Posts

COMPILATIONS [WEEK 11 & 12]: INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS!

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hi Babaites, Hope you are learning new concepts, revising on a daily basis, and enjoying the process of our Integrated Revision Plan (IRP) 2020.  Through IRP we have made sure that you stay focused for the next 100 days. Hope your preparation is going great and all your energies are channelized in the right direction. Every single day counts. Make sure you give your 100% every day. Take one day at a time. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To ease your prepartion, we are publishing the 11th & 12th Week Compilation of Integrated Revision Plan (IRP) 2020 DOWNLOAD THE WEEK-11 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 11) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 11)  - Click Here DOWNLOAD THE WEEK-12 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 12) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here   SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-1 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-2 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-3 & 4 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-5 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-6 & 7 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-8 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-9 & 10 COMPILATIONS -> CLICK HERE   Other Important Updates: [VIDEO]UPSC Prelims Exam 2020 New Date (4th October) – What should be your Preparation Strategy for next 4 months? by Mohan Sir Founder IASbaba UPSC PRELIMS 2020: Current Affairs Strategy by Tauseef Sir (Founder IASbaba) PRELIMS 2020: COURSES TO JOIN (PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP), 12 Current Affairs Session, PRELIMS TEST SERIES, and ILP 2020) GEOGRAPHY OPTIONAL TEST SERIES 2020 (By Atyab Ali Zaidi Sir) [VIDEO] How to Crack UPSC CSE Exam in First Attempt? UPSC Preparation for Beginners by Mohan Sir Founder IASbaba   Thank You IASbaba

Important Articles

Judicial Premier League (JPL) - Tribute to MS Dhoni (an MCQ Marathon Contest) By Edzorb Law Starting from 7th September

Dear Students, Judicial Premier League (JPL) an MCQ Marathon Contest, as a Tribute to MS Dhoni, is conducted by Edzorb Law starting from 7th September 2020. The contest would majorly focus on Constitution, Crpc, CPC, IPC, GK etc. Edzorb - a Toppers Recommended Gold Standard Platform for Judicial Services Preparation and Law Enthusiast. They have revolutionized the rhetoric Legal Education Methodology by focusing on Concept-Based Active Learning using Visual Techniques.   For More Information- Website: www.edzorblaw.com Google Play App Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edzorblaw Phone: +919685513769 Telegram: t.me/edzorblaw   Thank You IASbaba

[Day 77] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [7th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 77] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [7th September, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 77] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 77] [Day 77] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [7th SEPTEMBER, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 77] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [7th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ध्वनि की प्रबलता, उसके आयाम पर निर्भर करती है और आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। मानव कान द्वारा लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्तियों की ध्वनियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित पर विचार करें: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) अपवर्तन (Refraction) विक्षेपण (Dispersion) उपर्युक्त घटनाओं में से कौन सी इंद्रधनुष के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? केवल  1 और 2  केवल 3  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.3) विसरित परावर्तन (diffused reflection) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? जब समतल सतह से परावर्तित सभी समानांतर किरणें समानांतर नहीं होती हैं, तो परावर्तन को विसरित परावर्तन के रूप में जाना जाता है। विसरित परावर्तन, परावर्तन के नियमों की विफलता (failure of the laws of reflection) के कारण है। विसरित परावर्तन, परावर्तक सतह में अनियमितताओं के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त में से कोई नहीं Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा वस्तु से आकार में बड़ी होगी। उत्तल दर्पण द्वारा एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं का चित्र बनाया जा सकता हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक या आभासी हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं? 1 और 2 2 और 3 केवल 2 1, 2 और 3 Q.5) नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है / हैं? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। कोई स्वयं को भौतिकी पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए नामांकित कर सकता / सकती है। नोबेल फाउंडेशन के क़ानून 50 साल तक सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर, नामांकन के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 2 और 3 1 और 3 केवल 1 1, 2 और 3 Q.6) निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) को प्रदर्शित करता हैं? पानी में हवा के बुलबुले का चमकना हीरे की चमचमाहट सूरज की दृश्यता की अवधि में वृद्धि मिराज (Mirage) और लूमिंग (looming) ओपथाल्मोस्कोप (Ophthalmoscope) उपयुक्त कोड चुनें: केवल 1, 2, 3 और 4  केवल 1, 2 और 5  केवल 1, 2, 3 और 5 उपरोक्त सभी Q.7) ईंधन सेल (fuel cell) एक उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए पिघला हुआ कार्बोनेट ईंधन सेल फॉस्फोरिक एसिड ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन सेल ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल उपरोक्त में से कौन सा/ से  ईंधन सेल (fuel cell) के प्रकार हैं? केवल 3 2 और 3 2, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.8) निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल (contact forces) का उदाहरण नहीं है? घर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल वायु प्रतिरोध बल (Air resistance force) निम्नलिखित में से कोड का चयन करें: केवल 1 1, 3, 4 और 5 2, 3 और 4 2, 4 और 5 Q.9) निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें: यदि किसी वस्तु को चलती ट्रेन से छोड़ा जाता है, तो वस्तु जाएगी: चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में। चलती ट्रेन की समान दिशा में। यह सीधे नीचे की ओर गिरेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं Q.10) वाष्प से जलना, उबलते पानी से जलने की तुलना में अधिक खरनाक होता हैं क्योंकि: उबलते पानी की तुलना में भाप का तापमान अधिक होता है। वाष्प में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। भाप एक दबाव के साथ शरीर से टकराता है जबकि पानी ऐसा नहीं करता है। दिया गया कथन गलत है। IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 5 वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई थी। नव विकास बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological survey of India) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह जंतु वर्गीकरण पर भारत का सर्वोच्च संगठन है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests) के तहत काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (US-India Strategic Partnership Forum -USISPF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: इसे पहली बार वैश्विक महामारी COVID-19 से लड़ने के लिए अगस्त 2020 में आरंभ किया गया है फोरम 2020 का थीम यूएस-इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस (US-India Navigating New Challenges) है। निम्नलिखित में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक 25 वर्षीय परियोजना है जो केवल नदी डॉल्फिन पर केंद्रित है। गंगा डॉल्फिन (Gangetic Dolphin) भारतीय वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड अरुणाचल प्रादेश सिक्किम   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 7th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Qatar brings in reforms in labour laws Part of: GS Prelims and GS-II- International relations In news Recently, Qatar has brought about a change in its labour laws. Key takeaways First reform: It has abolished the unjustified ‘kafala system’ (requirement for a “no objection certificate). Under this system, migrant workers needed to get NOC from their employers before changing jobs. Now, workers will have to serve a one-month notice period if they have worked for less than two years and notice period of two months if they have worked longer Second reform: It involves increasing the minimum wage by 25 per cent to $274 or 1000 Qatari riyals and an additional 300 QAR for food and 500 QAR for accommodation in case not provided by the company. These reforms are now applicable to workers of all nationalities and in all sectors, including domestic workers. Do you know? The International Labour Organisation (ILO) notes that Qatar is the first country in the region to dismantle the “kafala” sponsorship system that is common in the Gulf region. The International Commission of Jurists (ICJ) urges for a review of criminal contempt laws in India Part of: GS Prelims and GS-II- International relations; Important Organisations; Judiciary In news The International Commission of Jurists (ICJ) has urged for a review of criminal contempt laws in India,  It has expressed its concerns over the Supreme Court's decision to convict Advocate Prashant Bhushan for criminal contempt. Key takeaways For the ICJ, the conviction appears to be inconsistent with international standards on freedom of expression and the role of lawyers. It goes against the general protection of free speech and expression in the Universal Declaration of Human Rights. It is also  inconsistent with the freedom of expression law guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights. It goes against the principles enshrined under the UN Basic Principles on the Role of Lawyers. Important value additions Contempt of Court Article 129 and 215 of the Indian Constitution empowers the SC and High Courts respectively to punish people for their respective contempt. Article 142: It empowers the SC to punish for its contempt.  However, what is contempt of court per se has not been defined by the Indian Constitution. The Contempt of Court Act, 1971, elaborately deals with the concept of contempt of court. The Act divides contempt into civil and criminal contempt. Do you know? The SC had recently found Prashant Bhushan guilty of ‘scandalizing the court’ on a suo-motu consideration of his two tweets. It has fined him with Rs. 1. To understand the controversy, click here. Spot Robot developed Part of: GS Prelims and GS-III- Science and Technology In news Recently, researchers from Boston Dynamics, of Massachusetts Institute of Technology (MIT - USA) have developed a robot, called ‘Spot’. They have planned to use it for patients with Covid-19 symptoms. Key takeaways The robot is controlled by a handheld device. It can walk on four legs, climbs stairs and can traverse rough terrain with ease.  It is small enough to be used indoors. It can measure skin temperature, breathing rate, pulse rate, and blood oxygen saturation in healthy patients, from 2 metres away. It has four cameras — one infrared, three monochrome. Do you know? The infrared camera measures skin temperature on the face When haemoglobin binds to oxygen and flows through blood vessels, it results in slight changes in colour. These changes are measured with the help of the three monochrome cameras, which filter lights of three different wavelengths. The robot can be deployed in areas where suspected cases of Covid-19 assemble.  The robot can also carry a tablet that allows doctors to ask patients about their symptoms without being in the same room. Image source: Click here Covid-19 Detection Using Mass Spectrometer developed Part of: GS Prelims and GS-III- Science and Technology In news Researchers from the Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB) and the National Centre for Disease Control (NCDC) have developed a technique that uses mass spectrometry to detect novel coronavirus (SARS-CoV-2). Important value additions Mass Spectrometry (MS) It is an analytical technique used for determining the elemental composition of samples, quantifying the mass of particles and molecules, and explaining their chemical structure. MS is based on ionization and fragmentation of sample molecules in the gaseous phase. The new technique based on mass spectrometry relies on detecting the presence of two peptides which are unique to SARS-CoV-2 virus. Do you know? The new method can directly detect the virus without amplifying the RNA for detection. With the new technique, scientists have been able to detect novel coronavirus with 95% sensitivity and 100% specificity with respect to RT-PCR.  This is much better than the alternative rapid antigen kits. Detection of the virus takes less than three minutes; The method also allows for effective pooling of samples. Different Types of Test for Detecting Covid-19: (1) RT-PCR Tests; (2) Rapid Antigen Detection Tests; (3) RTnPCR Tests; (4) Feluda Tests; (5) ELISA Antibody Tests; (6) SalivaDirect Test UNSC Rejects to Designate Indians as Terrorists Part of: GS Prelims and GS-II- Global groupings; International Relations In news The United Nations Security Council (UNSC) has rejected all Pakistan’s requests to list four Indians as designated terrorists under its 1267 Committee for Counterterrorism Sanctions. Important value additions UNSC Resolution 1267 Sanctions Committee This committee oversees the implementation of sanctions pursuant to UNSC resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015). It was adopted unanimously on 15th October 1999. It is one of the most important and active UN subsidiary bodies working on efforts to combat terrorism, particularly in relation to Al Qaeda, Taliban and the Islamic State group.  It prepares a consolidated list of people associated with these organizations. It discusses UN efforts to limit the movement of terrorists, especially those related to travel bans, the freezing of assets and arms embargoes for terrorism. Capping of MEIS Scheme Benefits Part of: GS Prelims and GS-III- Economy; Import and Export In news The Central government has taken a decision to cap export incentives under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) at Rs. 2 crore per exporter on outbound shipments made during September-December, 2020. Key takeaways The ceiling would be subject to a downward revision to ensure that the total claim doesn’t exceed the allocated Rs. 5,000 crore for the period. The new Import Export Code (IEC) obtained on or after 1st September will be ineligible to submit any MEIS claim for exports. The Indian government has announced a new WTO-compliant scheme called Remission of Duties or Taxes On Export Product (RoDTEP) which will replace MEIS starting 1st January 2021. Important value additions Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) It was introduced in the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20  Objective: To offset infrastructural inefficiencies and associated costs involved in exporting goods/products which are produced /manufactured in India including products produced/manufactured by MSME Sector Remission of Duties or Taxes On Export Product (RoDTEP) The new scheme is implemented from 1st January 2020. It creates a fully automated route for Input Tax Credit (ITC) in the GST to help increase exports in India. It will reimburse all the taxes/duties/levies being charged at the Central/State/Local level which are not currently refunded under any of the existing schemes but are incurred at the manufacturing and distribution process. The Ministry of Finance has set up a committee under the chairmanship of former commerce and home secretary GK Pillai to finalise the rates under RoDTEP. Miscellaneous Rakshak In the fight against the spread of Covid 19 pandemic, the Railways has designed a health assistant Robot Rakshak which can remotely communicate between doctor and patient. It is able to measure health parameters such as temperature, pulse, oxygen percentage. It can also provide medicines, food to the patients and make a two-way video communication between the doctor and the patient. It can move in all directions at all levels with a range of remote operations up to 150 meters. With a full charge battery, the Rakshak robot can work continuously for 6 hours and can carry up to 10 kg of weight in its tray. It is based on Wi-Fi and therefore does not require any mobile data. It also operates with an Android mobile application. Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020 Recently, the Union Cabinet has approved the Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020 to be introduced in the monsoon session of Parliament. The Bill will include Kashmiri, Dogri and Hindi as official languages in the newly-created Union Territory of Jammu and Kashmir. Only English and Urdu were official languages in the former State, Part XVII of the Indian Constitution deals with the official languages in Articles 343 to 351. Question Hour and Zero Hour Recently, the Central government has decided to suspend the Question Hour and curtail Zero Hour for Monsoon Session.  This has been done in view of the Covid-19 pandemic. Question Hour The first hour of every parliamentary sitting is slotted for the Question Hour.  During this one hour, Members of Parliament (MPs) ask questions to ministers and hold them accountable for the functioning of their ministries. The questions can also be asked to the private members. Kinds of Questions: There are three types of questions asked. Starred question (distinguished by an asterisk) - This requires an oral answer and hence supplementary questions can follow. Unstarred question - This requires a written answer and hence, supplementary questions cannot follow. Short notice question - One that is asked by giving a notice of less than ten days. It is answered orally. Zero Hour Zero Hour is an Indian parliamentary innovation.  It is not mentioned in the parliamentary rules book. Under this, MPs can raise matters without any prior notice. The zero hour starts immediately after the question hour and lasts until the agenda for the day (i.e. regular business of the House) is taken up. (MAINS FOCUS) EDUCATION/ GOVERNANCE/ INTERNATIONAL Topic: General Studies 2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Education, Human Resources  Challenges related to Federalism. Language issue and a Case Study of Singapore Context: The New Education Policy misses the case of Tamil Nadu following a language formula that is distinctly at variance with that of Delhi for the past 50 years Tamil Nadu’s Language Policy It follows a two language policy which is at variance with Centre advocation of three language policy It was the decision of C.N. Annadurai, who led Dravidian Movement, that beyond Tamil and English (in order of preference) no other language would be taught in the schools of Tamil Nadu either as a language or medium of instruction What is the language policy adopted by various developed countries? Most countries follow a one-language formula (invariably mother tongue) for teaching children in the primary classes.  On reaching middle school they are given a chance to learn one more language, mostly English.  As there is no imposition through schools, voluntary learning of other languages is widely prevalent in these countries.  Language Policy in Singapore under the leadership of Lee Kuan Yew (first PM of Singapore from 1959 to 1990) In Singapore, 74.2% of the population is Chinese, 13.2% Malays and 9.2% Indians.  Singapore had much more justification to adopt Chinese as its sole official language than India insisting on Hindi being the sole official language. Even today the population of Hindi-speaking people has not crossed 50% in India;  If Lee Kuan Yew(LKY) had wished he could have well declared Chinese to be the sole official language and satisfied the Chinese who were in a majority.  However, LKY used language policy as a strategic tool to achieve socio-economic development. Giving equal status to English and mother tongue was considered by LKY as a prerequisite not only to work closely with the international community but also to bring in big ticket changes Lee Kuan Yew attributed the international acclaim Singapore received for its success mainly to its two-language formula. He mandated that each Singaporean should learn their respective mother tongue along with English.  He viewed that the lingua franca of the country should be equidistant to all cultural groups, thereby creating fair competition and opportunities.  Only in this background were Malay, Chinese, Tamil and English declared as common languages with the lingua franca being English. The two-language policy prepared Singaporeans in advance for globalisation Many compare this policy with C N Annadurai’s view on language What was the mainstay of Annadurai’s language policy? He insisted that all the national languages should be made official languages and English should be the common link language He held that the official language should be equidistant to all the members of a multilingual society. English would fit the bill for both students of Hindi and Tamil.  Making Hindi alone as the official language would create disparity among various linguistic groups other than the Hindi-speaking population which will result in partial treatment, giving unfair advantage to the Hindi-speaking population Annadurai was also particular that English is the language we communicate with a larger world. What Annadurai dreamed of as a language policy for ‘the Dravidian land’ was actually implemented in Singapore by Lee Kuan Yew.  Does that mean that Two Language Policy has worked well in Tamil Nadu? Though comparable to Singapore in language policy, Tamil Nadu’s education standards are not comparable to Singapore’s in terms of outcomes Students in the state suffer a serious handicap while dealing with English and Tamil languages. And they do not have command over either. Counter Argument: This is not the failure of the two-language formula per se but of its implementation and the present Indian educational ecosystem. Conclusion If India is really interested in the new education policy capable of creating new generations, Delhi can acquire that vision only by studying the educational ecosystem throughout the world Connecting the dots: NEP 2020 Official Language of Union and Eighth Schedule of Indian Constitution  INTERNATIONAL Topic: General Studies 2,3: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests Sri Lanka’s coming constitutional changes Context: Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa Political party SLPP garnered a historic two-thirds majority along with its allies in the recently held parliamentary polls. During the address to newly elected Parliament, President announced that Their first priority is to get rid of the 19th Amendment, and replace it with the 20th Amendment He also told about his plan to rewrite the Constitution under the rubric of a ‘one country, one law’ principle  What is the 19th Amendment of Sri Lankan Constitution? The 19th Amendment was brought in by the previous President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe.  It rolled back the 18th amendment that had been brought in by the preceding President Mahinda Rajapaksa. The 18th amendment had removed the two-term bar on running for office, and centralised more powers in the hands of the President. Repealing it was an election promise made by Sirisena Some of the prominent provisions of 19th Amendment were It curbed the executive President’s vast powers by restoring a two-term limit It reduced the term of the presidency to five years from the six years It also placed a ceiling on the number of ministers and deputy ministers. It made it difficult for the legislature to be dissolved at the President’s whim. The President also lost his power to sack the Prime Minister. It also sought to protect the independence of oversight institutions by decentralising the appointments to the nine commissions including the Elections Commission, the National Police Commission,  the Public Service Commission, among others to a Constitutional Council. In addition to having parliamentarians, the Council also had civil society representation. This was seen as one of the most progressive parts of the 19th amendment. It also barred dual citizens from the office. Due Process Followed: The amendment was based on a popular mandate for change in the 2015 presidential election, and received more than the required two-thirds support in the previous Parliament Significance of 19th Amendment: It was hailed as restoring Democratic spirit into Constitution and freeing the country from the clutches of Rajapaksha family who had concentrated power. What is 20th Amendment? The 20th amendment Bill reverses almost everything in the 19th Amendment.  It only retains from it the two-term bar on the presidency, and the five-year term. Critical Analysis of the 20th Amendment Bill Fundamental shift in the nature of the Sri Lanka state that signalled the return of the country to 1978 in a bizarre form of ‘forward to the past’. The 1978 Constitution introduced the office of the Executive President in Sri Lanka, making it one of the most powerful of similar systems in the world. Erodes the Power of Parliament: Parliament is disempowered against the executive by the restoration of the President’s power to dissolve Parliament at will at any time after the first year of its term. Removes Checks on Executive: The checks on presidential power within the executive are abolished by the removal of the requirement of the Prime Minister’s advice for the appointment and dismissal of Cabinet and other Ministers Reversing Democratic Spirit: It abolishes the binding limitations on presidential powers in relation to key appointments to independent institutions that used to happen through the deliberative process of the Constitutional Council. Leads to Politicisation of Institutions: It effectively provides sweeping powers to the President to appoint individuals to key institutions, and with it, politicising institutions that are meant to function independently of the political executive and for the benefit of citizens. Rights of Citizens Curtailed: It has also removed the opportunity for citizens to challenge the executive actions of the President through fundamental rights applications, suggesting that the President is above the law. Undermine the accountability of government: The weakening of checks and balances to the executive presidency would adversely impact the efficient, effective, and transparent use of public funds. Neglecting Minorities: The President’s address was also notable for the absence of any reference to ethnic minorities. Note: Its Impact on India (as well as brief background on Tamil issue) will be dealt in Part II of the article (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements regarding Question hour: It is an Indian parliamentary innovation. It starts immediately after the Zero Hour. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Consider the following statements regarding Zero Hour: Under this, MPs can raise matters without any prior notice. The first hour of every parliamentary sitting is slotted for the Zero Hour. Which of the above is/are correct? 1 only  2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.3 UNSC Resolution 1267 Sanctions Committee is associated with combating which of the following? Terrorism Poverty Hunger Female foeticide ANSWERS FOR 5th September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 A 3 All  4 C Must Read About India-China Border row: The Hindu About criticism of Indian Judiciary: The Hindu About GST compensation to states: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 77]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - SCIENCE & TECHNOLOGY [Day 77]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

RSTV Video

Role & Functions of National Recruitment Agency – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Role & Functions of National Recruitment Agency Archives Topic: General Studies 2 Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies In News: Terming the setting up of a National Recruitment Agency as "historic", Union minister Jitendra Singh said it will conduct a online Common Eligibility Test for shortlisting candidates for majority of central government jobs twice a year. It is envisioned that the NRA would be a specialist body bringing state of the art technology and best practices to the field of central government recruitment. The Problem At present, aspirants have to take different exams that are conducted by various agencies for central government jobs. On average, 2.5-3 crore candidates appear for about 1.25 lakh vacancies in the central government every year. The multiple recruitment examinations are a burden on the candidates, as also on the respective recruitment agencies, involving avoidable/repetitive expenditure, law and order/security-related issues and venue-related problems. The NRA is a combination of convenience and cost-effectiveness for candidates. National Recruitment Agency A multi-agency body, the NRA will conduct a Common Eligibility Test (CET) to screen/shortlist candidates for the Group B and C (non-technical) posts. The NRA will have representatives from the Ministry of Railways, Ministry of Finance/Department of Financial Services, Staff Selection Commission (SSC), Railway Recruitment Boards (RRBs) and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS). A. Taking job opportunities closer to the people Examination centres in every district would greatly enhance access to the candidates located in far-flung areas.  There will be a special focus on creating examination infrastructure in the 117 Aspirational Districts, which will go a long way in affording access to candidates at a place near where they reside. This will prove a great boon to crores of aspirants residing in hilly, rural and remote areas and most importantly, for female candidates who face a plethora of problems in taking such examinations at different centres at different times. The resultant benefits in terms of cost, effort and safety will be immense.  Taking job opportunities closer to the people is a radical step that would greatly enhance ease of living for the youth.  The NRA also envisions conducting mock tests for rural youth and will have a 24×7 helpline and grievance redressal portal. B. Number of attempts and age The CET score of the candidate shall remain valid for three years from the date of declaration of the result. The best of the valid scores shall be deemed to be the current score of the candidate.  There would be no restriction on the number of attempts to appear in the CET subject to the upper age limit. Relaxation in the upper age limit shall be given to SC/ST/OBC candidates and from other categories as per the extant government policy. This will go a long way in mitigating the hardship of candidates who spend a considerable amount of time, money and effort preparing for and giving these examinations every year. C. Removal of Multiple Examinations The NRA shall conduct a separate CET each for the three levels of graduate, higher secondary (12th pass) and the matriculate (10th pass) candidates for those non-technical posts to which recruitment is presently carried out by the SSC, RRBs and IBPS.  Based on the screening done at the CET score level, final selection for recruitment shall be made through separate specialised tiers (II, III, etc) of examination, which shall be conducted by the respective recruitment agencies.  The curriculum and standard for this test will be common. This will ease the burden of candidates who are at present required to prepare for each of the examinations separately. D. Exam should now reach the students Candidates would have the facility of registering on a common portal and give a choice of centres. Based on availability, they will be allotted centres. The ultimate aim is to reach a stage wherein candidates can schedule their tests at centres of their choice. E. Equal Opportunity The CET will be available in several languages. This will greatly facilitate people from different parts of the country to take the exam and have an equal opportunity of being selected. Besides Hindi and English, tests will be conducted in 12 languages in due course and efforts will be made to include all the languages mentioned in the 8th Schedule of the Constitution. F. Women candidates to benefit  Women candidates especially from rural areas face constraints in appearing in multiple examinations as they have to arrange for transportation and places to stay when exam centres are far away. They sometimes also have to find suitable persons to accompany them to these centres that are located far away. The location of test centres in every district would greatly benefit candidates from rural areas in general and women candidates in particular. Connecting the Dots: Examine the need for National Recruitment Agency (NRA) in India. Will it be able to  prepare India for the post-COVID period? Great opportunity cohabits with great risk. Explain with reference to jobs in the post COVID-19 world.

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 2- TLP UPSC Mains Answer Writing [4th September, 2020] – Day 23

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE   1. As far as disaster management is concerned; it is high time for India to upgrade her strategies from rescue, relief and rehabilitation, to prediction, prevention and mitigation; Comment.                                                                                                              15 marks (250 words) Approach Although stated in length, the question is very direct. It asks about the need for India to overhaul its methodology of disaster management from the current post disaster restoration mode to the pre-disaster prevention one. From paper1 We can bring in some of the examples of international best practices. Anyway the quotes and keywords are most welcome.  Introduction Former President of United States of America Mr. Barak Obama had said, "When disaster strikes, it tears the curtain away from the festering problems that we have beneath them." The quote seems to be true when we see various pitiable scenes in the aftermath of disasters in India. Animals getting washed away in floods, trees and electric poles getting uprooted by cyclonic winds, houses crashing down like the pack of cards in wake of earthquakes, etc, have become a second nature in India.  Body All these harrowing state of affairs in India after such disasters only indicate that, lack of preparedness is the main culprit behind the huge loss of life and property here. And India’s obsolete strategy of disaster management, which is concerned with the post disaster awakening doesn’t seem to be suitable in the 21st century; where people are even competing with the nature to unleash severe disasters. India’s current state of disaster management;  It is surprising that, India has only the disaster relief and contingency funds, and she is not yet awoke to the idea of setting up prevention and mitigation funds. Even, the Supreme Court’s directive regarding this was pooh-poohed by the government of the day (no anticipation of situations, due to lack of long term perspective – Follett).  Further, most of the National Disaster Relief Fund and the State Disaster Relief Funds are expended in providing the temporary relief and rehabilitation in India. And as per the UNISDR, 90% of post disaster reconstruction works get destroyed, in India, in the very next strike of the disaster. And the compensation provided for the loss of shelter accounts to just 10% of the amount required to build a new house. Politicisation of relief work even worsens the things. As, political parties, regional forces, and the community leaders compete among one another in order to fetch maximum relief funds to their respective bastions (fighting for a small pie - Taylor). Ex: the blame game in the wake of Saudi Arabia’s move, to donate to the relief works of Kerala flood, last year.   National disaster rescue frame operation relies mainly on the police, military and the paramilitary forces for carrying out rescue and relief operation. And there is no attempt to train common people in rescue and relief operations. Further, there is also a significant reduction in the civilians joining the Home Guards, an institute that trains and occupies the civilians in community services. Lastly, India’s history of disaster management shows how India just wakes up only after the disaster has struck and has caused severe damages. Further, such a negligent mindset of ours has resulted in a very mundane state of affairs that; the concepts like prevention, protection and mitigation of disasters aren’t seemed included in our dictionary. Ex: NDMA was set up only after Gujarat Earthquake and the Disaster Management Act 2005 only after 2004 Tsunami.   The change that India has to adapt; J C Pant committee on disaster management highlighted on setting up an institution that deals with the disaster mitigation strategies. Hence, the National Institute of Disaster Management was set up. However, lack of funds and faculties has made NIDM a toothless tiger. So, enough funds and functionaries have to be provided to the institute; and it has to be encouraged to come up with robust vulnerability maps and the Disaster risk atlas of India. Further, the prediction mechanism of disaster has to be strengthened by instilling state of the art seismic prediction and weather forecasting paraphernalia. So that, the pre-disaster golden time can be extended for carrying out better evacuation works. Ex: VSAT technology for disaster warning dissemination systems, Area Cyclone Warning Centres embedded with the Artificial intelligence to forecast cyclones, Flood Forecasting Networks with satellite based sensors, etc. Case Studies: Some of the latest innovations that have been implemented in India include Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), “SATARK” (System for Assessing, Tracking and Alerting Disaster Risk Information based on Dynamic Risk Knowledge), etc. Along with this, India should take up some of the long term preventive measures, so that the infrastructure, economy, and the people of India develop resistance and resilience towards the oncoming disasters.  Ex:  Earthquake resilient constructions, Cyclone resistant shelters, Disaster proof schooling programme, fool proof underground electricity infrastructure, etc. Disaster Resilience Challenges can be held periodically, to crowd source the disaster resilience inventions and discoveries. Further, India should, sensitize the common people about the disaster risks present around their locality, educate them about the steps that have to be taken to save the lives and properties, and motivate them to help the community in relief and rehabilitation programs. This can relieve the army and police forces from disaster relief works to a large extent. Ex: Establishment of Disaster Management Units in every locality, conducting drills, awareness campaigns, and Nukkad Nataks on disaster mitigation, etc. Conclusion Lastly, as said by Ian Davis "Disaster mitigation... increases the self reliance of people who are at risk - in other words, it is empowering." Thus, the prevention and mitigation strategy for disaster not only saves lives and properties to a great extent; but also empowers the people from the grass roots to develop the confidence and courage to fight the risks on their own, rather than relying on the government like passive beneficiaries. 2. Both NPM and NPS have equal contribution to the establishment of Regulatory Commissions in India. Elaborate.                                                                  10 marks (150 words)  Approach The question asks to link the concepts of New Public Management, New Public Service and the Regulatory Commissions. Effective analysis with proper linkage carries more weight age. From paper1 The question itself provides for linking the contents from both the papers, hence paper compatibility is not so difficult for this answer. Introduction While Borin’s NPM model spoke of facilitation and enabling role of the government; M.E. Sharpe on the other hand postulated the ‘rowing’ than mere ‘steering’ role of it.  Although it seems like, NPM and NPS are contradictory to each other, they both have equal contributions to the intent and philosophy behind setting of regulatory institutions in India.   Body Or to put it in other words the regulatory institutions in India perform both the steering and the rowing functions.  Steering functions; Regulatory institutions enable a healthy competition in the market by curbing frauds, monopolies and other anti-market and anti-client practices.  Ex: Competition Commission of India cracking the whip of Google’s attempts to monopolize the market; and SEBI’s action against insider trading, frauds and embezzlement, etc. They also ensure safety and security of the clients and their money invested to avail for goods and services. Thus, maintaining performance and client orientation of the market.  Ex: Metrology Department monitoring the weights and measures to avoid the customers being deceived and the Bureau of Indian Standards regulating the quality of various manufactured goods.  Further, regulatory institutions also perform the initiation and the catalytic roles by helping the enterprises to establish and pursue their business. This is done by formulation of business friendly rules and improving the ease of doing business. Ex: RERA helping the firms in land acquisition, TRAI norms for internet freedom etc.  Rowing functions;  Along with the regulatory job; the regulatory institutions also perform some of the development functions, like helping the domestic and small industries to grow up in the market. Ex: NABARD providing funds for Self Help Groups, provision of MUDRA loans etc; For the sake of rowing the weaker customers of the market, the regulatory bodies even go to the extent of taking anti-market measures, in India. Ex: Relaxation of patenting norms by CDSCO in order to promote manufacturing of generic medicines. This is aimed at providing Health as a Right rather than a Trade to the citizens of India.   Lastly, as per the philosophy of NPS which states that, the role of government which is very much essential even in the enterprized world. The regulatory institutions maintain the effective presence of government in the market place. Ex: IRDAI allows both the public and the private entities to work in tandem in the insurance market. Conclusion Finally, we can conclude by saying that regulatory bodies are performing meticulous job in striking a balance between the state and the market players. Hence, these bodies are considered as the front liners in ushering in Good Governance in India, i.e. citizens should get the service immaterial of who gives it.  Both 2nd ARC and the erstwhile Planning commission had suggested the regulatory committees, to reconcile both the corporate and societal forces while framing rules and regulations for doing business in India.   DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 23 PDF