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Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 42]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 2 Questions[28th July,2020] - Day 42

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  2 Questions[28th July, 2020] - Day 42 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. World over, the idea of providing basic minimum income has gained traction after COVID-19 took away jobs and exposed the deep rooted vulnerabilities of the poor populations. What are your views on this idea? Should India implement a universal basic income scheme? Substantiate your views.  जब से COVID-19 ने लोगों के रोजगार छीन लिया और गरीब आबादी की गहरी कमजोरियों को उजागर किया है, तब से दुनिया भर में मूल न्यूनतम आय प्रदान करने के विचार ने काफी सहमति पायी है। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को एक सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना लागू करनी चाहिए? अपने विचारों की पुष्टि करें। 2. In the light of the ongoing COVID-19 pandemic and the preparedness to deal with the upsurge in cases, what lessons can be learnt by India’s healthcare sector? Discuss.   चल रहे COVID-19 महामारी और मामलों में होने वाली गड़बड़ी से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा क्या सबक सीखा जा सकता है? चर्चा करें। 3. What are your views on distance education? Can it replace brick and mortar classrooms in the future? Is it really a great leveller in terms of access and affordability? Discuss.   दूरस्थ शिक्षा पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह भविष्य में ईंट और मोर्टार कक्षाओं की जगह ले सकता है? क्या यह वास्तव में पहुंच और सामर्थ्य के मामले में एक महान समान  स्तर उपलब्ध करता है? चर्चा करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 20th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) असम बाढ़: बाढ़ के कारण कई दुर्लभ गैडों की मौत पृष्ठभूमि: सभी गैंडों की दृष्टि कमजोर होती है। इनकी दृष्टि धुँधली होती है जिसके कारण यह, गंध और आवाज़ सुनने के आधार पर आक्रमण करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR)- विश्व के एक सींग वाले गैंडों की 55% से अधिक आबादी यहाँ मिलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम के गोलाघाट और नौगांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य, जो संसार के महान एक सींग वाले गैंडों के दो तिहाई हिस्से की मेजबानी करता है, तथा एक विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा को एविफैनल (avifaunal) प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। काजीरंगा में जंगली पानी के भैंसो (Wild water buffalo) की सबसे बड़ी आबादी पायी जाती है जो दुनिया की लगभग 57% है। असम में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या पांच (5) है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गैंडा: एक सींग वाला गैंडा एशियाई गैंडों में सबसे विशाल है। असम एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थल है। संरक्षण की स्थिति: आईयूसीएन(IUCN) स्थिति: सुभेद्य (Vulnerable)  यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसूची -1 में शामिल है। भारत-बांग्लादेश: पशु तस्करी का मुद्दा भाग: GS Mains II - भारत और उसके पडोसी संबंध; द्विपक्षीय संबंध समाचार में: असम में पशु तस्कर होने के आरोप में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को स्थानीय लोगों ने मार गिराया। और चार अन्य लोग सीमा पार से भागने में कामयाब रहे। असम के इसी जिले में दो महीने से भी कम समय में यह इस तरह की दूसरी घटना थी। अनसुलझे मुद्दे और समस्याएं, जो विघमान हैं: पानी का बँटवारा - तीस्ता नदी समझौता, फ़रक्का बाँध, मणिपुर में बराक नदी पर तिपाईमुख बांध के निर्माण पर बांग्लादेश की आपत्ति। प्रवासियों का मुद्दा : एनआरसी (NRC) का अभ्यास तथा धारणा यह है कि अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। सीमा पर अवैध गतिविधियाँ: मवेशी तस्करी,अन्य तस्करी, ड्रग्स डीलिंग और नकली मुद्रा। रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का व्यवहार। चाइना फैक्टर: बढ़ते सुरक्षा और सैन्य संबंध, बांग्लादेश में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। उदाहरण: चटगाँव बंदरगाह। बांग्लादेश में भारतीय परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी (Delivery deficit)। मुख्य तथ्य: भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व और म्यांमार से पूर्व की भूमि सीमाओं को साझा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी उसके दक्षिण में स्थित है । भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल भारत-बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय (Godhan Nyay) योजना आरंभ की गई है भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकारी योजनाएं और पहल; पशुपालन; ग्रामीण विकास समाचार में: गोधन न्याय (Godhan Nyay) योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक उर्वरक तैयार करने में करेगी। योजना के लाभ: इस योजना के लागू होने से सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। जैविक खेती (organic farming) को बढ़ावा देता है। मवेशियों द्वारा उत्पादित कचरे का उचित निस्तारण करने से शहर और सड़कें साफ रहती हैं। ट्रेनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम भाग: GS Mains III - बुनियादी ढांचा; सुरक्षा समाचार में: रेलवे बोर्ड ने कोचों में वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के मानकीकरण के लिए एक समिति बनाई थी। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में सुरक्षा कर्मियों और फ्रंट लाइन रेलवे अधिकारियों द्वारा निगरानी और प्रतिक्रिया को परिभाषित करने के अलावा डेटा अपलोडिंग, प्रतिधारण और पुनर्प्राप्ति से संबंधित विवरण शामिल होंगे। क्या आप जानते हैं? रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों को कवर करने के लिए वीडियो निगरानी प्रणाली के भाग के रूप में मार्च 2021 तक 7,000 कोचों में निगरानी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। पैनल ने यात्री कोचों में लगाए गए सीसीटीवी (CCTV) कैमरों द्वारा उत्पन्न फीड की वास्तविक निगरानी, भंडारण, प्रतिधारण और पुनः प्राप्ति के तौर-तरीकों और प्रक्रिया पर रणनीति तैयार की गई है। लाभ: रेलवे स्टेशनों/ ट्रेनों में अपराधों को रोकने/ उनका पता लगाने के लिए सुरक्षा उपाय। रेलवे परिसर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। समाचार में: कन्नन वॉरियर पवित्र उपवन (Sacred Groves)  भाग: GS Prelims and Mains III - पर्यावरण और जैव विविधता; संरक्षण समाचार में: कोयंबटूर स्थित कन्नन वॉरियर को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा का राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, जिसमें केरल के अलप्पुझा जिले में लुप्तप्राय पवित्र पेड़ो का संरक्षण शामिल है। पवित्र उपवनों के बारे में: उपवनों में जंगलों या प्राकृतिक वनस्पति के पैच शामिल होते हैं - कुछ पेड़ो से लेकर कई एकड़ के जंगलों तक - जो आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं को समर्पित होते हैं। इन स्थानों को स्थानीय समुदायों द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण संरक्षित किया जाता है जो कई पीढ़ियों से चल रहे है। यह उपवन दुर्लभ प्रजातियों, औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का खजाना हैं। इन जमीनों से पेड़ो की कटाई वर्जित है। लोगों का मानना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी से स्थानीय देवता नाराज़ हो जाएंगे, जिससे बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं या फसलें खराब होगी। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत के गारो और खासी जनजातियाँ पवित्र उपवनों में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती हैं। पवित्र उपवनों का वर्गीकरण पारंपरिक पवित्र उपवन - यह वह स्थान है जहां गांव के देवता निवास करते हैं, जिन्हें एक प्राथमिक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर उपवन - यहां एक मंदिर के चारों ओर एक उपवन बनाया जाता है और संरक्षित किया जाता है।  समाधि या श्मशान के आसपास के उपवन।  समाचार में जनजाति/ समुदाय: कयापो (Kayapo) और उइगर (Uighars)  इसके बारे में: कयापो लोग ब्राजील के स्वदेशी लोग हैं जो अमेज़ॅन नदी, जिंगू नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ फैले एक विशाल क्षेत्र में रहते हैं। कयापो अपने पूरे शरीर में जटिल काले रंग का उपयोग करते है। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने कीड़ों से अपने सामाजिक कौशल का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वह उनकी नकल करने और हर जगह मौजूद आत्मा के साथ बेहतर संवाद करने के लिए अपने शरीर को पेंट करते हैं। जंगलों में शिकार करने पर ब्लैक बॉडी पेंट उन्हें अपने परिवेश में समाहित होने की भी अनुमति देता है। उइगर (Uighurs) कौन हैं? उइगर, एक अल्पसंख्यक तुर्क नृजातीय समूह हैं जो मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। Uighurs को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में मान्यता दी है। चीन उनके स्थानीय (स्वदेशी) समूह होने के विचार को खारिज करता है । उइघुर समुदाय उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में पाए जाते हैं और कई हजार ऑस्ट्रेलिया में भी निवास करते हैं । क्या आप जानते हैं? 20 वीं सदी के प्रारंभिक भाग में, उइगरों ने संक्षिप्त रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन इस क्षेत्र को 1949 में कम्युनिस्ट चीन के पूर्ण नियंत्रण में लाया गया था। (MAINS FOCUS) शासन/ समाज विषय: सामान्य अध्ययन 2: लोगों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून, संस्थाएं और गठित निकाय सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।  नवीन उपभोक्ता अधिकार कानून संदर्भ: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019,जो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 का स्थान लेगा।  क्या आप जानते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित समस्याएँ डिजिटल युग के साथ समायोजन नहीं: यह डिजिटल युग की समस्याओं से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं था, जहां ई- कॉमर्स और प्रत्यक्ष विक्रेता उल्लंघन से बच जाते थे। नियामकों की कमी: उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इसका कोई नियामक नहीं था। प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव:देश भर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतें हैं। 2019 अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं: उपभोक्ता की परिभाषा एक उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पुनर्विक्रय या सेवा के लिए वस्तु प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों, टेलीशॉपिंग, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन सहित सभी माध्यमों से लेन देन को शामिल किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना सीसीपीए (CCPA) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा। सीसीपीए (CCPA) अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा। उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार सीसीपीए (CCPA) के पास होगा। यह वस्तुओं को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित कर सकता है । इसमें ऐसे उल्लंघनों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच दल (investigation wing) होगा। उपभोक्ता अधिकार जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षण का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार: वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। आश्वासन का अधिकार:प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सामानों, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच के आश्वासन का अधिकार। सुनवाई का अधिकार: सुनवाई का अधिकार और यह सुनिश्चित करने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर उचित विचार प्राप्त हो।  निवारण का अधिकार :अनुचित व्यापार प्रथा या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के शोषण के खिलाफ समाधान प्राप्त करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। 1986 में भी यही अधिकार थे लेकिन वह वस्तुओं तक ही सीमित थे। लेकिन 2019 अधिनियम ने सेवाओं को शामिल करके इस दायरे का विस्तार किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड सीसीपीए (CCPA) किसी निर्माता या विक्रयकर्ता (endorser) पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है।  उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सीडीआरसी (CDRCs) की स्थापना की जाएगी: जिला स्तर: शिकायतें जहां मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। राज्य स्तर: शिकायतें जहां मूल्य 1-10 करोड़ रुपये के बीच है। राष्ट्रीय स्तर: शिकायतें जहां मूल्य 10 करोड़ से अधिक है। अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष होगी। उत्पाद दायित्व उत्पाद देयता का अर्थ है किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता की देयता किसी उपभोक्ता को दोष पूर्ण वस्तु या ख़राब सेवा के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा। उपभोक्ता के अनुकूल यह एक उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अपने निवास स्थान पर एक कंपनी पर मुकदमा करे और न कि जहाँ कंपनी निर्दिष्ट करे।  उपभोक्ता भी वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से उपस्थिति/ सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं, जो मुकदमेबाजी की लागत में कटौती करता है। चुनौतियाँ एक मजबूत अपकृत्य (tort) कानून पारिस्थितिकी तंत्र के बिना, उपभोक्ता को उचित परिणाम नहीं मिलेगा। विज्ञापनों के लिए अलग उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित भागों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए नियम, सेलिब्रिटी विज्ञापन के लिए जवाबदेही अभी अधिसूचित किया जाना है । आगे की राह सख्त अदालती कार्रवाई एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में सहायक होगी, तथा गुमराह करने वाली फर्मों पर दंडात्मक जुर्माना लगाएगी, जो संभवतः उन कंपनियों के लिए एक सबक होगा जो उपभोक्ताओं को महत्व नहीं देते हैं। Connecting the dots: भारत में न्यायिक बैकलॉग (Backlogs)और इसके कारण लोक अदालतें राजनीति/ शासन/ सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2: संरचना, संगठन और कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली  विकास के लिए सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप और उनके डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय   एक पृथक यातना-विरोधी कानून क्यों? (Why a separate anti-torture law) संदर्भ: तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कथित हिरासत में प्रताड़ना के कारण एक पिता और बेटे की मृत्यु। पी जयराज (58) और उनके बेटे जे बेनिक्स (31) को COVID-19 कर्फ्यू समय का उल्लंघन करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि, चार दिन बाद कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ना के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर प्रताड़ना के खिलाफ पृथक कानून की मांग को जन्म दिया है। क्या आप जानते हैं? भारतीय दंड संहिता में प्रताड़ना को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आहत और गंभीर चोट की परिभाषाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। भारत द्धारा यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार (CAT) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसका अर्थ यह है कि यातना के खिलाफ सुरक्षा उपाय नहीं हैं? नहीं, कानून और न्यायालयों के अधिनिर्णयों में प्रावधान हैं, जो इससे सुरक्षा प्रदान करते हैं।  हालांकि 'आहत' की परिभाषा में मानसिक प्रताड़ना शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय अदालतों ने मानसिक प्रताड़ना, पर्यावरणीय दबाव, थका देने वाली पूछताछ की निंदा को अन्य के साथ प्रताड़ना के दायरे में शामिल किया है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरासत में हुई हर मौत की जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा हस्तक्षेप को रोकने के लिए, कैमरे की नजर में शव परीक्षण करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।  हिरासत में प्रताड़ना पर सर्वोच्च न्यायलय के अधिनिर्णय पश्चिम बंगाल के डी.के. बसु बनाम राज्य: इस मामले के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में इस व्यापक रूप से प्रचारित मौत का अवलोकन किया कि यातना के लिए अन्यायपूर्ण साधनों का उपयोग करना, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य: अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य अब सार्वजनिक कानून में देयता से बच नहीं सकता है और उसे मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसी तरह कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि हिरासत में मौत के दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए, न तो उदाहरणों की कमी है और न ही मौजूदा कानून में कोई कमी है। क्या प्रताड़ना की रोकथाम के संबंध में विशिष्ट कानून बनाने का कोई प्रयास किया गया था? हाँ, 2017 में अत्याचार निवारण विधेयक का एक नया मसौदा विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए जारी किया गया था। इसमें प्रताड़ना के रूप में 'गंभीर या लंबे समय तक दर्द या पीड़ा' शामिल थी लेकिन उसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया था। विधेयक की आलोचना विधेयक न केवल अस्पष्ट था, बल्कि पुलिस के लिए अभियोजन (prosecution) और उत्पीड़न (persecution) के डर के बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बहुत कठोर था। यह कानून के मौजूदा प्रावधानों के साथ असंगत था। सजा की प्रस्तावित मात्रा बहुत कठोर थी। हालांकि 262 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों के मामलों को छोड़कर मृत्युदंड को समाप्त किया जाए, लेकिन इस विधेयक में हिरासत में मौतों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। विधेयक में, एक आरोपी लोक सेवक को प्राथमिकी और निर्बंध की अग्रिम जमानत के रूप में यातना की हर शिकायत का प्रस्तावित पंजीकरण उचित नहीं था। कुल मिलाकर, प्रस्तावित विधेयक में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। आगे की राह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि हमारे पास पहले उपलब्ध कानून को लागू करने की जरूरत है। जांच, अभियोजन उचित नहीं है और इन्हें पहले सुधारा जाना चाहिए। थर्ड डिग्री के तरीकों के उपयोग को वैज्ञानिक कौशल के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। Connecting the dots: पुलिस सुधार (Police reforms)  मृत्युदंड- क्या इसकी आवश्यकता है? (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) असम में, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से मौजूद हैं? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 2 और 3 1, 2 और 3 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी Q.2) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।  यह मध्य ब्रह्मपुत्र जलोढ़ बाढ़ मैदानों का हिस्सा है। जंगली पानी की भैंस (Wild Water Buffalo) केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पायी जाती है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 3 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी Q.3) भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 केवल 3 1 और 3 2, 3 और 4 Q.4) भारत के पवित्र उपवनों (Sacred Groves) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।  यह पहाड़ी क्षेत्रों के वह इलाके हैं, जो पूजा स्थलों के आसपास पुनर्जीवित (regenerated) होते हैं। वह कई दुर्लभ और संकट ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों में वनीकरण (Forestation) की सख्त मनाही है। इन्हें सरकार द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम-2002 के तहत संरक्षित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 3 और 4 1 और 4 2 और 4 Q.5) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: (जनजाति/ समुदाय): (संबद्ध देश) कयापो: : ब्राजील उइगुर: : बांग्लादेश रोहिंग्या: : म्यांमार उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 1 और 3  केवल 2 और 3 1, 2 और 3 ANSWERS FOR 18th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 C 3 B अवश्य पढ़ें क्वाड (QUAD) के बारे में: The Hindu अमेरिकी छात्र के वीजा के बारे में:   The Hindu कृषि में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में: The Indian Express

TLP Mains 2020

COMPILATION : TLP 2020 MAINS - Phase 1

Hello Everyone, We would like to apologize for the delay in uploading the compilation. Please find the TLP compilations below. TLP 2020 Phase 1 Complilations GS 1 - Click Here GS 2 - Click Here GS 3 - Click Here GS 4 - Click Here Current Affairs - Click Here   Hope all you are diligently following our New Initiative (FREE) – Integrated Revision Plan (IRP) 2020 – Road Map for the Next 100 Days! Make the best use of this initiative.   To get Regular Updates from IASbaba, follow- TELEGRAM Channel – https://t.me/IASbabaOfficialAccount YOUTUBE  –  https://www.youtube.com/channel/UChvbVdio9Wgj7Z3nQz1Q0ZQ FACEBOOK  – https://www.facebook.com/iasbaba/ Also, SUBSCRIBE to the WEBSITE Below, so that you don’t miss out on important posts!   Thank You IASbaba  

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 27th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) New investment policy: Revised FDI Norms Part of: GS Mains III – Indian Economy and issues related to it; Security issues  Context:  In April, the current government made it mandatory for countries which share a land border with India get prior government approval for foreign direct investments (FDI).  Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) notified the new FDI policy which said - “…an entity of a country, which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country, can invest only under the Government route.”  The move is aimed at “curbing opportunistic takeovers/acquisitions of Indian companies due to the current COVID­19 pandemic.  Investors from countries that are not covered by revised FDI new policy only have to inform the Reserve Bank of India after the completion of a transaction rather than seek prior clearance from the administrative ministry.  Do you know?  Earlier, FDI was allowed in non-critical sectors through the automatic route without the MHA’s nod.  Prior government approval or security clearance from MHA was required for investments in critical sectors such as defence, media, telecommunication, satellites, private security agencies, civil aviation and mining and any investments from Pakistan and Bangladesh.  200 proposals from China wait for security clearance by MHA  About 200 investment proposals from China are awaiting security clearance from the Ministry of Home Affairs (MHA).  However, none of the proposals have been cleared so far.  Key facts:  China has been India’s largest trading partner for many years in a row with cumulative investment in India exceeding $8 billion.   India shares land borders with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar.  Amendment to General Financial Rules, 2017  Last week, the Centre amended the General Financial Rules, 2017  The amendments aim to enable imposition of restrictions on bidders from countries which share a land border with India in relation to public procurement for reasons of national security and other factors directly or indirectly related to the country’s defence.  Institutional structure for disaster management  Part of: GS Prelims and Mains III – Disaster Management  In news:  National Disaster Response Force (NDRF) is fighting against the COVID-19; Floods in Assam and Bihar.  About NDRF  NDRF was established in 2006 under The Disaster Management Act, 2005   It comes under Ministry of Home Affairs  It is the only dedicated disaster response force in the world  It works under National Disaster Management Authority (NDMA) which lays down policies, plans and guidelines for disaster management.  Capabilities for undertaking disaster response, prevention, mitigation and capacity building  At present there are 12 battalions in NDRF (three each from the BSF and CRPF and two each from CISF, ITBP and SSB) which are deployed strategically across country to provide immediate response.  All battalions have been equipped and trained to respond natural and man-made disasters including chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) emergencies.  Do you know?  The Disaster Management Act, 2005 deals with the management of disasters. This act envisaged a three tier Disaster Management structure in India at National, States and District levels.   Under the act, the NDMA, SDMA, NEC, NDRF, NIDM and disaster related funds were established.  National Disaster Management Authority (NDMA)  It is a National Authority responsible for laying down the policies, plans and guidelines for disaster management and for ensuring timely and effective response to disaster.  It consists of nine members with prime minister as its ex-officio chairperson.  National Executive Committee (NEC)  NEC is responsible for assisting NDMA in execution of various functions for disaster management like -  Implementing the plans and policies of NDMA;   Ensuring compliance with the directives of Central Government;   To act as a coordinating and monitoring body for disaster management;   Prepare the National Plan to be approved by the NDMA;   Prepare guidelines for different ministries with respect to disaster management.  State Disaster Management Authority (SDMA)  A state Disaster Management Authority is established by every state government.  The Chief Minister of the state is the chairperson of SDMA. There are maximum 9 members other than the chairperson.  State Executive Committee (SEC)  The state government also creates a State Executive Committee to assist the State Authority in the performance of its functions and to coordinate action in accordance with the guidelines laid down by the State Authority and ensure the compliance of directions issued by the State Authority.  Its powers and functions are almost a replica of the NEC at state level.  District Disaster Management Authority  The DDMA are set up by state government via a notification in the state budget. It consists of Chairperson and seven members. The collector or District Magistrate or Deputy Commissioner would be the chairman.  The DDMA works as a district planning, coordinating and implementing body for disaster management.  It will coordinate with the upper two tiers of the structure and will plan the implementation of the prevention, mitigation and preparedness at local level.  National Disaster Response Force  For the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster. The general superintendence, direction and control of the Force shall be vested and exercised by NDMA.  National Disaster Response Fund  For meeting any threatening disaster situation or disaster. The central government will be able to use the money from this fund to meet expenses for emergency response, relief and rehabilitation.  National Institute of Disaster Management  It is responsible for planning and promoting training and research in the area of disaster management.  It is a premier national organization working for human resource development at national level in the area of disaster management.  National Institutional Ranking Framework (NIRF)   Part of: GS Prelims and Mains II – Education reforms  About:  NIRF is an annual report card on the performance of the Higher Education Institutions (HEIs).  It was launched in 2015, outlines a methodology to rank institutions across the country.  The NIRF ranks institutions based on five parameters:  Teaching Learning and Resources (TLR), Research and  Professional Practice (RP),  Graduation Outcome (GO),  Outreach and Inclusivity (OI) and  Perception.   Do you know?  For institutions to improve their ranking, they should ensure cent per cent enrolment of students, adequate experienced and qualified faculty (with a faculty:student ratio of 1 : 15), enrolment of students from other states and countries, increased number of women students and faculty, scholarships, more quality research publications and funded research projects, higher pass percentage in the exams, facilities for physically­-challenged and good reputation among employees and academic peers.  Poseidon and Tsirkon (Zircon) hypersonic cruise missile  Part of: GS Prelims II and III – International Affairs; Defence  In news:  Russian Navy will soon get hypersonic nuclear ­weapons.  The weapons include - Poseidon underwater nuclear drone, designed to be carried by submarines, and the Tsirkon (Zircon) hypersonic cruise missile, which can be deployed on surface ships.  Istanbul Convention to combat violence against women  Part of: GS Prelims and Mains II – International Affairs; Gender equality  About  The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, better known as the Istanbul Convention, is a human rights treaty of the Council of Europe against violence against women and domestic violence.  The convention aims at prevention of violence, victim protection and "to end with the impunity of perpetrators".  In news:  Poland to withdraw from Istanbul Convention. It alleged that the convention was "harmful" because it required schools to teach children about gender.  The ruling Law and Justice (PiS) party and its coalition partners are closely aligned to the Catholic Church, and the government has promised to promote traditional family values.  Financial Stability Report: GNPA to rise Part of: GS Prelims and Mains III - RBI reforms; Economy About:  As per RBI's latest Financial Stability Report -  COVID-19 lockdown, which impacted industries, will have a bearing on banks which have made loans to them.  The report predicts a two-decade-high Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio in banks by next year March as industries which never defaulted were also impacted.  Miscellaneous 21st anniversary of Kargil Vijay Diwas In news:  PM paid homage to those who lost their lives during the Kargil War.   PM urged the citizens not to do anything that might affect the honour of the armed forces serving on the borders.  “Mahatma Gandhi’s talisman urged people to keep the most oppressed at the centre of all actions in case of doubt. In similar lines, the citizens should keep martyred soldiers in mind while saying anything.” - PM said.  Conservation of River Nag  In news:  Bombay High Court recently noted that the Nag river, from which Nagpur city derives its name used to be a vibrant and clear rivulet. It warned that Industrialisation has reduced Nag river to a cursed lady.   The Bench said unless a comprehensive plan dealing with all aspects of the clean-up, beautification and maintenance of the river is drawn up, “no major success in restoring the river to its original state is going to be achieved”.  The river serves as drainage for Nagpur and as a result its ecosystem is heavily polluted by urban waste from the city.   Do you know?  Nag River Rejuvenation was cleared by National River Conservation Directorate in November 2019.  Share of Centre in the project is 60%, 25% of state and remaining 15% of Nagpur Municipal Corporation (NMC).  Japan International Cooperation Agency is expected to approve long term loan for shares of Centre and State. France-based AFD (French Development Agency) is preparing the Detailed Project Report and likely to approve long term loan for the project.  Expected cost for Rejuvenation and Beautification is approx. 1600 crores.  Imported vaccines may be fast­-tracked Part of: GS Mains II – Measures taken by Government; Health issue  Context:  Indian companies looking to import or test potential COVID­19 vaccines that have been developed internationally, could get leeway in the number of India-­specific tests and trials they would need to conduct.  Normally, a vaccine that has been licensed in another country, would still need to repeat all human safety tests in India.  Itolizumab About:  Itolizumab is a lab­cloned antibody drug approved for psoriasis.  It is developed by Bengaluru­based Biocon Biologics.  It has been approved for emergency use in the treatment of moderate and severe disease by the DCGI, in patients who manifest acute respiratory disease.   However, COVID­19 task force is not in favour of the emergency use of psoriasis drug.  (MAINS FOCUS) JUDICIARY/  GOVERNANCE Topic: General Studies 2  Structure, organization and functioning of the Judiciary  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.  Contempt of Court: Prashant Bhushan Controversy  Context: The Supreme Court has initiated suo motu proceedings for criminal contempt against Advocate Prashant Bhushan for two of his tweets on Chief Justice of India S.A. Bobde as well as former CJIs Who is Prashant Bhushan?  Prashat Bhushan is a lawyer-activist whose work has contributed to various legislations. He has also been outspoken critic of some of the drawbacks of Judiciary.  What were those tweets?  In one of his tweets, Bhushan had written about the “role of the Supreme Court” in the “destruction” of democracy during the last 6 years, and had also mentioned the “role of the last 4 CJIs” in it.  In another tweet, Bhushan had commented on Chief Justice of India S.A. Bobde astride a Harley Davidson bike. He had questioned the CJI for riding a bike without a helmet and a face mask, while “he keeps the SC in lockdown mode”.  What does contempt of court mean?  Contempt of court is an act of disrespect or disobedience towards a judge or court's officers or interference with its orderly process.  The Contempt of Courts Act of 1971 categorises contempt of courts as   Civil contempt:  It is willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other processes of a court or wilful breach of an undertaking given to the court.  Criminal contempt: Anything that “scandalises or tends to scandalise” the judiciary or “lowers the court’s authority”  Safeguards: However, innocent publication and distribution of some matter, fair and reasonable criticism of judicial acts and comment on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt of court.  Punishments: The supreme court and high courts have the power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment for a term up to six months or with fine up to 2,000 or with both.  Amendment in 2006: Truth and good faith were recognised as valid defences against charges of contempt of court  What is the significance of Contempt Powers of Judiciary?  Safeguards the status & dignity of courts: Judicial Contempt power is needed to punish wilful disobedience to court orders as well as interference in the administration of justice and overt threats to judges.   Protects Judges: Contempt powers help judges to do their duties of deciding cases without fear, favour, affection or ill will  Ensures Public Trust: It insulates the institution from unfair attacks and prevent a sudden fall in the judiciary’s reputation in the public eye.  Is there any Constitutional Backing for Contempt power for Judiciary?  Article 129: Grants Supreme Court the power to punish for contempt of itself.  Article 142(2): Enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt.  Article 215: Grants every High Court the power to punish for contempt of itself.  Criticism of the Contempt Powers of Court   Not aligned with spirit of Article 19(1)(a): Contempt powers of Court tries to curb people’s freedom to speak against the court’s functioning.  Liable to Misuse: The law is very subjective which might be used by the judiciary arbitrarily to suppress their criticism by the public.  Colonial Hangover: Contempt powers of judiciary started during Colonial rule has been continued in India, whereas England abolished the offence of “scandalising the court” in 2013.  Wrong Signal: These cases show that the country’s highest court is not tolerant of its outspoken critics and that it is highly sensitive to criticism (not the spirit of Democracy)  Not aligned with Sedition jurisprudence: While the courts have made some effort to narrow the remit of sedition, they have not insisted on a similarly demonstrable link with obstruction of justice of the contemptuous act or speech  Distorted Priorities of Apex Court: There are dozens of constitutional cases that need to be desperately addressed, such as CAA, the electoral bonds matter, or the issue of habeas corpus petitions from J&K, but SC has chosen to file case based on two tweets of a lawyer Prashant Bhushan  What is the way ahead?  Besides needing to revisit the need for a law on criminal contempt, even the test for contempt needs to be evaluated.   If such a test ought to exist at all, it should be whether the contemptuous remarks in question actually obstruct the Court from functioning.   Contempt Power should not be allowed to be used as a means to prevent any and all criticism of an institution.  Connecting the dots: Sedition Law  Also think about Shreya Singhal Case (related to Freedom in Social Media)  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) FDI is prohibited in which of the following?  Nidhi Company  Atomic Energy  Chit Funds  Select the correct code:  1 and 2  2 and 3  1 and 3  1, 2 and 3 Q.2) Consider the following regarding National Disaster Response Force (NDRF)  National Disaster Response Force consist of 12 battalions  Assam Rifles and CISF are the two most specialized battalions of NDRF  NDRF is under the control of Ministry of Home Affairs  Which of the given statement/s is/are correct?  1 and 3  3 only 2 and 3  1, 2 and 3 Q.3) Sendai Framework is related to? Chemical Warfare  Biological Warfare  Nuclear Energy  Disaster Management  Q.4) Global Financial Stability Report is released by - World Bank  IMF  World Economic Forum  UNCTAD  Q.5) The National River Conservation Directorate (NRCD) is under Ministry of Environment, Forests and Climate Change  Ministry of Drinking Water and Sanitation  Ministry of Water Resources  Ministry of Urban Development  Q.6) Ministry of Human Resource Development has introduced National Institutional Ranking Framework (NIRF). Which of the following statements regarding NIRF are correct?  It has been introduced to rank all type of Institutions of Higher education in India.  According to the area of operations, separate rankings are given to different type of institutions.  For ranking purpose, parameters have been grouped in five clusters with equal weightage for each parameter.  Select the code from following:  1 and 2  2 and 3  1 and 3  All of the above  ANSWERS FOR 25th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  C  2  A  3  A  Must Read About fall of Hong Kong The Hindu About need for changes in policy mindset The Hindu About House Vs Court The Indian Express

[Day 41] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [27th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 41] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [27th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 41] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 41] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 2 Questions[27th July,2020] – Day 41 [Day 41] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [27th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 41] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [27th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके। इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग X को जोड़ा गया है। 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है । हालाँकि, इन एक तिहाई सीटों की गणना अनुसूचित जातियों और जनजातियों की  महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर की जाती है । ग्राम स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के लिए  कोई आरक्षण नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से  सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए  यदि कोई व्यक्ति पच्चीस वर्ष से कम आयु का है तो उसे पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रत्येक नगरपालिका (जब तक कि किसी विधि के अंतर्गत समय से पूर्व भंग न हो जाए) अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक कार्यरत रहेगी। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित किसी नगरपालिक का कार्यकाल प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक जारी रहेगा। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अनुच्छेद 243 X के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। सहकारी समिति के बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अशोक मेहता समिति द्वारा त्रि -स्तरीय पंचायत-राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी आंध्र प्रदेश पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही  है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.7) भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? स्थानीय निकायों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, संघीय व्यवस्था में स्थानीय सरकार एक स्वतंत्र स्तरीय निकाय नहीं है पंचायतों को सहायता अनुदान, भारत के समेकित कोष से दी जाती है। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही  है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 3  केवल 2 और 3  1, 2 और 3 Q.8) भारत में पंचायत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधान पांचवें अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। PESA को संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) निम्नलिखित में से कौन 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है? पंचायतों द्वारा लगान, वसूली और उचित कर, टोल और शुल्क अधिकृत करना सभी स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) भारत में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा / से कथन असत्य हैं / हैं? अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से मनोनीत निकाय है। मेयर एक नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है एक नगर निगम में दो प्राधिकरण होते हैं, अर्थात् स्थायी समितियाँ और आयुक्त। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 2 और 3 1 केवल केवल 1 और 2 केवल 3  IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित युग्म में से चुनें: (मिसाइल / रक्षा सौदे): : (संबद्ध देश) स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल: : इज़राइल सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल:: ईरान हार्पून मिसाइल: : यू.एस. एस -400 ट्रायम्फ मिसाइल: : रूस उपर्युक्त  युग्मों में से कौन-सा/से  सही  है / हैं? केवल 1 और 4  केवल 1, 2 और 4 केवल 1, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर ही सदन को बुला सकता है, स्थगितकर सकता है और भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही  है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 3  केवल 2 और 3  1, 2 और 3 Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है:                  जीआई टैग  ::  राज्य तिरूर सुपारी का पत्ता - तमिलनाडु पलानी पंचमीर्थम - केरल तवलोहपुआन - नागालैंड सही कूट का चयन करें: 1 और 3 केवल 1 2 और 3 कोई नहीं Q.4) करेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कश्मीर और जम्मू की घाटी में निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह रेत, गाद, मिट्टी, शेल, मिट्टी, लिग्नाइट, बजरी और लोबिक तलछट से बने होते हैं। यह केसर, बादाम, अखरोट, सेब और बागों की खेती के लिए उपयुक्त हैं। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/से  सही  है / हैं? 1 और 3 1 और 2 केवल 1 1, 2 और 3 Q.5) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? यह भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका प्राथमिक कार्य दवाओं की बिक्री और वितरण का विनियमन करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए: केवल 1 1 और 2 2 और 3 1,2 और 3 उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 18th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) सीरो निगरानी विश्लेषण (Sero Surveillance Analysis) Part of: GS Prelims and Mains II and III - स्वास्थ्य मुद्दा; विज्ञान - स्वास्थ्य और चिकित्सा समाचार में: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में किए गए सीरोलॉजिकल (सीरम और अन्य शरीर के तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन) सर्वेक्षण की रिपोर्ट और विश्लेषण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रक्त के नमूने, क्रमरहित ढंग से चुने गए लोगों से लिया गया था, जिसमें एंटीबॉडी के लिए तेजी से परीक्षण शामिल हैं, ताकि अनपेक्षित संक्रमण के स्तर का अध्ययन किया जा सके। सीरो के बारे में: सेरो सर्विलांस एक एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है जो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण की व्यापकता का आकलन करने के लिए और मुख्य रूप से साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया गया था। एंटीबॉडी, जिन्हें इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों और वायरस जैसे बाह्य कणों (एंटीजन) की प्रतिक्रिया में स्वाभाविक रूप से उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जैसे, वे संक्रमण और बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरल शब्दों में, यह विशिष्ट एंटीबॉडी होते हैं, वाई के आकार के प्रोटीन होते हैं, जो शरीर को बाह्य आक्रमणकारियों के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करके शरीर को सुरक्षित रखते  हैं - चाहे वे वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी हों। कृति स्कैन: यूवी बैगेज कीटाणुशोधन प्रणाली (KritiScan: UV Baggage Disinfection System) Part of: GS Prelims and Mains III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी; स्वदेशी तकनीक समाचार में: सामानों के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (ARCI), हैदराबाद एंड वीहंत टेक्नोलॉजी, और नोएडा ने  सह-विकसित रूप से कृति स्कैन यूवी बैगेज डिसइनफेक्शन सिस्टम विकसित किया है। कॉम्पैक्ट यूवीसी (UVC) कन्वेयर सिस्टम विकसित किया गया है जो कुछ ही सेकंड में कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को कुशलता पूर्वक कीटाणुरहित कर सकता है। UVC आधारित कीटाणुशोधन प्रणालियों को उनकी तेजी से कीटाणुशोधन क्षमता के लिए जाना जाता है। कीटाणुशोधन प्रक्रिया शुष्क और रासायनिक मुक्त है। क्या आप जानते हैं? UVC प्रकाश, जब एक संक्रमित सतह पर विकिरणित होता है, तो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ को जल्द ही बाधित करता है और इस प्रकार इसके गुणन को रोकता है। कृति स्कैन यूवी एक उन्नत सामग्री कीटाणुशोधन प्रणाली है, जो  रोगाणुओं और वायरस को निष्क्रिय करने के लिए उचित विकिरण के साथ यूवीसी प्रकाश (254 एनएम) का उपयोग करती है। यह सिस्टम, मानक हैंड-हेल्ड( हाथ से आयोजित) कीटाणुशोधन तकनीकों की तुलना में 8 सेकंड के भीतर सामान को कुशलता से कीटाणुरहित कर सकता है। तमिलनाडु: शीर्ष निवेश गंतव्य Part of: GS Mains III - अर्थव्यवस्था - निवेश समाचार में: तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। हाल ही में भारत में कुल मिलाकर निवेश घोषणाएँ पांच साल में सबसे कम हो गई। तमिलनाडु सरकार ने 17 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि महाराष्ट्र ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यू.एस. की फर्मों के साथ 12 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए थे। क्या आप जानते हैं? राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने  श्रम, निधियों और उपकरणों की कमी जैसे महत्वपूर्ण कारकों के कारण लगभग 21.12 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं पर कार्य को स्थगित कर दिया है।  विविध: भारत-नेपाल: भगवान राम जन्मस्थान मुद्दा समाचार में: नेपाल ने अपने  सीमावर्ती शहर बीरगंज के पास थोरी में एक पुरातात्विक स्थल का पता लगाने की योजना बनाई है। पुरातात्विक खोज के चार दिन बाद ,नेपाल के प्रधान मंत्री ने कहा कि भगवान राम की असली जन्मभूमि, नेपाल में एक प्रमुख सीमावर्ती शहर बीरगंज के आसपास थोरी गांव में स्थित है, और जिसे प्राचीन शहर अयोध्या के स्थान के आगे के अध्ययन के लिए कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? थोरी को प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों का एक समूह माना जाता है जो नेपाल के विभिन्न हिस्सों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। नेपाल प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर भारतीय नागरिक समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। UPA द्वारा 270 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया समाचार में: ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के अनुसार अध्ययन - कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा 270 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ओपीएचआई (OPHI) द्वारा जारी गरीबी के आंकड़ों के अनुसार  75 में से 65 देशों ने 2000 और 2019 के बीच अपने बहुआयामी गरीबी स्तर को काफी कम कर दिया है। 2005-6 और 2015-16 के बीच लगभग 273 मिलियन भारतीय, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में यूएनडीपी और ऑक्सफ़ोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक शुरू किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का मूल दर्शन और महत्व यह है कि यह इस विचार पर आधारित है कि गरीबी अकल्पनीय नहीं है (केवल आय पर निर्भर नहीं है और एक  व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई बुनियादीआवश्यकताओं की कमी हो सकती है) बल्कि यह बहुआयामी है।  बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI), मानव विकास सूचकांक (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) के समान तीन मानकों में घरेलू स्तर पर वंचितता को मापता है।  सूचकांक में गरीब लोगों के अनुपात और एक ही समय में प्रत्येक गरीब व्यक्ति के अनुभवों की औसत संख्या को दर्शाया जाता है।  गरीबी के आकलन के लिए, एमपीआई तीन मानकों और दस संकेतकों में वंचितता को मापता है। तीन आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। घर और व्यक्तिगत स्तरों के लिए,वंचितों को मापा जाता है। घरेलू डेटा को बहुआयामी गरीबी के राष्ट्रीय माप को प्राप्त करने के लिए एकत्रित किया जाता है। उनके आधार पर तीन आयाम और दस संकेतक हैं: उपयोग किए गए आयाम और संबंधित संकेतक हैं: शिक्षा: स्कूली शिक्षा और बच्चे के नामांकन वर्ष (प्रत्येक भार 1/6, कुल 2/6); स्वास्थ्य: बाल मृत्यु और पोषण (प्रत्येक भार 1/6 , कुल 2/6); जीवन स्तर: बिजली, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति  (प्रत्येक भार 1/18 , कुल 2/6) संयुक्त राष्ट्र ने पाक और तालिबान नेता नूर वली महसूद को ब्लैक लिस्ट किया।   समाचार में: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। नूर वली महसूद,अल-कायदा से जुड़ी संस्थाओं के समर्थन में, वित्तपोषण, योजना बनाने और उनके समर्थन में सदैव से कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने नूर वली महसूद को ISIL (Da’esh) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में जोड़ा। क्या आप जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 जुलाई, 2011 को अल-कायदा के साथ संबंध रखने कारण टीटीपी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। नूर वली के नेतृत्व में, TTP ने पाकिस्तान में कई घातक आतंकवादी हमलों के लिए ज़िम्मेदारी ली  है। सुरक्षा परिषद द्वारा ब्लैक लिस्ट करना यह बताता है कि सभी राज्यों को नामित व्यक्तियों और संस्थाओं को धन और अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों की देरी के बिना फ्रीज (गतिहीन)करने की आवश्यकता है। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय/ सुरक्षा/ अर्थव्यवस्था विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: भारत और इसके पड़ोसी - संबंध  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव ईरान संबंधों को ठोस कूटनीति की आवश्यकता है (Iran ties need quiet diplomacy) प्रसंग: हाल ही में ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने चाबहार और ज़ाहिदान के बीच 628 किलोमीटर लंबी रेल लिंक के लिए ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया था इस घटना ने चिंता व्यक्त की कि भारत को विशेष रूप से ईरान की पृष्ठभूमि में परियोजना से बाहर रखा जा रहा है, ईरान ने गोपनीय रूप से बातचीत के दौरान चीन के साथ $ 400 बिलियन की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी सौदे को अंतिम रूप दे रहा है।  Later Developments ईरान ने तब से स्पष्ट कर दिया है कि भारत को बाहर नहीं किया गया है और वह बाद में इस परियोजना में शामिल हो सकता है। यह इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए दरवाज़ा खुला रखता है जो भारत के चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ जारी है, यहां तक ​​कि इस परियोजना के साथ भी जुड़ा हुआ है।  चाबहार पोर्ट और रेल परियोजना की आवश्यकता- अफग़ानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी 2003 में चाबहार बंदरगाह परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए जो कि भारत, ईरान और अफग़ानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।  चाबहार बंदरगाह में वस्तुत: शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्टी नामक दो अलग-अलग बंदरगाह हैं।  चाबहार बंदरगाह, ईरान के मकरान तट पर, कांडला (गुजरात) से केवल 1,000 किमी दूर, चाबहार से जाहिदान तक सड़क और रेल संपर्क विकसित अवस्था में है पर अफग़ानिस्तान में जरंज से 200 किलोमीटर आगे, सड़क और रेल संपर्क की आवश्यकता है। भारतीय पीएसयू इरकॉन ने इंजीनियरिंग अध्ययन की तैयारी करते हुए अनुमान लगाया था कि 800 किमी लंबी रेलवे परियोजना के लिए 1.6 बिलियन डॉलर के परिव्यय की आवश्यकता होगी। ईरान में 2005-13 के दौरान प्रतिबंधों के तहत, ईरान में बहुत कम प्रगति हुई थी। इस बीच, भारत ने अफ़गानिस्तान में डेलाराम से ज़ारंज को जोड़ने के लिए 220 किलोमीटर की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, जो 2008 में $ 150 मिलियन की लागत से पूरा हुआ था। 2015 के बाद विकास 2015 के बाद बात आगे बढ़ीं जब ईरान पर प्रतिबंधों ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना, या ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने में ढील दी।  2016 में, परियोजना के चरण I के भाग के रूप में शहीद बेहेश्टी बंदरगाह (चाबहार बंदरगाह का हिस्सा) पर दो टर्मिनलों को लैस करने और संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परिचालन 2018 में चालू हुआ और भारत, अफग़ानिस्तान तक गेहूं के नौवहन के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहा है। एक अन्य मील का पत्थर अफग़ानिस्तान, ईरान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना था।  चाबहार में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से एसईजेड में निवेश धीमा हो गया। क्या ईरान पर अमेरिका के पुन: प्रतिबंध के कारण भारत को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? भारत को चाबहार पर सहयोग जारी रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दी गई क्योंकि इसने अफग़ानिस्तान के विकास में योगदान दिया।  छूट के बावजूद, अमेरिकी राज्य-कोष द्वारा वास्तव में भारी उपकरण जैसे कि रेल माउंटेड गैन्ट्री क्रेन, मोबाइल हार्बर क्रेन आदि जैसे उपकरणों के आयात को मंजूरी देने में समय लगने के कारण परियोजना में देरी हुई है। ईरान को क्यों चाहिए चीन का साथ? निवेश: चीन रियायती दरों पर ईरानी तेल और गैस की सुनिश्चित आपूर्ति के बदले में ईरानी बुनियादी ढांचे में निवेश (प्रतिबंधों के युग में बहुत आवश्यक) का वादा करता है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव: सऊदी अरब में हउती द्वारा किए गए मिसाइल हमलों और अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कुलीन कुदस बल के प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी को मार दिया गया है। इस प्रकार ईरान को चीन एक रणनीतिक साझेदार के रूप में प्राप्त हुआ है।  यूएसए द्वारा प्रदान किया गया: जून-जुलाई 2020 के दौरान, ईरान में आधे दर्जन से अधिक रहस्यमय विस्फोट हुए हैं। रिपोर्टें अमेरिकी चुनावों से पहले ईरान को भड़काने के प्रयास में अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों को आरोपित करता हैं। चीन के साथ घनिष्ठ संबंध अमेरिका को संकेत देते हैं कि ईरान इस तरह के उकसावों को हल्के में नहीं लेगा।  UNSC में मित्र: यूएनएससी में अमेरिका के कदमों को वीटो करने के लिए रूस और चीन एकमात्र देश हैं। इसलिए, चीन के साथ ईरान की निकटता UNSC कूटनीति में मदद करेगी।  क्या इसका अर्थ है कि ईरान में भारत के लिए सामरिक विस्तार बंद कर दिया गया है? चीन की आक्रामकता: ईरान भले ही चीन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी पर विचार कर रहा हो, लेकिन ईरानी वार्ताकार बढ़ती चीनी व्यापारी प्रवृत्ति से सावधान हैं। भारत के लिए छूट: ईरान को भारत के साथ काम करने के अनुकूल परिस्थिति का एहसास है- इसका एकमात्र साझेदार जो चाबहार के लिए अमेरिका से प्रतिबंधों का लाभ उठाता है क्योंकि यह अफग़ानिस्तान की स्थल सीमा के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। समान विरोधी: ईरान और भारत अफग़ानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के लिए एक विरोधभाव (एंटीपैथी) भी साझा करते हैं।  यही कारण है कि ईरान भारत के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहता है| आगे की राह भारत को अपने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कीर्तिमान स्थापित करने की आवश्यकता है जो उसने अपने पड़ोसियों के साथ समझौता किया हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि ईरान के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े रहना जारी रखें ताकि एक-दूसरे की संवेदनशीलता और मजबूरियों की बेहतर सराहना हो। क्या आप जानते हैं? ईरान की ज़हिदान से मशहद (लगभग 1,000 किमी) तक रेल लाइन और फिर तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा पर सराख तक 150 किलोमीटर की दूरी तक विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना है। एक अन्य योजना इसे कैस्पियन सागर पर बन्दर अंजिल की ओर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की है।  2011 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में सात भारतीय कंपनियों के एक संघ ने अफग़ानिस्तान में हाजीगक खान, जिसमें लौह अयस्क का बड़ा भंडार है इसमें खनन अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी। हालांकि, अफग़ानिस्तान में अनिश्चित (समस्‍यापूर्ण) सुरक्षा स्थिति के कारण हाजीगक में घटनाक्रम ठप है।  शिक्षा/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र / सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे  वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश संदर्भ: विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 6 जुलाई, 2020 के दिशा निर्देश जारी किए।  क्या दिशा निर्देश थे? सितंबर के अंत तक विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।  विश्वविद्यालय / संस्थान किसी भी प्रणाली का चयन कर सकते हैं - कलम और कागज, ऑनलाइन या व्यवहार्यता और उपयुक्तता के अनुसार दोनों का एक संयोजन।  जो छात्र अपने अंतिम वर्ष में नहीं हैं, उन्हें पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और अंकों/ग्रेड के संयोजन के आधार पर प्रवर्तित किया जा सकता है यानी मध्यवर्ती सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करना।  केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के पीछे क्या विचार था? UGC ने कहा कि परीक्षा में निष्पादन "क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के प्रतिबिंब के लिए महत्वपूर्ण है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है”।  इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यह निर्णय छात्रों के भविष्य के नौकरी और उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।  सितंबर के महीने में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं - जेईई और एनईईटी को स्थगित करने के लिए एनटीए द्वारा लिया गया निर्णय है।  सितंबर-अंत तक परीक्षाओं के संचालन का आदेश देने के लिए केंद्र सरकार कानूनी रूप से सशक्त है, क्योंकि उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है।  यूजीसी के फैसले की आलोचना तार्किक कठिनाइयाँ: COVID-19 महामारी के दौरान  शारीरिक रूप से परीक्षा आयोजित करने में चुनौतियाँ होंगी, खासकर जब राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लॉकडाउन लागू करने का अधिकार है। शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हुई: जब कोरोनोवायरस ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बाधित किया, तो परीक्षा आयोजित करने के आधार पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। वैश्विक पद्धति के साथ गठबंधन नहीं : दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों ने महामारी के दौरान परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए चुना है। राज्यों से आपत्ति: अत्यधिक जोखिमों को देखते हुए, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा बाद में आयोजित करने का फैसला किया। परीक्षा की विश्वसनीयता: भारत की शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित है और ये दिशा निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल हैं कि परीक्षाओं की वैधता उनकी स्थायीता पर निर्भर करती है। संस्थागत चुनौतियाँ: अधिकांश शिक्षकों को भी विशेष रूप से ऑनलाइन ओपन-बुक परीक्षाओं के लिए बेहतर पेपर सेट करने में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। भेदभाव पूर्ण: मध्यवर्ती वर्ष के छात्रों (परीक्षा आयोजित नहीं करने) को प्रदान की गई लचीलेपन को अंतिम वर्ष के छात्रों तक नहीं बढ़ाया गया था। अनिश्चितता: यदि संक्रमण कम नहीं होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि यूजीसी या तो समय सीमा आगे बढ़ाता है या विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है।  बाद के मामले में ग़रीबों पर कुलीनों के पक्ष में डिजिटल विभाजन का मुद्दा होगा।  अंतिम परीक्षा के विचार अलंघनीय: यह चौंकाने वाला विचार है कि परीक्षाओं का सिर्फ एक सेमेस्टर एक डिग्री की सत्य निष्ठा और मूल्य का निर्धारण करेगा जिसके लिए छात्रों ने छह से 10 सेमेस्टर के लिए कड़ी मेहनत की होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आलोचना (UGC) संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजीसी जैसी कोई संस्था नहीं है। यूजीसी को मूल रूप से फंड देने वाला संस्था होना था जैसा कि इसके शब्दावली से स्पष्ट है।  लेकिन यूजीसी अधिनियम 1956 इस पर ‘विश्वविद्यालयों में भी’ 'मानकों के समन्वय और निर्धारण' की शक्ति प्रदान करता है और इसलिए, यह उच्च शिक्षा का नियामक बन गया है। आज, उच्च शिक्षा क्षेत्र अतिनियमित और अल्पविकसित है। आगे की राह यूजीसी को अंततः निर्णय लेना चाहिए जो न्यायसंगत, निष्पक्ष, व्यावहारिक और लाभप्रद हो तथा ऐसा निर्णय नहीं जो छात्रों के किसी भी समूह के लिए जोखिम भरा और बहिष्कृत हो। परिणाम पहले सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए घोषित किए जाने चाहिए। Connecting the dots: उच्च शिक्षा आयोग नीट (NEET) (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे।  कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) जब बाह्य कारकों (foreign agents) के विरुद्ध शरीर की रक्षा के लिए एक तैयार एंटीबॉडी सीधे दी जाती हैं, तो इसे कहा जाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा (Passive immunity) सक्रिय प्रतिरक्षा (Active immunity) अनुक्रियाशील प्रतिरक्षा (Responsive immunity) कोई नहीं (None) Q.2) बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को ओईसीडी (OECD) के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था। MPI संसाधनों के प्रभावी आवंटन और रणनीतिक रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को लागू करने में मदद कर सकता है। यह पानी, स्वच्छता और बिजली की पहुंच में अभावों पर विचार करके गरीबी के मौद्रिक उपायों का अनुपालन करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1  केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.3) बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? MPI, मानव विकास सूचकांक (HDI) के समान तीन आयामों में घरेलू स्तर पर अतिव्यापी अभावों को मापता है। शिक्षा के लिए मापदंड नामाँकित बच्चों और स्कूली शिक्षा के वर्षों की संख्या है। स्वास्थ्य के  मापदंड  केवल पोषण पर आधारित हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1  केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 2  ANSWERS FOR 17th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 A अवश्य पढ़े भारत में COVID संख्या के बारे में: The Hindu एम्फान (Amphan) राहत कोष के दुरुपयोग के बारे में: The Indian Express प्रवासियों के संबंध में, मतदान का अधिकार और सुविधा: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 41]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 41]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here