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TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 1 Questions[23rd July,2020] - Day 38

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  1 Questions[23rd July, 2020] - Day 38 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. What do you understand by the term ‘geopolitics’? Explain. How does resource endowment shape the geopolitics of a region? Illustrate.    'भूराजनीति' शब्द से आप क्या समझते हैं? समझाएं। संसाधन किसी क्षेत्र की भूराजनीति को कैसे आकार देती है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 2. Examine the distribution of freshwater resources in Asia. How is water distribution shaping the fate of this continent? Analyse.  एशिया में जल संसाधनों के वितरण का परीक्षण करें। जल वितरण इस महाद्वीप के भाग्य को कैसे आकार दे रहा है? विश्लेषण करें। 3. Ocean beds are huge repositories of critical resources. Can you explain the distribution of such resources?  महासागर बेड महत्वपूर्ण संसाधनों के विशाल भंडार हैं। क्या आप ऐसे संसाधनों के वितरण की व्याख्या कर सकते हैं? P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 9th JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 9th July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) भाग: GS Prelims and Mains II and III - राजनीति, कानून, मौलिक अधिकार, गैर सरकारी संगठन; अर्थव्यवस्था FCRA क्या है? यह संसद द्वारा भारत में गैर-सरकारी संगठनों को कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिए लागू किया गया कानून है। FCRA अधिनियम मूल रूप से 1976 में पारित किया गया था और 2010 में इसे संशोधित किया गया था। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में  इस अधिनियम का इस्तेमाल कुछ गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों को फ्रीज (अचल) करने के लिए किया है, जो अनुचित उद्देश्यों के लिए भारत के हितों को प्रभावित कर रहे थे।  क्या आप जानते हैं? FCRA अधिनियम 2010 के अनुसार, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। FCRA में निर्धारित शर्तों के अनुसार, कोई संगठन विदेशी धन तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह 2010 अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, सिवाए इसके कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए उसको सरकार से मंजूरी मिली हो। FCRA अधिनियम के तहत, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन पांच उद्देश्यों - सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक - के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। Important Value Additions: गैर सरकारी संगठन ‘एनजीओ’ (NGO) शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे निकाय का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो न तो सरकार का हिस्सा है और न ही किसी किसी लाभ के लिए पारंपरिक व्यापारिक संगठन का कोई हिस्सा है। सामान्य नागरिकों के समूह जो विविध गतिविधियों जिनमें धर्मार्थ, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य हित शामिल हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मददगार। भारत में, एनजीओ (NGO) को भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। दुनिया में सक्रिय (क्रियाशील) एनजीओ (NGO) की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। गैर-सरकारी संगठनों को विदेश से धन प्राप्त होता है, अगर वह गृह मंत्रालय के साथ विदेशी योगदान अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत होते हैं। भारत-पाकिस्तान: कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामला भाग : GS Prelims and Mains II - भारत और उसके पड़ोसी; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध समाचार में: पाकिस्तान ने दावा किया है कि 2016 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए गए पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) ने अप्रैल 2017 की  अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। पृष्ठभूमि: भारत ने 8 मई, 2017 में पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) के प्रावधानों के "प्रबल उल्लंघन" के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में याचिका दायर की, जिसमें नई दिल्ली कौंसलर (वाणिज्य दूत) को कुलभूषण जाधव (kulbhushan Jadhav) तक पहुंचने के लिए बार-बार मना किया गया।  आईसीजे (ICJ) ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। आईसीजे (ICJ) ने यह भी फैसला दिया कि भारत सरकार कुलभूषण जाधव को एक वाणिज्य दूत दिया जाना चाहिए । Important Value Additions: ICJ "संयुक्त राष्ट्र का सैद्धांतिक न्यायिक अंग" (ICJ, 1945) है, और यह नीदरलैंड के हेग (Hague) शहर में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क़ानून (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय), जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न हिस्सा है, उसने आईसीजे(ICJ) की स्थापना की है। आईसीजे(ICJ) विभिन्न देशों के 15 न्यायाधीशों से बना है (यूएनएससी (UNSC) के स्थायी सदस्यों द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए) और किसी भी समय दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अदालत की संरचना स्थिर है, लेकिन आम तौर पर इसमें विभिन्न शिष्टता  के न्यायविद शामिल हैं। आईसीजे(ICJ) का कार्य संप्रभु राज्यों के बीच के विवादों को हल करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S) का  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से प्रत्याहृत (अलग हो जाना) भाग : GS Prelims and Mains II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाचार में: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की कोरोनावायरस के प्रति नाकाम प्रतिक्रिया के कारण, अमेरिका ने WHO से अपनी अलग होने की औपचारिकताएं प्रारम्भ कर दी है। डब्लूएचओ (WHO), जिनेवा (Geneva) स्थित निकाय है, जो की पोलियो से लेकर COVID- 19 जैसे रोगों पर वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करता है। ट्रंप ने अमेरिका के सालाना योगदान 400 मिलियन डॉलर को निलंबित करने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका डब्लूएचओ से अलग हो जाएगा । Important Value Additions: WHO के बारे में डब्लूएचओ (WHO), 1948 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है,जो की व्यापक जनादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्य करती है। WHO में मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) है, जिसमें वर्ष में सभी सदस्य-राज्यों द्वारा भाग लिया जाता है। कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) भी है जिसमें 34 देशों के तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति शामिल हैं, जो दुनिया भर से भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। अमेरिका के फैसले का परिणाम महामारी का राजनीतिकरण। आने वाले महीनों में महामारी के खिलाफ लड़ाई का समन्वय करने की WHO की क्षमता को कम कर देता  है।  अगर फंडिंग में कमी को दूर नहीं किया गया तो डब्लूएचओ (WHO) की प्रतिष्ठा लंबे समय के लिए घट जाएगी। यह अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य की संभावनाओं को प्रभावित करेगा: क्योंकि डब्लूएचओ (WHO) के सभी खर्च का आधा हिस्सा अफ्रीका में निवेश किया गया था। WHO के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित करता है: WHO बजट का एक चौथाई हिस्सा पोलियो उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच पर 12%, प्रकोप के रोकथाम और नियंत्रण पर 5% का खर्च आता  है।  यह चीन के लिए डब्लूएचओ (WHO) में अपनी फंडिंग और प्रभाव को बढ़ाने की और गुंजाइश प्रदान करता है। अमेरिका के वैश्विक मामलों से पीछे हटने के इरादे से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में वैक्यूम (शून्यता) पैदा हो रहा है। भारत-यूएई(UAE): ओपन स्काई (Open Skies) समझौता भाग : GS Prelims and Mains II - भारत और विश्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत के हित को प्रभावित करने वाले देशों की नीतियाँ समाचार में: यूएई(UAE) भारत के साथ एक ओपन स्काई  (Open Skies) समझौता करना चाहता है। भारत की सार्क और 5,000 किलोमीटर के दायरे से बाहर के देशों के साथ "ओपन स्काई" नीति है ,जिसका तात्पर्य यह है कि इस दूरी में आने वाले राष्ट्रों को द्विपक्षीय समझौता में प्रवेश करने की आवश्यकता है और पारस्परिक रूप से यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि उनकी एयरलाइंस  दोनों देशों के बीच कितनी उड़ाने संचालित कर सकती हैं।(राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (2016) के अनुसार) नीति यह है कि यूएई(UAE) के राजदूत चाहते हैं कि भारत फिर से इस विषय पर विचार करे। Open Skies समझौते के बारे में ओपन स्काई (Open Skies) समझौते द्विपक्षीय समझौता हैं जिसमे दोनों देश एयरलाइनो को अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवाओं को प्रदान करने के अधिकारों के लिए बातचीत करते है।  भारत ने यूएई(UAE) सहित 109 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते (ASA) किए हैं। लेकिन, भारत दो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। भारत और यूएई(UAE) के बीच ओपन स्काई (Open Skies) के समझौते से एक-दूसरे के देशों के चुनिंदा शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति मिलेगी। किफायती किराया आवासीय परिसर (ARHCs) योजना Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) scheme समाचार में: मंत्रिमंडल ने उन प्रवासियों के लिए एक किफायती किराये की आवासीय योजना को मंजूरी दी जो लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में वापस चले गए थे। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs) स्कीम के बारे में यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना (Urban) के तहत एक उप-योजना होगी। इस योजना में शुरू में लगभग 3 लाख लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। लक्षित लाभार्थी ऐसे कामगार होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों से काम करने के लिए आते हैं, और विनिर्माण, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण आदि क्षेत्रों में काम करते हैं । 2 घटक: एआरएचसी(ARHC) योजना में दो-आयामी दृष्टिकोण होगा; पहला, मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 साल के रियायत समझौते के माध्यम से ARHCs में परिवर्तित किया जाना चाहिए । दूसरा, विशेष पहल जैसे उपयोग अनुमति, 50% अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दरों पर रियायती ऋण, अन्य लोगों के बीच किफायती आवास के बराबर कर राहतें, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को 25 वर्षों के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी(AHRC) विकसित करने की पेशकश की जाएगी। Pic: ARHCs (मुख्य लेख) पर्यावरण / शासन / अर्थव्यवस्था विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।  विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप एक महामारी के बीच ग्रीन-लाइटिंग पारिस्थितिकी विघटन (Green-lighting ecological decimation amidst a pandemic) संदर्भ:महत्वपूर्ण वन आवासों की परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डालकर मंजूरी दी गई है। पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया के लिए गौण हो गया है लॉकडाउन के माध्यम से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों की समितियों  ने विचार किया है, और कई मामलों में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों और वनों में कई औद्योगिक, खनन और बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । इनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता संपन्न दिबांग घाटी में एटलिन हाइड्रोपावर परियोजना असम के देहिंग पटकाई एलीफेंट रिजर्व में एक कोयला खदान पन्ना के वनाच्छादित बेल्ट में एक हीरे का खनन ओडिशा के तालाबीरा जंगलों में कोयला आधारित बिजली कारखाने के साथ एक कोयला खदान गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक चूना पत्थर की खान कर्नाटक में शरवती शेर-पुंछ वाले मैकाक अभ्यारण्य में भू-तकनीकी जांच अधिकारियों ने बिना किसी आवश्यक दस्तावेज़ या स्थल निरीक्षण के पर्यावरण क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। 21 वीं सदी ने कई घातक महामारियों को क्यों देखा है? जंगली आवासों, वनों का त्वरित विनाश और शहरीकरण के लिए विविध खाद्य प्रणालियाँ, खनन और उद्योग।  इसका मतलब यह है कि रोग जनक (Pathogens), जो कभी बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधों तक सीमित थे, अब मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए अपने अपेक्षाकृत अधिक रूप में तैनात हैं।  मोनोकल्चर फसल (एकल कृषि ) और पशु धन प्रणालियों के विस्तार, घनी मानव बस्तियों के साथ मिलकर जैव विविधता जो मानव प्रजातियों को लचीलापन देती हैं। सरकार के ड्राफ्ट EIA की आलोचना क्यों हो रही है? सार्वजनिक भागीदारी को कम करना महामारी और बार-बार लॉकडाउन के बीच कोई सार्थक सार्वजनिक परामर्श नहीं हो सकता है।  MoEFCC ने अपने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (Environment Impact Assessment) अधिसूचना पर प्रतिक्रिया के लिए 30 जून की समय सीमा दी थी, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ईआईए(EIA) की भावना को प्रस्तुत करना ड्राफ्ट  के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से पहले एक परियोजना शुरू करना अब उल्लंघन नहीं होगा, और इसे वास्तव मे बाद में नियमित किया जा सकता है ।  बड़ी छूट श्रेणी ईआईए(EIA) ईआईए प्रक्रिया को मजबूत करने के बजाय, अनुबंध अधिसूचना में सार्वजनिक सुनवाई से परियोजनाओं की एक व्यापक श्रृंखला को छूट देने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकारी मनमाने ढंग से ' रणनीतिक ' रूप से नामित कर सकते हैं । ड्राफ्ट यहां तक ​​कि किसी भी जानकारी को सार्वजनिक डोमेन (विचार क्षेत्र)  में डाले बिना परियोजनाओं के एक वर्ग को मंजूरी दी जा सकती है। निगरानी पर अपर्याप्त केंद्र बिंदु   पर्यावरणविदों की मांग के बावजूद, ड्राफ्ट अधिसूचना में सुरक्षा उपायों और निकासी शर्तों के साथ निगरानी और अनु पालन में सुधार पर कुछ भी नहीं है। आर्थिक एजेंडा पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है हाल की तिमाहियों में मंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए "निर्बाध आर्थिक विकास" के लिए हरित मंजूरी(green clearance) दी गई है । उपरोक्त क्रियाओं का परिणाम भविष्य में पर्यावरण में  गिरावट। विकास-प्रेरित विस्थापन। गरीब और कमजोर पर विषम प्रभाव : इनका प्रभाव आदिवासी और अन्य हाशिए के समूहों पर पड़ेगा।  इसके अलावा आवासों और जीवन का खतरा है संक्रामक रोगों और संबंधित सामाजिक-आर्थिक झटकों के प्रति मानव की संवेदनशीलता को तेज करता है । निष्कर्ष यह विशालकाय प्रतिकूल छलांग (पर्यावरण संरक्षण मानकों को कमजोर करना) हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी।   Connecting the dots: पेरिस जलवायु समझौता  ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस - भारत द्वारा सुधार शासन / नीति विषय: सामान्य अध्ययन 2: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ संसद और राज्य विधायिका - कार्य पद्धति  विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप आईपीसी (IPC) के अप्रचलित कानून को समाप्त करना (The IPC’s obsolescence is punishing) संदर्भ : केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून में सुधार संबंधी समिति ने भारत में आपराधिक कानून प्रणाली में बदलाव पर विशेषज्ञ और सार्वजनिक परामर्श के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आपराधिक क़ानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है? लंबे समय से लंबित : भारतीय दंड संहिता और उसके परिणामी क़ानूनों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता को 19वीं सदी के अंत में पहली बार अधिनियमित किया गया था जिसमें विस्तृत संशोधन नहीं किया गया है। कोलोनियल हैंगओवर (औपनिवेशिक ध्वंसावशेष) : 150 साल पहले भारत में औपनिवेशिक सरकार की सहायता के लिए आईपीसी और सीआरपीसी को काफी हद तक औपचारिक रूप दिया गया था। संशोधनों और निर्णयों के बावजूद वे अभी भी औपनिवेशिक विचारों पर ही आधारित हैं । व्यक्तिगत संस्था की कमी की उचित पहचान: आईपीसी(IPC) किसी संविधान की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो स्वतंत्रता और समानता को प्रमुखता देता है ।   अभी भी विक्टोरियन नैतिकता का प्रतिनिधित्व : हालांकि अदालतों को समलैंगिकता (आईपीसी (IPC) की धारा 377) और व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित करने में 157 साल लग गए, लेकिन आईपीसी में कई ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिसमे अभी भी विक्टोरियन नैतिकता की गूँज है, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सच है । आधुनिक युग के अपराधों से अनजान : विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और यौन अपराधों से संबंधित नए अपराधों को आईपीसी (IPC) में परिभाषित और संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण: जुआ और सट्टेबाज़ी की सुविधा देने वाली डिजिटल तकनीक। आगे का रास्ता / निष्कर्ष समिति को एक आपराधिक कानून प्रणाली को तैयार करने के लिए 'अपराधों' और आपराधिक प्रक्रिया के एक बड़े और विविध परिदृश्य को कवर करना चाहिए जो वास्तव में समय के अनुरूप है। उदाहरण: अदालत की अवमानना, वैवाहिक बलात्कार, एसिड हमले, घृणा अपराध आदि। सरकार को लोकलुभावन मांगों को नहीं देना चाहिए और अत्यधिक पुलिसिंग (policing ) और अति-अपराधीकरण के जोखिम का संचालन करना चाहिए।  मृत्युदंड के लिए विधायी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है न कि केवल मामला न्यायपालिका को पारित करना। आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अदालत के फ़ैसलों के साथ क़ानून की किताबों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। न्याय प्रक्रिया के हाशिये पर मौजूद पीड़ितों पर संस्था गत देरी का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिक के अधिकारों और राज्य की अनिवार्यताओं के बीच संतुलित जवाबदेही का मार्गदर्शन करना चाहिए । निष्कर्ष पुराने प्रावधानों को निराकृत करने और भारतीय दंड संहिता को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि अब तक बहिष्कृत अपराधों को शामिल किया जा सके। Connecting the dots: 1833 का चार्टर अधिनियम जिसने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में पहला विधि आयोग की स्थापना की। - सिफ़ारिशें के बाद आईपीसी का प्रारूप तैयार किया गया। (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answer in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया उसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें । Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers” Q.1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह अनिवार्य है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि भारत में अपने कार्यों को करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही हैं? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.2 WHO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।      WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।      WHO का मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक (United Nations Economic) और सामाजिक परिषद है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी (D.C), यूएस (U.S) में है।     Q.3) संयुक्त राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के दो विवाद समाधान तंत्र हैं। यूएन के सभी सदस्य राज्य भी यूनेस्को के सदस्य हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल के साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1 और 2      2 और 3      केवल 3      1 और 3     Q.4 भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) है । PMAY के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य हर परिवार को पानी के कनेक्शन, शौचालाय की सुविधा, 24 * 7 बिजली की आपूर्ति और पहुंच के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है । इस योजना के पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण को लक्षित किया जा रहा है।   निम्नलिखित में से चुनें: केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     ANSWERS FOR 8 th JULY 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 D 3 B अवश्य पढ़ें   मनरेगा के विस्तार के बारे में: The Hindu COVID-19 दुनिया में सामाजिक अनुबंध के बारे में: The Hindu भारत-चीन आर्थिक संबंधों के बारे में: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 8th JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 8th July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act -CAATSA) भाग:  - GS Prelims and Mains II and III- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका; सुरक्षा मुद्दे CAATSA क्या है? CAATSA, जो जनवरी 2018 से लागू हुआ; अमेरिकी सरकार को रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में संलग्न संस्थाओं को दंडित करने में सक्षम बनाता है। यह कानून रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को दंडित करने के लिए बनाया गया है 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया का अधिग्रहण सीरियाई गृह-युद्ध में संलग्नता 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देना समाचार में हाल ही में, हमने रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में पढ़ा कि 21 मिग-29 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है और इनमें से 59 रूसी विमानों को अपग्रेड किया गया है तथा 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों का अधिग्रहण किया गया है। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए लगभग 5 बिलियन डॉलर की योजना भी बनाई है। उपरोक्त सौदे CAATSA प्रतिबंधों को आकर्षित कर सकते हैं। CAATSA कानून रूस से रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान प्रदान करते हैं। समाचार में प्रजातियां: गोल्डन बर्डविंग (Species in news: Golden Birdwing) भाग: GS Prelims and Mains III - पर्यावरण - जैव विविधता और संरक्षण समाचार में: गोल्डन बर्डविंग (Golden Birdwing) नामक हिमालयी तितली अब 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली बन गयी है। गोल्डन बर्डविंग (Golden Birdwing) दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing) से बड़ी है, जिसे पहले सबसे बड़ा माना जाता था। मादा (गोल्डन बर्डविंग) नर से बड़ी होती हैं। उत्तराखंड के दीदीहाट से मादा गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई थी, वहीं सबसे बड़ी नर तितली मेघालय की राजधानी शिलांग के वांखर तितली संग्रहालय में दर्ज की गयी थी। PIC: गोल्डन बर्डविंग क्या आप जानते हैं? दक्षिणी बर्डविंग को आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट में निम्न चिंताजनक (Least Concern) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । यह प्रजाति आमतौर पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है, तथा यह कर्नाटक की राज्य तितली भी कहलाती है। रणनीतिक दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क (strategic Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (DSDBO) road) भाग: GS Prelims and Mains I and III - भूगोल; रक्षा और सुरक्षा मुद्दे समाचार में: सीमा सड़क संगठन (BRO) रणनीतिक  दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क मार्ग पर काम को तेजी से ट्रैक करने के लिए है। DSDBO सड़क अक्साई (Aksai) चीन पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के लगभग समानांतर चलती है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ कई बिंदुओं पर भारतीय सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर आपत्ति जताता रहा है। DSDBO सड़क पर भी चीन ने आपत्ति जताई है। Image source: Click Here भारत-चीन सीमा सड़कें बीआरओ (BRO), चाइना स्टडी ग्रुप (CSG) के निर्देशन में 3,323.57 किमी लंबी 61 रणनीतिक भारत-चीन सीमा सड़कों (ICBRs) का निर्माण भी कर रहा है। भारत-चीन सीमा की 61 सड़कों (ICBRs) पर 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। Important value additions सीमा सड़क संगठन (BRO) इसका गठन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तीव्र विकास के लिए स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के निर्माण और विकास कार्यों जैसे हवाई अड्डों, निर्माण परियोजनाओं, रक्षा कार्यों आदि को देखता है। (मुख्य लेख) अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: भारत और उसके पड़ोसी संबंध सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और चुनौतियाँ Days of disengagement: On India-China LAC standoff संदर्भ : वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दो महीने के गतिरोध के बाद, भारत और चीन दोनों पूर्ण रूप से अपनी स्थिति से पीछे बढ़ रहे हैं। अब शांति और सौहार्द की आवश्यकता क्यों है? यह पहली बार था जब LAC पर चार दशकों में इस तरह के हालात देखे गए हैं, इससे बढ़ते तनाव को रोकने के लिए डिसइंगेजमेंट की आवश्यकता है, अन्यथा युद्ध हो सकता है। भारत अभी कई पटल पर युद्धरत है (COVID-19, धीमी अर्थव्यवस्था, कश्मीर पुनर्गठन) तथा इसलिए चीन के साथ लंबे समय से चलने वाले तनाव को सहन नहीं कर सकता है। मई के दौरान भारत-चीन सीमा पर टकराव - इसके बारे में और पढ़ें, here वास्तव में गलवान घाटी से संबंधित क्या विवाद हैं? - पढ़ें Here विवाद के बढ़ने और विवाद के रणनीतिक निहितार्थ के कारक - पढ़ें here डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया के संबंध में चुनौतियां उच्च स्तरों (सैन्य और NSA) पर कूटनीति के बाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य स्थिति में डी-एस्केलेशन की दिशा में संचलन होने की बात कही जा रही है। हालांकि नई दिल्ली और बीजिंग में दिए गए बयान, भाषा में एक समान नहीं थे, लेकिन उन्होंने LAC पर शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए आम सहमति से काफी हद तक अवगत कराया।  अगले कदम में, उनके द्वारा किए गए समझौतों का निष्कर्ष देखने में होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि चीनी सैनिकों की प्रत्येक तीन बिंदुओं: गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से वापसी सुनिश्चित की जाए। डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया के संबंध में चुनौतियां खराब पूर्वता (Bad precedence) : ऐसा माना गया है कि भारतीय सैनिकों द्वारा एक डिसइंगेजमेंट सत्यापन अभियान के दौरान, गलवान संघर्ष हुआ था। अन्य बिंदुओं पर समाधान की आवश्यकता : चीनी सैनिक इकाइयों ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसलिए, LAC के साथ अन्य बिंदुओं पर इसी तरह के डिसइंगेजमेंट अभ्यास आरंभ करने होंगे। कार्रवाई का पालन करने की आवश्यकता है: डिसइंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन के साथ सैनिकों को वापस लेने के लिए "एंड-पॉइंट्स" को परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खाली जगहों पर पुनः अधिकार न करें। नागरिकों के लिए सूचना : सरकार को देश को "बफर जोन",पेट्रोलिंग मुक्त अवधि और डिसइंगेजमेंट जैसे कदमों की प्रगति और विचार के बारे में सूचित करना चाहिए। तथा भारतीय सैनिकों को डिसइंगेजमेंट के क्षेत्रों से वापस बुलाने के निर्णयों के कारणों को बताना चाहिए।  आगे की राह 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु और संघर्ष से संबंधित घटनाओं की पूर्ण जांच की आवश्यकता है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वह चीन के खिलाफ आर्थिक जवाबी उपायों का अपना रास्ता जारी रखेगी, जिसमें शामिल है ऐप्स को बैन करना निवेश प्रतिबंध आयात में कमी (सीमा शुल्क में वृद्धि) समय के साथ, छोटे-छोटे कदमों से भारत और चीन को ज्यादा संतुलित संबंधों में लौटना होगा। Connecting the dots : 1962 भारत-चीन युद्ध चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (China’s Belt & Road Initiative) अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2: भारतीय हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव  विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप स्टैंड-ऑफ में, परमाणु शस्त्रागार पर नजर रखना (In stand-off, keeping an eye on the nuclear ball) संदर्भ : अब इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि चीन गणराज्य (PRC) अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तारीकरण जारी रखे हुए है। चीन अपना परमाणु शस्त्रागार क्यों बढ़ा रहा है? शक्ति प्रक्षेपण (Power projection): एक विस्तृत परमाणु शस्त्रागार का अर्थ, चीन के विरोधियों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ: चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का नियोजित आधुनिकीकरण कर रहा है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमताओं से भयभीत है। चीन अमेरिकी मिसाइल शील्ड को बेअसर करने के लिए कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनर्प्रवेश वाहन (MIRVs) क्षमताओं के साथ अपनी मिसाइलों को तैयार कर रहा है । चीन का DF-31As, जो सड़क पर गतिशील योग्य (road mobile) अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBMs) है, MIRVs और शक्तिशाली मारक क्षमता से लैस है। परमाणु हथियारों की तुलना में चीन का विस्तारवादी मोड (Expansionist mode of China vis-à-vis Nuclear arms) बढ़े हुए परीक्षण: 2019 में चीन के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, नामित परमाणु हथियार संपन्न राज्य की सूची में सबसे अधिक थे। बढ़ा हुआ परमाणु शस्त्रागार: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) का आकलन है कि 2019 में चीन का परमाणु शस्त्रागार 290 हथियार से बढ़कर 2020 में 320 हथियार हो गया है। सामरिक (Tactical) परमाणु हथियार : चीन का लोप- नूर (Lop Nur) चीनी सब-क्रिटिकल परीक्षण स्थल था क्योंकि चीन ने 1996 में तप्त परीक्षण (hot testing) पर रोक लगाने का प्रस्ताव अपनाया, जिसके बाद चीन अपने हथियार को और छोटा कर रहा है। विखंडनीय सामग्रियों की बड़ी सूची (Sizeable Inventory of Fissile materials): चीन के पास भारत के 0.6 +-0.15 टन WGP की तुलना में 2.9 +-0.6 मीट्रिक टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम (WGP) होने का अनुमान है। अमेरिकी और रूसी परमाणु बल के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य: चीनी राज्य के मुखपत्र, ग्लोबल टाइम्स (Global Times) ने हाल ही में चीन की प्रेरणा को उजागर करते हुए, 1,000-वारहेड परमाणु शस्त्रागार का आह्वान किया है। चीन के परमाणु विस्तारवाद के कारण भारत के लिए चुनौती भारत के सापेक्ष चीनी परमाणु क्षमताओं की परिष्कृत प्रकृति, बीजिंग को भारत के खिलाफ महत्त्वपूर्ण सर्वोच्चता प्रदान कर रही है जो पारंपरिक सैन्य संतुलन को बदल सकता है। परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि चीन को एक सीमित उद्देश्य युद्ध के साथ आगे बढ़ने का नेतृत्व कर सकता है। माना जा रहा है कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के एक हिस्से को सुदूर पश्चिमी शिनजियांग (Xinjiang) क्षेत्र जैसे अंतर्देशीय क्षेत्रों में आधारित कर सकता है, जो अक्साई (Aksai) चीन के करीब है।  माना जा रहा है कि शिनजियांग में कोरला 4,000 किलोमीटर की रेंज के साथ DF-26 IRBMs की मेजबानी करेगा, जो संभावित रूप से भारत के अधिकांश हिस्सों में अपने लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। यह पारंपरिक या परमाणु आधारित हो सकता है।  चीन की भूमि आधारित मिसाइलें मुख्य रूप से सड़क परिवहन के लिए उपयुक्त हैं तथा LAC पर भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी बड़े पारंपरिक आक्रमण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आगे की राह LAC के पास चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच पारंपरिक विवाद में परमाणु हथियारों की भूमिका और सैन्य अभियानों पर उनके प्रभाव को बढ़ाती है। भारत के सामरिक बल कमान (SFC) को किसी भी चीनी परमाणु खतरों से निपटने लिए सतर्क अवस्था में रहने की आवश्यकता है। भारत को अपने मौजूदा परमाणु सिद्धांत का गंभीरता से आकलन करना आरंभ करना चाहिए तथा प्रतिरोध के लिए एक मजबूत त्रिकोणीय क्षमता प्राप्त करने के प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। Connecting the dots: भारत के परमाणु सिद्धांत की ‘पहले प्रयोग नहीं’ नीति (No First Use policy) परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है? (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें।  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 CAATSA, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, किससे संबंधित है - भारत और अमेरिका के बीच बुनियादी प्रारंभिक निर्माण और सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता (interoperability) को बढ़ावा देने के लिए रसद समझौता (logistics pact)।    मूलभूत समझौता जो अमेरिका दूसरे देशो के साथ हस्ताक्षर करता है जिनके साथ उसके घनिष्ठ सैन्य संबंध हैं। उन देशों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण लेन-देन में संलग्न होंगे।      लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए विश्व भर में अमेरिकी सुविधाओं तक भारतीय पहुंच के तंत्र की स्थापना। Q.2 गोल्डन बर्डविंग (Golden Birdwing) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यह हिमालयी क्षेत्र के लिए स्थानिक, भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति है। यह उत्तराखंड का राजकीय तितली है।  ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.3 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सीमा प्रबंधन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क लद्दाख क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन (BRO) की एक परियोजना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2      ANSWERS FOR 7th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 D 3 A अवश्य पढ़ें दक्षिण चीन सागर में चीन के शक्ति प्रदर्शन के बारे में:  The Hindu तमिलनाडु में हिरासत में हुई मृत्यु के मद्देनजर पुलिस हिंसा के बारे में: The Hindu आरक्षण के बारे में: The Indian Express

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India's Coal Sector Reforms – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

India's Coal Sector Reforms Archives Topic: General Studies 2, 3: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. In News: The Centre launched the auction of 41 coal blocks for commercial mining, with the Prime Minister formally giving the green signal and expressed optimism that it will help in reducing dependency on imports.  The move is aimed at reviving the auction process, which has remained in limbo with only 31 coal blocks having been auctioned since 2014. Centre has allowed commercial mining under its Aatmanirbhar Bharat package, with the aim of making India among the biggest exporters of the dry fuel.  India is the second largest coal importer, despite having the world’s fourth largest coal reserves and being the second largest producer.  Coal Sector in India 1973: Coal sector was nationalised in 1973 which meant that domestic coal could be mined only by public sector companies. While State-owned coal companies improved production, safety and prioritised employee welfare, the country’s coal demand continued to grow at a very faster rate and often neglected modernization of mining technologies. Post liberalisation reforms in 1993: Government decided to allocate coal mines to various players for captive consumption (in captive mining coal is taken out by a company for its own use and it won’t be able to sell it in the market). Despite private sector participation in a restricted manner, state run Coal India Ltd continued to dominate the market (but with inefficiency) During the high growth years of 2000s the increasing demand of Coal could not be fulfilled by the state run Coal India Ltd., leading to higher demand-supply gap.  Increased imports: Demand Supply gap, procedural delays, environmental clearances led to increase in imports – the CAGR of coal import from 2009-10 to 2013-14 was 23% Coal Auction Scam: The CAG report followed by the Supreme Court verdict in 2014 resulted into cancellation of allocation near all coal mines allocated after 1993. Reforms undertaken post 2014 Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 enabled allocation of coal mines through transparent auctions In February 2018, Cabinet Committee on Economic Affairs permitted entry of private firms in commercial coal mining in the country In April 2018, The Ministry of Coal launched UTTAM (Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal) Application for coal quality monitoring. Ministry of Coal also developed Online Coal Clearances System to provide a single window access to its investors to submit online applications for all the permissions / clearances and approvals granted by Ministry of Coal. Coal Allocation Monitoring System (CAMS) was also developed to monitor the allocation of coal by CIL to States, States to State Nominated Agencies (SNA) and SNA to such consumers in a transparent manner. Recently announced Reforms in Coal Sector Commercial mining of coal allowed, with 41 blocks to be offered to the private sector The coal mines being auctioned are located in Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra and Odisha. They include partially and fully explored mines.  Simplified the process of the mining plan approval process from 90 days to 30 days.  In previous auctions, only end users of coal, such as companies in the iron and steel and power sectors, were permitted to bid on coal blocks. This restriction has been done away with. Also, the law earlier excluded companies without mining operations in India from participating in the auctions. This bar has been done away with, paving the way for local and foreign mining majors and non-mining ones, too, to participate in the domestic coal sector. The government has introduced a more equitable system of sharing revenues, moving away from fixed rates to an ad-valorem system. So when the prices go up, the miner shares more with the government and if they decrease, he shares less. Are the Reforms going to benefit India – How? Competitive Sector: It will lead to the induction of new technology and competition in the sector.  Revenue maximisation: The mines are expected to attract a capital investment of around ₹33,000 crore over the next 5-7 years, adding ₹20,000 crore annually to state government revenues. Increased Production: According to the coal ministry, these 41 mines are expected to hit a peak production of 225 mt, generating around 15% of India’s coal output in 2025-26 Attract Foreign Firms: Global coal mining firms, which were so far forbidden from mining coal in India, can now invest and introduce their best practices.  Reduced Imports: Indian industry can invest in a commodity business that provides an opportunity to substitute 135 MT coal imports Knock-off Impact: With the unlocking of the sector now, companies using coal will be free to focus on their core business while procuring coal from professional miners. Better Utilization of resources: Mines will no longer be allotted on the basis of a ‘match’ with the needs of the single captive user. Rather, it will be auctioned based on economic efficiency. Increased job opportunities: It is expected to create employment generation for more than 2.8 lakhs people. Provides a boost to Make in India programme, since coal mining operations require large machines and manpower Benefits State governments: The economies of coal-bearing states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Odisha will also grow since all the revenue from these auctions will accrue exclusively to them. What are the challenges? Federal Challenges: In a writ petition to the SC, Jharkhand has said the Centre’s decision to commence commercial mining process flouts Schedule-V of the Indian Constitution, which refers to the ‘scheduled areas’ falling under the state government.  Social Impact Assessment: Jharkhand has further contested that there is need for fair assessment of the social and environmental impact on the huge tribal population and vast tracks of forest land in the state. Weak Investment Appetite: The negative global investment climate prevailing due to Covid-19 is unlikely to fetch reasonable returns proportionate to the value of the scarce natural resource Vulnerable to Foreign Control of resource: Covid pandemic and liquidity crunch with the domestic industries might make them uncompetitive in auction process where Global players with huge resources will also be participating Environmental Challenges: One of the proposed auction of a mine site is near Maharashtra’s Tadoba- Andhari Tiger Reserve. The State government has raised concerns that mining at the site can lead to destruction of wildlife corridors. Connecting the Dots: Discuss the significance of coal as an energy resource. What reforms are needed to cure the ailing coal sector. Coal sector reforms will make eastern and central India pillars of development. Discuss. Essay: Energy Security of India

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 22nd JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 22nd July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Police Brutality and Accountability in India Part of: GS Mains II and IV – Governance issues; Police Reforms; Policy/Rights issues; Ethics  Context:  We have dealt with many articles dealing with Police brutality – Custodial deaths, Fake encounters; Torturing and harassing innocent people or vulnerable people.   Another example where the protectors turned perpetrators – 1985 murder of Raja Man Singh.  In news:  A court in Mathura recently convicted 11 policemen for the murder of Raja Man Singh, the then titular head of the erstwhile princely state of Bharatpur in Rajasthan, in 1985.  Policemen fired indiscriminately at Raja Man Singh as part of a well-planned conspiracy.  Values like - honesty, compassion, yearning for truth and justice, commitment to the law and the Constitution - should always be constant and should hold the first spot in civil servant’s decision and final action.  Social security numbers for Migrants  Part of: GS Mains II – Social/Welfare issues; Labour issues  In news:  Parliamentary Standing Committee on Labour has recommended that the government introduce a social security number for migrant workers (especially those in unorganised sectors who are beyond the purview of labour laws).  Government should set up a website to register migrant workers.  Benefits:  Social security numbers can avert difficult situations which the Migrants faced during the lockdown.  A social security number will help in mapping the number of migrant workers and their migration patterns.  Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM)  Part of: GS Prelims and Mains II – Social/Welfare issue; Role of international organizations and initiatives  In news:  Sex workers and people living with AIDS wrote to Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM) and sought assistance to meet survival needs.  They raised concerns that they were being ignored by government and multilateral agencies in COVID­19­related emergency relief efforts.  GFATM had approved a $20­million COVID response fund for India that has no direct support for at least 1.5 million [persons from these vulnerable groups], despite repeated, evidence-based demands by civil society.  About GFATM  GFTAM is an international financing and partnership organization that aims to "attract, leverage and invest additional resources to end the epidemics of HIV/AIDS, tuberculosis and malaria to support attainment of the Sustainable Development Goals established by the United Nations".  Global Fund was created in 2002 to pool the world’s resources & invest them strategically in programs to end Tuberculosis (TB), Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS), and Malaria as epidemics.  The G8 formally endorsed the call for the creation of the Global Fund at its summit in July 2001.  The Global Fund is the world's largest financier of AIDS, TB, and malaria prevention, treatment, and care programs. As of June 2019, the organization had disbursed more than US$41.6 billion to support these programs.  Outcome of India Ideas Summit  Part of: GS Prelims and Mains II – India and US relations; International Relations  In news:  Both countries reiterated for longer term plan and work towards a comprehensive trade deal.  As an intermediate step between the imminent limited deal and the comprehensive deal (Free Trade Agreement), India proposed a preferential trade agreement that would cover 50 to 100 goods and services.   India wants US to restore its access to the U.S. preferential trading system or Generalized System of Preferences (GSP) and increase market access for some categories of Indian agricultural products among others.  India-US concerns:  U.S. concerns include - market access for American dairy and agricultural products, medical devices and a cut in information and communication technology (ICT) import tariffs.  The U.S. also has concerns with India’s digital trade policies (for instance FDI in commerce, and data localisation).  About Generalized System of Preferences (GSP)   It is a preferential tariff system extended by developed countries (also known as preference giving countries or donor countries) to developing countries (also known as preference receiving countries or beneficiary countries).  It involves reduced MFN Tariffs or duty-free entry of eligible products exported by beneficiary countries to the markets of donor countries.  It helps in making the goods of beneficiary country competitive in donor country.  Ministry cautions against use of N­95 valved mask  Part of: GS Prelims and Mains III – Science – Health and Medicine  In news:  Health Ministry cautioned against the use of N­95 valved respirator/masks, stating that it does not offer the desired protection against the spread of COVID­19.  The use of valved respirator N­95 masks is detrimental to the measures adopted for preventing the spread of coronavirus as they do not prevent the virus from escaping out of the mask.  Pic: N95 Mask Miscellaneous:  EU leaders strike deal to rebuild economy In news:  EU leaders agreed on a €750 billion rescue package to pull the bloc out of deep recession.  ‘Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana’  Part of: GS Prelims and Mains II – Govt schemes and initiatives; Poverty and Welfare schemes  In news:  Delhi Government announced the ‘Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana’ which will allow beneficiaries to avail doorstep delivery of ration.  The scheme entitles residents who currently collect ration from PDS shops to get the same ration delivered to their homes. (to ensure that the poor “get ration with respect”)  (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL / SECURITY  Topic: General Studies 2 and 3 India and its neighborhood- relations. Security challenges and their management in border areas The main planks in a Counter-China policy Context: The situation along the China-India border in Ladakh region has been tense since April 2020. Former National Security Advisor M.K.Narayanana gives suggestions for future.  Wasn’t there a disengagement process during first week of July?  Yes, there was but the disengagement process is proving difficult.   No Progress: The latest meeting of the Corps Commanders on July 14 has not resulted in any demonstrable progress regarding troop disengagement/de-escalation.   India’s Stand: It is standing firm on both sides ensuring complete disengagement of troops along the Line of Actual Control (LAC),   China’s Insistence: However, China is laying emphasis on strengthening Confidence Building Measures in the border areas, and proper handling of border issues in a timely manner to “avoid differences becoming disputes”.  What is the major consequences of border tension and delay in de-escalations?  Weakens Peace Agreements: The untimely border tensions had the effect of shredding the painstakingly devised Border Agreements of 1993, 1996, 2005 and 2013  Negatively impact Asian Century Vision: The 21st Century was once heralded as the Asian Century, with China and India in the vanguard. However, the two Asian giants have been more at loggerheads than anything else with such clashes  What are China’s Objectives?  1. Realignment of LAC:  China is intent on managing the ground situation to its advantage, and bring about a realignment of the LAC.  With the idea of ‘buffer zones’ having been accepted — which apparently are to be located on Indian territory — it would appear that China is well on its way to achieving its objective.   If China does succeed, it could be for the first time that China has a foothold on the west side of the Kongka Pass.  2. To emerge as Global Superpower China is intent on shaking off its image as a ‘status quo power’ and dominating the geostrategic space in its neighbourhood and across Asia, before embarking on its ambition to displace the USA as the Global Numero Uno.   China has been intent on transforming the Asian region in its own image, and, simultaneously, seeking to become a continental and a maritime power.  Is China preparing for a conflict over territory?  India should not be taken in by Western propaganda about China’s territorial ambitions  This is because China is well aware that it cannot be certain whether it will emerge a victor from an all-out conflict with India.  With two key dates in mind (2025 and 2035 — Made in China 2025 and China Standards 2035), China cannot afford to jeopardise its future for the present.  Lesson for India: Strategic thinkers and planners in India must keep this in mind, while drawing up plans to checkmate China’s predatory actions in the mountainous border regions  What should be India’s action in future?  1. Military Options It is important to maintain a strong military but it is even more important to know when or how to use it.   India urgently needs to implement the plans of setting up the Mountain Strike Corps divisions which has been inexplicably shelved. This is bound to deter China here far more than the stockpiling of state-of-the-art weapons.  2. Non-Military tools:  Exploiting the current widespread opposition to China, India must embark on a diplomatic offensive to create international opinion in its support regarding border violations.  India must embark on a diplomatic offensive to create international opinion in its support regarding border violations.  The Dalai Lama is an enduring symbol of hope for many millions of people across the globe, apart from Tibetans. Restoring the Dalai Lama to the same level of eminence in India’s official thinking, should be an important plank in India’s anti-China policy.  3. Revitalizing Non-Alignment Movement (NAM) India should also revitalise another instrument of power that it had employed in the past, viz., cultivation of foreign leaders with a view to draw their specific attention to China’s aggressive policies   Revitalizing NAM can help India buy influence of world  India previously also had a programme of helping countries across Asia and Africa through a well-designed technical aid programme, which now needs to be upgraded  Such programmes help contrast India’s ‘untied aid’ with that of countries such as China whose aims are political and economic subjugation.  4. Overhauling India’s messaging capacity To compete effectively in today’s world (and to counter China’s offensive across the world), India must also overhaul its ‘messaging’ capacity. I  It should make greater use of technology (Ex: Social Media) to send across its message and ideas across the globe, highlighting its peaceful intentions in stark contrast to China’s aggressive policies and tactics.   India would do well to take pole position in propagating ‘Himalayan Buddhism’ which China has been seeking to subvert to achieve its end  5. Good Neighbourhood relations India is being more intent on strengthening relations with the West, especially the U.S., and bodies such as the Quadrilateral Security Dialogue (Quad).  However, it needs to strengthen its relation with smaller countries in the subcontinent. This is because they constantly face China’s aggressive interference in their internal affairs and have not received much support from India.  Conclusion  India’s credentials here far outweigh that of China’s and should produce excellent dividends. It needs to become a key plank in India’s ‘forward policy’.  Connecting the dots  Doklam Issue of 2017  South China Sea Dispute  ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Government Budgeting.  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation The COVID-19 fiscal response and India’s standing  Context: Before the announcement of the Atmanirbhar Bharat package, India lagged significantly behind comparable developing countries in providing COVID-19 relief package.  Challenges with the relief package  Discerning Fiscal Response: Given the blurring of the distinction between fiscal and monetary components, ensuring comparable and accurate figures for fiscal responses is a challenge.  Differing numbers: Domestically the total Atmanirbhar package is billed at 10% of GDP. The headline number for India’s fiscal response in international databases is around 4% of GDP.   Inadequate Demand-Side Intervention:   The one significant demand-side intervention in the Atmanirbhar Bharat package was ₹40,000 crore of additional outlay for MGNREGA  Most other demand-side measures involve the frontloading, consolidation, or rerouting of existing funds.   For example, the recently announced ₹50,000 crore Garib Kalyan Rojgar Abhiyan, which consolidates projects of 12 ministries/departments.  Given the strict containment measures, the package is inadequate:   The extent of relief measures does not seem to be commensurate with the economic disruption and dislocation caused by the severity of the lockdown.  Vietnam, Indonesia, Pakistan, and Egypt, all while averaging less stringent measures than those in India, have announced stimulus measures that are as large or more substantial, as a share of GDP    What lessons India can learn from other countries of world while enhancing relief?  1. Cash Transfers Cash transfers constitute the largest category of support by other developing countries. Of the World Bank’s list of 621 measures across 173 countries, half were cash-based  The World Bank reports that, on average, such transfers amount to 30% of monthly GDP per capita, reaching 46% for lower-middle-income countries, for an average of three months.   Bangladesh and Indonesia have increased the number of cash transfer beneficiaries by 163% and 111%, respectively.   Indonesia’s cash schemes now cover more than 158 million people (or 60% of the population).  India could take these actions into account in decisions about expanding existing transfer programmes (like PM-Kisan scheme) or even creating new ones.  2. Enhance MGNREGA India has been a leader in employment guarantee policies with its flagship MGNREGA programme.   Mexico announced an enlargement of its rural permanent employment scheme to 200,000 farmers and beneficiaries.   Indonesia has allocated more than $1 billion (more than ₹7,000 crore) to fund public works schemes that will benefit at least 600,000 workers  Additionally, the Indonesia central government has directed village authorities to focus their budgets on a cash-for-work programme for day labourers and the unemployed.  It is the right time to expand entitlements in MGNREGA programme as well as introduce an urban version of it.   3. Financing through monetary routes Countries are experimenting with purchases of public and private bonds in the secondary market (quantitative easing) or directly purchasing government bonds on the primary market (monetising the deficit).  Indonesia and Brazil have both amended laws to allow their central banks to buy government bonds  Philippine central bank has also bought $6bn (₹42,250 crore) worth of government bonds under a three-month repurchase agreement that is extendable after three month  Conclusion  Additional fiscal outlay — in the form of cash and in-kind transfers and expanded public works schemes — would save lives and jobs today and might prevent a protracted slowdown.  Connecting the dots  N.K.Singh committee recommendations  Need for Fiscal Council  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) Which of the following statements about Generalized System of Preferences (GSP) is incorrect? It is a kind of preferential tariff system. It operates between two developed countries. It involves duty-free entry of eligible products exported by beneficiary countries to the markets of donor countries. It helps in making the goods of beneficiary country competitive in donor country.  Q.2) ‘Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana’ is an initiative by which among the following state government? Select the correct statements Chhattisgarh Delhi Haryana Rajasthan Q.3) Which one of the following is not a principle of "Panchsheel"? Non-alignment  Peaceful Co-existence  Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty  Mutual non-interference in each other's internal affairs  ANSWERS FOR 21st July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  B  2  B  3  A  Must Read About race to find COVID-19 vaccine The Hindu About why re-purposed medicines are expensive The Hindu About QUAD and why India must formally revive it The Indian Express

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [21st July,2020] Day 36: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [21st July,2020] Day 36: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. What are shields? How are they formed? Examine the distribution of shields in the world.   ढाल क्या हैं? वे कैसे बनते हैं? दुनिया में ढाल के वितरण की जाँच करें। Demand of the question: It expects students to explain about the shields and their formation process. It also expects students to present clear data about the distribution of shields in the world. Introduction: A shield is a large area of exposed Precambrian crystalline igneous and high-grade metamorphic rocks that form tectonically stable areas. These rocks are older than 570 million years and sometimes date back 2 to 3.5 billion years. Body: Shields have been little affected by tectonic events following the end of the Precambrian, and are relatively flat regions where mountain building, faulting, and other tectonic processes are minor, compared with the activity at their margins and between tectonic plates. Formation of Shields: A shield is that part of the continental crust in which these usually Precambrian basement rocks crop out extensively at the surface. Shields themselves can be very complex: they consist of vast areas of granitic or granodioritic gneisses, usually of tonalitic composition, and they also contain belts of sedimentary rocks, often surrounded by low-grade volcano-sedimentary sequences, or greenstone belts. Shield form over the years through processes such as plate tectonics, erosion and glaciations. Plate tectonics refers to the movement and collision of the Earth's outer crust. When these crustal plates collide they may weld together, forming larger landmasses. These rocks are frequently metamorphosed greenschist, amphibolite, and granulite facies. It is estimated that over 50% of Earth's shields surface is made up of gneiss. Distribution of shields in the world:  Shield areas in general are regarded as continental nuclei, the observation often being made that most continental shields are bordered by belts of folded rocks of post-Precambrian age. Following figure 1 represents distribution of shields in the world. Shields, occur on each of the continents. One of the best known is the Canadian Shield, which extends from Lake Superior on the south to the Arctic Islands on the north, and from western Canada eastward, to include most of Greenland. In South America, the principal shield area is called the Amazonian Shield. It occupies much of the eastern bulge of the continent. Smaller areas of Precambrian rocks to the north and south of the Amazonian Shield are designated the Guiana and Platian shields, respectively.                                     figure 1 The Baltic, or Fennoscandian, Shield occupies most of Finland and Sweden, as well as eastern Norway. It is bordered on the west by the Caledonian Belt of younger, folded rocks. The African Shield, sometimes called the Ethiopian Shield, extends eastward to include western Saudi Arabia and the eastern half of Madagascar. The southern two-thirds of peninsular India, most of the western half of Australia, and the eastern segment of Antarctica are also areas of continental shields. These areas of Precambrian rocks are termed, appropriately, the Indian Shield, the Australian Shield, and the Antarctic Shield. In Asia the name Angaran Shield is applied to a large stable block bounded by the Lena and Yenisey rivers on the east and west and by the Arctic Ocean and Lake Baikal to the north and south. Based on their location Shields are also known to provide other economic benefits like: Dharwad Shield with laterite soil has promoted development of building materials like bricks. Baltic shield: with glacier retreat shield depressions have turned into lakes supporting inland transport in Sweden and Finland. Conclusion: We have seen that based on their location shields have different economic significance.  Hence, it becomes important to understand more about the characteristics of shields so that their true potential can be used to achieve sustainable development. 2. How do geographic features of a place aid to pollution? Explain with the help of suitable examples. किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताएं प्रदूषण कैसे बढाती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएँ। Demand of the question: It expects students to put a clear picture of how do geographic features of a place aid to pollution with relative examples. Introduction: Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. Pollution can be caused by the natural as well as human factors. Geographical features of a place aid pollution in natural as well as human related ways. Body:  Geographical features aid to Pollution: Mountains: Mountains stop the horizontal transport of smog, or divert it in another direction, unless the wind is strong enough to blow over the mountain. For instance, Delhi-NCR lies to the north-east of the Thar Desert, to the north-west of the central plains and to the south-west of the Himalayas. As winds arrive from the coasts, bringing with them pollutants picked up along the way, they get ‘trapped’ right before the Himalayas. Wind direction: Winds originating from over the desert landscapes gets trapped inside two parallel mountainous system. Hence, being not able to pass from one direction to other it settles down over the region between two mountains hence, it aids the pollution.  The region becomes a “bowl” that collects pollutants, with only a narrow outlet for it to escape. For instance, The air pressure pushes from one direction, and with the inability to escape quickly in the other, the particulate matter accumulates over the northern plains i.e. the entire expanse between Punjab in the west to West Bengal in the east, including Delhi. Distant away from coastal regions: The most fundamental parameter that impacts air quality is the speed and direction of wind. The wind carries the air pollutants away from it. Winds origination from coastal areas carry  away with them pollutants.  Resulting in freeing the nearby area from pollution.   For example, Chennai has the third highest number of automobiles in India, next only to Delhi-NCR and Bangalore. But being a coastal city Chennai doesn't experiences same problem of pollution  as that of the Delhi-NCR. Cropping pattern and cycles: Depending on the geographical features farming practises are established. As we know in the plains of Punjab wheat crop is harvested during the times of winter. Hence, stubble burning takes place. It aggravates the pollution in adjoining Northern Indian regions. As the Cropping pattern and cycle is based on the geographical features it aids the pollution. As to intensify the production use of pesticides and fertilizers takes place. Excess amount of pesticide and fertilizer in fresh water gives rise to water pollution. River water  moves slowly in the plain areas hence, it is likely possible that the pollutants may accumulate in to the water and result in pollution of major rivers. e.g. Han River in Wuhan. Also, many of the industrial areas are also established based on the availability of the required raw material in the surrounding area and  other factors. As concentration of the industries takes place in one particular area due to geographical factors it helps to aggravate the pollution problem. For instance, brick kilns industry's concentration in one particular area can add up to air pollution. Land Pollution: Many of the same pollutants that foul the water also harm the land. Mining industries located in specific geographic regions due to their need of raw materials,  sometimes leaves the soil contaminated with dangerous chemicals. Actions to combat Geographically aided pollution: Countries around the world are tackling various forms of  pollution. China, for example, is making strides in cleaning up smog-choked skies from years of rapid industrial expansion, partly by closing or cancelling coal-fired power plants. Increased use of clean renewable energy: As burning fossil fuels contribute major chunk of pollution. Shifting to clean and renewable energy sources is the best way to reduce the intensity of pollution. For example, India is aiming  to produce 175GW of renewable energy by 2022.   Introducing the new technological innovations such as smog towers installed in Delhi-NCR. Integrated waste management & circular economy policy can be implemented.  Efforts to combat pollution will contribute to SDG 3 (good health and well-being). SDG target 7.2 on access to clean energy in the home, SDG target 11.6 on air quality in cities, SDG target 11.2 on access to sustainable transport and SDG 13 (climate action), as well as the goals of the Paris Agreement on climate . Conclusion: As we have understood that geographical feature  aids the pollution and pollution is emerged as one of the major global threats; a proper, clean and planned approach will help to reduce the impact of pollution and helps to achieve the clean & clear environment for the people. 3. What are ‘internet balloons’? Why was it in news recently? Discuss. 'इंटरनेट गुब्बारे' क्या हैं? यह हाल ही में खबरों में क्यों था? चर्चा करें। Demand of the question: It expects students to discuss various perspectives of 'internet balloons' and present a logical arguments regarding its advantages and disadvantages. Introduction: Billions of people around the world are still without internet access. Loon is a network of balloons travelling on the edge of space, delivering connectivity to people in un-served and underserved communities around the world. In short, internet balloon is a device which provides internet connectivity while floating in the air. Body:  Recently, A fleet of high-altitude balloons started delivering internet service to Kenya , extending online access to tens of thousands of people in the first-ever commercial deployment of the technology. The balloons, which hover about 12 miles up in the stratosphere — well above commercial airplanes — will initially provide a 4G LTE network connection to a nearly 31,000-square-mile area across central and western Kenya, including the capital, Nairobi. It is now being fast-tracked to help improve communications during the corona virus pandemic. Loon, a unit of Google’s parent company, Alphabet, launched 35 balloons to provide internet connectivity in Kenya. Technology used in internet balloons: Delivering connectivity from balloons flying 20 km up in the stratosphere poses a unique set of engineering challenges. To expand connectivity to un-served and underserved areas around the world, Loon combines advancements in materials science, atmospheric modelling, machine learning, communications systems, and more. Loon balloons are designed and manufactured to endure the harsh conditions in the stratosphere, where winds can blow over 100 km/hr, and temperatures can drop as low as -90° C. Balloon made from sheets of polyethylene, each tennis court-sized balloon is built to last for well over 100 days before landing back on Earth in a controlled descent. Antennas transmit connectivity from ground stations, across a balloon mesh network, and back down to a user’s LTE phone. A user needs nothing more than a standard LTE phone to connect to a Loon balloon. Advantages of Internet balloon: Internet balloon bills the service as a cost-effective solution to the difficult challenge of bringing internet access to people in underserved remote areas. This could be effective in scattered  population regions, such as in Africa, where just over 28 percent of the continent’s 1.3 billion people were using the internet in 2019 — the lowest rate in any region worldwide — according to the International Telecommunication Union, a United Nations agency. It  would be a cheaper solution than installing fibre optic cables or building mobile phone masts across the areas which contain jungles and mountains. Disadvantages of Internet balloon: Coverage: Due to its lower height, its signals cover a relatively small area. As a result, many more balloon are needed in order to reach signals to every part of the area. Difficulty for aeroplanes: The Internet balloons float in the stratosphere. As aeroplanes too fly in the stratosphere, Internet balloons pose a serious threat of air disaster if not controlled neatly. Difficulty in Space Studies: The constellations of internet balloons  will make it difficult to observe space objects, and to detect their signals. Conclusion: With its high end technology internet balloon can prove to be an essential solution to the problem of expanding internet to the every corner of the world. But, at the same time more improvement is needed in them to reduce their drawbacks and achieving the internet connectivity to all. TLP HOT Synopsis_DAY_36 PDF

[Day 37] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [22nd July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 37] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [22nd July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 37] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 37] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 1 Questions[22nd July,2020] - Day 37 [Day 37] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [22nd July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 37] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [22nd July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY Q.1) हिमालय पर्वत कई तेज बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित (dissected) हैं जो युवा अवस्था (youthful stage) में हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति इन तेजी से बहने वाली नदियों द्वारा बनाई जाती है? वी-आकार की घाटियाँ गोर्ज (Gorges) झरने ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 1 1, 2 और 3 केवल 1 और 3 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है कश्मीर घाटी में झेलम नदी हालांकि परिपक्व अवस्था (mature state) में है, लेकिन यह कोई भी विसर्पण (meanders) नहीं बनाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है / हैं:             पर्वतीय दर्रे/ पास                                     श्रेणी ज़ोजी ला ग्रेट                                          हिमालय बनिहाल पास                                          ज़ांस्कर फोतू ला                                                पीरपंजाल खारदुंग ला                                              लद्दाख नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें केवल 1 और 4 केवल 1 और 3 केवल 1, 2 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.4) हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें प्रायद्वीपीय नदियों का जलग्रहण क्षेत्र संकीर्ण है जबकि हिमालयी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है हिमालयी नदियों में विस्तृत और उथली घाटियों की विशेषता होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में संकीर्ण और गहरी घाटियों की विशेषता होती है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ अपने परिपक्व चरण में हैं जहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ युवा अवस्था में हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 2 केवल 1 1, 2 और 3 केवल 2 और 3 Q.5) भारतीय मानक मध्याह्न 82.5°पूर्व, निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु ओडिशा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 4 केवल 1, 2 और 4 1, 2, 3 और 4 केवल 1,2 और 3 Q.6) पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पश्चिमी घाट की औसत ऊँचाई पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक सतत श्रृंखला (continuous chain) नहीं बनाते हैं। पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई पश्चिमी घाटों की तुलना में कम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 3 1, 2 और 3 Q.7) निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार (extensions) हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ गिर रेंज कार्बी -आंगलोंग इलायची पहाड़ियाँ (Cardamom hills) नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.8) कर्नाटक में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और केरल की तुलना में अधिक मानसूनी वर्षा क्यों प्राप्त करते हैं? कर्नाटक में घाटों की निरंतर स्थलाकृति (continuous topography) के कारण। कर्नाटक में पहाड़ों की अधिक चौड़ाई के कारण। कर्नाटक के पहाड़ों में बहुत खड़ी ढलानें (steep slopes) हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 केवल 2 1, 2 और 3 Q.9) अरावली के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? वे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हैं। अरावली ब्लॉक पर्वतों (block mountains) का एक उदाहरण है। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है। पूर्वी राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ मानसूनी हवाओं की दिशा में लंबवत (perpendicular) होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 और 3 केवल 2 और 4 केवल 2 और 3 केवल 1,2 और 4 Q.10) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में सही नहीं है / हैं? यह एक संकीर्ण पट्टी (narrow belt) है। पूर्वी तटीय मैदान में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान अनुपजाऊ हैं तथा मालाबार तट को छोड़कर कृषि रूप से समृद्ध नहीं है। यह उभरते तटीय मैदान (emergent coastal plain) का एक उदाहरण है। IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) चुनाव आयोग द्वारा 'अनुपस्थित मतदाता' की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है तथा पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है। ‘अनुपस्थित मतदाता’ में शामिल हैं - चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का वर्ग 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग व्यक्ति सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 3 2 और 3 1, 2 और 3 Q.2) ‘ग्लोबल राइट्स इंडेक्स’ (Global Rights Index), किसके द्वारा जारी किया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (IHRL) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (International Trade Union Confederation- ITUC) Q.3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इस अधिनियम के तहत, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को 48 घंटे के भीतर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा तथा प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। यह ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने से रोकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करें:          (समाचारों में बंदरगाह) :: (संबद्ध देश) क्यौकप्यु (Kyaukpyu) बंदरगाह: ईरान ग्वादर बंदरगाह:: पाकिस्तान हंबनटोटा बंदरगाह:: श्रीलंका ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित है? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.5) निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका (Horn of Africa) का हिस्सा हैं? जिबूती इथियोपिया सोमालिया इरिट्रिया नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें 1, 2 और 3 1, 2 और 4 2, 3 और 4 1,2, 3 और 4   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 37]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 37]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here