Posts

IASbaba's Courses

[SESSION 12] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Now that there are effectively 30 days left (considering another 10 days for Mocks/Revision/CSAT) before UPSC Prelims 2020, one will find the following strategy useful - Whether you are a first-timer or a preparation veteran, the last 1 Month is the most crucial phase that determines your success in the Preliminary exam. The outcome of preparation you have done in the past 1 year or more depends on how effectively you utilize these last 30-40 days and will have a huge bearing on your confidence levels on the day of the exam. Therefore, the next 30 days will be highly crucial, and time for intensive revision. It is important that all the content learned over the past one or more years to flow effortlessly in your mind. Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 20-25 mins would cover rapid revision of 15 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 11 (Topics 166-180) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 12   Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)    You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today (on 26th August @ 8PM )-> REGISTER NOW!! [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE MUST WATCH – STRATEGY [VIDEO]: PRELIMS  Tips (Do’s & Don’ts) from Mohan Sir -> CLICK HERE  

[Day 75] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [4th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 75] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [4th September, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 75] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 75] [Day 75] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [4th SEPTEMBER, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 75] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [4th SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT Q.1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority-NBA) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है / हैं? जैव विविधता प्रबंधन समितियां (Biodiversity Management Committees -BMCs) जैविक विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उत्तरदायी हैं। NBA के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। NBA के सदस्यों को देय वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से भुगतान किए जाएंगे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.2) पेरिस समझौते (Paris Agreement) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पेरिस समझौता जलवायु संकट से लड़ने के लिए सही मायने में प्रथम वैश्विक प्रतिबद्धता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले जाना है। भारत समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल1 और 2  केवल 2 और 3  केवल 1, 2 और 3 Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (India’s National Action Plan on Climate Change-NAPCC) के अंतर्गत आता है? हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने को रोकना जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पशुधन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल1 और 3  केवल 1, 2 और 3 केवल 2 और 3  1, 2, 3 और 4 Q.4) नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसरण (Convention on Biological Diversity- CBD) का पूरक समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है / हैं? जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकना UNFCCC का अंतिम उद्देश्य है। औद्योगिक देशों को अनुलग्नक I देश (Annex I countries) कहा जाता है और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) से संबंधित हैं। विकासशील देशों (गैर-अनुलग्नक I दलों) को अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों और उपायों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करना होगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 2 केवल 1 और 2  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.6) निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आर्द्रभूमि (wetland) अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है / और मोंट्रेक्स रिकॉर्ड (Montreux Record) में सम्मलित हैं: चिलिका झील लोकटक झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वुलर झील नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 1 और 2 2, 3 और 4 2 और 3 1, 2 और 4 Q.7) मैन्ग्रोव्स फॉर द फ्यूचर (Mangroves for the Future -MFF) सतत विकास के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी साझीदारी नेतृत्व वाली पहल है। इसके किसके द्वारा विकसित किया गया है? IUCN और UNDP IUCN और WWF UNESCO और IUCN UNEP और IUCN Q.8) निम्नलिखित में कौन सा/ से भारत का मानव निर्मित रामसर स्थल (man-made Ramsar) हैं? रोपड़ आद्र्भूमि (Ropar wetland) हरिके रिजर्वायर (Harike reservoir) भोज आद्र्भूमि (Bhoj Wetland)  अस्तामुडी (Ashtamudi) नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 2 2 और 3 1, 2 और 3 1, 2, 3 और 4 Q.9) निम्नलिखित पर विचार करें: डरबन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम (Durban Declaration and Program of Action) कानकुन समझौता (Cancum Agreement) कोपेनहेगन समझौते (Copenhagen Accord) बाली एक्शन प्लान ( Bali Action Plan) उपरोक्त में से कौन सा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (reduce greenhouse gas) को कम करने के लिए प्रतिबद्धताओं में शामिल है? केवल 1, 2 और 3 केवल 2, 3 और 4  केवल 2 और 3  1, 2, 3 और 4 Q.10) " संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि (United Nations Convention on The Law of Seas-UNCLOS)" के अनुसार प्रादेशिक जल (Territorial waters) 12 समुद्री मील तक होता है। सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone) किनारे से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर तटीय राष्ट्र का एकमात्र अधिकार होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही नहीं है / हैं? केवल 2 केवल 1 और 2  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) ‘मिशन कर्मयोगी’ को हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह निम्न से किससे संबंधित है: सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसान मौद्रिक सहायता कार्यक्रम सैनिक भावनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम वेतन के साथ नौकरियों का सृजन Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है उपरोक्त में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) विशेष सीमा बल (SFF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: SFF में शामिल इकाइयां विकास बटालियन के रूप में जानी जाती हैं। यह कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आते है उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of Jurists) एक NGO है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) का मुख्यालय स्थित है उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) अंडमान और निकोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय द्वीप है पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में स्थित है उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1  केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 4th SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) India-Bangladesh Inland Waterways Part of: GS Prelims and GS-II- International relations In news The trial run on a new river route from Daudkandi in Bangladesh to Sonamura in Tripura started recently.  Distance covered will be 93 km through river Gumti or Gomati. The route will connect Tripura with Bangladesh using the inland waterways for the first time. It will greatly enhance connectivity between Bangladesh and the North Eastern states of India boosting bilateral trade with Bangladesh. The opening of the new route follows the signing of the 2nd addendum to the Protocol for Inland Water Trade & Transit (PIWTT) in May 2020 which opened two new routes.  Do you know?  The PIWTT was signed between India and Bangladesh in 1972 to connect the two countries through inland waterways. Coal Gasification and Liquefaction webinar held Part of: GS Prelims and GS-III- Energy resources In news The Union Coal Ministry organised a webinar on Coal Gasification and Liquefaction recently. Key takeaways India aims for 100 million tonnes (MT) coal gasification by 2030 with investments worth over Rs. 4 lakh crores, said Pralhad Joshi, Union Minister of Coal and Mines. For encouraging use of clean sources of fuel, the government has provided for a concession of 20% on revenue share of coal used for gasification.  This will boost production of synthetic natural gas, energy fuel, and urea for fertilisers and production of other chemicals. Do you know? For development of Surface Coal Gasification in India, a Steering Committee has been constituted under the chairmanship of Dr. V.K. Saraswat, Member, NITI Aayog comprising members from the Ministry of Coal. CIL has also planned to set up at least 3 gasification plants (besides Dankuni) on BOO basis (Build-Own-Operate) through global tendering and has signed an MOU with GAIL for marketing synthetic natural gas. Important value additions Coal gasification  It is the process of producing syngas—a mixture consisting primarily of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, natural gas, and water vapour —from coal and water, air and/or oxygen. Coal liquefaction  It is a process of converting coal into liquid hydrocarbons: liquid fuels and petrochemicals.  Protests Against Farm Ordinances  Part of: GS Prelims and GS-II- Centre-state Relations; Policies and interventions In news Recently, the Punjab Assembly passed a resolution and rejected the Centre’s recent farm ordinances and the proposed Electricity (Amendment) Bill 2020. Key takeaways The ordinances include: Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020. These ordinances are expected to allow free movement of agricultural produce between states and let the farmers decide to whom they want to sell their crops. The Electricity (Amendment) Bill 2020 centralizes the power sector through establishment of Electricity Contract Enforcement Authority. Recognition of franchisees and sub- licensees under the Bill might open the sector to private players. Punjab’s Stand: Entry 14 of List II of the Constitution comprises agriculture as the subject of the states. Therefore, the three ordinances passed by the Centre are against the Constitution of India. These ordinances are a direct encroachment upon the functions of the states and against the spirit of cooperative federalism enshrined in the Constitution. Important value additions Article 246 adopts a threefold distribution of legislative power between the Union and the states. The subject-wise distribution of this power is given in the three lists of the Seventh Schedule of the constitution: List-I- the Union List List-II- the State List List-III- the Concurrent List SC Decision on UGC Guidelines on Conduct of Examinations Part of: GS Prelims and GS-II- Judiciary; Education In news The Supreme Court ruled that the states are empowered under the Disaster Management Act, 2005 (DM Act) to override University Grants Commission (UGC) exam guidelines in order to protect human lives amid the Covid-19 pandemic. Key takeaways It held that universities and other institutions of higher education will have to conduct the final-year exams and cannot promote students on the basis of internal assessment or other criteria. In case of a disaster, the priority of all authorities under the DM Act is to immediately combat the disaster and contain it to save human life.  In future, if any State found it impossible to conduct the exams by the deadline given by UGC and wanted to postpone them, it could apply to the UGC. The States and universities cannot dismiss UGC guidelines as being merely advisory. SC rejected the argument that compelling attendance by holding physical examination is a violation of the ‘Right to Life’ under Article 21. Foundation Day of AREAS Part of: GS Prelims and GS-III- Energy resources; Renewable sources of Energy In news On the 6th Foundation Day (27th August 2020) of the Association of Renewable Energy Agencies of States (AREAS), the government has launched a website and telephone directory for AREAS. Important value additions AREAS Agenda Behind AREAS: State Nodal Agencies (SNAs) for Renewable Energy (RE) interact and learn from each other’s experiences and also share their best practices and knowledge regarding technologies and schemes/programmes. Members: The Union Minister for New & Renewable Energy (NRE) is the Patron of the Association and Secretary, MNRE is the ex-officio President of the Association. All SNAs are members of the Association. Formation: It got registered under Society Registration Act, 1860 on 27th August 2014. NIDHI-EIR program launched  Part of: GS Prelims and GS-III- Entrepreneurship; Innovation In news A brochure featuring Entrepreneurs in Residence (EIR) was recently launched.  Launched under: National Initiative for Developing and Harnessing Innovations (NIDHI) programme.  Concerned department: Department of Science & Technology (DST) Secretary. The brochure details what the EIRs are working on and some highlights about them.  It is also meant to be a directory of all EIRs.  Important value additions  NIDHI supports aspiring entrepreneurs for pursuing a promising technology business idea over a period up to 18 months with a subsistence grant up to Rs 30000 per month with a maximum cap for total support of Rs 3.6 lakh to each EIR over a maximum of 18 months. The NIDHI-EIR programme provides tremendous opportunities for innovative entrepreneurs to expand their networks and get critical feedback on their ventures in order to promote their entrepreneurial career goals and aspirations. Eighth East Asia Summit Economic Ministers’ Meeting Part of: GS Prelims and GS-II- Global Groupings; International relations & GS-III - Trade In news Recently, the 8th East Asia Summit Economic Ministers’ Meeting (EAS-EMM) was held virtually.  Attended by: 10 ASEAN members and eight other nations, including India, the USA, and China. Key takeaways  The importance of strengthening regional supply chains to make them resilient in times of Covid-19 pandemic and to increase economic growth was highlighted.  Any trade-restrictive emergency measures put in place to address the impact of Covid-19 must be consistent with the WTO rules.  They must not create unnecessary barriers to trade.  Support for the necessary reforms in the WTO was also discussed. Facilitating the essential movement of people across borders. Commitment to facilitate supply chain connectivity and inclusion of essential goods.  Harness the opportunities of the digital economy to overcome the challenges posed by restricted movement. Important value additions East Asia Summit It was established in 2005.  It is a forum of 18 regional leaders for strategic dialogue and cooperation on the key political, security, and economic challenges facing the Indo-Pacific region. India is one of the founding members of the East Asia Summit. Membership: ASEAN members and 8 other countries namely Australia, China, Japan, India, New Zealand, South Korea, Russia and USA. It is an ASEAN-centred forum so it can only be chaired by an ASEAN member. ASEAN members: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Miscellaneous MEDBOT Indian Railways has developed a remote-controlled medical trolley named ‘MEDBOT’ to help deliver food and medicines to COVID-19 patients. It is providing service in the Central Hospital of the Diesel Rail Engine Factory of Indian Railways. Indra 2020  It is a bilateral naval exercise India and Russia. It is to be held in the Andaman Sea close to the Strait of Malacca instead of the Indian Ocean Region (IOR).  It will be the first bilateral naval exercise since all such engagements were suspended due to Covid-19 pandemic. The Strait of Malacca connects Indian Ocean to the South China Sea.  It is also a prominent trade route between East Asia and West Asia-Europe. Image source: Click here (MAINS FOCUS) EDUCATION / GOVERNANCE/ SCIENCE & TECH Topic: General Studies 2,3: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Education, Human Resources e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential;  Digital Education Context: COVID-19 pandemic has put spotlight on the need to push Digital Education as well as the challenges that lie ahead with it. Challenges to Education Sector due to Pandemic Suspension of Learning Centres: Most schools and colleges campuses will be closed through 2020 due to an increasing number of COVID cases. This could even extend to 2021. Safety and security of students, teachers and staff will be challenging whenever educational institutes reopen Increased Maintenance Cost: Schools and Colleges need to ensure hygiene to check the COVID-19 spread and this involves increased usage of disinfectants and sanitizers Redesign Classrooms: Some of the educational institutes have started online classes to ensure continuum of learning. When these institutes reopen they need to upgrade their school digital infrastructure to deal effectively with future such breaks Financial Difficulties: Institutes are finding it difficult to pay teachers without students and parents are finding tough to pay fees without work The answer to the education crisis during the pandemic has been to offer online education. However, there are serious issues related to it, some of which are Internet Access: It is estimated that only about 25 per cent of Indian households have an internet facility. For rural households, that number drops to 15 per cent.  Teacher Training: Teachers are not adequately trained to impart education through online mediums. Underprepared: Government schools and colleges do not have the resources to provide digital education. Regulation: In India there is lack of a proper policy on digital education, infrastructure and multiple languages. Parenting Issues: Additional burden on parents to ensure that their Children attend the online classes and this impacts the productivity of their work Students Discipline: There is inadequate space and peace at home for students to concentrate on learning. Logistical Issues: Digital education requires uninterrupted broadband connectivity for several hours a day Lacks Holistic Approach: Digital education is not about videos of lectures on blackboards by teachers on the internet. It is about appropriate platforms, technology, tools, interactivity, curation, content and a lot more. Government Initiatives in past to help digital education NOFN — National Optical Fibre Network (Now called Bharat Network) The objective of this programme is to connect all 2,50,000 panchayats at the cost of over Rs 40,000 crore  It was conceptualised as a bulk broadband common infrastructure for the country. Overlaying education and health services up to panchayats and villages was an important component of the strategy. It has reached many rural areas telecom operators did not want to serve due to lack of profitability. The Universal Service Obligation (USO) fund was used to build NOFN. However, the NOFN is still not completely operational, after almost eight year National Knowledge Network (NKN) The NKN was established as a high bandwidth, low latency network to connect all knowledge-creating organisations comprising IITs, IIMs, universities, research labs and other e-governance institutions up to the district level.  It was aimed at encouraging collaborative development and building a repository of knowledge in all fields.  This network exists and is fully functional.  However, only a few institutions take full advantage of it because of a lack of understanding, local facilities, funding and technical expertise.  Way Ahead The driving force behind NOFN and NKN was to build an IT-based teaching system, which could address the shortage of quality teachers and school infrastructure at the bottom of the economic pyramid There is need to relook at the NOFN and make it a core component of digital education ecosystem of our country. Connecting the dots: Criticism of Board Examination System POLITY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.  Question Hour and Democracy Context: The Union Government has announced that in the forthcoming session of Parliament (monsoon session that starts on September 14) there will be no Question Hour. The stated reason for this is the situation created by the COVID-19 pandemic What is Parliamentary Form of Government? A parliamentary form of government in the one in which the executive is accountable to the electorate through a legislature which in turn is periodically elected by the electorate. This accountability lies at the heart of democratic government and is implemented through procedures put in place by the legislature whose functions include Lawmaking  Controlling the national finances  Approving taxation proposals  Having discussions on matters of public interest and concern Each of these functions is discharged, daily or periodically, during sittings of the legislature and cover questions, adjournment motion, calling attention, half-an-hour discussion, motion of no confidence, questions of privilege, etc What is Question Hour? The first hour of every parliamentary sitting is slotted for the Question Hour where Members of Parliament raise questions about any aspect of administrative activity. In a starred question, a member seeks an oral answer from the concerned minister and this can be followed by supplementary questions, whereas in the case of unstarred questions, a written answer is provided, and no supplementary question can be asked Short notice question is one that is asked by giving a notice of less than ten days. It is answered orally. Ministries receive the questions 15 days in advance so that they can prepare their ministers for Question Hour. The presiding officers of the both Houses (Rajya Sabha and Lok Sabha) are the final authority with respect to the conduct of Question Hour.  Question Hour is regulated according to parliamentary rules Question Hour in both Houses is held on all days of the session. But there are two days when an exception is made (Day of President’s address & During Budget presentation) With the broadcasting of Question Hour since 1991, Question Hour has become one the most visible aspects of parliamentary functioning Significance of Question Hour Instrument of Accountability: During the Question hour, Members of Parliament (MPs) ask questions to ministers and hold them accountable for the functioning of their ministries. Regularity: The daily ‘Question Hour’ has an unmatched criticality on account of its regularity and its availability on a basis of equality to every Member of the House, Rajya Sabha or Lok Sabha. Broad Scope: It has a special significance in the proceedings of Parliament since it covers every aspect of government activity, domestic and foreign. Leads to Wider Debate: Though questions are pointed & specific, our parliamentary history records instances of answers given to questions leading to wider debates, inquiries, and even administrative scandals.  Public Awareness: The information made available through Question Hour adds to public information essential to informed debates on matters of interest or concern.  Stance of Executive: The advantage of Question Hour to the government is that its position in the matter is authoritatively explained What is the criticism of government’s move to suspend Question Hour? Reduced Space for Opposition: The rest of the business of Houses was tightly controlled and set by the government, leaving only Question Hour to hold the government accountable. Against the Spirit of Democracy: Suspension of Question Hour is not good sign in democratic principles especially in a parliamentary democracy.  Bad Precedence: Parliament is the beacon of legislative functioning and its functioning will set the precedent for Vidhan sabhas to follow in the future. Lacks Consensus: The move to suspend Question Hour due to pandemic and to find alternate options was not discussed with leaders of political parties and groups How has government responded to above criticisms? The government has later clarified that the Unstarred Questions will continue to be received and answered and that the change will relate only to Starred Questions and the Supplementary questions emanating from them that require to be answered orally. Conclusion The test of a functioning democracy is its ability to face crises — social, economic, political — and seek correctives premised on institutions of democracy. A resort to what has been called ‘the politics of avoidance’ does not help the process.  Value Addition Zero Hour Zero Hour is an Indian parliamentary innovation. It is not mentioned in the parliamentary rules book. Under this, MPs can raise matters without any prior notice. The zero hour starts immediately after the question hour and lasts until the agenda for the day (i.e. regular business of the House) is taken up.  In other words, the time gap between the question hour and the agenda is known as zero hour. (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Which of the following are not the members of ASEAN? Cambodia Indonesia  Laos India South Korea Select the correct code: 1 and 3 only 2,3 and 5 only 4 and 5 only 1, 2 and 4 only Q.2 Consider the following statements regarding river Gomati or Gumti: It is a tributary of the Ganges. It flows through Tripura and Bangladesh. Trial run of inland waterway was recently done through this river for the first time. Which of the above is/are correct? 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1, 2 and 3 only Q.3 Indra 2020 is to be held between which of the following countries? India and Japan India and USA India and Russia India and Thailand Q.4 Strait of Malacca is a strait between which of the following countries? Malaysia and Thailand India and Sri Lanka Malaysia and Indonesia Indonesia and Philippines ANSWERS FOR 3rd September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 B 3 D 4 A 5 A Must Read About relief for telecom operators: The Hindu About gaps in India’s health care digital push: The Hindu About raising the marriage age for women: The Hindu

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 75]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions.   To Take the Test - Click Here

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 2- UPSC Mains Answer Writing [4th September, 2020] – Day 23

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics Significant issues in Indian Administration: Values in public service; Regulatory Commissions National Human Rights Commission; Problems of administration in coalition regimes; Citizen-administration interface; Corruption and administration; Disaster management;   To know more about this initiative - Click Here SCHEDULE -> CLICK HERE 1. As far as disaster management is concerned; it is high time for India to upgrade her strategies from rescue, relief and rehabilitation; to prediction, prevention and mitigation; Comment.                                                                                                                 15 marks (250 words) 2. Both NPM and NPS have equal contribution to the establishment of Regulatory Commissions in India. Elaborate.                                                                    10 marks (150 words) 

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 75]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE   DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)   To take the Test - Click Here

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 2- TLP UPSC Mains Answer Writing [2nd September, 2020] – Day 21

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE   1. Question hour is a torch light turned on towards the public exchequer. Explain with the help of suitable examples.                                                                                                      10 marks (150 words) Approach  Question asks to explain the efficiency and effectiveness of the question hour, as an instrument in controlling the expenditure. As the question explicitly asks to explain with examples, we have to provide as many examples as possible to prove the point. From Paper 1 We can bring in the concepts of financial management here; also the quotes of public administrationists and the examples outside India are most welcome. Introduction A study conducted on 47 democracies of the world says that, India’s democracy is not only the largest but also that; its legislature is the most inclusive one in the world. It consists of people from varied personal backgrounds of gender, education, ethnicity, caste status, etc. Hence, as per this study of Shankar and Rodriguez, the questions asked in the Indian parliament are more comprehensive ones, and the veracity of public expenditures are discussed in varied perspectives here.    Body Question hour has a great history in controlling the public expenditure; Firstly, a study published in the Journal of the Study of Legislatures says that, the questions asked in the question hours of the Indian parliament indicate the trend that, the questions are asked cutting across the party lines. Ex: The question asked by Feroze Gandhi in the LIC Mundhra case led to the censure of his own political party which was in power, along with the unraveling of the greatest scandal of those days.   Secondly, the regionalism in India is so profound that the on an average 60% of the questions asked during the budget sessions are concerned with the demands for increased allocation to the states. Ex: Questions of Thiruchi Siva regarding the compensation for the bottom trawlers of Tamil Nadu.  Thirdly, the legislatures of varied ethnicity are concerned with the allocation of funds and their expenditures for the welfare of their respective communities. Ex: Assaduddin Owaisi’s concerns regarding the allocation of funds and the spending of the Ministry of Minority affairs. Fourthly, the presence of some of the educationally qualified parliamentarians has resulted in them, picking up the current issues for fierce discussion in the parliament. Ex: Questions posed by Sukhbir Singh on the financial allocation to the loss making banks. This question came in the wake of increased Non Performing Assets of the Public Sector Banks.  D.K. Suresh had asked the details of the turnover and profits of BPCL and Ship Corporation of India for the last ten years, again on the backdrop of the divestment of these firms. Fifthly, women parliamentarians are very particular regarding the expenditures related to the welfare of women. Ex: In the last session, most of the questions asked by the women parliamentarians, be it to any ministry for that matter, had a women component in it; like skilling of women (to Ministry of Skill Development),  education of girls (to MHRD), etc; and the information regarding the funds allocated thereof. Lastly, any question related to the latest schemes and the flagship programs of the government comes with a sub-question, which demands the funding and expenditure for the scheme. Ex: 90% of the question asked for a written answer in the last budget session demanded for the providing the information of allocation and spending of funds.  http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/questionlist.aspx Use the above link to get the list of questions discussed in the question hour. Conclusion Hence, it is right to say that question hour is the torch light for the public treasury. It focuses its light on every nook and corner of public finances. And, to put it in the words of M.N. Kaul, “while the parliamentary committees work as an inside business, question hour works in an open space which works in front of the public.” 2. Parliamentary control over public expenditure is a myth; here nothing happens except a temporary criticism in the parliament. Comment;                                                                                                            15 marks (250 words)  Approach  The assertion given in the question sounds to be very cynical; however we need to provide explanation in support of it. And, further, we can repudiate the statement by providing facts and examples against the same. From Paper 1 Concepts of control and accountability, financial management, relevant quotes and keywords can be brought in here. Even the examples outside India will suffice. Introduction As put it by Durrell, the very intent of parliamentary control of public expenditure is that,” the public and the parliament should satisfy that, somewhere or the other in the government, there is a guarantee for the financial order”. However, in practice this guarantee seems to be nullified because of various loopholes and limitations in the parliament.  Body  Parliamentary control over the public expenditure is a myth because; Most of the requests made by the legislators to ask questions often go unaccepted by the Speaker (or the Chairman), due to paucity of time. Ex: It is a record in the history of parliament if all the questions asked, are discussed and answered in the question hour. Moving of resolution is anyway impossible as it requires the assent of majority of the house present and voting. And this majority will never try to pass a resolution that is against its own government. Application of any motions like the token cut, policy cut, call attention motion, etc, ultimately depends on the presiding authority of the house who is chosen from the ruling party. Hence, the efforts of the opposition to bring the government’s expenditure for the discussion only ends up with MPs’ jumping to the floor of the house, criticisms, slogans, chaos and finally adjournments.  Parliamentary committees lack the expertise, experience and exposure to hold the government accountable. Even the Public Accounts Committee, which has the technical back up of CAG is unable to hold the government accountable. Ex: On an average just 15 out of 15000 paragraphs of CAG report is taken up by PAC for scrutiny and discussion in the house. Even for these 15 ones, the action taken by the government is surprising. As the Action Taken (ATR) Reports being submitted by the government, are to just 8 to 9 of these. And for most of these the ATR just provides that they are ‘under consideration’ as the answer in the report. Other committees like the Estimate Committees and Departmental Standing Committees are headed by the person chosen from the ruling party. Hence, the probability of those committees questioning the government is meager.  Ex: Most of the Departmental Standing committees end up appeasing and patting the government’s back. Lastly, several heads of the Parliamentary Standing Committees have complained that, the officials are very arrogant and they even do not appear before these committees when they are called for. However, the control of parliament goes much beyond mere criticism inside the house; Deterrence: Question and Zero hours create a considerable amount of deterrence among both the elected and the official executive. As stated by Hugh Gaitskell “if there is one major thing that leads civil servants to be excessively careful and cautious to keep official accounts, it is the fear f parliamentary questions.”  Image of the government: Frequent chaos and adjournments of the parliamentary houses, can result in the loss of precious time of the house earmarked for discussion and deliberation. This, in turn can result in loss of image of the government of the day. Fear of this prompts the government to heed to the questions and demands of the opposition; else it will have to bear huge losses in the successive election.  Ex: The thing that, the recent parliamentary sessions are yielding cent percent efficiency has boosted the image of the current government to a great extent. First session of 17th Loka Sabha records 128% productivity, a 20 year high; Public Debate and discussion:  Given that the debate and discussion of the house are telecasted live today, any serious debate can kick up a public upheaval; with the media, academia and the voluntary organizations joining their hands to it. Ex: The anti-corruption protest under the leadership of Anna Hazare. CAG reports: Though most of the CAG reports have gone unrecognized in the past, some of the recent reports have virtually shaken both the parliament and the nation. Ex: CAG report regarding the 2G scam. Other repercussions: Along with these, the discussions of the parliament and the recommendations of the Parliamentary Committees are taken into consideration by Finance Commission while devolving the Performance Based Grants. Further, there are instances where, even judiciary took the cognizance of the issues that were highlighted in the legislative houses.  Conclusion  Hence, it is evident that the system involving the process of such control is characterized by its potential, not the complete effectiveness. Admitting that the total efficiency is a myth, efforts have to be made to enhance the performance, effectiveness and the impact of various institutions involved in exercising the parliamentary control over the public expenditure.    DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 21 PDF

IASbaba's Courses

[SESSION 11] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Now that there are effectively 30 days left (considering another 10 days for Mocks/Revision/CSAT) before UPSC Prelims 2020, one will find the following strategy useful - Whether you are a first-timer or a preparation veteran, the last 1 Month is the most crucial phase that determines your success in the Preliminary exam. The outcome of preparation you have done in the past 1 year or more depends on how effectively you utilize these last 30-40 days and will have a huge bearing on your confidence levels on the day of the exam. Therefore, the next 30 days will be highly crucial, and time for intensive revision. It is important that all the content learned over the past one or more years to flow effortlessly in your mind. Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 20-25 mins would cover rapid revision of 15 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 11 (Topics 151-165) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 11 Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)  You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today (on 26th August @ 8PM )-> REGISTER NOW!! [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE CLICK HERE

[Day 74] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [3rd SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to [Day 74] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [3rd September, 2020] UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 74] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 74] IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 FULL Length MOCK Questions[3rd SEPTEMBER,2020] - Day 74 [Day 74] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [3rd SEPTEMBER, 2020] The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba