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(PRELIMS + MAINS FOCUS)
ChAdOx1 nCoV-19
भाग: GS Prelims and Mains III – विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा; हाल के घटनाक्रम/ प्रगति
समाचार में:
ChAdOx1 nCoV-19, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रायोगिक COVID-19 की वैक्सीन है।
लैंसेट अध्ययन के अनुसार, वैक्सीन उपचारित मरीज ने बेअसर करने वाली एंटीबॉडी का उत्पादन किया है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है।
वैज्ञानिकों के अनुसार, T-सेल रिस्पॉन्स के साथ-साथ एंटीबॉडी को बढ़ाना COVID-19 को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोई डाक मतपत्र (postal ballot) नहीं (No postal ballot for those above 65)
भाग: GS Prelims and Mains II – राजनीति - चुनाव
समाचार में:
चुनाव आयोग ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्र सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इस आयु वर्ग को COVID-19 के लिए सबसे सुभेद्य माना गया था।
कानून मंत्रालय ने चुनाव नियमों के आचरण में बदलाव को 19 जून 1961 को अधिसूचित किया, तथा 80 साल से अधिक के मौजूदा प्रावधान के स्थान पर, 65 साल से ऊपर के निर्वाचकों के लिए सुविधा विस्तारित की।
हालांकि, 16 जुलाई को, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि यह लॉजिस्टिक, कर्मचारी और सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित बाधाओं के कारण 65 और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
डाक मतदान (Postal ballot) के बारे में:
पोस्टल वोटिंग चुनाव में एक ऐसे वोटिंग होती है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (EVM) के माध्यम से एक मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं के विपरीत, जहां मतदाताओं को डाक द्वारा मतपत्र (ballot papers) वितरित किए जाते हैं (और आमतौर पर डाक द्वारा वापस भेजे जाते हैं)।
पोस्टल वोटिंग सुविधा के माध्यम से, एक मतदाता अपने मतपत्र पर अपना विकल्प दर्ज करके दूर से अपना वोट डाल सकता है और मत गणना से पहले चुनाव अधिकारी को वापस भेज सकता है।
जब मतों की मत गणना शुरू होती है, तो इन डाक मतों की मतगणना अन्य सभी मतदाताओं की EVM की मतगणना से पहले की जाती है।
डाक मतदान सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है?
केवल कुछ श्रेणी के लोग डाक मतदान के रूप में पंजीकरण करने के पात्र हैं।
सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य।
एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य (जो राज्य के बाहर सेवारत हैं।)
भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पति/पत्नी केवल डाक द्वारा वोट देने के हक़दार हैं।
निवारक निरोध के तहत मतदाता भी केवल डाक द्वारा वोट कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं?
विशेष मतदाताओं जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सदन के अध्यक्ष और चुनाव अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के पास डाक द्वारा मतदान करने का विकल्प होता है। लेकिन उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) के माध्यम से आवेदन करना होगा।
हाल ही में 'अनुपस्थित मतदाताओं' की एक नई श्रेणी शुरू की गई थी, जो अब डाक मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।
अनुपस्थित मतदाता:
ये मतदाता आवश्यक सेवाओं में कार्यरत होते हैं और जो अपनी सेवा शर्तों के कारण अपना वोट डालने में असमर्थ होते हैं।
वर्तमान में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उत्तर रेलवे (यात्री और माल ढुलाई) सेवाओं के अधिकारियों और मीडिया के लोगों को अनुपस्थित मतदाता के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
भीड़ हत्या (Lynching), विधि के शासन में व्यवधान की ओर इशारा करती है (Lynchings point to breakdown of the rule of law)
भाग: GS Mains II – शासन के मुद्दे; सामाजिक मुद्दा; कानून के नियम
समाचार में:
पिछले डेली न्यूज़ एनालिसिस (DNA) आर्टिकल में, हमने पढ़ा था कि तीन बांग्लादेशी नागरिक जो तथाकथित संदिग्ध मवेशी चोर थे, उन्हें असम में भीड़ द्वारा मार दिया गया
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 के आंकड़ों के अनुसार, जो अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था, असम देश में सबसे अधिक अपराध दर वाले राज्यों में से एक है।
सामाजिक रुझान सोशल मीडिया के माध्यम से, हाल के वर्षों में भीड़ द्वारा लिंचिंग में बढ़ोत्तरी दर्शाते हैं, जो अक्सर गोहत्या के झूठे आरोपों, बच्चों के अपहरण और चोरी के दुर्भावनापूर्ण प्रसार से प्रेरित होती हैं।
Mains के लिए मुख्य बिंदु:
आंकड़ों को दबाना: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2017 में लिंचिंग पर आंकड़े एकत्र किए, लेकिन प्रकाशित नहीं किया।
पीड़ित हमेशा वंचित समूहों से होते हैं।
लोकतांत्रिक समाज में लिंचिंग का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
लिंचिंग मुख्य रूप से शासन में अव्यवस्था उत्पत्र करता है।
भीड़ हिंसा का कार्य (Lynching) कानून प्रवर्तन की विफलता का संकेत है।
पैसेज अभ्यास (Passage Exercise- PASSEX)
भाग: GS Prelims – रक्षा
समाचार में:
भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के यूएसएस निमित्ज़ (U.S. Navy’s USS Nimitz) करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) का आयोजन किया क्योंकि यह हिंद महासागर को पार कर रहा है।
लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर गतिरोध के कारण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नौसेना द्वारा हाई अलर्ट के साथ अभ्यास किया गया।
क्या आप जानते हैं?
इस अभ्यास के हिस्से के रूप में, चार अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक जहाज़, शिवालिक, सह्याद्री, कामोर्त और राणा सहित एक स्टील्थ कार्वेट (stealth corvette), द्वीप समूह के पास पूर्वी हिंद महासागर में वाहक यूएसएस निमित्ज और तीन अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर हुआ।
27 जून को, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) ट्रेनिंग स्क्वाड्रन से JS काशिमा और JS शिमायुकी ने हिंद महासागर में INS राणा और INS कुलिश के साथ PASSEX का आयोजन हुआ था।
भारतीय नौसेना, चीनी नौसेना के जहाज़ों के भारतीय हिन्द महासागर (IOR) में संचलन पर कड़ी नजर रख रही है, जिनकी उपस्थिति एंटीपाइरेसी सैन्य-दल के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। 2017 में, चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला था।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
भाग: GS Prelims and Mains II – सरकार की योजनाएं और अधिनियम; सामाजिक मुद्दा
समाचार में:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ।
नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा तथा उनके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचाट, उत्पाद देयता और अपमिश्रित या अपमानजनक सामानों के निर्माण या बिक्री से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना शामिल है।
CCPA को उपभोक्ता अधिकारों और संस्थान की शिकायतों / अभियोजन के उल्लंघन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के आदेश को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और भ्रामक विज्ञापनों के आदेश देने, निर्माताओं / विक्रयकर्त्ता / भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं)
ई-कॉमर्स नियमों को प्रबल किया गया है:
इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, वितरण और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान क्रिया, भुगतान विधियों की सुरक्षा, चार्ज-बैक विकल्प, से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। इसमें मूल देश का विवरण भी शामिल है जो उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीद के पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।
अधिक जानकारी के लिए: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1639925
मंगल ग्रह पर यूएई (UAE) का होप प्रोब मिशन (HOPE probe mission)
भाग: GS Prelims and Mains III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे
समाचार में:
मंगल ग्रह पर पहला अरब अंतरिक्ष मिशन, एक मानव रहित अनुसंधान यान जिसे "होप" मिशन नाम दिया गया, जापान से रवाना हुआ।
होप मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है।
होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट H2A को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है जो कि जापान के दक्षिण पश्चिम में है।
फरवरी 2021 तक यूएई के एकीकरण की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो कि सात अमीरातों का गठबंधन है, इस अवसर पर मंगल ग्रह की कक्षा में "होप" के प्रवेश करने की उम्मीद है।
2020 में मंगल ग्रह के लिए अन्य उपक्रम योजनाबद्ध है
चीन से तियानवेन 1
संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगल ग्रह 2020
इस वर्ष के लिए निर्धारित दो अन्य मंगल उपक्रमों के विपरीत, यह लाल ग्रह पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके बजाय इसे पूरे मार्टियन वर्ष या 687 दिनों के लिए परिक्रमा करेगा।
क्या आप जानते हैं?
प्रोब का प्रक्षेपण, जिसे अरबी में "अलअमाल" के रूप में जाना जाता है, खराब मौसम के कारण दो बार देरी हुई।
केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पूर्व सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक सूर्य से चौथे ग्रह की परिक्रमा के लिए मिशन भेजे हैं।
चीन इस महीने के आखिर में अपना पहला मार्स रोवर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
विविध:
ईरान, भारत के साथ चाबहार लाइन पर काम जारी रखेगा
भाग: GS Mains II – भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
समाचार में:
ईरान के चाबहार-ज़ेहदान रेलवे परियोजना के नवीनतम मोड़ में, ईरान के रेल मंत्री ने कहा कि ईरान और भारत रेलवे लाइन पर कार्य "जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प" हैं।
इससे पहले ईरानी अधिकारी ने कहा था कि, ईरानी रेलवे की बुनियादी ढाँचा कंपनी CDTIC और भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी IRCON के बीच पिछले 2016 MoU के बावजूद, भारत उद्घाटन का हिस्सा नहीं था क्योंकि उसने चाबहार-जाहेदान रेल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
भारत और गुटनिरपेक्षता
भाग: GS Mains II – भारत और विश्व; अंतरराष्ट्रीय मामले
विदेश मंत्री के अनुसार -
भारत कभी भी गठबंधन प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा।
विश्व के असंतुलन के रूप में, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और अन्य जैसी मध्यम शक्तियों के पास अपनी भूराजनीति को आकार देने के अवसर विघमान हैं।
भारत को अब अधिक "जोखिम" लेना चाहिए, क्योंकि विश्व को उम्मीद थी कि वर्तमान समय के "महत्त्वपूर्ण तथा बड़े मुद्दों" पर अधिक सक्रिय रुख अपनाएगा, जिसमें कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद शामिल हैं।
(MAINS FOCUS)
शासन/ समाज
Topic: General Studies 2:
लोगों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय
वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
भीड़ का शासन: कई राज्यों में भीड़ हत्या (Rule of mob: On mob lynching in several States)
संदर्भ : 18 जुलाई को तीन बांग्लादेशी नागरिक जो तथाकथित संदिग्ध मवेशी चोर थे, उन्हें असम में भीड़ द्वारा मार दिया गया।
घटना की निंदा क्यों की जाती है?
यह इलाके में हाल के हफ्तों में इस तरह की दूसरी विक्षुब्ध करने वाली घटना है। 1 जून को, एक 43 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को पुटनी टी एस्टेट में मार डाला गया, जोकि भारत-बांग्लादेश सीमा से लगभग 3 किमी दूर है।
चाहे वे चोर हों या तस्कर, इस तरह की हत्याएँ कानून के शासन में विश्वास की कमी की ओर इशारा करती हैं, जो सामान्य कानूनविहीनता की ओर ले जाती हैं।
यह बांग्लादेशी प्राधिकारियों को शव सौंपने में कठिनाइयों को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को भी प्रभावित करता है।
क्या आप जानते हैं
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 के आंकड़ों के अनुसार जो अक्टूबर 2019 में, जो प्रस्तावित तिथि से एक साल देरी से जारी किया गया था, असम में एक लाख आबादी पर 143 अपराध पंजीकृत हुए थे।
एनसीआरबी (NCRB) ने 2017 में लिंचिंग पर डेटा एकत्र किया, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया।
भीड़ हत्या (Lynching) क्या है?
लिंचिंग को धर्म, जन्म, भाषा, आहार प्रथाओं, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता और नृजातीयता के आधार पर जब अनियत्रित भीड़ (दो या दो से अधिक व्यक्तियों) द्वारा किसी दोषी को उसके किये अपराध के लिये या कभी-कभी अफ़वाहों के आधार पर बिना अपराध किये भी, उसकी समय सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हत्या (Mob Lynching) कहते हैं।
लिंचिंग पूर्वाग्रह, असहिष्णुता और कानून के शासन के प्रति अवमानना है।
गाय, बच्चों के अपहरणकर्ताओं,आदि जैसे मुद्दों के लिए मॉब लिंचिंग के कई घटनाएँ सामने आयी हैं तथा न केवल आम लोग बल्कि पुलिस कर्मी भी इसके शिकार बने हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2015 और 2018 के बीच 721 ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है।
भीड़ हत्या (Lynching) का कारण
भारतीय समाज में पूर्वधारणाएं पुरानी और गहरी जड़ें हैं। ये पूर्वधारणाएं विभिन्न पहचानों जैसे- लिंग, जाति, वर्ग, धर्म आदि पर आधारित हैं।
सोशल मीडिया या तकनीकी विकास पुष्टि पूर्वाग्रह ’की प्रक्रिया में मदद करता है - यह पूर्वधारणा की पुष्टि है|
राज्य की रणनीतिक चुप्पी और अप्रभावी कानून और व्यवस्था ने भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए वैधता प्रदान की है।
स्थिर (फ्रिंज) समूहों द्धारा राजनीतिक का संचालन और लिंचिंग का राजनीतिकरण और रणनीतिक चुप्पी।
आम लोगों में डिजिटल साक्षरता का अभाव होना।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को "भीड़ तंत्र का घिनौना कृत्य" बताया है ।
भारत की तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के लिए 11-सूत्रीय पर्चे प्रदान किए हैं तथा संसद से लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध कानून बनाने और उसी के लिए पर्याप्त सजा प्रदान करने के लिए कहा है।
क्या लिंचिंग पर कोई अलग कानून है?
इस पर कोई संसदीय कानून नहीं है, लेकिन मणिपुर राज्य ने लिंचिंग पर एक अलग कानून बनाया है। मणिपुर कानून सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप है।
मणिपुर कानून ने मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया है
कानून ने निर्दिष्ट किया कि ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी होंगे।
यह देश में पहला है जो कमजोर आबादी के संरक्षण और अधिकारों से संबंधित है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के कर्तव्य के परित्यक्ति पर एक नए अपराध को परिभाषित करता है।
इसमें कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहते हैं, उन्हें 50,000 की जुर्माना के साथ एक से तीन साल तक सजा मिल सकता है।
कानून में राज्य को पीड़ितों के विस्थापन, और मौत के मुआवज़े के मामले में राहत शिविरों और पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
इससे प्रेरित होकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने लिंचिंग को रोकने के लिए क़ानूनों का अपना संस्करण तैयार किया है।
आगे की राह
मोब लिंचिंग की हिंसा देश की प्रतिष्ठा को कम करती है और इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा कड़े अंतःक्षेप किए जाने चाहिए।
राजनीतिक नेतृत्व की सामाजिक भूमिका पर सवाल उठाए जाते है जो भीड़ को हिंसा की अनुमति देता है।
इससे निपटने के लिए केंद्र को कानून निर्माण करना चाहिए।
Connecting the dots:
भारत जैसे एक भौगोलिक रूप से विविध देश के लिए, घृणा अपराध एक आपदा है, चर्चा करें।
न्यायपालिका/ समाज/ सरकार
Topic: General Studies 2:
न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
पद्मनाभस्वामी मंदिर मुद्दा
प्रसंग: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में भगवान की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा।
क्या आप जानते हैं
2011 में मंदिर के भूमिगत झरोखों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खजाने की खोज हुई थी।
मंदिर वास्तुकला को अनूठी चेर शैली में बनाया गया है, और इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं जो कि अनादि शयन मुद्रा (शाश्वत योग का संक्षिप्त: आसन) आदिश या सभी नागों के राजा पर पाया जाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
रियासत और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के अनुसार, पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रशासन 1949 से त्रावणकोर के शासक के अंतर्गत था।
1971 में, पूर्व रॉयल्स के लिए प्रिवी पर्स को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को अलग करते हुए एक संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। इस फैसले को 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
1991 में, जब त्रावणकोर के अंतिम शासक, चिथिरा थिरुनाल बलराम वर्मा का निधन हुआ, उनके भाई उथ्रादम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला।
इससे यह गुस्सा पैदा हुआ कि उसे मंदिर के नियंत्रण या प्रबंधन का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
हालाँकि, शाही परिवार ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के मामलों का प्रबंधन करना जारी रखा, जब तक कि 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने यह फैसला नहीं दिया कि परिवार अपने शेबत (shebait) अधिकारों को जारी नहीं रख सकता।
2011 में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय
केरल उच्च न्यायालय ने मंदिर को संभालने और मंदिर के प्रबंधन और संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को एक संग्रहालय में सार्वजनिक देखने के लिए अपने खजाने का प्रदर्शन करने का भी निर्देश दिया।
इसने फैसला सुनाया कि पूर्ववर्ती राजघरानों के उत्तराधिकारी श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के नियंत्रण में होने का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि अनुच्छेद 366 (22) में 'शासक' की परिभाषा को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था।
इस फैसले को शाही परिवार (रॉयल फैमिली) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
2020 में उच्चतम न्यायालय का फैसला
उच्चतम न्यायालय ने 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, प्रथागत कानून के अनुसार, अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी शाही परिवार के सदस्यों के पास अधिकार है।
शेबैत अधिकारों का अर्थ है देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
उच्चतम न्यायालय ने माना कि, शासक अधिकारों के लिए शासक की परिभाषा लागू होगी और उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होगी।
प्रशासनिक समिति: पद्मनाभस्वामी मन्दिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राजपरिवार के अधिकार को मान्यता दे दी. तिरुअनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमिटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी,तिरुवनंतपुरम जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति की स्थापना करने का निर्देश दिया है।
समिति के अन्य सदस्य ट्रस्टी (शाही परिवार), मंदिर के मुख्य थन्थ्री, राज्य के एक उम्मीदवार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य होंगे।
सलाहकार समिति:नीति मामलों पर प्रशासनिक समिति को सलाह देने के लिए एक दूसरी समिति गठित की जाए। इसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
दो समितियों का प्राथमिक कर्तव्य खजानों और संपत्तियों का संरक्षण करना होगा।
देवास्वोम बोर्डों के बारे में
केरल में, देवस्वोम बोर्ड, जिसमें सरकार और समुदाय दोनों के सदस्य शामिल हैं, मंदिरों और उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं।
देवास्वोम बोर्ड, जिन्हें मंदिरों के संचालन के लिए अनिवार्य किया गया है, मंदिर के अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ करने या मंदिर के अनुष्ठानों के संबंध में 'सुधारों ’को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के मामले में, देवस्वाम बोर्डों के बजाय, उपरोक्त दो समितियाँ संबंधित कार्यों का निर्वहन करेंगी।
हालांकि, उन्हें भक्तों के लिए सुविधाएँ प्रदान करने की स्वतंत्रता है।
कई ट्रस्ट श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन और सुविधाएँ प्रदान करके सराहनीय सेवा करते हैं।
हालांकि, राजनीति, विचारधारा, शक्ति, धन आदि जैसी विवादास्पद धारणाओं ने सार्वजनिक ट्रस्टों और बोर्डों में दरार डाल दी है, जिन्होंने अक्सर भक्तों के कल्याण की अनदेखी की है।
निर्णय का महत्व
निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और भक्तों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित किया जाना चाहिए।
इसने बड़े सामाजिक-राजनीतिक आयामों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो हमेशा पूजा स्थलों पर प्रशासन और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं।
वर्तमान निर्णय एक संकेतक है कि पूजा के स्थानों को प्रबंधित करने के लिए अखंडता, भक्ति और पेशेवर प्रतिबद्धता के व्यक्तियों का एक साथ आना एक पसंदीदा तंत्र हो सकता है।
फैसला नैतिक सफाई की आवश्यकता को बढ़ाता है, पूजा स्थलों के प्रशासन को पेशेवर बनाता है।
निष्कर्ष
पूजा के साथ राजनीति और अन्य विचारों का मिश्रण राजनीति और विश्वास और बड़े पैमाने पर समाज के लिए अशुभसूचक दोनों हो सकता है।
Connecting the dots:
धर्मनिरपेक्षता - भारतीय और पश्चिमी मॉडल के बीच अंतर
अनुच्छेद 25 और 26
(TEST YOUR KNOWLEDGE)
मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section)
ध्यान दें:
आज के प्रश्नों के सही जवाब अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें।
Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”.
Q.1) निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लोग डाक मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं?
सशस्त्र बलों के सदस्य
भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारी
क़ैदी
अनुपस्थित मतदाता
सही कूट चुनें:
1, 2 और 3
1, 2 और 4
2, 3 और 4
उपरोक्त सभी
Q.2) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है।
यह भारत में अपराध नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देश भर के पुलिस थानों में दर्ज एफ़आईआर (FIR) के आधार पर अपराध रिकॉर्ड करता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
केवल 1
केवल 2
दोनों 1 और 2
न तो 1 और न ही 2
Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है जिन्हें भविष्य में मंगल पर उतरने की उम्मीद हैं?
चीन का तनेगाशिमा 1
यूएई (UAE) का होप
यूएस (US) का मार्स 2020
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
केवल 3
2 और 3
1 और 3
उपरोक्त सभी
ANSWERS FOR 20th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK)
1
D
2
C
3
B
4
D
5
B
अवश्य पढ़ें
भारतीय रेलवे के निजीकरण के बारे में:
The Hindu
तुर्की में हागिया सोफिया मस्जिद के बारे में:
The Hindu
भारत-ईरान संबंधों के बारे में:
The Indian Express
