Posts

[Day 83] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [14th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz -HISTORY Q.1) चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियां वर्णित हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वेल्लनवगई (Vellanvagai) गैर-ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि है ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि है शालाभोग (Shalabhoga) एक विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है पल्लीचंदम (Pallichchhandam) जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1, 2 और 3 केवल 2, 3 और 4 केवल 2 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है / हैं: लेखक     पुस्तकें अश्वघोष बुद्ध चरित वात्स्यायन कामसूत्र नागसेन मिलिंद पंहो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 2  1, 2 और 3 Q.3) रम्पा विद्रोह 1922 - 1924 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें इसका नेतृत्व अल्लूरी सीतारामाराजू ने किया था यह विद्रोह विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध था ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 या 2 Q.4) कर्नाटक युद्धों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उत्तराधिकार का ऑस्ट्रियाई युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण आरंभ हुआ था। वांडिवाश की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 या 2 Q.5) सालबाई की संधि 1782 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। जब संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर गेरनल थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 या 2 Q.6) किंवदंती में मिलता है कि कुछ राजपूत वंश अग्निकुंड से पैदा हुए थे। अग्निकुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से वंश में हैं? चौहान चालुक्य प्रतिहार परमार  नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1, 2 और 3 केवल 3 केवल 2, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.7) झूलती बालकनी (Hanging Balcony) का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है मुगल शैली जौनपुर शैली राजपूत शैली बीजापुर शैली Q.8) दिल्ली के निम्नलिखित सल्तनतों में से कौन निर्माण के लिए व्यापक रूप से लाल बालुए पत्थर का उपयोग करने वाला पहला था दास वंश खिलजी वंश लोधी वंश सैय्यद वंश Q.9) कुतुब-उद-दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं: कुतुब-उद-दीन ऐबक उत्तरी भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की राज्य का संस्थापक था। मिन्हाज-उस-सिराज के अनुसार, ऐबक को 'लाख बख्श' या 'लाखों का दाता' की उपाधि दी गई है। क्वुवत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.10) दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अकाल पीड़ितों को राहत देने के लिए एक अकाल संहिता की स्थापना की? मोहम्मद तुगलक बहलोल लोधी अलाउद्दीन खिलजी बलबन IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) ‘SAROD- पोर्ट्स’ (SAROD-Ports) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ‘SAROD-Ports’ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गठित SAROD-Roads के समान है।   SAROD- Ports की स्थापना सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट, 1860 के तहत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) "फाइव स्टार विलेज" योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गांव में वित्तीय समावेशन गाँव के स्कूल स्तरों में शिक्षा गांव को खुले में शौच के आधार पर रेटिंग  ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज Q.3) तम्बाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें: यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित शहरों को व्यवस्थित करें: नई दिल्ली बीजिंग टोक्यो अस्ताना निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 1-2-3-4 2-3-4-1 3-4-2-1 4-2-3-1 Q.5) ‘स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के समर्थन में राज्यों की रैंकिंग’ निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग नीति आयोग निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here  

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 14th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Intermediate-Mass Black Hole Part of: GS Prelims and GS-III – Space In news Analyses of signals from gravitational waves detected in 2019 at the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), the USA and the detector Virgo at Italy have indicated a black hole with unusual mass. Key takeaways These waves were a result of a collision between two black holes billions of years ago. The signal has been named GW190521. It likely represented the instant that the two black holes merged. It lasted less than one-tenth of a second. It was calculated to have come from roughly 17 billion light-years away. Do you know? Out of the two, the larger black hole was of 85 solar masses and the smaller black hole was of 66 solar masses In the merger leading to the GW190521 signal, the larger black hole was well within the unexpected range, known as the pair-instability mass gap. The researchers suggest that the larger 85-solar-mass black hole was not the product of a collapsing star but was itself the result of a previous merger. Important value additions About LIGO It is a large scale physics experiment observatory established in 2002 to detect gravitational waves. The present telescopes could detect objects which emit electromagnetic radiations like X-ray, gamma rays etc. However, merger of black holes and many other cataclysmic events do not emit electromagnetic waves rather gravitational waves. Thus, LIGO was established to unfold the many unknown phenomenon in universe through the gravitational waves detection. Indian participation in the LIGO Scientific Collaboration, was done under the umbrella Initiative –IndIGO, which is a consortium of Indian gravitational-wave physicists. Draft Data Empowerment and Protection Architecture: NITI Aayog Part of: GS Prelims and GS-III- IT; Cybersecurity In news Recently, the NITI Aayog has released draft Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA). Aim: To promote greater user control on data sharing. Implemented by: RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA and the Ministry of Finance Key takeaways DEPA will be empowering individuals with control over their personal data, by operationalising a regulatory, institutional, and technology design for secure data sharing. It is designed as an evolvable and agile framework for good data governance. It empowers people to seamlessly and securely access their data and share it with third party institutions. The consent given under DEPA will be free, informed, specific, clear, and revocable. Do you know? Using DEPA, individuals and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can use their digital footprints to access not just affordable loans, but also insurance, savings, and better financial management products. The framework is expected to become functional for the financial sector starting fall 2020. It will help in greater financial inclusion and economic growth. Opening up an API-based data sharing framework would bring significant innovation by new fintech entities. This architecture replaces costly and cumbersome data access and sharing practices that disempower individuals. Rogan Art: Gujarat Part of: GS Prelims and GS-I- Art and Culture In news Rogan art (hand painting on cloth) was recently in news because it is facing an unprecedented challenge due to pandemic. Important value additions With origins in Persia, it came to Kutch around 300 years ago. This rare craft is practised by a lone Muslim family, the Khatris of Nirona Village, Gujarat. Rogan is a form of textile painting which uses a rich, brightly coloured paint made from castor oil and natural colors.  The intricate motifs – geometric flowers, peacocks, the tree of life, etc. – are drawn from the history and folk culture of the Kutch region. The ‘Tree of Life’ design is the most famous design in Rogan painting. Image source: Click here Flying V Aircraft Part of: GS Prelims and GS-III- Defence In news The first real test flight of the scaled model of the ‘Flying V’ aircraft was successfully conducted. Key takeaways Flying V is a futuristic and fuel-efficient long-distance aircraft that could one day carry passengers in its wings. The Flying-V design integrates the passenger cabin, the cargo hold and the fuel tanks in the wings. Computer calculations have predicted that the aircraft’s improved aerodynamic shape and reduced weight will reduce fuel consumption by 20% compared to today’s advanced aircrafts. Do you know? The original plan for the Flying-V aircraft design came from TU Berlin student Justus Benad. The ‘Flying V’ project was first presented at the 100th anniversary of the Dutch airlines KLM, which has also been a partner in the project since its beginning in 2019. Various business partners including Airbus (an aerospace company), are now involved in the project. Image source: Click here Kiran: Mental Health Rehabilitation Helpline launched Part of: GS Prelims and GS-II- Health In news 24/7 toll-free helpline ‘Kiran’ was recently launched. Launched by: The Ministry of Social Justice and Empowerment  Objective: To provide support to people facing anxiety, stress, depression, suicidal thoughts and other mental health concerns. Coordinated by: The National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (NIEPMD), Chennai (Tamil Nadu) and National Institute of Mental Health Rehabilitation (NIMHR), Sehore (Madhya Pradesh). Key takeaways It will cater to - People in Distress, pandemic induced psychological issues and Mental Health Emergency. It will offer mental health rehabilitation services with the objective of early screening, first-aid, psychological support, distress management, promoting positive behaviours, etc. It will be available in 13 languages and has 660 clinical/rehabilitation psychologists and 668 psychiatrists as volunteers. Helpline operators had been sensitised not to ask the caller for name or any identification details. Do you know? Earlier, the Ministry of Education had launched the ‘Manodarpan’ initiative to provide psycho-social support and counselling to students for their mental health and well-being. Extension of Tenure of Standing Committees may be extended Part of: GS Prelims and GS-II - Parliament In news The Rajya Sabha Secretariat is considering changing the rules governing the Departmentally-Related Standing Committees’ (DRSC) tenure to make it to two years from the present one year. Objective: The panels should have enough time to work on the subjects selected by them. A significant amount of the tenure of the committees was lost due to the Covid-19 pandemic. Many of the panels have not been able to complete reports on the subjects they were working on.  Options that are being considered To extend the term of the panels for a year. To form new committees with a fixed tenure of two years. Important value additions Parliamentary Committees The Constitution of India makes a mention of these committees at different places, but without making any specific provisions regarding their composition, tenure, functions, etc. Two kinds of parliamentary committees — Standing Committees and Ad Hoc Committees. Standing Committees: Permanent (constituted every year or periodically) and work on a continuous basis.  Term: one year from the date of its constitution. Ad Hoc Committees: Temporary and cease to exist on completion of the task assigned. Role: (1) Through Committees, Parliament exercises its control and influence over administration and keeps vigilance over the executive; (2) They aid and assist the Legislature in discharging its duties; (3) They also provide the expertise on a matter which is referred to them. Ease of Doing Business Rankings of the States: DPIIT Part of: GS Prelims and GS-III – Ease of Doing Business In news 4th edition of Ease of Doing Business Rankings based on the State Business Reform Action Plan (State BRAP) was recently released. Released by: The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry  Top Performers: (1) Andhra Pradesh; (2) Uttar Pradesh; (3) Telangana; (4) Madhya Pradesh; (5) Jharkhand.  Worst performers: (1) Tripura; (2) Sikkim; (3) Odisha  Important value additions Ease of Doing Business (EODB) Joint initiative by: The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and the World Bank  Objective: To improve the overall business environment in the States. Business Reform Action Plan Launched in: 2015. BRAP 2019 contains a list of 80 reforms (187 reform action points) to be implemented by 19 State departments. These reforms cover 12 business regulatory areas such as Access to Information, Single Window System, Labour, Environment, etc. Objective: To encourage a healthy competition between states. This would help in attracting investments and increasing Ease of Doing Business in each State. SAROD-Ports: Dispute Resolution Mechanism launched Part of: GS Prelims and GS-III – Ease of Doing Business In news ‘SAROD-Ports’ (Society for Affordable Redressal of Disputes - Ports) through virtual ceremony in New Delhi was recently launched. Launched by: The Union Ministry of Shipping  Key takeaways Established under:  Societies Registration Act, 1860. ‘SAROD-Ports’ is similar to provision available in Highway Sector in the form of SAROD-Roads constituted by National Highways Authority of India (NHAI). Composition: Members from Indian Ports Association (IPA) and Indian Private Ports and Terminals Association (IPTTA). Functions: (1) SAROD-Ports will advise and assist in settlement of disputes through arbitrations in the maritime sector. Benefits: (1) SAROD-Ports will become the pivotal mechanism of ummeed (hope), vishwas (trust) and nyaya (justice) in the Port sector of India; (2) It will lead to saving huge amounts of legal expenditure and time; (3) Enforcement of concession agreements in the letter and spirit. Do you know? A concession agreement is a contract that gives a company the right to operate a specific business within a government's jurisdiction or on another firm's property, subject to particular terms. It will promote ease of doing business in the maritime sector because of the fast, timely, cost effective and robust dispute resolution mechanism. It will inspire confidence in the private players. Miscellaneous Real Mango: Illegal Software In a nationwide investigation, Railway Protection Force (RPF) has disrupted the operation of illegal software called “Real Mango” - used for cornering confirmed Railway reservation. Real Mango software is illegal software developed for booking Tatkal tickets. It bypasses captcha. It synchronises bank OTP with help of a mobile app and feeds it to the requisite form automatically. The software auto-fills the passenger details and payment details in the forms. The software logs in to the IRCTC website through multiple IRCTC Ids. Following these steps multiple tickets can be booked. And it leads to swift online tickets booking by agents whereas common people may not get the tickets booked on their own. This creates the possibility of ticket hoarding and black marketing of tickets. Significance: The information supplied by RPF will help the Centre for Railway Information Systems (CRIS) to strengthen security features in the Passenger Reservation System (PRS). (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL / SECURITY Topic: General Studies 2: Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate.  Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests.  Shanghai Cooperation Organisation (SCO) | A counter-coalition of Eurasian power Context: External Affairs Minister (EAM) S. Jaishankar’s visit to Russia to participate at the SCO foreign ministers’ meet during which India and China agreed to de-escalate the tension which was flared up along Indo-China border in recent months. For a brief background on the border tension issue: click here and here  What was SCO founded and what is its historical background? Built on Shanghai Five: Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic) and Tajikistan popularly known as Shanghai Five had come together in the post-Soviet era in 1996, in order to work on regional security, reduction of border troops, and terrorism. Initial Success in resolving Boundary Disputes: The 1996 meeting of the Shanghai Five resulted in an ‘Agreement on Confidence-Building in the Military Field Along the Border Areas’ between China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, which led to an agreement on the mutual reduction of military forces on their common borders in 1997.  Inclusion of Uzbekistan: Subsequently, Shanghai Five helped resolve disputes between Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan on border issues and the Ferghana Valley enclaves. Institutionalisation: Subsequently a permanent intergovernmental international organisation called SCO was founded in June 2001. It is Eurasian political, economic, and security alliance of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Expansion: Its membership was expanded to include India and Pakistan in 2017. Observer States: The SCO also has four observer states — Afghanistan, Iran, Belarus and Mongolia — which may be inducted at a later date. What is the Organisational Structure of SCO? The organisation has two permanent bodies — the SCO Secretariat based in Beijing and the Executive Committee of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) based in Tashkent.  The SCO Secretary-General and the Director of the Executive Committee of the SCO RATS are appointed by the Council of Heads of State for a term of three years.  However, the venue of the SCO council meetings moves between the eight members  How does West perceive SCO? The SCO describes one of its main goals as moving towards the establishment of a democratic, fair and rational new international political and economic order. In 2005, the Astana declaration called for SCO countries to work on a “joint SCO response to situations that threaten peace, security and stability in the region”, indicating the group’s strategic ambitions As a result, the SCO was eyed with some misgivings by the U.S. and Europe. It was even dubbed the “Anti-NATO” for proposing military cooperation.  Western and NATO concerns were heightened when they placed heavy sanctions against Russia for its actions in Crimea, but China came to Russia’s aid, signing a 30-year, $400 billion gas pipeline framework agreement. What are the Contradictions with India joining SCO? Not aligned with QUAD: India joining the SCO has been seen as puzzling foreign policy move, as it has come at a time when New Delhi is looking more keenly at the West, and in particular at the maritime ‘Quadrilateral’ with the U.S., Japan and Australia. On the issue of Pakistan: Since 2014, India and Pakistan have cut all ties, talks and trade with each other, and India has refused to attend the SAARC summit due to tensions with Pakistan, but both their leaderships have consistently attended all meetings of the SCO. On the issue of Terrorism: Despite the fact that India accuses Pakistan of perpetrating cross-border terrorism at every other multilateral forum, at the SCO, Indian and Pakistani armed forces even take part in military and anti-terrorism exercises together How does SCO deal with bilateral tensions? The SCO Charter doesn't allow any bilateral dispute to be taken up, but it provides a comfortable platform for finding common ground and eventually, creating conditions for dialogue between countries. In 2009, India and Pakistan held the first talks after the Mumbai attacks on the sidelines of the SCO summit in Astana, where then Prime Minister Manmohan Singh and former Pakistani President Asif Ali Zardari met and tried to resolve tension through talks In 2015, Prime Minister Narendra Modi met then Pakistani PM Nawaz Sharif at the SCO summit in Ufa, for a meeting that even resulted in a joint statement. In 2020, SCO host, Russia, encouraged and facilitated meetings between between India and China to discuss the stand-off at the LAC  Conclusion SCO seeks to build a continental coalition that, its founders hope, may one day be as strong as some of the other coalitions that exist to its west and south. Connecting the dots: Future of SAARC and BIMSTEC India’s Non-Alignment Policy in the times of increasing Polarisation in world SOCIETY / GOVERNANCE/ SECURITY Topic: General Studies 2: Formal/informal associations and their role in the Polity.  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.  Foreign Contribution (Regulation) Act, and how does it control donations Context: The licences of 13 non-governmental organisations (NGOs) have been suspended under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 2010, this year. Their FCRA certificates were suspended and bank accounts frozen. What is the FCRA? Objective: First enacted in 1976 FCRA regulates foreign donations and ensures that such contributions do not adversely affect internal security. Applicability: The FCRA is applicable to all associations, groups and NGOs which intend to receive foreign donations. It is mandatory for all such NGOs to register themselves under the FCRA Accountability: Registered associations can receive foreign contribution for social, educational, religious, economic and cultural purposes. Filing of annual returns, on the lines of Income Tax, is compulsory. Modified rules in 2015: New rules by Ministry of Home Affairs said all such NGOs would have to operate accounts in either nationalised or private banks which have core banking facilities to allow security agencies access on a real time basis. Who cannot receive foreign donations? Members of the legislature and political parties, government officials, judges and media persons are prohibited from receiving any foreign contribution.  Political Funding: However, in 2017 the MHA, through the Finance Bill route, amended the FCRA law retrospectively paving the way for political parties to receive funds from the Indian subsidiary of a foreign company or a foreign company in which an Indian holds 50% or more shares How else can one receive foreign funding? The other way to receive foreign contributions is by applying for prior permission.  It is granted for receipt of a specific amount from a specific donor for carrying out specific activities or projects.  But the association should be registered under statutes such as the Societies Registration Act, 1860, the Indian Trusts Act, 1882, or Section 25 of the Companies Act, 1956.  A letter of commitment from the foreign donor specifying the amount and purpose is also required.  When is a registration suspended or cancelled? Financial Irregularities of NGO: The MHA on inspection of accounts and on receiving any adverse input against the functioning of an association can suspend the FCRA registration initially for 180 days.  Restriction on Functioning of NGO: Until a decision is taken, the association cannot receive any fresh donation and cannot utilise more than 25% of the amount available in the designated bank account without permission of the MHA Public Interest Violation: The government can refuse permission if it believes that the donation to the NGO will adversely affect “public interest” or the “economic interest of the state”. Recent Example: In 2017, the MHA suspended the FCRA of the Public Health Foundation of India (PHFI), one of India’s largest public health advocacy groups, on grounds of using “foreign funds” to lobby with parliamentarians on tobacco control activities.  After several representations by the PHFI to the government, it was placed in the ‘prior permission’ category. Do You Know? According to MHA data, since 2011, the registration of 20,664 associations was cancelled for violations such as misutilisation of foreign contribution, non-submission of mandatory annual returns and diversion of foreign funds for other purposes.  As on September 11,2020 there are 49,843 FCRA-registered associations. What are the Criticism of FCRA? Affects Fundamental Rights: The FCRA restrictions have serious consequences on both the rights to free speech and freedom of association under Articles 19(1)(a) and 19(1)(c) of the Constitution. Democratic Functioning: NGOs perform vital role of interest aggregation and interest articulation in Democratic process. Disproportionately restricting their functioning will hamper Democracy in long run. Liable to misuse due to Vagueness in law: The Act gave the government the power to frame rules whereby an organisation can be declared to have political objectives — without defining what a ‘political objective’ is. Conclusion Regulation of NGOs is very much required but it should be ‘light’ and consistent with the fundamental rights, so as to give effect to the objects for which voluntarism is being promoted. Connecting the dots: Importance of NGOs in Democracy (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Recently, 4th edition of Ease of Doing Business Rankings for the states was announced. Consider the following statements: The results were based on the State Business Reform Action Plan (State BRAP). It was released by The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). Andhra Pradesh is the top state in Ease of Doing Business. Which of the above is/are correct? 1 and 2 only 1 only 2 and 3 only 1, 2 and 3 Q.2 Real Mango was in news recently. It is associated with which of the following? A spy satellite launched by China Illegal software used by agents to book tatkal tickets A malware New breed of Mango cultivated in Uttar Pradesh Q.3 Consider the following regarding SAROD-Ports: It was launched by the Union Ministry of Shipping. It was established under Societies Registration Act, 1860. Which of the above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.4 Recently, Kiran: Mental Health Rehabilitation Helpline was launched by which of the following Ministry? Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Education Ministry of Home Affairs Ministry of Finance ANSWERS FOR 12th September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 C 3 D Must Read About Lok Sabha Deputy Speaker: The Hindu About demand supportive fiscal policies: The Hindu About Pandemic and Pregnancy: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 83]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

AIR

Pradhan Mantra Matsya Sampada Yojana - All India Radio (AIR) IAS UPSC

ARCHIVES Pradhan Mantra Matsya Sampada Yojana Search 10th September, 2020 Spotlight here: http://www.newsonair.com/Main_Audio_Bulletins_Search.aspx    Topic: General Studies 2 Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Welfare schemes – Fishermen communities General Studies 3 Issues related to Fisheries Sector In news: The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is a flagship scheme for focused and sustainable development of fisheries sector in the country with an estimated investment of Rs. 20,050 crores for its implementation during a period of 5 years from FY 2020-21 to FY 2024-25 in all States/Union Territories, as a part of AatmaNirbhar Bharat Package.  The investment of Rs. 20,050 crores under PMMSY is the highest ever in the fisheries sector. Out of this, an investment of about Rs 12340 crores is proposed for beneficiary-oriented activities in Marine, Inland fisheries and Aquaculture About Rs 7710 crores investment is for Fisheries Infrastructure 'Blue Revolution' or `Neeli Kranti’ and has the potential to attain the first place in the world in fish production. It includes MoFPI’s schemes such as Food Parks, Food Safety and Infrastructure. Objective of PMMSY PMMSY aims at enhancing fish production by an additional 70 lakh tonne by 2024-25 – Increasing fisheries export earnings to Rs.1,00,000 crore by 2024-25 Doubling of incomes of fishers and fish farmers Reducing post-harvest losses from 20-25% to about 10% Generation of additional 55 lakhs direct and indirect gainful employment opportunities in fisheries sector and allied activities What will PMMSY address? PMMSY is designed to address critical gaps in fish production and productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure and management, modernization and strengthening of value chain, traceability, establishing a robust fisheries management framework and fishers’ welfare.  While aiming to consolidate the achievements of  Blue Revolution Scheme, PMMSY envisages many new interventions such as fishing vessel insurance, support for new/up-gradation of fishing vessels/boats, Bio-toilets,  Aquaculture in saline/alkaline areas, Sagar Mitras, FFPOs/Cs,  Nucleus Breeding Centres, Fisheries and Aquaculture start-ups, Incubators, Integrated Aqua parks, Integrated coastal fishing villages development, Aquatic Laboratories Network and Extension Services, Traceability, Certification and Accreditation, RAS, Biofloc & Cage Culture, E-Trading/Marketing, Fisheries Management Plans, etc. The focus will be on:  Adopting ‘Cluster or Area based approaches’ Creation of Fisheries clusters through backward and forward linkages Special focus will be given for employment generation activities such as seaweed and ornamental fish cultivation. It emphasizes on interventions for quality brood, seed and feed, special focus on species diversification, critical infrastructure, marketing networks etc. Other Important Launches A. Launch of e-Gopala App: e-Gopala App is a comprehensive breed improvement marketplace and information portal for direct use of farmers. It will be the first digital platform is available in the country for farmers managing livestock including  Buying and selling of disease free germplasm in all forms (semen, embryos, etc) Availability of quality breeding services (Artificial Insemination, veterinary first aid, vaccination, treatment etc) Guiding farmers for animal nutrition, treatment of animals using appropriate ayurvedic medicine/ethno veterinary medicine Send alerts (on due date for vaccination, pregnancy diagnosis, calving etc) Inform farmers about various government schemes and campaigns in the area.  B. Semen Station: The state of the art facility has been established under Rashtriya Gokul Mission in Purnea, Bihar with an investment of Rs. 84.27 crores. One of the largest semen stations in the government sector with a production capacity of 50 lakh semen doses per annum. Will give a new dimension to development and conservation of indigenous breeds of Bihar and meet the demand of semen doses of eastern and north-eastern States. C. In vitro fertilization (IVF) Laboratories: Various IVF laboratories are being set up across the country through a 100% grant in aid. These labs are crucial for propagating elite animals of indigenous breeds and thereby enhancing milk production and productivity manifold. D. Use of Sex-sorted Semen in Artificial Insemination: Through this method,only female calves can be produced (with more than 90% accuracy) which will help double the growth rate of milk production in the country. E. Demonstration of IVF Technology at Farmer's Doorstep: It will propagate the technology for multiplication of high yielding animals at a faster rate through the use of technology, a female cattle can give birth to 20 calves in a year. Did you know? Constituting about 7.73% of the global fish production and export earnings of Rs.46,589 Crores (2018-19), India today has attained the status of the second largest aquaculture and 4th largest fish exporting nation in the world. Fisheries constitute 1.24% of National GDP and 7.28% of Agriculture GDP. The ‘fisheries and aquaculture sector’ is recognized as the sunshine sector in Indian agriculture. Fishery is a State subject. Connecting the Dots: Examine the bottlenecks associated with the current Fisheries Sector in India. Also suggest ways to address them. Fishing and fishermen communities are closely aligned with farming and are crucial to rural India. Examine.

RSTV Video

National Digital Health Mission & Data Compliance – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

National Digital Health Mission & Data Compliance Archives TOPIC: General Studies 2 Issues relating to development and management of health e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential In News: On August 15, Prime Minister Narendra Modi announced plans to give every Indian citizen a unique health ID as part of the National Digital Health Mission (NDHM), which will digitise health records as well as provide a registry of doctors and health facilities.  The move to use technology to streamline processes such as medical record-keeping, sharing of healthcare data, appointments and similar healthcare processes to help citizens make informed decisions on treatments, is well-timed. The decision has immense potential to change India’s health infrastructure, while also raising concerns over privacy and efficient implementation.  Based on the principles of health for all, inclusivity, accessibility, affordability, education, empowerment, wellness, portability, privacy and security by design, the National Digital Health Mission (NDHM) will build the backbone necessary to create an integrated digital health infrastructure. NDHM is also a purposeful step towards the achievement of the United Nations’ Sustainable Development Goal of Universal Health Coverage — it encompasses key aspects of this goal including financial risk protection, access to quality essential healthcare services, medicines and vaccines for all. Implementing agency: The National Health Authority (NHA) Current Status: The NDHM has been rolled out on a pilot mode in six Union Territories. It comprises six areas, including health ID, DigiDoctor, health facility registry, personal health records, e-pharmacy, and telemedicine. National Digital Health Mission The NDHM envisages creating a national health ID for every Indian, an idea mooted by the NITI Aayog in 2018 when it recommended creating a centralised system to manage healthcare in the country.  The NDHM is part of the Centre’s National Digital Health Blueprint, which aims to enhance healthcare delivery by setting up a core e-health database of international standards and, on paper, allowing patients to have control over their health data.  With its key building blocks or applications, HealthID, DigiDoctor, Health Facility Registry, Personal Health Records, Telemedicine, and e-Pharmacy, the mission will bring together disparate stakeholders and radically strengthen — and, thus change — India’s healthcare delivery landscape. The NDHM is supposed to cover all government health programmes to begin with. This will be a huge exercise, akin to the Aadhaar project, and would require more resources than the currently allocated ₹144 crore, making private participation a necessity given the strained finances of the Centre. However, unlike Aadhar, the health ID isn’t mandatory and is only one of the components of the Mission, which the government reckons will go a long way in providing universal health coverage to over 1.3 billion people.  The core building blocks of the NDHM — the Health ID and Health Facility Registry —shall be owned, operated and maintained by the government. However, private operators will have equal opportunities to integrate with these systems and create products for the market. Such linkages across public and private players could enhance medical efficiency and improve the patient’s experience. Patients can choose the documents they would like to share, with whom and for how long. Merits of NDHM Creates Digital Health Ecosystem: It will reduce the existing gap between various stakeholders such as doctors, hospitals and other healthcare providers by bringing them together and connecting them in an integrated digital health infrastructure. Voluntary Scheme: The NDHM is a holistic, voluntary healthcare programme. While option of digital Health ID will be there, in case a person does not want Health ID, then also treatment needs to be provided. Data Safeguards: All products by private participants shall be as per official guidelines taking care of security, privacy and standards of the NDHM ecosystem Improves Healthcare Service Efficiency: The created Digital Health infrastructure enables users to obtain a longitudinal view of their healthcare records. Electric Medical Records will increase accountability, improves patient outcomes, and advances evidence-based policymaking.  Addresses Healthcare Challenges: The Digital Health infrastructure greatly reduces the risk of preventable medical errors and significantly increase quality of care.  Reduces Information Asymmetry: The Digital data will empower all Indians with the correct information and sources enabling them to take an informed decision to avail the best possible healthcare. Aligned with International Goals: NDHM will be a major stride towards achievement of the United Nations Sustainable Development Goal 3.8 of Universal Health Coverage, including financial risk protection Last Mile Connectivity Issue: The provision of promoting e-pharmacy & Telemedicine will enable people in rural areas access quality healthcare providers. Data Ownership issues addressed: The health data will reside at individual hospital servers in a federated architecture.  Citizen will own his/ her health data and would require consent to share data. All the basic registries of patients/hospital/medical professionals that enable data sharing will be owned by a government entity. Challenges Ahead Cannot be a Substitution: Digitalisation is welcome but is no substitute for inadequate human resources and infrastructure in the health sector.  Doesn’t address core concern of Health care sector: The real issue in India’s health sector is the abject lack of primary health facilities in much of India.  Digital awareness about the utility of the scheme is needed for its successful adoption by beneficiaries so that it eases the process and not  To enable seamless data exchange, all users (pharmacists, laboratories, radiology clinics, insurers and hospitals) must be incentivised to adopt a standard language of communication Prone to digital theft: Considering that the mission involves government collaboration between hospitals in both public as well as private sectors, laboratories, insurance firms, pharmacies and telemedicine, there is a risk of exposing individual healthcare data to hacking and commercial misuse.  Voluntary or involuntary: Although the NDHM is now a voluntary exercise, like the Aadhaar was at the outset, it could become mandatory for availing government health services. In such a context, ensuring the safety of individual health data becomes paramount. The government must gain the confidence of all stakeholders, including rights groups, before going ahead.  Clarity required: There should be more clarity on questions such as: who will maintain and manage the centralised repository of citizen’s health data; who will own the data — the individual or the state; whether individuals can transfer the data between service providers (which is an opaque and cumbersome exercise in the offline world today) and whether the individual has the right to erase irrelevant healthcare data and maintain ‘his or her right to be forgotten’— an issue that has raked up a controversy in the European Union.  Insurance companies should not be allowed to misuse personal data.  The NDHM must also be in compliance with the global best practices on data privacy, such as the EU’s General Data Protection Regulation. Conclusion Such centralised data, combined with real-time Big Data analytics, can become a surveillance tool. Considering the way healthcare data from wearable devices are getting mainstreamed, with healthcare providers, doctors and patients using them for diagnosis, if not for treatment, the NDHM should spell out its stand on collecting such data from individuals and integrating it with the unique health ID. The country’s data protection law — in the works for almost three years — will have to factor in such concerns, arm patients with safeguards. In the coming months and years, the government and the country’s legal, IT and medical systems will have to come together to translate the NDHM’s patient-centric vision into reality. Connecting the Dots: The potential and pitfalls of digitisation of health data How will the National Digital Health Mission change India’s health delivery landscape? Discuss.  

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - HISTORY [Day 83]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

IASbaba's Courses

[SESSION 19] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 25-30 mins would cover rapid revision of 15-20 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 19 (Topics 291-305) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 19   Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)    You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today --> CLICK HERE [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE MUST WATCH – STRATEGY [VIDEO]: PRELIMS  Tips (Do’s & Don’ts) from Mohan Sir -> CLICK HERE    

MindMaps

MIND-MAPS: GEOGRAPHY BASICS (STRUCTURE, ROTATION & REVOLUTION OF THE EARTH) – General Studies 1

MIND-MAPS: GEOGRAPHY BASICS (STRUCTURE, ROTATION & REVOLUTION OF THE EARTH) – General Studies 2 For Previous Important Topics (Mind Maps) - ARCHIVES Hello Friends, Recently we have come up with a NEW INITIATIVE - BRAINSTORMING THROUGH MIND-MAPS! Mind-map is an incredible powerful thinking tool, an innate human language that will have immense benefit in your preparation. The main idea is to brainstorm different aspects of an issue - think in multi-dimensions; what we call 360 degrees of an issue. The whole of this exercise will unleash your creativity to push your brain cells to recall the data learnt and to make it more relevant for your preparation. It will help you to make your Revision and Retention a far better apart from giving you more Clarity in the topics/issue at hand and improve your Concentration. You can see the drastic impact mind-maps will have in a few weeks, provided you are regular with this exercise. So here we are with Today’s TOPIC! STRUCTURE, ROTATION & REVOLUTION OF THE EARTH - General Studies 2 NOTE – Instructions to download Mind Maps/Images Right Click on the image and ‘Open image in new tab’ Remove/Delete the resolution part from the URL. Eg. “-1536x757” and Press Enter/Load Again Right Click and Save Image As/Download (You’ll get the maximum resolution) ROTATION OF THE EARTH EARTH'S REVOLUTION  STRUCTURE OF THE EARTH  YOUR PARTICIPATION? – VERY IMPORTANT Unlike what we were doing before, in this initiative we want students to learn and brainstorm through mind-maps (It is not necessary that you use a software/tool to design mind maps. You can prepare mindmaps using a pen and a sheet of paper). We will share the final printable mind map twice a week. We will also provide specific inputs on your mind maps to improve your skill of mind mapping.  To Know More about the initiative, Benefits and How to use a mind-map ->CLICK HERE Together we can, we will. The strength of the community is more powerful than individual effort. We have started it. You have to strengthen it” You can Start sharing Your Mind-maps (get feedback from IASbaba) & Topics of your interest in the comment section below!! Thank You IASbaba

Motivational Articles

Creative Guidance – Pursuit of Emptiness – Inspirational Educative Articles

Pursuit of Emptiness: The entire effort involved in meditation is to find that absolute quiet zone within you, where your mind and body have no influence whatsoever. For every sensory experience, there is a corresponding zone of emptiness. Silence is the zone of emptiness for noise, stillness is the zone of emptiness for movement, and pleasure is the zone of emptiness for pain. Similarly, you can find a zone of emptiness for smell, taste, sight and touch. The objective of meditation is to start with one of the senses and get to its empty zone. For example, you can start with the visual sense. You can begin your meditation by watching an object, let’s say a candle flame. The purpose of your meditation is to continue to look at the candle flame, and find that internal empty zone where there is no image. Similarly, you can do this with sound. You can listen to some pleasant instrumental music, and continue to search for a moment of absolute internal silence. In theory, meditation is one of the simplest of things you can do. All you have to do is go behind the object of perception and find its empty zone. In theory, that is all there is to it. But, you will know the actual difficulty when you begin to practice. Your mind will pose the biggest challenge to meditation. In fact, just after a few months of trying, you will conclude that your mind has a mind of its own. Your biggest problem in life is a mind that does not want to listen to you. Gaining control over your crazy mind will be your biggest challenge. “This article is a part of the creative endeavor of Meditation Farm and IASBABA.”

[Day 82] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [12th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 82] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [12th September, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - HISTORY [Day 82] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 82] [Day 82] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [12th SEPTEMBER, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba