reliable platform for UPSC preparation. We are happy to announce that our students have bagged 2 out of top 10 ranks, 4 in Top 20 and over 80 have been successful in UPSC Civil Services Examination, 2019. Rank 3 Prathibha Verma (IMP Student), Rank 10 Sanjita Mohapatra (Offline TLP Studnet), Rank 16 Gunjan Singh (ILP Student), Rank 19 Shrestha Anupam (ILP Student). Rank 20 Neha Banerjee (ILP Student). We are still receiving confirmation mails from our students and expecting more positive results (including 2 more in top 10). We will be announcing the full list shortly after confirmation. Congratulations to all who made it to the final list!!   Thank You IASababa

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 48]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 48]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[4th August,2020] - Day 48

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  3 Questions[4th August, 2020] - Day 48 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. What are your views on the recently announced National Education Policy (NEP)? Will it lead towards better scientific temper amongst students? Discuss.  हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह छात्रों में बेहतर वैज्ञानिक स्वभाव ला पाएगा? चर्चा करें। 2. What do you understand by the term ‘transfer of technology’? Why is it important? Illustrate with the help of suitable examples.   ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ’शब्द से आप क्या समझते हैं? यह महत्वपूर्ण क्यों है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। 3. How can technologies like blockchain and internet of things (IoT) transform the lives of common citizens?  ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी प्रौद्योगिकियां आम नागरिकों के जीवन को कैसे बदल सकती हैं? P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)