Posts

[Day 74] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [3rd SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT Q.1) भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (the Indian Tsunami Early Warning System- ITEWS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ITEWS विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ITEWS हिंद महासागर रिम देशों (Indian Ocean Rim Countries) को भी सुनामी सलाह प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं? NDMA लोगो में भारत का मानचित्र होता है, जो सुनहरे रंग से उभरा हुआ होता है। NDMA का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force) के महानिदेशक (Director General) करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सेंडाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहले संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, अनुवर्ती और समीक्षा का समर्थन करने का काम करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह (International Search and Rescue Advisory Group-INSARAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: INSARAG आपदा-प्रवण और आपदा-प्रतिक्रिया वाले देशों और संगठनों का एक नेटवर्क है। INSARAG शहरी खोज और बचाव (USAR) से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। INSARAG की सदस्यता केवल OECD देशों के लिए खुली है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  1, 2 और 3 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कार्बन अनुक्रमण (Carbon sequestration) को कार्बन के एकत्र और सुरक्षित भंडारण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अन्यथा यह उत्सर्जित किया जाएगा या वायुमंडल में बना रहेगा। भूगर्भीय अनुक्रमण (Geological sequestration) से तात्पर्य CO2 का भंडारण गहरे तेल और गैस भण्डारण, खारे संरचनाओं, या गहरे, गैर-मामूली कोयला बेड के नीचे करने से है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए फाइटोप्लांकटन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया के साथ महासागर को उर्वर किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  1, 2 और 3 Q.6) यदि किसी झील में बड़ी मात्रा में जैविक अपशिष्ट (organic waste) डाला जाता है, तो उसकी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (Biochemical oxygen demand): कम हो जाएगी बढ़ जाएगी अपरिवर्तित रहता है बढ़ या घट सकता है Q.7) विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (World Sustainable Development Summit -WSDS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (The Energy and Resources Institute-TERI) द्वारा आयोजित किया जाता है। सतत विकास लीडरशिप अवार्ड (Sustainable Development Leadership Award) स्थायी विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेताओं के प्रयासों की सराहना करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility) से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है: जलवायु ओजोन परत अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि क्षरण लगातार कार्बनिक प्रदूषक नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1, 3, 4 और 5  केवल 1, 4 और 5  केवल 1, 2, 4 और 5 1, 2, 3, 4 और 5 Q.9) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) [Sustainable Development Goals (SDGs)] के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें "ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" के रूप में भी जाना जाता है। केंद्र सरकार के स्तर पर, नीति आयोग को देश में SDG के कार्यान्वयन की देखरेख की भूमिका सौंपी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) ‘स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड फ़ॉरेस्ट्स रिपोर्ट’ (State of World’s Forests) किसके द्वारा प्रकाशित की गई है विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund-WWF)) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme -UNEP) खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agricultural Organization- FAO) विश्व बैंक (World Bank) IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) चोल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: चोलों ने असम के मध्य और उत्तरी भागों पर शासन किया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण उनके काल में हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (National Sports Development Fund -NSDF)) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: NSDF को दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (corporate social responsibility) का रूप माना जा सकता है। फंड का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है और युवा मामलों और खेल के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किस शहर में स्थित हैं? हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई नई दिल्ली Q.4) परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व (Parambikulam Tiger Reserve) किस राज्य में स्थित है? असम छत्तीसगढ़ तमिल नाडु केरल Q.5) ट्राई-सर्विसेज एक्सरसाइज इंद्र भारत और किस देश के बीच है? रूस जापान फ्रांस तुर्कमेनिस्तान   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 3rd SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Star Formation in Dwarf Galaxies Part of: GS Prelims and GS-III- Space In news Recently, astronomers from the Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) have found out the reasons behind intense star formation in some dwarf galaxies. Key takeaways Hydrogen in these dwarf galaxies is found to be irregular and sometimes not moving in well-defined orbits (non-symmetric hydrogen distribution). Some Hydrogen around these galaxies is also detected in forms of isolated clouds, plumes, and tails  Scientists used the Devasthal Fast Optical Telescope (DFOT) near Nainital (Uttarakhand) and the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in Maharashtra. Do you know? Dwarf galaxies are the most abundant type of galaxy in the universe but are difficult to detect due to their low luminosity, low mass and small size. National Clean Air Programme to be modified Part of: GS Prelims and GS-III- Pollution & Climate Change In news The National Green Tribunal (NGT) has directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) to modify the National Clean Air Programme (NCAP)  NCAP proposes 20-30% reduction of air pollution by 2024. Key takeaways NGT’s directions Deadline to reduce air pollution by 20-30% by 2024 needs to be reduced. Increase the target of reduction. Review the action in terms of shift to e-vehicles and CNG vehicles, intensifying public transport systems, mechanical cleaning of roads, improvement in fuel quality, etc. Ensure the assessment and installation of the requisite number of Ambient Air Quality Monitoring Systems within six months. Important value additions NCAP It was launched by the MoEFCC in January 2019. It is the first-ever effort in India to frame a national framework for air quality management with a time-bound reduction target. It seeks to cut the concentration of PM10 and PM2.5 by at least 20% in the next five years, with 2017 as the base year for comparison. The plan includes 102 non-attainment cities, across 23 states and Union territories, They were identified by the Central Pollution Control Board (CPCB) on the basis of their ambient air quality data between 2011 and 2015. Controlling Dengue Using Wolbachia Bacteria Part of: GS Prelims and GS-II - Health & GS-III- Biotechnology In news Researchers from the World Mosquito Program have used mosquitoes infected with Wolbachia bacteria to successfully control dengue in Yogyakarta, Indonesia. Important value additions Wolbachia Wolbachia are natural bacteria present in up to 60% of insect species, including some mosquitoes. It is not usually found in the Aedes aegypti mosquito. It is safe for humans, animals and the environment. The Aedes aegypti mosquito spreads Dengue and other diseases such as chikungunya, Zika and yellow fever  However, it cannot spread the disease when it is artificially infected with Wolbachia. Do you know? Dengue is a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus (Genus Flavivirus) The dengue vaccine CYD-TDV or Dengvaxia was approved by the US Food & Drug Administration in 2019. It is the first dengue vaccine to get the regulatory nod in the US. Dengvaxia is basically a live, attenuated dengue virus which has to be administered in people of ages 9 to 16 who have laboratory-confirmed previous dengue infection and who live in endemic areas. World’s largest solar tree developed  Part of: GS Prelims and GS-III- Renewable sources of Energy In news Indian Council of Scientific and Industrial Research - Central Mechanical Engineering Research Institute (CSIR-CMERI) has developed the World’s Largest Solar Tree. It is installed at CSIR-CMERI Residential Colony, Durgapur, West Bengal. Key takeaways The installed capacity of the Solar Tree is above 11.5 kilowatts peak (kWp).  It has the annual capacity to generate 12,000-14,000 units of Clean and Green Power. There are a total of 35 Solar PV Panels in each tree with a capacity of 330 wp each. The inclination of the arms holding the Solar PV Panels are flexible and can be adjusted as per requirement. This feature is not available in Roof-Mounted Solar facilities. Each Solar Tree will cost Rs 7.5 lakhs. The interested MSMEs can align their Business Model with the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) Scheme for farmers, for developing a Renewable Energy based Energy Grid. Important value additions PM-KUSUM Scheme Ministry- Ministry of New & Renewable Energy (MNRE). The scheme aims to add solar and other renewable capacity of 25,750 MW by 2022. It provides for installation of solar pumps, grid connected renewable power plants and solarization of existing grid-connected agricultural pumps. The Scheme is being implemented through State Government Agencies. The PM KUSUM scheme has three components. Component-A- 10,000 megawatts (MW) of decentralised ground mounted grid-connected renewable power plants. Component-B- installation of 17.50 lakh standalone solar powered agriculture pumps and Component-C- solarisation of 10 lakh grid-connected solar powered agriculture pumps. Do you know? The Component-A and Component-C will be implemented on pilot mode for 1000 MW capacity and one lakh grid connected agriculture pumps respectively and thereafter, will be scale-up on success of pilot run. Component-B will be implemented in full-fledged manner. Global Innovation Index 2020 released  Part of: GS Prelims and GS-III- Innovation In news Global Innovation Index (GII) 2020 was recently released.  Released by: World Intellectual Property Organization (WIPO). Key takeaways  India's rank: 48th India has climbed 4 spots.  With this, India ranked in the top 50 countries for the first time in the Global Innovation Index. World’s most-innovative economies: (1) Switzerland, (2) Sweden, (3) USA, (4) UK and (5) Netherlands. India ranks in the top 15 in indicators such as ICT services exports, government online services, graduates in science and engineering and R&D-intensive; global companies. India is the lower middle-income economy with the highest innovation due to universities like IIT Delhi and Bombay, IIS Bengaluru and other top scientific publications. Do you know? India was at the 52nd position in 2019 and was ranked 81st in the year 2015.  The WIPO had also accepted India as one of the leading innovation achievers of 2019 in the central and southern Asian region. The 2020 edition of the GII presents the annual innovation ranking of 131 economies. Its 80 indicators explore a broad vision of innovation, including political environment, education, infrastructure and business sophistication. The theme of GII, 2020 - Who Will Finance Innovation?  Adjusted Gross Revenue to be Paid in 10 Years Part of: GS Prelims and GS-III- Taxation In news Recently, the SC allowed telecom companies (telcos) 10 years’ time to pay their Adjusted Gross Revenue (AGR) dues to the government. Key takeaways The telecom operators would make the payment of 10% of the total dues as demanded by the Department of Telecom by 31st March 2021. The yearly instalments would commence from 1st April, 2021 up to 31st March, 2031. The instalments need to be paid by 31st March every year. In the event of any default in making payment of annual instalments, interest would be levied as per the agreement along with penalty and interest on penalty automatically without reference to court. Besides, it would be punishable for contempt of court. Compliance with the court order should be reported by the telcos and the telecom department every year on 7th April. The sale of spectrum by telcos facing insolvency proceedings shall be decided by the National Company Law Tribunal (NCLT). Important value additions Adjusted Gross Revenue AGR is a fee-sharing mechanism between the government and the telcos who shifted to the 'revenue-sharing fee' model in 1999, from the 'fixed license fee' model. In this course, telcos are supposed to share a percentage of AGR with the government. The telecom sector was liberalised under the National Telecom Policy, 1994 after which licenses were issued to companies in return for a fixed license fee. Miscellaneous Multi-State Phishing Scam Recently, Haryana Police has identified a phishing racket which accessed over 300 nationalized and private bank accounts across many states. Frauds were done with Phishing and use of e-SIMs as the main conduit. Phishing is a cybercrime in which a target or targets are contacted by email, telephone, or text message. E-SIM can not be removed as opposed to physical SIM cards, which can be removed. The e-SIMs enable users to change service providers through a simple process. Multiple networks and numbers can be stored on a single e-SIM too, so one can have more than one number. Crete Island Crete Island was recently in news with regard to the Turkey-Greece stand off. Turkey has renewed calls for dialogue with rival Greece that would lead to the fair sharing of resources in the eastern Mediterranean,which is the major point of contention. Both countries’ forces have been conducting military exercises in the seas between Cyprus and the Greek island of Crete. Crete is the largest and most populous of the Greek islands and the fifth largest island in the Mediterranean Sea. It bounds the southern border of the Aegean sea. Image source: Click here (MAINS FOCUS) GOVERNANCE / POLITY Topic: General Studies 2: Structure, organization and functioning of the Executive  Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications  Mission Karmayogi -National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) Context: Dubbed as the biggest bureaucratic reform initiative, the Union Cabinet approved ‘Mission Karmayogi’, a new capacity-building scheme for civil servants aimed at upgrading the post-recruitment training mechanism of the officers and employees at all levels. Civil Service reform measures undertaken by government in recent past Hiring reforms by bringing a nodal recruiting agency(NRA) Lateral entry in joint secretary level positions Provision of non IAS officers in policy making roles Training of government servants through a program called ‘arambh’ Short term posting of young IAS officers at different central departments on a probation before their posting in districts What are the existing impediments in Civil Service? Diverse and fragmented training landscape Evolution of silos at Department level preventing shared understanding of India’s development aspirations Difficulty in finding officials with the right competencies for a task Lack of linkages between the Role and Competency Inconsistencies in training priorities, competency & pedagogy Lack of common platform and barriers to exchange of knowledge Lack of lifelong & continuous learning environment Redundancy & duplication of efforts What are the core guiding principles or the Policy Framework of NPCSCB Programme? To complement the physical capacity building approach with Online Learning Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based’ HR Management. Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies to the requirements of the post. To create an ecosystem of shared training infrastructure including that of learning materials, institutions and personnel. To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach and to create and deliver learning content relevant to the identified FRACs in every Government entity. Enable adoption of modern technological tools such as digital platforms, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Analytics What is the Institutional Structure for Mission Karmayogi? PM led Human Resource Council It will also include state Chief Ministers, Union Cabinet ministers and eminent national and global Academicians, thought leaders, Industry leaders This council will approve and review civil service capacity building programmes. Mandate of the Council includes: Apex body driving & providing strategic direction to the Programme Approves & Monitors Civil Service Capacity Building plan  Reviews reports submitted by Capacity Building Commission Cabinet Secretary Coordination Unit  It comprises of select secretaries and cadre controlling authorities, headed by Cabinet Secretary The primary function of this body is to monitor progress, and execution of plans.  Capacity Building Commission: It will include experts in related fields and global professionals. The mandate of the commission are:  To prepare annual Capacity building plans and seek approval from PM HR Council Audit human resources available in the government. Harmonize training standards and capacity building Create shared faculty and resources Supervisory role over all Central Training Institutions. Set norms for common mid-career training programs Undertake analysis of data from iGOT-Karmayogi Prepare the Annual HR Report on health of Civil Services and Target Achievements  Wholly owned Special Purpose Vehicle(SPV)  Legal: Company under Section 8 (of Companies Act) with 100% Government ownership Board of Directors: Representing all participating entities of the Programme Revenue Model: Self sustaining - Annual Subscription fee of INR 431 per employee  Key functions of SPV are: Own and operate the online Platform, iGOT Karmayogi on behalf of Government Operationalize a robust content ecosystem Manage assessment & certification eco-system Telemetry data based scoring – monitoring and evaluation Feedback assessment – driven by Artificial Intelligence & evolvable and scalable platform Curate & deliver programmes for capacity building of Civil Servants in other countries The SPV will own all Intellectual Property Rights on behalf of the Government of India. What is iGOT- Karmayogi platform? The Karmyogi Programme will be delivered by setting up an Integrated Government Online Training (iGOT) Karmayogi Platform. iGOT-Karmayogi is a continuous online training platform, which would allow all government servants from assistant secretary to secretary level to undergo continuous training, depending on their domain areas. Courses from international universities will be made available on the platform for officers to take any time The platform is expected to evolve into a vibrant and world-class market place for content where carefully curated and vetted digital e-learning material will be made available.  Besides capacity building, service matters like confirmation after probation period, deployment, work assignment and notification of vacancies etc. would eventually be integrated with the proposed competency framework How is Mission Karmayogi funded? To cover around 46 lakh central employees, a sum of Rs 510.86 crore will be spent over a period of 5 years from 2020-21 to 2024-25.  The expenditure is partly funded by multilateral assistance to the tune of $50 million. How is the Monitoring & Evaluation Framework of the mission? Monitoring and evaluation of all users on the basis of Key Performance Indicators (KPI). Users include the individual learner (Civil Servant), the supervisor, the organisation, the peer group, the content creator and the technology service provider Prime Minister’s Dash Board: Real-time reporting of Capacity Building KPIs with Annual Score Cards and Rankings for Departments Capacity Building Plan- Annual Plans submitted by each Department aligned to National ambitions Annual State of Civil Services Report: Consolidated Performance of Civil Services as a whole in a year with focus on achievements & contribution to National Progress Independent Audits: Third Party Audit of Programme, in addition to regular Audit and Quality Assurance by Capacity Building Commission Merits of the Mission Democratized Civil Service: This is a New National Architecture for Civil Services Capacity Building that will herald into Silo-less Performance. It would help augment the capacities of over two crore officials in India.  Holistic: This is a Comprehensive reform of the capacity building apparatus at individual, institutional and process levels for efficient public service delivery. Competency driven HR Management policy: The mission ensures that right person with right competencies is at the right position Enhanced Accessibility: The mission enables Civil Servants to learn from the best institutions and practices across the world (through marketplace of iGOT platform) Increased Expertise The mission is Knowledge driven and aims at building competencies to transform Civil Servants into leaders and subject matter experts. Better Governance: Capacity of Civil Services plays a vital role in performing core governance functions. The mission will help make Civil Servant more efficient, effective, accountable and responsive to the needs of the citizen  Leads to better Work Culture: The mission organically links the transformation of work culture and strengthening public institutions through adopting modern technology (iGOT Karmayogi platform) which lays emphasis on skills Professional Growth: It helps make available to all civil servants, an opportunity to continuously build and strengthen their Behavioral, Functional and Domain Competencies in their self-driven and mandated learning paths Uniform Approach: The mission will enable a uniform approach in managing and regulating the capacity building ecosystem on collaborative and co-sharing basis. Reduces the cost of training Civil Servants for both Centre & States, due to emphasis given on continuous online learning and shared ecosystem. Expenditure on foreign training will thence be cut down. Do You Know? iGOT Pilot Model has trained COVID Warriors and led India’s fight against COVID Courses were provided for diverse audiences like Doctors, Nurses, NCC Cadets, NSS Volunteers and Technicians The pilot model supported 12 languages and the content was delivered through multiple channels (Mobile, Desktop, Offline access by iGOT TV) The pilot was a success with nearly 12.7 lakh registered users and 14.06 lakh certificates issues Conclusion Mission Karmayogi aims to prepare the Indian Civil Servant for the future by making him more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent and technology-enabled.  (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements regarding dwarf galaxies:  They are least abundant in the universe.  They are difficult to detect due to their low mass.  Which of the above is/are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2 Q.2 National Clean Air Programme was launched by which of the following?  National Green Tribunal  Ministry of Environment, Forests and Climate change  United Nations Environment Programme  World Health Organization  Q.3 Consider the following statements regarding Wolbachia bacteria?  It is usually found in Aedes aegypti mosquito.  It harms the environment including humans.  Which of the above is/are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2 Q.4 Recently world's largest solar tree was developed in which of the following country?  India Japan USA  China Q.5 Which of the following is the concerned Ministry for Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) Scheme? Ministry of New & Renewable Energy  Ministry of Environment, Forests and Climate change  Ministry of Power Ministry of Rural Development  ANSWERS FOR 2nd September 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 B 3 D 4 C Must Read About GST Compensation Stand-off: The Hindu About Dissent and Detention of Dr. Kafeel Khan: The Hindu About Gopalkrishna Committee report: The Hindu

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 74]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 1- UPSC Mains Answer Writing [3rd September, 2020] – Day 22

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics Financial Administration: Monetary and fiscal policies; Public borrowings and public debt Budgets – types and forms; Budgetary process; financial accountability; Accounts and audit;   To know more about this initiative - Click Here SCHEDULE -> CLICK HERE 1. Budgeting is draped with trappings of professionalism, technology, and expertise; but it is also a system of values and politics. - Wildavsky; Comment.                                                                                         15 marks (250 words) 2. How is PPBS (Planning Programming Budgeting System) different from PPBE (Planning Programming Budgeting Execution)? Illustrate.                                                                                                                              10 marks (150 words) 

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 74]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 FULL Length MOCK Questions[3rd SEPTEMBER,2020] - Day 74

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Instructions There are 14 questions. All questions are compulsory. Marks and word limit have been indicated against each question. The duration for the test is 180 minutes.  Content is more important than the number of words. Calm down, take deep breaths before you start writing your answers.   SECTION-A Q1. (a) Describe ‘Kant’s Deontological Theory’.                         (150 words) (10) (b) Define the following virtues and describe their significance in civil services:                                                                                                          (200 words) (10) Goodwill Altruism   Dispassion  Objectivity     Q2. Given below are two quotations. For each of these, bring out what it means to you in the present context:  (a) “We should never forget that everything Adolph Hitler did in Germany was “legal” and everything the Hungarian freedom fighters did in Hungary was “illegal”.”                                                                                                                  (150 words) (10) (b) “Many emotions are products of evolutionary wisdom, which probably has more intelligence than all human minds together.”                                     (150 words) (10) Q3. (a) What do understand by ‘conflict of interests’? How can conflict of interests be managed? Suggest a strategy.                                                                 (150 words) (10) (b) What do understand by ‘cooling off period’ in the Indian administrative context? How does it help in reducing corruption? Discuss.                           (150 words) (10) Q4. (a) What are the changes to public services in the contemporary era?                                                                                                                  (150 words) (10) (b) Probity is a much broader concept than merely ‘honesty’ or ‘financial rectitude’. Do you agree? Substantiate.                                                                         (150 words) (10) Q5. Given below are two statements. Bring out their significance in the present context.                                                                                                                        (150 words) (10) (a) “A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.” (b) “If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.” Q6. What are the institutional mechanisms available in India to ensure proper utilisation of public funds? Discuss.                                                   (150 words) (10) Q7. Don’t you think a legal and not an ethical compliance mechanism for corporate governance is more suited in the India case? Critically comment. (150 words) (10) Q8. Define attitude and expand upon the tri-component model of attitudes. (150 words) (10)  SECTION – B   Q9. Your younger brother has got influenced by a radical religious outfit that promotes hatred for the minority and aspires to build a nation based not on territoriality but on religion. You have tried to make him understand the fallouts of such thinking and even reprimanded him for joining such groups. However, the conviction with which he debates and counters your arguments has forced you to rethink about your own notions. He presents gory details of the atrocities committed in the past by the minority community and also gives an account of the appeasement policy pursued by various governments since independence. He argues as to why can’t the majority assert its identity in its own country. He seems perturbed by the fiction that the minority community is trying to outnumber the majority in the near future by exploding a population bomb and also through forced conversions. You get to realise that even though his fears are real, their basis is rather absurd and illogical. In a situation like this, how would you convince your brother to abandon the path of radicalism?                                                                                                                  (250 Words) (20) Q10. You are posted as the block development officer in a district. Menstruation is a taboo in one of the villages of the district and people hardly talk about it. In fact, menstruating women aren’t even allowed to enter temples and are forced to sleep on the floor. Women use clothes as they can’t afford sanitary napkins or are too shy to buy it from the general store. When a renowned NGO attempted to spread awareness towards hygiene during menstruation by talking to the local women, the villagers created ruckus and forced the representatives of the NGO to leave. Further attempts by the NGO to approach the women was thwarted by the Gram Panchayat. The women of the village have been warned by their family members to stay away from such discussions and maintain their dignity.  The NGO brings the issue to your notice and asks for your support. Now answer the following questions: (i)What in your opinion is is the main reason behind villagers protesting?  (ii)What steps would you take to address the issue? (250 Words) (20) Q11. You have just been posted as the SP of a district known for its rich mineral resources. However, the abundance of natural resources also invites illicit trade and associated crimes. On the very first day of your induction, you are told by your superiors that the local mining mafia is really powerful there and you must be careful in your dealings with them. As disturbing the scenario in the district might be, you are more perturbed by the fact that no one seems to come up with a solution. You start getting the sense that the wrongdoings of the mining mafia largely go unnoticed as many senior bureaucrats and politicians are hand in gloves with them. The mafia enjoys heavy clout in the political circles as they are the prime source of electoral funding for the political parties. Similarly, bureaucrats enjoy their cut in the money that is extorted by the mafia from various stakeholders. Government regulations and institutional control don’t seem to exist in your district. Environmental norms are flouted, innocent and honest people are targeted if they don’t comply and crime is on the rise as the nexus of lawlessness and money power breeds criminals.  Being the determined officer you are, you start tightening the noose around the mafia. You start streamlining the systems hitherto kept in abeyance by your predecessors. You start a consultation process with the local landholders whose rights have been compromised to get a close view of the ground reality. You get to know that the youth in your district is largely jobless and gets infatuated by the money on offer by the mafia and take to criminal activities easily. Hardly any of the miners possess a valid license to operate and yet mining activities continue unabated. Immediately, you start a closure drive on the illegal mines and within a week, only licensed and authorised mine operators are running the mines in your district. You also convince the youth to stay away from criminal activities and rather participate constructively in the drive launched by the police to make the district a safer and better place. The local newspapers are praising your courage and dedication. There doesn’t seem to be a problem and you start wondering- why was it so difficult in the past? However, within a week, you and your family start receiving death threats from the mafia. Calls start pouring in from senior bureaucrats and politicians to turn a blind eye to the situation in your district. In fact, your office stops receiving the monthly allowance to maintain the police force. You are forced to spend from your pocket to fund the diesel that goes into patrolling the disturbed areas of your district. The situation turns worse when your salary is stopped for a frivolous reason. All of a sudden, you find yourself alone. Everyone is against you- the colleagues in the department, the political masters and of course the mafia. You start thinking about the safety of your family and send them to your parents in your home state. All your good work has been rewarded with threats and fear.  Now, answer the following questions:  (i) Does there remain any motivation for you to work for the betterment of the society? (ii) Don’t you think such things happen in reality? How do you suggest one deals with  it? (iii) Can a person single handily change a system? Critically analyse.                                                                                                               (250 Words) (20) Q12. As an agent of the secret service of the armed forces, you have the responsibility of spying over the enemies and pass on vital strategic information to the government of your country. You have been trained and nurtured in a manner that you won’t even hesitate to kill an innocent person if he/ she becomes an obstacle in your duty even unknowingly. For you, your country comes first and you regard your duty as the foremost service one can render to one’s motherland.  One one occasion, you intercept a message that the enemy country is planning to bomb the pilgrimage base camps stationed at various locations in the bordering state. In fact, troops have been mobilised to give effect to the plan and it is a matter of hours that heavy bombings would start. It is not even possible to launch a counter offensive at such a short notice as major battalions of the army have already been sent to provide relief in the flood hit areas of the country. Waiting for the army to take command would mean severe loss of lives in the base camps.  When your commanding officer comes to know about the scenario, he chalks out a plan and deputes  you to give shape to it. However, you are shocked to know his plans. In order to avoid the bombings, he wants you to immediately bomb a school in the enemy territory which lies in close proximity to the border. By doing this, the attention of the enemy would get diverted to the school and they might divert their troops to the school for immediate relief. This would buy some time for the armed forces of your country and they would be able to evacuate the base camps and also take positions to retaliate in case of eventual bombings.  What options do you have in this situation. Which one would you choose and why? Examine the pros and cons of each of the alternatives.                     (250 Words) (20) Q13. It is said that a doctor performs the noblest profession. Doctors are considered God by many in different parts of the world. You were always attracted to this profession and wanted to become the best doctor in your area so that you also could save lives and feel good about it. You were lucky that your parents supported your aspirations. With their support and your hard work, you cracked the medical entrance examination, attended one of the most reputed medical colleges in the country and finally became a doctor. You joined a government hospital and it was nothing less than dream come true for you. You were ready to serve the people with all those life saving skills that you had learnt in the college. Meanwhile, you got married to a beautiful girl and had two lovely kids with her.  Work- life balance was going smooth until one day, the news of a new viral strain spreading in the southern most coastal state of the country broke out. The strain was so severe that even many doctors and nurses had succumbed to the infection and died. The situation had become so worse that no doctor was ready to treat the dying patients.  This troubled you a lot and you felt that the time had come to serve the people in the truest sense. You decided that you would visit the state and render your services to the ailing patients. However, your parents, wife and children are strictly against this decision. They fear that even you would get affected by the virus. You tried to convince them by telling them that the foremost duty of a doctor was to save lives no matter what and if you didn’t go, the guilt of turning your back towards the needy would haunt you forever. But your family members aren't ready to let you go. After all, you are the sole breadwinner and caretaker of the family. How can they simply let you be in danger? They love you so much and can’t afford to lose you.  Now, you were in a complex situation that demanded a reasoned yet moral action from you. What would you have done in this situation? Examine the alternatives available to you and comment on the pros and cons of each one of them. Also, which alternative you would have chosen and why?                                                                (250 Words) (25) Q14. You are the founding member of a political party that was born out of an agitation against corruption in the country. Even though you and your partners never wanted to contest elections, the circumstances were such that you were forced to enter the very same political system that you abhorred for its disconnect and corruption. But then, someone has to cleanse the system after all.  Your decision to form a political party has been welcomed by many and your supporters are eagerly waiting to witness the transformation that your party would bring about in the political discourse. However, as the days pass by, reality dawns at you and your partners. It is getting difficult to run the party and pursue its agenda without adequate money. Donations have thinned and the party workers are demotivated. A sense of despondency has creeped in wherein everyone believes that it is impossible to bring about a change without money and muscle in Indian politics.  While you are deeply worried about the party and its followers, a business tycoon accompanied by a  famous media honcho visits your party office. They have an offer. If you agree to twist the tender and procurement rules in the favour of the businessman after you come to power, they are ready to fund your party and become a mouthpiece of your ideology and agenda through various media.  This appears to be an offer that you can’t resist. What are you going to lose? Literally nothing! Rather a symbiotic relationship with the gentlemen would ensure the revival of your party and also a genuine shot at power. Your partners and party workers are infatuated by this offer and they insist that you accept it. Even though it would mean a compromise with the fundamental ideals of your party, sometimes stepping down from the moral plank can give you enough leeway to fulfil your aspirations.  Now answer the following questions: (i) What options do you have in this situation? (ii)Of all the options available to you, which one will you choose and why? Elaborate.                                                                                                                           (250 Words) (25)   All the Best :)

RSTV Video

Transparent Taxation, Honouring the Honest – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Transparent Taxation, Honouring the Honest Archives Topic: General Studies 2: Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of people  In news: “Transparent Taxation — Honouring the Honest” platform was launched recently. The platform provides faceless assessment, faceless appeal and a taxpayers’ charter. Aimed at easing the tax compliance and also rewarding honest taxpayers in the midst of coronavirus (COVID-19) pandemic which has severely hit the Indian economy because of the rising number of cases and the lockdowns. The platform will add strength to the government’s efforts of reforming and simplifying the tax system. Faceless Assessment: Under faceless assessment, the scrutiny of returns of a taxpayer will be done by a tax officer selected at random and not necessarily from the same jurisdiction.  This will do away the need for any face-to-face contact between the taxpayer and tax official, thereby reducing the chances of coercion and rent-seeking.  The move is expected to ease the compliance burden for assessees and reward the “honest taxpayer”, who plays a big role in nation-building.  A faceless tax system would give the taxpayer confidence on fairness and fearlessness.  It helps to maintain the privacy and confidentiality of income taxpayers. The assessment system seeks to eliminate corrupt practices by doing away with the territorial jurisdiction of income-tax offices. Faceless appeal facility: This facility would be available to all citizens from September 25 (Deen Dayal Upadhyaya’s birth anniversary) A faceless appeal system would allow the taxpayer to appeal against a tax official’s decision without the need of making a physical representation. Taxpayers’ charter The taxpayers’ charter was announced in the Union Budget for fiscal year 2020-21 by the Finance Minister.  The charter outlines the rights and duties of an honest taxpayer.  It also defines the commitment of the tax department and the expectations from the taxpayers. It is a step towards bringing together rights and duties of the taxpayer and fixing the government’s responsibilities towards the taxpayer The Need: In a country with a high degree of complexity of the tax system, which often comes in the way of compliance, the attempt to make it “seamless, painless and faceless” is welcome. The income tax department is often accused of being overzealous in its pursuit of meeting the budgeted tax collection targets. This often translates to assessing officers raising unreasonable demands which leads to tax disputes and long drawn out litigation.  As the Comptroller and Auditor General of India (CAG) noted in the compliance audit of the Department of Revenue-Direct Taxes of the Union Government in 2019, “assessing Officers (AOs) committed errors in the assessments ignoring clear provisions in the Act”, adding that “the existing scrutiny assessment procedure is opaque”.  The extent of the problem is quite severe. According to the Union budget 2020-21, Rs 8.02 lakh crore of “amounts under dispute” relate to direct taxes. Of these, around 40 per cent have been pending for more than two years. According to the Economic Survey 2017-18, the success rate of the tax department in tax cases at all levels of appeal — the appellate tribunals, the high court and the Supreme Court — is less than 30 per cent.  Thus, shifting to a framework of faceless assessment and appeal — some of these steps have been in the works for some time — is a step in the right direction. Measures like automated random allocation of cases, randomly allotting appeals to any officer in the country, and ensuring the officer’s anonymity, could help reduce litigation and end taxpayer harassment. The Way Forward The rights of taxpayers will need to be clearly defined, and be binding on the tax department.  There is a need to reassess and reconfigure the working of the tax department by building capabilities to check tax evasion, and widen the tax base While at the same time there is a need to discourage unreasonable tax demands, and curb litigation. Connecting the Dots: Critically examine the ‘Transparent Taxation - Honouring the Honest’ scheme. Fundamental reforms were needed in the tax system of India. Comment.

COMPILATIONS [WEEK 9 & 10]: INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS!

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE Hi Babaites, Hope you are learning new concepts, revising on a daily basis, and enjoying the process of our Integrated Revision Plan (IRP) 2020.  Through IRP we have made sure that you stay focused for the next 100 days. Hope your preparation is going great and all your energies are channelized in the right direction. Every single day counts. Make sure you give your 100% every day. Take one day at a time. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To ease your prepartion, we are publishing the 9th & 10th Week Compilation of Integrated Revision Plan (IRP) 2020 DOWNLOAD THE WEEK-9 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 9) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 9)  - Click Here DOWNLOAD THE WEEK-10 COMPILATIONS Daily Quiz & Static Quiz (Week 10) - ENGLISH FILE - Click Here HINDI(हिंदी) FILE - Click Here TLP Mains (Week 10)  - Click Here   SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-1 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-2 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-3 & 4 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-5 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-6 & 7 COMPILATIONS -> CLICK HERE DOWNLOAD THE WEEK-8 COMPILATI ONS -> CLICK HERE   Other Important Updates: [VIDEO]UPSC Prelims Exam 2020 New Date (4th October) – What should be your Preparation Strategy for next 4 months? by Mohan Sir Founder IASbaba UPSC PRELIMS 2020: Current Affairs Strategy by Tauseef Sir (Founder IASbaba) PRELIMS 2020: COURSES TO JOIN (PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP), 12 Current Affairs Session, PRELIMS TEST SERIES, and ILP 2020) GEOGRAPHY OPTIONAL TEST SERIES 2020 (By Atyab Ali Zaidi Sir) [VIDEO] How to Crack UPSC CSE Exam in First Attempt? UPSC Preparation for Beginners by Mohan Sir Founder IASbaba   Thank You IASbaba

TLP Mains 2020

SYNOPSIS GS Paper 1 FULL MOCK[31st August,2020] Day 71: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing

  SYNOPSIS GS Paper 1 FULL MOCK[31st August,2020] Day 71: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing   1. The tradition of folk paintings is deeply rooted in India’s rural lifestyle. Illustrate with the help of suitable examples.    Demand of the question: It expects candidates to write in detail about how the tradition of folk paintings is deeply rooted in India's rural lifestyle with the help of suitable examples. Introduction: Folk Paintings are pictorial expressions of village painters which are marked by the subjects chosen from the epics like Ramayana and Mahabharata, Bhagvata Purana as well as daily village life, birds and animals and natural objects like sun, moon, plants and trees. Body: The folk paintings of India are very ethnic and simple, and yet colourful and vibrant enough to speak volumes about the country's rich heritage. The folk paintings are deeply rooted in India's rural lifestyle as follows: Folk painting is the expressive body of culture shared by a particular group of people in villages; it encompasses the traditions common to that culture, subculture or group. For instance, In Madhubani Paintings which is the folk painting of Bihar. In this painting, the Kohbar (traditional room of the married couple) in the folklore of Bihar region are drawn as painting. In this style of folk painting, the scenes of Ramayana and the images Hindu God-Goddesses are depicted on the canvas. The folk group is not individualistic, but is a function of shared community-based identity.  For instance, Pithora Painting It is the folk painting of Rathvas and Bhilalas tribes of Gujarati. It is more than ritual rather than art form. The design and production of folk art is learned and taught informally or formally; folk artists are not self-taught.   For  instance, Pattachitra Art is folk painting of Odisha. Paintings are based on the Subhadra, Balrama, Lord Jagannath, Dashavatara and the scenes related to the life Lord Krishna.  They are manifested with rich outline, red, yellow, ochre, white and black colours. Linked to religion: These are related to mythology, stories from epics etc. For example, Kalighat Pat Art, It is folk painting of West Bengal. It originated in the vicinity of kalighat Kali Temple (Kolkata). In this art form, various Hindu Gods and other mythological characters are drawn. Transmission is a vital part of the folk paintings process. There are two important elements of transmission: One is the tradition-bearer, who is the individual who actively passes the knowledge of an artefact; and second one is the audience. Audience is the other half in the transmission process; they listen, watch, and remember. Many of them become passive tradition-bearer. Warli Art: It is famous in Maharashtra. It is made by the local tribes of the Warli and depicts the scenes from the social and cultural life of these groups. In this art form, chewed bamboo stick is used as brush and mixture of rice paste and water gum is used as colour. Folk paintings are created to serve some function in the daily life. A ground-breaking book by George Kubler on the history of art states that "every man-made thing arises from a problem as a purposeful solution". Aesthetics of the genre: Being part of the community, the craftsman is well aware of the community aesthetics. Conclusion: India has a long tradition of paintings which depict the essential things about our culture. There are various schools, some even overlap. Here, we can arrive at conclusion that folk paintings are not just deeply rooted in the Indian rural culture but also they have influenced the rural lifestyle and also got influenced by the rural lifestyle due to their religion and daily life centric themes. 2. Over a period of time, India’s classical and folk music have intermingled to create forms that take elements from both classics and folk. Comment. Demand of the question: It expects candidates to write both side view of whether India's classical and folk music have intermingled to create forms that take elements from both classical and folk.  Introduction: Indian pop music is based on an amalgamation of Indian folk and classical music, and modern beats from different parts of the world. The two main traditions of Indian classical music are Carnatic music, which is found predominantly in the peninsular regions, and Hindustani music, which is found in the northern, eastern and central regions. Body:  Intermingling of classical and folk music: Combining classical and folk music is of course not new; many composers have sought to access the ‘spirit’ of folk music. On the surface, folk and classical music are certainly very different; they inhabit different worlds, have different social functions, different methods of learning. However, over the period of time they have intermingled in such a way which created new form of music by taking the elements from both classical and folk. The basic concepts of Classical music includes shruti (microtones), swaras (notes), alankar (ornamentations), raga (melodies improvised from basic grammars), and tala (rhythmic patterns used in percussion). Whereas Folk music is primarily based on diverse themes and full of brisk rhythm. They are also set on beats so they can be dance oriented. Intermingling of folk music and classical music led to intermingling the basic concepts of both the forms.  For instance, The brisk rhythm is combined with the raga and tala. Such kind of music can be observed thrugh the songs of some the singers such as Shaan, Daler mehandi and Baba sehgal etc. Bhangra is a form of dance-oriented folk music of Punjab. The present musical style is derived from non-traditional musical accompaniment to the riffs of Punjab called by the same name. Dandiya or Raas is a form of Gujarati cultural dance that is performed with sticks. The present musical style is derived from the traditional musical accompaniment to the folk dance. It is practiced mainly in the state of Gujarat. There is also another type of dance and music associated with Dandiya/Raas called Garba. However, the classical music and folk music due to its distinctness has kept its originality alive in following ways: Folk music is not taught in the same way that Indian classical music is taught.  There is no formal period of apprenticeship where the student is able to devote their entire life to learning the music, the economics of rural life does not permit this sort of thing.   The folk music is an indispensable component of functions such as weddings, engagements, and births.  There is a plethora of songs for such occasions.  There are also many songs associated with planting and harvesting.  In these activities the villagers routinely sing of their hopes, fears and aspirations. However, classical music requires specifically devoted time for its practise. it also requires that  music is performed in its own set of framed rules. The instruments of classical music are crafted by artisans whose only job is the fabrication of musical instruments.  In contrast the folk instruments are commonly crafted by the musicians themselves. Conclusion: Besides classical music India has a rich legacy of folk music. Both music traditions have evolved over the time in their respective genre and also intermingled to give rise to new form of styles by taking elements from both of the music traditions. Hence, it becomes imperative to secure the tradition of both the music styles besides helping to nurture the rise of newly emerged style of music. 3. The classical Sanskrit is the vehicle of Indian culture. Do you agree? Substantiate. Demand of the question: It expects candidates to express their views about whether  classical Sanskrit is the vehicle of Indian culture or not with relative examples. Introduction: Classical Sanskrit  is an Indo-Aryan or Indic language of the ancient Indian subcontinent with a 3,500-year history. It is the primary liturgical language of Hinduism and the predominant language of most works of Hindu philosophy as well as some of the principal texts of Buddhism and Jainism. Body:  The early Vedic form of the Sanskrit language was far less homogenous, and it evolved over time into a more structured and homogeneous language, ultimately into the Classical Sanskrit by about the mid-1st millennium BCE. The language in the early Upanishads of Hinduism and the late Vedic literature approaches Classical Sanskrit. Rich tradition of Indian culture is carried forward by the classical Sanskrit through various literatures. With Panini (probably 4th century B.C.) the Sanskrit language reached its classical form. It developed a little thense forward except in its vocabulary. The grammer of Panini, Asthadhyayi, pre-supposes the work of may earlier grammarians. Latter grammars are mostly commentaries on Panini, the chief being Mahabashya by Patanjali (second century B.C.) and the Banaras-commentary of Jayaditya and Vamana (seventh century A.D.). The classical period of Sanskrit literature dates to the Gupta period and the successive pre-Islamic Middle kingdoms of India. This period is known for development of Sanskrit literature in all genres viz. Drama, Scholarly treatises, Stories, Epic Poems, Literature related to Science and Technology and the Puranas. The earliect surviving Sanskrit poetry is that of the Buddhist writer Ashvaghosa who probably lived in the Ist century A.D. Aśvaghoṣa (Circa. 80 – 150 AD) is considered to be the first Sanskrit Dramatist of the world. Asvaghosha wrote in Classical Sanskrit.  Buddhacharita: Asvaghosha's work, Buddhacharita is an epic style classical Sanskrit work. It mainly deals with Buddha’s Life. Śūdraka has become immortal in the form of three Sanskrit Plays ascribed to him viz. Mricchakatika (The Little Clay Cart), Vinavasavadatta, and a bhana (short one-act monologue), Padmaprabhritaka. Svapnavasavadattam is the best known work of Bhasa which is also written in the classical Sanskrit. Kalidasa is the immortal poet and playwright of India and a peerless genius whose works in classical Sanskrit became famous worldwide in modern world. Kalidasa has written Mālavikāgnimitram, Abhijñānaśākuntalam, Raghuvamśa, Meghaduta in classical Sanskrit. These texts rightly depict the Indian culutre in its true form. These works in classical Sanskrit by the famous writers such as Kalidasa, Sudraka, have not only shown the rich tradition of the Indian culture but also they have carried forward the Indian culture through the essence and morals of the stories.  The Girnar inscription of Rudradaman, dated 150 A.D. is the earliest surviving example of Sanskrit prose. The importance of Sanskrit can be recognized by the fact that – the Vedas, the Upanishads the Puranas and the Dharmasutra. These are secular and regional literature were written in Sanskrit. When we read the literature written in the classical  language of Sanskrit. It helps us in understanding our civilization better and also makes us appreciate the diversity and richness of our culture. Conclusion: Classical Sanskrit is perhaps the only language that kept evolving even beyond the barriers of regions and boundaries. From the north to the south and the east to the west there is no part of India that has not contributed to or been affected by this language. Hence, it can be truly said that classical Sanskrit has proved to be the right vehicle of Indian culture as it has carried forward Indian culture and even helped to improve its characteristics.  4. Discuss the causes and significance of working class movements during India’s freedom struggle. Demand of the question: It expects candidates to write the complete picture about the reasons and importance of working class movement during India's freedom struggle.  Introduction: The modern Indian working class movement arose in consequence to the development and growth of factory industries in India from the second half of the nineteenth century. It is however about the turn of the twentieth century, where it took the shape of working class movement. Body:  The actions of the working class in the earliest stage were sporadic and unorganised in nature and hence were mostly ineffective. It is only from the late 19th century in Madras, and from the second decade of the twentieth century in Bombay that serious attempts were made for the formation of associations that could lead organised form of protests. Causes of working class movements are as mentioned below: The Indian working class suffered from the same kind of exploitation witnessed during the industrialisation of Europe and the rest of the West, such as low wages, long working hours, unhygienic and hazardous working conditions, employment of child labour and the absence of basic amenities. The presence of colonialism in India gave a distinctive touch to the Indian working class movement. The Indian working class had to face two basic antagonistic forces—an imperialist political rule and economic exploitation at the hands of both foreign and native capitalist classes. The early nationalists, especially the Moderates, were indifferent to the labour’s cause. They differentiated between the labour in the Indian owned factories and those in the British-owned factories. They believed that labour legislations would affect the competitive edge enjoyed by the Indian-owned industries. The moderates did not want a division in the movement on the basis of classes. The moderates did not support the Factory Acts of 1881 and 189 for these reasons. The first world war led to rise in exports, soaring of prices and massive profiteering opportunities for the industrialist and but very low wages for the workers. This led to discontent among workers. Thus, earlier attempts to improve the economic conditions of the workers were in the nature of the philanthropic efforts which were isolated, sporadic and aimed at specific local grievances.  Hence arouse the need to have a working class movement which will show support for eradication of plight of labourer and help to provide them a better dignified life. The significance of working class movements is as mentioned below: Some of the earlier efforts were made to provide a foundation for the working class movement.  Such as in 1870 Sasipada Banerjea started a workingmen’s club and newspaper Bharat Shramjeevi. Also in 1880 Narain Meghajee Lokhanday started the newspaper Deenbandhu and set up the Bombay Mill and Millhands Association. However, The unorganised movement of the workers took an organised form; trade unions were formed on modern lines nearly around 1918. In several ways the decade of the 1920s is crucial in this regard. Firstly in the 1920s serious attempts were made by the Congress and the Communists to mobilise the working class and hence from then onwards national movement established a connection with the working class. Secondly, it was in 1920 that the first attempt to form an all India organisation was made; in this decade, India witnessed a large number of strikes; the strikes were prolonged and well participated by the workers. As a result many of the prominent leaders like G. Subrmaniyam Aiyar, Bipin chandra pal demanded better conditions for workers and pro-labour reforms. Workers participated in wider political issues which was a shift from earlier agitation on earlier economic issues. The number of strikes rose sharply and also it graduated from unorganised strikes to organised strikes.  First attempt at trade union organisations were springing up all over India during the period of 1920's.  During the visit of Prince of wales in 1921, most of the factories were closed and workers went on strike, participating in rioting and attack on Europeans.  The starting point of Indian trade unionism is commonly derived from the Madras labour Union, formed by B.P. Wadia, an associate of theosophist Annie Besant in 1918. Due to these activities of  workers class movement British government showed some steps by forming Bengal Committee department in 1919-20, Bombay Industrial dispute committee of 1922, and Madras labour department in 1921. The trade unions act of 1926, recognised trade unions as legal associations. The workers class movement also led to formation of All India Trade Union Congress (AITUC) which then led the cause of workers plight from National to International level. Around 1938 AITUC  came forward with an extensive and bold economic and political programme with the aim of establishment of socialist statue in India.  The last years of colonial rule saw a remarkably sharp rise in the on economic issues all over the country. Sharp rise in prices, comparatively low wages and brutal nature of colonial rule exposed the workers class movement to the limit of their tolerance which resulted in the workers class movement getting synchronised with the Indian freedom struggle for better cause of Independence. Conclusion: During Indian freedom struggle workers movement put forward the plight of the workers and fought for their causes. Along with fighting for the betterment of the workers, the working class movement also intermingled with and supported the  greater cause of Freedom struggle of India. 5.How did the formation of the Muslim League impact the freedom struggle? Critically analyse. Demand of the question: It expects candidates to write in detail about the impact of formation of Muslim league on the freedom struggle. Introduction: The All-India Muslim League (popularised as the Muslim League) was a political party established in 1906 in British India. Its strong advocacy for the establishment of a separate Muslim-majority nation-state, led to the partition of India in 1947 by the British Empire. Body:  The party arose out of a literary movement begun at The Aligarh Muslim University and was formed in Dhaka (now in Bangladesh) many years after the death of Syed Ahmad Khan who was central figure for the formation of the University. It remained an elitist organisation until 1937 when the leadership began mobilising the Muslim masses and the league then became a popular organisation. Earlier to the formation of Muslim league the freedom struggle of India was mainly focussed on the freedom from the oppressive rule of British with India being  whole entity where no communal tensions were persistent. The Muslim leagues following objectives however changed the whole scenario of Freedom struggle of India. The objectives of the league were: To create among Muslims the feelings of loyalty towards the British Government. To safeguard the political rights of the Muslims and to convey the same to the government.  To prevent the rise of prejudice against other communities of India among the Muslims. The AIML's chief aim was to promote and secure civil rights for Muslims. It espoused loyalty to the British government as a means to achieve more political and civil rights. When the Congress party was opposed to the government and fighting for the gradual establishment of an independent India, the league propounded loyalty to the government. They, in fact, provided the government with a tool to fight the growing nationalism in the country. Even though partition of the country was not on the minds of Indian Muslims in the early years of the league, it came into the picture after 1930. Leaders of the league began the propaganda that Hindus and Muslims are not one nation and have separate cultures and identities although they have been cohabitating for centuries. In 1940, Jinnah gave a speech in Lahore in which he talked of the impossibility of living as one nation. In response to this, some members of the league who were opposed to the Two-Nation Theory broke away from the party and formed the All-India Jamhur Muslim League (AIJML). The AIJML later merged with the Congress party. In 1939, the Congress ministries resigned following the viceroy’s declaration that made India a party to the Second World War. The league urged Muslims to celebrate December 22 as Deliverance Day. The party, under Jinnah, spearheaded the campaign for Pakistan throughout the 1940s and was successful in its mission of dividing the country. The country was partitioned along communal lines along with independence in 1947. Conclusion: Taking advantage of absence of majority of leadership of Indian National congress after 1942, Muslim League used 1942-45 period for propaganda of demand of Pakistan and took it to Muslim masses. By 1947 communal violence and political mistrust  gripped over the country. It led to the partition of India which is the biggest impact of  formation of Muslim league on  freedom struggle of India. 6.Why did the Congress accept the partition of the country? Was it a good decision? Critically comment. Demand of the question: It expects candidates to write about both aspects of the reasons for the acceptance of partition of the country by the congress. It also expects candidates to express their view on whether it was a good decision or not.  Introduction: "Partition"– the division of British India into the two separate states of India and Pakistan – was the "last-minute" mechanism by which the British were able to secure agreement over how independence would take place. Body:  At the time, few people understood what Partition would entail or what its results would be, and the migration on the enormous scale that followed took the vast majority of contemporaries by surprise. The reasons for acceptance of partition by congress are as follows: The Congress was only accepting the inevitable due to its failure over the years to bring the Muslim masses into the nationalist mainstream. This was also due to congress failure to stem the surging waves of Muslim communalism, especially, since 1937. This failure was evident from results on 1946 elections in which Muslim League won 90 per cent of Muslim seats. However, the point of no return was reached a year later when the battle for Pakistan was no longer confined to the ballot box but came to be fought on the streets. While the congress leaders were adamant on not surrendering to the blackmail of violence, they finally accepted Partition most of all because they could not stop communal riots. By June 1947, the Congress leaders had realized that only an immediate transfer of power could check the menace of the communal violence which was spreading quickly due to the Muslim League s call for Direct Action. Immediate transfer of power would at least mean the setting up of a government which could exercise the control it was now expected to wield, but was powerless to exercise. The breakdown of the Interim Government only confirmed the inevitability of Pakistan. The congress leaders were dismayed at the turning of the Interim Government into an arena of struggle. Another consideration in accepting partition was that it firmly ruled out the specter of the 'balkanisation' of the country. The partition plan laid out by Lord Mountbatten had ruled out independence of the princely states which would have had the prospect of balkanisation of the country. Princely states standing out would have meant a graver blow to Indian unity than Pakistan was. Thus, the acceptance of Partition in 1947 was nothing but culmination of the step by step concession granted to the League in its rhetoric of a sovereign Muslim state. Autonomy of Muslim majority provinces was accepted in 1942 at the time of the Cripps Mission. Gandhiji in his talks with Jinnah in 1944 went a step further and accepted the right of self-determination of Muslim majority provinces. In June 1946, Congress finally conceded the possibility of a separate constituent assembly formed by the Muslim majority provinces (included under the Group B and C of the Cabinet Mission Plan). At first, congress opposed compulsory grouping and upheld the right of NWFP and Assam not to join their groups if they so wished. Later, Congress accepted without demur that the groping was compulsory. Official reference to Partition came in early March 1947 when the Congress Working Committee passed a resolution that Punjab and Bengal must be partitioned if the country was divided. Congress accepted the partition formula laid in 3rd June Plan of Lord Mountbatten. Thus, we can see that INC was forced against its wishes to accept Partition of our land, against its wishes. It had already granted many concessions to Muslim League before. By 1947, it was not for the Indian National Congress to accept or reject partition. The Frankenstein monster built by the British in the form of the Muslim league was out for its pound of flesh. Hence, when we look back at history we can clearly say that it was the decision taken against the wishes of the people and the leaders of those times as the communal situation created by the forces of Muslim league was out of control.  Both states subsequently faced huge problems accommodating and rehabilitating post-Partition refugees, whose numbers swelled when the two states went to war over the disputed territory of Jammu and Kashmir in 1947-8. Later bouts of communal tension generated further movement, with a trickle of people still migrating as late as the 1960s. Conclusion: Hence, INC accepted partition not out of choice but out of necessity to stop the violence based on the communalism and other circumstances. Thus the Congress had to choose lesser evil and moreover achieving Pakistan was the ultimate motive of Muslim league. 7. What according to you were the three most important achievements during the era of Pandit Jawahar Lal Nehru as the Prime Minister? How did these achievements shape India’s future in the long run? Analyse. Demand of the question: It expects candidates to write about the three most important achievements during the era of Pandit Jawahrlal Nehru as the Prime minister. It also expects to write about the impact of these achievements in shaping India's future in the long run. Introduction: Pandit Jawaharlal was an Indian independence activist and, subsequently, the first Prime Minister of India, as well as a central figure in Indian politics both before and after independence. He emerged as an eminent leader of the Indian independence movement, serving India as Prime Minister from its establishment in 1947 as an independent nation, until his death in 1964. Body:  The five principal pillars of Pandit Jawaharlal Nehru’s legacy to India — Nation-building, Democratic institution-building, Secularism, Democratic Socialist economics, and a Novel foreign policy (Non-alignment, Panchsheel) still form the cardinal values of India. Three major achievements and their impact on shaping future of India: Welfare State: Through the planned economy approach, Pandit Jawaharlal Nehru envisaged that in a land of extreme poverty and inequality, the objective of government policy must be the welfare of the poorest, most deprived and most marginalised of the people. This notion drives the policy of successive governments that poverty and inequality in India cannot be tackled only by the market. It can be reflected in creation of a framework of rights, including the right to work, the right to food, the right to education and the right to fair compensation for land, all of which have empowered the poorest of people in India. Establishing Institutions of Excellence: It was  Pandit Jawaharlal Nehru’s who built the scientific base for India’s space and engineering triumphs today. With the establishment of what is now the Indian Space Research Organisation (ISRO), India has achieved the status of Space power today. With the Indian Institutes of Technology (IITs) established in his tenure, Indians have a worldwide reputation for engineering excellence. Also, he laid the foundations of a dual-track nuclear programme due to which India achieved nuclear-capable status. Also, the economic policies of investing in heavy industries and protecting the nascent manufacturing sector, helped India to substitute imports to a certain extent. Foreign Policy: For Pandit Jawaharlal Nehru’s , Non-alignment (NAM) was the response to the bipolar divisions of the Cold War era. After two centuries of British rule, Nehru was determined to protect the country’s strategic autonomy without compromising independence by aligning itself to either superpower in the Cold War. This policy of NAM, made India one of the most distinguished leaders of Third World solidarity, reached out to the rest of the colonised world, and forged a joint front against colonialism and a reinvented imperialism. Pandit Jawaharlal Nehru was also a skilled exponent of soft power, much before the term was even coined. He developed a role for India in the world based entirely on its civilisations history and its moral standing, as the voice of the oppressed and the marginalised against the hegemony of the day. This gave India global reputation and prestige across the world for years, and strengthened our self-respect as we stood, proud and independent, on the global stage. Conclusion: The fears of growing intolerance, communalism and inequality which may disrupt social harmony; debates in Indian intelligentsia about the erosion of democratic values, freedom of speech and autonomy of public institutions; the emergence of a new era of the Cold War between the US and China, marks the relevance of Nehruvian ideology even today. 8.Why is the Shah Bano controversy a watershed in India’s history as a secular nation? Examine.   Demand of the question: It expects candidates to write about the reasons due to which Shah Bano controversy became a watershed in India's history as a secular nation.  Introduction: The Mohd. Ahmad Khan vs. Shah Bano Begum & Ors. or the Shah Bano maintenance case is seen as one of the legal milestones in battle for protection of rights of Muslim women. The petitioner asked for maintenance from her husband after he pronounced irrevocable talaq and became unaccountable for providing maintenance as per Islamic law. Body:  The Supreme Court upheld the right to alimony in the case, however, subsequent dilution of it by the then government, through passage of Muslim Women (Protection on Rights of Divorce) Act set off a political battle which is continuing to this day. The Act allowed maintenance to a divorced woman only during the period of iddat, or till 90 days after the divorce. This was seen as discriminatory as it denied divorced Muslim women the right to basic maintenance which women of other faiths had recourse to under secular law. The Act was seen as 'appeasement' of the minority community and discriminatory to non-Muslim men by the Hindu communalists. It set off a chain of events that continued up to the opening of the Ram mandir, to satisfy the hindu communalists, and eventually the demolition of Babri Masjid. Minority community was seen as a good vote bank by keeping them away from social reforms that could have disturbed the conservative elements. The impact can be seen even today, in dismal social indicators in Muslim community. Freedom of Religion (Article 25) was given priority over Right to Equality (Article 14,15) and Right to Life (Article 21). Uniform Civil code (Article 44), which was incorporated under Directive Principles of State Policy aiming for a secular society, is now seen as a threat to minority personal laws. Whereas Women of other religion are being given more rights and protection against discrimination and violence, Muslim women still suffer from practices like triple talaq, nikah halala, polygamy etc.  with no law to protect them. Conclusion: The case laid the ground for Muslim women’s fight for equal rights in matters of marriage and divorce in regular courts, the most recent example being the Shayara Bano case in which the Supreme Court invalidated the practice of instant triple talaq. Hence, the Shah Bano controversy a watershed in India’s history as a secular nation. However, unlike the previous case, this time the individual rights were given priority over the religious rights through introduction of Triple talaq bill, settling the political debate that started through the Shah Bano case. 9.What were the factors that led to the emergence of coalition era in India’s politics? What was its impact on India’s polity and economy? Critically evaluate. Demand of the question: It expects candidates to write about the factors that led to the emergence of coalition era in India's politics. It also expects to write about its impact on India's polity and economy.  Introduction: The modern era of coalition politics has come into being as a consequence of the development of the multi-party system. The death of the then Prime minister Rajiv Gandhi, corruption cases (Bofors scandal), economic crisis, all set the tone for an era of coalitions that has lasted for almost twenty five years of coalition governments. Body:  Factors for the emergence of Coalition era: India's Immense social diversity and the considerable institutionalization of its democratic political framework have had· a significant impact' on the party system. Social diversity has had a double effect. In the arena of political mobilization, it has accentuated appeals to ethnic identities. There was no party at the all-India level that can claim to enjoy a full majority. Even P.V. Narasimha Rao’s government was formed when the Congress did not have absolute majority. With the Common Minimum Programme, the group led by the Bharatiya Janata Party (BJP) formed the government after the 1999 elections; the coalition was called the NDA, the National Democratic Alliance. Indian society is so heterogeneous, and its population are so large, people there have a wide array of identities available to them. Which also contributed to availability of wide array of choices to the people while voting. The heterogeneous nature of society contributed to the rise of regional parties such as Shivsena in Maharahstra, Telugu Desam party in Andhra Pradesh etc.  The rise of these regional parties which looked for the interest of the locals over there led to diversion of vote bank from the National level parties. The son of soil theory and related impact of the policies on the local issues led to the preference for the regional parties in Indian politics. Subsequent current developments in the National level politics also contributed for the diversion of votes based on religion. For instance, the Shah bano case and subsequent demolition of Babri masjid led to communalisation of votes in Indian politics. Rise of different ideological parties and factions within parties also contributed for the  diversion of votes for specific interest of the people. For instance, BJP is formed out of split in Janata Party. Impact on India's polity and economy: Growth of Regional Parties also lead to ‘rainbow’ coalitions, so called because like the rainbow, they last only a short time. The period of 1996 – 1999 had 3 general elections, which cost a lot of public money. Policy paralysis and delay in decision making and bills all result from coalitions happened. In times of emergency, coalition coordination can lead to unacceptable delays. Coalition government can obstruct the process of decision making and the conduct of decision implementation. Coalition government has turned politics of north India into one of competition for vote banks based on caste and community etc. On the contrary, during times of coalitions, regional parties served as a moderating force upon exclusionary national parties. Regional parties fill a vacuum for protecting minorities. The coalition politics has led to empowerment for regional parties from the states and has added to India’s search for true federalism. Thus, it paves the way for a kind of 'electoral federalism'. Since 1996, twenty three regional parties have been sharing power at the national level. there is a strong sense of Indianness, or what is called a federal unifier. Rise in Fiscal Deficit: Due to increase in non-development expenditure fiscal deficit of the government increased. Due to rise in fiscal deficit there was a rise in public debt and interest. In 1991 interest liability became 36.4% of total government expenditure. Increase in Adverse Balance of Payments: In 1980-81 it was Rs. 2214 crore and rose in 1990- 91 to Rs. 17,367 crores. To cover this deficit large amount of foreign loans had to be obtained and the interest payment got increased. These subsequent events made compulsory for India to obtain for India’s New Economic Policy which  was announced on July 24, 1991 known as the LPG or Liberalisation, Privatisation and Globalisation model. Conclusion: In a democracy, political parties provide an agency to the society to gather different views on various issues and to present these to the government. The era of coalition has proved to be more beneficial for the Indian polity as it helped to strengthened the voice of minorities and regional parties in Indian politics. However, some of the lacunas came forward due to the policy paralysis which are needed to be addressed in the coming future if any coalition has to be formed. In return it will ensure true meaning of federal unifier for India.  10.Examine the factors that led to the emergence of modern Turkey. Demand of the question: It expects candidates to write in detail about the reasons that led to the emergence of modern Turkey and its following consequences. Introduction: The Republic of Turkey was created after the overthrow of Sultan Mehmet VI Vahdettin by the new Republican Parliament in 1922. This new regime delivered the coup de grâce to the Ottoman state which had been practically wiped away from the world stage following the First World War. Body:  The Ottoman Empire was since its foundation in c. 1299, ruled as an absolute monarchy. Between 1839 and 1876 the Empire went through a period of reform. The Young Ottomans who were dissatisfied with these reforms worked together with Sultan Abdülhamid II to realize some form of constitutional arrangement in 1876. After the short-lived attempt of turning the Empire into a constitutional monarchy, Sultan Abdülhamid II turned it back into an absolute monarchy by 1878 by suspending the constitution and parliament. A couple decades later a new reform movement under the name of the Young Turks conspired against Sultan Abdülhamid II, who was still in charge of the Empire, by starting the Young Turk Revolution. They forced the sultan to reintroduce the constitutional rule in 1908. This led to a rise of active participation of the military in politics. In 1909 they deposed the sultan and in 1913 seized power in a coup. In 1914 the Ottoman Empire entered World War I on the side of the Central Powers as an ally of the German Empire and subsequently lost the war. The goal was to win territory in the East to compensate for the loses in the West in previous years during the Italo-Turkish War and the Balkan Wars. In 1918 the leaders of the Young Turks took full responsibility for the lost war and fled the country into exile leaving the country in chaos. The Armistice of Mudros was signed which granted the Allies, in a broad and vaguely worded clause, the right to further occupy Anatolia "in case of disorder". Within days French and British troops started occupying the remaining territory controlled by the Ottoman Empire. These occupations and the persecution of Muslims in the rest of Anatolia by primarily Greek and Armenian irregulars motivated the Turkish revolutionaries to start a resistance movement led by Mustafa Kemal Atatürk and other army officers. Shortly after the Greek occupation of Western Anatolia in 1919, Mustafa Kemal Pasha set foot in Samsun to start the Turkish War of Independence against the occupations and persecutions of Muslims in Anatolia. He and the other army officers alongside him dominated the polity that finally established the Republic of Turkey out of what was left of the Ottoman Empire. Turkey was established based on the ideology found in the country's pre-Ottoman history[8] and was also steered towards a secular political system to diminish the influence of religious groups such as the Ulema. The history of modern Turkey begins with the foundation of the republic on October 29, 1923, with Kemal as its first president. The government was formed from the Ankara-based revolutionary group, led by Mustafa Kemal Atatürk and his colleagues. The second constitution was ratified by the Grand National Assembly on April 20, 1924. Conclusion: Since the time of first world war till today Turkey shows its prominent place in International politics due to its geostrategic location. Due to this its strong presence in international politics Turkey's cannot be sidelined on the international table as it plays a pivotal role on the deck of International relations. 11.The outbreak of the First World War gave Japan the opportunity to realise her imperialistic design in the far East. Elucidate. Demand of the question: It expects candidates to write in detail about how the outbreak of the First World War gave Japan the opportunity ti realise her imperialist design in the far East.  Introduction: The Outbreak of First World War  was precipitated by an incident which would not have created much stir if Europe had not stood divided into two hostile armed camps, preparing for war for many years. Body:  Japan entered the war on the side of the Allies on 23 August 1914, seizing the opportunity of Imperial Germany's distraction with the European War to expand its sphere of influence in China and the Pacific. The Japan already had a military alliance with Britain, but that did not obligate it to enter the war. It joined the Allies in order to make territorial gains. It acquired Germany's scattered small holdings in the Pacific and on the China coast. The other Allies pushed back hard against Japan's efforts to dominate China through the Twenty-One Demands of 1915. Japan's occupation of Siberia against the Bolsheviks proved unproductive. Japan's wartime diplomacy and limited military action had produced few results, and at the Paris Versailles peace conference, at the end of the war, Japan was largely frustrated in its ambitions. Earlier to this Japan transformed dramatically in the latter 19th century from an almost totally closed in society to a modern industrialized, Empire-building and militarily aggressive new nation. It seized colonies such as Okinawa, it defeated China in a major war in 1890s, and to the astonishment of the world it defeated Russia in a full-scale war in 1904-05. It made aggressive demands, took full control of Korea, was expanding into Manchuria, and was demanding special privileges in the Chinese economy. In later times In 1914 Japanese and British military forces liquidated Germany's holdings in China. Japan occupied the German military colony in Qingdao, and occupied portions of Shandong Province. China was financially chaotic, highly unstable politically, and militarily very weak. China declared war on Germany in August 1917 as a technicality to make it eligible to attend the post war peace conference, where they hoped to find friends who would help block the threats of Japanese expansion. As result of first world war Japan's participation in World War I on the side of the Allies sparked unprecedented economic growth and earned Japan new colonies in the South Pacific seized from Germany. After the war Japan signed the Treaty of Versailles and enjoyed good international relations through its membership in the League of Nations and participation in international disarmament conferences. However, it resented the sense of racial superiority among the white powers. The Japanese army was becoming an increasingly independent political force With its own plans on how to deal with Manchuria, China, and Russia regardless of civilian decision-makers. Which led to Japan realise her imperialist design in the far east.  Conclusion: In the aftermath of first world war Japan's military leaders pushed for military expansion. They attacked Manchuria in 1931, invaded China in 1937 and attacked pearl harbour in 1941 which eventually pulled Japan in to facing the worst consequences of second world war.  12. What was the background behind the rise of Fascism in Europe post WWI? Analyse. How did it change the course of history? Comment. Demand of the question: It expects candidates to write in detail about the background for the rise of Fascism in Europe after first world war. It also expects candidates to write about how the rise of Fascism in Europe impacted  the course of History. Introduction: A number of political movements which arose in Europe after the First World War are generally given the name ‘fascist’ . The common features of these movements were their hostility to democracy and socialism, and the aim of establishing dictatorships. They succeeded, in many countries of Europe, such as, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Germany, Spain. Their success in Italy and Germany had the most serious consequences. Body:  Background behind the rise of Fascism in Europe post WWI: The term ‘fascism’ is of Italian origin. It was first used for the movement which started in Italy under the leadership of Benito Mussolini. Benito Mussolini coined the term “fascism” in 1919 to describe his political movement. He adopted the ancient Roman fasces as his symbol. This was a bundle of rods tied around an ax, which represented the power of Rome. Discontentment with the peace treaties: Italy joined the Allies in the First World War to gain territories of Turkey and Germany. But she received nothing from the Paris peace treaties. Germany suffered due to Treaty of Versailles. Economic Crisis: Italy suffered heavy losses in terms of life and property in the First World War. After the War, many soldiers became unemployed. Trade and commerce were ruined leading to large – scale unemployment. There was a shortage of food grains. Political Instability: Italy was governed by a series of coalition governments and there was no continuity in their policies. Governments were unable to deal with problems of unemployment, strikes and riots. Class Conflicts: The common man had been promised, during the war, that he would be rewarded greater attention to his economic needs, these promises were ignored and the common man was embittered. Thus, people wanted the control of the government to be in the hands of the common man. Rise of middle class– Rise of salaried middle class as the largest segment of the population, who felt unrepresented by traditional liberal parties and longed for a new way between organized big business and organized labor.  Economic insecurity and cultural uneasiness with the feeling of decadence. Threat of Socialism or Communism: Inspired by Communism, the peasants took away the land from the landlords and workmen organized strikes and took hold of factories. The industrialists were worried about the strength of the labour unions and wanted a powerful government who could establish peace they therefore provided financial support for fascism. Failure of the League of Nations: The League of Nations proved to be weak and failed to check the rise of dictatorship. Leadership: Mussolini and Hitler had a charismatic personality. Their speeches praised the past glories of their respective nations and won the faith of their countrymen. Fascism changed course of history in following ways: It plunged Europe into the grip of Dictatorships: Hitler in Germany and Franco in Spain. It bred an entire generation of 'fascists' who caused incalculable harm to any opponents of the ideology. • Glorification of military might shattered any hope for disarmament. Highly militarized Europe was sitting on a powder keg that erupted in 1939. It led the world  to WW-II within 20 years of the end of WW-I which was even bigger in destruction reducing the entire continent to rubble. Education became  highly state controlled. Only government prescribed books were taught. Extreme nationalism and concept of organic state promoted quest for lebensraum (living space). This in turn promoted imperialism. Dehumanization and scapegoating directly fed immense hatred. This set up genocides like the holocaust and other pogroms against ROMAS (GYPSIES), POLES, etc. Conclusion: Victory of fascism not only led to the destruction of democracy and the suppression of socialist movement, it also led to the preparation for war which in turn culminated in to greater loss for humanity and modern values of democracy. 13.Will it be prudent and sensible to enact a population control legislation? Critically comment. Demand of the question: It expects candidates to write about the pros and cons of enacting a population control legislation. It also expects them to express their views regarding it too. Introduction: According to the World Population Prospects 2019 report by the United Nations, the population of India is set to overtake that of China within a decade. Accordingly, The Population Control Bill, 2019 (or, Population Regulation Bill, 2019) is a proposed bill introduced in the Rajya Sabha in July 2019. The purpose of the bill is to control the population growth of India. Body:  Pros of enacting population control legislation: On the world scale it is generally said that population explosion is more dangerous than Bomb explosion.  As the resources are limited fulfilling basic needs demand of the rising population becomes a humongous task.  If we consider the fact with India, there is a higher proportion of people who are in the marriageable group. Also the advanced medical facilities all over the world have increased the life expectancy of the people.  With respect to India global demand for water is going to increase by 50% in 2050 as compared to 2000. It will also lead to women empowerment as people will not prefer 'meta son policy' due to cap on child producing norms. Though China's one child policy has been criticized on grounds of human digninty and rights, it has controlled and improved nations population by a 400 million people as per the report of the East India Forum. If population control wont happen, it will result in fast depletion of limited resources which in turn pose aggarvated problem of hunger and increased death rate among people Cons of population control legislation: People as a resource are invaluable, hence capping the population growth through population control legislation will deprive the world of upcoming human resource. There are already well documented problems with China's one child policy, namely the gender imbalance resulting from preference for boys, and millions of undocumented children that were born to parents that already had their one child.  The population control legislation can also be anti women. As Human rights activist and women rights activist argue that it deprives the humans and women of their choice to produce child. A legal restriction could force couples to go for sex selective abortions. Besides being inhuman, it is bound to generate greater gender imbalance. The preliminary census count of the population with a “census date” of March 1, 2011, was 1,210,193,422 (about 130 million less than the current population of China). The number of people added between the 2001 and 2011 censuses was slightly less than that between the 1991 and 2001 censuses. Nonetheless, 181 million people added to India’s population over the past 10 years is roughly equal to the population of Pakistan. Voluntary approach v/s coercive measures for population control: Over the years, India has achieved a steady decline in its fertility rates and a slowing down of its population growth. India was one of the first country to introduce a family planning programme back in 1952 and has, ever since, witnessed a steady decline in growth rate, from 24.7 percent in 1971-1981 to 17.7 percent in 2001-2011 (Census data). The National Family Health Survey (NFHS)–4 revealed that 24 states in the country have already achieved replacement level fertility (of 2.1), which means that couples are increasingly choosing to have two children. India’s declining fertility can largely be attributed to key determinants like increasing emphasis on women’s education and their participation in the labour force. It is to be noted that like China, a coerced population control policy of one child only has not been accepted in India. It has been kept totally voluntary. For achieving the goals of family welfare programme, accredited social health activists (ASHA) have been appointed. Conclusion: The Economic Survey of 2018 points out that ‘son meta preference’ – the desire to have a male child – has resulted in 21 million “unwanted girls" in India. “Imposing a two child norm will add to the burden on women, by way of sex selective practices and forced sterilisations. This could result in a setback to population stabilisation efforts, as it happened during the emergency period in mid-1970s. Hence, the policy makers need to strike a right balance if they want to rightly address the issue of population rise through population control legislation.  14. How is the concept of ‘consent’ transforming the relationship between men and women? Analyse in the light of India’s social context. Demand of the question: It expects candidates to write about the transformation of the relationship between men and women due to the concept of consent in the Indian social context. It expects candidates to look at good and bad of the issue and present a fair view. Introduction: Recently the Delhi High Court declined a plea seeking direction to the Centre to frame guidelines for registration of FIR for marital rape and laws to make it a ground for divorce. It said the issue of marital rape has to be dealt by the legislature and not the judiciary. Body:  Marital rape is any unwanted Sexual Acts by a Spouse or Ex-Spouse, committed without consent and/or against a person’s will, obtained by force, or threat of force, intimidation, or when a person is unable to consent. It's in this context the issue of 'consent' comes in where whether it is husband or partner has any right to go against the will of the spouse.  Concept of Consent transforming the relationship between men and women: Our legal system doesn’t provide any concrete protection to the victims of marital rape. Under Hindu marriage act, 1955 one of the “conjugal duties” of the wife is to provide sexual satisfaction to her husband, a very archaic thought congruent to the thoughts of a patriarchal society. Section 375 of the Indian Penal Code(IPC) considers forced sex in marriages as a crime only when the wife is below 15 or the couple is legally separated. Thus, marital rape is not a criminal offense under the IPC. But when the concept of Consent aroused in the Indian society, it has started to change the societal patriarchal strata of the Indian society. The sudden response for the #metoo movement from the Indian society shows this transformation. As men were getting more aware about the rights of women to say no too. It also led to recognition of  equal rights to women where Fundamental right of women under Article 14 which grants equal protection to women started to be recognised in the society.  The relationship between men and women is now getting to be equal in terms as compared to the age old tradition where women were seen as inferior to men. It also led to equal value for  say of women in the family and society.  By depriving married women of an effective penal remedy against forced sexual intercourse, it violates their right to privacy and bodily integrity, aspects of the right to life and personal liberty under Article 21, by differentiating them from unmarried women. However, the concept of consent made aware women about the their right to privacy and it equally made aware men about women's right to privacy. As the concept of consent is not limited to India, Many countries have made it a crime for a husband to force his wife to have sex in recent years. Malaysia changed its laws to that effect in 2007; Turkey in 2005; and Bolivia in 2013. The United States began criminalizing marital rape in 1970s and most European countries in the 1990s. The United Nations has also recommended India to criminalize marital rape. Though we try to emulate US in many areas to prove ourselves as progressive, doesn’t this law provide the opportunity for the same Conclusion: In this way the concept of consent has started transforming the Indian society in various ways. Even the Law Commission’s report (2000) and Justice Verma panel’s (2013) recommended to do away with the exemption granted to marital rape in the laws. Hence, though the process of equal rights for women is supplemented by the concept of consent, there are still miles to go to achieve the true meaning of equality for women. 15.What are the latest achievements of the present Government in addressing the challenge of regionalism in the North-East? Discuss.     Demand of the question: It expects candidates to write in detail about the latest achievements of the present government in addressing the challenges of regionalism in the Northeast.  Introduction: Regionalism is the expression of a common sense of identity and purpose by people within a specific geographical region, united by its unique language, culture, language, etc.  Body:  In a positive sense, it encourages people to develop a sense of brotherhood and oneness which seeks to protect the interests of a particular region and promotes the welfare and development of the state and its people. Whereas In the negative sense, it implies excessive attachment to one’s region which is a great threat to the unity and integrity of the country. The partition of India turned the North-East region into a land locked region and affected it economically. Due to this isolation from the mainstream India, the region remained backward in terms of developmental parameters. The isolation of the region, its complex social character due to different ethnic tribes & their culture, lack of development, weak communications between the north-east region & rest of India fuelled the anger and soured the relationship between centre and this region, which led to varied demands of people inhabiting in this region. Due to this delicate relationship, people aspired for their autonomy, secessionist movements & strict opposition to outsider from entering into their region. In 1972, a regional body, North-Eastern Council was set up to provide a forum for inter-state coordination regional planning & integrated development of the region to avoid intra-regional disparities. However, NEC couldn’t control their feelings for autonomy and violent secessionist movements for that cause. The migration of people from other part of the region of North-east region for its rich resources created lots of problem and increased the tension between ‘locals’ and ‘outsiders’. The migrant people were seen as encroachers, who would snatch away their scarce resources like land, employment opportunities & political power and render the local population without their legitimate due. Hence, following major steps have been taken by the government to address the challenge of regionalism in India: There were three main themes in the election promises by the present government. First, development, which was to be achieved by improving infrastructure and physical connectivity. Second, identity: drive out the undocumented migrants so resented in the region. Third, security: protect North Eastern students from attack in other parts of the country and deal with the various militancies born of competing ethnic nationalisms in the region. Special emphasis is laid on enhancing the connectivity within the region and to the rest of the country. The Centre earmarked Rs 13,500 crore for rail connectivity in the 2017 budget.  The North East Road Sector Development Scheme was launched in 2015-’16. Projects under the scheme are in “different stages of implementation”. On February 10, 2019, Prime Minister inaugurated a section of the Agartala-Sabroom rail line, connecting the state capital of Tripura to the last border town. Both Sikkim and Arunachal Pradesh got new airports. Two major bridges were inaugurated in order to increase connectivity between Assam and Arunachal Pradesh and to ease troop movement to the border: the Dhola Sadiya bridge across the Lohit, the longest bridge in India, and the Bogibeel Bridge across the Brahmaputra, the longest rail road bridge in the country. The effort to update Assam’s National Register of Citizens, a Supreme Court-monitored exercise being conducted for the first time since 1951, is nearing completion. This exercise was done to address the issue of infiltration and illegal immigrants in the North East region on a priority basis. The Lok Sabha also passed the Citizenship (Amendment) Bill, 2016, which proposed to grant citizenship to Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists, Parsis and Christians from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan, provided they have live in India for six years, even if they do not have the required documents. But it could not be passed in the Rajya Sabha and lapsed in February 2019. To step up the border security along the India Bangladesh and India Myanmar border, efforts are expedited to complete the fencing along these two borders. As it will address the issue of illegal migrants and Armed conflicts. To ensure safety and security of safety of North-Eastern students studying across the country steps have been taken up including setting up hostels for North-Eastern students at various educational centres. Which will ensure the complete integration of identities of North-eastern students in India in turn addressing the problem of regionalism. However some of the issues to address the problem of regionalism still persists: Address the issue of infiltration and illegal immigrants in the North East region on a priority basis. This will include clear policy directions and effective control at the ground level. The citizenship amendment bill is aimed at distinguishing Indian citizens living in Assam from undocumented migrants. Over 40 lakh applicants were left out of the final draft. Despite claims that those declared foreigners will be deported to Bangladesh, India has no repatriation treaty with that country. Conclusion: Its due to the negative effect of partition the North eastern region of India was sidelined while ensuring the growth and development other states in India. However, recent steps by government have the potential to address the problem of regionalism to a larger extent. As North-eastern region of India is widely diverse it needs to be mainstreamed by addressing the problem of regionalism so that the vision of development for all can be achieved.  16.Explain the concept of ‘city’ as a space for demonstrating constructive dissent. Do you think people get overboard while showing dissent and thereby disrupt city life? Critically comment. Demand of the question: It expects candidates to write about how the concept of city is now derived as a space for demonstrating constructive dissent. It also expects to express views on whether people get overboard while showing dissent and thereby disrupt city life. Introduction: “Global Protest Wave” is the term used by media outlets to refer to the surge in high-profile protests in different parts of the world since 2019. Protests are public phenomena which intend to negotiate the current social order or political power. Throughout the history of cities, protests have been used as instruments for sweeping changes. Body:  City as a space for demonstrating constructive dissent: The motivations behind these protests are diverse. In recent years, these mobilisations have called for the removal of people in power, the scrapping of controversial bills, and justice for those who have been oppressed and killed. For instance, Shahin bagh protest in Delhi, Protest in USA agianst death of George floyed in Custody. More often than not, when we think about protests, we focus on the participants — the people and the state. Yet it is equally important to look at the sites where these demonstrations are occurring: 'city'. While this detail is usually overlooked, the built environment has a profound impact on the flow of demonstrations. It is no exaggeration to assert that the choice of the public space where a civil protest will be staged is a vital factor in its success or failure. However, this inherent link between urban space and dissent is double-edged. The wise choice of space can sway the fate of a demonstration towards success. Conversely, the deliberate choice to distort or destroy these spaces can also decimate the potency of dissent. The accessible physical spaces. It is almost a given that some form of accessible space is necessary to stage a demonstration. Typically, these so-called accessible areas come in the form of public parks and city squares where people can easily assemble. For instance, protests in Spain against Nationwide lockdown due to COVID-19. However, in modern times, there is a proliferation of what is known as private-public spaces. These are privately-owned spaces which people can freely use — for the most part. Since they are owned by an individual or an entity, restrictions on what can and cannot be done while people are in these spaces can be imposed. Chants of “Whose street? Our Street.” filled the Paternoster Square where London Stock Exchange is situated during the 2011 Occupy Protests. However, the Square is owned by Mitsubishi Estate. With this, protesters were prohibited from gaining access, with the police closing in the protestors. The physical space is where leaders can display their power. This is why there is a tendency for them to address huge crowds even though we are now in the age of social media. With this, the physical space can also serve as a site to dismantle that power if it runs off course. In order to foil the pro-democracy protests in Bahrain, the Bahraini government demolished the Pearl roundabout, the centre of the uprising at the time. The destruction of this space is a way to regain control. Over boarding of people while showing dissent and disruption of public life: The use of city's public places for demonstration disrupts the public life in some way or another.  For instance, During the protest at Shahin bagh in Delhi, Delhi bus public transport was completely disrupted and resulting in the delay of at least 3 hours for the public to reach schools and colleges. The college campuses in Hong-kong region had to shut their operations due to intrusion of Police inside campus to pacify the protesters. The Tiananmen Square is a tragic example of how the public space can be used to eliminate dissent. The 44-hectare public square was deliberately cleared so that it exudes a feeling of massive emptiness. This dwarfs the individual, overwhelming them with the symbolic power of the state reflected by the space. Though the use of city as a public space disrupts the city life, it also ensure true demands put forward for the sake of good of all. Conclusion: However, the need has arisen to develop the city as public space where people can come forward and show their dissent against varied issues. As these kind of demonstrations help us to realise the true meaning of democracy and also help the weak and marginalised section of society to show dissent. 17.Would you agree with the assertion that the issues of CAA, NRC and NPR have further communalised the society? Substantiate your views.   Demand of the question: It expects candidates to express their views about whether the issues of CAA, NRC and NPR have further communalised the society with relative examples. Introduction: Communalism, in a broad sense means a strong attachment to one’s own community. In popular discourse in India, it is understood as unhealthy attachment to one’s own religion. It’s an ideology that, in order to unify the community, suppresses distinctions within the community and emphasizes the essential unity of the community against other communities. Body:  Communalism as a political philosophy has its roots in the religious and cultural diversity of India. It has been used as a political propaganda tool to create divide, differences and tensions between the communities on the basis of religious and ethnic identity leading to communal hatred and violence. Recently, the Parliament passed the Citizenship (Amendment) Bill 2019 which received the President’s assent to become an Act.  National Population Register is a list of "usual residents of the country". A "usual resident of the country" is one who has been residing in a local area for at least the last six months, or intends to stay in a particular location for the next six months. National Register of Citizens, 1951 is a register prepared after the conduct of the Census of 1951 in respect of each village, showing the houses or holdings in a serial order and indicating against each house or holding the number and names of persons staying therein.  NRC's purpose was to Purpose to separate "illegal" immigrants from “legitimate” residents of Assam. However, recent strikes and protests across the country against the NPR,NRC and CAA have aroused debate that these steps have communalised Indian society. Communalisation of Society due to CAA,NRC,NPR: For the citizenship amendment act, Critics argue that it is violative of Article 14 of the Constitution (which guarantees the right to equality and applicable to both the citizens and foreigners) and the principle of secularism enshrined in the preamble of the constitution. India has several other refugees that include Tamils from Sri Lanka and Hindu Rohingya from Myanmar. They are not covered under the Act. Whereas with respect to NRC, an updated NRC is likely to put an end to speculations about the actual number of illegal migrants in Assam in particular and the country in general. Flawed Process - People who found themselves on the first list that was released on January 1, 2018, didn’t find their names in the second. Even the family of a former President of India did not mention on the list. Hence, it becomes less likely to trust this exercise as a fair process. There is no clarity on the mechanism for protection of the vast amount of data that will be collected through NPR.  Unlike the NRC, the NPR is not a citizenship enumeration drive, as it would record even a foreigner staying in a locality for more than six months. Hence, the exercise of NPR contradicts the NRC and CAA. Hence, it provides a scope for communalisation in the Indian society. However, government has put forward their stand as follows as in the following way it doesn't communalises society: The government has clarified that Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are Islamic republic's where Muslims are in majority hence they cannot be treated as persecuted minorities. According to the government, this Bill aims at granting rather than taking away someone’s citizenship. Hence, it doesn't amount to communalisation of society. Publication of an updated NRC is expected to deter future migrants from Bangladesh from entering Assam illegally. The publication of the draft NRC has already created a perception that staying in Assam without valid documentation will attract detention/jail term and deportation. Hence, it has addressed the problem of illegal migration in the regions of Assam. NPR would streamline data of residents across various platforms. For instance, it is common to find a different date of birth of a person on different government documents. NPR will help eliminate that. Conclusion: In a diverse society like India, it becomes highly difficult to address the problems of each and every section of society. However the process of "Dialogue-Debate-Discussion" are the true way forward to address the challenge of communalism in India which will ensure peaceful existence of all faiths in the society. 18. What role does caste play in the economic deprivation of the poor? Has there been any development on this front? Discuss.    Demand of the question: It expects candidates to write about the role of caste played in the economic deprivation of poor. It also expects to write about the development on this fron to address the issue of economic deprivation of the poor due to caste. Introduction: Over the past couple of years, one Indian state after another has been on the boil because of caste-based agitations. The latest state to be engulfed in caste conflict is Maharashtra, where a stir by the dominant caste of Marathas seems to have led other backward classes (OBCs) and Dalits (Scheduled Castes or SCs) to oppose Maratha demands in unison. Body:  A quarter century after the recommendations of the Mandal Commission (which led to reservations for OBCs) and more than half a century after the Indian Constitution mandated reservations for SCs and Scheduled Tribes (STs or Adivasis), caste inequality and caste-based reservations continue to remain contentious issues in the Indian polity. Traditionally the occupations have been caste based where the brahmins(upper most) caste were assigned priestly roles,Kshatriyas(warriors),Vaishyas(traders) and all the menial tasks viz-hidind of animal skin,cleaning,el al were assigned to the shudras. This segregation of occupations has ensured that the lower caste primarily shudras remain financially debilitated so as to hinder their upward mobility,although with increase in caste neutral occupations(army,navy,etc.and reservation system in India,the caste based occupations are diminishing gradually. Being financially weak the lower castes don't have enough resouces to provide quality education,nutrition and other basic needs which leads to stunted cognitive as well as physical development.This ensures that the poor remains poor. While the STs and SCs still lag behind other castes on most socio-economic criteria, the OBCs are almost at par with other social groups on several parameters. For instance, the OBCs are almost at par with so called upper castes in terms of composition of rural incomes and are investing much more than the latter in agriculture. SCs on the other hand are mired in deep distress and lag behind in ownership of productive resources in farming. On another key metric: the ownership of firms and enterprises, the OBCs score far higher than the SCs and STs, the latest economic census shows. The economic census, which was conducted in 2013 and covered 58.5 million economic enterprises, provides data on social-group wise ownership of proprietary establishments. OBCs have an almost proportionate ownership with so called upper caste, while SCs have the lowest relative share among all social groups. The ownership of SCs/STs and OBCs in non-agricultural establishments is lower than overall figures, suggesting that India’s socially deprived groups typically face greater barriers in the non-farm sector of the economy. While a big reason for such economic inequality could be lack of access to capital, research suggests that social discrimination might also be hindering the entry of Dalits in certain businesses. The employment-category wise break up of social groups provided by the 2011-12 NSSO also point to the stark inequality in socio-economic status between SCs (and STs) and other castes.  The data show that Dalits are the least likely to start their own enterprises and most likely to work as labourers for others, with SCs having the lowest relative share in self-employed category and the highest share in casual labourer category. The OBCs have a roughly proportionate share in each employment category. Hence, lack of land ownership, lack of capital in terms of money, less equitable access to the education and ownership of businesses proves to be the main reasons behind economic deprivation of poor due to the caste inequalities. Recent developments to address the issue of economic deprivation due to caste inequalities: The age-old caste system of India is responsible for the origination of the reservation system in the country. In simple terms, it is about facilitating access to seats in the government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain sections of the population. After independence, initially reservations were provided for SCs and STs. Also land reforms were introduced. Increased agricultural growth and productivity and thus enhanced farmers’ income due to land reforms is directly related to rural poverty reduction. Increased access to land for the poor landless masses by the redistribution of land ensures them an income guarantee. Since the Mandal Commission recommendations, the government had made 27.5 per cent reservation mandatory in government jobs for OBCs, eralier to this 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs. National Commission for SC's and ST's have been established with objective to To investigate & Monitor matters relating to Safeguards provided for SC/STs under the Constitution or under other laws or under Govt. Order, to evaluate the working of such Safeguards. The efforts of the NCSC and NCST have been reflected in following ways: The literacy gap has closed significantly in the last decade. SC/ST women made the most rapid progress as per the 2011 census. Literacy rate among SC/ST men ad women increased by around 9% and 14 % respectively compared to 10% and 5% among non-SC/ST community. Representation of SC and ST members in central government and state government services is more than the prescribed percentage and has significantly increased in the last 2 decades as per a reply given by central government minister during question hour. The SC/ST population with houses and other basic amenities have increased by around 30% as per the TISS report. Health indicators including IMR, MMR etc., have improved and seen a reduction of more than 5% as per the report by Registrar General of India, Sample Registration System. Recently, Pradhan Mantri Mudra Yojana Survey has been conducted by the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment. The survey studied as many as 97,000 beneficiaries and was conducted between April-November 2018. Just one out of five beneficiaries i.e. 20.6% from the sample survey availed Mudra loan for setting up a new establishment, the rest used the funds for expanding their existing business. Conclusion: These kind of progressive steps have been taken up by the successive governments to eradicate the problems faced by the poor due to the caste. However, still the social evil of caste based discrimination exists in the society, which if addressed through the behavioural change in the society will yield better result for the growth and development of all in the Indian society. 19.While discussing their significance, examine the distribution of precious and strategic minerals in the Indian subcontinent. Demand of the question: It expects candidates to write the significance of precious and strategic minerals in the Indian subcontinent. It also expects to probe deeper in to the distribution of precious an strategic minerals in India. Introduction: The minerals that are important in various industrial processes are regarded as precious and  strategic minerals. Some examples of precious and strategic minerals are tin, silver, cobalt, manganese, tungsten, zinc, titanium, platinum, chromium, bauxite, and diamonds. Body:  Significance of precious and strategic minerals: Strategic minerals are largely characterized by their essentiality and a country’s accessibility to the said mineral. It plays a key role in manufacturing, defence equipment, agricultural production, energy industry, medicines, electronics etc., and hence its continuous supply must be maintained. In essence, they are the essential minerals which have the potential to determine the survival of a nation during war like-time. Hence, they are also viewed from the purview of national security, and nations like the USA, EU and Japan maintain a stockpile of some of such minerals. Cobalt, chromium, manganese and platinum, are amongst the classic strategic minerals for a host of military, medical, scientific and commercial uses. They are helpful for the introduction of new high end technology vehicles. e.g. India's move to acquire reserves of strategic minerals like lithium and cobalt to power the country's move into electric vehicles. Reserves of lithium and cobalt, are used to manufacture batteries for electric vehicles, smartphones and laptops, in addition to other precious minerals like tungsten, nickel and rare earths. Various materials used in defence industry are obviously viewed as strategic materials. Distribution of precious and strategic minerals in the Indian subcontinent: India is acknowledged as a nation well-endowed in natural mineral resources. It ranks 4th amongst the mineral producer countries, behind China, United States and Russia, on the basis of volume of production, as per the Report on Mineral Production by International Organizing Committee for the World Mining Congress. Following figure 1 shows the distribution of Mineral resources across the country. Various mineral deposits are found in India. The country produces around 87 to 89 minerals, including 4 fuel minerals, 10 metallic minerals, 49 non-metallic minerals, 3 atomic minerals and 22 minor minerals (including building and other materials).  India’s domestic mining sector contributes about 10% -11% to the industrial sector and about 2.2% - 2.5% to the economy’s GDP. The major portion of mining in India, almost 80% is that of coal and the rest 20% constitutes of very many metals and raw materials such as gold, copper, iron, lead, bauxite, zinc and uranium. India has a well-oiled network which undertake various tasks associated with mining. India tops the world in respect to mica and mica splitting. The country ranks third in the production of coal, barytes and chromite. India stands 4th in iron ore production and 6th in bauxite and manganese. At present, however, Indian policy makers are keen to identify the strategicminerals exclusively. An effort in that direction is visible in a report published by the Planning Commission in 2011. This report specifically identifies strategic minerals and metals. They include Tin, Cobalt, Lithium, Germanium, Gallium, Indium, Niobium, Beryllium, Tantalum, Tungsten, Bismuth and Selenium and Rare Earths. Figure 1 Conclusion: The availability of precious and strategic minerals adds to richness and strength of the Country. On comparative scale even though the Indian subcontinent is endowed less with respect to quantity of precious and strategic mineral, technological advancements can prove to be the best useful tool to advance the availability of the strategic and precious minerals.   20. What is the source of salinity in the oceans? Explain. Also, discuss the concept of salt budget.   Demand of the question: It expects candidates to write about the source of salinity in the ocean. It also expects to discuss the concept of salt budget in detail. Introduction: Salinity means the total content of dissolved salts in Sea or Ocean. Salinity is calculated as the amount of salt dissolved in 1,000 gm of seawater. It is generally expressed as ‘parts per thousand’ (ppt). A salinity of 24.7 % has been regarded as the upper limit to fix ‘brackish water’.It is a significant factor in deciding several characteristics of the chemistry of natural waters and biological processes. Body:  Salt in the ocean comes from two sources: runoff from the land and openings in the seafloor. Rocks on land are the major source of salts dissolved in seawater. Rainwater that falls on land is slightly acidic, so it erodes rocks. This releases ions that are carried away to streams and rivers that eventually feed into the ocean. Many of the dissolved ions are used by organisms in the ocean and are removed from the water. Others are not removed, so their concentrations increase over time. Another source of salts in the ocean is hydrothermal fluids, which come from vents in the seafloor. Ocean water seeps into cracks in the seafloor and is heated by magma from the Earth’s core. The heat causes a series of chemical reactions. The water tends to lose oxygen, magnesium, and sulfates, and pick up metals such as iron, zinc, and copper from surrounding rocks. The heated water is released through vents in the seafloor, carrying the metals with it. Some ocean salts come from underwater volcanic eruptions, which directly release minerals into the ocean. Two of the most prevalent ions in seawater are chloride and sodium. Together, they make up around 85 percent of all dissolved ions in the ocean. Magnesium and sulfate make up another 10 percent of the total. Other ions are found in very small concentrations. The concentration of salt in seawater (salinity) varies with temperature, evaporation, and precipitation.  Salinity is generally low at the equator and at the poles, and high at mid-latitudes. The average salinity is about 35 parts per thousand. Stated in another way, about 3.5 percent of the weight of seawater comes from the dissolved salts. Concept of salt budget: It is also known as the salt cycle. It involves all the processes through which salt moves from the ocean into the lithosphere, to a certain extent into the atmosphere, and back into the oceans. Moving water, including groundwater, leaches minerals from the rocks through the process of surface erosion. The mineral-laced water joins the rivers and streams which finally reach the oceans. These minerals add to the salinity levels of the ocean waters. Some of the salts in the ocean waters accumulate at the ocean bottom through the process of sedimentation turning into mineralized rocks. Over a period of millions of years, some of these rocks get raised above the ocean surface due to plate tectonics, or due to volcanic activity. This brings the salt back to the lithosphere in the form of minerals (rocks). Salt from the oceans also gets sprayed into the atmosphere due to the action of wind. This salt returns to the lithosphere mixed with precipitation. However, this constitutes a tiny fraction of salt moving from the land to the sea and vice versa. Salt cycle operates over a very long period of time. Every year, around 3 billion tons of salt gets added to the oceans from the land. A tiny fraction of this salt is extracted by humans for daily consumption. Conclusion: Oceanic salinity is affected by factors such as temperature, ingress of fresh water and mixing of currents. Oceanic salinity plays important role in the growth of marine organisms, circulation of oceanic currents and distribution of temperature and rainfall across the globe. Thus, it’s suffice to say oceanic salinity plays a crucial role in the survival of both marine and terrestrial life forms on Earth. TLP HOT Synopsis_FULLMOCK_1 PDF

IASbaba's Courses

[SESSION 10] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Now that there are effectively 30 days left (considering another 10 days for Mocks/Revision/CSAT) before UPSC Prelims 2020, one will find the following strategy useful - Whether you are a first-timer or a preparation veteran, the last 1 Month is the most crucial phase that determines your success in the Preliminary exam. The outcome of preparation you have done in the past 1 year or more depends on how effectively you utilize these last 30-40 days and will have a huge bearing on your confidence levels on the day of the exam. Therefore, the next 30 days will be highly crucial, and time for intensive revision. It is important that all the content learned over the past one or more years to flow effortlessly in your mind. Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 20-25 mins would cover rapid revision of 15 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 10 (Topics 136-150) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020     To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 10   Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)    You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today (on 26th August @ 8PM )-> REGISTER NOW!! [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE MUST WATCH – STRATEGY [VIDEO]: PRELIMS  Tips (Do’s & Don’ts) from Mohan Sir -> CLICK HERE