Posts

[Day 78] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [8th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्लास्टिक जिसे एक बार ढाले जाने के पश्चात गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है उसे थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है। फायरमैन की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग (coating of melamine plastic) की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से  सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पारा (Mercury) एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सल्फर (S) को मिट्टी के तेल में संग्रहीत किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निर्मुक्त करता हैं बंद कमरे में कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो उस कमरे में सो रहे व्यक्तियों को मार सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 1, 2 और 3 Q.4) निम्नलिखित युग्म पर विचार करें: अम्ल / क्षार का नाम   पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड दही ऑक्सालिक एसिड चींटी के डंक सोडियम हाइड्रॉक्साइड साबुन पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड सैनिटाइज़र उपरोक्त कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है / हैं? केवल 1, 3 और 4 केवल 1 और 3 केवल 2 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.5) निम्नलिखित में से किस पॉलिमर का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है? नायलॉन (Nylon) टेरीलेने (Terylene) रेयन (Rayon) उपरोक्त में से कोई नहीं Q.6) निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन हैं: लोहे का जंग लगना भोजन पकाने की क्रिया अंगूर का किण्वन ओजोन का गठन निम्नलिखित में से सही कोड का चयन करें: 1, 2 और 3 2, 3 और 4 1, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.7) निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक्सोथर्मिक (exothermic) हैं यानी ऊष्मा निर्मुक्त करती हैं? कोयले का जलना श्वसन खाद बनाने के लिए सब्जियों का अपघटन निम्नलिखित में से कोड का चयन करें: 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी Q.8) अगर कोई एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है। राहत पाने के लिए उसे कौन सी आदर्श चीज लेनी चाहिए? नींबू का रस सिरका बेकिंग सोडा समाधान वातित शीतल पेय Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: आसुत जल (Distilled water) बिजली का संचालन नहीं करता है। आसुत जल का पीएच (pH) सात होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) कॉपर मानव जाति द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। उसके पीछे सही कारण क्या था? कॉपर कम प्रतिक्रियाशील होता है और इसके अयस्क को से आसानी से निकाला जा सकता है। कॉपर दुनिया की सबसे प्रचुर धातु थी। तांबे में लोहे या एल्यूमीनियम की तुलना में अधिक चालकता थी। तांबे का धार्मिक महत्व था। IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत G20 समूह का सदस्य है G20 समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? 343 A 343 B 350 A 350 B Q.3) निम्नलिखित को भारत में उनके बिजली उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित करें: हाइड्रो पावर नवीकरणीय संसाधन शक्ति थर्मल पावर परमाणु शक्ति निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? 1-2-3-4 2-3-1-4 3-2-1-4 1-3-2-4 Q.4) "नॉर्ड स्ट्रीम 2" शब्द, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्न में से किसको संदर्भित करता है? भारत में सागर माला परियोजना श्रीलंका में बंदरगाह का निर्माण दक्षिण चीन सागर में समुद्र का रास्ता रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइप लाइन परियोजना Q.5) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 8th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Significance and capability of scramjet vehicle tested  Part of: GS Prelims and GS-III- Defence; Achievements of Indians in Sci & Tech  In news The Defence Research and Development Organisation (DRDO) recently successfully flight tested the Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV). It is an unmanned scramjet vehicle with a capability to travel at six times the speed of sound. Key takeaways The parameters of the test were monitored by multiple tracking radars, electro-optical systems and telemetry stations and a ship was also deployed in the Bay of Bengal to monitor the performance during the cruise phase of hypersonic vehicle. The indegenous development of the technology will also boost the development of the systems built with hypersonic vehicles at its core, including both offensive and defensive hypersonic cruise missile systems and also in the space sector. To achieve the level of technology with countries like the US, Russia and China, many more rounds of tests will have to be done . Do you know? It is a giant leap in indigenous defence technologies and a significant milestone towards a Sashakt Bharat and Atmanirbhar Bharat.  Capabilities for highly complex technology  will serve as the building block for NextGen Hypersonic vehicles in partnership with industry. The test was conducted from Dr APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island, off the coast of Odisha.  The Agni missile was used for the launch. Important value additions The hypersonic vehicle and its scramjet engine The scramjets are a variant of a category of jet engines called the air breathing engines. Hypersonic speeds are those which are five times or more than the speed of sound. The unit tested by the DRDO can achieve upto six times the speed of sound or Mach 6. Disadvantages: Very high cost and high thrust-to-weight ratio. The Indian Space Research Organisation (ISRO) and DRDO have worked on the development of the technology earlier as well in 2016 and 2019, respectively.  RBI’s Contingency Fund (CF) Part of: GS Prelims and GS-III- Economy  In news The RBI has retained an amount of Rs 73,615 crore within the RBI by transferring it to the Contingency Fund (CF). It shall lead to a sharp fall in the transfer of surplus to the government in the current year. Important value additions Contingency Fund (CF)  It is a specific provision meant for meeting unexpected and unforeseen contingencies. It includes depreciation in the value of securities, risks arising out of monetary/exchange rate policy operations, systemic risks and any risk arising on account of the special responsibilities enjoined upon the Reserve Bank.  This amount is retained within the RBI. Section 47 of the RBI Act: Profits or surplus of the RBI are to be transferred to the government, after making various contingency provisions. RBI’s’s main risk provision accounts: Contingency Fund, Currency and Gold Revaluation Account (CGRA), Investment Revaluation Account Foreign Securities (IRA-FS) and Investment Revaluation Account-Rupee Securities (IRA-RS). The Currency and Gold Revaluation Account (CGRA)  It is maintained by the RBI to take care of currency risk, interest rate risk and movement in gold prices.  Unrealised gains or losses on valuation of foreign currency assets (FCA) and gold are not taken to the income account but instead accounted for in the CGRA. First World Solar Technology Summit  Part of: GS Prelims and GS-III- renewable sources of energy  In news The first World Solar Technology Summit (WSTS) is being organized by the International Solar Alliance (ISA) on 8th September, 2020. Organized by: The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI). FICCI is also the convenor of ISA Global Leadership Task Force on Innovation. Key takeaways More than 26000 participants from 149 countries have registered to join the virtual Summit. It is expected to bring the spotlight on accelerating affordable and sustainable clean green energy. Three agreements shall be announced: (1) ISA and International Institute of Refrigeration, (2) ISA and and Global Green Growth Institute and (3) ISA and National Thermal Power Corporation. A tripartite agreement between India’s Ministry of New and Renewable Energy, the World Bank and the International Solar Alliance is also set to be inked. ISA’s technology journal, Solar Compass 360 will also be launched during the summit. To read more about it, click here Important value additions International Solar Alliance (ISA) The launch of ISA was announced by the Indian Prime Minister and former French President on 30th November 2015, at the 21st session of the United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP-21) in Paris, France. Headquarter: Gurugram, India Aim: Lower the cost of technology and finance and thereby facilitate deployment of over 1,000 GW of solar energy and mobilize more than USD 1,000 billion into solar power by 2030 in Member countries. It was conceived as a coalition of solar-resource-rich countries (which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn) to address their special energy needs. 67 countries have signed and ratified the ISA framework agreement. The Assembly of the ISA is the apex decision-making body which comprises representatives from each Member Country. It could play a significant role in achieving the universal energy access goal (SDG 7). RBI’S Loan Recast Plan specified Part of: GS Prelims and GS-III- Economy  In news The RBI specified five financial ratios and sector-specific thresholds for resolution of COVID-19-related stressed assets in 26 sectors, including auto components, aviation and tourism. Key takeaways The circular issued for resolution of the stressed assets is based on the recommendations of the K.V. Kamath Committee. The 26 sectors include automobiles, power, tourism, cement, chemicals, gems and jewellery, logistics, mining, manufacturing, real estate, and shipping among others. Five financial metrics need to be taken into account while deciding on a recast plan: (a) total outstanding liabilities/ adjusted tangible net worth, (b) total debt/Ebitda, (c) current ratio, (d) debt service coverage ratio, and (e) average debt service coverage ratio. For each of these parameters, RBI has prescribed either a floor or a ceiling. The committee has set 180 days to implement the plan and make an inter creditor agreement (ICA) mandatory.  The tenure of a loan may be extended by a maximum of two years, with or without a moratorium. The resolution process shall be treated as invoked once lenders representing 75% by value and 60% by number agree to invoke the same. Miscellaneous Patrika Gate  Indian Prime Minister shall inaugurate the Patrika Gate in Jaipur on the 8th September 2020. Patrika Gate derives its name from newspaper and media company-Rajasthan Patrika. The facade is inspired by the traditional architecture and features Jharokhas, Pols, Pavilions, and Chhatris. The idea of building this gate is linked with the old city gates of Jaipur walled city. When Maharajah Sawai Jai Singh II founded Jaipur in 1727 AD, he secured the perimeter with a wall and eight gates. Chushul The Chushul sub-sector has come into focus in the standoff between the Indian and PLA troops of China following the movement that took place recently. The Chushul sub-sector lies south of Pangong Tso in eastern Ladakh.  It comprises high, broken mountains and  It also comprises Thatung, Black Top, Helmet Top, Gurung Hill, and Magger Hill  Passes such as Rezang La and Reqin La, the Spanggur Gap, and the Chushul valley are also present. The Chushul Valley has a vital airstrip that played an important role even during the 1962 War with China. Chushul is one among the five Border Personnel Meeting points between the Indian Army and the Chinese army.  It is here that representatives of the two armies meet for regular interactions. It is the gateway to Leh.  If China enters Chushul, it can launch its operations for Leh. Image source: Click here (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL / ECONOMY Topic: General Studies 2,3: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests Sri Lanka’s coming constitutional changes – Part II For First part of the article click here Concern for India about SriLanka’s 20th Amendment Fear of China’s incursion in India’s sphere of Influence: The Rajapakshas have shown greater inclination towards China in the past when they were in Power. With China becoming aggressive in the region, it may find suitable partner in present SriLankan government to further its interests at the cost of India’s interests Concentration of Power doesn’t end here: Armed with a two-third majority in Parliament, the Rajapaksas may not be content only with bringing in the 20th Amendment.  Tamils will be impacted: The fear, especially among the Tamil minorities in SriLanka is that the 13th Amendment will go too. An internal problem of Sri Lanka will have repercussions on India given the Tamil ethnic linkage between two countries. Brief History of Sri Lanka’s Civil War In the years following independence, the Sinhalese, who resented British favoritism toward Tamils during the colonial period, disenfranchised Tamil migrant plantation workers from India and made Sinhala the official language. As ethnic tension grew, in 1976, the LTTE was formed under the leadership of V. Prabhakaran, and it began to campaign for a Tamil homeland in northern and eastern Sri Lanka, where most of the island’s Tamils reside. When war between Sri Lankan Tamils and the Sinhalese majority erupted in 1983, India took an active role to avoid the refugee like situation experienced during the formation of Bangladesh (1971 War) Indo-Sri Lankan Accord was signed in 1987 to provide a political solution to Sri Lanka’s conflict. It proposed the establishment of provincial council system and devolution of power for nine provinces in Sri Lanka (also known as The Thirteenth Amendment). The ethnic war (civil war) ended in 2009 when LTTE was eliminated by the then Mahinda Rajapaksha government. What is the 13th Amendment that caters to Tamil issue in SriLanka? The 13th Amendment was a consequence of the Indian intervention in Sri Lanka between 1987-1990.  It flowed from the India-Sri Lanka Accord of July 29, 1987.  Sri Lanka is a unitary country, and the 1978 Constitution had concentrated all powers in the centre. The agreement was aimed at finding a way forward on devolution of political powers to the then North-Eastern province, comprising the Tamil dominated areas of the island country. Under the terms of the Accord (also known as the Jayawardene-Rajiv Gandhi agreement), the Sri Lankan parliament brought in the 13th Amendment, which provided for a system of elected provincial councils across Sri Lanka What is the progress with 13th Amendment? This system of Provincial Councils was proposed specifically for the north and the east to tackle issues there. However, it was implemented in other provinces too.  Short lived NE Council: The irony was that while the North-Eastern provincial council could barely survive the violent and bloody circumstances of its birth and died after a short-lived futile struggle against both the LTTE and the Sri Lankan government, each of the remaining provinces in the Sinhala dominated areas have had elected provincial councils.  Perceived as Indian Agenda: The irony was all the greater as there had been much opposition by Sinhala nationalists to the 13th amendment as an Indian imposed provision. Not Implemented in Spirit: Devolution of powers to the councils was only in name as the Centre retained all financial powers.  Long Struggle: It was only well after the war ended, under much pressure from India, and after the first elections were held to the Northern provincial council in 2013. Why there is opposition to 13th Amendment? Demands of Majority: As it came up in a specific response to the Indian-mediated Tamil demand for power sharing, there has always been a strong lobby by majority Sinhala population in favour of repealing the provision.  Seen as encouraging Separatism: As with Article 370 in the Indian Constitution, the 13th Amendment is seen as encouraging Tamil separatism and secessionism. It is the only provision in the Constitution that is a slight nod in the direction of Sri Lanka’s Tamil national question.  Resurgent Majoritarianism: The demand for doing away with 13th Amendment comes up every now and then, especially in times such as now, of a resurgent Sinhala Buddhist nationalism. What are the challenges with regard to 20th Amendment vis a vis Tamils? Fear of abolishing Provincial Councils: The Minister for Provincial Councils and Local Government is an ardent campaigner for the repeal of the 13th Amendment and the abolition of Provincial councils. Mahinda Rajapaksha’s sincerity is in doubt: Mahinda Rajapaksha expansively spoke of a 13 Plus solution for Tamil demands for political power sharing but his sincerity was in doubt. Conclusion While the abolition of the executive presidency appears no more realistic, it will be retrograde if the idea of sharing more power with the provinces is abandoned altogether. Connecting the dots: Kalapani Issues with Nepal  India’s neighbourhood first policy SOCIETY/ ECONOMY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 1,2,3: Issues relating to development and management of Human Resources Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Empower the youth first Context: It is argued that if India wants to achieve the goal of self-reliance we have to start with empowering the Youth Status of Youth in India Definition: The 2014 National Youth Policy (NYP) defined youth as persons between 15 and 29 years.  Major Proportion in Total Population: This segment of the society accounted for 27.5% of the population as per NYP, 2014. Government Expenditure on Youth: According to the NYP report, the Central government spends about ₹2,710 per youth on education, skill development, employment, healthcare and food subsidies. Investment as percentage of GDP: The total amount of Union government expenditure is pegged at more than ₹90,000 crore. Assuming that States spend an equal amount, the total investment in our youth would be under 1% of the GDP. Opportunity Cost of investing in Youth: A World Bank report pegged the projected cost (read: loss) of not investing in children and youth at 4% of the GDP every year. Of this, the costs of unemployment account for 0.6% Labour Force Contribution: As of 2017-18, youth participation in India’s labour force was 38.3%.  High Unemployment: Drawing from the 2018 State of Working India Report, the youth unemployment rate is pegged to be at least 18.3% (3.47 crore youths).  Unutilized Potential: About 30% of youth fall under the ‘neither in employment nor in education’ category and 33% of India’s skilled youth are unemployed Needs Policy Attention in coming years: Around 50 lakh youth are expected to be entering the workforce annually. Less Time to prevent Demographic Disaster: India has just a decade’s time to seize the opportunity and realise this youth demographic dividend, else it will turn into demographic disaster with high unemployment rate & underutilized potential Way Forward 1. Government should launch Indian Youth Guarantee (IYG) programme at the earliest It is similar to the European Union Youth Guarantee (EU-YG) but tuned to India’s context. EU-YG emerged in 2010 at a time when youth unemployment rates were soaring above 20%. EU-Youth Guarantee is a commitment by all its Member States to ensure that all young people under the age of 25 years, within a period of four months of becoming unemployed or leaving formal education, receive a good quality offer of employment continued education apprenticeship traineeship An IYG initiative, with statutory backing, can function as a facilitatory framework for ensuring gainful and productive engagement of youth.  2. Youth Component Plan Such a plan earmarks a specific percentage of funds under a separate head on the lines of the Special Component Plan for the Scheduled Castes and the Tribal Sub-Plan Objective of Youth Component Plan is to channelise flow of outlays and benefits proportional to the percentage of youth population based on sub-regional requirements. Existing youth schemes and skilling infrastructure need to be dovetailed and streamlined while leveraging industry to enable an in situ empowerment of youth. Rural youth employment can be instituted alongside MGNREGA as only about 4% of youth in the labour force have been impacted by MGNREGA Conclusion A focus on our youth is the first step towards self-reliance. It is time we summon the political will to guarantee our youth a viable future. Connecting the dots: Skill India Mission Need for Urban Employment Guarantee Programme (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements regarding Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV) which was recently tested: It was successfully flight tested by ISRO. It is an unmanned scramjet vehicle with a capability to travel at six times the speed of sound. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Consider the following statements: Contingency Fund (CF) is a specific provision meant for meeting unexpected and unforeseen contingencies of the RBI. Unrealised gains or losses on valuation of foreign currency assets (FCA) and gold are accounted for in the Currency and Gold Revaluation Account (CGRA). Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 Consider the following statements regarding International Solar Alliance (ISA): Its headquarter is in Paris, France. It aims to deploy over 1,000 GW of solar energy by 2030 in Member countries. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.4 Patrika Gate, recently seen in news, will be inaugurated in which of the following city of India? Noida Jaipur Bengaluru Mumbai ANSWERS FOR 7th September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 A Must Read About Post Brexit EU-UK Trade deal: The Hindu About China’s LAC aggression: The Hindu About Global Food Prices recovering: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 78]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

PIB

PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) IAS UPSC – 1st September to 6th September – 2020

Press Information Bureau (PIB) IAS UPSC – 1st to 6th September, 2020 ARCHIVES GS-2 Cabinet approves "Mission Karmayogi"- National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) (Topic: Structure, organization and functioning of the Executive) Context: Dubbed as the biggest bureaucratic reform initiative, the Union Cabinet approved ‘Mission Karmayogi’, a new capacity-building scheme for civil servants aimed at upgrading the post-recruitment training mechanism of the officers and employees at all levels. Civil Service reform measures undertaken by government in recent past Hiring reforms by bringing a nodal recruiting agency(NRA) Lateral entry in joint secretary level positions Provision of non IAS officers in policy making roles Training of government servants through a program called ‘arambh’ Short term posting of young IAS officers at different central departments on a probation before their posting in districts What are the existing impediments in Civil Service? Diverse and fragmented training landscape Evolution of silos at Department level preventing shared understanding of India’s development aspirations Difficulty in finding officials with the right competencies for a task Lack of linkages between the Role and Competency Inconsistencies in training priorities, competency & pedagogy Lack of common platform and barriers to exchange of knowledge Lack of lifelong & continuous learning environment Redundancy & duplication of efforts What are the core guiding principles or the Policy Framework of NPCSCB Programme? To complement the physical capacity building approach with Online Learning Supporting Transition from ‘Rules based’ to ‘Roles based’ HR Management. Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies to the requirements of the post. To create an ecosystem of shared training infrastructure including that of learning materials, institutions and personnel. To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach and to create and deliver learning content relevant to the identified FRACs in every Government entity. Enable adoption of modern technological tools such as digital platforms, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Analytics What is the Institutional Structure for Mission Karmayogi? PM led Human Resource Council It will also include state Chief Ministers, Union Cabinet ministers and eminent national and global Academicians, thought leaders, Industry leaders This council will approve and review civil service capacity building programmes. Mandate of the Council includes: Apex body driving & providing strategic direction to the Programme Approves & Monitors Civil Service Capacity Building plan  Reviews reports submitted by Capacity Building Commission Cabinet Secretary Coordination Unit  It comprises of select secretaries and cadre controlling authorities, headed by Cabinet Secretary The primary function of this body is to monitor progress, and execution of plans. Capacity Building Commission: It will include experts in related fields and global professionals. The mandate of the commission are: To prepare annual Capacity building plans and seek approval from PM HR Council Audit human resources available in the government. Harmonize training standards and capacity building Create shared faculty and resources Supervisory role over all Central Training Institutions. Set norms for common mid-career training programs Undertake analysis of data from iGOT-Karmayogi Prepare the Annual HR Report on health of Civil Services and Target Achievements Wholly owned Special Purpose Vehicle(SPV)  Legal: Company under Section 8 (of Companies Act) with 100% Government ownership Board of Directors: Representing all participating entities of the Programme Revenue Model: Self-sustaining – Annual Subscription fee of INR 431 per employee  Key functions of SPV are: Own and operate the online Platform, iGOT Karmayogi on behalf of Government Operationalize a robust content ecosystem Manage assessment & certification eco-system Telemetry data based scoring – monitoring and evaluation Feedback assessment – driven by Artificial Intelligence & evolvable and scalable platform Curate & deliver programmes for capacity building of Civil Servants in other countries The SPV will own all Intellectual Property Rights on behalf of the Government of India. What is iGOT- Karmayogi platform? The Karmyogi Programme will be delivered by setting up an Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi Platform. iGOT-Karmayogi is a continuous online training platform, which would allow all government servants from assistant secretary to secretary level to undergo continuous training, depending on their domain areas. Courses from international universities will be made available on the platform for officers to take any time The platform is expected to evolve into a vibrant and world-class market place for content where carefully curated and vetted digital e-learning material will be made available.  Besides capacity building, service matters like confirmation after probation period, deployment, work assignment and notification of vacancies etc. would eventually be integrated with the proposed competency framework How is Mission Karmayogi funded? To cover around 46 lakh central employees, a sum of Rs 510.86 crore will be spent over a period of 5 years from 2020-21 to 2024-25.  The expenditure is partly funded by multilateral assistance to the tune of $50 million. How is the Monitoring & Evaluation Framework of the mission? Monitoring and evaluation of all users on the basis of Key Performance Indicators (KPI). Users include the individual learner (Civil Servant), the supervisor, the organisation, the peer group, the content creator and the technology service provider Prime Minister’s Dash Board: Real-time reporting of Capacity Building KPIs with Annual Score Cards and Rankings for Departments Capacity Building Plan- Annual Plans submitted by each Department aligned to National ambitions Annual State of Civil Services Report: Consolidated Performance of Civil Services as a whole in a year with focus on achievements & contribution to National Progress Independent Audits: Third Party Audit of Programme, in addition to regular Audit and Quality Assurance by Capacity Building Commission Merits of the Mission Democratized Civil Service: This is a New National Architecture for Civil Services Capacity Building that will herald into Silo-less Performance. It would help augment the capacities of over two crore officials in India.  Holistic: This is a Comprehensive reform of the capacity building apparatus at individual, institutional and process levels for efficient public service delivery. Competency driven HR Management policy: The mission ensures that right person with right competencies is at the right position Enhanced Accessibility: The mission enables Civil Servants to learn from the best institutions and practices across the world (through marketplace of iGOT platform) Increased Expertise The mission is Knowledge driven and aims at building competencies to transform Civil Servants into leaders and subject matter experts. Better Governance: Capacity of Civil Services plays a vital role in performing core governance functions. The mission will help make Civil Servant more efficient, effective, accountable and responsive to the needs of the citizen  Leads to better Work Culture: The mission organically links the transformation of work culture and strengthening public institutions through adopting modern technology (iGOT Karmayogi platform) which lays emphasis on skills Professional Growth: It helps make available to all civil servants, an opportunity to continuously build and strengthen their Behavioral, Functional and Domain Competencies in their self-driven and mandated learning paths Uniform Approach: The mission will enable a uniform approach in managing and regulating the capacity building ecosystem on collaborative and co-sharing basis. Reduces the cost of training Civil Servants for both Centre & States, due to emphasis given on continuous online learning and shared ecosystem. Expenditure on foreign training will thence be cut down. Do You Know? iGOT Pilot Model has trained COVID Warriors and led India’s fight against COVID Courses were provided for diverse audiences like Doctors, Nurses, NCC Cadets, NSS Volunteers and Technicians The pilot model supported 12 languages and the content was delivered through multiple channels (Mobile, Desktop, Offline access by iGOT TV) The pilot was a success with nearly 12.7 lakh registered users and 14.06 lakh certificates issues Cabinet approves MoU between India and Finland for cooperation in the field of Geology and Mineral Resources The MoU facilitates cooperation in the field of geology, training, mineral prognostication and suitability analysis, 3/4D modeling, Seismic and other Geophysical surveys finalised with the intent of reinforcing and strengthening scientific links between the two Organisations. This MoU aims to provide with a framework and a platform to promote and foster cooperation in the fields of geology, and mineral resources between the Participants for mutual economic, social and environmental benefit; and share experiences on geological data management and information dissemination to promote exploration and mining, in the areas of geology and mineral resources. Geological Survey of India (GSI) is a premier geo-scientific organisation of the Government of India of international repute for creation and updation of national geoscientific information and mineral resource assessment. These objectives are achieved through, ground surveys, air-borne and marine surveys, mineral prospecting and investigations, multi-disciplinary geoscientific, geo-technical, geo-environmental and natural hazards studies, glaciology, seismotectonic study, and carrying out fundamental research. Geological Survey of Finland has expertise in multi-thematic data integration and analysis using spatial platform with special emphasis on 3/4D modeling for mineral prognostication, hazard management, environmental impact assessment, and other areas of socio-economic significance and developing Decision Support System which can be used by users with minimal knowledge of GIS based modelling. G20 Virtual Education Ministers’ Meeting (Topic: Global platforms) Education Ministers of G 20 nations have resolved to work together and share best practices in the area of education so that member countries can ensure  inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, even in times of crises. Discussion Points: Education Continuity in Times of Crises, Early Childhood Education and Internationalization in Education India: Government of India has been pursuing. India’s commitment for these themes is reflected in the new National Education Policy 2020 that seeks to bring in transformational changes in the education landscape of the country. India will continue the efforts it has taken  to reform and transform its education system and mitigate the challenge posed by the Covid 19 pandemic. The Education Ministers adopted a communique  Regarding ensuring education continuity in times of crises, the communiques recognizes the value of distance and blended teaching and learning and underscore the importance of enhancing access to high-quality education, professional development for educators, digital infrastructure and content, cybersecurity awareness, appropriate teaching methodologies and active learning, while recognizing that these approaches complement face-to-face learning. The  importance of research and data to assess the learning outcomes and quality of distance learning has also been stressed. On the importance of Early Childhood Education (ECE) the communique emphasizes the importance of improving the accessibility and affordability of quality ECE for all children, especially those in vulnerable groups. It also stresses on the need to raise family and community awareness of the vital role of quality ECE that is delivered in accordance with children’s developmental needs at each stage. The communique expresses the resolve to encourage internationalization in education by sharing of best practices in education and the adaptation of such practices at the local, national, and international levels, as appropriate. It also supports advancing the discussion on internationalization at the K-12 level. The communique emphasizes the impact of internationalization practices in a country in broadening students’ intercultural and global competencies and in providing equal learning opportunities and experiences for all. Note: Hosting G-20 Leaders’ Summit in 2020: The Kingdom of Saudi Arabia The G20 members: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico,  Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the United States and the European Union (EU). US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) (Topic: International organisations and forums) Theme: US-India Navigating New Challenges The two democracies share deep commitment with each other, at the Government, Business and people to people levels. Both countries believe in free and fair trade, and the US is India’s largest trading partner. Going beyond the trade, in this interconnected world, the two nations can be the resilient trusted partners in global value chain. Highlighted steps being undertaken in the country, to facilitate industry and investments: GIS-enabled land bank has been launched on pilot basis, with six states on board, which will help the investors in identifying the land and location The single-window system for clearances, which is being developed in cooperation with various approving authorities and agencies at the Central, State and Municipal levels On the issue of trade agreement between the US and India, India is ready to sign initial limited trade package, and it is upto the US to move ahead. The road ahead has challenges but also a number of opportunities Economic activity in the country had suffered due to pandemic but there have been indications of sharp revivals The amount of freight carried by the Indian railways, is 4% more in August 2020 than the corresponding period of 2019 Similarly, the exports which had reached 88% in July’20 compared to July’19, the momentum has gained further speed, and the August figures, which are being finalized, seem to be looking even better.  If the data from the Oil and Gems/Jewelry sectors is excluded from the total exports, the upsurge will be even more. Australia-India-Japan Economic Ministers’ Joint Statement on Supply Chains Resilience (Topic: International organisations and forums) The Ministers reaffirmed their determination to take a lead in delivering a free, fair, inclusive, non-discriminatory, transparent, predictable and stable trade and investment environment and in keeping their markets open. In light of the COVID-19 crisis and the recent global-scale changes in the economic and technological landscape, the Ministers underscored the necessity and potential to enhance the resiliency of supply chains in the Indo-Pacific region. Recognizing the pressing need for regional cooperation on supply chain resilience in the Indo- Pacific, the Ministers shared their intention to work toward the launch of a new initiative to achieve the objective through cooperation. They instructed their officials to promptly work out the details of the new initiative for its launch later this year. The Ministers noted the important role of business and academia in realizing the objective. The Ministers called for other countries in the region, which share the afore-mentioned views, to participate in the initiative India: India wholeheartedly endorses the broad concept of working towards ensuring a trustworthy, dependable and reliable supply chain in the Indo-Pacific region. The diversification of supply chain is critical for managing the risks associated with supply of inputs including disciplining price volatility. India can provide the core pathway for linking value chains in the region by creating a network of reliable long term supplies and appropriate capacities. On improving the competitiveness of sectors: Need to identify the manufacturing and services sectors which contribute most to the domestic value addition in the region. The digitization of trade procedures is a very important step for facilitating trade and thereby maintaining resilience in supply chains.  Participation by interested countries: It is important that we look at countries with similar line of thinking in terms of being reliable and dependable suppliers for ensuring resiliency in the supply chains of the region. Some of the other key parameters that could be looked at are the market oriented policies, demography, growth potential, fiscal state of play including existing debt burdens and geo-political strategy. On the need to expand trade between these countries: With Japan, it is seen that in many specific products, despite our global exports and Japanese global imports being high with zero preferential tariffs, the procurement from India was limited. This cuts across many sectors such as steel, marine products, processed agriculture, agro-chemicals, plastics, carpets, clothing, footwear etc. The proposed initiative must clearly try to bridge this and work towards enhancing mutual trade. India’s economic expansion being now premised on the policy of being Atmanirbhar or self- reliant: The policy seeks to make India economically stronger with enhanced capacities ensuring resiliency of supply chains. India, in its tradition of treating the world as a family, played a crucial role during the COVID crisis with the export measures for supply of critical medical products put in place only to ensure equitable distribution.  GS-3 Green Term Ahead Market (GTAM) in electricity (Topic: Energy) The introduction of GTAM platform would lessen the burden on RE-rich States and incentivize them to develop RE capacity beyond their own RPO. This would promote RE merchant capacity addition and help in achieving RE capacity addition targets of the country. Will lead to increase in number of participants in renewable energy sector Will benefit buyers of RE through competitive prices and transparent and flexible procurement Will also benefit RE sellers by providing access to pan- India market The Government of India’s target of 175 GW RE Capacity by 2022 is driving accelerated renewable penetration pan-India. Green Term Ahead Market contracts will allow additional avenues to the RE generators for sale of renewable energy; enable Obligated entities to procure renewable power at competitive prices to meet their Renewable Purchase Obligations (RPO); and provide a platform to environmentally conscious open access consumers and utilities to buy green power. Key features of GTAM: Transactions through GTAM will be bilateral in nature with clear identification of corresponding buyers and sellers, there will not be any difficulty in accounting for RPO. GTAM contracts will be segregated into Solar RPO & Non-Solar RPO as RPO targets are also segregated. Further, within the two segments GTAM contracts will have Green Intraday, Day Ahead Contingency, Daily and Weekly Contracts Green Intraday Contract & Day Ahead Contingency Contract – Bidding will take place on a 15-minute time-block wise MW basis. Daily & Weekly Contracts – Bidding will take place on MWh basis. Both buyers and sellers can submit the bid, however the seller will provide profile in terms of 15-minute time block wise quantity (MW) along with the price (Rs/MWh). After the contract gets executed scheduling will take place as per the profile. In case of multiple buyers, the profile will get allocated on a pro-rata basis. Price discovery will take place on a continuous basis i.e. price time priority basis. Subsequently, looking at the market conditions open auction can be introduced for daily & weekly contracts. Energy scheduled through GTAM contract shall be considered as deemed RPO compliance of the buyer. Indian Astronomers discover one of the farthest Star galaxies in the universe (Topic: Space) India’s first Multi-Wavelength Space Observatory "AstroSat" has detected extreme-UV light from a galaxy located 9.3 billion light-years away from Earth.  The galaxy called AUDFs01 was discovered by a team of Astronomers from the Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics(IUCAA) Pune. India's AstroSat/UVIT was able to achieve this unique feat because the background noise in the UVIT detector is much less than one on the Hubble Space Telescope of US based NASA. This discovery is a very important clue to how the dark ages of the Universe ended and there was light in the Universe. India’s first Space Observatory AstroSat, which has made this discovery, was launched by the Indian Space Research Organization (ISRO) on September 28, 2015 India’s capability in Space technology has risen to a distinguished level from where our scientists are now offering cues and giving leads to the Space scientists in other parts of the world. Low ozone over Brahmaputra River Valley brings good news for health of people (Topic: Technology) Researchers have found that the concentration of near surface ozone in this region in the North-East corner of India is low compared to the other urban locations in India. Tropospheric, or ground-level ozone, is created by chemical reactions between oxides of nitrogen (NOx) and volatile organic compounds (VOC). It usually increases when pollutants emitted by cars, power plants, industrial boilers, refineries, chemical plants, and other sources chemically react in the presence of sunlight, impacting human health. The examination of nitric oxide, nitrogen dioxide, and ozone concentrations in this study suggested that this site is well influenced by local sources such as adjacent major national highway. During the daylight hours, the site is in or nearly in a photo-stationary state, indicating a low impact of organic species on the ozone concentrations. Newly discovered interaction between light and molecules can power optical devices (Topic: Technology) Low reflection lenses, high reflection mirrors in devices such as better binoculars and telescopes, colour changing paints, and inks may now be powered by a newly discovered property of the interaction between light and molecules.  Scientists have found that UV and blue light combination reversibly switches the system between 3D and 1D photonic structure --- a novel interaction that can help make tunable and effective optical devices. High levels of light in the blue wavelengths or actinic light lead to switching between two photo isomers --- Chiral Nematic (Ch) and Twist Grain Boundary Smectic C* (TGBC*) which are liquid crystal phases possessing photonic structures in one and three dimensions, respectively. Prelims-oriented Notes: Global Innovation Index: India has climbed 4 spots and has been ranked 48th By the World Intellectual Property Organization  India was at the 52nd position in 2019 and was ranked 81st in the year 2015. The India Innovation Index, which was released last year by the NITI Aayog, has been widely accepted as the major step in the direction of decentralization of innovation across all the states of India. A constant thrust in monitoring and evaluating India’s position in global rankings has be provided by the NITI Aayog, including the global innovation index. Ranking of states based on implementation of Business Reform Action Plan for the year 2019: Andhra Pradesh Uttar Pradesh Telangana Madhya Pradesh Jharkhand Chhattisgarh Himachal Pradesh Rajasthan West Bengal Gujarat One Nation One Ration Card: Ladakh and Lakshadweep integrated in existing national portability cluster of One Nation One Ration Card The ‘One Nation One Ration Card’ plan is an ambitious endeavour of the Government to ensure the delivery of food security entitlements to all beneficiaries covered under the National Food Security Act, 2013 (NFSA), irrespective of their physical location anywhere in the country, by implementing nation-wide portability of ration cards under the ongoing central sector scheme on ‘Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)’ in association with all States/UTs. Through this system, the migratory NFSA beneficiaries who frequently change their place of dwelling in search of temporary employments, etc. are now enabled with an option to lift their entitled quota of foodgrains from any Fair Price Shop (FPS) of their choice anywhere in the country by using their same/existing ration card with biometric/Aadhaar based authentication on an electronic Point of Sale (ePoS) device installed at the FPSs. Cabinet approves MoU between India and Japan for cooperation in the field of good quality textiles: for improving quality and testing of Indian textiles and Clothing for the Japanese market. The MoU would enable M/s Nissenken Quality Evaluation Centre, Japan in assigning Textile Committee as their cooperative Testing and Inspection service providers in the Republic of India for Textiles & Apparel products including Technical Textiles and any other products mutually agreed upon at a later date for both domestic and overseas clients/buyers. Start-Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP) Start-Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP) is implemented by Deendayal Antyodaya Yojana –National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Ministry of Rural Development, as a sub-scheme since 2016.  With an objective to support the rural poor come out of poverty, supporting them setup enterprises and provide support till the enterprises stabilize, SVEP focusses on providing self-employment opportunities with financial assistance and training in business management and soft skills while creating local community cadres for promotion of enterprises. SVEP addresses three major pillars of rural start-ups namely - finances, incubation and skill ecosystems.  Activities under SVEP are strategically designed to promote rural enterprises, one of the key areas is to develop pool of community resource persons – enterprise promotion (CRP-EP) who are local and support entrepreneurs setting-up rural enterprises.  Another key area is to promote the block resource center (BRC) in SVEP blocks, to monitor and manage the community resource persons, appraise SVEP loan application and acts as the repository of enterprise related information in the concern block. BRCs play the role to support sustainable revenue model to operate effectively and independently. Making India Aatmanirbhar in Agarbatti Production: Khadi Agarbatti Aatmanirbhar Mission Aims at creating employment for unemployed and migrant workers in different parts of the country while increasing domestic Agarbatti production substantially The scheme designed by KVIC on PPP mode is unique in the sense that in a very less investment, it will create sustainable employment and help private Agarbatti manufacturers to scale up Agarbatti production without any capital investment by them.  Under the scheme, KVIC will provide Automatic Agarbatti making machines and powder mixing machines to the artisans through the successful private Agarbatti manufacturers who will sign the agreement as business partners.  KVIC has decided to procure only locally made machines by Indian manufacturers which also aims at encouraging local production. The current job work rate for Agarbatti making is Rs 15 per kg. At this rate, 4 artisans working on one Automatic Agarbatti machine will earn minimum Rs 1200 per day by making 80 kg of Agarbatti. Hence every artisan will earn at least Rs 300 per day. Similarly, on powder mixing machine, each artisan will get a fixed amount of Rs 250 per day. As per the scheme, the wages to the artisans will be provided by the business partners on weekly basis directly in their accounts through DBT only. Supply of raw material to the artisans, logistics, quality control and marketing of the final product will be the sole responsibility of the business partner. Pillars of the programme –  Continuously supporting the artisans through training, raw material, marketing and financial support; Working on all aspects of this product, like innovation in the fragrance & packaging, use of new / alternate raw materials like re-usable flowers, coir pith etc., supply of bamboo sticks by closely working with Ministry of Agriculture etc. A ‘Center of Excellence’ for this purpose is being set up in FFDC (Flavour and Fragrance Development Center) Kannauj; Setting up 10 clusters with proper marketing linkages under SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) scheme of the Ministry of MSME at a total cost of about Rs. 50 Crs, to benefit about 5000 artisans for their sustainable employment and enhanced earnings; Strengthen the machine manufacturing capability to achieve self-sufficiency in the country and develop various other products by setting up ‘Centers of Excellence’ with IITs/NITs etc. at a cost of Rs. 2.20 crore.

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: SKETCHING by ANKUR SONI

Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is SKETCHING by ANKUR SONI ! Well done, Keep it up !!   Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with.  It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess.   We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published

RSTV Video

Export Preparedness Index 2020 – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Export Preparedness Index 2020 Archives TOPIC: General Studies 3 Indian Economy - exports In News: Gujarat has topped the Niti Aayog's Export Preparedness Index 2020 followed by Maharashtra and Tamil Nadu in the second and third place respectively, according to the government think tank's report.  The Report Released by: NITI Aayog and the Institute of Competitiveness.  It is the first report to examine export preparedness and performance of Indian states.  Objective: To identify challenges and opportunities; enhance the effectiveness of government policies; and encourage a facilitative regulatory framework. The Indian economy holds immense potential to become a strong exporter on the world stage. To realize this potential, it is crucial that India turns to its states and union territories and makes them active participants in the country’s export efforts. In an attempt to realize this vision, the Export Preparedness Index 2020 evaluates states’ potentials and capacities. The detailed insights from this Index will guide all stakeholders towards strengthening the export ecosystem at both the national and sub-national levels. The Export Preparedness Index is a data-driven effort to identify the core areas crucial for export promotion at the sub-national level. All the states and union territories have been assessed on crucial parameters that are critical for any typical economic unit to achieve sustainable export growth. The Index would be a helpful guide for the state governments to benchmark regional performance with respect to export promotion and thus deliver key policy insights on how to improve and enhance the same. The first report to examine export preparedness and performance of Indian states, EPI intends to  Identify challenges and opportunities;  Enhance the effectiveness of government policies Encourage a facilitative regulatory framework. The structure of the EPI includes 4 pillars – Policy; Business Ecosystem; Export Ecosystem; Export Performance – and 11 sub-pillars –Export Promotion Policy; Institutional Framework; Business Environment; Infrastructure; Transport Connectivity; Access to Finance; Export Infrastructure; Trade Support; R&D Infrastructure; Export Diversification; and Growth Orientation. Key takeaways  Indian states scored average 50% in sub-pillars of Exports Diversification, Transport Connectivity, and Infrastructure.  Overall, most of the Coastal States are the best performers, indicating the presence of strong enabling and facilitating factors to promote exports.  Export orientation and preparedness are not just restricted to prosperous states. Even emerging states can undertake dynamic export policy measures, have functioning promotional councils, and synchronize with national logistical plans to grow their exports. Many northeastern states under the Growth Orientation sub-pillar were able to export more by focusing on their indigenous product baskets. This shows that a focused development of such baskets (like spices) can drive exports on one hand and also improve farmer incomes on the other in these states. Rankings Top Coastal States: Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu  Top landlocked states: Rajasthan, Telangana and Haryana. Top Himalayan states: Uttarakhand, Tripura and Himachal Pradesh. Top Union Territories: Delhi, Goa and Chandigarh. Export promotion in India faces three fundamental challenges:  Intra- and inter-regional disparities in export infrastructure Poor trade support and growth orientation among states Poor R&D infrastructure to promote complex and unique exports There is a need to emphasize on key strategies to address these challenges:  A joint development of export infrastructure Strengthening industry-academia linkages Creating state-level engagements for economic diplomacy These strategies could be supported by revamped designs and standards for local products and by harnessing the innovating tendencies to provide new use cases for such products, with adequate support from the Centre. Must Read: Issues in export sector during COVID19 Connecting the Dots: What are the two major roadblocks to expansion of global trade today? Discuss. Examine the impediments that have constrained the growth of exports in India. Suggest policy measures to address the same. 

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 78]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

COMPILATIONS [WEEK 11 & 12]: INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS!

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hi Babaites, Hope you are learning new concepts, revising on a daily basis, and enjoying the process of our Integrated Revision Plan (IRP) 2020.  Through IRP we have made sure that you stay focused for the next 100 days. Hope your preparation is going great and all your energies are channelized in the right direction. Every single day counts. Make sure you give your 100% every day. Take one day at a time. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To ease your prepartion, we are publishing the 11th & 12th Week Compilation of Integrated Revision Plan (IRP) 2020 DOWNLOAD THE WEEK-11 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 11) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 11)  - Click Here DOWNLOAD THE WEEK-12 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 12) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here   SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-1 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-2 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-3 & 4 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-5 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-6 & 7 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-8 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-9 & 10 COMPILATIONS -> CLICK HERE   Other Important Updates: [VIDEO]UPSC Prelims Exam 2020 New Date (4th October) – What should be your Preparation Strategy for next 4 months? by Mohan Sir Founder IASbaba UPSC PRELIMS 2020: Current Affairs Strategy by Tauseef Sir (Founder IASbaba) PRELIMS 2020: COURSES TO JOIN (PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP), 12 Current Affairs Session, PRELIMS TEST SERIES, and ILP 2020) GEOGRAPHY OPTIONAL TEST SERIES 2020 (By Atyab Ali Zaidi Sir) [VIDEO] How to Crack UPSC CSE Exam in First Attempt? UPSC Preparation for Beginners by Mohan Sir Founder IASbaba   Thank You IASbaba

Important Articles

Judicial Premier League (JPL) - Tribute to MS Dhoni (an MCQ Marathon Contest) By Edzorb Law Starting from 7th September

Dear Students, Judicial Premier League (JPL) an MCQ Marathon Contest, as a Tribute to MS Dhoni, is conducted by Edzorb Law starting from 7th September 2020. The contest would majorly focus on Constitution, Crpc, CPC, IPC, GK etc. Edzorb - a Toppers Recommended Gold Standard Platform for Judicial Services Preparation and Law Enthusiast. They have revolutionized the rhetoric Legal Education Methodology by focusing on Concept-Based Active Learning using Visual Techniques.   For More Information- Website: www.edzorblaw.com Google Play App Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edzorblaw Phone: +919685513769 Telegram: t.me/edzorblaw   Thank You IASbaba