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DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 2nd JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 2nd July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) रेलवे में निजी भागीदारी (Private participation in Railways) भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकार की योजनाएं और नीतियां;अर्थव्यवस्था, निजीकरण और बुनियादी ढाँचा समाचार में: रेलवे ने निजी अभिकर्ताओं को कुछ गाड़ियों के संचालन की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया आरंभ की है।       रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने में निजी निवेश के लिए यह पहली पहल है, तथा लगभग 30,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगी।  यह आगे कहा कि पहल का उद्देश्य निम्न है -  आधुनिक तकनीक का परिचय पारगमन समय में कम लाना  रखरखाव की लागत में कमी लाना  रोज़गार सृजन को बढ़ावा संवर्धित सुरक्षा प्रदान करना विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग-आपूर्ति अंतराल में कमी लाना क्या आप जानते हैं? दिल्ली-लखनऊ तेजस पहली ट्रेन है जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित नहीं है। इससे पहले, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC), जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, उसको ट्रेन संचालन का कार्य सौंपा गया था। अतिरिक्त जानकारी: रेलवे ने कहा है कि भारत में ही "अधिकांश" ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।       निजी इकाइयां गाड़ियों के वित्तपोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी।       ट्रेनों को 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।  आत्मनिर्भर खाद्य पैकेज योजना का ख़राब कार्यान्वयन (Poor implementation of Aatmanirbhar food package scheme) भाग: GS Prelims and Mains II - सरकार की योजनाएं और पहल; कल्याणकारी योजनाएँ समाचार में: खाद्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों के अनुसार - प्रवासी खाद्यान्न योजना लक्षित 8 करोड़ में से 15% से भी कम तक पहुँच पायी है। सरकार ने आठ करोड़ प्रवासियों को आत्मानिभर पैकेज के तहत मुफ्त राशन देने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, कुल मिलाकर, मई महीने में अनुमानित आठ करोड़ लाभार्थियों में से केवल 15% को खाद्यान्न वितरित किया गया था। जून में, 11.6% से कम ने राशन प्राप्त किया है। क्या आप जानते हैं? आत्मनिर्भर खाद्य पैकेज योजना में राशन कार्ड के बिना प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन केंद्र ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए राज्यों पर छोड़ दिया था।       कई राज्य ऐसे लोगों की पहचान करने में विफल रहे। आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में 0% वितरण था, तथा सात राज्यों में 1% से कम था।       प्रधानमंत्री ग्रामीण ग़रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जो सभी राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न और दाल प्रदान करती है, उसको आगे बढ़ाया गया है। हालांकि, आत्मनिर्भर भोजन पैकेज, जो प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए था तथा बिना राशन कार्ड के लोगों के लिए था, आगे नहीं बढ़ाया गया है।       गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 9 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है भाग: GS Prelims and Mains II and III - राजनीति और सुरक्षा मुद्दे समाचार में: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 9 लोगों को "आतंकवादी" के रूप में नामित किया है।       घोषित 9 व्यक्ति आतंकवादी अलगाववादी खालिस्तानी समूहों से जुड़े हुए हैं जो सिखों के लिए एक अलग देश की स्थापना करना चाहते हैं।       Important Value Additions: गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के बारे में इसे 1967 में अधिनियमित किया गया था।       इसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संगठनों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। अधिनियम के तहत, जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। 2004 तक, “गैरकानूनी" गतिविधियों को क्षेत्र के अलगाव और कब्जे से संबंधित कार्यों के लिए संदर्भित किया गया था। 2004 में संशोधन करके, अपराधों की सूची में "आतंकवादी कार्यवाही" जोड़ा गया।       यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है।    इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास को उच्चतम दंड के रूप में रखा गया है। 2019 में यूएपीए में संशोधन अधिनियम में दिए गए कुछ आधारों पर आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था । पहले केवल संगठनों को ही घोषित किया जा सकता था।  व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं करना, उन्हें कानून को दरकिनार करने और अलग नाम के तहत फिर से संगठित करने का अवसर देता था।  एनआईए के महानिदेशक को यह अधिकार प्राप्त है कि जब मामले की एनआईए द्वारा जांच की जाती है तो संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी दे सकता है।       इससे पहले राज्य पुलिस की सहमति की आवश्यकता थी जो इस प्रक्रिया में देरी करती थी।       इसने एनआईए के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक अफ़सर को अधिकार दिया है।       इसने गृह मंत्रालय को आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने की शक्ति दी है।       क्या आप जानते हैं? एनआईए को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत बनाया गया था। एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है तथा यह गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करती है।  पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) का पुनर्गठन हिस्सा: GS Prelims and Mains III - पर्यावरणीय मुद्दे; संरक्षण समाचार में: पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) का पुनर्गठन किया है।       सीजेडए में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीवविज्ञानी (molecular biologist) शामिल होंगे।       प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंटर्स: सीजेडए एक वैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं तथा देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का कार्य करता है।       केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) एक वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है ।       प्राधिकरण दिशानिर्देशों को जारी करता है और नियमों को निर्धारित करता है जिसके तहत पशुओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जा सकता है।       यह चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची -1 और 2 के तहत सूचीबद्ध लुप्तप्राय श्रेणी के जानवरों के आदान-प्रदान को नियंत्रित करता है।       विविध: जीएसटी संग्रहण में कमी आयी है (GST collections drop) भाग: GS Prelims and Mains III - भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे; करारोपण समाचार में: वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में पहली तिमाही में 41% की गिरावट देखी गई।       गिरावट का कारण - सरकारी राजस्व पर COVID-19 प्रभाव; लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आयी गिरावट       उठाए जाने वाले कदम, छोटे व्यवसायों को COVID-19 की स्थिति के कारण GST भुगतान के तीन महीने की छूट दी गई है।  उद्योग द्वारा करों के भुगतान पर स्थगन और दरों में कमी की एक व्यापक मांग है।       Important Value Additions: वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है।       यह एक गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है।       यह 101 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।       यह भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए "एक राष्ट्र, एक कर" की तर्ज पर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है।       यह अपने पूरे उत्पाद चक्र या जीवन चक्र में निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है।       इसकी गणना किसी माल या सेवाओं के किसी भी स्तर पर केवल "मूल्यवर्धन" में की जाती है।       अंतिम उपभोक्ता केवल अपने हिस्से का कर अदा करेगा, न कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला का, जो पहले थी।       GST से संबंधित किसी भी मामले पर निर्णय लेने के लिए GST परिषद का प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं।       केरल के एक गांव ने रोगी देखभाल के लिए रोबोट नर्सों की तैनाती की भाग: GS Prelims and Mains III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी; नवाचार और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग समाचार में: दो रोबोट नर्सें जिन्हें आशा (Asha-hope) नाम दिया गया- को केरल गाँव, एराविपरूर में एक COVID-19 फर्स्ट-लाइन ट्रीटमेंट सेंटर में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है।       रोबोट 15 किमी की दूरी से भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए मरीजों के साथ वास्तविक समय पर अंतःक्रिया / बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा।   क्या आप जानते हैं? एराविपरूर गाँव ने कई बार सुर्खियाँ बटोरी है, यह अप्रैल 2015 में लोक प्रशासक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बनी तथा अगस्त में अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ISO-9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली उस वर्ष की राज्य की पहली पंचायत बनी।  (मुख्य परीक्षा केंद्रित) शासन / अर्थव्यवस्था / अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय: सामान्य अध्ययन 2, 3: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप  भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों के नियोजन, जुटाने से संबंधित मुद्दे  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव       भारत की डिजिटल नीति में सुधार Context: COVID-19 के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, आर्थिक विकास में गिरावट आई है और राष्ट्र मंदी के रुझानों को दूर करने के उपाय कर रहे है । एक क्षेत्र है जिसमें इस प्रवृत्ति से परिवर्तन की उम्मीद है जो की डिजिटल सेवाएं हैं।  क्या आप जानते हैं? अपनी नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने अनुमान लगाया कि विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए FDI 45% तक गिर सकता है।   भारत 2022 में G20 राष्ट्रों की मेजबानी करेगा, तथा COVID-19 विश्व में, डिजिटल क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुशासन में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले एजेंडे में होगा।       वर्तमान में डिजिटल सेवाएं क्यों महत्वपूर्ण हो गई हैं? बहु-क्षेत्रीय उपयोगिता: डिजिटल सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक, कई क्षेत्रों में विविध प्रकार के उत्पादों तक पहुँच और वितरण को सक्षम बनाती हैं।       विकास के लिए महत्वपूर्ण : 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई है, यह देखते हुए कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति के द्वार पर है । नकारात्मक रुझानों का विरोध: COVID-19 महामारी के बीच भी, डिजिटल सेवाओं में निवेश वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर जारी है, जिसने लगभग प्रत्येक अन्य क्षेत्र में निवेश को पीछे छोड़ दिया है।  आपात स्थिति के दौरान मददगार: जब राष्ट्रीय या वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्य के अधिक पारंपरिक तरीके बाधित हो गए हैं तो डिजिटल सेवाएं अंतराल को भर रही हैं। उदाहरण: COVID-19 लॉकडाउन के दौरान टेलीमेडिसिन। भारत के लिए अवसर: भारत अपनी विशाल और तेजी से बढ़ती डिजिटल आबादी के साथ-साथ अच्छे स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की वजह से एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि के लिए एक आदर्श स्थान है। भारत में ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जो डिजिटल सेवाओं में अपनी क्षमता के पूर्ण दोहन को रोकती हैं? डिजिटल विभाजन को तेजी से भरने और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को सुधारने की आवश्यकता के साथ-साथ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है डिजिटल सेवाओं में तीन लंबित अधिनियम व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (PDPB)    ई-कॉमर्स नीति       सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन       दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारण उपरोक्त नियामक सुधार में दृष्टिकोण घरेलू कंपनियों के लिए घरेलू बाजार की सुरक्षा तथा डेटा तक सरकारी पहुंच को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं। डेटा गोपनीयता को बढ़ावा देने, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करने और एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के मजबूत हित के साथ, उक्त दृष्टिकोणों को समेकित करना मुश्किल हो सकता है।         भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां भारत और अमेरिका अभी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के अंतिम चरण में हैं जो कुछ डिजिटल सेवाओं के मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका ने धारा 301 की समीक्षा की शुरुआत की है कि क्या डिजिटल सेवाएं जैसे भारत की समतुल्य लेवी (equalisation levy) "अनुचित" व्यापार उपायों का गठन करती हैं।  डिजिटल सेवाओं में अधिक से अधिक व्यापार और निवेश की संभावनाओं को साकार करने में अमेरिका के साथ मजबूत संबंध एक महत्वपूर्ण कारक है।  निष्कर्ष भारत को एफडीआई आकर्षित करने और डिजिटल सेवाओं के विकास को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके  शासन / सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2, 3: सुरक्षा और इसकी चुनौतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप पुलिस सुधार और महत्वपूर्ण न्यायिक अभिकर्ता Context : तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कथित हिरासत में यातना के कारण एक पिता और पुत्र की मृत्यु। पी. जयराज (58) और उनके पुत्र जे बेनिक्स (31) को COVID ​​-19 कर्फ्यू के घंटों के उल्लंघन के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, चार दिन बाद हिरासत में यातना के कारण कथित तौर पर उनकी मौत हो गई।  मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने थूथुकुडी हिंसा पर स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया तथा स्थिति पर "बारीकी से" नजर रख रही है       कुछ रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में एक दिन में पाँच मौतें हिरासत में यातना के कारण होती हैं।         हिरासत में मृत्यु (Custodial deaths) का प्रभाव मानवाधिकारों के खिलाफ       कानून के विरुद्ध       राज्य अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न को बढ़ाता है       लोकतांत्रिक संस्कृति का क्षरण होता है न्यायिक संस्थानों तक पहुंच न रखने वाले गरीबों और कमजोरों पर असंगत प्रभाव डालता है   पुलिस प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए न्यायपालिका पर बोझ बढ़ाता है     पुलिस सुधारों पर SC के अधिनिर्णय क्या हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अक्सर भारतीय राज्य में पुलिस सुधारों की दिशा में काम करने वाला एकमात्र संस्थान माना जाता है।       जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य के  मामले (1994) में और डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) दिशानिर्देश किसी भी राज्य कार्रवाई के संदर्भ में दो अधिकारों को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए पारित किए गए थे -जो जीवन का अधिकार (right to life) और जानने का अधिकार (right to know) हैं।           दिशानिर्देशों के माध्यम से, न्यायालय ने निर्देश जारी किए;     गिरफ्तारी की शक्ति पर अंकुश और सुनिश्चित करें कि किसी आरोपी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाए तथा उसे हिरासत में लिए जाने की स्थिति में तुरंत मित्रों और परिवार को भी सूचित करें। इन न्यायिक दिशानिर्देशों को वैधानिक समर्थन देने के लिए एक दशक का समय लगा, तथा संशोधनों के रूप में, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया;   हिरासत में मौतें अभी भी क्यों जारी हैं या पुलिस सुधार क्यों पिछड़ा ही बना हुआ है? SC दिशानिर्देशों को लागू करने में लंबा समय : तमिलनाडु राज्य को वास्तव में प्रकाश सिंह वाद में दिए गए दिशा-निर्देश को  लागू करने में 11 साल लग गए तथा कई राज्य अभी भी उदासीन हैं         राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: पुलिस सुधार के मुद्दे पर नौकरशाही और राजनीतिक आकाओं से संस्थागत उदासीनता ने पुलिसिंग में सुधार को रोक दिया है       न्यायपालिका की अपर्याप्त शक्तियाँ : न्यायपालिका का साधारणतः दिशा-निर्देशों को जारी करने का दृष्टिकोण, विफल साबित हुआ है। अधिनिर्णय के अनुसार वास्तविकता में परिवर्तन के लिए धन की आवश्यकता है और तत्काल कार्यान्वयन की शक्ति होनी चाहिए।       भारत में उच्चतम न्यायालय और नीचे पुलिस अधिकारियों के बीच की खाई : आपराधिक कानूनों के असंवैधानिक होने के बावजूद, उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाना जारी है       दण्ड मुक्ति (impunity) की संस्कृति: मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर थुथुकुडी घटना को एक "कुछ खराब सेब" के रूप में देखा, जो एक प्रणाली की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है जो कि दण्ड मुक्ति की संस्कृति को जारी रखता है       कार्य का मजिस्ट्रेट पर अत्यधिक बोझ: एक साथ कई जटिल कार्यों को देखना और साथ ही, "रिमांड केस" के आने से जल्दबाज़ी में, मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति का उपचार और विचार के साथ व्यवहार नहीं करता है जिससे पुलिस की बर्बरता बनी रहती है      आगे की राह यह एक बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों पर विचार करने तथा जिला स्तर पर मौद्रिक दंड लगाने का समय है, यहाँ देश में संदेश भेजना आवश्यक है कि एक अधिकारी के गलत कार्यों को पूरे पुलिस बल की विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए।   संवैधानिक अदालतें अपने दिशानिर्देशों को मजिस्ट्रेटों की प्रथाओं को बदलने और पुनर्निर्देशित के लिए एक प्रेरित कदम उठा सकती हैं, जिस पर वे अन्य गैर-न्यायिक अभिकर्ताओं के विपरीत, अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।   Connecting the dots: अन्य पुलिस सुधार: क्लिकhere       जेल सुधार (अपने ज्ञान का परीक्षण करें) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए अनुभाग में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें।          Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”.    Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एक गैर-सांविधिक निकाय है केंद्र सरकार के पास किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच के लिए एजेंसी (NIA) को निर्देशित करने के लिए स्वत: संज्ञान (suo-moto) शक्तियां हैं  नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.2) वस्तु एवं सेवा कर (GST) को, हालिया इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक के रूप में देखा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है 99 वां      110 वां      101 वां      112 वां     Q.3) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वैधानिक निकाय है इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत किया गया है  दिए गए कथन में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      न तो 1 और न ही 2     Q.4) भारत के चिड़ियाघरों (Zoos) से संबंधित, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें चिड़ियाघर एक ऐसे स्थापन (establishment) है, जहां बंदी जानवरों (captive animals) को जनता के लिए प्रदर्शनी हेतु रखा जाता है, लेकिन लाइसेंस प्राप्त डीलर के बंदी जानवरों के स्थापन शामिल नहीं होते हैं। भारत के सभी चिड़ियाघर भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) द्वारा शासित हैं।  सही कथन चुनें केवल 1      केवल 2      1 और 2 दोनों      उपरोक्त में से कोई नहीं     ANSWERS FOR 1st July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 B 3 A 4 C अवश्य पढ़ें भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन के वादे के बारे में:  The Hindu सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के बारे में:  The Hindu वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौतियों के बारे में:  The Indian Express

COMPILATIONS [WEEK 3 & 4]: INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS!

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hi Babaites, Hope you are learning new concepts, revising on a daily basis, and enjoying the process of our Integrated Revision Plan (IRP) 2020.  Through IRP we have made sure that you stay focused for the next 100 days. Hope your preparation is going great and all your energies are channelized in the right direction. Every single day counts. Make sure you give your 100% every day. Take one day at a time. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To ease your prepartion, we are publishing the 3rd & 4th Week Compilation of Integrated Revision Plan (IRP) 2020 DOWNLOAD THE WEEK-3 & 4 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 3) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 3)  - Click Here Daily Quiz & Static Quiz (Week 4) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 4)  - Click Here SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-1 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-2 COMPILATIONS -> CLICK HERE   Other Important Updates: [VIDEO]UPSC Prelims Exam 2020 New Date (4th October) – What should be your Preparation Strategy for next 4 months? by Mohan Sir Founder IASbaba UPSC PRELIMS 2020: Current Affairs Strategy by Tauseef Sir (Founder IASbaba) PRELIMS 2020: COURSES TO JOIN (PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP), 12 Current Affairs Session, PRELIMS TEST SERIES, and ILP 2020) GEOGRAPHY OPTIONAL TEST SERIES 2020 (By Atyab Ali Zaidi Sir) [VIDEO] How to Crack UPSC CSE Exam in First Attempt? UPSC Preparation for Beginners by Mohan Sir Founder IASbaba   Thank You IASbaba

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: SKETCHING & PAINTINGS by SHRUTI CHANDA!

ARCHIVES Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is SKETCHES & PAINTINGS by SHRUTI CHANDA! Well done, Keep it up !! Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with.  It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess.   We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published on the website. We believe each one of you have some hidden talent. It’s time that you explore more about yourselves and remain positive throughout this journey. Make the best use of this opportunity! Thank You IASbaba

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PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) IAS UPSC – 28th June to 5th July – 2020

Press Information Bureau (PIB) IAS UPSC –28th June to 5th July, 2020 ARCHIVES GS-1 Dharma Chakra Diwas (Topic: History) Dharma Chakra Diwas: 4th July In India, we see Buddhism as a fresh expression of the sublime truth. Lord Buddha’s enlightenment, and the subsequent preaching by hima for over four decades, were in line with India’s tradition of respect for intellectual liberalism and spiritual diversity. In modern times, two exceptionally great Indians – Mahatma Gandhi and Babasaheb Ambedkar – found inspiration in the words of the Buddha and went on to shape the destiny of the nation. “Buddhism was not just a religious revolution, but a social revolution too.”  Buddha did not intend to establish new religious or social order. But the simplicity of his teaching of truth connected with masses in such a manner that Buddhism became a completely new approach to look at religion and society. It became a new religious and social order. Religious Revolution Explanation of Sufferings through 4 simple noble truths and the the wheel of dhamma was understandable by ordinary people unlike the scriptures interpreted by priests only. Focus was on ethical living of astangika marga rather than rituals, animal sacrifices, etc. A great stress was led to individual search of the truth and authority of Vedas was challenged. Faith was given rational basis. It preached atheism that is, there is no God that will help us in Moksha but we ourselves are the makers of our destiny. Further proliferation of multiple sects (Hinayana, Mahayana, etc) in Buddhism brought out characteristically new religious approaches Social Revolution Intimate connection between religion and society in those times led to the manifestation of Buddhism as egalitarian doctrine. It opposed caste and varna system, any form of hierarchy and discrimination. Women were given equal status as men which was against the Shastras like Manusmriti (social code). Use of Pali language as opposed to Sanskrit which could be read only by Priests, broke the monopoly over knowledge Emphasis on ahimsa, avoidance of extremes led to establishment of peaceful society. It became conducive to the progress in the areas of art, architecture, sculpture, literature.  Trade flourished and India’s political power spread far and wide in subcontinent. GS-2 Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana Extended (Topic: Welfare schemes) PM Garib Kalyan Anna Yojana will be extended by five months till the end of November. The scheme was announced as part of the first relief package during the COVID-19 pandemic for a three-month period. Rationale behind the scheme –  To ensure that the poorest of the poor were not left hungry. Under this scheme, for the next five months, 5 kg of free rice or wheat, and 1 kg of chana will be provided free. 80 crore individuals would be covered under this scheme. It is a Rs 1.7-lakh crore financial package announced by the government to minimise the impact of Covid-19 lockdown on economy and poor. Do you know? The existing National Food Security Act provides 5kg of foodgrain per person monthly at a subsidised rate of Rs 2-3 per kg to the country’s poor.  Under the PMGKY, the ration quota was enhanced by another 5 kg for free for the next three months in March. (and now extended till November) National Food Security Act  Government of India enacted the National Food Security Act, 2013 (NFSA).  The Act covers upto 75% of the rural population and upto 50% of the urban population.  The targeted population shall receive subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System, thus covering about two-thirds of the population. Ministry involved: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. Bamboo sector to propel the Atmanirbhar Bharat Abhiyan in the North Eastern Region (Topic: Welfare schemes) Bamboo is essentially a type of grass, but its classification as a tree for 90 years prevented the northeast, which grows 67% of India’s bamboo, from exploiting it commercially unlike China, the only country with richer bamboo genetic resources.  Though bamboo comes from the grass family (Poaceae), it is considered a woody grass and qualifies as a structural material far superior in strength than timber yielded by several species of trees. In fact, it excels over steel when it comes to volume versus strength ratio. Northeast part of India grows 67% of India’s bamboo. India has the world’s largest fields of bamboo. It grows on nearly 13% of the country’s forest land. The eight North-eastern States – Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura – grow 67% of India’s bamboo and have 45% of global bamboo reserves. Nearly 35 species of superior quality bamboos are found in the region. Called the green gold, bamboo’s multiple uses as well as rapid regeneration make it the ideal agro-forestry choice, vis-a-vis monoculture plantations. Bamboo cultivation yields enormous environmental dividends.  It is known to produce 35% more oxygen than trees. It yields enormous amount of biomass ideal for pulp industry.  Research in Japan has shown that bamboo can absorb as much as 12 tonnes of carbon dioxide per hectare per year.  Dense planting of bamboo on the banks of the Yamuna will not only absorb CO2 but also bring down particulate matter.  The plant is an “excellent scavenger,”; its roots do not go below two feet, so it can absorb rich nutrients in raw sewage that flow untreated into the rivers like Yamuna and raise its biological oxygen demand.  During the monsoon, the clumps will slow the flow and reduce the chances of flooding downstream.  Submergence does not affect the plants. There will be economic benefits in the form of employment and income. Though its role in purifying the air is well known, the plantation owners would like more economic uses of the material for expanding the area under its cultivation. More than Rs 400 crore worth of roundly cut bamboo sticks are imported from China and Vietnam by agarbatti manufacturers. This can be substituted by bamboo from Northeastern states Bamboo plays an important role in the preparation of food items and traditional cuisines; from blending raw bamboo shoot, fermented bamboo shoot to dry bamboo shoot, almost every tribe is familiar with these dishes. About restructured NBM: The Mission is expected to establish about 4000 treatment/ product development units and bring more than 100000 ha area under plantation during the period 2018-19 & 2019-20. The restructured NBM strives to – To increase the area under bamboo plantation in non forest Government and private lands to supplement farm income and contribute towards resilience to climate change. To improve post-harvest management through establishment of innovative primary processing units, treatment and seasoning plants, primary treatment and seasoning plants, preservation technologies and market infrastructure. To promote product development at micro, small and medium levels and feed bigger industry. To rejuvenate the under developed bamboo industry in India. To promote skill development, capacity building, awareness generation for development of bamboo sector PM FME (PM Formalization of Micro Food processing Enterprises) Scheme  (Topic: Welfare schemes) The PM FME (PM Formalization of Micro Food processing Enterprises) scheme would leverage organic food production, and the food processing industry in the North East states stand to benefit immensely. Launched under Atmanirbhar Bharat Abhiyan, it would directly benefit farmers and micro entrepreneurs who contribute significantly to the Indian economy. Under this scheme, facilities of warehouses, cold storage and marketing and branding will be provided in the clusters of fruits and vegetables GS-3 PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM FME) scheme (Topic: Food Processing) As a part of “Atmanirbhar Bharat Abhiyan” The unorganized food processing sector comprising nearly 25 lakh units contribute to 74% of employment in food processing sector.  Nearly 66% of these units are located in rural areas and about 80% of them are family-based enterprises supporting livelihood rural household and minimizing their migration to urban areas. These units largely fall within the category of micro enterprises. Why? The unorganised food processing sector faces a number of challenges which limit their performance and their growth, and ends up contributing much less in terms of value addition and output despite its huge potential. Lack of access to modern technology & equipment Lack of training Lack of access to institutional credit Lack of basic awareness on quality control of products Lack of branding & marketing skills etc The Scheme: With a view to providing financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises, the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has launched an all India “Centrally Sponsored PM Formalisation of Micro food processing Enterprises (PM FME) scheme” to be implemented over a period of five years from 2020-21 to 2024-25 with an outlay of Rs 10,000 crore. The Scheme adopts One District One Product (ODODP) approach to reap benefit of scale in terms of procurement of inputs, availing common services and marketing of products.   The States would identify food product for a district keeping in view the existing clusters and availability of raw material.  The ODOP product could be a perishable produce based product or cereal based products or a food product widely produced in a district and their allied sectors. The Scheme also place focus on waste to wealth products, minor forest products and Aspirational Districts. The Scheme places special focus on capacity building and research. Hope from the scheme:  Generate total investment of Rs 35,000 crore Generate 9 lakh skilled and semi-skilled employment Benefit 8 lakh units through access to information, training, better exposure and formalization Clean Energy Can Support India’s Economic Recovery post-Covid-19 – NITI Aayog (Topic: Energy) Report: Towards a Clean Energy Economy: Post-Covid-19 Opportunities for India’s Energy and Mobility Sectors Advocates for stimulus and recovery efforts that work towards building a clean, resilient, and least-cost energy future for India; these efforts include electric vehicle, energy storage, and renewable energy programs. Identifies how Covid-19 is beginning to influence the clean energy transition in India, specifically for the transport and power sectors, and recommends principles and strategic opportunities for the country’s leaders to drive economic recovery and maintain momentum towards a clean energy economy. India’s transport sector can save 1.7 gigatonnes of cumulative carbon dioxide emissions and avoid about 600 million tonnes of oil equivalent in fuel demand by 2030 through shared, electric, and connected passenger mobility and cost-effective, clean, and optimized freight transport. Significant savings are also achievable in the power sector through the adoption of renewable energy, energy storage, efficiency, and flexible generation and demand. The report lays out four principles as a framework for policymakers and other key decision-makers considering programmes to support India’s clean energy future:  Invest in least-cost-energy solutions Support resilient and secure energy systems Prioritize efficiency and competitiveness Promote social and environmental equity India needs to identify strategic opportunities for economic recovery in the short, medium, and long terms that can translate challenges posed by the pandemic into clean energy transition opportunities Opportunities in the transport sector include making public transport safe, enhancing and expanding non-motorized transport infrastructure, reducing vehicle kilometres travelled through work-from-home where possible, supporting national strategies to adopt electric vehicles in the freight and passenger segments, and making India an automotive export hub.  In the power sector, opportunities include improving the electricity distribution business and its operations, enabling renewables and distributed energy resources, and promoting energy resilience and local manufacturing of renewable energy and energy storage technologies. Development in Medical Technology A. Eco-friendly Synthesis of Gold Nanoparticles from Antarctic Bacteria for Therapeutic Use The National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) and the Goa University (GU) have successfully synthesized gold nanoparticles (GNPs) using psychrotolerant Antarctic bacteria through a non-toxic, low-cost, and eco-friendly way.  Through this study, NCPOR and GU have established  20-30-nm-sized spherical-shaped GNPs could be synthesized in a controlled environment. These GNPs can be used as a composite therapeutic agent clinical trials, especially in anti-cancer, anti-viral, anti-diabetic, and cholesterol-lowering drugs. Revealed genotoxic effect of GNPs on a sulphate reducing bacteria (SRB). The GNPs displayed enough anti-bacterial properties by inhibiting the growth of SRB and its sulphide production by damaging the genetic information of the DNA of the bacterial cell. Genotoxicity describes the property of a chemical agent that is capable of damaging the genetic information of DNA and thus causing mutation of the cell, which can lead to cancer. Nanoparticles (NPs) have wide variety of potential applications in the fields of biomedical, optical and electronics research. Metallic NPs have been efficiently exploited for biomedical applications and among them GNPs are found to be effective in biomedical research. B. INST synthesises inorganic-organic hybrid compound that can inhibit breast, lung & liver cancer cells The solid compound based on phosphomolybdate cluster, an inorganic salt of phosphomolybdic acid, belongs to the Polyoxometalates (POMs) family. The team has chalked out the mechanism by which the compound kills the cancer cells. POMs are an evolving class of inorganic metal oxides, which over the last decades, established promising biological activities by the virtue of their great diversity in structures and properties. In the past few decades, POMs have evolved as a promising candidate for future metallodrugs for combating cancer. The compound synthesized by the INST team could open new avenues for antitumor applications. C. A non-caloric natural sweetener that can make cancer therapy using magnetic nano particles more efficient Stevioside (STE), isolated from the leaves of Honey yerba and widely used as the non-caloric natural sweeteners, can sweeten our lives in more ways than one Stevioside, a natural plant-based glycoside found in leaves of Honey yerba  (‘Stevia rebaudiana Bertoni’) when coated on nanoparticles can increase the efficiency of Magnetic hyperthermia-mediated cancer therapy (MHCT). MHCT method of cancer therapy is based on heating the tumor tissues using magnetic nanoparticles in comparison to the routinely used surfactant moieties (oleic acid and polysorbate-80) and is based on generation of localised heat at the tumour site on exposure to AMF (alternating magnetic field) in the presence of magnetic nanoparticles. D. Genetics could help diagnose type-1 diabetes in Indians: study reveals A genetic risk score is effective in diagnosing type-1 diabetes in Indians. What is this genetic risk score?  Developed by the University of Exeter, the genetic risk score takes into account detailed genetic information that are known to increase the chance of developing type-1 diabetes. The score may be used at the time of diabetes diagnosis to help decide if someone has type-1 diabetes. The escalating epidemic of diabetes in young Indians makes it imperative that we diagnose the type of diabetes correctly to avoid mistreatment and its long-term biological, social, and economic implications. The new genetic tool will be a great help in this. It will help decide the contribution of failing pancreatic B-cells against reduced action of insulin due to excess fat and smaller muscle mass in the body of Indians (‘thin-fat Indians’). RRI comes up with simulation toolkit to ensure safety in secure quantum communication platforms (Topic: Awareness in the field of IT) There is an increasing need for measures to ensure security in the virtual world as Covid-19 confines most day to day activities to the digital space. The secure part of any information transfer protocol is in the distribution of the key used to encrypt and decrypt the messages. Such standard key distribution schemes, usually based on mathematical resolution of problems, are vulnerable to algorithmic breakthroughs and possibility to run new codes on the up and coming quantum computers. The solution to ensuring the security of the key transfer process lies in using the laws of quantum physics, wherein any eavesdropping activity will leave tell-tale signs and hence will be easily detected. This is achieved by using Quantum Key Distribution or QKD. Researchers have come up with a unique simulation toolkit for end-to-end QKD simulation named as ‘qkdSim’, which is based on modular principles that allow it to be grown to different classes of protocols using various underpinning technologies.  Status of India’s first human space mission “Gaganyaan”  (Topic: Awareness in the field of Space) The launch of India’s first human space mission “Gaganyaan” will not be affected by COVID pandemic and preparation are carrying on in the right direction. The training of astronauts has now been resumed and the launch is scheduled to take place as planned, before the 75th anniversary of India’s independence in 2022. It is a ₹10,000-crore Indian human space flight scheduled for 2022.  The chosen astronauts will be sent to space on-board Gaganyaan, a crew capsule, to be launched with the help of Geo-Synchronous Launch Vehicle (GSLV) If Gaganyaan is successful, India would become the fourth nation to achieve the feat India has signed agreements with Russia and France for cooperation on the Gaganyaan mission. DRDO signed MoUs with ISRO to offer technologies for the mission, including space food, survival kits for crew, radiation protection equipment and parachutes. Other developments A regulatory body called “Indian National Space Promotion & Authorization Centre (IN-SPACe)” is to be established. This will help provide a level playing field to private players and encourage their participation. Besides enhancing the capacity and resources of our space missions, increased participation of private players will also discourage the brain drain of talented space scientists and experts who were otherwise moving out of India in search of a break. Must Read: Link Government Bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order (Topic: Steps taken by Government for sovereignty and integrity of India) The Ministry of Information Technology, invoking it’s power under section 69A of the Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules 2009 and in view of the emergent nature of threats has decided to block 59 apps since in view of information available they are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order. The Ministry of Information Technology has received many complaints from various sources including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platforms for stealing and surreptitiously transmitting users’ data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India. The compilation of these data, its mining and profiling by elements hostile to national security and defence of India, which ultimately impinges upon the sovereignty and integrity of India, is a matter of very deep and immediate concern which requires emergency measures. Nine individuals Declared as designated terrorists under provisions of UAPA Act (Topic: Security) Government had amended the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in August 2019, to include the provision of designating an individual as a terrorist. Prior to this amendment, only organizations could be designated as terrorist organizations. By invoking the said amended provision, in September 2019, the Central Government designated four individuals as terrorists, viz. Maulana Masood Azhar, Hafeez Saeed, Zaki-ur-RehmanLakhvi and Dawood Ibrahim. Reinforcing the commitment to strengthening national security and its policy of zero tolerance to terrorism, the Union Home Ministry has declared the following nine individuals as designated terrorists under the provisions of the UAPA Act 1967 (as amended in 2019) and included their names in the Fourth Schedule of the said Act. Their details are as under:- Wadhawa Singh Babbar: Pakistan based Chief of terrorist organization, “BabbarKhalsa International”. Lakhbir Singh: Pakistan based Chief of terrorist organization, “International Sikh Youth Federation”. Ranjeet Singh: Pakistan based Chief of terrorist organization, “Khalistan Zindabad Force”. Paramjit Singh: Pakistan based Chief of terrorist organization “Khalistan Commando Force”. Bhupinder Singh Bhinda: Germany based key member of terrorist organization, “Khalistan Zindabad Force”. Gurmeet Singh Bagga: Germany based key member of terrorist organisation, “Khalistan ZindabadForce”. Gurpatwant Singh Pannun: USA based key member of Unlawful Association, “Sikh for Justice”. Hardeep Singh Nijjar: Canada based Chief of “Khalistan Tiger Force”. Paramjit Singh: United Kingdom based Chief of terrorist organization,“BabbarKhalsa International”. About Unlawful Activities (Prevention) Act The UAPA, an upgrade on the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act TADA (lapsed in 1995) and the Prevention of Terrorism Act – POTA (repealed in 2004) was passed in the year 1967 It aims at effective prevention of unlawful activities associations in India. Till 2004, “unlawful” activities referred to actions related to secession and cession of territory. The 2004 amendment, added “terrorist act” to the list of offences. Under the act, the investigating agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrests and the duration can be extended further after intimating the court. Powers to Union Government: If Centre deems an activity as unlawful then it may, by way of an Official Gazette, declare it so. It has death penalty and life imprisonment as highest punishments. 2019 Amendment of UAPA The act was amended to designate individuals as terrorists on certain grounds provided in the Act. Earlier only organisations could be declared as such Not designating individuals as terrorists, would give them an opportunity to circumvent the law and regroup under different name It empowers the Director General of NIA to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by NIA Earlier it required the consent of State Police which delayed the process It empowers the officers of the NIA, of the rank of Inspector or above, to investigate cases of terrorism This will help solve the human resource crunch in the NIA. Criticism of UAPA Experiences of Anti-terror laws in India such as POTA and TADA reveals that they are often misused and abused. The law could also be used against political opponents and civil society activists who speak against the government and brand them as “terrorists.” Critics argue that the law, especially after 2019 amendment gives unfettered powers to investigating agencies. Some experts feel that it is against the federal structure, given that ‘Police’ is a state subject under 7th schedule of Indian Constitution. Do you know? NIA was created after the 2008 Mumbai terror attacks with the enactment of the National Investigation Agency Act 2008. NIA is the Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency of India and it works under overall guidance of Ministry of Home Affairs. Please Note: COVID-19 Recovery Rate increases; touches 59.43%: As a result of the coordinated steps taken by Government of India along with States/UTs for prevention, containment and management of COVID-19, there are  1,27,864 recovered cases more than the active COVID-19 cases, as on date. This has resulted in the recovery rate further increasing to 59.43%. Drug Discovery Hackathon 2020 (DDH2020):  A first of its kind National Initiative for supporting drug discovery process Will be focussing on identifying potential drug molecules through the Hackathon while CSIR will take these identified molecules forward for synthesis and laboratory testing for efficacy, toxicity, sensitivity and specificity Unique Urban Forest CAG of New Delhi has taken steps to establish an Urban Forest in the Office Park. Keeping in view the limited area, local material was adopted to enable intensive afforestation.   The forest is made up of trees which are native to the area and are three dimensional, multi-layered communities having 30 times the surface area of the greenery of single-layered lawns, and have more than 30 times the ability to protect against natural disasters and to conserve the environment. Road Transport Ministry notifies standardised transport vehicles dimesions on international norms: These amendments would provide for standardization in the dimensions of the Motor Vehicles which would be in line with international standards and further a step by the Ministry to improve the logistics efficiency in the country as the enhanced dimensions would provide for extra passengers or extra  carrying capacity within the prescribed weight. Plan to kick start cashless treatment of motor accident victims:  Ministry of Road Transport and Highways has prepared a blue print for implementing the scheme of cashless treatment of motor accident victims, as contemplated under the MV Act 2019. This includes  treatment of victims during the crucial Golden hour.  It has been envisaged in the scheme to provide compulsory insurance cover to all Road users in the country.   The Fund would be utilised for treatment of road accident victims and for payment of compensation to the injured or to the family of person losing life in hit and run cases.  The proposed modalities of the scheme have been designed in a way that they allow access to quality care at the right time for all individuals, irrespective of their capability to pay. In Detail: Buddhism Buddhism and Art Stupas: were to commemorate important events or mark important places associated with Buddhism or to house important relics of Buddha. The best examples of stupas are those constructed at Amaravati, Sanchi, Barhut, Saranath and Gaya. One of the most striking architectural remains of ancient India and the earliest and largest of the three stupas found in Sanchi was built by Ashoka (273-236 B.C.) Viharas or monasteries: constructed for prayer with a running verandah on three sides or an open courtyard surrounded by a row of cells and a pillared verandah in front. These cells served as dwelling places for the monks. These monastic buildings had a Chaitya hall or Chaitya mandir attached to a stupa – the chief object of worship. Some of the important Buddhist viharas are those at Ajanta, Ellora. Nasik, Karle, Kanheri, Bagh and Badami. Paintings: Paintings which has been an accepted art since early times attained heights of excellence in Gupta period. These exquisite paintings or frescos are to be seen in the caves of Ajanta. The entire surface of the caves is exquisitely painted and shows the high standard reached in mural painting. Sthambas or Pillars: with religious emblems were put up by pious Buddhists in honour of Buddha or other great Buddhists. Fragments of sthambas belonging to Mauryan times and later were found at Sanchi, Sarnath, Amaravati and Nagarjunkonda. Literature: The canonical literature is best represented by the “Tripitakas”, that is, three baskets -Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. The non-canonical literature is best represented by the Jatakas. Role played by Indian sculptures to express the ideas of Buddhism  Jataka stories became part of stupa decoration in post mauryan phase. Depiction of showing Queen Mayadevi’s dream; mother of Siddhartha Gautam indicates ideas of Buddhist symbolism used in sculpture. The empty seat was meant to indicate the meditation of the Buddha, and the stupa was meant to represent the mahaparinibbana. Another frequently used symbol was the wheel. This stood for the first sermon of the Buddha, delivered at Sarnath. As is obvious, such sculptures cannot be understood literally – for instance, the tree does not stand simply for a tree, but symbolises an event in the life of the Buddha. The shalabhanjika motif suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas.  Various schools of Buddhist sculpture emerged in India like Mathura school in which, abhayamudra of Buddha or depiction of bodhisattvas, in Gandhara school depiction of meditated peace and in Amravati school depiction of jataka tales propagate lessons of Buddhism.   With the rise of Vajrayana Buddhism many Boddhisattva images were added as a part of the personified representations of certain virtues or qualities as propagated by the Buddhist religious principles for the welfare of the masses. Caves Lomus rishi caves of 3rd century BCE exhibit Chaitya- prayer hall of Buddhists. Buddhist caves of Viharas and Chaityas included sculptures, paintings with frescos. Sculptures in the caves gives idea of religious traditions of those times. For examples, Hinayana Buddhist caves lacked sculpture of Buddha, whereas Mahayana caves have enormous sculpture of Buddha. Caves on the trade routes give idea of economic linkages of caves to the traders, who used to give donations to the monasteries of Buddhists, Jains or Hindus. For example density of caves in the western ghat is quite high. Painting of the caves depicts stories from the Jatakas, which are based on previous births of Buddha. Ajanta caves are the most elaborated cave complex significant for painting.    Bojjannakonda: Buddhist site in Andhra Pradesh Bojjannakonda and Lingalametta are twin Buddhist monasteries dating back to the 3rd century BC.  These sites have seen three forms of Buddhism —  The Theravada period when Lord Buddha was considered a teacher;  The Mahayana, where Buddhism was more devotional; and  Vajrayana, where Buddhist tradition was more practised as Tantra and in esoteric form The site is famous for many votive stupas, rock-cut caves, brick-built edifices, early historic pottery, and Satavahana coins that date back to the 1st century AD. The Fourth Buddhist Council Held in Kashmir under the patronage of king Kanishka in 1st Century A.D It was presided over by Vasumitra Its main purpose was to settle the difference between all the 18 sects of Buddhism and to compose the commentaries.  It led to the division of Buddhism into two sects, the Hinayanism and the Mahayanism. Codification of Sarvastivadinn Doctrines into Mahavibhasa The whole Council was conducted in Sanskrit instead of Pali as was done earlier.  It led to the spread of Hinayanism to Burma and Sri lanka and Mahayanism to Central Asia, China and Japan. Buddhist Tripitakas The Tripitaka was compiled and arranged in its present form by those Arahants who had immediate contact with the Buddha.  Immediately after the final passing away of the Buddha, 500 distinguished Arahants held a convention known as the First Buddhist Council to rehearse the Doctrine taught by the Buddha. Ananda, the faithful attendant of the Buddha who had the special privilege of hearing all the discourses the Buddha ever uttered, recited the Dhamma, whilst the Upali recited the Vinayapitaka, the rules of conduct for the Sangha. The Tripitaka consists of three sections of the Buddha's Teachings.  They are the Discipline (Vinaya Pitaka), the Discourse (Sutta Pitaka), and Ultimate Doctrine (Abhidhamma Pitaka).  The Sutta Pitaka consists chiefly of discourses delivered by the Buddha Himself on various occasions.  The Abhidhamma is, to a deep thinker, the most important and interesting, as it contains the profound philosophy of the Buddha's teaching in contrast to the illuminating but simpler discourses in the Sutta Pitaka.  It was composed at a later stage than the other two Pitakas, which were compiled at the First Council itself. The Original Pipal tree at Boudh Gaya was cut down by: Pushyamitra Sunga Pushyamitra Sunga was the founder of Sunga Dynasty of Magadha. Pushyamitra Sunga was a military general in the Mauryan Army. He became the King by killing King Brihadratha, the last Mauryan emperor. Pusyamitra was a staunch Hindu, a champion of Brahmanism and that is why the Buddhist texts show him as a cruel man. The tree was again cut down by King Pushyamitra Shunga in the 2nd century BC, and by King Shashanka in 600 AD. Symbol and Event:  Lotus or Bull: Birth of Buddha  Horse: The Great Renunciation (Mahabhinishkramana)  Bodhi tree: Enlightenment (Nirvana) Wheel: First Sermon (Dhammachakraparivartan) Stupa: Death of Buddha (Mahaparinirvana) Pavarana ceremony in Buddhism Pavarana is a Buddhist holy day celebrated on Aashvin full moon of the lunar month. It marks the end of the 3 lunar months of Vassa. During the three-month rainy season, the Monks live indoors, at the end of rainy season, Pravarana ceremony takes place where every monk irrespective of rank, accept, if any, violation of the code of conduct on their part. Guru Padmasambhava (also known as second Buddha): Founder of Tibetan Buddhism There is a 19-foot-high statue of Guru Padmasambhava at Jirang in Gajapati district, Odisha. The statue is placed in the middle of ‘Padma Sarovar’, a large tank near Padmasambhava Mahavihara, the largest Buddhist monastery in eastern India. The Dalai Lama had inaugurated this monastery in 2010. Tibetan refugees settled in this region over six decades ago. Padmasambhava, also known as Guru Rinpoche, is considered to be the founder of Tibetan Buddhism. Historians claim that Guru Padmasambhava, also known as second Buddha, was born and brought up in Odisha before he left for Tibet. An International Conference on 8th century Himalayan sage Guru Padmasambhava was held in New Delhi. The conference was organised as part of events to commemorate 50-years of formalization of diplomatic ties between India and Bhutan. There is an image or painting of the Guru Padmasambhava in every Bhutanese home or temple. Guru Padmasambhava is also considered to be the founder of Nyingma tradition, oldest of the four major schools of Tibetan Buddhism.

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One Sun One World One Grid – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

One Sun One World One Grid Archives TOPIC: General Studies 3 Energy In News: India has come up with a ‘One Sun One World One Grid’ (OSOWOG) initiative to set up a framework for facilitating global cooperation, aiming at building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources that can be seamlessly shared. The idea: To utilise solar power when the sun is not shining in other parts of the world by building a common transmission system - The OSOWOG mantra is “The Sun Never Sets" and is a constant at some geographical location, globally, at any given point of time The project The Union Ministry of New and Renewable energy (MNRE), through this initiative, plans to build global consensus about sharing solar resources among more than 140 countries of West Asia and South-East Asia. With India at the center, the solar spectrum is divided into two broad zones, namely, Far East, which would include countries like Myanmar, Vietnam, Thailand and Cambodia. The far west would cover the West Asia and the African region Issued a request for proposal for developing a long-term vision, implementation plan, road map, and institutional framework for its One Sun One World One Grid (OSOWOG) program, and identify two or three cross-border projects that can be initiated within one or two years, “preferably one with each of Middle East, South East and Africa regions considering India as the grid fulcrum for these identified pilots. This grid shall be interconnected with the African power pools also at the later stage.  Timelines The ambitious task unveiled on 26 May has been taken up under the technical assistance program of the World Bank with the last date of proposal submission being 6 July. The plan has been spread across three phases.  Phase I: The first phase deals with the Middle East—South Asia—-South East Asia (MESASEA) interconnection for sharing green energy sources such as solar for meeting electricity needs including peak demand. Fostering cross-border energy trade is an important part of Modi’s South Asia-focused neighbourhood-first policy.  India has been supplying power to Bangladesh and Nepal and has been championing a South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) electricity grid minus Pakistan to meet electricity demand in the region. The initial plans also involve setting up an under-sea link to connect with Oman in the West. Phase II: MESASEA grid getting interconnected with the African power pools Phase III: Global interconnection The Benefits Creation of regional and international interconnected green grids can enable sharing of renewable energy across international borders and also balancing. Such grids should work in tandem with the existing grids and will not require parallel grid infrastructure, thus requiring only incremental investment. An interconnected grid would help all the participating entities in attracting investments in renewable energy sources as well as utilizing skills, technology and finances.  Resulting economic benefits would positively impact poverty alleviation and support in mitigating water, sanitation, food and other socioeconomic challenges. The proposed integration would lead to reduced project costs, higher efficiencies and increased asset utilization for all the participating entities Other initiatives taken by the Government Regional Power Grid: The government is already planning to connect more neighbouring countries through a regional power grid which can be used to supply electricity to surrounding nations without adequate number of power plants. Apart from Bhutan, Nepal, Myanmar and Bangladesh, which already take power from India, there are plans to connect Sri Lanka with power transmission lines as well. Draft procedural guidelines have been framed for firms to participate in cross-border electricity trade. SAARC & BIMSTEC: In 2014, India, along with the other countries of the South Asian Association for Regional Cooperation, had signed an agreement to enable cross-border electricity trade among the member states on a voluntary basis. Later in August 2018, the country also signed a memorandum of understanding for establishing grid interconnection between the members of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). The member states of the BIMSTEC are India, Bangladesh Myanmar, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and Thailand. International Solar Alliance (ISA): India has already initiated the International Solar Alliance (ISA) which aims to deploy over 1,000 GW of solar generation capacity globally and mobilise investment of over $1 trillion towards by 2030. It is a treaty-based inter-governmental Organisation.  It aims to mobilise investment of over $1 trillion by 2030.  Headquarter: Gurgaon It was established following the Paris Declaration as an alliance dedicated to the promotion of solar energy among its member countries. It has become India’s calling card on climate change and is increasingly being viewed as a foreign policy tool Connecting the Dots: International Solar Alliance is India’s gift against Global Warming. Critically examine. Essay:  The Sun Never Sets 21st century is the century for India

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [7th July,2020] Day 24: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [7th July,2020] Day 24: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is the keystone in the arch of constitutional measures of accountability. Comment.  भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यालय जवाबदेही के संवैधानिक उपायों में कीस्टोन है। टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects student  to elaborate about the role and function Comptroller and Auditor General plays in Indian Polity to fulfil her/his accountability. It also expects student to write about how the Comptroller and Auditor General(CAG) represents a Principal figure in the arch of constitutional measure of accountability. Introduction: The Constitution of India (Article 148) provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG). She/he is the head of the Indian Audit and Accounts Department. CAG is guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels–the Centre and the state. Body: Abound to Her/his duty  to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration CAG plays following roles and performs important functions to fulfil her/his accountability  as mentioned below: CAG audits the accounts related to all expenditure from the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of each state and UT’s having a legislative assembly. She/he audits all expenditure from the Contingency Fund of India and the Public Account of India as well as the Contingency Fund and Public Account of each state. She/he audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets and other subsidiary accounts kept by any department of the Central Government and the state governments. She/he audits the receipts and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from the Central or State revenues. She/he audits the accounts of any other authority when requested by the President or Governor e.g. Local bodies. CAG also acts as a guide, friend and philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament. Keystone in the arch of Constitutional measures of accountability: CAG audit reports are handed over to the PACs i.e. Public Accounts Committee at the centre and at the state. Three CAG reports i.e. audit report on appropriation accounts, audit report on finance accounts and audit report on public sector undertakings are examined by PAC. At the central/state level, these reports are submitted by CAG to president/governor, who makes them to be laid in parliament/legislature. Here CAG stands different from other measures of accountability as the CAG reports are submitted to the executive.  CAG also assists the committee in its deliberations by preparing a list of the most urgent matters which deserve the attention of the PAC. Here, CAG plays his role by bringing the most important matters to the attention of PAC.  She/he also helps in making the actions of the committee clear to the witnesses and in making the action of the government clear to the committee. CAG position is sometimes one of interpreter and translator, explaining the officials’ views to the politicians and vice-versa which in turn ensure accountability of the government. The responsibility of the CAG does not end here. He has to watch whether the corrective action suggested by her/him has been taken or not. In cases whether it has not been taken, She/he reports the matter to the PAC which will take up the matter. It ensures accountability not just with respect to auditing matters but also with respect to implementation. Hence, CAG stands as a keystone in the arch of constitutional measure of accountability where CAG  not only represents the structure of accountability but  also holds together  the structure of accountability. Despite playing this most important role CAG has some considerable challenges to address: In present times audits are getting complex because forms of corruption and maladministration extremely difficult to detect. Besides the historic task of keeping a close watch on the Central and State governments, CAG are now auditing several public-private partnerships (PPP) projects. No criterion or procedure has been prescribed either in the Constitution or in the statute for the appointment of CAG. This goes against the international best practices prevalent across the world. The CAG has the authority to inspect any Government office and to call for any accounts. However, in practice, the supply of records is often denied. The work of audit of accounts of the Union and of the States is actually done by the officers and staff of the IA&AD. However, no statutory recognition has been given to the work of IA&AD in India as against National Audit Office of the UK. CAG of India only performed the role of an Auditor General and not of a Comptroller but in Britain it has the power of both Comptroller as well as Auditor General. In India the CAG audits the accounts after the expenditure is committed i.e. ex post facto. In UK no money can be drawn from the public exchequer without the approval of the CAG. In India, CAG is not a member of the parliament while in Britain; CAG is a member of house of the Commons. To address these kind of challenges some  reforms are suggested by former CAG Vinod Rai : Bring all private-public partnerships (PPPs), Panchayati Raj Institutions and government-funded societies, within the ambit of the CAG. CAG Act of 1971 should be amended to keep pace with the changes in governance. A collegiums type mechanism be set up to choose a new CAG on the lines of selecting a Chief Vigilance Commissioner (CVC). Conclusion: In view of the nature of work of CAG,Dr. B.R. Ambedkar said that the CAG shall be the most important Office under the Constitution of India. Hence, It becomes imperative to maintain the independent nature of office of the CAG which in turn will ensure that CAG will remain as a keystone in the arch of constitutional measure of accountability. 2. What are the different constitutional bodies, apart from the judiciary, that have the mandate to protect the rights of citizens, especially the disadvantaged ones? Discuss.   न्यायपालिका के अलावा विभिन्न संवैधानिक निकाय क्या हैं, जो नागरिकों, विशेष रूप से वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं? चर्चा करें। Demand of the question: It expects student to write about the various constitutional bodies, apart from the judiciary, that have mandate to protect the rights of citizens. It also expects student  to write about what roles do these bodies play while protecting the rights of citizen, especially the disadvantaged ones.   Introduction: Human rights are basic fundamental rights which are integral part for the development of human being in the absence of which a person cannot live life with dignity. Constitution of India protects the fundamental rights or human rights of the people, provisions for the same have been made not only in the Articles of the Constitution but also through judiciary and different constitutional bodies. Body:  India is the biggest democracy in the world. Being a democratic country one of the main objectives is the protection of the basic rights of the people. In this context, Judiciary plays an important role by protecting the rights of citizens. As judiciary protects rights of citizens in general scenario various different constitutional bodies protect rights of citizens in relation to specific issues/section. In Indian Context Scheduled Castes(SC),Scheduled Tribes(ST),Backward Classes(BC) and linguistic minorities form the disadvantaged ones. Hence different Constitutional bodies are set up to safeguard the rights of these disadvantaged sections. Their names and mandates are as mentioned below. National Commission for SCs: The National Commission for Scheduled Castes (SCs) is a constitutional body in the sense that it is directly established by Article 338 of the Constitution.   It investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the SCs and to evaluate their working. It  inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the SCs. Commission presents an annual report to the president. National Commission for STs National Commission for Scheduled Tribes (STs) is a constitutional body in the sense that it is directly established by Article 338-A of the Constitution It investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the STs and to evaluate their working; It inquires into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the STs. Commission presents an annual report to the president. National Commission for Backward Classes (NCBC): Earlier the commission used to be statutory body but the 102nd Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the Commission. The amendment inserted a new Article 338-B in the constitution. Hence, the Commission ceased to be a statutory body and became a constitutional body. It investigates and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the socially and educationally backward classes and it evaluate their working. It inquires into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes. The Commission presents an annual report to the President. Special Officer for Linguistic Minorities: In pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, the office of the Special Officer for Linguistic Minorities was created in 1957. The Commissioner takes up all the matters pertaining to the grievances arising out of the non-implementation of the Constitutional and Nationally Agreed Scheme of Safeguards provided to linguistic minorities  Role played by these bodies: They  have worked towards complaints related mostly to promotions, discrimination and harassment on various counts, conduct of departmental enquires, transfers etc. NCSC monitors the implementation of the various legal provisions in force regarding atrocities against dalits. Over the years, the Commission has conducted several on-the-spot inquiries into complaints of atrocities. Commissions monitors the levels of literacy and educational development of the disadvantaged sections and have taken special interest in female literacy rates. On economic front, they have recommended land ceiling and the redistribution of surplus land by various state governments, suggested a range of tenancy reforms and several measures to prevent the alienation of tribal land. Literacy rate among SC/ST men and women increased by around 9% and 14 % respectively compared to 10% and 5% among non-SC/ST community. Health indicators including IMR, MMR etc., have improved and seen a reduction of more than 5% with respect to disadvantaged sections of society as per the report by Registrar General of India, Sample Registration System. Several issues of the communities need attention of commission: NCRB data shows a spike in the number of cases filed under SC/ST prevention of atrocities act which shows the discrimination and atrocities are increasing. The incidents like dalit lynching in Una, Gujarat; caste related honour killings in Haryana shows that the  commission has been ineffective in bringing behavioural change in the society. There are delays in conducting the inquiry and in delivering judgements. Also, there is a perception that the Commission tends to confirm the government’s position on most cases. The commission inability to reduce the incidence of atrocities and violence against dalits, or to effectively fight the persistent scourge of untouchability is a biggest failure on its part. The Commission has been active in suggesting ways of streamlining procedures, implement reservations but is failing in brining fundamental reforms. The commission decisions being only recommendatory, without a strong follow up mechanisms are mostly ignored. Conclusion: It is crystal clear that rights acts like check on the arbitrary power and if they are safeguarded through the institutions like these then they will definitely help people to live a life of dignity. But the functions of the commissions can be improved by giving them the power of criminal investigation, power to penalize, fixed time period for discussion of commission reports, suo motu powers. 3. Boycott of Chinese goods is knee-jerk reaction. India must boost manufacturing, cut reliance on China. Critically comment. चीनी सामानों का बहिष्कार एक आकस्मिक प्रतिक्रिया है। भारत को विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, चीन पर निर्भरता में कटौती करनी चाहिए। समालोचनात्मक टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects student to write about pros and cons of the Nationwide call given by various organisations, civil society groups & people to boycott Chinese goods. The question also expects student to analyse both aspects of whether India should boost manufacturing and cut reliance on China or not. Introduction: A Nationwide call has been given by various organisations, civil society groups & people to boycott Chinese goods due to the escalated tensions at the Line of Actual Control- Galwan Valley, followed by a border clash between the Indian and Chinese troops which resulted in casualties of 20 Indian soldiers Body:  India's trade relation with China: To begin with, boycotting Chinese products is easier said than done. India is dependent on China for a wide array of goods, ranging from electronics to fertilisers. Any attempt to reduce imports from China through tariffs or other non-tariff barriers, will raise prices for Indian consumers i.e. we need to pay more for smart TV, mobile phones, car, air-conditioner. India also imports capital goods and intermediate products from China, such restrictions will affect domestic manufacturing competitiveness, and thus further erode the country’s export competitiveness. Moreover, in the short-run, ensuring uninterrupted alternative supplies may not be a feasible option. There is also the issue of Chinese investment in the Indian start-up space to contend with. Companies like Alibaba and Tencent have invested in “unicorns” such as Zomato, Paytm, Ola cabs and others.  Two-way trade was worth $88 billion in the fiscal year to March 2019, with a deficit of $53.5 billion in China’s favour, India’s widest with any country. Impact on India: If imposed, a large-scale boycott will hurt Indian businesses at a time when they are struggling to cope with the effects of COVID-19 pandemic.   Additionally, even a slight increase in duties would raise the cost of import for vendors, which would eventually result in hiked prices for the consumers.  As per reports, 75 percent of the smart phones sold in India are made by Chinese companies.  At least 45 percent of consumer durables imported to India come from China. The sector is estimated to be around Rs 763 billion. AC, refrigerators and televisions lead the pack. Most of the times, the poorest consumers are the worst-hit in a trade ban because they are the most price-sensitive. Though the sudden outrage to boycott Chinese goods seems Knee-jerk reaction but it has some postulates too: The sudden outrage to boycott Chinese goods has played a role in bringing together Indians on the International stage during the ongoing COVID-19. Boycott will definitely hurt Chinese businesses, threaten their survival during this crisis. Boycott will also send a strong message to China that having a favourable trade deficit doesn't mean that China can act aggressively on any front of the border and try to expand its territory. Boycott of Chinese goods will also send a message to the Chinese government that they will now have to handle the war like situations on the border, in health sector and in the economic sector too. But considering the whole scenario in the short run boycotting Chinese goods seems a knee-jerk reaction and hence We need to adopt a sustainable approach to boost manufacturing and cut reliance on China.  Ways to Boost to Manufacturing sector: Prime Minister Narendra Modi called to build a self-reliant India     (Aatm-Nirbhar Bharat), citing its experience in managing local demand without having to rely on imports in a major way during the lockdown. India's exports to China grew from $16.5 to $16.95 billion in 2019 while imports declined from $73.8 billion to $68.2 billion in 2019. India’s share in the global exports of manufactured products remains around 2% which is far less than 18% share of China. Hence, we need to formulate policies which will boost manufacturing sector in India. This is not to deny the need to build up domestic capabilities, across sectors through the initiatives such as Make in India, App innovation challenge. While making sure that the Indian a manufacturing sector is growing also acquiring heights in new fields is also important through initiatives such as Smart India Hackathon etc. Prioritising Made-in-India products on the Government e-Marketplace (GeM), an Amazon-style procurement portal can prove to be effective.  Also MSME needs to be boosted by financing them through schemes like MUDRA yojna so that import of intermediate products can be reduced.  The long-term objective should be to push through long-pending legislation that aims to address the structural bottlenecks that continue to plague and hinder domestic competitiveness. Conclusion: It is to be understood that that turning a border dispute into a trade war is unlikely to solve the border dispute. But, it doesn't mean that India should put aside its pride and act like a soft state. Hence, Boosting manufacturing sector beside avoiding a knee jerk reaction till the time we get Self reliant seems to be the profitable way forward.   TLP HOT Synopsis DAY_24 PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 8th JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 8th July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Part of: GS Prelims and Mains II and III – Role of international organizations; Security issues What is CAATSA? CAATSA, which came into effect from January 2018; enables the U.S. government to punish entities engaging in significant transaction with the defence or intelligence sectors of Russia, Iran or North Korea. The law is designed to punish Russian President Vladimir Putin for the 2014 annexation of Crimea from Ukraine Involvement in the Syrian civil war Meddling in the 2016 U.S. presidential election In news Recently, we read about Defence Acquisition Council approving the procurement of 21 MiG-29 fighter jets and upgrading 59 of these Russian aircraft and the acquisition of 12 Su-30 MKI aircraft. India has also planned to purchase the S-400 Triumf missile defence system from Russia for about $5 billion. The above deals could attract CAATSA sanctions.  CAATSA law provides for punitive action against countries purchasing defence hardware from Russia.  Species in news: Golden Birdwing Part of: GS Prelims and Mains III – Environment – Biodiversity and Conservation In news: A Himalayan butterfly named Golden Birdwing is now India’s largest after 88 years. Golden Birdwing is larger than the Southern Birdwing, which was earlier considered to be the largest. The females (Golden Birdwing) are larger than the males. While the female Golden Birdwing was recorded from Didihat in Uttarakhand, the largest male was from the Wankhar Butterfly Museum in Meghalaya capital Shillong. Pic: Golden Birdwing Do you know? Southern Birdwing is listed as Least Concern in the IUCN Red List. The species is more common in the Western Ghats of south India and is the state butterfly of Karnataka, India. Strategic Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (DSDBO) road Part of: GS Prelims and Mains I and III – Geography; Defence and Security issues In news: Border Roads Organisation (BRO) to fast-track the work on the strategic Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (DSDBO) road. DSDBO road runs almost parallel to the Line of Actual Control (LAC) at Aksai Chin. China has been objecting to Indian road and infrastructure development at several points along the Line of Actual Control (LAC).  DSDBO road is also objected by the Chinese.  Image source: Click Here Indo-China Border Roads BRO is also building the 61 strategic Indo-China Border Roads (ICBRs), measuring 3,323.57 km, under the direction of the China Study Group (CSG). 75% of the construction work on the 61 Indo-China Border Roads (ICBRs) is completed. Important value additions The Border Roads Organisation (BRO)  It was formed in 1960 by Pandit Jawaharlal Nehru.  It was established for coordinating the speedy development of a network of roads in the North and the North Eastern border regions of the country. It works under the Ministry of Defence. It undertakes variety of construction and development works such as airfields, building projects, defence works, etc. (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL/ SECURITY Topic: General Studies 2,3: India and its neighbourhood relations Security & challenges in border areas  Days of disengagement: On India-China LAC standoff Context: After two months of stand-off along the LAC, India and China are moving towards a full disengagement Why peace & tranquillity is needed now? This was the first time the LAC has seen such casualties in over four decades, disengagement is needed to prevent the tensions spiralling out of control that may lead to a war India is battling multiple battle now (COVID-19, Slowing economy, Kashmir reorganisation) and cannot afford to have prolonged border tensions with China India-China border Clashes during May – To read more about it, Click here What exactly is the controversy about Galwan Valley? – Click Here Factors leading to escalation and strategic implication of dispute – Read here Reducing border tensions & move towards disengagement After Diplomacy at high levels (Military & NSA), movement towards de-escalation is said to be taking place in the military build-up at the Line of Actual Control While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, they largely conveyed a consensus to restore peace and tranquillity at the LAC.  The next step will be to see their agreements carried out and to ensure that Chinese troops withdraw as promised on each of the three points discussed: Galwan, Hot Springs and Gogra. Challenges with regard to disengagement process Bad precedence: It was during a disengagement verification operation by the Indian troops that the Galwan clash is believed to have occurred.  Need resolution at other points: Chinese ground units have consolidated their position in the Pangong Tso area. Therefore, similar disengagement exercises will have to be undertaken for other points along the LAC. Needs follow-up action: Disengagement and de-escalation must be accompanied by defined “end-points” for troops to withdraw to, to ensure they do not reoccupy positions vacated. Communication to Citizens: The government should inform the country about the progress & considered measures such as “buffer zones”, the patrolling-free period, and the reasons for the decision to pull back Indian troops in the areas of disengagement.  Way Ahead A full inquiry is needed of the build-up to the clash and the circumstances surrounding the deaths of 20 Indian soldiers.  The government must consider whether it will continue its course of economic counter-measures against China, that includes Banning of apps Investment restrictions An import slowdown (increased custom duties) In small steps over time, India and China must return to a more balanced relationship. Connecting the dots: 1962 Indo-China war China’s Belt & Road Initiative INTERNATIONAL/ SECURITY Topic: General Studies 2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests  Government policies and interventions for development in various sectors In stand-off, keeping an eye on the nuclear ball Context: There is now growing evidence that the People’s Republic of China (PRC) continues to expand its nuclear arsenal Why China is increasing its nuclear arsenal? Power projection: An increased nuclear arsenal means a stronger deterrence to China’s opponents Against USA: China is pursuing a planned modernisation of its nuclear arsenal because it fears the multi-layered missile defence capabilities of the United States. China is arming its missiles with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles (MIRVs) capabilities to neutralise America’s missile shield.  China’s DF-31As, which are road mobile Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), are equipped with MIRVs and potent penetration aids. Expansionist mode of China vis-à-vis Nuclear arms  Increased Tests: The PRC’s ballistic missile tests in 2019 were the highest among the designated Nuclear Weapon States (NWS).  Increased Nuclear Arsenal: The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) observes that China’s nuclear arsenal has risen from 290 warheads in 2019 to 320 warheads in 2020. Tactical Nuclear Weapons: China’s Lop Nur was the site of Chinese sub-critical testing since the PRC adopted a moratorium on hot testing in 1996, enabling China to miniaturise warheads. Sizeable Inventory of Fissile materials: China is estimated to possess 2.9+-0.6 metric tonnes of Weapons-grade Plutonium (WGP) compared to India’s is 0.6+-0.15 tonnes of WGP Goal to match U.S. & Russian nuclear force levels: The Chinese state mouthpiece, Global Times, has recently called for a 1,000-warhead nuclear arsenal, underlining the motivation of the PLA  Challenges to India due to China’s nuclear expansionism Sophisticated nature of Chinese nuclear capabilities relative to India, give Beijing considerable coercive leverage against India which could alter the conventional military balance Increased nuclear arsenal could lead China to press ahead with a limited aims war. China is believed to base a part of its nuclear arsenal in inland territories such as in the Far-Western Xinjiang Region, which is close to Aksai Chin.  Korla in Xinjiang is believed to host DF-26 IRBMs with a range of 4,000 kilometres, which can potentially strike targets across most of India. They can be either conventional or nuclear tipped China’s land-based missiles are a primarily road mobile and could play a key role in any larger conventional offensive China might mount against India along the LAC. Way Ahead Conventional escalation between Chinese and Indian forces along the LAC must factor the role of nuclear weapons and their impact on military operations  India’s Strategic Forces Command (SFC) needs to be on a heightened state of alert to ward off any Chinese nuclear threats India should start seriously assessing its extant nuclear doctrine and redouble efforts to get a robust triadic capability for deterrence. Connecting the dots: No First Use policy of India’s nuclear doctrine Nuclear Suppliers Group and why India is not a part of it? (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 CAATSA, which is often seen in news is associated with - logistics pact between India and US to build basic ground work and promote interoperability between militaries. foundational agreements which the U.S. signs with countries with which it has close military ties. punitive action against countries that engage in significant transaction with the defence or intelligence sectors of Russia, Iran or North Korea.  mechanism instituted for Indian access to the string of U.S. facilities across the globe for logistical support.  Q.2 Consider the following statements with regard to Golden Birdwing It is the India’s largest butterfly species endemic to Himalayan region. It is the state butterfly of Uttarakhand. Which of the statements given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 Consider the following statements: Department of Border Management is under the Ministry of Defence. Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (DSDBO) road is a project of the Border Roads Organisation (BRO) in the Ladakh region. Which of the statements given above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 7th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 D 3 A Must Read About China’s muscularity in South China Sea: The Hindu About Police violence in wake of TN Custodial deaths: The Hindu About reservations: The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 1th JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 1th July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया गया है (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana to be extended) भाग : GS Prelims and Mains II - कल्याणकारी योजनाएं समाचार में:  पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक पांच महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। योजना को तीन महीने की अवधि के लिए COVID-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। योजना के पीछे तर्क - यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भूखा न रहे। इस योजना के तहत, अगले पांच महीनों के लिए, 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं, और 1 किलो चना मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। यह सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था और गरीबों पर COVID -19 लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज है। क्या आप जानते हैं? मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के गरीबों को 2.3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मासिक 5 किलोग्राम खाद्यान प्रदान करता है।  PMGKY के तहत, राशन कोटा मार्च से अगले तीन महीनों के लिए अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में बढ़ाया गया था। (और अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है) Important value additions: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) लागू किया।  अधिनियम में ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक शामिल है।  लक्षित जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान प्राप्त होगा, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को कवर किया जाएगा। शामिल मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। विश्व बैंक ने नमामि गंगे के लिए धनराशि स्वीकृत किया भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकार की योजनाएं और पहल; प्रदूषण; अवसंरचना समाचार में: विश्व बैंक ने नमामी गंगे परियोजना को 5 वर्ष के लिए ऋण को मंजूरी दी है जो कि 3,000 करोड़ ($ 400 मिलियन) है। विश्व बैंक कोष नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और सुधार लाने में सहायक होगा। क्या आप जानते हैं? नमामि गंगे परियोजना या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) के लिए पहले ही विश्व बैंक से रु 4535 करोड़ ($600) मिलियनद्ध दिसंबर 2021 तक के लिए प्रदान किये गये हैं। Important Value Additions:  नमामि गंगे मिशन के बारे में गंगा की धारा प्रवाह पर 97 कस्बों और 4,465 गांवों के साथ-साथ एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक और सतत समाधान प्रदान करने का उद्देश्य। नमामि गंगे को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) और इसके राज्य समकक्षों-राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना आठ राज्यों को कवर करती है तथा 2022 तक गंगा के किनारे की सभी 1,632 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से सफाई व्यवस्था ( sanitation system) से जोड़ने का प्रयास करती है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG) के बारे में  यह राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है।  इसे एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।  यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है।  इसकी दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है।  इसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल है।  उद्देश्य  गंगा नदी के प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लाना तथा कायाकल्प के लिए एक नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाना। पानी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना। MSME क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) भाग: GS Prelims and Mains III - भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित मुद्दे समाचार में: बैंकों ने COVID-19- के तहत प्रेरित आर्थिक मंदी के कारण MSME क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के अंतर्गत 1 लाख-करोड़ रुपये ऋण पारित किया। यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड रूपए की आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बडा राजकोषिय घटक है । Important value additions आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)  ECLGS योजना को COVID-19 की अभूतपूर्व स्थिति और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है जिसने MSME क्षेत्र में विनिर्माण और अन्य गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक संकट को कम करना है जिससे उन्हें पूर्ण रूप से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में तीन लाख करोड़ तक की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सदस्य उधार देने वाले संस्थानों (Member Lending Institutions -MLIs), अर्थात, बैंक, वित्तीय संस्थाएँ (FIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे पहुँच बढ़ा सकें और अतिरिक्त वित्तीय सुविधा की उपलब्धता को सक्षम कर सकें। तीसरे महीने के लिए कोर उद्योग आउटपुट में कमी (Core industry output contracts for third month) भाग: GS Prelims and Mains III - भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे; संवृद्धि और विकास समाचार में: आठ कोर क्षेत्र (core sector) के उद्योगो का उत्पादन मई 2020 में सिकुड़ कर 23% हो गया।  आठ कोर क्षेत्रों में से, उर्वरक उद्योग एकमात्र ऐसा था जिसने मई 2019 की तुलना में मई महीने में उत्पादन में वास्तविक वृद्धि दर्शायी है। स्टील क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जिसमें 48.4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सीमेंट का उत्पादन 22% गिरा है। अच्छे मानसून और खरीफ बुवाई का मौसम - जिसके कारण उर्वरक क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है। प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंटर्स: आठ कोर क्षेत्र के उद्योग कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली हैं। ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता भाग: GS Prelims and Mains II - कल्याणकारी योजनाएं; सरकार की योजनाएं और पहल समाचार में: हमने हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 के बारे में पढ़ा है रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 महामारी ने शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं बढ़ाई हैं। इसलिए, ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक असमानता से निपटने के लिए केंद्र ने अंतराल को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव दिया है। केंद्र द्वारा प्रस्तावित उपाय यह अगले पांच वर्षों में सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों में से 40% को लैपटॉप या टैबलेट वितरित करने की योजना बना रहा है। (60,900 करोड़ रुपये की कुल लागत पर) केंद्र और राज्यों को उपलब्ध उपकरणों की लागत को 60:40 अनुपात में साझा करना है।  केंद्र का उद्देश्य सभी सरकारी स्कूलों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से लैस करना है। उच्च प्राथमिक स्तर से ऊपर 3.1 लाख सरकारी स्कूलों के लिए, केंद्र ने उन्हें आईसीटी सुविधाओं से लैस करने के लिए रुपये 55,840 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री तथा संसाधनों के विकास और अनुवाद पर 2,306 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। भारत में 46 मिलियन लड़कियां लापता दर्ज हुईं हैं (46 million girls went missing in India) भाग: GS Prelims and Mains I and II - भारतीय समाज; सामाजिक / कल्याणकारी मुद्दे समाचार में: UNFPA की स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार - लिंग चयन के कारण विश्व स्तर पर गुमशुदा तीन लड़कियों में से एक, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर, दोनों भारत की है। कुल 142 मिलियन में से 46 मिलियन लड़कियां भारत में लापता हो गईं हैं।  लापता महिलाओं की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। भारत में प्रति 1,000 महिला जन्मों में 13.5 प्रति महिला जन्म या 5 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में नौ में से एक जिससे मृत्यु दर सबसे अधिक है। (2014 के अध्ययन के अनुसार) जन्म के समय लिंगानुपात में असंतुलन के मुख्य कारण - लिंग-पक्षपाती लिंग चयन और अतिरिक्त महिला मृत्यु दर का कारण लड़कियों की जानबूझकर उपेक्षा है, जो बेटे की अधिक पसंद की संस्कृति है। (मुख्य लेख) अंतर्राष्ट्रीय संबंध / सुरक्षा विषय: सामान्य अध्ययन 2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव  भारत और / या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय समूह।  चीन से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना Context: जैसा कि भारत-चीन सीमा पर तनाव जारी है, एक वैश्विक विस्तारवाद के हिस्से के रूप में, एक शक्तिशाली चीन, दक्षिण एशिया में भारत के हितों के लिए खतरा है दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता सर्वविदित है तथा इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध CPEC परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है नेपाल वैचारिक और भौतिक कारणों से चीन के करीब जा रहा है।  97% बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ की छूट देकर चीन बांग्लादेश को लुभा रहा है। चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया है।  ब्रुकिंग्स इंडिया के अध्ययन के अनुसार, अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र अब भारत की भौगोलिक निकटता के बावजूद आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में भारत और सार्क कई विदेश नीति विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन के साथ भारत के रणनीतिक व्यवहार की शुरुआत दक्षिण एशिया से होनी है और सार्क को फिर से मजबूत करना महत्वपूर्ण है पिछले कुछ वर्षों में, पाकिस्तान के साथ बढ़ती शत्रुता के कारण, सार्क में भारत की राजनीतिक रुचि में काफी गिरावट आई है।  भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। इससे सार्क कार्यप्रणाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है भारत ने SAIMC के विकल्प के रूप में BIMSTEC जैसे अन्य क्षेत्रीय उपकरणों में निवेश करना आरंभ कर दिया है। क्या BIMSTEC सार्क के विकल्प के रूप में उभर सकता है? BIMSTEC उन सभी कारणों के लिए SAARC की जगह नहीं ले सकता जैसे BIMSTEC के सभी सदस्यों के बीच एक सामान्य पहचान और इतिहास की कमी है।  इसके अलावा, बिम्सटेक का ध्यान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर है, इस प्रकार यह सभी दक्षिण एशियाई देशों को संलग्न करने के लिए एक अनुचित मंच बना रहा है। सार्क को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए? दक्षेस को पुनर्जीवित करने का एक तरीका दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। गहरा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण भारत के साथ केंद्रीय भूमिका प्राप्त करने के साथ अधिक निर्भरता पैदा करेगा, जो बदले में, भारत के रणनीतिक हितों की सेवा करेगा आसियान क्षेत्र में 25% की तुलना में दक्षिण एशिया कुल क्षेत्रीय व्यापार के साथ विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है, जो कि कुल दक्षिण एशियाई व्यापार का बमुश्किल 5% है।  दक्षिण एशियाई देशों ने व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राजनीतिक इच्छाशक्ति और विश्वास की कमी ने किसी भी सार्थक पहल को रोका है। विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशिया में व्यापार $ 67 बिलियन के अनुमानित मूल्य का 23 बिलियन डॉलर है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए नेतृत्व करना चाहिए। 2007 से लंबित SAARC निवेश संधि पर वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। UNCTAD के अनुसार, अंतर-आसियान निवेश क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग 19% है। दक्षेस को पुनर्जीवित करने में भारत के सामने कौन सी घरेलू चुनौतियां हैं? पहला, विभाजनकारी घरेलू राजनीति भारत के पड़ोस में भारत विरोधी भावना को बढ़ाती है। भारतीय भूमि में पाकिस्तान-विरोधी बयानबाज़ी, बांग्लादेशी प्रवासी मुद्दा (सीएए विवाद) और इस्लामोफोबिया, विदेश नीति को अवांछनीय तरीकों से प्रभावित करता है। दूसरा, आत्म निर्भारता (self-reliance) और 'vocal for local' मिशन भारत के आयात पर निर्भरता में कमी लाने तथा संरक्षणवाद की ओर वापस लौटने की आवश्यकता है। यह दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण को गहरा करने में बाधा बन सकता है। निष्कर्ष क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए गहरा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों रूप से मदद करेगा I Connecting the dots: भारत की एक्ट ईस्ट नीति RCEP और भारत? अंतर्राष्ट्रीय संबंध / आर्थिक / सुरक्षा / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2, 3: भारत और उसके पड़ोसी संबंध  विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों के नियोजन, जुटाने से संबंधित मुद्दे  चीनी एप पर प्रतिबंध: नियंत्रण लगाएं, प्रतिबंधित नहीं (On China apps ban: Control, not delete) Context: 29 जून 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि वह 59 व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एप को ब्लॉक कर देगी, जिसमें अधिकतर चीनी कंपनियों से जुड़े हैं। किस तरह के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? सूची में लोकप्रिय वीडियो-शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, एक मोबाइल ब्राउज़र जिसे यूसी ब्राउज़र कहा जाता है, और एक फ़ाइल साझाकरण ऐप शामिल है, जिसे SHAREit कहा जाता है। इन तीनों का भारत में अपना व्यापक उपयोगकर्ता आधार है, जिनमें से प्रत्येक का दावा 100 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का है तथा इन सभी का मूल स्थान चीन है।  यह देखते हुए कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ट्रैक किया गया है, अवरुद्ध पहुंच (blocking access) ऐसी कंपनियों के मूल्यों को प्रभावित करती है। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते समय सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, ऐप्स को "डेटा चोरी करने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों में संचारित करने के लिए सूचित किया गया था, जिनके सर्वर भारत के बाहर स्थित हैं", जो "भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हैं" मंत्रालय ने कहा कि "जानकारी उपलब्ध है" कि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में लगे हुए हैं " डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के दृष्टिकोण से, उन ऐप्स को सख्ती से विनियमित करने के लिए वास्तव में एक मजबूत मामला था जो बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा को संभालते हैं। भारत के कदम का वास्तविक इरादा / संकेत क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच यह फैसला आया है यह नई दिल्ली का पहला स्पष्ट संदेश है कि यह समझौते के नियमों की समीक्षा करेगा। यह एक अंतरिम आदेश है और फर्मों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के अनुपालन पर सवालों के जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है लेकिन यह अतीत से एक निर्णायक विराम का संकेत है।  यह चीन को एक स्पष्ट संकेत भेजते हुए आशय के बयान के रूप में कार्य करता है कि आक्रामकता के कृत्यों के लिए इसकी लागत वहन करनी होगी। इस तथ्य को उसने ऐप्स को सीधे तौर पर ब्लॉक करना चुना है, यह सुनिश्चित करने के बजाय कि वे कानून का अनुपालन कर रहे हैं, यह सुझाव देता है कि प्रतिबंध चीन को स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में अधिक, गोपनीयता चिंताओं से कम प्रेरित है। प्रतिबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण यदि चीन को संदेश भेजना प्रेरणादायक है, तो पदार्थो पर प्रतिबंध एक अच्छा संकेत है। यह सरकार को जनता को यह दिखाने में मदद कर सकता है कि वह चीन को सबक सिखा रही है। हालांकि, सीमा पर चीनी व्यवहार को रोकने के लिए एक सख्त राजनयिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।  चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध को अपेक्षाकृत नरम लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह एक ही समय में, एक निर्णय है जो भारत के लिए एक राजस्व हानि के बिना लक्ष्य बनाता है या इसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है फिर भी, सीमा पर तनाव, साथ ही साथ COVID-19 महामारी, ने चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता पर एक बहुत आवश्यक बहस को प्रज्वलित किया है।  भारत को चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने की आवश्यकता है सत्ता में एक विषमता है, जो एक दृश्यमान आर्थिक विषमता है। चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में लगभग पांच गुना बड़ी है। जबकि चीन के निर्यात में भारत का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है, जो चीन (हांगकांग को छोड़कर) से भारत में आयात का 14 प्रतिशत है, और निर्यात का 5 प्रतिशत है। भारत कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी उत्पादों पर निर्भर है, जो अर्धचालक और सक्रिय दवा सामग्री (active pharmaceutical ingredients) से लेकर दूरसंचार क्षेत्र तक हैं। चीनी विक्रेता न केवल भारत के 4 जी नेटवर्क में, बल्कि 5 जी परीक्षणों में भी शामिल हैं। किन अन्य प्रतिशोधी कदमों पर विचार किया जा रहा है? इससे पहले, एक क़दम में जो स्पष्ट रूप से चीनी फर्मों के उद्देश्य से है, सरकार ने पड़ोसी देशों से एफडीआई के लिए अनिवार्य अनुमति ले ली थी ताकि इस अवधि के दौरान अवसरवादी / शत्रुतापूर्ण अधिग्रहणों पर अंकुश लगाया जा सके। चीनी उत्पादों के बहिष्कार के आह्वान के बीच ई-कॉमर्स फर्मों को उत्पाद के मूल देश को सूचीबद्ध करने के विचार का पता लगाने के लिए कहा गया है।  चीनी सामानों पर शुल्क बढ़ाने की भी बात चल रही है  सरकार कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अनुबंध (चीनी कनेक्शन होने) पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। निष्कर्ष हालांकि, यह देखते हुए कि मेड इन चाइना कितना व्यापक है, भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीनी की उपस्थिति कितनी व्यापक है- भारतीय कंपनियों में इसके निवेश की लंबी सूची है - इसलिए प्रत्येक चरण अपने स्वयं के परिणामों के एक सेट के साथ आएगा।  नई दिल्ली को इसके लिए तैयार रहना चाहिए तथा इसकी प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक चरणबद्ध रूप से निस्तारण करना चाहिए। Connecting the dots: डेटा सुरक्षा कानून पर जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट ट्विटर बनाम ट्रम्प: सोशल मीडिया को विनियमित करने पर बहस (अपने ज्ञान का परीक्षण करें) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एनएफएसए अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कल्याण आधारित दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव को चिह्नित करता है। अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। एनएफएसए को भारत के संविधान के तहत भोजन के अधिकार के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया है। दिए गए कथन में से कौन सा सही है / हैं? केवल 2 1 और 2 2 और 3 1, 2 और 3 Q.2 निम्नलिखित में से कौन कोर उद्योग (core industries) का भाग हैं? उर्वरक रिफाइनरी उत्पाद प्राकृतिक गैस सीमेंट लोहा बिजली सही कूट चुनें: 1, 2, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4 और 6 1, 2, 3, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6 Q.3 हाल ही में, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) समाचारों में थी। यह किसके साथ संबद्ध है - MSME क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र कृषि क्षेत्र बीमा क्षेत्र  Q.4 नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं  सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 अवश्य पढ़ें अनलॉक 2.0 के बारे में: द हिन्दू पीसीआर परीक्षण (PCR Testing) के बारे में: द हिन्दू  हिरासत में यातना और मृत्यु के बारे में डी.के. बसु अधिनिर्णय के बारे में: द इंडियन एक्सप्रेस

[Day 25] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [8th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 25] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [8th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 25] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 25] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 3 Questions[8th July,2020] – Day 25 [Day 25] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [8th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 25] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [8th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी मामले में चालीस से कम नहीं होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एक व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक वह पैंतीस साल का नहीं हो जाता। संविधान किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विधान सभा के अध्यक्ष, विधान सभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राज्य विधान परिषद की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी भी समय राज्य विधान सभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन का सत्रावसान (prorogues) कर देते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुना जाता है, (राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट निश्चित अवधि की समाप्ति पर), तो उसके गृह राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के विधानसभाओं में व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी। । अध्यक्ष राज्य विधान सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को अवश्य स्वीकार करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब एक विधेयक, जो परिषद में उत्पन्न हुआ है और विधानसभा में भेजा गया था, विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है और मृत हो जाता है। विधेयक को किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान करता है ताकि दोनों सदनों के बीच असहमति का समाधान हो सके। विधान सभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन विधान परिषद ऐसा नहीं कर सकती है। Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक रखता है, तो विधेयक की स्वीकृति में राज्यपाल की आगे कोई भूमिका नहीं होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएं। किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य, कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एक धन विधेयक राज्य विधायिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक (राज्यपाल द्वारा) आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान (prorogation) के कारण समाप्त (lapse) नहीं होगा। राज्य विधान परिषद में लंबित एक विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त (lapse) नहीं होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) मनरेगा के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक घर (Household) के केवल एक वयस्क सदस्य को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने का अधिकार है। यह मांग प्रेरित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है तथा केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग पर आधारित है। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार (legal entitlement) है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 1 और 3 2 और 3 1, 2 और 3 Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? 2018 में, अफीम की खेती के मामले में भारत शीर्ष पांच में शामिल है। वैश्विक अवैध अफीम उत्पादन में 90% से अधिक एशिया का भाग है। अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: केवल 3 2 और 3 1 और 2 1, 2 और 3 Q.3) बुबोनिक प्लेग (Bubonic plague) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो हाल ही में समाचारों में था? यह एक जूनोटिक बीमारी (zoonotic diseas) है तथा कृन्तकों से पिस्सू द्वारा (by fleas from rodents) प्रेषित एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है। यह एक स्वाइन फ़्लू स्ट्रेन है जिसमें वायरस के समान जीन होते हैं, जो 2009 फ़्लू (H1N1) महामारी का कारण बना। यह विषाणुओं का एक परिवार है जो मुख्य रूप से कृन्तकों द्वारा फैलता है। यह अनियंत्रित प्रजनन टिड्डी आबादी की सबसे गंभीर श्रेणी के लिए संदर्भित है। Q.4) गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? उग्रवाद, आतंकवाद और तस्करी से प्रभावित क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ (Gravitational anomalies) चीन की मोतियों की माला (string of Pearls) रणनीति के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति-रणनीति विश्व में अवैध ड्रग्स उत्पादक क्षेत्र Q.5) वेस्ट बैंक (West Bank) से किसकी सीमा मिलती है - इजराइल सीरिया मृत सागर जॉर्डन लेबनान सही उत्तर का चयन करें: 1, 2 और 3 1, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 1, 3, 4 और 5   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here