IAS Baba

Jul 25, 2020 IASbaba's Daily Current Affairs

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 25th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Police atrocity against special needs child Part of: GS Mains II and IV – Governance issue; Police Reforms; Ethics In news: Assam police have ordered an inquiry into the caning of a special child by a policeman during lockdown. Section 92 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 discusses the punishment for atrocities against persons with disability. No business as usual with China Part of: GS Prelims and Mains II – India and China relations; Multilateral fora Context: India has made it clear to China that it will not be business as usual until there is a complete disengagement along the LAC. However, India’s engagement with China on multilateral for a like Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS), Russia-India-China (RIC) and Shanghai Cooperation Organisation (SCO) were expected to continue. External Affairs Minister to attend Foreign Ministers’ meetings of BRICS and SCO due to be held next month. Russia, which is hosting this year’s summits, has proposed September 10 for the meetings for both. The MEA said both sides agreed that “early and complete disengagement of the troops along the Line of Actual Control (LAC) and de-escalation from India-China border areas in accordance with bilateral agreement and protocols and full restoration of peace and tranquillity was essential for smooth overall development of bilateral relations.” India-Israel to strengthen ties Part of: GS Prelims and Mains II and III - India-Israel ties; International relations or bilateral relations; Defence In news: India invited greater participation from Israeli defence companies under the new liberalised foreign direct investment (FDI) regime in defence manufacturing. Indian Armed Forces are undertaking a series of emergency defence purchases, including from Israel, amid ongoing tensions with China on the border. Do you know? In May, the government increased the limit for FDI in defence through the automatic route from 49% to 74%. India and Israel are also collaborating in research to fight the COVID19 pandemic. India’s defence deal with Israel – India to order more Spike Anti-Tank Guided Missiles (ATGM) and additional Heron Undermanned Aerial Vehicles (UAV) from Israel. China asked U.S. to shut Chengdu consulate Part of: GS Mains II – International affairs; Cold War-style diplomacy In news: China ordered the U.S. to shut Chengdu consulate in retaliation for one of its missions in the US being shuttered. U.S. China ties have deteriorated sharply this year over issues ranging from the pandemic and telecoms-gear maker Huawei to China’s territorial claims in the South China Sea and its clampdown on Hong Kong Recent issues - arrests of Chinese researchers at U.S. universities and closure of consulates from both countries. U.S. accused Russia of testing weapon in space Part of: GS Mains II – International affairs; Cold War-style diplomacy In news: U.S. and U.K. accused Russia of testifying an anti-satellite weapon in space. U.S. Space Command said it “has evidence” that Moscow “conducted a non-destructive test of a space-based anti-satellite weapon” on July 15. Do you know? New START treaty caps the nuclear warheads of the U.S. and Russia — the two Cold War-era superpowers. Under the Treaty, the United States and Russia must meet the Treaty’s central limits on strategic arms. Each Party has the flexibility to determine for itself the structure of its strategic forces within the aggregate limits of the Treaty. The treaty has no Constraints on Missile Defense and Conventional Strike. India and Sri Lanka seek to reset ties Part of: GS Prelims and Mains II – India-Sri Lanka ties; Bilateral relations In news: Sri Lanka, India and Japan in 2019 had agreed to jointly develop East Container Terminal (ECT) project at the Colombo Port. However, in early July, Sri Lanka Prime Minister told that there was no final decision taken on the project, when opposition parties protested that Sri Lanka was giving away national assets to India. As per the 2019 tripartite Memorandum of Cooperation, Sri Lanka’s Port Authority was to retain 100% ownership of the facility. Line of Credit to Sri Lanka Reserve Bank of India has agreed to a $400 million currency swap facility for Sri Lanka till November 2022. The Central Bank of Sri Lanka had sought the swap facility to help bolster the pandemic hit island nation’s foreign exchange reserves. Do you know? Sri Lanka owes $960 million to India (MAINS FOCUS) ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 3 Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Non Personal Data regulation – Part II Click Here for Part I of the Article Criticism of the report 1. The data sets will heavily favour big tech companies. Only big tech companies possess the capital and infrastructure to create such large volumes of data. Others will find it difficult to match the capabilities of these technology giants. 2. Issues with IPR As a signatory to Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), India extended copyright protection to computer databases in 1999. In such a scenario, there is a challenge of demarcation between non-personal data that cannot be shared, and non-copyright non-personal data that can be used as a public resource. 3. Issues with Data Communities The idea of communities as data principals is introduced ambiguously by the report. While it provides examples of what might constitute a community, e.g. citizen groups in neighbourhoods, there is little clarity on the rights and functions of the community.  4. Issues with Data Custodians Data custodians are thos who undertake collection, storage, processing, and use of data in a manner that is in the best interest of the data principal.  It is not specified if the data custodian can be the government or just private companies Suggestion that data custodians can potentially monetise the data they hold is especially problematic as this presents a conflict of interest with those of the data principal communities. 5. Issues with Data Trustees Data trustees is envisaged by the report as a way for communities to exercise data rights. Trustees can be governments, citizen groups, or universities. However, the relationship between the data principal communities and the trustees is not clear. It is also not clear how trustees are empowered to act on behalf of the community.  6. Issues with Data Trusts The report explains data trusts comprising specific rules and protocols for containing and sharing a given set of data. Trusts can hold data from multiple custodians and will be managed by public authority. The power, composition and functions of the trust are not established. 7. There is no clarity over thegrievance redressal mechanism in the committee’s report. 8. For a country that does not have a personal data protection bill, the setting up of a committee to regulate non-personal data seems premature. Way Ahead Balance Economics & Public Interest: Like many other countries, India too will have to define non-personal data in a manner that protects intellectual property rights, serves genuine public interest and promotes innovation. France Model: India can learn from France’s National Strategy on Artificial Intelligence policy, which encourages economic players to share and pool their data with the state acting as a trusted third party. France’s policy even empowers public authorities to impose openness on certain data because of its societal benefits. EU’s philosophy on NPD: India can also look towards the European Union’s Regulation on the Free Flow of Non-Personal Data, which recognises the free flow of non-personal data as a prerequisite of a competitive economy. Connecting the dots K.S. Puttaswamy Case & Right to Privacy Justice BN Srikrishna committee report on data protection law SOCIETY/ POLITY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 1 and 2 Social empowerment Powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies. Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. National Commission for SCs – Needs to be reimagined Context:  In 2020, new thoughts and new actions are needed by National Commission for Scheduled Castes, to advance the socio-economic empowerment of the Dalits. About National Commission for Scheduled Castes (NCSC) The NCSC is a constitutional body that works to safeguard the interests of the scheduled castes in India. Article 338 of the constitution of India deals with this commission. It seeks to offer the SC community protection from discrimination and exploitation, as well as providing facilities to uplift the SC community. Some of the functions of NCSC include Enquiring into complaints relating to the deprivation of the rights and safeguards of the SCs. Monitoring and investigating all issues concerning the safeguards provided for the SCs under the constitution. Taking part in and advising the central or state governments with respect to the planning of socio-economic development of the SCs. Regular reporting to the President of the country on the implementation of these safeguards Did You Know? Initially, the constitution provided for the appointment of a Special Officer under Article 338.This special officer was designated as the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The 46th Amendment to the constitution replaced the one-member system with a multi-member National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribe The 89th Amendment in 2003 replaced this Commission with the following with effect from 2004: National Commission for Scheduled Castes National Commission for Scheduled Tribes What are the steps that can be taken by the NCSC? 1. Strengthen the legal and judicial protection under the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act. There is a need to develop SOPs for filing and investigating cases under relevant laws and make them available in all languages at all police stations. There is also a need to reward prosecutors who succeed in getting convictions in cases charged under the SC/ST Act There should be online reporting and tracking of crimes, irrespective of jurisdiction. Enhanced training and capacity building of judges, lawyers, and policemen, so that they are sensitive to issues faced by SCs Creating internal structures within government organisations to respond to complaints — just like internal complaints committees for sexual harassment 2. To make existing government efforts more effective and participatory Each ministry is supposed to set aside 15% of its spending in a Scheduled Caste Sub Plan (SCP), but often their outcomes are insignificant. NCSC should work with legislators to identify four or five priorities across all government schemes and reorient all spending (SCP) around those priorities. There is also a need to track the output of SCPs every quarter/month through a dashboard, just as the Niti Aayog tracks development in the “Aspirational Districts”. 3. Incentivising Good Work There can be a monthly recognition and reward for departments that do the best in improving the status of SCs There can also be ranking of states for their innovation, effectiveness, and impact in uplifting the socio-economic status of SCs— just as cities are ranked for cleanliness. 4. Engaging with Civil Society Social change is catalysed through civil society, corporations, and communities. For that the Commission can create a platform for structured engagement with civil society groups working on Dalit issues There is a need for NCSC to engage with young representatives of SCs as their aspirations would be different from previous generations NCSC can also help create a network of Scheduled Caste alumni of IIMs and IITs and encourage them to suggest and implement ideas within and around their own organisations that advance economic empowerment of Dalits 5. Facilitating economic empowerment and entrepreneurship. NSCS needs to strengthen the scheme of reservations in public sector procurement. NCSC should promote subsidised and short-term management training courses for SC entrepreneurs who want to expand and learn new skills. Members of Scheduled Castes are not usually landowners or agriculturists. So they need help in integrating and competing with local and other markets which can be done by NCSC through mentoring and other non-financial support. 6. Cultural advancement of Dalits Jobs and schemes and policing are not the only things to improve the social status of Scheduled Castes Cultural advancement of Dalits using new and old media is needed to break stereotypes regarding SCs NCSC can reward film-makers/ photographers/ artists whose works reflect Dalit concerns or Dalit pride. NCSC can also work with I&B Ministry to fund a TV series that portrays the challenges that Dalits face in a sensitive and engaging way. Conclusion Tasks of the National Commission for SCs should be reimagined to make it a transformative agency for the Dalit community Connecting the dots: National Commission for Scheduled Tribes Issue of reservation in Promotions (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note: Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers. Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) New START treaty is associated with - India and Sri Lanka India and Israel US and Russia US and China Q.2) Consider the following National Commission for SCs and STs were separated into two bodies by 89th Constitutional Amendment Act National Commission for SCs consists of a chairperson, a vice-chairperson and three other members appointed by the Parliament Select the correct statements 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3) Which one among the below given bodies is not a statutory body? National Commission for SCs/STs National Commission for Women National Commission for Protection of Child Rights National Commission for Backward Classes ANSWERS FOR 24th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 A 4 D Must Read About Rajasthan Political Crisis and Judicial Indiscipline The Hindu About gender barriers in Indian Army The Hindu On Case for Presidential System The Indian Express

Jul 25, 2020 हिन्दी Initiatives

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 14th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) पद्मनाभस्वामी मंदिर का मुद्दा भाग: GS Prelims and Mains I and II - संस्कृति; मौलिक अधिकार; धर्मनिरपेक्षता समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अपने फैसले में केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के शेबेट अधिकारों (Shebait rights) को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को भगवान विष्णु से संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा, जिन्हें 'अनंत शयन' मुद्रा में पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं? जुलाई 1991 में त्रावणकोर शासक श्री चिथिरा थिरुनल बालराम वर्मा की मृत्यु के बाद इस बात पर विवाद हो गया था कि क्या मंदिर और उसकी संपत्ति केरल सरकार को हस्तांतरित की जानी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने 2011 में राज्य को निर्देश दिया था कि वह मंदिर को अपने अधिकार में ले तथा एक संग्रहालय में जनता के दर्शन हेतु इसके खजाने का प्रदर्शन करे। अनुच्छेद 25 और 26 इस मुद्दे से संबंधित है। अनुच्छेद 25- अंत:करण की तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26- सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, हर धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग के समूह को अधिकार होगा। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना; अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना; चल और अचल संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व तथा कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना शेबेट के बारे में एक ऐसा व्यक्ति है जो देवता की सेवा और समर्थन करता है तथा देवोत्तर (debuttar) परिसंपत्ति के प्रबंधक के रूप में काम करता है। मंदिर या मंदिर की भूमि या इस प्रकार की संपत्तियां जो देवता के पास निहित हैं, उन्हें शेबेट द्वारा प्रबंधित किया जाता हैं। शेबेट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास देवता या देवी की ओर से बात करने की शक्ति है। उसके पास देवता के सभी मामलों से निपटने की शक्ति है। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को हटाया भाग: GS Prelims and Mains II - भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाचार में: ईरानी सरकार ने चाबहार रेल परियोजना के निर्माण को अपनी स्वयं क्षमता पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और ईरान ने अफग़ानिस्तान की सटी सीमा पर चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन बनाने के समझौते (4 साल से पहले) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि ईरान ने वित्तपोषण और परियोजना आरंभ करने में भारत की ओर से हो रही देरी का हवाला देते हुए भारत को इस समझौते से हटा दिया है। क्या आप जानते हैं? भारत चाहता था कि रेलवे लाइन को भारत, ईरान और अफग़ानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल अफग़ानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में किया जा सके। ईरान की यह घोषणा चीन की ईरान के साथ 25 वर्षीय, 400 मिलियन डॉलर की रणनीतिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने के बाद की गई है, जिससे भारत की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। चाबहार बंदरगाह के बारे में मकरान तट पर स्थित है। ईरान का दक्षिण-पूर्वी तट है। यह अपेक्षाकृत अविकसित मुफ्त व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र है। (पश्चिम में बंदर अब्बास के विशाल बंदरगाह की तुलना में) यह ऊर्जा से प्रचुर पारस की खाड़ी में स्थित ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह पारस की खाड़ी के बाहर स्थित है और पाकिस्तान को बाइपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुंचा जाता सकता है। ईरान और चीन 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप करेंगे भाग : GS Prelims and Mains II - अंतरराष्ट्रीय मामले; भारत के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियाँ समाचार में: ईरान और चीन 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के करीब हैं। ईरान और चीन के बीच सहयोग के लिए व्यापक योजना में चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीन की भागीदारी, चाबहार बंदरगाह के पास में एक तेल रिफ़ाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में भी एक बड़ी भूमिका शामिल होगी। ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन के निर्माण को अपनी स्वयं की क्षमता पर करने का फैसला किया, जिससे भारत को हटा दिया गया है, जिसने 2014 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्या आप जानते हैं? ईरान ने पिछले साल चीन द्वारा संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर और चाबहार के बीच गठजोड़ का प्रस्ताव रखा था, तथा चाबहार से 350km दूर बंदर-ए-जस्क बंदरगाह के साथ-साथ चाबहार शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीन के हितों की पेशकश की थी। ईरान-चीन समझौते का असर ईरान के साथ भारत के 'रणनीतिक संबंधों' और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर पड़ता है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन व्यापार समझौता भाग : GS Prelims and Mains II - अंतरराष्ट्रीय मामले; भारत के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियां समाचार में: पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन व्यापार समझौता के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के अंतर्गत अफग़ानिस्तान को 15 जुलाई से वाघा सीमा के रास्ते भारत में सामान भेजने की अनुमति देगा। इस फैसले से भारत को अफग़ानिस्तान के लिए निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान और भारत दोनों ने महामारी की चुनौती से निपटने के लिए मार्च से वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार को निलंबित कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान अफग़ानिस्तान को भारतीय निर्यात की अनुमति देने को लेकर शांत है। गूगल भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगी भाग: GS Prelims and Mains III - अर्थव्यवस्था; निवेश; डिजिटल अवसंरचना समाचार में: टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल अगले पांच से सात साल में भारत में 10 अरब डॉलर (75,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। यह निवेश अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करने और भारत-प्रथम उत्पादों और सेवाओं के निर्माण पर केंद्रित है। निवेश डिजिटलीकरण के लिए मुख्य चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा - हर भारतीय को अपनी भाषा में किफायती पहुंच और जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम करना। ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना जो भारत की महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए गहराई से प्रासंगिक हैं। अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अनुसार व्यवसायों को सशक्त बनाना, और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करना। कर्नाटक-तमिलनाडु आर्थिक कॉरिडोर भाग : GS Prelims and Mains III - अवसंरचना; पर्यावरण के मुद्दे समाचार में: पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक आर्थिक गलियारे -सैटेलाइट टाउन रिंग रोड (STRR) के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। ग्रीनफील्ड हाईवे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है तथा इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नई सड़कें बेहतर, तेज, सुरक्षित और सुचारु होने के साथ साथ दोनों राज्यों और क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। एनएचएआई (NHAI) ने कहा कि परियोजना के लिए 12,111 पेड़ काटे जाएंगे तथा संपत्ति और अन्य संरचनाओं के संबंध में 206 व्यक्ति प्रभावित होंगे। Important value additions भारतमाला परियोजना के बारे में यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नई अम्ब्रेला योजना है जो देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित रहेगी। यह आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों और फीडर मार्गों, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता में सुधार, सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें और हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे के विकास जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पूरा करती है। यह भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क एवं राजमार्ग परियोजना है। यह भारत की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे सागरमाला, समर्पित माल-भाडा़ गलियारा (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर),औद्योगिक गलियारा (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) , उड़ान-आरसीएस, भारत नेट, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की सक्षमकर्ता और लाभार्थी दोनों है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के बारे में यह केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर मौजूद है (राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या एसईईसी) इसका गठन विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय मंजूरी पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। जन सुनवाई को छोड़कर, ये सभी चरणों में शामिल होती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) यह एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है । ईपीए (EPA) और ईआईए (EIA) दोनों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रदान किए जाते हैं। समाचार में स्थान/ क्षेत्र: मोंट ब्लैंक इसके बारे में: माउंट एल्ब्रस के बाद मोंट ब्लैक यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है । यह आल्प्स और पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत ग्रेअन आल्प्स (Graian Alps) नामक श्रेणी में स्थित है, जो ओस्टा घाटी, इटली तथा सेवाई और हाउते-सेवाई, फ्रांस के क्षेत्रों के बीच है। चित्र: Mont Blanc (मुख्य लेख) राजनीति/ शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2: स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसमें चुनौतियाँ। सरकारी नीतियाँ और उनकी योजना तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। लोगों को स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना (Enabling people to govern themselves) संदर्भ: COVID-19 महामारी के परिणाम स्वरूप सभी स्तरों पर शासन प्रणाली, यानी वैश्विक, राष्ट्रीय, और स्थानीय स्तर, में तनाव का अनुभव किया गया है। COVID-19 समय के दौरान शासन की चुनौतियाँ समकालिक मुद्दे: कई उप-प्रणालियों (subsystems) की अस्थिर स्थितियों को भी एक ही समय में संभालना - स्वास्थ्य देखभाल, रसद, व्यापार, वित्त, और प्रशासन से संबंधित मुद्दे। विरोधाभास: एक उप-प्रणाली के लिए समाधान, अन्य उप-प्रणालियों पर उलटा प्रभाव डाल रही है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य संकट का प्रबंधन करना आसान बनाने के लिए लॉकडाउन ने आर्थिक संकट का प्रबंधन कठिन बना दिया है। अन्य स्वास्थ्य मुद्दों से ध्यान हटा दिया है: COVID-19 द्वारा उत्पन्न जीवन के खतरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संसाधनों के डायवर्जन (परिवर्तन) से अन्य बीमारियों से मौत की संभावना बढ़ गई है, तथा यहां तक कि भारत के कई हिस्सों में कुपोषण से होने वाली मौतों की संभावना भी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कमज़ोरी को उजागर किया: वैश्विक स्तर (भारत में भी) पर शासन संस्थानों के योजनाओं में असंतुलन है, चुनौतियों के साथ इनका प्रबंधन करना भी आवश्यक हैं। वर्तमान शासन प्रणालियों की कमजोरी एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव: संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में सूचीबद्ध वैश्विक चुनौतियाँ (SDGs) प्रणाली गत चुनौतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनका संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। सीलो-एड दृष्टिकोण (Silo-ed approach): पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है परंतु एजेंसियों द्वारा विशेषज्ञों ने केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा: सतत आजीविका के साथ-साथ पर्यावरणीय सततता के समाधान केरल और लद्दाख तथा टोक्यो के एक समान नहीं हो सकते हैं। जन भागीदारी का अभाव : स्थानीय लोगों के लिए समाधान के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, उन्हें यह अवश्य विश्वास होना चाहिए कि समाधान उनके लिए सही है, न कि बाहरी विशेषज्ञों द्वारा एक समाधान उन पर थोप दिया जाना चाहिए। आगे की राह- स्थानीय प्रणाली से संबंधित एक मामला जनता का शासन केवल जनता के लिए नहीं होना चाहिए। यह जनता द्वारा भी अवश्य होना चाहिए कि सरकार को भारत के गाँवों और कस्बों में नागरिकों को अपने मामलों पर शासन करने के लिए शक्ति हस्तांतरित करनी चाहिए । शासन के प्रति सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन अच्छी सरकार का व्यवहार में प्रमुख सिद्धांत 'जनता की सरकार, सरकार द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिए' (government of the people, by the government, for the political party in power) बन गया है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी भूमिका को 'अच्छे शासन के समर्थक' के बजाय 'सरकार के समर्थक' के रूप में देखते हैं । इससे सत्तसीन सरकार की छवि मजबूत हुई है। सरकारी योजनाओं की संख्या कई गुना हो जाने के कारण प्रशासन का काम जटिल हो गया है - कुछ केंद्र सरकार द्वारा और कुछ राज्य सरकार द्वारा डिज़ाइन की जाती है। इसके परिणामस्वरूप कार्य में अतिरेक (redundancy) और अक्षमता बढ़ी है। ‘जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा’ के समान सरकार की दृष्टि का एहसास करने के लिए लोगों को स्वयं को जागरूक करने के लिए समर्थन और सक्षम करना होगा। निष्कर्ष जिन राज्यों और देशों में स्थानीय शासन मजबूत था, उन्होंने दूसरों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पता चलता है कि शासन मॉडलों पर, विशेषतः सत्ता के विकेंद्रीकरण के गाँधीवादी शैली पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। Connecting the dots: 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों के कार्यो का आलोचनात्मक विश्लेषण। (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें : आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए (DNA) सेक्शन में दिए जाएंगे । कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) चाबहार बंदरगाह, जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ स्थित है? पारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी अदन की खाड़ी लाल सागर Q.2) डेलाराम-जरांज राजमार्ग किसे जोड़ता है? अफगानिस्तान और ईरान चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत ईरान और पाकिस्तान Q.3) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert appraisal committee) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह केवल केंद्र के स्तर पर मौजूद है। समिति पर्यावरण मंजूरी के सभी चरणों में शामिल होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) 'भारतमाला परियोजना' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा नौवहन मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) को शामिल किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भूपर्पटी (क्रस्ट) में जिस स्थान पर दोलन आरंभ होता है उसे उपरिकेंद्र (epicenter) कहा जाता है। उपरिकेंद्र के ऊपर सतही स्थान को फोकस (focus) कहा जाता है। फोकस Hypocentre के रूप में भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 केवल 2 और 3 उपरोक्त सभी ANSWERS FOR 13 th JULY 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 D 3 C 4 C 5 A अवश्य पढ़ें मानसून के प्रदर्शन के बारे में - द हिंदू वायरस डेनियर्स (Deniers) क्लब के बारे में - हिंदू पुलिस सुधारों की आवश्यकता के बारे में - इंडियन एक्सप्रेस

Jul 25, 2020 TLP Mains 2020

SYNOPSIS [24th July,2020] Day 39: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

SYNOPSIS [24th July,2020] Day 39: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies) 1. Why should even the most dreaded criminals be given the opportunity of a fair trial? Substantiate your views. सबसे खूंखार अपराधियों को भी निष्पक्ष सुनवाई का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए? अपने विचारों की पुष्टि करें। Demand of the question: It expects students to express their views on the issue of Right to fair trial to most dreaded criminals. It also expects the substantiation of views by the student. Introduction: A trial which is observed by trial judge without being partial is a fair trial. Various rights associated with a fair trial are explicitly proclaimed in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as numerous other constitutions and declarations throughout the world. Body: The right to fair trial to most dreaded criminals becomes a debatable issue when the heinous crimes against humanity are conducted by the most dreaded criminals. For instance, Dawood Ibrahim had graduated to extortion, money laundering, gold smuggling, illegal arms trade and drug trafficking having formed the dreaded D-Company. Logic behind fair trial to most dreaded criminals: Fair trials are the only way to prevent miscarriages of justice and are an essential part of a just society. Every person accused of a crime should have their guilt or innocence determined by a fair and effective legal process. It's not just about protecting suspects and defendants. It also makes societies safer and stronger. Without fair trials, victims can have no confidence that justice will be done. Without fair trials, trust in government and the rule of law collapses. The right to fair trial is not new; it has long been recognised by the international community as a basic human right. Despite this, it's a right that is being abused in countries across the globe with devastating human and social consequences. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) key provision in Article 10 states that, "Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him." In India, the right against self-incrimination is incorporated in clause (3) of article 20 of the Constitution. Further, after Maneka Gandhi V Union Of India, (1978) case, Article 21 of the Constitution of India requires a fair, just and equitable procedure to be followed in criminal cases. Despite the importance of fair trials being recognised by the international community, this basic human right is being abused day-in-day-out in countries across the globe. The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals is of prime most concern in any country. e.g. Public sentiments were high and against the criminals in the Disha murder case of Hyderabad. Sometimes in the society when the situation goes out of hands, "Culture of control through power" comes in to picture. Hence, to contain this culture the judiciary every time can't work in their full capacity. e.g. Controversies regarding the encounters of gangsters in Mumbai. Blood lust has become the norm in preference to the lengthy and dull due process of law, delays in trials i.e. Absence of Instant justice through due process of law. e.g. The father of the Unnao rape victim has demanded “Hyderabad-like justice”. Many a time these killings are fake and are so orchestrated that it is difficult to conclusively prove them wrong. The deaths through encounters is a matter of concern, as it bypasses the law and doesn't follows the supreme law of country i.e. Constitution of India. Our legal system does not permit the system to act without giving a right to fair trial. It ensures that impartiality is observed while granting justice to the victim, it also ensures that innocent person doesn't gets punished for the crimes which she/he didn't commit. Conclusion: The Right to Fair Trial is recognised internationally as a fundamental human right and countries are required to respect it. Different countries have developed different ways of doing this, but regardless of how a particular legal system operates, the principle of equal right to fair trial is core to all fair justice systems. 2. Should public servants be given extra salaries for the additional hours of duty being rendered at the time of COVID-19? Share your views. क्या लोक सेवकों को COVID-19 के समय प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त घंटों के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए? अपने विचार साझा करें। Demand of the question: It expects students to put forward their views whether public servants be given extra salaries for their additional hours of duty being rendered at the time of COVID-19. Introduction: COVID-19 pandemic has altered the set world order and forced almost everyone to change their way of life. However, for many of the people COVID-19 not just forced them to change their occupational approach but it increased their amount of work; resulted in increased work hours, more risk of life while handling the job, increased amount of stress etc. Body: Public servants & Health professionals are the more risk exposed persons during the COVID-19 pandemic. As the amount of work load increased some sections of society argued to compensate them by giving extra salaries, while some opposed to it. Extra salaries to Publics servants : While risking their own life and their families lives, public servants are the frontline professionals who are striving hard to contain the spread and neutralize the effect of COVID-19. They are the ones who are dealing with the unprecedented situation, and trying to find a way out through this threat. Also, as we have noticed that their working hours are increased but nothing has been said about their salaries or extra allowances. Hence, it unjustifiable that somebody like public servants are working more and getting paid less for their extra hours of work. Overburdened public servants workforce is facing enormous amount of stress and sometimes it has also faced the wrath of public anger due to spread of misinformation in the society. For instance, In Maharashtra Police personnel and Health officials had to face stone pelting situation when they went for a check up drive in a village. At the same time they are also dealing with the lack of infrastructural problems and trying to find a way out through innovative solutions. e.g. Public servants in some of the districts have came up with new ideas to bring back the daily life of citizens such as odd even scheme to start the market, creating innovative advertisements etc. Hard Work & Commitment: To accomplish and outclass in any task an IAS Officer should be a hard worker and committed to his/her duty. Which can be seen from the exemplary service shown by top Odisha cadre IAS officer and state health secretary, Nikunja Dhal who returned to duty within 24 hours of his father's death. It emphasise his commitment to duty. In this COVID-19 Pandemic situation where the administrative machineries and health infrastructure are overburdened by the work, District collectors and Health officers are showing their decisive & resilient approach. A major chunk of the population of the country is currently practising isolation and is working from home, or not working at all. During such a time, IAS officer and Greater Visakhapatnam Municipal Corporation Commissioner (GVMC) G Srijana, returned to work just 22 days after giving birth to a child, cutting short her maternity break. This act of dedication by IAS officer G Srijana gives a lesson by showing the importance of handling such huge responsibility. Many of the public servants are failing prey to psychological ailments following the traumatic stress and it has raised their safety issue where they also have to maintain their familial relations. Hence, we can say that Public servants are not just working for extra hours but they are also showing exemplary courage while doing their duty. Despite their courageous work, some of the societies strata is against the extra salaries for the additional hours of duty. It is the prime most argument that they are doing their duty and nothing more than that, as many of the private sector personnel work extra hours and don't get paid for it. It is a general perception developed in the society that every public servant is corrupt and is wealthy enough to sustain in this situation. Current economic state of the country is weak, and in this pandemic like situation if we pay more to them, it will have negative impact on the economic condition of the government. In the crisis like moment one better practise is observed, where Kerala and Maharashtra governments have cut their ministers and public servants salaries to divert the saved money to invest in building critical infrastructure. If this approach is used in Kerala and Maharashtra then why can't it be adapted all over the country. Currently in Delhi-NCR over a quarter of the populations is affected by COVID-19, it shows the grim reality of the situation where out of ~2.1 crores of population nearly 50 lakhs showed antibodies presence. This shows the sheer scale of the pandemic. Our public servants are handling this level of critical situation hence, they do really deserve to be paid extra for their extra hours of work during COVID-19. At the same time some innovative approaches also needs to be used to help the public servants. An NGO in Nagpur organised an online talent presentation show for Police personnel to reduce their stress. Recently, a school going girl from Maharashtra has written a letter of appreciation to the police personnel for their service. This small act of gratitude has helped to boost the morale of the police personnel. Conclusion: As we all know that COVID-19 has put different challenges in front of the world, where public servants are striving hard to tackle all hands on decks. An act of giving extra salary will not just help to encourage them to do better work but also it will help to end this COVID-19 pandemic as early as possible. 3. How do the terms integrity, impartiality, non-partisanship and objectivity differ from each other? Explain with the help of suitable examples. सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षपात और विषय निष्ठता एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएँ। Demand of the question: It expects students to differentiate between the foundational values of civil services i.e. the terms as integrity, impartiality, non-partisanship and objectivity with the relative examples. Introduction: Civil/public service values are those values which are created and sustained by the government on behalf of the public. These are the principles on which government and policies should be based on. Adherence to foundational values such as integrity, impartiality, objectivity ,and non-partisanship serve as guiding principles for civil servants in the discharge of public service duties. Body: Integrity: Integrity means adopting similar standards or moral principles in similar situations across time and interested parties. It differs from other foundational values of civil services, as it means to be honest and consistent in thoughts, speech and action. It is a quality of eliminating the gap between 'what we think, what we say, and what we do.' It means doing the right thing even when nobody is watching. A simple example of integrity can be cited of, Going back to a store and pay for something that we forgot to pay for. Impartiality: Impartiality means that, regardless of a public servants personal beliefs and preferences, and personal relationships with other servants or with members of the community; he or she must impartially serve the government of the day and treat members of the public and other public servants fairly and impartially. Impartiality implies tolerance and restraint, particularly in dealing with political or religious convictions. Impartiality differs from other foundational values of civil services by ensuring equality without any bias and prejudices in the general. Impartiality denotes that all the responsibilities of a person are carried out in a fair and just manner. It is a commitment to equality and diversity. An example of impartiality is, the nature of a judge in a court case. Non-partisanship: Non-partisanship ensures a neutral approach in politics and a solid commitment to the government. A non-partisan civil service is also responsible to the Constitution of the land to which they have taken an oath of loyalty. Non-partisanship infers that the officer has to do her/his task without any fear of, or favour to any political party. Non-partisanship strengthens the democratic procedures and institutions along with maintaining the integrity of the service. For example, Mainstream news media is viewed as Autonomous and independent media in the society. Any effort by an administrator to vitiate this autonomy in favour of any political party would wreak havoc on the system. Objectivity: Objectivity means the state or quality of being true and keeping aside one’s emotions, biases, prejudices. Objectivity is mind independent and object specific. In public life, it means giving equal treatment to people in equal situation irrespective of any other factor i.e. being fair. Objectivity differs from other foundational values of civil services as it allows civil servants to take decision on the merits of the case and take due account of expert advice. For example District collector in making appointments needs to give priority to merit rather than other factors like the caste or background of the candidate. These foundational values ensure an effective civil service which functions honestly, impartially and efficiently. These values empower the administrator to fill the gaps of trust deficit between the citizens and the Government. Despite their different traits the foundational values are the basic requisite for the better functioning of the administrative system. Conclusion: These foundational values provide lawfulness to the behaviour of an administrator and make it more effective. Hence, The civil servants have to abide by a common set of values which caters to larger interests of society at large and to achieve social, political and economic justice. 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Jul 25, 2020 हिन्दी Initiatives

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 13th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) चावल के बीज की सीधे बुवाई की तकनीक (Direct Seeding of Rice) भाग : GS Prelims and Mains III - कृषि; सिंचाई तकनीक समाचार में: पंजाब के किसानों ने पारंपरिक पुनर्रोपण (traditional transplanting) के बजाय खरीफ सीजन में चावल के बीज की सीधे बुवाई की तकनीक (DRS) का इस्तेमाल करते हुए धान लगाया। चावल की DRS तकनीक के लाभ फसल कटने के बाद फसल के अवशेषों को संभालना आसान है। धान के पौधे लगाने के लिए बड़े पैमाने पर डीआरएस (DRS) का उपयोग ठूंठ जलाने (stubble burning) की समस्या का समाधान हो सकता है। वायु प्रदूषण कम करता है। प्रत्यक्ष सीडिंग (गीला और सूखा दोनों) नर्सरी स्थापना, बीज से उत्पन्न किए हुए पौधे को उखाड़ने और प्रत्यारोपण से बचाता है, तथा इस प्रकार श्रम आवश्यकता को कम कर देता है। सीधे बोए गए बीजों वाले पौधों की जड़ें बेहतर होती हैं और इसलिए चरम जलवायु बदलावों के लिए अधिक तैयार होते हैं। बुवाई के बाद के वर्षों में पौधे अधिक अंकुरित हो सकते हैं। नैटग्रिड (NATGRID) और एनसीआरबी (NCRB) भाग: GS Prelims and Mains II and III - सरकारी योजनाएं; राजनीति - सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय; सुरक्षा के मुद्दे समाचार में: नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) ने एफ़आईआर (FIR) और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटा बेस तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता NATGRID को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) डाटा बेस तक पहुंच देगा। Important value additions: नैटग्रिड (NATGRID) के बारे में: NATGRID मुंबई के 26/11 के हमले के बाद का उपाय है। इसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण कमी को कम करना है- जो वास्तविक समय में जानकारी (real time information) की कमी है, जिसे 2006 और 2009 के बीच अपनी कई यात्राओं के दौरान देश भर में अमेरिकी आतंकी संदिग्ध डेविड हेडली के आवागमन का पता लगाने में प्रमुख बाधाओं में से एक माना जाता है। NATGRID एक महत्वाकांक्षी आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम है, जो संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद करने के लिए विभिन्न खुफ़िया और प्रवर्तन एजेंसियों से भारी मात्रा में आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा। NATGRID दूरसंचार, कर रिकॉर्ड, बैंक, आप्रवासन आदि के क्षेत्र में 20 से अधिक संगठनों की सूचनाओं के बिखरे हुए टुकड़ों का मिलान करने के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस है ताकि खुफ़िया जानकारी के उत्पादन किया जा सके। आईबी (IB), आर एंड एडब्ल्यू (R&AW) और अन्य कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के पास आतंकरोधी जांच के लिए एक सुरक्षित मंच पर डेटा तक पहुंच होगी। क्या आप जानते हैं? NATGRID को धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 से छूट दी गई है। इस परियोजना के आरंभ होने का लक्ष्य 31 दिसंबर है और सभी राज्य पुलिस को सीसीटीएनएस (CCTNS) में एफ़आईआर (FIR) दर्ज करना अनिवार्य होगा। एनसीआरबी (NCRB) के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) की सिफ़ारिशें के आधार पर अपराध को अपराधियों से जोड़ने में जाँचकर्ताओं की सहायता के लिए एनसीआरबी (NCRB) को 1986 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना समन्वय एवं पुलिस संगणक निदेशालय (DCPC), सीबीआई (CBI) की अंतर राज्य अपराधी डाटा शाखा, सीबीआई के केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो और बीपीआर एंड डी (BPR&D) की सांख्यिकी शाखा को मिलाकर की गई थी । एनसीआरबी (NCRB) को वर्ष 2009 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। सीसीटीएनएस (CCTNS) देश में 15000+ पुलिस स्टेशनों और पुलिस के 6000 उच्च कार्यालयों को जोड़ता है। 2017 में, एनसीआरबी (NCRB) ने राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया- यह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और किरायेदारों, घरेलू मदद, ड्राइवरों के पूर्ववर्ती सत्यापन की मांग करने जैसे नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के अलावा सीसीटीएनएस (CCTNS) डेटाबेस पर एक आपराधिक/ संदिग्ध को खोजने की अनुमति देता है। स्रेब्रेनिका नरसंहार (Srebrenica massacre) भाग: GS Prelims and Mains II - अंतर्राष्ट्रीय मामले; मानचित्र आधारित भूगोल प्रश्न समाचार में: 11 जुलाई को 25 साल बाद नरसंहार के पीड़ितों की याद में स्रेब्रेनिका-पोटोकरी मेमोरियल और कब्रिस्तान में स्मरणोत्सव सेवाएं आयोजित की गईं। जुलाई 1995 में, कमांडर Ratko Mladić के नेतृत्व में बोस्नियाई सर्ब बलों द्वारा, स्रेब्रेनिका में लगभग 8,000 मुसलमानों, ज्यादातर पुरुषों और लड़कों को मार डाला गया था। बाद में इन हत्याओं को नरसंहार की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा नरसंहार के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्या आप जानते हैं? स्रेब्रेनिका बाल्कन प्रायद्वीप पर दक्षिण-पूर्वी यूरोप में बोस्निया और हर्जेगोविना में एक छोटा सा शहर है। 1992-1995 के बीच हुए बोस्नियाई युद्ध में बोस्नियाई सर्ब सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा बोस्नियाई मुसलमानों और बोस्नियाई क्रोट (Bosnian Croats) का जातीय नरसंहार किया गया था। Pic: बाल्कन प्रायद्वीप अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (International Comparison Program -ICP)) भाग : GS Prelims and Mains II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन; अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम समाचार में: विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (आईसीपी) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नए क्रय शक्ति समता (PPPs) जारी किए। आईसीपी (ICP) विश्व बैंक द्वारा निर्देशित 199 देशों के विभिन्न सांख्यिकीय प्रशासनों की साझेदारी है। यह कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय मूल्य और परिमाणात्मक उपायों का उत्पादन करता है। इसके घटक व्यय क्रय शक्ति समता (PPPs) पर आधारित हैं। आईसीपी (ICP) विभिन्न देशों को क्रय शक्ति समता (PPPs) में मुद्रा परिवर्तक (currency converters) और स्थानिक मूल्य अपस्फीतिकारक (spatial price deflators) दोनों की गणना करके विभिन्न देशों को तुलनीय बनाने की कोशिश करता है। Important value additions: क्रय शक्ति समता (PPPs) क्या है? क्रय शक्ति समता (PPPs) एक लोकप्रिय वृहद आर्थिक विश्लेषण मापीय है जिसका उपयोग देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्रय शक्ति समता (PPPs) एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना "बास्केट ऑफ़ गुड्स" दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। क्या आप जानते हैं? आईसीपी (ICP) दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय पहलों में से एक है । यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तथा एक मजबूत शासन ढांचे के तहत काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों की साझेदारी पर निर्भर करता है एवं एक स्थापित सांख्यिकीय पद्धति का अनुसरण करता है । भारत ने 1970 में आईसीपी (ICP) की स्थापना के बाद से लगभग सभी आईसीपी (ICP) दौरों में भाग लिया है। भारत 2017 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (International Comparison Programme) के वर्तमान चरण में भाग ले रहा है। वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग और वैश्विक सकल पूँजी निर्माण में क्रय शक्ति समता (PPP) आधारित हिस्सेदारी के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगली आईसीपी (ICP) तुलना संदर्भ वर्ष 2021 के लिए आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, देखें - https://www.worldbank.org/en/programs/icp मिज़ोरम भूकंप समाचार में: मिज़ोरम में 21 जून से 9 जुलाई के बीच कम से कम आठ मध्य श्रेणी के भूकंप आए। इनमें से अधिकांश भूकंपों का केंद्र म्यांमार की सीमा से सटे चंफई (Champhai) जिले के नीचे था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है- मिज़ोरम भूकंप क्षेत्र दो भूगर्भीय भ्रंशो के बीच पड़ता है - चूरचंदपुर माओ फॉल्ट (Churachandpur Mao Fault) और मैट फॉल्ट (Mat Fault)। Pic : भूकंप क्या आप जानते हैं? भ्रंश (Faults) वह विच्छेदन या दरारें हैं जो पृथ्वी के भीतर अंतर्जनित गति के कारण बनती हैं। भ्रंशों के साथ पृथ्वी की भूपर्पटी की ऊर्ध्वाधर या पार्श्व फिसलन (Vertical or lateral slippage) भूकंप का कारण बनती है। बाढ़ प्रतिरोधी पौधों का अनुकूलन भाग : GS Prelims and Mains III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार में: असम के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में किसान जल प्रतिरोधी स्वर्ण सब1 (Swarna Sub1) फसलों की कटाई कर रहे हैं। स्वर्ण सब1(Swarna Sub1) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा 2009 से विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश में रेड सैंडर्स(Red Sanders) जब्त (Red Sanders seized in Andhra Pradesh) भाग : GS Prelims and Mains - पर्यावरण और पारिस्थितिकी; जैव विविधता; संरक्षण समाचार में: आंध्र प्रदेश रेड सैंडर्स (Red Sanders) एंटी तस्करी टास्क फोर्स ने तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से 25 किमी दूर शेषाचलम पहाड़ियों में 1.50 टन रेड सैंडर्स लॉग (red sanders logs) जब्त किए हैं। Important Value Additions: रेड सैंडर्स (Red Sanders) के बारे में: पेट्रोकार्पस सांतालिनस (Pterocarpus santalinus) या रेड सैंडर्स (Red Sanders) दक्षिण भारत का एक स्थानिक पेड़ है। यह आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पहाड़ी पर्वत माला के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है तथा यह तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाया जाता है। रेड सैंडर्स (Red Sanders) आमतौर पर लाल मिट्टी, गर्म और शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी, परती और निम्‍नीकृत भूमि में उगते हैं। आईयूसीएन (IUCN) ने अवैध कटाई ,तस्करी के कारण और इसकी घटती आबादी के कारण इसे लुप्तप्राय प्रजातियों (endangered species) की श्रेणी शामिल किया है। क्या आप जानते हैं? सीआईटीईएस (CITES) एवं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में इसका निर्यात प्रतिबंधित है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे रोग प्रतिरोधक दवाई, फर्नीचर, विकिरण शोषक, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य रंजक और मसाले, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा और सजावटी उद्देश्यों आदि के लिए किया जाता है। (मुख्य लेख) अर्थव्यवस्था/ पर्यावरण/ शासन विषय: सामान्य अध्ययन 2,3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट श्योर पावर: भारत की सौर रणनीति पर (Sure power: On India’s solar strategy) संदर्भ: मध्य प्रदेश, रीवा में 750 मेगावाट के फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट का उदघाटन। क्या आप जानते हैं? भारत में इस हरित ऊर्जा स्रोत का स्थापित आधार लगभग 35 गीगावाट है। जलवायु पर पेरिस समझौते में भारत ने 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा की आवश्यकता: ऊर्जा सुरक्षा: भारत में ऊर्जा की आपूर्ति काफी हद तक ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत द्वारा पूरी की जाती है। पर्यावरणीय स्थिरता: भारत की ऊर्जा मांग का अधिकांश हिस्सा काफी हद तक तापीय ऊर्जा द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है जो प्रदूषण का कारण बनता है । सौर ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन का एक स्वच्छ रूप है, जो एक विकल्प हो सकता है। भारत उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते देश के लगभग सभी भागों में मुफ्त सौर ऊर्जा की प्रचुरता है। बदलती विकासात्मक रणनीति: सौर ऊर्जा को आत्मनिर्भर औद्योगीकरण के मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हरित ऊर्जा - व्यवसायिक कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण है - खेतों में सिंचाई, ग्रीनहाउस और फसल और घास सुखाने के लिए कृषि को जोखिम मुक्त बनाना। सौर ऊर्जा के विकास के संबंध में चुनौतियाँ फोटोवोल्टिक सेल्स, मॉड्यूल और संबंधित उपकरणों के आयात के लिए चीन पर भारी निर्भरता पिछले वर्ष 3.1 गीगावॉट में कम घरेलू सेल विनिर्माण क्षमता थी। COVID-19 प्रभावित भविष्य में क्षमता के अनुमानित लक्ष्यों में कमी हो सकती है । (2022 तक 100 गीगावाट) भारत का घरेलू सामग्री का आवश्यकता खंड (domestic content requirement clause), डब्ल्यूटीओ (WTO) में कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण सौर संयंत्र के लिए भारत में भूमि की उपलब्धता कम है। 2050 तक भारत का सोलर कचरा लगभग 18 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे निपटने की जरूरत है। पॉलीसिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात के संबंध में चुनौतियाँ। आगे की राह सरकार को सौर ऊर्जा को सामरिक क्षेत्र बनाने और इसको रक्षा (defence) के बराबर महत्व देने की आवश्यकता है। भारत को कम और मध्यम आय वाले देशों में सौर फोटोवोल्टिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और समावेश को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिखाने की आवश्यकता है। राज्यों द्वारा पूरी तरह से समर्थित नीतियों को एकीकृत करना होगा जहां उद्योगो को सुविधाएँ स्थापित करने और कम लागत वाले वित्तपोषण का लाभ उठाने में मदद मिलती है। भारत को बौद्धिक संपदा में भी निवेश करने में सक्षम होना चाहिए। इमारतों के लिए सुन्दर फोटोवोल्टिक विंडो और रूफ टाइल्स अभिनव प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना होगा। एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भारतीय परिदृश्य के लिए अनुकूल होगा तथा अधिक पैनलों को तैनात करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों का अधिक उपयोग करना होगा। भारत को सोलर कचरा प्रबंधन और विनिर्माण मानक नीति की आवश्यकता है। निष्कर्ष तेजी से प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण सहायता के लिए एक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है । Connecting the dots: पर्यावरण संरक्षण मानकों पर COVID-19 का प्रभाव पेरिस जलवायु समझौता - अमेरिका द्धारा इसका विरोध - महत्वपूर्ण विश्लेषण शासन/ अर्थव्यवस्था विषय: सामान्य अध्ययन 1,2, 3: शहरी करण, उनकी समस्याएं और उनके उपाय। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके योजना और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। शहरी स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में शायद ही स्मार्ट होना (Hardly smart about urban health care) संदर्भ: स्मार्ट सिटी मिशन ने जून 2020 में पांच वर्ष पूरे किए हैं स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन ने 100 चयनित शहरों को "स्मार्ट" बनाने की मांग की थी, जो मुख्य रूप से "क्षेत्र आधारित विकास" मॉडल के माध्यम से, जिसके तहत शहर के एक छोटे से हिस्से को रेट्रोफिटिंग या पुनर्विकास द्वारा अपग्रेड किया जाएगा। कोरोनावायरस महामारी काफी हद तक एक शहरी संकट रहा है अधिकांश स्मार्ट शहर अब COVID-19 की वजह से हुई तबाही से जूझ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मेगासिटी में सबसे अधिक कोविड-19 पॉजिटिव मामले हैं। भारतीय शहर न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं बल्कि आर्थिक मुद्दों और आजीविका की एक बड़ी आपात स्थिति का भी सामना कर रहे हैं। शहरी निवासियों का एक उच्च प्रतिशत लॉकडाउन के दौरान अपना रोज़गार खो चुके है तथा एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। महामारी के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं का लाभ कैसे उठाया गया? कुछ शहर वायरस के प्रसार के बारे में वास्तविक समय के आंकड़ों की निगरानी के लिए 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत बनाए गए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों का उपयोग "वॉर रूम" के रूप में कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की आलोचना योजना के तहत आरंभ की गई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे हैं 100 शहरों में 5,151 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से, लगभग 4,700 परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है, और केवल 1,638 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। खर्च के मामले में, 2,05,018 करोड़ रुपये के कुल निवेश के संदर्भ में, केवल 26,700 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं। मिशन में काफी हद तक सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की गयी है मिशन के तहत आरंभ की गई 5,000 से अधिक परियोजनाओं में से केवल 69 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए थीं। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाओं पर 2,112 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी, जो कुल मिशन लागत का लगभग एक प्रतिशत है। इसने स्थानीय सरकारों को और कमजोर किया है स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के समानांतर शासन संरचनाओं के साथ 'स्मार्ट सिटीज मिशन' ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारियों से स्थानीय निकायों को और दूर कर दिया है। भारत के शहरी स्थानीय निकाय आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर और अत्यधिक रूप से प्रभावित हैं। आगे की राह- स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करना इस महामारी को नियंत्रित करने में केरल की सापेक्ष सफलता ने दिखाया है कि कैसे मजबूत स्थानीय सरकारों के साथ एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली तथा स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में उच्च निवेश प्रभावी हो सकता है । राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों, जिन्हें हाल ही में सीमित केंद्र-बिंदु और संसाधन प्राप्त हुए हैं, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है । एक राष्ट्रीय शहरी रोज़गार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत जो शहरी निवासियों के लिए नौकरियों का आश्वासन देता है ।(केरल 2010 से ऐसी योजना चला रहा है) निष्कर्ष चूंकि भारतीय शहरों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शहरी विकास की प्राथमिकताओं को सही करना तथा अपने निवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने वाले कार्यक्रमों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। Connecting the dots: शहरी करण का पर्यावरणीय प्रभाव और समाधान (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्र: (You can now post our answers in comment section) ध्यान दें: आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे । कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers” Q.1) NATGRID के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? यह 20 से अधिक संगठनों से सूचनाओं के अव्यवस्थित खंड़ों का मिलान करने के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस है ताकि खुफ़िया जानकारी का उत्पादन किया जा सके। NATGRID सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के दायरे में आता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। एनसीआरबी (NCRB) के 2017 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट आई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) हाल ही में रेड सैंडर्स (Red Sanders) समाचारों में थे । इसके बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? रेड सैंडर्स (Red Sanders) दक्षिण भारत के स्थानिक वृक्ष हैं। यह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। रेड सैंडर्स (Red Sanders) आमतौर पर लाल मिट्टी तथा गर्म और शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी, और परती भूमि में उगते हैं । आईयूसीएन (IUCN) ने इसे लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 1 और 3 1 और 4 उपरोक्त सभी Q.4) 'शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? इसमें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क शामिल है। यह रेड सैंडर्स (Red Sanders)और स्लेंडर लोरिस (Slender Loris) के निवास स्थल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? भूपर्पटी में जिस स्थान पर संचलन आरंभ होता है, उसे उपरिकेंद्र (epicentre) कहा जाता है। उपरिकेंद्र के ऊपर सतही स्थल को फोकस (focus) कहा जाता है। फोकस को हाइपोसेंटर (Hypocentre) के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 केवल 2 और 3 उपरोक्त सभी ANSWERS FOR 11 th JULY 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 C 3 A 4 D अवश्य पढ़ें यूरोपीय संघ के संबंध में चीन की दुविधा द हिंदू सामाजिक अध्ययन में नागरिकों के पोषण के बारे में पूर्व उप-राष्ट्रपति द्वारा एक लेख: हिंदू आपराधिक कानून सुधार के बारे में: इंडियन एक्सप्रेस

Jul 25, 2020 INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020

[Day 40] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to [Day 40] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [25th July, 2020] UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 40] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 40] IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - ESSAY [25th July,2020] – Day 40 [Day 40] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th July, 2020] The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

Jul 25, 2020 हिन्दी Initiatives

[Day 40] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [25th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके। इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY Q.1) दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में तमिलनाडु तट सूखा रहता है। क्या कारण है? तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र (rain shadow region) में नहीं है पूर्वी घाट के बहुत ऊंचे शिखर के कारण मानसूनी हवाएं तट से टकराती हैं और पुन:मार्ग बदल देती हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 1, 2 और 3 केवल 1 और 3 Q.2) शीतकालीन मॉनसून (Winter Monsoons), जिसे उत्तर-पूर्व मॉनसून के रूप में भी जाना जाता है, पवनें बहती हैं? समुद्र से भूमि भूमि से समुद्र ऊपरी वायु परिसंचरण कोई नहीं Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उच्च दाब प्रणाली आमतौर पर हवा और वर्षा लाती है। निम्न दाब प्रणाली आमतौर पर शुष्क और स्थाई मौसम की विशेषता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) अधोगामी पवनों (Katabatic winds) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उन्हें गुरुत्वाशील पवनें (Gravity winds) या नीचे की ओर बहती पवनें (Downslope winds) भी कहा जाता है वे विभिन्न ऊंचाई पर हवा में घनत्व के अंतर के कारण होते हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) भूमध्य रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर आइसोबार (isobars) के समानांतर हवा चलती है कोई नहीं Q.6) ‘ओस’ (dew) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ओस के गठन की आदर्श स्थिति स्पष्ट आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी और लंबी रातें हैं। ओस के गठन के लिए, यह आवश्यक है कि ओसांक बिंदु (dew point) हिमांक (freezing point) से ऊपर हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.7) चिनूक / फॉन् हवाओं के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मजबूत, शुष्क और गर्म हवाएं हैं ये हवाएं तब बनती हैं जब बढ़ते दाब के साथ आरोही हवा (ascending air) संकुचित हो जाती है ये हवाएं पहाड़ों के अनुवात दिशा (leeward side) की तरफ विकसित होती हैं हवाएं बर्फ को पिघलाकर पशु चारागाह विकास में मदद करती हैं और अंगूर के पकने को तेज करती हैं Q.8) नीचे दिए गए विशेषताओं वाले उपयुक्त जलवायु क्षेत्र / प्रकार का चयन करें: वर्षा का स्तर: 35-75 सेमी गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल तथा ठंडा, आद्र शीतकाल पवन पेटी का स्थानांतरण (Shifting of wind belts) नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: लॉरेंशियन प्रकार (Laurentian type) भूमध्यसागरीय जलवायु (Mediterranean climate) स्टेपी / शीतोष्ण घास के मैदान शंकुधारी वन साइबेरियाई जलवायु Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक कम दाब होता है। आम तौर पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तथा वे मुख्य रूप से गर्मियों में होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तथा सर्दियों में मुख्य रूप से होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 2 केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.10) समशीतोष्ण चक्रवात (temperate cyclone) के लिए उत्पन्न होने का सबसे अनुकूल स्थान निम्नलिखित में से कौन हैं? दक्षिण-पूर्व कैरिबियन क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी भूमध्यसागरीय बेसिन जो रूस तक विस्तारित है उत्तर-पश्चिम ऑस्ट्रेलिया नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें: 1, 2 और 3 केवल 2 और 3 केवल 3 और 4 1, 3 और 4 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? यह प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन करता है। यह जघन्य अपराधों में शामिल, 16-18 आयु वर्ग के किशोरों का कानून सम्मत ट्रायल करने अनुमति देता है है, और उन्हें वयस्कों के रूप में माना जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) ब्रू जनजाति (Bru Tribes) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उन्हें रेयांग भी कहा जाता है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर, और मिजोरम में फैले हुए हैं। होजागिरी लोक नृत्य, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ब्रू लोगों द्वारा किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (Open Credit Enablement Network- OCEN) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। वे ऋणदाताओं और बाज़ार के लिए एक समान भाषा (common language) के रूप में कार्य करते हैं तथा बड़े पैमाने पर नवीन, वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग और निर्माण करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) नई START संधि, जो अक्सर समाचारों में पाई जाती है, किससे संबद्ध है - भारत और चीन की डी-एस्केलेशन योजना अमेरिका और रूस पाकिस्तान और बांग्लादेश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया Q.5) निम्नलिखित में से कौन सा/ सी समाचार पत्र / पत्रिका लोकमान्य तिलक के स्वामित्व और संपादन में थी? केसरी यंग इंडिया महारट्टा न्यू इंडिया निम्नलिखित में से कूट का चयन करें: 1 और 3 2 और 3 3 और 4 1, 3 और 4 उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

Jul 25, 2020 Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 40]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Jul 25, 2020 Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - GEOGRAPHY [Day 40]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

Jul 25, 2020 TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - ESSAY [25th July,2020] – Day 40

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - Essay [25th July, 2020] – Day 40. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE 1. There was never a night or a problem that could defeat sunrise or hope. कभी भी एक रात या एक समस्या नहीं थी जो सूर्योदय या आशा को हरा सकती थी। 2. The ultimate measure of a person is not where one stands in moments of comfort and convenience, but where one stands in times of challenge and controversy. किसी व्यक्ति की सही कीमत उपाय वह नहीं है जहाँ व्यक्ति आराम और सुविधा के क्षणों में खड़ा होता है, लेकिन जहाँ कोई चुनौती और विवाद के समय खड़ा होता है।

Jul 25, 2020 Motivational Articles

Creative Guidance: Book Review – Essential Rumi – Coleman Barks

Essential Rumi: Coleman Barks Essential Rumi is a collection of Rumi's best poems and stories. Rumi stands miles appart from his deep understanding of life and human phenomenon from the rest of humanity. A mystic at heart, his peoems reach out to the inner most core of our being, where there is always a constant and never ending yearning for love and connection. Although at times a little too mystical to comprehend, careful and reflective reading will reveal untold secrets of humanities greatest struggle for love, meaning and connection. Rumi's poems are a painful quest for love. He belongs to the mystical branch of Islam, the Sufis. Sufi poetry is not structred or purpose oriented. It emerges as a longing for love. Rumi is at the pinnacle of Sufi expression of love.

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