Posts

[Day 14] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th June, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 14] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th June, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 14] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 14] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[25th June,2020] - Day 14 [Day 14] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th June, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 14] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th June, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है। मुद्रा की परिकल्पी मांग (Speculative demand for money) ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सरकार के लिए नेट रिज़र्व बैंक क्रेडिट में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए रिज़र्व बैंक का क्रेडिट भी शामिल होता है। मांग जमा (Demand deposits) में सभी देयताएं शामिल होती हैं जो बिना दावों की जमाओं (unclaimed deposits) को छोड़कर मांग पर देय होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें M2 और M3 को व्यापक मुद्रा (Broad money) के रूप में जाना जाता है। 2009 से 2017-18 तक व्यापक मुद्रा (एम 3) की विकास दर घट रही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: मुद्रा जमा अनुपात (currency deposit ratio) मुद्रा में जनता द्वारा रखी गई धनराशि का अनुपात है जो वे बैंक जमाओं में रखते हैं। आरक्षित जमा अनुपात (Reserve deposit ratio) कुल जमा का अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित के रूप में रखते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सांविधिक तरलता अनुपात उनके जमा के अंश को निर्दिष्ट करता है जो बैंकों को RBI के पास रखना चाहिए। बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को उधार दर (borrowing rate) कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) रिवर्स रेपो रेट (reverse repo rate) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: रिवर्स रेपो रेट में कमी से देश में मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। यदि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो ग्राहकों के लिए बैंक की उधार दरों में भी वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है/ हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में नकद आरक्षित अनुपात का निर्णय RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। CRR, RBI को मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने की अनुमति देता है। CRR जमा (CRR deposits) उस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं जो रिवर्स रेपो दर के बराबर होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 Q.8) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की व्याख्या करता है? यह ब्याज दर है जिस पर रिज़र्व बैंक, बैंकों को सरकार की संपार्श्विक (collateral) के सापेक्ष रातोंरात तरलता प्रदान करता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने के लिए तैयार होता है। यह एक ऐसी सुविधा है जहां बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को लघु-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। Q.9) बैंक दर में वृद्धि (increase in the Bank Rate) आम तौर पर इंगित करती है कि केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है। केंद्रीय बैंक एक आसान मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। केंद्रीय बैंक एक कठोर मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है। Q.10) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी का एक वैधानिक समर्थन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की जाती है उनके संचालन के क्षेत्र में केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) 'समुद्र तल 2030' (Seabed 2030) परियोजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें परियोजना का उद्देश्य प्रवाल विरंजन को रोकना है। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस के बीच एक सहयोगी परियोजना है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) गौतम बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया बोध गया सारनाथ कुशीनगर लुम्बिनी Q.3) ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)' किसके तत्वावधान में है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वित्त मत्रांलय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय Q.4) निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली पुडुचेरी लद्दाख जम्मू और कश्मीर सही कूट चुनें: 1 और 2 1, 2 और 3 1, 2 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.5) द्रवित मोम प्रक्रिया (lost wax process) एक विशिष्ट तकनीक है, जिसका उपयोग किन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है धातु (Metal) लकड़ी ऊन कपास   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 14]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 14]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[25th June,2020] - Day 14

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies 3  Questions[25th June, 2020] - Day 14 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. What are the accountability and oversight measures in the budgeting processing of the Central Government? Explain. केंद्र सरकार के बजट प्रसंस्करण में जवाबदेही और निगरानी के उपाय क्या हैं? समझाएं। 2. What do you understand by fiscal targeting? What is its significance for the economy in general? Illustrate.   राजकोषीय लक्ष्यीकरण से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 3. What are the risks associated with the development cycle of a medicine or vaccine? What are the regulatory provisions to ensure drug safety in India? Examine.  किसी दवा या वैक्सीन के विकास चक्र से जुड़े जोखिम क्या हैं? भारत में दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रावधान क्या हैं? जांच करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

RSTV Video

China's Conflict With India & World – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

China's Conflict With India & World Archives TOPIC: General Studies 2 India and its relations with its neighbouring countries In News: The armies of the world's two most populous nations are locked in a tense face-off high in the Himalayas. India and China have moved troops and ammunition on the LAC. The number of recorded Chinese transgressions across the disputed India-China border surged by 75 per cent in Ladakh in 2019, and the Chinese forays into Indian territory in the first four months of the current year have also witnessed an increase compared to the same period last year. US President Trump offered to mediate, but the offer was rejected by both, India and China. Beijing has taken an aggressive stand with countries around the world, with their diplomats vociferously defending their moves.  ‘Indian side’ of the LAC The border is not fully demarcated and the LAC is neither clarified nor confirmed by the two countries. Except for the middle sector, even the mutual exchange of maps about their respective perceptions has not taken place between India and China. This has led to different perceptions of the LAC for the two sides, and soldiers from either side try to patrol the area up to their perception of the LAC. Essentially, what Indians believe to be ‘their side’ is not the same as what the Chinese believe to be ‘their side’ – this is different from the Line of Control (LoC) between India and Pakistan where everything was agreed upon by the two armies following the 1971 War. A higher number indicates that the Chinese soldiers are coming to the Indian side more often, and their movements are being observed and recorded by the Indian soldiers. This can be seen as an indicator of increased Chinese assertiveness, but as long as there are no major incidents, it means that the established border mechanisms between the two sides are working. So far, there has been no major standoff between the two sides after the 73-day Doklam standoff on Sikkim-Bhutan border in 2017. What triggered China’s recent LAC moves? China is responding to India’s efforts to bolster border-area infrastructure in Ladakh after the completion of the DSDBO road. After India’s move into Doklam in 2017, China is perhaps especially sensitive to Indian activity along the disputed border. Around Galwan, in particular, China may be seeking to pre-empt an Indian effort to improve its links to the LAC Pattern change in Chinese behaviour on the border:  They have reportedly come in large numbers into a new area (Galwan river valley) which had not been contentious in terms of the alignment of the LAC They are staying put, dug down and in tents and not just as a short-term patrol These incursions are happening in multiple locations They have become more assertive and aggressive in their behaviour This is part of a larger pattern of behaviour from the Chinese and should not be seen as localized and isolated incidents in pockets along the India-China border.  It is reflective of increased Chinese assertiveness. The activation of border areas by China could also be part of its pressure tactics and its desire to gain leverage vis-a-vis India with regard to issues in bilateral relations and matters like Covid and WHO. It is also quite possible that China is eyeing the waters of the Shyok, Galwan and Chang-Chenmo rivers, to divert them to the arid Aksai Chin and its Ali region. China and USA In a forceful article published in The New York Times by a US senator, Josh Hawley, from Missouri, Hawley says the emergency triggered by the corona pandemic is not a mere health crisis. With millions of Americans unemployed, “it is also an economic crisis. And it has exposed a hard truth about the modern global economy: it weakens American workers and has empowered China’s rise.” Significant political contestations within the US and between the US and China to reform, reorient or bypass the WTO system are also at hand. All major economies will be drawn into this conflict. India in the mid-1990s along with varied domestic complications, struggled to cope with the profound changes in the global economic order. As the world trade system arrives at a contingent moment a quarter of a century later, it is time for India to also be better prepared. The Way Forward PM Modi must take the Opposition political parties into confidence on the nature of the crisis.  There is a need for an early political consultation between Delhi and Beijing on exploring ways to end the stand-off. Reports that Chinese troops are sitting on Indian Territory underline the importance of restoring status quo ante; this is unlikely to be achieved at the local level.  A renewed effort at resolving the conflict over the boundary dispute must necessarily complement the management of frequent crises on the Indian frontier with China. In recent years, Delhi has often proposed that the two countries must begin the clarification of the Line of Actual Control on an urgent basis. That would pave the way for a political settlement of the boundary dispute.  Connecting the Dots: Wolf-warrior diplomacy Why has the Line of Actual Control not been clearly demarcated? Discuss.

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [24th June,2020] Day 13: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [24th June,2020] Day 13: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Overemphasis on achieving high economic growth can often ignore the need for equity and lead to disparities. Elucidate. उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने पर जोर देने से अक्सर समानता की आवश्यकता की अनदेखी हो सकती है। स्पष्ट करें। Demand of the question: It expects students to write about the debate between growth and redistribution along with effects of overemphasis on high economic growth and need to account measures to reduce inequality and disparities.  Introduction: Economic growth has raised living standards around the world, but modern economies have lost sight of the fact that the standard metric of economic growth, gross domestic product (GDP), merely measures the size of a nation’s economy and doesn’t reflect a nation’s welfare. Yet policymakers and economists often treat GDP as an all-encompassing unit to signify a nation’s development, combining its economic prosperity and societal well-being. Body: The debate between growth and equity and redistribution is one of the oldest in economic development. The common citizens of any country care more about the real  impact of growth in terms of improvement in their standard of living, provision of basic facilities such as electricity, drinking water, healthcare systems etc.  Focusing exclusively on GDP and economic gain to measure development ignores the negative effects of economic growth on society, such as climate change and income inequality. It’s time to acknowledge the limitations of GDP and expand our measure development so that it takes into account a society’s quality of life. Fallacy of GDP growth as indicator national progress: Ineffective trickle down of benefits earned from economic growth. There is increasing disconnect between economic growth and social development. As per popular development economist Jean Dreze, India’s high economic growth has failed to bring about any significant improvement in the quality of life of the common people. GDP cannot differentiate between an unequal and an egalitarian society if they have similar economic sizes. As rising inequality is resulting in a rise in societal discontentment and increased polarization. Despite the high growth rates in India, almost half of the children younger than 5 years are stunted due to improper nutrition and sanitation. As of 2018, more than 163 million Indians do not have access to safe drinking water. Over the decade ending 2011, water availability reduced by 15% and it is estimated that India will become water-scarce by 2050. As per the Tendulkar methodology, 22% of Indians live on less than $1.25 a day. Economic growth of lower strata should be faster than the affluent class; however India has experienced one of the highest rates of growth of inequality. As per OXFAM survey India’s richest 1% holds four times of the wealth held by 70% of bottom population which is around 1 billion. Certainly in GDP growth fails to account pie of growth of shared by different sections of society which makes it ineffective indication of national progress.  Though, it is necessary to generate wealth in the first place to redistribute it, however overemphasis on high growth rate may create huge inequality and disparity.  Labour reforms: Time of the crisis is often used by rulers as opportunity to push unpopular policy decisions in democratic countries. Recent labour reforms pushed by UP, MP may create inequality faster than growth. It  reduces the bargaining power of labour via different conditions like contract labour, ability to hire and fire, relaxation on working hours, lesser inspection from government officials for working conditions ultimately making lives of unskilled and lower skilled population worse for high economic growth for so called stress on cheap labour as ease of doing business indicator.  Regressive tax system: Where rich pay lower taxes as compared to poor.  Increased efficiency of indirect taxes with the coming of GST which is burdened by larger base rather than stress on improving direct tax efficiency. Higher proportion of indirect taxes in overall tax collection, absence of wealth tax or inheritance tax indicates regressive taxation.  Lack of universal education and Health: Lack of universal free college education makes it impossible to generate equal opportunity for students from poorer section to achieve high skill set in new technologically advanced economic models and journey towards industrial revolution 4.0. Out of pocket expenditure on health is one of the major reasons for chronic poverty in India, despite of which high economic growth has failed to improve health infrastructure or provide universal healthcare.   Financial sector reforms: Privatisation, increased focus on fiscal consolidation, more scrutiny of loans for lower sections like farmers, labourers. Financial sector reforms often designed in way to squeeze cash from lower section to higher level of pyramid.  Overemphasis on GDP growth ignore account of inequality,  India’s National Indicator Framework Baseline Report, 2015-16 for measuring progress towards Sustainable Development Goals shows India has not developed most of the indicators required to measure and mitigate inequality. The National Indicator Framework Baseline Report reveals that India does not have data to measure growth rates of household expenditure per capita among the bottom 40% of the population or the total population. The government of India has no data on the proportion of people living below 50% of median household expenditure. The report further reveals that no national indicator has yet been developed to ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome. India need alternative metrics to complement GDP in order to get a more comprehensive view of development and ensure informed policy making that doesn’t exclusively prioritize economic growth. Bhutan’s attempt to measure Gross National Happiness, which considers factors like equitable socio-economic development and good governance, and UNDP’s Human Development Index (HDI), which encapsulates health and knowledge apart from economic prosperity. As a step in this direction, India is also beginning to focus on the ease of living of its citizens. Ease of living is the next step in the development strategy for India, following the push towards ease of doing business that the country has achieved over the last few years.  Conclusion: Covid-19 pandemic has brought in sharp focus the extent of income inequality, especially in poor countries like India. The economic philosophy of “growing the pie” followed by successive Indian governments has turned India into a 1% economy. Moving away from GDP numbers and collecting and publishing data on the income, wealth and wages, by decile and centile, will be the first step towards creating a model of equitable growth. The end goal should be more just and equitable society that is economically thriving and offering citizens a meaningful quality of life. 2. Reforms in the agricultural sector are an important prerequisite for ensuring inclusive growth. Discuss.  समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा करें। Demand of the question: It expects students to write about the need of reforms in the agricultural sector as an important prerequisite for ensuring inclusive growth. Introduction: The central government recently introduced major agricultural market reforms. It will allow farmers to sell their produce outside mandies on platforms of e-trading, lifting restrictions on key commodities such as cereals, pulses, onion and potato and freedom to enter into agreement with private players.  Body: Inclusive growth is economic growth that is distributed fairly across the society and creates opportunities for all, as per OECD report.  Agriculture in India is largest private profession and largest informal labour market; reforms in such huge sector will certainly benefit large sections of society and recent measures of quantum jump through ordinances are right steps in that direction.  Reforms were brought through three ordinances: The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020, The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020, and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020. Need of reforms in agriculture sector: At the time of independence, the share of agriculture in total GDP was more than 55 per cent and about 70 per cent of the population was dependent on the agriculture sector for their livelihood.  In the post independence era, stagnant production, low productivity, traditional technology, and poor rural infrastructure were the major challenges for the Government.  According to the agriculture census 2015-16, the real income of farmers doubled in almost 20 years from 1993-94 to 2015-16. As the target to double farmers’ income by 2022 is nearing, reforms on land, market, price, and to ameliorate supply side constraints were necessary. Almost 44 per cent of the country’s labour force is engaged in agriculture. The average annual growth rate in real terms in agriculture as well as its allied sectors has remained static in the last six years, in turn impacting farmer’s income, as per the Economic Survey 2019-20.  The annual growth rate in real terms in agriculture and its allied sectors was 2.88 per cent from 2014-15 to 2018-19, according to the Survey. The estimated growth rate in 2019-20 is 2.9 per cent. Economic Survey Report 2020 also emphasised the importance of sustainable agricultural practices to support small and marginal farmers, who constitute 87 per cent of India’s peasants. National Sample Survey Office (NSSO) data shows that more than one-fifth of rural households with self-employment in agriculture have income less than the poverty line. Agriculture labour productivity in terms of gross value added (GVA) in India is less than a third of that in China and 1% of that in the US.  Rural sector is net importer vis-e-vis urban areas which indicate outward flow of money. Women in agriculture are affected by issues of recognition and in the absence of land rights, female agricultural labourers, farm widows, and tenant farmers are left bereft of recognition as farmers, and the consequent entitlements. According to Oxfam (2013), around 80 per cent of farm work is undertaken by women in India. However, they own only 13 per cent of the land. Women constitute over 42 per cent of the agricultural labour force in India, but own less than two per cent of farmland.  According to the Food and Agricultural Organization (FAO, 2011), empowering women through land and ownership rights has the potential of raising total agricultural output in developing countries by 2.5 to 4 per cent and can reduce hunger across the world by 12-17 per cent. According to the National Crime Records Bureau, farmer protests increased from 628 in 2014 to 4,837 in 2016, making evident the disenchanted and displaced agricultural workforce of the country. Inclusive growth through reforms: Livestock wealth is much more equitably distributed than wealth associated with land. Livestock producers, including traditional pastoralists and smallholders, are both victims of natural resource degradation and contributors to it. Livestock rearing is a key livelihood and risk mitigation strategy for small and marginal farmers, particularly across the rain-fed regions of India. Livestock rearing at the household level is largely a women-led activity, and therefore income from livestock rearing and decisions related to management of livestock within the household are primarily taken by women.  Need to Increase focus on reforms with national mission on sustainable agriculture. There are some emerging land issues such as increase in demand for land for non-agricultural purposes including special economic zones, displacement of farmers, tribals and others due to development projects. There is a need for careful land acquisition. Land alienation is a serious problem in tribal areas. Agriculture reforms and Greening rural development will contribute to inclusive growth by enabling the target growth rate of agriculture of 4 percent, which is important due to agriculture’s multiplier effects and due to the continued dependence of 58 percent of India’s rural population for livelihoods on agriculture, regenerating common land and water bodies, which offer sustenance to the rural poor through provisioning of goods and ecosystem services, ‘crowding in’ private investment in green businesses:  renewable energy generation, organic input chains and advisory services, green product supply chains, production of environment-friendly construction materials. As reiterated in the past, the Agricultural Developmental Council (ADC) in line with the GST Council is a dire need to make agricultural reforms more expressive and representative. For better income distribution, there is also a need to revisit regional crop planning and the agro-climatic zone model at the highest possible level so as to make agriculture the engine of sustainable economic growth in India 2.0 by 2022. However, on positive side during the first year (2019-20) of the second term of government, gross value added (GVA) in agriculture and allied sectors registered a growth of 4 per cent. This is commendable, especially when juxtaposed with the growth of overall GVA of the economy at 3.9 per cent, and overall GDP (including net taxes) at 4.2 per cent.  Conclusion: Despite of impact of COVID-19 is on full display in current financial year 2020-21, and when the GDP may register a negative growth of as high as -5 per cent, agriculture may still surprise with a positive growth of 2.5 per cent, as per CRISIL’s recent forecast. Path of economic recovery goes through the agricultural sector and reforms in such time will have multiplier effect. 3. Indian space start ups have got huge potential. However, there are many challenges that need to be overcome to get into the league of global space giants like the SpaceX. Comment.  भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में बड़ी संभावनाएं हैं। हालाँकि, ऐसी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें SpaceX जैसी वैश्विक अंतरिक्ष दिग्गजों की लीग में लाने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। टिप्पणी करें।  Demand of the question: It expects students to write about the potential of Indian space start ups along with the challenges being faced by space start ups in reaching global league of giants like SpaceX.   Introduction: The recent announcement by Finance Minister in the fourth tranche of the 20 Lakh crore ‘Atma Nirbhar Bharat Special Economic Stimulus Package’ (ANBSESP) for greater participation of the private enterprise in the space sector is very promising. It will help to realise potential of space start ups in India.  Body: Promises of Government include:  Govt will provide predictable policy and regulatory environment, and allow private sector to use ISRO facilities. Future projects for travel in outer space or exploration of new planets will be open to the private sector. Govt will ease geo-spatial data policy to make such remote-sensing data more widely available to tech entrepreneurs, with safeguards put in place. Potential of Indian space start ups: India makes a great place for building a space business as a start-up. It has experienced space professionals who have been nurtured in an ecosystem that has 60 years of space mission experiences.  Bengaluru-based Pixxel is gearing up to launch its first satellite by the end of the year. The small satellite will go in a Russian launch vehicle and will focus on high clarity satellite imagery. It would be helpful for governments and private organisations in collecting AI-powered analytical data related to agriculture, climate, spread of crop pests and diseases, defence monitoring, and mining in order to find illegal operations, monitor oil and gas pipelines, natural disasters, forest fire etc. Astrome, another Bangalore based space-tech start up which has plans to launch a constellation of 198 Low Earth Orbit (LEO) satellites and Mumbai-based space-tech start-up Kawa Space are among the few Indian companies in this space. India has the entrepreneurial spirit, with perhaps one of the youngest sets of founders among space start-up hubs around the world. It has established a small and medium enterprises landscape that can cater to the manufacturing and testing of satellites and rockets. It has academic institutions that produce globally-matched human resources, which can be employed by the emerging start-ups in the space industry. The growth of Indian space start-ups in the last few years has fuelled entrepreneurial activity and innovation in satellites and Space Launch Vehicles (SLVs).  Technology transfer by ISRO: In one of its latest transfers, the space agency has transferred Lithium ion-cells to a handful of state and private enterprises. Although start-ups do not figure in the list of beneficiaries, but private players have been integral to the supply chain and sub-contractual work for the Indian space programme. Space start-ups are already in the process of contributing to India’s first human spaceflight mission – the Gaganyaan -1. Space start-ups have more drive and ambition than the bigger enterprises that tend to do overwhelmingly sub-contractual work on behalf of ISRO. Endowed with young technically qualified personnel and possessing initiatives of their own which are distinct, niche and disruptive, the start-up segment in the space sector can be at the cutting edge. Several start-ups have some working capital.  Latest data available between 2016 and 2019 does indicate indicates that venture capital has enabled space unicorns which are involved in developing palm-sized satellites to Small Satellite Launch Vehicles (SSLVs) are gaining a toehold.  Challenges to reach global league: Government was pursuing extensive consultations on the passage of the Space Activities Bill since at least 2017, but the Bill is yet to become law. This is largely due to the complexities involving space science and technology, which is a strategic sector, any ensuing legislation will need to be clear and enforceable in a manner that encourages private initiative, investment, management and technological input. It is still not clear how start-ups/private companies in India can get access to space frequencies to conduct routine telemetry, telecommand and payload data operations.  India does have a satellite communication policy, but it was instituted with a Direct-To-Home (DTH) service provider in mind, rather than companies that would want other services (e.g. remote sensing).  This creates uncertainty for the start-ups that plan to operate their own satellites. Friendly geographies outside India allows them to operate and collect their data over India or other areas of interest without having to go through the hassle of dealing with uncertainty in bureaucratic processes.  A foreign company that wants to launch onboard the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), which is often touted as one of the most cost-effective and reliable launch vehicles in the world, pay 0% Goods and Services Tax (GST).  In contrast, an Indian space start-up has to cough up 18 per cent GST to launch from India. To reach league of giants like SpaceX: There is need to bring clarity on the basis of US  Federal Communications Commission (FCC), which provides the guidelines for private companies that either want to set up ground station facilities or access frequencies to operate their space assets. To incentivise product/service development, several space faring nations provide support programmes to help entrepreneurs develop their ideas. For example, the European Space Agency (ESA) has several programmes such as the Business Incubation Centres (BICs), which incubate over 100 space start-ups every year.  In US, there are also several funding instruments for start-ups and small/medium-scale enterprises that allow competent companies to develop state of the art intellectual property that forms the basis of novel products/services. In contrast, there are no programmes or instruments that provide such support to entrepreneurs who want to create new space products/services in India. With the US still imposing some rules that restrict several grants/programmes to citizens, several Indian founders have now started leveraging the ESA start-up programmes to realise their ideas. Business incubation centre for new space start-ups in India on the lines of European space Agency will help to realise of potential to reach big club of private players in space field.  Conclusion: Although, recent steps liberating the spaqce sector from over-regulation or governmental control is a positive step bringing gains to the space start-up segment, more clarity will be necessary particularly in the form of a comprehensive Space Activities Law spelling out the provisions ranging from licensing and Intellectual Property Rights (IPR) covering start-ups and customers such as the Indian armed forces.   TLP HOT Synopsis  DAY_13 PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 24th JUNE 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 24th June 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Malabar Rebellion or Moplah Riots of 1921 Part of: GS-Prelims and Mains GS-I – History, Modern India Why in news? The 1921 Malabar Rebellion or Moplah Riots turns 100 next year. In other words, the year 2021 will mark the 100th year anniversary of the Malabar/Moplah uprising of 1921. About Malabar Rebellion Malabar Rebellion of 1921 was the culmination of a series of riots by Moplahs (Muslims of Malabar) in the 19th and early 20th centuries against the British and the Hindu landlords in Malabar (Northern Kerala). The resistance which started against the British colonial rule and the feudal system later ended in communal violence between Hindus and Muslims. The Moplah Rebellion or the Malabar Rebellion was an extended version of the Khilafat Movement in Kerala in 1921. The main leaders of this rebellion were: Variyankunnath Kunjahammed Haji Sithi Koya Thangal Ali Musliyar Background: In 1921 the Muslim peasants of the Malabar districts of Kerala known as the Moplahs rose against their landlords, the Namboodris and Nairs. These upper classes exploited the peasants. The Moplahs had no security of their tenure. The renewal of fees, high rents and other extractions by the zamindars, broke the backbone of the Moplahs. They became united and made armed attacks on the Namboodris, Nair’s and other higher castes. The British Government became active and suppressed them. For more information, read -  https://en.wikipedia.org/wiki/Malabar_rebellion Pak-India diplomatic relations worsen Part of: GS-Mains II – Indian and its neighbours; International Relations In news: The Indo-Pak relations took another dip when both countries decided to slash their staff by 50 percent at their missions in Islamabad and New Delhi. The move comes after incidents of staffers from Pakistan High Commission being involved in espionage and terror funding came to fore. Pak High Commission's direct involvement in Terror Funding New Delhi said Pakistani officials in India had “engaged in acts of espionage and maintained dealings with terrorist organisations”. India also said Pakistani officials’ conduct was a violation of the Vienna Convention and “an intrinsic element of a larger policy of supporting cross-border violence and terrorism”. Do you know? Pakistan had unilaterally downgraded diplomatic relations after India scrapped Jammu and Kashmir’s special status last August and expelled the Indian high commissioner from Islamabad. The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 is an international treaty that defines a framework for diplomatic relations between independent countries. Ties between India and Pakistan have been severely strained over the past few years and have worsened with recent incidents of firing at the border and terror strikes in Kashmir. Russia-India-China (RIC) trilateral meet Part of: GS Prelims and Mains II – Indian and its neighbours; International Relations About  The Russia-India-China (RIC) trilateral is a significant multilateral grouping, because it brings together the three largest Eurasian countries which are also incidentally geographically contiguous. The 16th RIC meeting coincides with Defence Minister Rajnath Singh’s visit to Moscow to attend Russia’s Victory Day parade which marks the 75th anniversary of the Second World War. RIC discussions to focus on the current situation of the pandemic and the challenges of global security, financial stability and RIC cooperation in that context. Speedy delivery of S-400 long range air defence system and hardware spares are also on the agenda. Background: The proposal for a Moscow-Beijing-Delhi ‘strategic triangle’ had originally come from the then Russian Prime Minister in 1998. He argued that such an arrangement would represent a force for greater regional and international stability. This idea of a ‘strategic triangle’ took a tangible form when former Foreign Ministers of Russia, China, and India met on the margins of the UN General Assembly in New York in September 2002. Key facts: RIC meeting is important as Russia, India and China are countries that carry important voices in international politics and have the potential to significantly influence world events. Together, the RIC countries occupy over 19 percent of the global landmass and contribute to over 33 percent of global GDP. All three countries are nuclear powers and two, Russia and China, are permanent members of the UN Security Council, while India aspires to be one. PM CARES finances ventilators In news: PM CARES Fund Trust allocates Rs. 2,000 crore for the supply of  50,000 “Made-in-India” ventilators to government-run COVID-19 hospitals. Further, Rs. 1,000 crore has been allocated for the welfare of migrant labourers. Do you know? PM CARES distribution of the fund is based on the formula of 50% weightage for the population as per the 2011 Census, 40% weightage for the number of positive COVID-19 cases and 10% for equal distribution among all the States/UTs. Delhi Urban Art Commission (DUAC) Part of: GS Prelims and Mains – I and II – History and Culture; Governance About DUAC DUAC is a statutory body formed by an Act of Parliament in 1973. DUAC is meant to advise the Centre on matters of preservation, development and maintenance of the aesthetic quality of the capital’s urban and environmental design. It also provides advice and guidance to any local body in respect of any project of building operations or engineering operations or any development proposal which affects or is like to affect the skyline or the aesthetic quality of the surroundings or any public amenity provided therein. Do you know? DUAC plays a three fold role - a policy advisor to the Government of India, a regulatory body and a think tank. Why DUAC is in news? The ministry of housing and urban affairs had sought clearances from Delhi Urban Art Commission (DUAC) for the first phase of its ambitious project to construct a new parliament building. However, the Centre's proposal to construct a Parliament building was not approved by the DUAC. The proposal of the CPWD, which operates under the Union Housing and Urban Affairs Ministry, is to construct a triangular Parliament building in the 10.5-acre plot adjacent to the existing heritage structure built in the 1920s. Miscellaneous:  Regulation of COVID-19 testing kits and Advertisements of drugs   In news: COVID-19 testing kits developed by labs of the Department of Science and Technology (DST) and the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) are yet to make it to the market, as new rules by the ICMR requires additional data and not just results from laboratory-controlled conditions.  ICMR is the apex health research body and issues guidance on rapid antibody test kits for COVID-19. Advertisements of drugs, including Ayurvedic medicines, are regulated under the provisions of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, and Rules thereunder. Ministry of Ayush asked Patanjali Ayurved Limited to stop advertising its drugs ‘Coronil’ and ‘Swasari’ and sought details on its claimed “successful trial and cure”. Regulation of Abortion in India Abortion in India is legal in certain circumstances. It can be performed on various grounds until 20 weeks of pregnancy. In exceptional cases, a court may allow a termination after 24 weeks. The Medical Termination of Pregnancy Act of 1971 bars abortion if the foetus has crossed the 20-week mark. An exception to the law is made if a registered medical practitioner certifies to a court that the continued pregnancy is life-threatening for the mother. (MAINS FOCUS) ECONOMY/ DEVELOPMENT/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment Reforms in India’s coal sector- Part 2 Context: The kick-starting of commercial coal mine auctioning is a fundamental shift in Coal sector which will help in realizing the vision of Atmanirbhar Bharat.  Click here for part-I – that has elaborated on the recently announced reforms and also on brief history of Coal Sector in India Benefits of the recently announced reforms Competitive Sector: It will lead to the induction of new technology and competition in the sector.  Revenue maximisation: The mines are expected to attract a capital investment of around ₹33,000 crore over the next 5-7 years, adding ₹20,000 crore annually to state government revenues. Increased Production: According to the coal ministry, these 41 mines are expected to hit a peak production of 225 mt, generating around 15% of India’s coal output in 2025-26 Attracts Foreign Firms: Global coal mining firms, which were so far forbidden from mining coal in India, can now invest and introduce their best practices.  Reduced Imports: Indian industry can invest in a commodity business that provides an opportunity to substitute 135 MT coal imports Knock-off Impact: With the unlocking of the sector now, companies using coal will be free to focus on their core business while procuring coal from professional miners. Better Utilization of resource: Mines will no longer be allotted on the basis of a ‘match’ with the needs of the single captive user. Rather, it will be auctioned based on economic efficiency. Increased job opportunities: It is expected to create employment generation for more than 2.8 lakhs people. Provides a boost to Make in India programme, since coal mining operations require large machines and manpower Benefits State governments: the economies of coal-bearing states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Odisha will also grow since all the revenue from these auctions will accrue exclusively to them. Challenges Ahead Federal Challenges: In a writ petition to the SC, Jharkhand has said the Centre’s decision to commence commercial mining process flouts Schedule-V of the Indian Constitution, which refers to the ‘scheduled areas’ falling under the state government.  Social Impact Assessment: Jharkhan state has further contested that there is need for fair assessment of the social and environmental impact on the huge tribal population and vast tracks of forest land in the state. Weak Investment Appetite: The negative global investment climate prevailing due to Covid-19 is unlikely to fetch reasonable returns proportionate to the value of the scarce natural resource Vulnerable to Foreign Control of resource: Covid pandemic and liquidity crunch with the domestic industries might make them uncompetitive in auction process where Global players with huge resources will also be participating Environmental Challenges: One of the proposed auction of a mine site is near Maharashtra’s Tadoba- Andhari Tiger Reserve. The State government has raised concerns that mining at the site can lead to destruction of wildlife corridors. Connecting the dots: Merits & challenges of privatisation Sustainable development goals and necessity of coal (cheap source of energy but polluting in nature) by emerging countries for development ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2,3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  Suspension of IBC okay, but there’s scope for further fine-tuning Context: On 5th June 2020, an Ordinance was promulgated dealing with Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) About Insolvency & Bankruptcy Insolvency is the situation where the debtor is not in a position to pay back the creditor.  For a corporate firm, the signs of this could be a slow-down in sales, missing of payment deadlines etc.  Bankruptcy is the legal declaration of Insolvency.  Need of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) Earlier the issue of insolvency was handled under at least 13 different laws and hence a unified code was essential. Earlier, if a company defaults, there were at least four different legal routes available to the debtors and creditors – the high courts, the Company Law Board, the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), and the Debt Recovery Tribunals (DRTs) This could lead to multiple negotiations, multiple penalties etc. for the debtor, compounding his plight. This situation was compared to the Chakravyuh - where companies can easily enter but difficult to exit In the background of rising NPAs, the easing of liquidation process can help the banks recover a lot of bad debts Salient features of the Insolvency and Bankruptcy Code: IBC was thus enacted in 2016 for reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of the value of assets of such persons IBC Code 2016 covers all individuals, companies, Limited Liability Partnerships (LLPs) and partnership firms. The adjudicating authority is  National Company Law Tribunal (NCLT) for companies and LLPs  Debt Recovery Tribunal (DRT) for individuals and partnership firms. Insolvency Professionals: A specialised cadre of licensed professionals is created. These professionals will administer the resolution process, manage the assets of the debtor, and provide information for creditors to assist them in decision making. Insolvency and Bankruptcy Board: The Board will regulate insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities set up under the Code.  The Board will consist of representatives of Reserve Bank of India, and the Ministries of Finance, Corporate Affairs and Law. Working of IBC It has led to resolution of 221 cases with a 44% recovery rate As compared to other options, banks are recovering much better through IBC The credible threat of the IBC process, that a company may change hands, has changed the behaviour of debtors.  Thousands of debtors are settling defaults at the early stages of the life cycle of a distressed asset. Why do we need changes in IBC now? The nearly two-month lockdown imposed to contain COVID-19 brought much of the economic activity to standstill This impacted the business operation of firms which negatively affected their revenues and hence their debt repaying capacity The financial stress faced by debtors may lead to defaults. This situation called for dilution/suspension of IBC so that insolvency proceedings are not initiated for such unexpected defaults What were the provisions of June 5th Ordinance? It barred initiation of the corporate insolvency resolution process for defaults committed within six months (extendable up to one year) from 25th March 2020. The Ordinance also clarifies that no application can ever be filed in respect of such defaults, thereby, giving a permanent immunity to such defaulting companies under the Insolvency Code. Critical analysis of suspension of operation of the Insolvency code Blanket time-specific embargo: Instead of identifying a criterion based on which relaxations could have been granted, the government has completely suspended the system. No option of restructuring: The absence of criteria and its linkage to the suspension of the insolvency resolution process may actually cause more harm to the businesses, as the Insolvency Code will no longer remain available for restructuring of stressed assets of firms Misuse: If an entity was already under stress and started making defaults in ordinary course after March 25, they will be able to take shelter under the newly instituted Ordinance even when the root cause of the default may not relate to the global pandemic. Against Freedom of Business: The SC, in its judgments, has categorically stated that the ability to start and end business is a constitutional right, and, therefore, it cannot be taken away. Still, the Ordinance takes away the right of a company to initiate insolvency proceedings against itself. Other options still available: Creditors can still take recourse to other methods and means to recover dues or prosecute the defaulting companies, like enforcement of a SARFAESI or initiation of arbitration or other legal proceedings. Conclusion The government could have considered providing an effect- or impact-based immunity. The government should also consider enacting special pandemic legislation through which an immunity akin to the moratorium granted under IBC, is afforded to businesses that can prove pandemic-related stress Connecting the dots: Bad Bank – Critical Analysis Twin sheet problem (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Variyankunnath Kunjahammed Haji is associated with which of the following revolts/rebellion? Santal Rebellion Chauri Chaura revolt  Moplah Rebellion Fakhir revolt Q.2 Which of the following pairs is/are correctly matched? The Santhal Rebellion : : 1875. Bengal Indigo Cultivators revolt : : 1860. Moplah Uprising  : : 1921. Which of the above is/are correct?  3 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1, 2 and 3 Q.3 Consider the following pairs and choose the correctly matched pair/s from below options: (Missile deal : : Associated country) SPIKE anti-tank guided missile : : India-US S-400 Triumf long-range surface-to-air missile systems : : India-Russia SPYDER Surface-to-Air Missile System : : India-Israel  Choose appropriate code from options below: 1 only 2 only 1 and 2 only 2 and 3 only ANSWERS FOR 23rd June 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 C 3 B 4 C Must Read About importance of military power: The Hindu About importance of freedom and the need for restrictions on power: The Hindu About digital media: The Indian Express

[Day 13] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [24th June, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 13] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [24th June, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY [Day 13] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 13] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 3 Questions[24th June,2020] - Day 13 [Day 13] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [24th June, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 13] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [24th June, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ECONOMY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कोब्वेब सिद्धांत (Cobweb theory) सिद्धांत यह विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव से आपूर्ति में उतार-चढ़ाव हो सकता है जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों ((IW)) के लिए सीपीआई (CPI) संकलित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना करते समय ईंधन और विद्युत् समूह का भारांश सबसे अधिक होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कृषि मजदूरों (AL) के लिए CPI संकलित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें मुद्रास्फीति का अर्थ, किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है। अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति सामाजिक लक्ष्यों (social goals) की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 6 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जुलाई 2018 से, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति से ऊपर रही है। जुलाई 2019 से, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अधिक दर्ज की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंदी (recession) के हल्के रूप को डिप्रेशन (depression) के रूप में जाना जाता है। मूल्य अपस्फीति (Price deflation), वित्तीय संकट, शेयर बाजार विघटन और बैंक विफलताएं मंदी के सामान्य तत्व हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) मंदी से उबरने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जानी चाहिए। वेतन और मजदूरी को सरकार द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए। सरकार आमतौर पर एक महंगी मुद्रा आपूर्ति नीति (dear money supply policy) का पालन करती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.8) मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: समिति में RBI के तीन अधिकारी तथा RBI के गवर्नर द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम (भारत), 2016 द्वारा MPC के गठन के लिए संशोधित किया गया था। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो समिति RBI के प्रति जवाबदेह होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.9) थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एक थोक स्तर पर माल की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग करता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रास्फीति को मापने के लिए निर्माता मूल्य सूचकांक (Producer Price Index- PPI) का उपयोग करता है। भारतीय WPI को आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की सिफारिशों के अनुसार, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ने GDP गणना के लिए आधार वर्ष अपडेट किया। जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष का परिवर्तन आर्थिक जानकारी को सही ढंग से जानने के लिए वैश्विक अभ्यास के अनुरूप किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) ‘सेनकाकू द्वीप’ (Senkakau Islands) समूह हाल ही में समाचारों में था। यह कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर पीला सागर जापान सागर Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? सदन के एक निर्वाचित सदस्य को सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता है और फिर दूसरे दल में शामिल होता है। दलबदल-रोधी कानून को 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) पृथ्वी पर किसी भी स्थान के एंटीपोड्स (Antipodes) पृथ्वी की सतह पर स्थित वे बिंदु है जो कि एक-दूसरे के विपरीत हैं। दो बिंदु जो एक दूसरे के लिए एंटीपोडल हैं, पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से चलने वाली एक सीधी रेखा से जुड़े हुए हैं। यदि आप एक बिंदु के नीचे सीधे सुरंग के लिए जाते हैं, तो आप अभी भी उसी बिंदु से बाहर आएंगे। यह कौन सी विशाल इकाई है? अंटार्कटिका हिन्द महासागर रूस प्रशांत महासागर Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। यह कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के बीच स्थित है तथा इसका अर्थ ‘द्वीपों का सागर’ (Sea of Islands) है 2014 तक, झील लगभग पूरी तरह से सूख गई थी, जिसने अपने पीछे एक विशालकाय कब्रिस्तान को छोड़ दिया गया था जहां ऊंट मृत सड़ी मछलियों के अवशेषों के आसपास चल रहे हैं। सही कूट का चयन करें: कैस्पियन सागर अरल सागर मृत सागर मरमारा सागर Q.5) 'शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty- ATT)' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पारंपरिक हथियारों- छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह 2014 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित है। सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here