Posts

[Day 82] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [12th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz -HISTORY Q.1) बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बुद्ध ने अपने शिष्यों को मौखिक रूप से- चर्चा और बहस के माध्यम से पढ़ाया   बुद्ध के किसी भी उपदेश को उनके जीवनकाल में नहीं लिखा गया था बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने "वरिष्ठों" या वैशाली के वरिष्ठ भिक्षुओं की एक परिषद में संकलित किया था और ये संकलन त्रिपिटक के रूप में जाने जाते थे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.2) जैन दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जैन धर्म में सबसे महत्त्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण संसार निर्जीव (inanimated) है जैन उपदेशों के अनुसार, कर्म के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र आकार लेता है जैन धर्म का मानना है कि कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और तपस्या की आवश्यकता होती है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: संचरित्र लेखन (Hagiography) एक संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है पुरालेख (Epigraphy) शिलालेखों का अध्ययन है। एक ब्राह्मण को एक अग्रहार भूमि दी जाती थी, जिसे आम तौर पर राजा को भूमि राजस्व और अन्य देय राशि का भुगतान करने से छूट दी जाती थी, तथा अक्सर स्थानीय लोगों से इन राशि को एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था। मुद्राशास्त्र (Numismatics) सिक्कों का अध्ययन है, जिसमें लिपि और चित्र जैसे दृश्य तत्व, धातुकर्म विश्लेषण और वे संदर्भ शामिल होते हैं जिनमें वे पाए गए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1, 2 और 3 केवल 2, 3 और 4 केवल 1 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.4) बौद्ध त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विनय पिटक में संघ या मठ व्यवस्था में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल थे सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया गया था अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित था   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: गुरु नानक ने कबीर और अन्य एकेश्वरवादियों के समान अपने विचारों का प्रसार किया। गुरु नानक की शिक्षाएं उन्हें एकेश्वरवादी आंदोलन का अभिन्न अंग बनाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 या न ही 2 Q.6) सूफीवाद एक विचार के रूप में फारस में उत्पन्न हुआ और 11 वीं शताब्दी तक भारत में फैल गया। सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका मानना था कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा के समान है। उन्होंने गायन का एक नया रूप प्रस्तुत किया जिसे 'कव्वाली' कहा जाता है, जिसमें हाथ की ताली के साथ ताल दिया जाता है। उन्होंने आंतरिक आत्मा और ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान का उपदेश दिया। उन्होंने सख्त ब्रह्मचर्य का पालन किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 1, 3 और 4 2, 3 और 4 1, 2 और 3 1,2,3 और 4 Q.7) 'पंच सिद्धांत' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे आर्यभट्ट ने लिखा था। यह ग्रीक और रोमन ज्योतिष का विस्तृत विवरण है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें- यह नृत्य रूप महापुरुष शंकरदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नृत्य रचना के साथ संगीतमय रचनाओं को बोरगीत (borgeets) कहा जाता है। उपयोग की जाने वाली पोशाक पट (pat) से बनी होती हैं। निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर नृत्य-रूप को पहचानें: मोहिनीअट्टम थांग टा  सत्त्रिया नृत्य कुचिपुड़ी Q.9) 'मुद्राराक्षस' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह कालिदास द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है, जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को बताता है। मुद्राराक्षस संस्कृत में लिखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं हैं? केवल 1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) आजीवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आजीवक भारतीय दर्शन के ‘नास्तिक’ स्कूल में से एक था। इसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। आजीवक कर्म दर्शन में विश्वास नहीं करते थे और मानते थे कि जो कुछ भी होता है वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। बिन्दुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 4 केवल 2 और 3 केवल 1, 3 और 4 1,2,3 और 4 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) इंग्लिश नहर (English canal) किन दो देशों के बीच से गुजरती है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम स्वीडन और फिनलैंड इटली और स्पेन इटली और ग्रीस Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें; विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को वार्षिक रूप से मनाया जाता है शिक्षक पर्व मानव संसाधन मंत्रालय के तहत एक पहल है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1  केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के 23 वें संस्करण का हिस्सा नहीं है? भारत जापान अमेरीका ऑस्ट्रेलिया Q.5) किस राज्य ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 12th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) UN Special Rapporteurs on EIA 2020 Part of: GS Prelims and GS-II – Global Groupings & GS-III- Environment In news Recently, a group of Special Rapporteurs to the United Nations (UN) has expressed concerns over the draft Environment Impact Assessment (EIA) notification, 2020. Analysis of EIA draft, 2020 Part I Analysis of EIA Draft, 2020 Part II Key takeaways The group has highlighted that the proposed notification appeared to have clauses that obstructed people’s rights to a safe, clean and healthy environment. There are clauses which exempt several large industries and projects from the public consultation. It does not require publication of information or holding of public consultation for projects labelled by the Central government as ‘involving strategic considerations’. It allows for post-facto approval for projects. It means that the clearances for projects can be awarded even if they have started construction or have been running phase without securing environmental clearances. The group has sought the government's response on how the provisions of the notification are consonant with India’s obligations under international law. Indian Government’s Response The Environment Ministry has held that nothing in the proposed EIA, 2020 violates the UN Declaration of Human Rights and that the rapporteurs’ concerns are misplaced. It is still a draft and was issued for public consultation.  The imperfections in the existing EIA would be amended in the new notification. Do you know? Special Rapporteurs are independent experts working on behalf of the UN. They work on a country or a thematic mandate specified by the United Nations Human Rights Council (UNHRC). Impact of Lockdown on Indian Corporates Part of: GS Prelims and GS-III – Economy; Corporate sector In news Recently a credit rating agency analysis looked into the effect of prolonged nationwide lockdown on Indian corporate sector. Key takeaways Around 500 companies were surveyed. They have shown aggregate revenues contracting by 31.1% year-on-year basis in the first quarter of Financial Year 2021. Sectors which were most-impacted: Consumer-oriented sectors, airlines, hotels, retail, automotive and consumer durables, Industrial and infrastructure-oriented sectors, non-pharma exporters, real estate and construction companies and Banking Sector. Sectors which were less impacted: FMCG, consumer foods, IT, telecom, sugar and pharmaceuticals Significance of Dead Coral Reef Part of: GS Prelims and GS-III – Environment; Biodiversity  In news According to a recent study by researchers from University of Queensland (UQ), Australia, more life can be supported by dead coral remains than live corals. Key takeaways The researchers designed three-dimensional-printed coral stacks called RUbble Biodiversity Samplers (RUBS) to survey cryptic organisms. The researchers found the missing link in the coral reef food webs.  This data fills important knowledge gaps, such as how small cryptic animals support coral reefs from the bottom of the food chain, all the way up to bigger predators Important value additions Coral Reefs They are large underwater structures composed of the skeletons of colonial marine invertebrates called coral. Corals extract calcium carbonate from seawater to create a hard, durable exoskeleton that protects their soft, sac-like bodies.  These exoskeleton remains of millions of corals pile up with time to form coral reefs. The corals have a symbiotic relationship with algae called the zooxanthellae. These algae live inside the coral polyp's body and provide the coral with food. The polyps, in turn, provide a home and carbon dioxide for the algae. These algae are responsible for the variety of colours of corals. Do you know? Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor but they are among the most productive and diverse ecosystems on Earth. They are referred to as "the rainforests of the sea" for their biodiversity, When corals become stressed due to any changes, including pollution or global warming, they can expel algae and get bleached, meaning the ‘death’ of the coral reef. Dead coral reefs support cryptic organisms like hidden sea creatures, including fishes, snails, tiny crabs and worms, who hide under its rubble to save themselves from predation. Image source: Click here Project Dolphin announced Part of: GS Prelims and GS-III – Environment; Biodiversity  In news The Indian Prime Minister had announced the government’s plan to launch a Project Dolphin in his recent Independence Day Speech. Aim: To save both river and marine dolphins. Implemented by: Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Project Dolphin will be on the lines of Project Tiger. Important value additions Gangetic Dolphin Scientific Name: Platanista gangetica These are generally blind.  They catch their prey by emitting an ultrasonic sound which reaches the prey. These are also called Susu. It is found mainly in the Indian subcontinent, particularly in Ganga-Brahmaputra-Meghna and Karnaphuli-Sangu river systems and in the Ganga’s tributaries. Threats: Construction of dams, Pollution, excessive silting and sand mining. It has been recognized by the Indian Government as its National Aquatic Animal It is the official animal of the Guwahati, Assam. IUCN Status:  Endangered  Do you know? They are included in Appendix I (most endangered) of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). They are also included in Appendix II of the Convention on Migratory Species (CMS). The National Mission for Clean Ganga celebrates 5th October as National Ganga River Dolphin Day. Ease Banking Reforms Index Part of: GS Prelims and GS-III – Banking; Economy In news Union Minister of Finance recently inaugurated Doorstep Banking Services by Public Sector Banks (PSBs). Best performing banks on EASE Banking Reforms Index were also facilitated. Key takeaways Doorstep Banking Services are part of EASE Reforms. It is envisaged to provide convenience of banking services to the customers at their doorstep through the universal touch points of Call Centre, Web Portal or Mobile App. Customers can also track their service request through these channels.  The services shall be rendered by the Doorstep Banking Agents deployed by the selected Service Providers at 100 centres across the country. The services can be availed by customers of Public Sector Banks at nominal charges. Important value additions EASE 2.0 Banking Reforms Index It is a common reform agenda for PSBs. Aim: Institutionalizing clean and smart banking.  Launched in: January 2018.  PSBs have shown a healthy trajectory in their performance over four quarters since the launch of EASE 2.0 Reforms Agenda. Top Performing Banks: (1) Bank of Baroda, (2) State Bank of India, (3) Oriental Bank of Commerce  Top Improvers: (1) Bank of Maharashtra, (2) Central Bank of India, (3) Corporation Bank. Climate Smart Cities Assessment Framework (CSCAF) 2.0 launched Part of: GS Prelims and GS-II – Policies and interventions & GS-III – Climate change In news Recently, Climate Smart Cities Assessment Framework (CSCAF) 2.0 and ‘Streets for People Challenge’ were launched. Ministry: Ministry for Housing and Urban Affairs (MoHUA). Important value additions Climate Smart Cities Assessment Framework (CSCAF) 2.0 Objective: (1) To provide a clear roadmap for cities towards combating Climate Change while planning and implementing their actions, including investments; (2) To inculcate a climate-sensitive approach to urban planning and development in India. The framework has 28 indicators across five categories namely; (i) Energy and Green Buildings, (ii) Urban Planning, Green Cover & Biodiversity, (iii) Mobility and Air Quality, (iv) Water Management and (v) Waste Management. Implemented by: The Climate Centre for Cities under National Institute of Urban Affairs (NIUA) and MoHUA  Streets for People Challenge It is the response to the need for making the cities more walkable and pedestrian friendly. It builds on the advisory issued by the MoHUA. It will support cities across the country to develop a unified vision of streets for people in consultation with stakeholders and citizens. Fit India Mission, under Ministry of Youth Affairs and Sports and the India program of the Institute for Transport Development and Policy (ITDP) have partnered with the Smart Cities Mission to support the challenge. Living Planet Report 2020 Part of: GS Prelims and GS-III – Environment; Climate change In news The WWF’s Living Planet Report 2020 was recently released.  Key takeaways from the Report There has been a reduction of 68 % in the global wildlife population between 1970 and 2016. 75 % of the Earth’s ice-free land surface has already been significantly altered. Most of the oceans are polluted. More than 85% of the area of wetlands has been lost during this period. The most important cause of biodiversity loss: Land-use change - conversion of pristine habitats into agricultural systems and oceans have been overfished. The highest biodiversity loss due to land use change: (1) Europe and Central Asia at 57.9 %; (2) North America at 52.5 %; (3) Latin America and Caribbean at 51.2 %; (4) Africa at 45.9 %; (5) Asia at 43 %. The largest wildlife population loss: Latin America at an alarming 94 %. One of the most threatened biodiversity: Freshwater biodiversity (declining faster than that in oceans or forests). Do you know? Global mapping has recently revealed the extent to which humans have altered millions of kilometres of rivers. India, a “mega diverse country” with over 45,000 species of plants in only 2.4 % of the world’s land area, has already lost six plant species to extinction, according to the IUCN Red List. Miscellaneous Hurricane Nana Atlantic Hurricane Nana has made a landfall on the coast of Belize. The country Belize is located on the northeast coast of Central America. Few days back, Hurricane Laura made landfall in south-western Louisiana (South Central United States). (MAINS FOCUS) JUDICIARY / GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Structure, organization and functioning of the Judiciary  Fundamental Rights Judiciary and Housing Rights of Urban Poor Context: Supreme Court of India on 31 August 2020 ordered the removal of about 48,000 slum dwellings situated along the railway tracks in Delhi within three months. The hearing was based on a report filed by the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), which said Railways is not following the Solid Waste Management Rules. What are the other directives of SC order? The court declared no interference, political or otherwise, should be there against their removal. It said any order of interim stay passed by any court against the removal of these encroachment shall be deemed ineffective. The court further directed the Railways and local authorities in Delhi to remove plastic waste, garbage, etc, piled up alongside the tracks within three months. Criticisms of the SC Order  Court ignores the specific issues of Pollution raised in PIL & proceeds on a tangential topic The order was passed in the long-running case, M.C. Mehta vs. Union of India & Ors., regarding pollution in Delhi and related report filed by EPCA However, neither this case nor the report concerns itself with the legality of informal settlements Still, the Court made an unconvincing connection between the piling of garbage and the presence of slums and gave an eviction order Court has ignored principles of natural justice The order violates principles of natural justice and due process since it decided on the removal of jhuggi jhopris without hearing the affected party, the jhuggi dwellers. Court ignores judicial precedents on the right to shelter In Olga Tellis & Ors vs. Bombay Municipal Corporation & Ors. (1985), five-judge bench SC held that the right to life also includes the “right to livelihood” and that no eviction shall take place without notice and hearing those affected In Chameli Singh vs. State Of U.P. (1995), the Supreme Court recognised the “right to shelter” as a component of the right to life under Article 21 and freedom of movement under Article 19(1)(e). In Ajay Maken & Ors. vs Union Of India & Ors. (2019), a case concerning the demolition of Shakur Basti on railway land, the Delhi High Court invoked the idea of the “Right to the City” to uphold the housing rights of slum dwellers.  Court has also ignored state policies governing evictions. In Sudama Singh & Others vs Government Of Delhi & Anr. (2010), the High Court of Delhi held that prior to any eviction, a survey must be conducted and those evicted should have a right to “meaningful engagement” with the relocation plans.  The procedure laid down in this judgment formed the basis for the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015, which has not been referred by the court Order considered insensitive in the time of Pandemic The pandemic makes urban informal livelihoods more vulnerable and Supreme Court order threatens to leave lakhs of people homeless amid a health and economic emergency Way Ahead The affected residents would now need to employ a combination of political and legal strategies to protect their housing rights and ensure that no eviction or rehabilitation is conducted without their prior informed consent. Connecting the dots: National Green Tribunal Smart City Mission (How City beautification projects are impacting Slum dwellers) POLITY / GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Structure, organization and functioning of the Executive  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.  Autonomous Bodies Context: The Union textile ministry recently abolished the All India Handicrafts Board, Handloom Board and the Power Loom Board. The ministry also changed the status of the eight Textile Research Associations to “approved bodies”, instead of the earlier “affiliated bodies”. Thereafter, the government withdrew the officials of the ministry of textiles from the governing bodies of these textile associations. What are the objectives behind this decision? It in consonance with the government’s vision of minimum government, maximum governance It is a step in achieving leaner government machinery  Government through these measures wants to introduce systematic rationalisation of government bodies. What are Autonomous Bodies(AB)? Objective: Autonomous Bodies are set up whenever it is felt that certain functions need to be discharged outside the governmental set up with some amount of independence and flexibility without day-to-day interference of the Governmental machinery.  Establishment: These are set up by the Ministries/Departments concerned with the subject matter and are funded through grants-in-aid, either fully or partially, depending on the extent which such institutes generate internal resources of their own Nature of these Bodies: They are mostly registered as societies under the Societies Registration Act and in certain cases they have been set up as statutory institutions under the provisions contained in various Acts. Functions: They are engaged in diverse activities, ranging from formulating frameworks for policies, conducting research, and preserving the cultural heritage, etc. Institutes imparting technical, medical and higher education fall in this category Governance: The apex administrative body of ABs is called governing council or governing body and is chaired by the minister or the secretary of the respective ministry. Accountability: These Autonomous Bodies are audited by the Comptroller and Auditor General (CAG), and the annual report is presented in the Parliament every year. What are the issues of Autonomous Bodies that needs review? Extent of Flexibility: Since these bodies are funded by taxpayer’s money, it is argued that they should follow the policies of the government and be accountable the way the government departments are. Others claim that they being “autonomous” have the right to make their own financial and administrative policies The exact count of ABs is not known, with estimates ranging from 400 to 650 plus. Then, ABs employ a considerable number. For example, the Indian Council of Agricultural Research, an AB under the ministry of agriculture, has almost 17,000 employees. Lacks Uniformity in Recruitment: Unlike the government and PSUs, in which the recruitment rules are uniform and the recruitment is done by a centralised body such SSC, UPSC and the Public Enterprise Selection Board, there is no such body for Central AB recruitments Accountability issue:  In place of Senior Ministry Officials, Junior officials attend meeting who lack jurisdiction to take meaningful decisions. Also, Some ABs are audited by CAG whereas many are done by chartered accountants. Way Ahead Proper Definition: A legal framework to describe an AB should be drawn up, which defines the boundaries of its working, its autonomy, and the various policies that it must follow.  Rationalisation of their numbers: ABs that have outlived the cause for which they were established may need to be closed or merged with a similar organisation or their memorandum altered as per the new charter. Uniformity in their Policies: In order to bring about uniformity in the policies, a task force needs to be set up under a pan-Indian agency such as SSC or UPSC to streamline the recruitment rules, salary structure, allowance and perks paid to employees, and mode of recruitment. Changes in Functioning: To ensure the participation of ministry officials, committee meetings of similar ABs should be held together so that the appropriate authorities could provide meaningful suggestions. Performance Audit of AB: CAG had done an exhaustive performance audit of autonomous scientific bodies in 2016, highlighting the gaps in their performance. Such a theme-based audit should be done for other ABs as wel Connecting the dots: Tribunals and their utility Regulatory Bodies and their functioning  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Which of the following sectors were most impacted by nationwide lockdown due to COVID-19: Consumer-oriented Pharmaceuticals Airline Tourism Real Estate Select the correct code: 1 and 3 only 2, 3 and 4 only 1, 3, 4 and 5 only 2 and 5 only Q.2 Consider the following statements regarding Coral reefs: Coral Reefs are large underwater structures composed of the skeletons of colonial marine invertebrates called coral. The corals have a symbiotic relationship with algae called the zooxanthellae. Which of the above is/are correct? 1 only 2only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 Consider the following statements regarding Gangetic Dolphin: It has been recognized by the Indian Government as its National Aquatic Animal. It is the official animal of the Guwahati, Assam. Its IUCN Status is  Vulnerable  Which of the above is/are correct? 1 and 3 only 3 only 2 and 3 only 1 and 2 only ANSWERS FOR 11th September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 C Must Read About India-China Five point Consensus: The Hindu About US revoking Visa to Chinese Students: The Hindu About suspension of Oxford trials: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 82]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions.   To take the Test - Click Here

RSTV Video

Naga Peace Talks – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Naga Peace Talks Archives TOPIC: General Studies 2: Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure North East Issues – Nagaland Issue In News: Some “progress” is being made in coming to an understanding between the government and NSCN-IM in the latest round of informal Naga peace talks, media outlets have reported. These, however, are informal talks, and official deliberations – with the government – will follow after this round. According to media reports, officials of the Intelligence Bureau have been engaging with the NSCN-IM after relations between R N Ravi, the Centre’s interlocutor for the peace talks and also the Nagaland Governor, and leaders of NSCN-IM soured last year and the talks ended in a stalemate.  Origin of the Issue and the timeline of the events The assertion of Naga Nationalism began during Colonial period and continued in Independent India. Below is the pictorial representation of the timeline What are the key demands of the Naga groups?  Greater Nagalim (sovereign statehood) i.e redrawing of boundaries to bring all Naga-inhabited areas in the Northeast under one administrative umbrella. It includes various parts of Arunachal Pradesh, Manipur, Assam and Myanmar as well. Naga Yezabo (Naga Constitution)  Naga national flag. What was the Ceasefire Agreement which was signed in 2015? The Government of India recognised the unique history, culture and position of the Nagas and their sentiments and aspirations. The NSCN(Isak-Muivah) also appreciated the Indian political system and governance. Significance: It shows the governments strong intent to resolve the long standing issue and adoption of diplomatic peaceful approach by Naga Society to fulfil their aspirations. Reasons for not accepting Naga Demand of Separate Flag & Separate Constitution Regressive: Yezhabo is far less liberal than what Indian Constitution presently offers for Naga people. It is regressive and some of its provisions are against modern Constitutional values of liberty, equality & rule of law Challenges of Wider Acceptance: Yezhabo also proposes Naga leader Muivah as the over-arching figure of Naga politics, development and destiny which will not be acceptable to Naga Citizenry which are spread in adjoining states of Manipur, Arunachal Pradesh and Assam Sets a Bad Precedent: Acceding to the demand of Separate Flag will set a dangerous precedent whereby other states also demand similar provisions Identity Politics: Acceding to these demands is akin to giving racial and ethnic identity an equal footing with National Identity which will act as catalyst to Identity Politics in rest of India. Weakens National Integrity: The overall National Consciousness and National integration process will be weakened. Failure of Article 370: Working of Article 370 which had provided for separate Flag and Constitution has shown that such type of measures has not yielded results but has instead widened the gap between regional society and Indian mainstream. What has happened in the years post signing the agreement? Enlarged Peace Talks: Talks were expanded in 2017 by including other Naga groups under the banner, the Naga National Political Groups (NNPGs) Bilateral to Multilateral Negotiations: The Framework Agreement envisaged a bilateral truce between two entities, but today it is seen to be a multilateral one with involvement of seven prominent Naga groups Deadlock in Talks Since October 2019: The deadlock was on the insistence for a separate flag and constitution by the NSCN(IM) to make way for India and Nagaland to be independent allies in a shared-sovereignty federal relationship Differences within Naga Groups:  The NSCN (I-M) still insists on a “Greater Nagalim”. However, most of the NNPGs based in Nagaland have sought to settle the issue without disturbing the State boundaries while keeping the “Greater Nagalim” question in abeyance What are the present grievances of NSCN-IM? A. Interpretation of Agreement The agreement released by the NSCN-IM in August 2020 stated “sharing the sovereign power” and provide for an “enduring inclusive new relationship of peaceful co-existence of the two entities”. The NSCN-IM claims that the word ‘new’ is politically sensitive as it goes to define the meaning of peaceful co-existence of the two entities (two sovereign powers) and it strongly indicates outside the purview of the Constitution The position of NSCN(IM) has been “with India, not within India”. Conceding to this demand, especially after the abrogation of Article 370, seems improbable for the Government.  B. Grievances against Mr. Ravi (Interlocutor & also Nagaland Governor) The NSCN-IM has claimed that Mr. Ravi, “craftily deleted the word new from the original” to justify his own narrative and circulated to the other Naga groups including NNGPs NSCN-IM is also angered by Mr. Ravi’s letter to Nagaland CM, alleging the collapse of law and order and that armed gangs who question the sovereignty and integrity of the nation” were engaging in “blatant extortion”.  This has touched a sore spot for the NSCN (I-M) as the group defended the practice by terming it “tax collection”. The NSCN (I-M) has demanded that Nagaland Governor R.N. Ravi should be removed as the interlocutor for talks on the Naga accord.  The Way Forward Any moves to alter boundaries will intensify ethnic conflicts and insurgencies beyond Nagaland. The Central government needs to reiterate its commitment to finalising the Naga accord while seeking to re-engage with the NSCN (I-M) without giving in to its arbitrary demands. Do You Know? Nagas belong to Indo-Mongoloid Family. The Nagas are not a single tribe, but an ethnic community that comprises several tribes who live in the state of Nagaland and its neighbourhood. As of 2012, the state of Nagaland state officially recognises 17 Naga tribes. Prominent Naga tribes: Poumai, Sumi, Angami, Ao, Chakhesang, Chang, Khiamniungan, Konyak, Liangmai, Lotha, Pochury, Rongmei,Zeme, Mao. Greater Nagalim: A region carved out by integrating all Naga-inhabited contiguous areas under one administrative umbrella .It includes several districts of Assam, Arunachal and Manipur, as also a large tract of Myanmar. The map of “Greater Nagalim” has about 1,20,000sq km, while the state of Nagaland consists of 16,527 sq km . Shillong Accord: The Shillong Accord of 1975 was an agreement signed between the Government and Nagaland’s underground government (or Naga Federal government), to accept- Supremacy of Constitution of India without condition Surrender their arms and renounce their demand for the secession of Nagaland from India Representatives of the underground organisations should have reasonable time to formulate other issues for discussion for final settlement. The Nagas & the Indian Union In a memorandum to the Simon Commission in 1929, representatives of Naga tribes demanded that Nagas be left free after Independence and not be included in the Indian Union.  Ahead of Independence, a nine-point agreement was signed between the Government of India and the Naga National Council which included “an experimental coexistence with India for a period of 10 years’’ to be reviewed at the end of that period.  While the Nagas saw this provision as temporary, with a right to self-determination after 10 years, Naga historians say the Indian government has interpreted the “trial period’’ as accession to the Indian Union. The tallest leader of the Naga struggle, Dr A Z Phizo, met M K Gandhi in Delhi on July 19, 1947. According to Naga historians, Gandhi agreed that the Nagas would celebrate their independence a day ahead of India, on August 14, 1947.  To this day, Nagas across Nagaland, Manipur, Assam and Arunachal Pradesh celebrate August 14 as Independence Day. The Naga flag: The flag has a blue background, representing the sky. A red, yellow and green rainbow arches across the centre.  The Star of Bethlehem adorns the top left corner of the flag; Nagas are predominantly Christian. The flag remains a symbol of the Nagas’ “struggle” for over 60 years, of their religious faith, of the aspirations of the Naga people, and of their identity. It helps bind all the different Naga tribes together. Connecting the dots: Impact of acceding to demand of Nagalim on other States in North East. Article 371 Historic Naga peace accord 2015 is like new wine in old bottle. Comment  

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - HISTORY [Day 82]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

IASbaba's Courses

[SESSION 18] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 25-30 mins would cover rapid revision of 15-20 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 18 (Topics 271-290) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020   To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 18 Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)    You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today --> CLICK HERE [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE MUST WATCH – STRATEGY [VIDEO]: PRELIMS  Tips (Do’s & Don’ts) from Mohan Sir -> CLICK HERE    

[Day 81] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [11th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 81] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [11th September, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - HISTORY [Day 81] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 81] [Day 81] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [11th SEPTEMBER, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 81] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [11th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz -HISTORY Q.1) संगम की कविताओं में मुवेन्दर (muvendar) का उल्लेख है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख, जिसका उपयोग तीन शासक परिवारों के प्रमुखों के लिए किया जाता है। ये तीनों सत्ताधारी परिवार संबंधित हैं चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य चोल, चेर और राष्ट्रकूट चोल, चालुक्य और सातवाहन चोल, चेर और पांड्य Q.2) कलिंग युद्ध के बाद, सम्राट अशोक ने अपने जीवनकाल के लिए युद्ध छोड़ दिया था और धम्म का अनुसरण आरंभ कर दिया था। अशोक के धम्म में शामिल हैं एक भगवान की पूजा करना लेकिन अनुष्ठानों का प्रदर्शन नहीं करना भगवान की पूजा और अनुष्ठानों का प्रदर्शन दोनों करना केवल अनुष्ठानों का प्रदर्शन करना और किसी भगवान की पूजा नहीं करना उनके धम्म में ईश्वर की पूजा और अनुष्ठान दोनों का प्रदर्शन शामिल नहीं था Q.3) सिलप्पादिकारम और मणिमेखलई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिलप्पादिकारम इलंगो अडिगाल द्वारा लिखा गया था और मणिमेखलई बौद्ध कवि सीथलई सत्तनार द्वारा लिखा गया था सिलप्पादिकारम मणिमेखलई के लेखन के 4 शताब्दियों के बाद लिखा गया था ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 या 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, राजा अजातशत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी दूसरी बौद्ध परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित की गई थी तीसरा बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था चौथी बौद्ध परिषद में, बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान बौद्ध धर्म में विभाजित किया गया था ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.5) हड़प्पा सभ्यता और उनकी पूजा की मान्यताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भगवान शिव एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के भगवान प्रतीत होते हैं हड़प्पा की धार्मिक मान्यताओं में महिला देवी अनुपस्थित थीं पेड़ भी हड़प्पा वासियों द्वारा पूजे जाने लगते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा किसी भी पशु की पूजा नहीं की जाती थी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1, 2 और 4 केवल 1, 2, 3 और 4 केवल 1 और 3 केवल 1, 2 और 3 Q.6) हीनयान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास किया मानव रूप में बुद्ध की पूजा की ऊपर दिया गया कौन सा कथन सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 24 वें तीर्थंकर महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर 6 साल तक मक्खलि गोशाल पुत्त से जुड़े रहे, लेकिन बाद में गंभीर दार्शनिक मतभेदों के कारण अलग हो गए तब महावीर निग्रंथ संप्रदाय में शामिल हो गए, जबकि मक्खलि गोशाल पुत्त ने अजीविक धर्म आरंभ किया। महावीर के बाद, जैन धर्म महावीर के 11 शिष्यों, अर्थात् गंधार (Ganadharas) के नियंत्रण में आया। Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अशोक के शासन के दौरान, संस्कृत ने देश की सामान्य भाषा के रूप में कार्य किया। विशेषकर गुप्त काल के बाद, पाली ने उसी स्थान का अधिग्रहण किया और राज्य की भाषा के रूप में कार्य किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.9) जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों के उदय के क्या कारण थे? क्षत्रियों ने इन धर्मों को ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी वर्चस्व या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित किया इन नए धर्मों का उदय उत्तर-पूर्वी भारत में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में हुआ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य और कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट शासक, अमोघवर्ष प्रथम, ने कविराजमर्ग को कन्नड़ भाषा में लिखा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1  2 और 3 1 और 3 1,2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) एक कैप्चा (CAPTCHA) एक प्रकार की प्रतिक्रिया परीक्षण है जिसका उपयोग कंप्यूटिंग में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं, जिसे हम नियमित रूप से कई वेबसाइटों के लॉगिन पृष्ठों में देखते हैं। कॅप्चा का पूरा नाम है: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart Completely Automated Person to tell computer it is a human Act Completely Automated Personal test to tell Computer and Humans Apart Completely Activated Public test to tell Computer and Humans Apart Q.2) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह भारतीय रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विंग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया। पत्रिका द्वार किस शहर में है? बैंगलोर नई दिल्ली कोलकाता जयपुर Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: शिक्षा पर एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में व्यक्तियों (7 वर्ष और उससे अधिक आयु) की साक्षरता दर लगभग 77.7% थी। पहली बार महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर के लगभग बराबर है उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित पर विचार करें: रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति जो स्वचालित मंजूरी के माध्यम से एफडीआई को 74% तक बढ़ा देती है। एफडीआई एक फर्म या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 11th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Wireless fibre: Need of the hour Part of: GS Prelims and GS-III- Technology; IT In news To bridge digital divide, such technologies such as wireless fibre need to be tapped into. Wireless fibre uses a combination of fixed wireless, high speed microwave and fibre optic technology to deliver broadband directly to homes or businesses.  A small satellite is installed on a poll or your roof and a cable is connected to a router where you need internet connection  It bypasses miles of common underground fibre, copper, and cable infrastructure that often fail due to construction, flooding, or manhole accidents. Key takeaways Most residential broadband today runs over cables that are laid in the ground or strung on telephone poles, that then branch off and tunnel directly into our houses. Laying these cables is costly,  That is why many Internet providers expand slowly if they're worried the returns won’t justify the expansion. Cell (mobile) towers are expensive, too, but they create a one-to-many connection that serves thousands of mobile devices wirelessly. The speeds aren't quite fast on mobile data but for basic Web browsing and video, it's good enough. Advantages of wireless fibre Wireless fibre provides a fixed location such as a home or business with all the capacity of a mobile connection but without the need to plug a cable directly into the building. It is a much cheaper way for Internet providers to extend their networks. Wireless is also the most cost-effective as there is no need to alter surrounding infrastructure. It allows multiple devices to connect from anywhere you need them to. Wireless networks can potentially accommodate more users as they are not limited by a specific number of connection ports. Pandemic may force the government to borrow more Part of: GS Prelims and GS-III- Economy In news Revenue shortfalls in India due to COVID-19 are likely to force the government to borrow more but it will only consider monetizing its deficit as a last resort.  Borrowing plans for the second half of the financial year will be reviewed by government and RBI officials letter September. The possibility of monetizing the debt has already been discussed but not yet decided.  Key takeaways Earlier Government used to 'Monetize the deficit'. This practise was stopped in 1997 by signing an agreement between RBI and Govt. of India.  This was also included in the FRBM Act 2003. Right now Government does not prefer deficit monetization but it can consider it as the last resort. Do you know? Deficit monetization leads to extra money reaching into the economy which leads to inflation and it also may lead to 'Sovereign Ratings' downgrade which then hurts investments in the country. RBI can pump liquidity in economy through open market operation.  This will lead to decrease in interest rate (more money supply means less interest rate), which will basically help government in raising money from the market ('deficit financing' rather that 'monetisation of deficit') at lesser interest rate. Important value additions Monetising the Deficit/Monetizing the Debt/Deficit Monetization It means that if Government has deficit, then it will ask RBI to print notes and give it to Government and in return Government will give its Bonds to RBI.  So, it will be basically debt on Government. Actually the word 'monetize' has relation with currency/notes/cash. Deficit Financing It generally means that Government is having deficit (expenses are more than receipts) and it will arrange for its financing of the deficit.  This deficit can be financed from market borrowing or borrowing from abroad or Government may ask RBI to finance its deficit by printing more money.  So, in deficit financing there can be various options to finance and one of the options could be from RBI by printing money. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) launched Part of: GS Prelims and GS-II – Policies and Interventions & GS-III- Fisheries In news Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana scheme was launched to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India was recently launched. This scheme was first announced in Budget 2019-20 and then in Aatma Nirbhar Bharat.  The PMMSY is an umbrella scheme with two separate Components: (a) Central Sector Scheme (CS) and (b) Centrally Sponsored Scheme (CSS).  Key takeaways Total estimated investment will be of Rs. 20,050 crores to be implemented over a period of 5 years from FY 2020-21 to FY 2024-25.  Goal: To double the fish exports in the next 3 to 4 years i.e. by 2024-25. Objective: (1) To address critical gaps in fish production and productivity; quality, technology, post-harvest infrastructure and management, modernisation and strengthening of value chain, traceability, establishing a robust fisheries management framework and fishers’ welfare; (2) Harnessing of fisheries potential in a sustainable, responsible, inclusive and equitable manner; (3) enhancing contribution to Agriculture GVA and exports; (4) Social, physical and economic security for fishers and fish farmers; (5) Robust fisheries management and regulatory framework Do you know? Fisheries constitute 1.24% of National GDP and 7.28% of Agriculture GDP. Swabhiman Anchal set to enjoy uninterrupted cellular service for the first time Part of: GS Prelims and GS-II – Policies and interventions & GS-III- Technology; Telecommunication In news Thousands of villagers in Odisha’s Malkangiri district are set to enjoy uninterrupted cellular service for the first time in their lives. Important value additions Due to threats from left wing extremists, mobile towers could not be installed until now in Swabhiman Anchal (formerly known as Cut-off area).  Swabhiman Anchal comprises 151 villages. The area is surrounded by water on three sides and by inhospitable terrain on another. It also became less remote after the construction of Gurupriya Bridge, which connected the zone with the rest of the State in 2018. Do you know? Odisha accounts for the highest number of villages that do not have mobile phone service in India. August rainfall in 2020 has been the highest since 1926 Part of: GS Prelims and GS-I- Geography In news According the India Meteorological Department (IMD), August rainfall in 2020 has been the highest since 1926 with about 27% more than what is normal for the month.  Key takeaways Causes of heavy rainfall: Several long-lasting low-pressure systems or rain-bearing winds that formed in the Bay of Bengal. They were vigorous enough to travel all the way from the south-eastern coast up to north-west India. The surplus rain was primarily in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Telangana, Chhattisgarh and Odisha. Though August rainfall was in excess, the figure for this year’s monsoon as a whole were likely to be within the department’s June forecast of a normal (96 to 104% of the long period average) rainfall. In the normal course, the monsoon begins its retreat from September 15 and this can go on for nearly a month. NITI Aayog at an advanced stage for preparation of a Multidimensional Poverty Index (MPI) Part of: GS Prelims and GS-II – Poverty and related issues & GS-III- Economy In news NITI Aayog is at an advanced stage for preparation of a Multidimensional Poverty Index (MPI) parameter dashboard to rank states and Union Territories, along with a State Reform Action Plan (SRAP). Key takeaways As the Nodal agency for the MPI, NITI Aayog has constituted a Multidimensional Poverty Index Coordination Committee (MPICC).  The MPICC, chaired by Ms Sanyukta Samaddar, Adviser (SDG) has members from relevant Line Ministries and Departments.  The committee held its first meeting on September 2, 2020. Important value additions The Global MPI  The Global MPI is part of the government’s decision to monitor the performance of the country on 29 select global indices. It is an international measure of multidimensional poverty covering 107 developing countries.  It was first developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative and United Nations Development Programme. It is released at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development of the United Nations in July, every year. The dimensions of poverty range from deprivations of health facilities, education and living standards. It is computed by scoring each surveyed household on 10 parameters based on -nutrition, child mortality, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing and household assets. Supreme Court stays reservation for the Maratha community  Part of: GS Prelims and GS-I- Society & GS-II - Judiciary In news The Supreme Court has stayed reservation for the Maratha community in government jobs and educational institutions in Maharashtra. Key takeaways A three-judge bench headed by Justice L Nageswara Rao referred the case to a larger bench. The Bench will consider the constitutional validity of 2018 Maharashtra government law providing reservation to Marathas in the State. Do you know? Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Act originally provided 16% reservation for Maratha community in educational institutions and government jobs. The law was challenged before Bombay High Court which in June 2019 upheld its validity but reduced the quota to 12% in educational institutions and 13% in jobs. Appeals were filed before the SC stating that the reservation would lead to breach of the 50% cap laid down by the Apex Court in its 1992 judgment of Indra Sawhney versus Union of India. Maharashtra government had on August 26, 2020, asked the SC to place the matter before a larger bench considering the fact that it involves determination of substantial legal questions. Miscellaneous e-GOPALA app It provides platform to farmers in the country for:  managing livestock including buying and selling of disease free germplasm in all forms (semen, embryos, etc);  availability of quality breeding services (Artificial Insemination, veterinary first aid, vaccination, treatment etc); guiding farmers for animal nutrition, treatment of animals using appropriate ayurvedic medicine/ethno veterinary medicine.  There is a mechanism to send alert (on due date for vaccination, pregnancy diagnosis, calving etc) and inform farmers about various government schemes.  It also enables cattle owners to buy and sell animals through this app.   It will give farmers the freedom from middlemen and provide all information related to productivity, health and diet for the cattle. (MAINS FOCUS) AGRICULTURE / ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2,3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.  An agriculture-led revival as flawed claim Context: In the midst of India’s COVID-19-induced economic slowdown there is claim that Agriculture will lead India’s economic revival. What are the arguments to support the above claim? Rabi Procurement: The procurement of rabi wheat in 2020-21 was 12.6% higher than in 2019-20. India’s food grain production in 2019-20 was 3.7% higher than in 2018-19. Inflation and Prices: Food inflation in the Q1 of 2020-21, at 9.2%, was higher than in the previous year due to sustained demand for food. This shows a shift of terms of trade in favour of agriculture.  Higher Kharif Sowing:  the area under kharif sowing in 2020-21 was 14% higher than in 2019-20. Higher kharif sowing was accompanied by higher tractor and fertilizer sales, which bodes well for economic recovery.  Trickle From Package: Government’s economic package for agriculture — as part of the ₹20-lakh crore Atmanirbhar Bharat package — will further position agriculture as the engine of revival. Critical Analysis of Each Claim Rabi Procurement – Need to look at market Arrivals The higher procurement claim hides more than it reveals.  As per official data, only 13.5% of paddy farmers and 16.2% of wheat farmers in India sell their harvest to a procurement agency at an assured Minimum Support Price (MSP). The rest sell their output to private traders at prices lower than MSP. One should, therefore, be looking not at procurement but market arrivals The market arrivals of major 15 crops were lower in 2020 than in 2019. In wheat, barley, potato, cauliflower, cabbage and lady’s finger, market arrivals in 2020 were between 50% and 75% of market arrivals in 2019.  It was only in paddy, lentil, tomato and banana that market arrivals in 2020 constituted more than 75% of market arrivals in 2019.  In addition, there were major losses in the milk, meat and poultry sectors; industry associations estimate the total loss for the poultry industry at ₹25,000 crore. Thus, the most important problem faced by farmers during the lockdown was the loss of markets, stemming from the disruption in supply chains, closure of mandis and a fall in consumer food demand. Higher procurement was hardly alleviating the loss faced by farmers Inflation and Prices – Misplaced notion that it benefitted farmers Inflation rates estimated using consumer price indices are not representative of farmer’s prices.  Inflation was largely due to disruptions in supply chains and rise in trader margins The dark side of higher rural inflation in India is that small and marginal farmers are not net sellers, but net buyers of food. So, it was not just that farmer’s prices fell; most were also forced to pay more for food purchases. Higher kharif sowing – Rise in Rural Unemployment Given that rabi incomes fell during the lockdown, many rural households may have returned to farming or intensified farming for food- and income-security.  Lakhs of migrant workers returned to their villages from urban areas. They may have taken up agriculture in previously fallow or uncultivated lands.  It is no cause for celebration because the rural unemployment rates rose sharply in 2020, to 22.8% (April), 21.1% (May) and 9.5% (June). Trickle from Package – Fresh Spending is meagre Agriculture contributes only about 15% to India’s Gross Value Added (GVA). Thus, even if agriculture grows by 4%, it is likely to contribute only 0.6 percentage points to GVA growth.  To contribute a full one percentage point to GVA growth, agriculture will have to grow by 6%, which is unlikely in 2020-21.  Total fresh spending for agriculture in the package is a trickle: less than ₹5,000 crore. The rest are schemes already included in the past Budgets, announcements with no financial outgo or liquidity/loan measures routed through banks. Way Ahead Doubling Income Transfer: Instead of frontloading the instalments of PM-KISAN, the government should have doubled the payments to farmers from ₹6,000 a year to ₹12,000 a year. MSPs at Comprehensive Cost: Instead of raising the MSP for kharif paddy by ₹53 per, or cotton by ₹260 per quintal, the government should have set all MSPs at 150% of the C2 cost (comprehensive cost) of production. Waiver of Interest: Instead of a moratorium on loan repayments, the government should have waived the interest on loans taken by farmers in 2019 and 2020. Special Package for Animal Husbandry Sector: Instead of vague loan-based schemes in animal husbandry, the government should have announced a package of direct assistance for the crisis-ridden poultry and meat sectors amounting to at least ₹20,000 crore.  Conclusion The government should discard its role as a passive observer, and decisively intervene in rural India with a substantial fiscal stimulus. Connecting the dots: PM Kisan Samman Nidhi Ashok Dalwai Committee on Doubling Farmer’s Income (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements regarding Global Multidimensional Poverty Index: It was first developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative and United Nations Development Programme. It is released at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development of the United Nations in July, every year. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): The PMMSY is an umbrella scheme with two- Central Sector Scheme (CS) and Centrally Sponsored Scheme (CSS). Goal is to double the fish exports by 2024-25. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 10th September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 D (Only Greece and Turkey) 3 D Must Read About media mob in the aftermath of Sushant Singh Rajput’s death: The Hindu About greying of China and its impact on China’s ambitions: The Hindu About improving Digital Literacy through Digital Didis: The Indian Express

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: ART WORK & CULINARY by AISHWARYA JOSHI

Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is ART WORK & CULINARY by AISHWARYA JOSHI ! Well done, Keep it up !!   Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with.  It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess.   We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published