IASbaba's Flagship Course: Integrated Learning Programme (ILP) - 2024  Read Details

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[Day 44] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [30th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 44] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [30th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 44] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 44] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 2 Questions[30th July,2020] – Day 44 [Day 44] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [30th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 44] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [30th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: NDMA के अध्यक्ष की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। NDMA अध्यक्ष के लिए NDMA के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत सदस्यों में से एक को नामित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय का उल्लेख है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भारत में और उसके बाहर लोक सेवकों पर लागू होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: लोकपाल सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के सदस्य पचास प्रतिशत से कम नहीं होंगे। लोकपाल का सदस्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) नीति आयोग (NITI Aayog) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भाग XIV-A (न्यायाधिकरण) को 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद  323 B केवल सार्वजानिक सेवा मामलों के न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार करें: राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता तथा हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.7) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: एनआईए को नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। एनआईए कुछ निश्चित कानूनों के तहत अपराधों से डील करता है, जिनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 भी शामिल है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (SAT) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) स्थापित करने का अधिकार देता है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (SAT) राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) किन लोक सेवकों की भर्ती और सेवा मामलों के संबंध में अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है: रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी अखिल भारतीय सेवाएँ संसद का सचिवीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 3  केवल 1, 2 और 3  केवल 2, 4 और 5  केवल 3  IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) भारत ने ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (GGEF) लॉन्च किया। GGEF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक संयुक्त कोष है। इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का लाभ उठाना है। इसके लिए संयुक्त निधि की स्थापना NIIF के तहत की जाएगी। सही कूट चुनें: 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी Q.2) प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? इन्हें 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये न्यायाधिकरण केवल केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए गठित किए जा सकते हैं। ये न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें 1 और 3 2 और 3 केवल 3 1 और 2 Q.3) निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी कम्पन्सेशन सेस (क्षतिपूर्ति उपकर)  को आकर्षित करती है? कोयला वातित पेय (Aerated drinks) तंबाकू युक्त सिगरेट सही उत्तर चुनें: केवल 2 और 3  केवल 3 केवल 2 1, 2 और 3 Q.4) संरक्षण आश्वासन / बाघ मानकों (Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS) के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें? यह मापदंड का एक युग्म है जो बाघों की जांच करने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा लैंसडाउन वन प्रभाग भारत का एकमात्र स्थल है जिसने सीए /टीएस को अनुमति दी है सही कथनों का चयन करें केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) की स्थिति और दुनिया के वन संसाधनों की प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट जारी की जाती है - खाद्य और कृषि संगठन (FRA) के द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के द्वारा विश्व आर्थिक मंच (WEF) के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 30th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) New National Education Policy Part of: GS Prelims and Mains II - Education; Govt schemes and policies  In news:  The New National Education Policy - (Major highlights)  It will introduce four­-year undergraduate degrees with multiple entry and exit options  It will abolish the M.Phil. degree  It will establish a common higher education regulator with fee fixation for both private and public institutions  It also envisions universalisation of early childhood education from ages 3 to 6 by 2030  It provides for a new school curriculum with coding and vocational studies from Class 6, and a child’s mother tongue being used as the medium of instruction till Class 5  Class 10 and 12 board examinations will be made easier, to test core competencies rather than memorised facts, with all students allowed to take the exam twice  New Education Policy 2020 vs 1986 policy - A major departure is shifting from 10+2 format to a 5+3+3+4  Do you know?  MHRD will now be called Education Ministry   This is the first new education policy in 34 years  A panel headed by former ISRO chief K. Kasturirangan submitted a draft Education Policy in December 2018  Education is a concurrent subject  Source: The Hindu  Language formula:  The new Education Policy provides for greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State  The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India  Sanskrit will be offered as an option at all levels of school and higher education  Other classical languages will also be available, possibly as online modules, while foreign languages will be offered at the secondary level  New curricular framework  A new curricular framework is to be introduced, including the pre­school and anganwadi years  A National Mission on Foundational Literacy and Numeracy will ensure basic skills at the Class 3 level by 2025  Students will begin classes on coding as well as vocational activities from Class 6 onwards  Indian knowledge systems, including tribal and indigenous knowledge, will be incorporated into the curriculum in an accurate and scientific manner  Governance reforms  School governance is set to change, with a new accreditation framework and an independent authority to regulate both public and private schools  An Academic Bank of Credit will be set up to make it easier to transfer between institutions  The college affiliation system is being phased out over the next 15 years, so that every college develops into either an autonomous degree-­granting institution, or a constituent college of a university.  Push to digital education  The new NEP has a new section on digital education to ensure “equitable use of technology”.  A dedicated unit to coordinate digital infrastructure, content and capacity building will be created within the Education Ministry to look after the online learning needs of both school and higher education.   Source: The Hindu  Enrolment ratio  The NEP emphasises universal access to schools  It aims to bring two crore out-­of­-school children back into the educational mainstream  It also aims to double the Gross Enrolment Ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by 2035, with an additional 3.5 crore new seats  To achieve this, GDP expenditure to increase from current 4.43% of GDP to 6%  Gender Inclusion Fund  Centre to set up a ‘Gender ­Inclusion Fund’ to build the country’s capacity to provide equitable quality education to all girls and transgender students.  The fund will be available to States to implement priorities determined by the Central government critical for assisting female and transgender children in gaining access to education (such as the provisions of sanitation and toilets, bicycles, conditional cash transfers, etc)  To read more: Click here  Natesa, a rare sandstone idol  Part of: GS Prelims and Mains I – Art and Culture  In news:  Natesa, a rare sandstone idol which was smuggled to return to India after 22 years  The idol depicts Shiva in the 9th century Prathihara style of Rajasthan  It was originally from the Ghateswara Temple, Baroli, Rajasthan  A beautiful depiction of Nandi is shown behind the right leg of the Natesa icon.  Link: The Hindu  Budapest Convention or Convention on Cybercrime of the Council of Europe  Part of: GS Prelims and Mains II and III – International Conventions; Cyber security  About:  Convention on Cybercrime, also known as the Budapest Convention on Cybercrime or the Budapest Convention is the first international treaty seeking to address Internet and computer crime (cybercrime) by harmonizing national laws, improving investigative techniques, and increasing cooperation among nations.   It serves as a guideline for any country developing comprehensive national legislation against Cybercrime and as a framework for international cooperation between State Parties to this treaty.  The Budapest Convention is supplemented by a Protocol on Xenophobia and Racism committed through computer systems.  Protesting is a fundamental right: UN  Part of: GS Prelims and Mains II and III – International Conventions   About:  Demonstrations over issues like political rights and racial justice, protesting peacefully, online or in person, is a fundamental human right.  Article 21 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) - guarantees the right to peaceful assembly  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)  It is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly (UNGA)  The ICCPR is monitored by the United Nations Human Rights Committee  The covenant commits its parties to respect the civil and political rights of individuals, including the right to life, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, electoral rights and rights to due process and a fair trial  The ICCPR is part of the International Bill of Human Rights, along with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)  It became effective in 1976  India and AIIB Part of: GS Prelims and Mains II – India and the World; International/Multi-lateral organizations  About:  The China-­backed Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to function as an “apolitical” institution and to continue to support projects in India  The latest loan for India was for $750 million, to support vulnerable households impacted by COVID­19  Key facts:  India has received the most funding of any country from the bank (received $4.35 billion)  India is one among the 57 founding members in 2016  India is its second-­largest shareholder (with 7.62% voting shares) after China (26.06%)  Headquarters of AIIB is in Beijing  Vidya Varadhi scheme  Part of: GS Prelims and Mains II – Education; Govt schemes and initiatives  About:  In a bid to reach out students and address challenges of online classes due to the COVID-19 pandemic, Department of School Education proposed the “Vidya Varadhi’ scheme.  Under Vidya Varadhi scheme, mobile classrooms equipped with audio-visual gadgets will reach pockets where students have no access to computers and Internet connectivity.  The vehicles will reach remote areas and impart lessons. Source: The Hindu  Antibiotic use in the dairy sector  Part of: GS Mains II – Health/Social issue  Context:  According to Centre for Science and Environment (CSE) report -  Dairy farmers indiscriminately use antibiotics for diseases such as mastitis (infection/inflammation of the udder), a common ailment in dairy animals  Antibiotics residues remaining in milk are a cause for concern (antibiotic resistance)  Milk sold directly to consumers nor processed milk sold in packets are unchecked for antibiotic residues  Do you know?  India is the world’s largest milk producer  The abused antibiotics, despite a law against it, are easily available without the prescription of a registered veterinarian and stocked at farms.  Miscellaneous Indian Rat Snake About:  Indian Rat Snake  is non-poisonous and will not attack unless cornered  Rat Snakes are also called the farmer’s friend as it helps rid fields of rodents and does the same in urban settlements  Indian Rat Snake (Ptyas mucosa), popularly known as Dhaman,  is widely distributed across South and Southeast Asia  It can adapt quickly to a variety of habits: arid land, open fields, farmland, coastal regions, freshwater or brackish water wetlands.  India-Australia diaspora  About:  More than 38,000 Indians became Australian citizens in 2019­-2020, a 60% increase from the previous year  Indians are the largest diaspora group to be granted the Australian citizenship  According to Australia’s 2016 census, 6,19,164 people in Australia declared that they were of ethnic Indian ancestry  2.8% of the Australian population are Indians  (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL/ CYBER SECURITY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2 and 3: Basics of cyber security Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests. A quest for order amid cyber insecurity Context:  Cyberinsecurity of individuals, organisations and states is expanding amidst COVID-19.  Do you know?  Between them, Apple, Amazon and Microsoft have added more than a trillion dollars in market value, since the start of 2020.   In one week in April 2020, reportedly, there were over 18 million daily malware and phishing emails related to COVID-19  Increased instances of Cyber Attacks around world  Twitter hackers collected $120,000 in full public gaze  A “ransomware” target in California quietly paid 116.4 bitcoins or $1.14 million.  China has been accused of hacking health-care institutions in US working on novel coronavirus treatment.   United Kingdom has warned of hackers backed by the Russian state targeting pharmaceutical companies conducting COVID-19 vaccine research.  Issues  Inadequate Focus on Cyber Security: More of our critical infrastructure is going digital with increased digital interactions but it has not been matched with adequate safeguards for the cyber space  No Global Commons: Borderless cyberspace, as a part of the “global commons” does not exist. The Internet depends on physical infrastructure that is under national control, and hence is subject to border controls too.  Multiple Players: Cyberspace has multiple stakeholders, not all of which are states. Non-state actors play key roles — some benign, some malignant.   Difficulties in regulation: The infrastructure on which the Internet rests falls within jurisdictions of many states with differing approaches. Also, many networks are private, with objectives differing from those of states.   Competing Interests & Unframed Norms: World is at an incipient stage of looking for “cyber norms” that can balance the competing demands of national sovereignty and transnational connectivity  Agenda at UN: In 1998 that Russia inscribed the issue of ICTs in international security on the UN agenda. Despite various committees working on this subject, issues such as Internet governance, espionage, and digital privacy are kept out  Domain of Experts: Generally the growth of technology is way ahead of the development of associated norms and institutions. As a result, cybersecurity is a niche area whose regulation has been largely left to experts.  Way Ahead for India  Globally, India needs to partake in shaping cybernorms.   Acceding to the Budapest Convention, or Convention on Cybercrime of the Council of Europe (CETS No.185), is an option that India should examine.   India also needs to encourage private sector to get involved more in industry-focused processes such as the Microsoft-initiated Cybersecurity Tech Accord and the Siemens-led Charter of Trust.   Conclusion  In preparation for the larger role that cyberspace will inevitably play in Indian lives, we need a deeper public understanding of its various dimensions. Cyberspace is too important to be left only to the experts.  Value Addition  The Christchurch Call:   The Christchurch Call to Action Summit (also called the Christchurch Call), was a political summit initiated by New Zealand Prime Minister in the aftermath of Mosque shooting in March 2019 in Chirstchurch, New Zealand  The Call aimed to bring together countries and tech companies in an attempt to bring to an end the ability to use social media to organise and promote terrorism and violent extremism.  India has also signed the non-binding agreement  ENVIRONMENT/ GOVERNANCE/ HEALTH  Topic: General Studies 2 and 3: Conservation, environmental pollution and degradation  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Fewer species, more disease Context: COVID-19 induced lockdowns have kept people indoors and provided opportunities for wild animals to roam around spaces they otherwise don’t venture into.  Do you know?  It is not yet fully understood which species have contributed to the transmission of COVID-19 and how.   However, according to experts, there is strong evidence that it spread from a wildlife market in Wuhan, China. Two hypothesis have been discussed:   (a) the virus jumped from bats directly to humans;   (b) from bats to pangolins and then to humans  It is the time to rethink human actions on nature  Scientists believe that emergence of epidemics have strong linkages with the loss of biodiversity, and increase in wildlife trade.  In order to clear land for development and agriculture, forests & habitats have been destroyed. In the process, ecosystems are being damaged, fragmented or destroyed and as a result, world has lost several species.   Trafficking in wild plants and animals has become one of the largest forms of organised crime that has become a threat to wildlife & ecosystems.   Species are being wiped out by organised trade networks, with new poaching techniques, for manufacturing traditional Chinese medicines.  Human-induced environmental changes reduce biodiversity resulting in new conditions that host vectors and/or pathogens  By disturbing the delicate balance of nature, we have created ideal conditions for the spread of viruses from animals to humans.  Way Ahead  Mainstreaming of biodiversity is needed in our post-COVID-19 development programme.  Long term Vision: Nations should work towards realising the 2050 vision for biodiversity, ‘Living in Harmony with Nature’.   Integrated approach: Societies must follow a ‘one health’ approach which considers the health of people, wild and domesticated animals, and the environment.  Strict Monitoring: International Community need to strictly regulate high-risk wildlife markets that threaten biodiversity.  Promoting Green Economy: Governments should promote green jobs and work towards achieving carbon-neutral economies.  Executive action: India should strictly enforce   The Wildlife (Protection) Act of 1972, which prohibits the trade of 1,800 species of wild animals/plants and their derivatives;   The Biological Diversity Act of 2002;   Strategies and action plans including the National Biodiversity Targets;   The National Biodiversity Mission  Mass biodiversity literacy: People should realise that we live in a world where biodiversity is our common heritage and natural capital.  Conclusion  Ecosystem integrity will regulate diseases and restrict the transmission of pathogens from one species to another.  Connecting the dots: Sustainable Developmental Goals  Zoonosis  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) Consider the following statements:  Natesa is made up of redstone It depicts Shiva in the 9th century Prathihara style of Gujarat It was originally from the Ghateswara Temple  Which of the statements given above is/are correct?  3 only 2 and 3 1 and 3 1, 2 and 3 Q.2)  Consider the following statements about Budapest Convention It seeks to address internet and computer crime by harmonizing national laws, improving investigative techniques, and increasing cooperation among nation. India is party to the convention Select the correct statements  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3) Consider the following statement about International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) It is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly It is monitored by the United Nations Human Rights Committee  Select the correct answer using the codes below  1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.4) Consider the following: Adjutant stork Two horned rhino Rattle snake  Which of the above is/are naturally found in India?  1 only 2 and 3 only 1 and 2 only  1 and 3 only  Q.5) Great Prophet 14 exercise is associated with - Iran  Israel  UK Turkey Q.6) With regard to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), consider the following statements India and Japan are the founding members of AIIB It is headquartered is in Beijing, China All members of AIIB have equal voting rights unlike IMF Select the correct answer using code below   2 only 1 only 2 and 3   1,2 and 3  ANSWERS FOR 29th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1  C  2  C  3  C  4  A  5  A  6  C  Must Read About shaping the digital world The Hindu About analyzing the Pandemic Crisis in India, US & Brazil The Hindu About reputation of Scientists during Pandemic The Indian Express

RSTV Video

Treaty on Open Skies – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Treaty on Open Skies Archives TOPIC: General Studies 2 International Laws In News: Russia and the other members of the Treaty on Open Skies held a videoconference meeting to discuss the framework's future following America's announcement in late May that it plans to withdraw from the agreement.  Background: A 34-member accord, the Treaty on Open Skies allows member states to conduct surveillance flights over one another's territories under certain controlled conditions in order to reduce the likelihood of a war by miscalculation. The U.S.' withdrawal raised concern that the global security architecture will continue to collapse. The Treaty on Open Skies First proposed in 1955 by former US President Dwight Eisenhower as a means to deescalate tensions during the Cold War, the landmark treaty was eventually signed in 1992 between NATO members and former Warsaw Pact countries following the demise of the Soviet Union. It went into effect in 2002 and currently has 35 signatories along with one non-ratifying member (Kyrgyzstan). The OST aims at building confidence among members through mutual openness, thus reducing the chances of accidental war. Under the treaty, a member state can “spy” on any part of the host nation, with the latter’s consent. A country can undertake aerial imaging over the host state after giving notice 72 hours before, and sharing its exact flight path 24 hours before. The information gathered, such as on troop movements, military exercises and missile deployments, has to be shared with all member states. Only approved imaging equipment is permitted on the surveillance flights, and officials from the host state can also stay on board throughout the planned journey. Significance of the Open Skies Treaty The OST was signed in 1992, much before the advent of advanced satellite imaging technology which is currently the preferred mode for intelligence gathering. Surveillance aircraft provide key information that still cannot be gathered by satellite sensors, such as thermal imaging data. Also, since only the US has an extensive military satellite infrastructure, other NATO members would have to rely on Washington to obtain classified satellite data, which would be more difficult to obtain compared to OST surveillance records that have to be shared with all members as a treaty obligation. The treaty was designed to enhance mutual understanding, build confidence, and promote openness and transparency of military forces and activities. US’s withdrawal While it was envisaged as a key arms control agreement, many in Washington had for over a decade accused Russia of non-compliance with OST protocols, blaming Moscow of obstructing surveillance flights on its territory, while misusing its own missions for gathering key tactical data. As per a report in The New York Times, President Trump was also unhappy that a Russian reconnaissance flew over his golf course in New Jersey state in 2017. His administration has now chosen to withdraw from the pact, with Secretary of State Mike Pompeo accusing Russia of “flagrantly and continuously violating) the Treaty in various ways for years.” Russia has denied the allegations, and has called Washington’s exit as “very regrettable”. The impact therefore… US would reconsider its decision to withdraw if Russia “demonstrates a return to full compliance”. This approach is reminiscent from last year when Trump had suspended US participation in the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty– another security agreement that had been credited with curtailing the arms race in Europe towards the end of the Cold War. Then too, the US had said that it would re-engage with Russia if it sought a new treaty– a possibility that never materialised. Experts believe that the same could happen with the OST, with Russia using Washington’s exit as a pretext for leaving the treaty itself. Russia’s departure could adversely impact Washington’s European allies, which rely on OST data to track Russian troop movements in the Baltic region. Pulling out of the Open Skies Treaty, an important multilateral arms control agreement would be yet another gift from the Trump Administration to Putin. The OST exit is only the most recent example in the list of important pacts that Washington has stepped away from during the Trump presidency, such as the Paris Agreement and the Iran nuclear deal. Experts are now contemplating the fate of the much larger US-Russia ‘New START’ nuclear arms control agreement, which is slated to expire in February 2021. Trump has already said that his administration would not renew the treaty unless China joins. Many see this as improbable, given the already heightened tensions between Washington and Beijing over the coronavirus pandemic. Conclusion The COVID-19 outbreak highlights the imperative to work with other countries to address global challenges. Instead of leading that global effort, the United States is finding ways to anger its partners and multilateral organizations, which will be essential for tackling new challenges (like climate change) and old ones (like nuclear proliferation). It takes a lot less time to destroy an agreement than it takes to negotiate and conclude one — particularly arms control agreements, which often take months or years. A treaty reflects the compromises and concessions made by all parties, including the United States. Arms control and disarmament treaties are an investment (political as well as often financial) by the entire government, and represent the positions of various departments as well as non-governmental entities. Withdrawing from treaties, like the Trump administration is doing with the OST, should only be done after careful discussions and consideration across the U.S. government, with their allies, and with relevant voices outside government. Connecting the Dots: Pulling out of the Open Skies Treaty, an important multilateral arms control agreement would be yet another gift from the Trump Administration to Putin. Discuss.

MindMaps

MIND-MAPS: ATTORNEY GENERAL – General Studies 2

MIND-MAPS: ATTORNEY GENERAL – General Studies 2 For Previous Important Topics (Mind Maps) - ARCHIVES Hello Friends, Recently we have come up with a NEW INITIATIVE - BRAINSTORMING THROUGH MIND-MAPS! Mind-map is an incredible powerful thinking tool, an innate human language that will have immense benefit in your preparation. The main idea is to brainstorm different aspects of an issue - think in multi-dimensions; what we call 360 degrees of an issue. The whole of this exercise will unleash your creativity to push your brain cells to recall the data learnt and to make it more relevant for your preparation. It will help you to make your Revision and Retention a far better apart from giving you more Clarity in the topics/issue at hand and improve your Concentration. You can see the drastic impact mind-maps will have in a few weeks, provided you are regular with this exercise. So here we are with Today’s TOPIC! ATTORNEY GENERAL - General Studies 2 NOTE – Instructions to download Mind Maps/Images Right Click on the image and ‘Open image in new tab’ Remove/Delete the resolution part from the URL. Eg. “-1536x757” and Press Enter/Load Again Right Click and Save Image As/Download (You’ll get the maximum resolution) ATTORNEY GENERAL    YOUR PARTICIPATION? – VERY IMPORTANT Unlike what we were doing before, in this initiative we want students to learn and brainstorm through mind-maps (It is not necessary that you use a software/tool to design mind maps. You can prepare mindmaps using a pen and a sheet of paper). We will share the final printable mind map twice a week. We will also provide specific inputs on your mind maps to improve your skill of mind mapping.  Mind Maps for Next Week - Attorney General and Parliament To Know More about the initiative, Benefits and How to use a mind-map ->CLICK HERE Together we can, we will. The strength of the community is more powerful than individual effort. We have started it. You have to strengthen it” You can Start sharing Your Mind-maps (get feedback from IASbaba) & Topics of your interest in the comment section below!!   Thank You IASbaba

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 44]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 44]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 2 Questions[30th July,2020] - Day 44

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  2 Questions[30th July, 2020] - Day 44 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. How can artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance? Illustrate with the help of suitable examples.  ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक कैसे मदद कर सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। 2. Critically assess the efficacy of the Right to Information (RTI) as a tool of accountability and transparency in governance.  शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के उपकरण के रूप में सूचना के अधिकार (आरटीआई) की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक आकलन करें। 3. What are the most serious impediments for the success of e-governance initiatives in India? Examine.   भारत में ई-शासन की पहल की सफलता के लिए सबसे गंभीर बाधाएं क्या हैं? जांच करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 25th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे के खिलाफ पुलिस का अत्याचार भाग: GS Mains II and IV - शासन के मुद्दे; पुलिस सुधार; नीति शास्त्र समाचार में: असम पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा विशेष बच्चे की कैनिंग (caning) की जांच के आदेश दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 में दिव्यांगों के खिलाफ अत्याचार के लिए दंड पर चर्चा की गई है। चीन के साथ सामान्य रूप से कोई व्यापार नहीं होगा भाग: GS Prelims and Mains II - भारत और चीन के संबंध; बहुपक्षीय मंच संदर्भ: भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एलएसी (LAC) पर पूरी तरह से disengagement नहीं होगा तब तक वह सामान्य रूप में कारोबार नहीं करेगा। हालांकि, ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (BRICS), रूस-भारत-चीन (RIC) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत की चीन के साथ भागीदारी जारी रहने की उम्मीद है। विदेश मंत्री अगले महीने होने वाली ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेंगे। रूस, जो इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ने दोनों के लिए बैठकों हेतु 10 सितंबर का प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं, कि द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की शीघ्र और पूर्ण मुक्ति और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों से डी-एस्केलेशन और द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू समग्र विकास के लिए शांति और सौहार्द की पूर्ण बहाली आवश्यक है। भारत-इज़राइल संबंधों को मजबूत करना भाग: GS Prelims and Mains II and III - भारत-इज़राइल के संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध या द्विपक्षीय संबंध; रक्षा समाचार में: भारत ने रक्षा विनिर्माण में नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) व्यवस्था के तहत इज़राइली रक्षा कंपनियों को अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बल ने इज़राइल सहित अन्यों देशों से आपातकालीन रक्षा प्रणाली की खरीद की एक श्रृंखला आरंभ की है। क्या आप जानते हैं? मई में सरकार ने ऑटोमैटिक रूट के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी थी। भारत और इज़राइल भी COVID19 महामारी से लड़ने के लिए शोध में सहयोग कर रहे हैं । इजरायल के साथ भारत का रक्षा सौदा - भारत इजरायल से और अधिक स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGM) और अतिरिक्त हेरॉन मानव रहित एरियल वाहन (UAV) खरीदने का आदेश देगा। चीन ने अमेरिका से चेंग्दू वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा भाग: GS Mains II - अंतर्राष्ट्रीय मामले; शीत युद्ध शैली की कूटनीति समाचार में: चीन ने अमेरिका में अपने एक मिशन को बंद करने के प्रतिशोध में, अमेरिका को चेंग्दू वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। इस साल दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों और हांगकांग पर उसके वर्चस्व, महामारी और दूरसंचार कंपनियों के मुद्दों को लेकर अमेरिका-चीन संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। हाल के मुद्दों-अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी शोधकर्ताओं की गिरफ्तारी और दोनों देशों से वाणिज्य दूतावासों को बंद करना। अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष में हथियार परीक्षण का आरोप लगाया भाग: GS Mains II - अंतर्राष्ट्रीय मामले; शीत युद्ध शैली की कूटनीति समाचार में: अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर अंतरिक्ष में एक उपग्रह विरोधी हथियार (anti-satellite weapon) के परीक्षण करने का आरोप लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा कि उसके पास "साक्ष्य" हैं कि मॉस्को ने 15 जुलाई को एक अंतरिक्ष-आधारित एंटी-सैटेलाइट हथियार (anti-satellite weapon) का एक परीक्षण किया है। क्या आप जानते है? यू.एस. और रूस - दो शीत युद्ध-युगीन महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्र पर न्यू स्टार्ट संधि (New START treaty) के माध्यम से सीमा आरोपित की थी। संधि के तहत अमेरिका और रूस को रणनीतिक हथियारों पर संधि की केंद्रीय सीमाओं को पूरा करना होगा। प्रत्येक दल को संधि की कुल सीमाओं के भीतर अपनी सामरिक शक्तियों की संरचना को स्वयं निर्धारित करने की छूट है। इस संधि में मिसाइल रक्षा (Missile Defense) और पारंपरिक आयुध पर कोई दबाव नहीं है । भारत और श्रीलंका संबंधों को फिर से कायम करना चाहते हैं भाग: GS Prelims and Mains II - भारत-श्रीलंका के संबंध; द्विपक्षीय संबंध समाचार में: 2019 में श्रीलंका, भारत और जापान ने कोलंबो पोर्ट में संयुक्त रूप से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ICT) परियोजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, जुलाई के शुरू में विपक्षी दलों ने इस बात का विरोध किया था कि श्रीलंका भारत को राष्ट्रीय संपत्ति दे रहा है, उस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस परियोजना पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन, 2019 के अनुसार, श्रीलंका के बंदरगाह प्राधिकरण को अधिष्ठान के 100% स्वामित्व को बनाए रखना था। श्रीलंका को लाइन ऑफ़ क्रेडिट (Line of Credit to Sri Lanka) भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 तक श्रीलंका के लिए 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने महामारी प्रभावित द्वीपीय राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करने के लिए स्वैप सुविधा की मांग की थी। क्या आप जानते हैं? श्रीलंका का भारत पर 960 मिलियन डॉलर बकाया है।  (MAINS FOCUS) अर्थव्यवस्था/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, जुड़ाव, संसाधनों, विकास, उन्नति और रोज़गार से संबंधित मुद्दे। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।  गैर व्यक्तिगत डेटा विनियमन - भाग II Click Here for Part I of the Article रिपोर्ट की आलोचना डेटा सेट बड़ी तकनीकी कंपनियों का पक्ष लेंगे केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में डेटा सृजन हेतु पूँजी और बुनियादी ढाँचा है। दूसरों को इन प्रौद्योगिकी दिग्गजों की क्षमताओं से मेल खाने में मुश्किल होगी। आईपीआर (IPR) के मुद्दे "बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (TRIPS) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने 1999 में कंप्यूटर डेटाबेस को कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया। ऐसे परिदृश्य में, गैर-व्यक्तिगत डेटा के बीच सीमांकन की चुनौती है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है, तथा गैर-कॉपीराइट गैर-व्यक्तिगत डेटा जिसे सार्वजनिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा समुदायों के साथ समस्याएं डेटा प्रिंसिपलों के रूप में समुदायों के विचार रिपोर्ट द्वारा अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाते है। हालांकि यह उदाहरण देता है कि एक समुदाय का गठन क्या हो सकता है, जैसे पड़ोस में नागरिकों के समूहों, समुदाय के अधिकारों और कार्यों पर बहुत कम स्पष्टता है। डेटा संरक्षक/ कस्टोडियन के मुद्दे डेटा कस्टोडियन वे हैं, जो डेटा का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और उपयोग ऐसे तरीके से करते हैं जो डेटा प्रिंसिपल के सर्वोत्तम हित में है। यह निर्दिष्ट नहीं है कि डेटा कस्टोडियन सरकारी या सिर्फ निजी कंपनियां होगी। सुझाव है कि डेटा संरक्षक संभावित रूप से उनके द्वारा धारित डेटा से कमाई कर सकते हैं, विशेष रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि यह डेटा प्रिंसिपल समुदायों के साथ हितों का टकराव प्रस्तुत करता है। डेटा ट्रस्टी के साथ समस्याएं रिपोर्ट द्वारा डेटा न्यासियों की परिकल्पना समुदायों के लिए डेटा अधिकारों का प्रयोग करने के तरीके के रूप में की गई है। ट्रस्टी सरकारें, नागरिक समूह या विश्वविद्यालय हो सकते हैं। हालांकि, डेटा प्रिंसिपल समुदायों और ट्रस्टियों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रस्टियों को समुदाय की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार कैसे दिया जाता है। डेटा ट्रस्ट के साथ मुद्दे रिपोर्ट बताती है कि डेटा ट्रस्टों में डेटा के दिए गए सेट को रखने और साझा करने के लिए विशिष्ट नियम और प्रोटोकॉल शामिल हैं। ट्रस्ट कई संरक्षकों से डेटा लेकर रख सकते हैं और लेकिन इसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।  ट्रस्ट की शक्ति, संरचना और कार्य स्थापित नहीं हैं। समिति की रिपोर्ट में शिकायत निवारण तंत्र को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। एक ऐसे देश के लिए जिसके पास व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक नहीं है, गैर-व्यक्तिगत डेटा को विनियमित करने के लिए एक समिति का गठन समय से पहले लगता है। आगे की राह अर्थशास्त्र और सार्वजनिक हित संतुलन: कई अन्य देशों की तरह, भारत को भी गैर-व्यक्तिगत डेटा को इस तरीके से परिभाषित करना होगा जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करे, वास्तविक सार्वजनिक हित की सेवा करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। फ्रांस मॉडल: भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति पर फ्रांस की राष्ट्रीय रणनीति से सीख सकता है, जो आर्थिक कंपनियों को एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करने वाले राज्य के साथ अपने डेटा को साझा करने और एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रांस की नीति सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने सामाजिक लाभों के लिए कुछ आंकड़ों को सार्वजानिक करने का अधिकार देती है। एनपीडी पर यूरोपीय संघ की सोच: भारत गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह पर यूरोपीय संघ के नियमन की ओर भी देख सकता है, जो गैर-व्यक्तिगत आंकड़ों के मुक्त प्रवाह को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की शर्त के रूप में मान्यता देता है। Connecting the dots: के.एस. पुट्टास्वामी (K.S. Puttaswamy Case) मामला और निजता का अधिकार डाटा प्रोटेक्शन कानून पर जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण (BN Srikrishna) कमेटी की रिपोर्ट  समाज/राजनीति/शासन विषय: सामान्य अध्ययन 1,2: सामाजिक सशक्तिकरण विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां। कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - पुनर्कल्पना की आवश्यकता संदर्भ: 2020 में, दलितों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नए विचारों और नए कार्यों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के बारे में एनसीएससी (NCSC) एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। इसमें एससी (SC) समुदाय को भेदभाव और शोषण से सुरक्षा देने के साथ-साथ एससी (SC) समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएँ देने की बाते कही गई है। एनसीएससी (NCSC) के कुछ कार्यों में शामिल हैं अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित शिकायतों की जांच करना। संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच। अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर देश के राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्टिंग करना। क्या आप जानते हैं? प्रारंभ में, संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। संविधान के 46वें संशोधन में एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसंगठनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ बदल दिया गया था। 2003 में 89 वें संशोधन ने इस आयोग को 2004 से निम्नलिखित आयोगों के साथ बदल दिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएससी (NCSC) द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कानूनी और न्यायिक संरक्षण को मजबूत करना। संबंधित क़ानूनों के तहत मामले दर्ज करने और जांच के लिए एसओपी (SOP) विकसित करने और उन्हें सभी थानों में सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत आरोपित मामलों में दोषसिद्धि पाने में सफल होने वाले अभियोजकों को पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग होनी चाहिए । न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में वृद्धि, ताकि वे अनुसूचित जाति के सामने आने वाले मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों सके।  शिकायतों का जवाब देने के लिए सरकारी संगठनों के भीतर आंतरिक संरचनाएं बनाना-यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समितियों की तरह आंतरिक संरचनाएं बनाना। मौजूदा सरकारी प्रयासों को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाना प्रत्येक मंत्रालय को अनुसूचित जाति उप योजना (SCP) में अपने खर्च का 15% अलग से निर्धारित करना चाहिए, लेकिन अक्सर उनके परिणाम महत्वहीन होते हैं। एनसीएससी(NCSC) को विधायकों के साथ सभी सरकारी योजनाओं में चार या पांच प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनकी प्राथमिकताओं के आसपास सभी खर्चों (SCP) को फिर से तैयार करने के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक तिमाही या एक महीने में एससीपी(SCP) की वृद्धि को एक डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक करने की आवश्यकता है, जिस तरह नीती अयोग "एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स" में विकास को ट्रैक करती है। अच्छे काम का प्रोत्साहन करना अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विभागों के लिए मासिक मान्यता और पुरुस्कार दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में उनके नवाचार, प्रभावशीलता और प्रभाव के लिए राज्यों की रैंकिंग भी हो सकती है- ठीक वैसे ही जैसे शहरों को स्वच्छता के लिए स्थान दिया जाता है। नागरिक समाज के साथ अंतरसंबंध सामाजिक परिवर्तन नागरिक समाज, निगमों, और समुदायों के माध्यम से उत्प्रेरित होता है। इसके लिए आयोग दलित मुद्दों पर काम कर रहे नागरिक समाज समूहों के साथ संरचित जुड़ाव के लिए एक मंच बना सकता है । एनसीएससी को अनुसूचित जाति के युवा प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं पिछली पीढ़ियों से अलग होंगी। एनसीएससी आईआईएम और आईआईटी के अनुसूचित जाति के पूर्व छात्रों का एक नेटवर्क बनाने में भी मदद कर सकता है तथा उन्हें दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाले अपने संगठनों के भीतर और उसके आसपास विचारों को सुझाव देने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता की सुविधा एनएससीएस को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण की योजना को मजबूत करने की जरूरत है। एनसीएससी को एससी उद्यमियों के लिए रियायती और अल्पकालिक प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए जो नए कौशल सीखना और विस्तारित करना चाहते हैं। अनुसूचित जातियों के सदस्य आमतौर पर भू-स्वामी या कृषक नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें स्थानीय और अन्य बाजारों के साथ एकीकृत और प्रतिस्पर्धा करने में मदद की जरूरत है जो एनसीएससी (NCSC) द्वारा सलाह और अन्य गैर-वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सकता है । दलितों की सांस्कृतिक उन्नति अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए केवल नौकरियां और योजनाएं तथा पुलिसिंग ही काफी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के बारे में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए नए और पुराने मीडिया का उपयोग करने वालों में दलितों के संदर्भ में सांस्कृतिक उन्नति की आवश्यकता है एनसीएससी (NCSC) उन फिल्म निर्माताओं/फ़ोटोग्राफ़रों/कलाकारों को पुरस्कृत कर सकता है जिनके कार्य दलित चिंताओं या दलित गौरव को दर्शाते हैं। एनसीएससी (NCSC) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर एक टीवी श्रृंखला के वित्तपोषण के लिए भी काम कर सकता है जो दलितों के सामने आने वाली चुनौतियों को संवेदनशील और आकर्षक तरीके से चित्रित कर सकता है। निष्कर्ष अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्य को दलित समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंसी बनाने के लिए पुनर्संरचित किया जाना चाहिए। Connecting the dots: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) नई स्टार्ट संधि (New START treaty) किससे संबंधित है - भारत और श्रीलंका भारत और इजराइल अमेरिका और रूस अमेरिका और चीन Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग को 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दो निकायों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और संसद द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं। सही कथन का चयन करें केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) नीचे दिए गए निकायों में से कौन सा एक वैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ANSWERS FOR 24th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 A 4 D अवश्य पढ़ें राजस्थान राजनीतिक संकट और न्यायिक अनुशासनहीनता के बारे में: The Hindu भारतीय सेना में लैंगिक बाधाओं के बारे में: The Hindu – Read the background here राष्ट्रपति प्रणाली के लिए मामले पर:   The Indian Express

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 24th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन भाग: GS Prelims and Mains II and III –महिला सशक्तिकरण; लैंगिक समानता; समाज  चर्चा में क्यों?  हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को ‘स्थाई कमीशन’ (Permanent Commission) प्रदान करने के लिये औपचारिक सरकारी मंज़ूरी पत्र जारी किया है। यह आदेश उन सभी ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ (Short Service Commission-SSC) से चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं/ विभागों में ‘स्थायी कमीशन’ (Permanent Commission) प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी, जिसमें वे वर्तमान में सेवा करते हैं। क्या आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में शॉर्ट सर्विस कमीशन’ के तहत नियुक्त सभी महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान किया था। इसके अनुसार सरकार को निर्देश दिया गया था कि महिला अधिकारियों को गैर-युद्ध कमान पदों के सभी सेवाओं में ‘स्थायी कमीशन’ और कमांड पोस्टिंग दी जाए। (न्यायपालिका की भूमिका) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में "सेक्स स्टीरियोटाइप" के रूप में कमजोर होती हैं। "सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में" सेक्स स्टिरियोटाइप "के रूप में कमजोर हैं।" अदालत ने नोट में टिप्पणी को न केवल संवैधानिक रूप से अमान्य, बल्कि भेदभावपूर्ण पाया, जिससे महिला अधिकारियों की गरिमा प्रभावित हुई। Important value addition पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता: पूर्वाग्रह(prejudice)  का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति 'पूर्व-निर्णय' है, अर्थात् किसी मामले के तथ्यों की जाँच किये बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना है। रूढ़िवादिता (Stereotype) ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है। उदाहरण के लिए, कुछ महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है कि वे शरीरिक रूप से कमजोर होती हैं। इस अवधारणा ने समाज में उनकी भूमिका सीमित कर दी है और उनका समाज में प्रतिनिधित्व कुछ नौकरियों जैसे- महिला-रिसेप्शनिस्ट, शिक्षक, नर्स आदि तक ही सीमित है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता  समाज में सामाजिक असमानता और बहिष्कार को बढावा देती है। उदाहरण के लिए, अगर महिलाओं को नर्सों, शिक्षकों और रिसेप्शनिस्ट के रूप में चित्रित किया जाता है, साथ ही वह IAS, IPS, अंतरिक्ष यात्री, राजनयिक, वैज्ञानिक और सैनिक बनने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। गुंजन सक्सेना वर्ष 1996 से 2004 के बीच आठ वर्षों तक भारतीय वायु सेना में कार्यरत थी। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के लिए शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला बनी। बच्चों पर COVID का प्रभाव भाग: GS Prelims and Mains II– बाल कल्याण; सामाजिक मुद्दा चर्चा में क्यों?  गरीब परिवारों के कई बच्चे कचरा बीन के या भीख मांग कर घर चला रहे हैं, क्योंकि उनके माता-पिता लॉकडाउन के कारण नौकरी गंवा बैठे है। क्या आप जानते हैं? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 बच्चों के द्वारा भिक्षावृत्ति मागने सम्बन्धी रोजगार पर प्रतिबंध लगाती है। बाल अपराध में वृद्धि बाल अपराध (Juvenile delinquency)- जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद होने के कारण, बच्चे पढ़ाई के बजाय काम करने में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। ब्रू- रिआंग शरणार्थी संकट भाग: GS Prelims and Mains I and II- सामाजिक मुद्दा; शरणार्थी मुद्दा; मानव भूगोल - जातीय जनजातियाँ चर्चा में क्यों?  त्रिपुरा के गैर-ब्रू ने मिजोरम से विस्थापित ब्रू जनजाति को बसाने के लिए छह स्थानों का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को परिवारों की संख्या को समायोजित करने के लिए एक सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया। ब्रू कौन हैं? ब्रू, जिसे रिआंग ​​के नाम से भी जाना जाता है, मिज़ोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह तथा त्रिपुरा में 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक अलग जाति समूह माना जाता है। क्या आप जानते हैं? मिजोरम से विस्थापित ब्रू आदिवासी 1997 से त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। 1997 में, ब्रू और बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय के लोगों के बीच वर्ष सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का कारण बना और लगभग आधी ब्रू आबादी ने त्रिपुरा में शरण ली। हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जो अब मिजोरम से इन विस्थापित ब्रू आदिवासियों के लिए स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसने का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रू समुदाय का आवासीय क्षेत्र भारत में - त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय सघन आबादी वाली जनजाति है। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) भाग: GS Prelims and Mains III - अर्थव्यवस्था; निवेश चर्चा में क्यों?  इंडियन सोसाइटी प्रोडक्ट्स राउंड टेबल (ISPIRT) के तहत क्रेडिट के जनतंत्रीकरण के लिए नए विकसित क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर को देशभर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसे ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) के रूप में जाना जाता है, सभी बड़े बैंकों और NBFC सहित ऋण सेवा प्रदाताओं, आमतौर पर फिनटेक और मुख्यधारा के उधारदाताओं के बीच की बातचीत का मध्यस्थता करेगा। प्रमुख बिंदु: ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, क्रेडिट नेटवर्क का जनतंत्रीकरण करेगा और छोटे व्यवसायों की मदद करेगा OCEN अनिवार्य रूप से उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक आम भाषा के रूप में कार्य करता है। ” जिसका उपयोग वित्तीय ऋण उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।  भारत ने कश्मीर पर बांग्लादेश के रुख की सराहना की भाग: GS Mains II - भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध चर्चा में क्यों?  भारत ने कश्मीर के सभी घटनाक्रमों को भारत का अंदरूनी मामला बताने वाले बांग्लादेश के निरंतर रूख की बृहस्पतिवार को सराहना की हाल ही में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कश्मीर का मुद्द उठाया था। क्या आप जानते हैं? भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की याद में इस साल शताब्दी समारोह मुजीब वर्ष (शेख मुजीब उर रहमान की शताब्दी जयंती) मना रहे हैं। शेख मुजीब ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान विरोधी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भारत और इज़राइल COVID19 के लिए तेजी से परीक्षण पर काम करेंगे भाग: GS Mains II - भारत और इजरायल संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध चर्चा में क्यों?  इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास दल और DRDO ने 30 सेकंड के भीतर COVID19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत में 30 सेकंड में रिजल्ट देने वाला रैपिड टेस्टिंग किट (Rapid testing kit) बनाने पर काम हो रहा है जिसमें इजरायल की एक एक्सपर्ट टीम (Isreali expert team) सहयोग कर रही है। यह एक्सपर्ट टीम अब भारत आ रही है। क्या आप जानते हैं? भारत में परीक्षण की जाने वाली तकनीकों में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित (artificial intelligence based) ऑनलाइन वॉयस टेस्ट (online voice test) और श्वासनली परीक्षण (breathalyser test), आइसोथर्मल परीक्षण और पॉलीमिनो एसिड का उपयोग शामिल हैं। आइसोथर्मल परीक्षण (Isothermal testing) एक रासायनिक प्रतिक्रिया की मदद से लार के नमूने में वायरस का पता लगाता है और 30 मिनट के भीतर एक परिणाम प्राप्त होता है, जबकि पॉलियामिनो एसिड का उपयोग करके परीक्षण भी कुछ मिनटों में लार के नमूने में वायरस प्रोटीन का पता लगाया जाता है। तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी भाग: GS Prelims and Mains II - स्वास्थ्य / सामाजिक मुद्दा; कल्याणकारी मुद्दा चर्चा में क्यों?  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेवलिंग) कानून-2008 में भी संशोधन किया गया है। नियम के अनुसार, 'एक सितंबर 2020 के बाद निर्मित, आयातित या पैकिंग किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-1 का प्रदर्शन करना होगा। इसी प्रकार एक सितंबर 2021 के बाद निर्मित, आयातित या पैकिंग किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-2 का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन पर कारावास या जुर्माने के साथ दंड का भी प्रावधन है। Important Value Additions: भारत में, तंबाकू से सालाना लगभग एक लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत ने 1 अप्रैल 2016 से सभी तंबाकू उत्पादों पर 85% बड़ी चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां लागू की थी। हालांकि, तम्बाकू पैक से ग्लैमर और आकर्षण पैकेजिंग को हटा कर, सादे पैकेजिंग को अपनाना होगा। सादा पैकेजिंग तंबाकू, तंबाकू उद्योग की ब्रांड वैल्यू बनने से रोकता है। मानक रंग और फ़ॉन्ट शैली में प्रदर्शित ब्रांड और उत्पाद नाम के अलावा, यह लोगो, रंग, ब्रांड या प्रचार जानकारी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे अन्य देशों द्वारा कार्यान्वित किए गए कई प्रारंभिक कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए, सादे पैकेजिंग, ससक्त धूम्रपान मुक्त कानून, तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध, करों में वृद्धि आदि। भारत द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार और निवेश समझौते सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों के अंतर्गत हैं। तिआनवेन 1(Tianwen1): चीन का मंगल मिशन भाग: GS Prelims - विज्ञान और प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष मिशन चर्चा में क्यों?  चीन ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी मंगल मिशन शुरू किया। उसने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना तिआनवेन 1 रॉकेट लॉन्च किया।(हैनान द्वीप, चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में) यदि मिशन सफल हो जाता है, तो चीन लाल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाले क्लब में अमेरिका के साथ शामिल हो जाएगा।  तिनानवेन शब्द का अर्थ स्वर्ग से प्रश्न पूछना होता है – यह भूमिगत जल और संभावित प्राचीन जीवन के साक्ष्य की खोज करेगा। क्या आप जानते हैं? मंगल पर उतरना बेहद कठिन है। केवल अमेरिकी ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की धरती पर एक अंतरिक्ष यान उतारा है, अमेरिका ने साल 2000 में स्पिरिट मिशन के तहत रोवर मंगल पर भेजा था। विविध भारत और चीन: सीमा विवाद  मुद्दा चर्चा में क्यों?  भारत ने चीन को LAC  पर  "ईमानदार" बने रहने तथा पूर्व निर्धारित सीमाओं को पुनः बहाल करने के लिए कहा है। भारत को को जल्द ही सीमा विवाद मुद्दा व डी-एस्केलेशन, और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली की उम्मीद है। इस वर्ष चीनी सेनाओं द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संचालन, जिसमें सैनिकों के एक बल की तैनाती के साथ-साथ अनुचित और अस्थिर दावे शामिल हैं, यह सभी भारत और चीन आपसी समझौतों की पूर्ण अवहेलना है। चीन-अमेरिका: संबंधों में तीव्र गिरावट चर्चा में क्यों?  चीन ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने उसके ह्यूस्‍टन (टेक्सास) स्थित वाणिज्‍यक दूतावास को बंद करने के आदेश के बाद उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका चीन के संबंधों में इस साल महामारी (pandemic) और टेलीकॉम-गियर बनाने वाली कंपनी हुवाई (Huawei), दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों और हांगकांग पर उसके अधिकार सम्बन्धी मुद्दों पर तीव्र गिरावट आई है। वर्तमान सन्दर्भ- अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी शोधकर्ताओं की गिरफ्तारी और वाणिज्य दूतावास को बंद करना। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय / सुरक्षा विषय:: GS Mains II & III भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध  भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव भारत-दक्षिण कोरिया संबंध चर्चा में क्यों? भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय समझौते अगले स्तर तक नहीं बढ़ पाए हैं क्या आप जानते हैं? कोरियाई बौद्ध भिक्षु ह्यचो (704–787 CE) या हाँग जिओ ने 723 से 729 ईस्वी तक भारत का दौरा किया तथा "भारत के पांच राज्यों की तीर्थयात्रा" के बारे में लिखा, जो भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का विशद वर्णन करती है। प्रसिद्ध कोरियाई बौद्ध भिक्षु आगंतुक ह्ये-चो (704–787 CE) या हाँग जिओ ने 723 से 729 ईस्वी तक भारत की यात्रा की, उन्होंने चीनी, वांग ओछौनचुकगुक जौन या "पांच भारतीय राज्यों की यात्रा के लेख" में अपनी यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत लिखा। जो तात्कालिक भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का वर्णन करती है। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके होनहार उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन उद्घाटित कविता -  ‘द लैंप ऑफ द ईस्ट’ की रचना की है। भारत-दक्षिण कोरिया संबंध का संक्षिप्त इतिहास कोरियाई युद्ध (1950- 53) के दौरान, भारत ने दोनों युद्धरत पक्षों के बीच हस्ताक्षरित संघर्ष विराम समझौते में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम घोषित किया गया। दक्षिण कोरिया की अमेरिका के साथ अनुकूल संबंधो और भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता स्वीकार  करने या रूसी प्रभाव के कारण भारत-दक्षिण कोरिया संबंध 1990 के दशक तक सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ पाए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक संबंध भारत में आर्थिक सुधारों के बाद ‘सकारत्मक रूप से’ बढ़े जिसके कारण 2010 में व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement -CEPA) पर हस्ताक्षर हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को जनवरी 2010 में सामरिक भागीदारी के स्तर तक उठाया गया था और इसे 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था दक्षिण कोरिया की नई दक्षिणी रणनीति (New Sauthern Policy) में भारत की एक प्रमुख भूमिका है जिसके तहत कोरिया अपने तत्काल क्षेत्र से परे संबंधों का विस्तार करना चाहता है। इसी प्रकार, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। द्विपक्षीय संबंध के साथ चुनौतियां आर्थिक संबंधों में ठहराव भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य सालाना आर्थिक साझेदारी 22 बिलियन डॉलर है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध, रक्षा साझेदारी में बड़ी वार्ता की जगह केवल हथियार प्रणाली की बिक्री और खरीद तक ही सीमित है। दो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह लोगों को लोगों (people-to-people ties) के बीच संबंधों को रोकते हैं शीत युद्ध काल की धारणा (Cold War Era perception): तीसरी दुनिया के देश के रूप में भारत में व्याप्त गरीबी और भुखमरी के कारण के दक्षिण कोरियाई लोगों के बीच व्यापक धारणा हो सकती है। भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora): दक्षिण कोरिया की स्थानीय आबादी में भारतीयों का एकीकरण नस्लीय पूर्वाग्रह या भारतीयों के प्रति भेदभाव का उदाहरणों है। कोरियाई संस्कृति की अपर्याप्त स्वीकार्यता (Inadequate acknowledgment of Korean Culture): कुछ हद तक भारतीय, दक्षिण कोरियाई लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं से  जापानी / चीनी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं में अंतर करने में असमर्थ हैं। ये सभी भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य आधारित रिश्ते में रोड़े के रूप में हैं। सांस्कृतिक केंद्रों की अधूरी क्षमता भारत तथा कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये 10 साल पहले भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) का गठन किया गया था। हालांकि, अभी भी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) द्वारा इसे व्यापक रूप से लोंगो तक पहुँचाना होगा और साथ ही सियोल के शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग से परे आम जनमानस तक इसका विस्तार करना होगा। यह भारत में दक्षिण कोरियाई संस्कृति केंद्रों पर भी लागू होता है। आगे की राह इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन तेजी से परिवर्तित हो रहा है, भारत और दक्षिण कोरिया को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। हालांकि, दोनों देश एक-दूसरे की मदद तभी कर पाएंगे, जब वे सांस्कृतिक अंतराल को भर सकें। Connecting the dots: उत्तर कोरिया के संदर्भ में चुनौतियां 2018 में किम जोंग-उन और ट्रम्प के मध्य सिंगापुर में ऐतिहासिक बैठक अर्थव्यवस्था / शासन विषय: सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों, संवृद्धि, विकास और रोजगार की योजना, इससे संबंधित मुद्दे। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप। गैर व्यक्तिगत डेटा विनियमन - भाग I (Non Personal Data regulation – Part I) चर्चा में क्यों?  हाल ही में, गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे ("एनपीडी समिति") पर विशेषज्ञों की समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का गठन 13 सितंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("MeitY") ने इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में किया था। गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या होता है ? सरल और बुनियादी रूप में गैर-व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती है। गैर -व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिये किसी खाद्य वितरण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क (Contact) संबंधी जानकारी मांगी जाती है। अब यदि डेटा के इस समूह से नाम और संपर्क संबंधी सूचना हटा दी जाए तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होगा। गैर-व्यक्तिगत डेटा का महत्व सार्वजनिक हित हेतु  उपयोग : कुछ बड़ी कंपनियों के वाणिज्यिक हितों की बजाय  केवल सार्वजनिक हित में डेटा को अनलॉक किया जाना चाहिए। आर्थिक मूल्य: ये डेटा सेट उपभोक्ता पूर्वाग्रहों को मैप करने और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। यह डाटा देश में आर्थिक मूल्य और नवाचार के वातावरण पैदा करने में मदद करेगा । सामुदायिक  विषय: डेटा, कई मामलों में, न केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने का विषय है, बल्कि पारिस्थितिक जानकारी जैसे मामलों में सामुदायिक विषय भी  हो सकता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु - परिभाषा: रिपोर्ट ने गैर-व्यक्तिगत डेटा को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात् सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा: इसमें सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सभी वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र किए गए सभी डेटा शामिल हैं। उदाहरण - जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data)- सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया गया है,  उदाहरण - सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र डेटा, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में आता है। निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data)- अंततः निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया है, जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे  गूगल, अमेज़न आदि कंपनियों द्वारा निर्मित डेटा। संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा (एनपीडी) एनपीडी समिति ने पीडीपी बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण की तर्ज पर एनपीडी को भी सामान्य एनपीडी, संवेदनशील एनपीडी और अति  संवेदनशील एनपीडी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। संवेदनशीलता पर आधार पर  NPD के  भंडारण पर भी प्रतिबंध  लागू होंगे चाहिए – (a) सामान्य एनपीडी दुनिया में कहीं भी संग्रहीत किया जा सकता है; (b) संवेदनशील NPD को भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए (c) अति संवेदनशील एनपीडी (अति संवेदनशील PD की परिभाषा के अधीन, जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है) भारत में ही संग्रहीत किया जाना चाहिए एनपीडी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भूमिकाएँ डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन, डेटा ट्रस्टी और डेटा ट्रस्ट की पहचान की गई है तथा उनकी भूमिकाओं को एनपीडी पारिस्थितिकी तंत्र में परिभाषित किया गया है। 'डेटा कारोबार (data businesses)' की एक नई श्रेणी: डेटा संग्रह या प्रसंस्करण में शामिल संस्थाओं को एकत्र / संसाधित डेटा की एक निश्चित सीमा के आधार पर ''डेटा कारोबार/व्यवसायों (data businesses)'  के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। डेटा व्यवसायों को कुछ विवरणों के साथ उपयोगकर्ता और समुदाय के बारे में मेटा-डेटा (meta-data) प्रस्तुत करना होगा  यह मेटा-डेटा भारत में मेटा-डेटा निर्देशिकाओं (meta-data directories) में डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा, जो नागरिकों और संगठनों को डाटा की खुली पहुंच (open access) उपलब्ध कराएगा । इस मेटा डेटा के आधार पर, 'संभावित उपयोगकर्ता' उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए कई डेटा व्यवसायों या सरकारों से प्राप्त डेटा के संयोजन से नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं। एनपीडी नियामक प्राधिकरण: रिपोर्ट में एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है जिसके पास मुख्य तौर पर भारत में उत्पन्न हुआ गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और दोहन की निगरानी करने से संबंधित अधिकार होंगे। एक प्रवर्तनीय भूमिका (यह सुनिश्चित करने के लिए कि NPD पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारक नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, मान्य डेटा साझाकरण अनुरोधों को लागू करते हैं आदि  ) निभाने के साथ-साथ यह  प्राधिकरण एक 'सक्षम भूमिका' भी अदा करेगा । इसके पास  जानकारी की कमी के संदर्भ में बाजार की असफलताओं को संबोधित करने की शक्ति होगी और डिजिटल और डेटा बाजारों में उचित और प्रभावी प्रतिस्पर्धा के साथ लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिश्चित करने का दायित्व भी होगा । भाग- II- रिपोर्ट की आलोचना कीजिए और आगे की राह पर प्रकाश डालिए? Connecting the dots: पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 यूरोपीय संघ डेटा संरक्षण कानून (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answer in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया उसे देखें और अपने उत्तर अपडेट करें । Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers” Q.1) 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम’ निम्नलिखित में से किस गतिविधियों पर रोक लगाता है? सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन नाबालिगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री। निम्नलिखित कूट के माध्यम से सही उत्तर का  चयन  कीजिए : 1, 2 और 3 2, 3 और 4 1, 3 और 4 उपर्युक्त सभी Q.2) निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सुमेलित हैं?          (जनजाति): (राज्य) रेयांग: त्रिपुरा भूटिया: सिक्किम लेपचा:  अरुणाचल प्रदेश सही कूट  का चयन कीजिए : 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपर्युक्त सभी Q.3) निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक पद्य में कोरिया को "पूर्व का दीपक (Lamp of the East)" के रूप में उल्लिखित किया था? रवीन्द्र नाथ टैगोर सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक Q.4) ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है: यह एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यह ऋण लेन -देन को लोकतांत्रिक करेगा तथा छोटे उधारकर्ताओं को आसानी से धन प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा। यह बड़े पैमाने पर उधारदाताओं, उपयोग करने वाले मार्केटप्लेस, नवाचार, वित्तीय ऋण उत्पादों के बीच एक आम भाषा के रूप में कार्य करेगा। यह देश में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) मॉडल को संचालित करने के लिए बनाया गया निकाय है । ANSWERS FOR 23rd July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 C 3 D 4 B अवश्य पढ़ें भारत और गुटनिरपेक्षता के बारे में: The Hindu अमेरिका-चीन तनावों के बारे में: The Hindu उत्तर-पूर्व में शांति समझौते के बारे में: The Indian Express