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[Day 39] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [24th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 39] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [24th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 39] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 39] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[24th July,2020] - Day 39 [Day 39] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [24th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 39] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [24th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें CO2 पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पृथ्वी से बाह्य स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है। CO2 एक प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें क्षोभमंडल को "परिवर्तन क्षेत्र" भी कहा जाता है क्योंकि हवा इस परत में स्थिर नहीं रहती है। समतापमंडल में सभी जलवायु और मौसमी परिवर्तन घटित होते हैं। समतापमंडल को विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि हवा यहाँ उर्ध्वाधर (vertically) बहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 1, 2 और 3 केवल 1 और 3 Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है / है:         स्थानीय पवन                                     क्षेत्र चिनूक                                     अप्लेशियन बोरा                                      पश्चिम अफ्रीका एलीफेंटा                              दक्षिण कैलिफोर्निया हरमट्टन                                 आल्प्स और फ्रांस नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर का चयन करें केवल 1 और 4 केवल 1 और 3 केवल 1, 2 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.4) मुख्य कारण क्या है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंध (subtropics) पर उच्चतम तापमान का अनुभव करती है: उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम बादल कवर होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय की तुलना में गर्मियों में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिन के घंटे अधिक होते हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक विस्तारित "ग्रीनहाउस प्रभाव" है। उपोष्णकटिबंधीय स्थानों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र समुद्री क्षेत्रों के निकट हैं। Q.5) वायुमंडल में मात्रा द्वारा उनके प्रतिशत के बढ़ते क्रम में वायुमंडल की निम्नलिखित स्थायी गैसों को व्यवस्थित करें ऑक्सीजन नियॉन (Neon) हाइड्रोजन कार्बन डाई ऑक्साइड ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1-4-3-2 1-4-2-3 4-1-2-3 4-1-3-2 Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जब एक वायु पेटी को ऊपर धकेल दिया जाता है, तो पहले आद्र रूद्धोष्म शीतलन (wet adiabatic cooling) होता है और फिर शुष्क रूद्धोष्म शीतलन होता है। शुष्क रूद्धोष्म शीतलन के दौरान, हवा में कोई जल वाष्प नहीं होता है। शुष्क रूद्धोष्म शीतलन की दर विश्व भर में स्थिर है, जबकि आद्र रूद्धोष्म शीतलन की दर लगातार बदलती रहती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 3 1,2 और 3 Q.7) दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने के क्रम में निम्नलिखित भूमंडलीय पवनों को व्यवस्थित करें: दक्षिणी पछुआ पवनें (South Westerlies) दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनें (South East Trade Winds) उत्तर-पूर्व व्यापारिक पवनें (North East trade Winds) उत्तरी पछुआ पवनें (North Westerlies) नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: 1-2-3-4 4-3-2-1 4-2-3-1 2-3-1-4 Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रभामंडल (Halo) के लक्षण कपासी-वर्षी बादलों (Cumulonimbus) से संबद्ध हैं गंभीर गरज और ओलावृष्टि तूफान पक्षाभ-स्तरी (Cirrostratus) बादलों के साथ संबद्ध हैं। कपासी-मध्य (Altocumulus) बादल आकाश में लहरों की तरह दिखाई देते हैं और ठीक मौसम का संकेत देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 3 1, 2 और 3 Q.9) निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं हैं: कनारी धारा कैलिफोर्निया धारा नॉर्वेजियन धारा उत्तर भूमध्य रेखीय धारा (North Equatorial current) पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा (East Australian current) नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: केवल 1, 3 और 4 केवल 2, 3 और 4 केवल 3, 4 और 5 1, 2, 3 और 4 Q.10) निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवहनी वर्षा (Convectional rainfall) के संदर्भ में सही है / हैं? यह तीव्र गर्मी और प्रचुर मात्रा में नमी वाले क्षेत्रों में होती है। सौर विकिरण हवा में संवहनीय धाराओं का उत्पादन करने के लिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार की वर्षा फसलों के लिए बहुत प्रभावी होती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 केवल 3 1, 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है तथा सेवा की अवधि और कार्यालय के कार्यकाल की उसकी शर्तों को निर्धारित करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी तरह से आधार पार हटाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) अभिकथन: राज्य स्तर पर एक मंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। कारण: मुख्यमंत्री राय के अंतर के मामले में उन्हें इस्तीफा देने या राज्यपाल को बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। सही कूट का चयन करें: A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य है लेकिन R असत्य है। A गलत है लेकिन R सत्य है। Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर की नियुक्ति करता है। राज्यपाल सभी राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर के रूप में कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा निम्न व्यक्तित्वों में से किसे अक्सर 'भारतीय अशांति का जनक' कहा जाता है? लाला लाजपत राय चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बाल गंगाधर तिलक Q.5) 'वृक्षारोपण अभियान' (Vriksharopan Abhiyan), किसके द्वारा एक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है - गृह मामलों के मंत्रालय कोयला मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 39]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 39]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[24th July,2020] - Day 39

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  4 Questions[24th July, 2020] - Day 39 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. Why should even the most dreaded criminals be given the opportunity of a fair trial? Substantiate your views.  सबसे खूंखार अपराधियों को भी निष्पक्ष सुनवाई का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए? अपने विचारों की पुष्टि करें। 2. Should public servants be given extra salaries for the additional hours of duty being rendered at the time of COVID-19? Share your views.  क्या लोक सेवकों को COVID-19 के समय प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त घंटों के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए? अपने विचार साझा करें। 3. How do the terms integrity, impartiality, non-partisanship and objectivity differ from each other? Explain with the help of suitable examples.   सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षपात और विषय निष्ठता एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएँ। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: SKETCHING by LINGASWAMY BATHARAJU & MIMICRY by KARAN SINGH

ARCHIVES Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is SKETCHING by LINGASWAMY BATHARAJU & MIMICRY by KARAN SINGH! Well done, Keep it up !! SKETCHING by LINGASWAMY BATHARAJU MIMICRY by KARAN SINGH [audio m4a="https://iasbaba.com/wp-content/uploads/2020/07/Voice-002.m4a"][/audio]   Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with.  It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess.   We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published on the website. We believe each one of you have some hidden talent. It’s time that you explore more about yourselves and remain positive throughout this journey. Make the best use of this opportunity! Thank You IASbaba

AIR

Initiatives by State Govts. for providing livelihood to migrant labourers under Atma Nirbhar Bharat Scheme - All India Radio (AIR) IAS UPSC

ARCHIVES Initiatives by State Govts. for providing livelihood to migrant labourers under Atma Nirbhar Bharat Scheme Search 27th June, 2020 Spotlight here: http://www.newsonair.com/Main_Audio_Bulletins_Search.aspx    Topic: General Studies 2: Governance; Welfare schemes General Studies 3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Background: The Covid-19 lockdown left 45-60 million migrant labourers in the lurch across cities. Faced with lives and livelihood challenges, a large number of them began to leave in hordes to their native places, many on foot; it was a human tragedy. Besides offering a stimulus package to support the economy, the government utilised Covid-19 as an opportunity to attempt at structural reforms covering agriculture, core sectors, MSME and so on; and introduced short-term relief measures for migrants, including free food grains for three months, employment under MGNREGA, one-time payment under Jan-Dhan and easy loans under Mudra Yojana to migrants at their native places. Medium-term measures include ‘One Nation, One Ration Card’ and housing facilities. As an add on, the Prime Minister, during ‘Mann Ki Baat’, announced the setting up of a Migration Commission for the employment of migrant labourers after mapping out their skill matrix. He also emphasised the need for creating opportunities for self-employment and setting up of small-scale industries in villages. On June 22, the Prime Minister launched a new package of `50,000 crore—the Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (GKRA). Gareeb Kalyan Rozgar Abhiyaan It is a Rs 50,000 crore dedicated programme to create jobs for millions of migrant workers who returned home during the coronavirus-induced lockdown across the country. The GKRA would be implemented in a mission mode to provide jobs and livelihood opportunities for 125 days for more than 6 million migrants, and would cover the ones who returned to 116 districts of six states—Bihar (32 districts), Uttar Pradesh (31), Madhya Pradesh (24), Rajasthan (22), Odisha (4) and Jharkhand (3). These 116 districts also include 27 aspirational districts as identified by the NITI Aayog. Objectives Provide livelihood opportunity to returning migrants and similarly affected rural citizens Saturate villages with public infrastructure and create livelihood opportunities viz. Roads, Housing, Anganwadis, Panchayat Bhavans, various livelihood assets and Community Complexes among others The basket of a wide variety of works will ensure that each migrant worker is able to get an opportunity of employment according to his skill, in the coming 125 days. The Program will also prepare for expansion and development of livelihoods over a longer term. Features Abhiyaan focuses on durable rural infrastructure and providing modern facilities like internet in the villages Skill mapping of the rural migrant labour being done to help them work closer home 25 work areas have been identified for employment in villages, for development of various works. These 25 works or projects are related to meet the needs of the villages like rural housing for the poor, Plantations, provision of drinking water through Jal Jeevan mission, Panchayat Bhavans, community toilets, rural mandis, rural roads, other infrastructure like Cattle Sheds, Anganwadi Bhavans etc. High speed and cheap internet be provided in every rural household to help the youth and children. Hence the laying of fibre cable and provision of internet are also made a part of the Abhiyan. Farmers are being directly linked to the market and that the Government has provided an investment of Rs 1,00,000 Crore for linkages like cold storage etc. This Abhiyaan of 125 days, will work in mission mode, will involve focused implementation of 25 categories of works/ activities in 116 districts, each with a large concentration of returnee migrant workers in 6 states of Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Odisha. Public works to be undertaken during this campaign will have a resource envelope of Rs. 50,000 crores. Uttar Pradesh, along with Bihar, where the scheme was first launched last week, have been hit the most due to reverse migration over the last three months. Of the 116 worst affected districts chosen by the Centre for the flagship programme, 31 districts are from Uttar Pradesh. Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rozgar Abhiyan The scheme seeks to promote local entrepreneurship and create partnership with industrial associations to provide employment opportunities to 1.25 crore migrant workers who lost their jobs during the Covid-19 pandemic. The state government has already mapped the skill of the workers so that they can be provided employment as per their expertise. Uttar Pradesh has increased the scope of Garib Kalyan Rojgar Abhiyan Yojana. While the scheme started by the Centre had 25 programmes under it, the Uttar Pradesh government has not only added more schemes but it has made quantitative and qualitative improvement. The state government is expected to employ 1.25 crore people under these schemes, out of which 60 lakh will get employment in rural areas, and 40 lakh under micro-small and medium enterprises (MSMEs) Atma Nirbhar Gujarat Sahay Yojana For those who wish to avail guarantee-free loans of Rs 1 lakh from banks at 2 per cent annual interest The state, with this scheme, aims to help small businessmen, skilled labours, workers, electricians, auto-rickshaw owners and others whose livelihood has been impacted by COVID 19. The Way Forward The government should seize this opportunity to build a database of migrant workers that could be used in the future to create a social security system for them. Migration Commission could play an important role. It should be given the mandate to prepare an appropriate social protection and welfare system for migrant workers. Existing schemes like MGNREGA should be adequately funded to provide employment to migrants for at least the remaining months of this year. Include more state under its ambit. Since it would be implemented only in 116 districts of six states, it is discriminatory in that states such as Chhattisgarh and West Bengal are outside its ambit. Further, Odisha and Jharkhand even with large migrant workers got less allocation in terms of the number of districts. Some analysts have highlighted that this scheme will cover only two-thirds of migrant workers who have returned, and one-third fall outside its coverage. This has given a rise to the suspicion that it is politically-driven. Need to derive more clarity on how different stakeholders—ministries/departments, district administrations, banking systems—will coordinate on things such as timely payments to the workers. There is a need to bring all the stakeholders on a single IT-based platform, especially when the government is facilitating the role of an aggregator. Do you know? The Ministry of Rural Development is the nodal Ministry for this campaign and the campaign will be implemented in close coordination with the State Governments. Central Nodal Officers of the rank of Joint Secretary and above will be appointed to oversee the effective and timely implementation of various schemes in the identified districts. The Railways decided to generate 8 lakh man-days of employment in various infrastructure projects till October 2020 as part of “Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan”. Connecting the Dots: Will the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan prove to be a sustainable scheme in the long run? Discuss. India is not ready to deal with another migration crisis. Examine. Essay: The Economics of Migration

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 10th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) आत्मनिर्भर भारत मिशन का विस्तार (Atmanirbhar Bharat Mission extended) भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकार की योजनाएं और पहल; कल्याणकारी योजनाएं; खाद्य सुरक्षा समाचार में: आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आवंटित मुफ्त खाद्यान्न वितरण की समय सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के बारे में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूर, फंसे हुए/ असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न और 1 किलो साबुत चना प्रति परिवार वितरित किया जायेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कार्ड के तहत शामिल नहीं हैं । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में इस योजना के तहत खाद्यान्न का निशुल्क वितरण पांच माह के लिए जुलाई से नवंबर तक पांच किलो प्रतिमाह की दर से लाभार्थियों में वितरण किया जाएगा।  लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) और प्राथमिकता घरेलू (Priority Household) कार्ड धारक शामिल हैं। वायरस के हवा में फैलाव पर WHO की चेतावनी Part of: GS Prelims and Mains II - स्वास्थ्य मुद्दा; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका  समाचार में: पहले इनकार के बाद, डब्ल्यूएचओ(WHO) ने अब कहा कि कोरोनोवायरस के हवा में फैलाव के सबूत पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ(WHO) ने संकेत दिया कि वायरस हवा में फैल सकता है , दुनिया भर में 230 से अधिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक निकाय से इसके निर्देशों को अपडेट करने का आग्रह किया हैं। नोट: नीचे दी गई इमेज से, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बीच का अंतर जानने की कोशिश करें एयरबोर्न ट्रांसमिशन (वायुजनित प्रसारण) को एक संक्रामक एजेंट के फैलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो छोटी बूंदों के केन्द्रक (Nucleus) या एरोसोल के फैलाव के कारण होता है जो निलंबित होने पर लंबी दूरी और समय के लिए हवा में संक्रामक बने रहते हैं। एरोसोल 5 माइक्रोमीटर या पांच मिलीमीटर से कम आकार का होता है। Pic: SARS-COV-2 क्या आप जानते हैं? डब्ल्यूएचओ(WHO) ने महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल की स्थापना की है - जिसके प्रमुख न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और लाइबेरियाई के पूर्व राष्ट्रपति होंगे। पैनल डब्ल्यूएचओ(WHO) के वायरस की प्रतिक्रिया की जांच करेगा। नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों को ब्लैक आउट किया भाग: GS Prelims और Mains II - भारत और उसके पड़ोसी समाचार में: नेपाल ने निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह दावा करते हुए कि चैनल राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री प्रसारित कर रहे थे। केवल सरकारी प्रसारक दूरदर्शन(Doordarshan) को ही नेपाल में प्रसारण जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। भारत-नेपाल की चिंताएं: काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर नेपाल के दावे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ गया है। नेपाल का कहना है कि भारत ने बार-बार की आपत्तियों के बावजूद दारचुला-लिपुलेख संपर्क मार्ग का निर्माण करके विवादित क्षेत्र पर दावा किया है। दूसरी ओर, भारत ने कहा कि सड़क उसके क्षेत्र में आती है। नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली (Khadga Prasad Oli) ने यह भी दावा किया है कि भारत सरकार और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रहे थे। मालाबार अभ्यास: ऑस्ट्रेलिया शामिल हो सकता हैं (Malabar exercise: May include Australia) भाग: GS Prelims and Mains II and III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; रक्षा समाचार में: भारत तय करेगा कि जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास(Malabar exercises) में शामिल किया जाए या नहीं । अगर यह फैसला लिया जाता है सभी क्वाड(Quad) देशों को वार्षिक युद्ध अभ्यासो के हिस्से के माध्यम से एक साथ लाया जा सकता है। वर्षों की अनिच्छा के बाद भारत ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया को पर्यवेक्षक के रूप में मालाबार में शामिल करने के लिए तैयार है । मालाबार अभ्यास के बारे में मालाबार अभ्यास भारत, जापान और अमेरिका की नौ सेनाओं के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। वार्षिक मालाबार अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका की नौ सेनाओं के बीच द्विपक्षीय आयोजन के रूप में शुरू हुआ था।  2015 में जापान को शामिल करने के साथ इसे त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित किया गया था । क्या आप जानते हैं? क्वाड एलायंस में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने को सैन्यीकरण की दिशा में संभावित पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है , जिसका बीजिंग ने पूर्व में विरोध किया है । जापान और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए उत्सुक हैं और भारत को इस पर विचार करने के लिए जोर लगा रहे हैं । विविध: (Miscellaneous) ई-कॉमर्स पोर्टल्स के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन (मूल देश) टैग लगाना अनिवार्य हुआ। भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकार की योजनाएं और पहल; अर्थव्यवस्था समाचार में: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स पोर्टलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों पर "कंट्री ऑफ ओरिजिन" अनिवार्य घोषणाओं के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए । इस कदम का उद्देश्य 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को बढ़ावा देना है और उपभोक्ताओं को उत्पादों को चयन करने में मदद प्राप्त करवाना है । (चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार) कानूनी मैट्रोलोजी (डिब्बाबंद वस्तु) नियम, 2011 के अनुसार  - सभी निर्माताओं को निर्मित वस्तुओं के पैकेज पर नाम और निर्माता का पता, वस्तु का विस्तृत और जेनेरिक नाम, कुल मात्रा, निर्माण का महीना और वर्ष, MRP और उपभोक्ता संरक्षण विवरण का उल्लेख  करना अनिवार्य है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम का उद्घाटन भाषण भाग: GS Mains III - भारतीय अर्थव्यवस्था; संवृद्धि और विकास समाचार में: PM @ भारत वैश्विक सप्ताह भारत वैश्विक पुनरुद्धार की कहानी में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारतीय आमतौर पर प्राकृतिक सुधारक होते हैं। उन्होंने वैश्विक समावेश के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है । इंडिया ग्लोबल वीक 2020 थीम: 'Be The Revival: India and a Better New World' (मुख्य लेख) चुनाव / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2: वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय चुनाव: जन प्रतिनिधित्व कानून की प्रमुख विशेषताएं  राजनीति में अपराधीकरण  संदर्भ: फरवरी 2020 में राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले अक्टूबर 2020 के बिहार चुनाव में लागू होगा। राजनीति में अपराधियों की घटनाओं में वृद्धि - एक वर्तमान खामोश संकट । वर्ष सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का प्रतिशत 2004 24% 2009 30% 2014 34% 2019 43%   राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव चुनाव परिणामों की उपेक्षा मूल्यों से समझौता किया जाता है, उम्मीदवारों की जीत की के लिए नौकरशाही का राजनीतिकरण खराब शासन से भ्रष्टाचार होता है  नागरिक समाज और व्यापार पर राजनीति का प्रभाव ,अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। लोकतंत्र का संस्थागत (विधायिका और कार्यपालिका) पतन फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम घोषणा क्या थी? राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें और उन्हें प्रिंट के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें।  उन्हें स्पष्ट छवि वाले लोगों के बजाय इस तरह के चयन के कारणों को भी बताना होगा। उम्मीदवारों के चयन के कारणों के अलावा उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्धियों का जिक्र होगा, न कि चुनाव जीतने की उनकी क्षमता के बारे में।  यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या पहला नामांकन दाखिल करने की तारीख के दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किए जाने चाहिए।   इसके बाद संबंधित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के पास इन निर्देशों के अनु पालन की रिपोर्ट पेश करेगा।    इन निर्देशों का पालन न करने पर चुनाव आयोग द्वारा न्यायालय की अवमानना के आधार पर उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा।   निर्णय की खूबियों जवाबदेही: राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व को पहली बार राजनीति के अपराधी करण के लिए सार्वजनिक रूप से आगे आना होगा। चुनावी सुधार : यह चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से निर्णयों की एक श्रृंखला के अनुरूप है: परिसंपत्ति प्रकटीकरण, NOTA का विकल्प, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें ।  अवगत नागरिक: यह नागरिकों के लिए उपलब्ध सूचना को बढ़ाता है जो उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते समय अच्छी तरह से सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।   उपरोक्त फैसले में चुनौतियाँ क्या हैं? प्रवर्तन चुनौतियाँ : कई क़ानूनों और अदालती फ़ैसलों से ज्यादा मदद नहीं मिली है, क्योंकि क़ानूनों और फ़ैसलों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। उल्लंघन के लिए सजा पर अस्पष्टता : यह स्पष्ट नहीं है कि अगर हाल के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो क्या जुर्माना लगाया जाएगा। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर शीर्ष राजनेता दोषी पाए गए तो क्या उन्हें चुनाव से अलग रखा जाएगा या नहीं ।  फेक न्यूज़ के खतरे : गलत सूचना, ट्रोलिंग, और काल्पनिक दावों से नागरिकों को दी गई वास्तविक जानकारी से कुछ नुकसान हो सकता है। अभियान अधिक से अधिक व्यक्तिगत और यहां तक कि अपमान जनक भी हो सकते हैं। अपर्याप्त निरोध : चुनाव और न्यायिक प्रणाली अभी भी कानूनी और तकनीकी बाधाओं के कारण गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने में असमर्थ है । यह निर्णय मतदाताओं पर उपलब्ध नई जानकारी से एक बेहतर विकल्प चुनने की ज़िम्मेदारी डालता है । आगे की राह   सिविल सोसाइटी द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामों की प्रभावी निगरानी करना और चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ काम करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी उनकी वेबसाइटों पर तुरंत उपलब्ध है, और इस जानकारी को मतदाताओं को व्यापक रूप से प्रसारित करना है। चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग, उपहार व अन्य प्रलोभनों को लेकर भी मतदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। Connecting the dots:  राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र संसद की संस्था में गिरावट शासन / विज्ञान और तकनीक / नीतिशास्त्र विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: कार्यकारी और उसकी कार्य पद्धति  ई-गवर्नेंस- अनु प्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएं और क्षमता  सूचान प्रौद्योगिकी (आईटी)के क्षेत्र में जागरूकता,  सरकारी वित्तीय कामकाज का डिजिटलीकरण Digitisation of Government Financial working संदर्भ : एक नई परियोजना और कानून के तहत सीएजी द्वारा प्रस्तावित सरकार के लिए अनिवार्य डिजिटल भुगतान, लेखांकन और लेन देन के लिए तीन चरण की योजना का मामला "DATA", (डिजिटल जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम) कहलाता है  DATA के लक्ष्य क्या हैं? प्रारंभिक बिंदु सभी प्रकार के वित्तपोषण(funding) में सरकारी धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य और सामान्य डेटा (DATA) मानक हैं । अंतिम बिंदु तत्व और इकाई द्वारा कुल सरकारी धन का पता लगाने के लिए एक  खोज योग्य वेबसाइट है। डेटा (DATA) को वास्तविकता बनाने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है? इन तत्वों के बीच की दूरी को तीन तत्वों से कवर करना चाहिए:  100 प्रतिशत एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा(DATA) कैप्चर : सभी प्राप्तियां और व्यय लेन देन जिसमें मांग, मूल्यांकन और चालान शामिल हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त, संसाधित और भुगतान किया जाना चाहिए। सभी सरकारी संस्थाओं में मानकों के लिए डेटा(DATA) शासन: डेटा(DATA) मानक सटीक अर्थ और शब्दार्थ के साथ डेटा(DATA) तत्वों का वर्णन और रिकॉर्डिंग करने के नियम हैं जो एकीकरण, साझा करने और अंतर संचालनीयता को सक्षम बनाता हैं। प्रौद्योगिकी वास्तु-विद्या को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आईटी सरकारी सिस्टम को मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने और गोपनीयता बनाए रखते हुए एक निर्धारित ओपन आर्किटेक्चर फ्रेम वर्क (अनुरोध के लिए, IndEA) के अनुरूप होना चाहिए। डेटा (DATA) के क्या फायदे हैं? लंबे समय तक सुधार: केंद्रीय बजट 1947 में 197 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020 में 30 लाख करोड़ रुपये हो गया और जिसमे कुल सरकारी खर्च 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड रखने का रूप और तरीका स्वतंत्रता के बाद से लगभग अपरिवर्तित रहा है। त्रुटियों को कम करें मैन्युअल लेन देन और मैनुअल भुगतान अक्सर विभिन्न डेटाबेस पर अलग-अलग चरणों में डेटा को मैन्युअल रूप से दर्ज करते हैं, जो त्रुटियों को होने से रोकता है।  DATA व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करता है (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खो नहीं सकता है या फाइलों या कागज रिकॉर्ड की तरह गलत हो सकता है) और यह एक असंयमित लेखा परीक्षा संकेत है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं यह सभी सरकारी राजस्व और व्यय डेटा को इलेक्ट्रॉनिक, मशीन-पठनीय, व्यापक, उद्देश्य से जुड़ा हुआ, गैर-निन्दनीय, विश्वसनीय, सुलभ और खोज योग्य बनाता है। इससे विधायिकाएं यह “आश्वासन” दे सकेंगी कि सरकार द्वारा समस्त रुपये का एक त्रण  कर लिया गया हैं और प्रत्येक रुपये को आवंटित किए गए उद्देश्य में ही खर्च किया गया है। साइलोड (siloed) आईटी सिस्टम की समस्या का समाधान सरकारी कंप्यूटरीकरण ने अक्सर "री-इंजीनियर प्रक्रियाओं" के बजाय मैन्युअल प्रक्रियाओं को मशीनी कृत किया है। इसने व्यक्तिगत डेटाबेस के साथ साइलोड आईटी सिस्टम बनाया है जिसमें आधुनिक डेटा साझा करने वाले प्रोटोकॉल की कमी है, जो "DATA" हल करने की कोशिश कर रहा है। राजकोषीय आंकड़ों की चिंताओं को दूर करता है साइलोड (siloed) आईटी सिस्टम्स के कारण फिस्कल डेटा किया जा रहा था । अतुलनीय - राज्यों में वेतन व्यय के रूप में बुनियादी अस्पष्ट - सर्वग्राही हेड के तहत बुक किए गए बड़े व्यय को अन्य कहा जाता है गैर-पता लगाने योग्य - आकस्मिक बिलों पर तैयार किए गए अस्थायी अग्रिमों या निधियों के खिलाफ वास्तविक व्यय गलत वर्गीकरण - पूंजीगत व्यय और सस्पेंस प्रमुखों के तहत बुकिंग के रूप में सहायता अनुदान संज्ञानात्मक खुफ़िया उपकरणों के उपयोग को सक्षम बनाता है "DATA" बड़ी जानकारी प्रदान करेगा जो बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे उपकरणों को नीति निर्माण के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके बदले में बजट बेसलाइन की स्थापना, विसंगतियों का पता लगाने, डेटा संचालित परियोजना की लागत, विभागों के प्रदर्शन की तुलना का समर्थन करेगा। लागत दक्षता ग़लत व्यवहार के कारण फिलहाल आरबीआई के बैंक एजेंसी कमीशन में 4,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं क्योंकि सरकार के कई हिस्से आरबीआई के फ्री ई-कुबेर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Connecting the dots: डाटा संरक्षण पर जस्टिस बी एन श्री कृष्ण समिति की सिफारिश। (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के सवालों के सही जवाब अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें।  Comments Up-voted IASbaba are also the “correct answers” Q.1) 'रोहिंग्या'(Rohingyas) हैं? पूर्वी श्रीलंका के मुस्लिम शरणार्थी जो तमिलनाडु में बस गए      सीरिया में एक कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक समूह      कैटेलोनिया में स्वायत्तता के लिए लड़ने वाला एक राजनीतिक समूह      मुस्लिम शरणार्थी जो म्यांमार से बांग्लादेश की ओर पलायन कर रहे हैं     Q.2) डेटा (DATA) सुरक्षा ढाँचा तैयार करने से संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व किया            गया था?  बीएन श्रीकृष्ण      रतन वातल      राजीव कुमार      अरविंद पनगड़िया     Q.3) मालाबार अभ्यास (MALABAR) निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास          है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया      भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका      जापान, भारत और श्रीलंका      भारत, अमेरिका और फ्रांस     Q.4) निम्नलिखित में से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए वैध आधार हैं राज्य की सुरक्षा अदालत की अवमानना नैतिकता मानहानि नीचे दिए गए कूट से उपयुक्त विकल्प चुनें: 1,2 और 3      1,3 और 4      2,3 और 4      1,2,3 और 4     ANSWERS FOR 9 th JULY 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 D 3 C 4 A अवश्य  पढ़ें  डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के बाहर निकलने के बारे में:   The Hindu चीनी ऐप प्रतिबंध के बारे में: इंटरनेट स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा:  The Hindu महामारी के बीच संसद के कामकाज के बारे में: The Indian Express

RSTV Video

Russia-India-China Virtual Meet – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Russia-India-China Virtual Meet Archives Topic: General Studies 2: India and its neighbourhood Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. In News: External affairs minister S. Jaishankar said that recognising the “legitimate interests of partners”, along with respecting international law, is key to building a durable world order. Jaishankar was speaking at the special foreign minister level meeting of the trilateral group of Russia-India-China, which was being held through video conference due to the COVID-19 pandemic. The initial remarks of the three foreign ministers were televised live, after which they switched to ‘closed-door’ discussions.  The meeting took place in the backdrop of ongoing border tensions between India and China. Since the special meeting was held to mark 75 years of the victory over the Axis powers, Jaishankar began by reminding both Russia and China that 2.3 million Indian troops had helped the Allies win the Second World War.  Key Takeaways of the Virtual RIC meet The special meeting of RIC on 23rd June 2020 was held to mark 75 years of the victory over the Axis powers in World War-II, The ministerial-level engagements took place in the backdrop of ongoing border tensions between India and China, which has resulted in the first army casualties in 45 years. However, bilateral matters (Indo-China) were not discussed. Russia, India, and China are going to “increase interaction with ASEAN-based structures…” including on COVID-19 issues. India stressed upon  Respecting international law: This special meeting, reiterates our belief in the time-tested principles of international relations. But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way. Respecting international law, recognising the legitimate interests of partners, supporting multilateralism and promoting common good are the only way of building a durable world order. Recognising the legitimate interests of partners: India did not get its due recognition in the global order post World War II and that the historical injustice remained "uncorrected" for the last 75 years. When the victors met to fashion the ensuing global order, the political circumstances of that era did not give India due recognition. This historical injustice has stood uncorrected for the last 75 years, even as the world has changed. It was important for the world to realise both the contribution that India made and the need to rectify the past. Supporting multilateralism and promoting common good are the only way of building a durable world order: The External Affairs Minister also spoke about the need for reforming the United Nations so that it can represent the current reality of the globe. But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members; today it has 193. Surely, its decision making cannot continue to be in denial of this fact. RIC RIC is a strategic grouping that first took shape in the late 1990s under the leadership of Yevgeny Primakov, a Russian politician as “a counterbalance to the Western alliance.” This idea of a ‘strategic triangle’ took a tangible form when former Foreign Ministers of Russia, China, and India met on the margins of the UN General Assembly in New York in September 2002. The group was founded on the basis of ending Russia’s subservient foreign policy guided by the USA and renewing old ties with India and fostering the newly discovered friendship with China. The grouping was formed in an aim to ensure that it is not left to the America-led West alone to shape the rules of global governance Relevance of RIC for India Membership for India was always about containing China in Eurasia Forum for Cooperation: Even though India, China and Russia may disagree on a number of security issues in Eurasia, there are areas where their interests converge, like, for instance, on Afghanistan. RIC can ensure stable peace in Afghanistan and by extension, in Central Asia. Governance over Arctic: With the Northern Sea Route opening up due to climate change, the RIC has a common interest in ensuring that it is not left to the West and Russia alone and that India and China also have major say in rules governing the Arctic route Critical Analysis of RIC India’s growing strategic partnership with the United States, Japan, and Australia conflicts with the RIC’s goals and objectives of seeking to undermine Washington’s role in the Indo-Pacific. There is growing Russia-China Axis which undermines the grouping relevance for India China is Russia’s biggest trading partner and the largest Asian investor in Russia.  China sees Russia as a powerhouse of raw material and a growing market for its consumer goods The West’s approach towards Russia after the annexation of Crimea in 2014 and recent US-China trade war has brought Russia & China much closer There is also growing dependence of Russia on Chinese consumption. Also, over 70% of China’s arms imports now come from Russia  So is Russia now a permanent ally of China? Not necessarily, western analysts see Russia-China as a “friendship of convenience” between two countries Russia has been extremely calibrated in its statements on issues on which Beijing is most sensitive to: Huawei’s 5G rollout, Hong Kong and the Covid-19 pandemic China does not recognise Crimea as part of Russia, and Moscow, formally speaking, takes a neutral stance on Beijing’s claims in the South China Sea. Russia maintains steady relationship with India. Nearly 60 to 70 % of India’s defence supplies are from Russia India decided to reach out to RIC since it believes Russia has leverage and influence to shape and change Beijing’s stance on certain issues Did You Know? Together, the RIC countries occupy over 19 percent of the global landmass and contribute to over 33 percent of global GDP. All three countries are nuclear powers and two, Russia and China, are permanent members of the UN Security Council, while India aspires to be one. Connecting the dots: String of Pearls Strategy India’s Act East policy Belt & Road Initiative

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [22nd July,2020] Day 37: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [22nd July,2020] Day 37: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Discuss the solar potential of South Asia. What have been some of the major achievements on the solar front in India? Discuss. दक्षिण एशिया की सौर क्षमता पर चर्चा करें। भारत में सौर मोर्चे पर कुछ प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? चर्चा करें। Demand of the question: It expects students to discuss the solar potential of South Asia based on its characteristics. It also expects to give a account of the major achievements on the solar front in India. Introduction: The development of Solar energy technologies is now widely recognized as a crucial component in providing an integrated solution to rising demand of energy across the world. In South Asia, a number of developing countries like India, Sri Lanka, and Maldives are looking into inexhaustible and repeatable alternative energy sources such as solar energy. Body: Energy supply and security are major challenges on the road to development in the South Asian countries. Energy use traces the total amount of energy consumed by the end user. This includes domestic production as well as imports. Per capita electricity consumption of South Asian countries accounts to around 2600 kWh. Many South Asian countries depend on a single source to provide more than 50% of total electricity generation including India (Coal – 67.9%), Nepal (Hydropower – 99.9%), Bangladesh (Natural gas – 91.5%) and Sri Lanka (Oil – 50.2%). In many countries less than 5% of energy consumed comes from renewable resources.  Access to electrical energy varies from 41% in Afghanistan to 100% in Maldives in 2010. Also, world over almost every country is facing the emerging challenges posed by climate change. Which is catalysed due to heavy reliance on the fossil fuels and conventional energy sources.  The South Asian countries have huge potential for solar  energy resources. Solar energy has its applications in electricity generation, cooking and water heating. It helps in less consumption of fuel wood, kerosene and batteries, and also helps to improve local air quality. As we know, Rural areas in many of the South Asian countries rely excessively on the consumption of wood, kerosene, which affects health of the People and environment in various ways. Hence, Solar energy has advantage to be applied as an energy resource in the South Asian countries. As per 'Global Solar Atlas' South Asian countries have potential to generate around 32 kWh solar energy  per day for average household  consumption. Once adapted on a wide scale it will benefit in various ways such as Illumination for rural education and access to information and communication technology. It will also reap benefits by aiding socio-economic development through Improved quality of life as well as better health and sanitation through streetlights and boiled water. Solar power in India is a fast developing industry. India's solar installed capacity reached 35.12 GW as of  June 2020. India has the lowest capital cost per MW globally of installing solar power plants. Indian government had an initial target of 20 GW capacity for 2022, which was achieved four years ahead of schedule. In 2015 the target was raised to 100 GW of solar capacity (including 40 GW from rooftop solar) by 2022, targeting an investment of US$100 billion. India has established nearly 42 solar parks to make land available to the promoters of solar plants. India expanded its installed solar power capacity by 233 times from 161 MW to 37,627 MW. Rooftop solar power accounts for 2.1 GW, of which 70% is industrial or commercial. In addition to its large-scale grid-connected solar photovoltaic (PV) initiative, India is developing off-grid solar power for local energy needs. Solar products have increasingly helped to meet rural needs; by the end of 2015 just under one million solar lanterns were sold in the country, reducing the need for kerosene. 34 solar parks of aggregate capacity of 20,000 MW have been sanctioned for 21 states. INR 356.63 crores has been released to Solar Energy Corporation of India for the projects.31,472 solar water pumps were installed in 2015-16; this is higher than total number of pumps installed during the last 24 years since 1991. Recently,  Asia’s largest 750-megawatt (MW) Rewa ultra-mega solar power project is inaugurated in Madhya Pradesh The International Solar Alliance (ISA), proposed by India as a founder member, is headquartered in India.  However, Solar energies lacuna's can't be blindsided, as it requires sizeable amount of land, and poses environmental hazards if the production process  not handled appropriately. Conclusion: Solar energy due to its abundance has an enormous potential for  use and wide scale applications. Considering this potential and applicability, India has put forward step in the right direction, which will surely help to realise the concept of "One Sun One World One Grid" to harness abundant solar power on global scale. 2. How has the spread of the COVID-19 pandemic affected the supply and distribution of oil resources? Examine. COVID-19 महामारी के प्रसार ने तेल संसाधनों की आपूर्ति और वितरण को कैसे प्रभावित किया है? की जांच करें। Demand of the question: It expects students to probe deeper into the effect on supply and distribution chain of oil resources due to COVID-19 and explain it in detail with relevant facts and examples. Introduction: On the world scale, global oil demand  shrunk by ~15-20 million barrels for day (mbpd) due to COVID-19 pandemic. India which accounts for, oil imports at 84% and gas imports at 53%, also faced reduction in oil resources demand  nearly by 30% of their respective annual demands.  Body:  The impact of COVID-19, whether due to the wide-spread demand destruction, or the downward spiral of crude prices, is of enormous concern for all of the oil resource industry participants. Effect on supply and distribution of oil resources can be observed as follows: In an unprecedented event, oil for the first time in history breached the $0 mark. Hence, cheaper fuel is available to customer in the short run. A condition called ‘Super Contango’ spread its dark clouds over the oil resource industry. A Contango market implies that oil traders believe crude prices will rally in the future. Thus, spot prices are being offered at super discounts to futures prices. One of the major likely impact is the availability of workforce and resources. As due to lockdown, workers numbers are reduced due to transportation constraints and health reasons. The primary reason behind this freefall is the lack of fuel demand across the world followed by a glut in global oil markets leading to an acute dearth of available storage capacities. Like the oil production situation, the major oil refinery companies have not stopped buying oil from oil producing companies, hence production of refined oil posed question of consumption. With no recovery in sight in the foreseeable future, the key issue of oil storage is likely to stay. Keeping track of logistics, containing the oil spillage, and pilferage from the containers are exacerbating the problem in this pandemic.  The downstream supply chain i.e. distribution chain is hard hit due to COVID-19 pandemic. As there is sudden fall of demand and production lines are producing at the same rate before COVID-19 situation, transition market space from supply to demand is creating major bottlenecks in the entire supply demand chain. Once the lockdown is lifted the market will see a sudden rise in demand, which will require robust supply and transportation planning capability, to meet such demands even the supply is overstocked. However, drastic fall in the demand and supply chain of oil has resulted in one positive aspect by helping to reduce the consumption of fossil fuels, in turn helping the environment in the short run. Necessary steps to reduce the impact: Solutions such as Internet of things enabled remote diagnostics, monitoring tools can be optimally used in the situation. It will reduce dependency on the physical presence of workforce. Emerging technologies can be used to meet the near-term benefits and long-term benefits , such as remote container tracking and health monitoring can provide ready alerts, for oil spillage and pilferage.  Robust fleet management can answer the transportation needs. Digital solutions can be applied to meet the smart demand supply match, to reach to end customers based on the probable demand supply match. Conclusion: In the backdrop of COVID, when all hands on decks are needed to tackle the “urgent” task of reviving the economy, the government must not, in the process, lose sight of the “importance” of creating, if nothing else, the mindset of preparedness to respond to “just in case outcomes”. 3. India will have to regulate Ayurveda to meet the demand for natural remedies in the world market. Comment. विश्व बाजार में प्राकृतिक उपचार की मांग पूरा करने के लिए भारत को आयुर्वेद को रेगुलेट करना पड़ेगा। टिप्पणी करें। Demand of the question: The question expects students to write about the need to regulate the Ayurveda to meet the demand for natural remedies in main points/core and give one’s opinion based on the information or the arguments originated from the reading. Introduction: Natural remedies knowledge in Ayurveda carries thousands of years of tradition. The knowledge of Natural remedies has came in to limelight during the COVID-19 pandemic, especially  on the need to regulate the Ayurveda to meet the demand for natural remedies in the world market.  Body:  Modern thinking is creeping into alternative medicine. This is good, and India stands to gain enormously as a producer and exporter of traditional herbal medicines. The world’s growing fascination with natural remedies, traditional and alternative medicines and herbs augurs well for India. These can provide a substantial source of income for farmers and companies across the country. A very small quantity of herbal medicines produced in India is exported, as they do not meet the regulatory standards required by importing countries. Even at its current levels, with little exports, estimates are that Ayurveda is a Rs 30,000 crore industry in India. Recent 'Coronil’ controversy emphasises the role the government has to play beyond encouraging the use of Ayurveda. While they can be a great source of income and exports for India, we will need a modern regulatory system to succeed. Regulatory requirement for Ayurveda: At the core of promoting alternative medicines are two government regulatory functions: One, ensuring safety, and two, checking the truth of claims about efficacy. Contrary to popular belief, Ayurvedic medicines can be dangerous to health. The dangers arise primarily for following reasons as, all plants are not safe for consumption,  use of ashes and non-plant materials, iIllegal addition of allopathic medicines. Similarly, ashes may concentrate dangerous metals in the formulation. As recently as 2017, the Food and Drug Administration of the US warned against the use of certain Ayurvedic medicines. The FDA found the medication to contain dangerous levels of lead. Some unscrupulous medicine manufacturers go a step further. They mix allopathic medicines in Ayurvedic drugs, usually steroids. Some steroids (mostly corticosteroids) give a false sense of well-being by improving circulation and alertness. For the wrong ailments, like infections, they may accelerate the underlying disease, but since the patient gets a steroid high, he or she feels better and ascribes it to the medicine. A study by the King Edward Memorial Hospital in Mumbai found around 40% of Ayurvedic drugs tested contained steroids. Uncontrolled use of poisonous plants, presence of heavy metals, and outright fraud (adding steroids) damages the reputation of Indian medicine. The unscrupulous and negligent manufacturers make profits by cheating, but harm the status of the entire industry. The problem is worse in international markets. While we in India may be able to distinguish between established brands and suspicious ones, this is difficult sitting in the foreign country. A patient with a negative experience will probably avoid all Ayurvedic medicines. Necessary steps to regulate Ayurveda: The first step of regulation of medicines is to ensure safety. Irrespective of whether they have any therapeutic effect, an AYUSH medicine should not harm patients.. The second step after enforcing safety provisions is checking therapeutic claims. Making heavy penalty provision for the false claims, counterfeiting of medicines etc.  Government steps to promote and regulate Ayurveda: In 2003, the government published the first official list of Ayurvedic medicines, called a pharmacopoeia. The publication of a pharmacopoeia is the first step towards formalising any medical system. In 2014, the government merged the regulation of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homoeopathy (collectively called AYUSH) into a separate eponymous ministry. In 2017, the All India Ayurveda Institute was set up in Delhi, on the lines of the famous All India Institute of Medical Sciences. Also recently, the government decided to sell Ayurvedic medicines in Jan Aushadhi stores. Conclusion: Regulation of any medical system has concentrated on safety and efficacy to protect patients. Along with the promotion of AYUSH and farming of herbs, if we set up proper regulation of Ayurvedic medicines, we will not merely protect patients, but also promote Ayurveda as a safe and effective system of medicine, a system in which India can be a world leader. TLP HOT Synopsis DAY_37 PDF