Posts

[Day 72] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [1st SEPTEMBER, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol) का उद्देश्य जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभावों का सुरक्षित संचालन, परिवहन और जीवित संशोधित जीवों (living modified organisms- LMOs) का उपयोग सुनिश्चित करना है। नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है।  उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) UNFCCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: UNFCCC 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि है। UNFCCC सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: IPCC सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या विश्व मौसम संगठन (WMO) के सदस्य हैं। IPCC का उद्देश्य विशेष रूप से कम विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: UNEP का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (The United Nations Environment Assembly), पर्यावरण पर विश्व की सर्वोच्च-स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति (Scientific Committee on Problems of the Environment -SCOPE) का प्राथमिक कार्य है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सलाह देना वैज्ञानिक आविष्कारों के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करना प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की वैज्ञानिक समीक्षा विकसित करना उपरोक्त सभी Q.6) मरुस्थलीय से लड़ने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो मरुस्थलीकरण की समस्या को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। यह अभिसमय, भागीदारी, साझेदारी एवं विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। पार्टियों का सम्मेलन (COP) दो वर्षों पर आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 और 2  केवल 2 और 3  केवल 1 1, 2 और 3 Q.7) अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन (International Chemicals Management -SAICM) के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रसायन प्रबंधन (ICCM1) पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। भारत इस बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) हाल ही में किगाली समझौता (Kigali Agreement) समाचार में था। किगाली समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है / हैं? यह क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto protocol) में एक संशोधन है। समझौते के अनुसार, सदस्य देशों द्वारा 2045 तक हाइड्रॉफ्लोरोकार्बन (HFC) के निर्माण और उपयोग में लगभग 80-85% की कमी लाने की उम्मीद है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टियों (MoP) की बैठक में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत HFC को रसायनों की सूची में शामिल किया गया है। HFC गंभीर ओजोन घटने वाले पदार्थ हैं। भारत ने 2025 तक HFC के उपयोग और उत्पादन को पूरी तरह से रोकने का वादा किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2 और 3  केवल 3 केवल 1 और 2  Q.10) भारत में संगठित वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए 2007 में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) की स्थापना की गई थी। WCCB के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? यह एक वैधानिक निकाय है जो वनजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972  में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WCCB द्वारा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 और 2 केवल 2 और 3  केवल 1 और 3  केवल 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) हाल ही में "AITIGA" शब्द को समाचारों में देखा गया है, यह संदर्भित करता है: यह एक मुक्त व्यापार समझौता है यह इसरो द्वारा एक नया मिशन है यह नीति आयोग  द्वारा शुरू की गई एक नई वित्तीय समावेशन योजना है यह एक बौना ग्रह (dwarf planet) है जिसे नासा द्वारा खोजा गया है Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर (Caspian sea) के साथ तटवर्तीसीमा (Coastline) साझा नहीं करता है? रूस कज़ाकस्तान ईरान इराक Q.3) कावकाज़ (Kavkaz) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कावकाज 2020, आस्थाखान (रूस) में आयोजित होने वाला है यह त्रिकोणीय सेवा अभ्यास, रूसी सेना के प्रत्येक चार साल के अभ्यास का एक हिस्सा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित में से कौन ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया’ (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India-PM-YASASVI)  की कार्यान्वयन एजेंसी है? कौशल विकास मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय Q.5) पोषण माह (Poshan Maah) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अगस्त का महीना 2018 से हर साल पोषण माह (Poshan Maah) यानी पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है। इसे महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यन्वित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

Topper's From IASbaba

Rank 177 DEVAHUTI UPSC CSE 2019 TOPPER- IASbaba’s IMP Student’s TESTIMONIAL!

Heartiest Congratulations to DEVAHUTI Rank 177, UPSC CSE 2019 TOPPER The Mock Interviews at IASbaba as part of INTERVIEW MENTORSHIP PROGRAMME (IMP)  helped her to tackle the Personality Test. As a token of gratitude, she has sent us this testimonial. We at IASbaba, wish her all the success and become a role model for everyone to follow.. and keep us inspiring! You can check Final Results of UPSC CSE 2019 - CLICK HERE 100+ Ranks UPSC CSE 2019 Topper’s from IASbaba – 5 in Top 20 Ranks makes it even more Special! -> CLICK HERE

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 1st SEPTEMBER 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) India's GDP falls 23.9% in first quarter: NSO data Part of: GS-Prelims and GS-III – Economy In News: As per National Statistical Office (NSO), April-June 2020-21 Quarter GDP growth at constant prices (Real GDP) is -23.9%.  It was measured from the same quarter previous year 2019-20.  Key takeaways  All the sectors have shown negative growth except agriculture where the growth was 3.4%.   India will face negative growth in the present quarter (July to Sept) also measured from July-Sept 2019-20.  As we all know that the Demand of GDP in the economy comes from four sectors: Household (Consumption - C), Private Sector (Investment - I), Government (Consumption + Investment represented by G), Export - Import (X-M) In the Present Scenario, recession has been triggered because due to Lockdown, production was stopped then people lost jobs and their (consumer) demand decreased. Then, the businessmen reduced production and their demand for capital goods/raw material/ intermediate goods decreased. Do you know?  Once a country faces two consecutive quarters of negative real growth (measured from the same quarter previous year), then it is declared recession. India is also expected to see a full year contraction in real GDP in the present year by around 5%. India till now has faced recession four times in 1957-58 (-1.2% - drought), 1965-66 (-3.66% - drought), 1972-73 (-0.32% - Oil crisis) and 1979-80 (-5.2% - oil crisis/drought). Rare Renati Chola era inscription unearthed Part of: GS-Prelims and GS-I – Art and Culture In News: A rare inscription dating back to the Renati Chola era has been unearthed.  Location: Remote village of Kadapa district, Andhra Pradesh.  Image source: Click here  Key takeaways  It was found engraved on a dolomite slab and shale.  It was written in archaic Telugu, which was readable in 25 lines It was assigned to the 8th Century A.D., when the region was under the rule of the Chola Maharaja of Renadu. Important value additions  Renati Cholas The Telugu Cholas of Renadu (also called as Renati Cholas) ruled over Renadu region, the present day Cuddapah district.  They were originally independent, later forced to the suzerainty of the Eastern Chalukyas.  They had the unique honour of using the Telugu language in their inscriptions belonging to the 6th and 8th centuries. The inscriptions at Gandikota at Jammulamadugu and Proddatur are proof of this fact.  Do you know?  Suzerainty is a relationship in which one state controls the foreign policy and relations of a tributary state, while allowing the tributary state to have internal autonomy.  U.S.-Israeli delegation lands in Abu Dhabi on historic visit  Part of: GS-Prelims and GS-II – International relations In News: A U.S.-Israeli delegation arrived recently in Abu Dhabi on the historic first commercial flight from Tel Aviv, Israel.  The visit marked the normalisation of ties between Israel and the UAE. Objective of the visit: To boost cooperation in areas including aviation, tourism, trade, health, energy and security. Important value additions  Israel’s Health Ministry updated its list of “green countries” with low COVID-19 infection rates to include the UAE and eight other countries. This means that Israeli officials and journalists travelling to Abu Dhabi would be exempted from 14-day quarantine upon return. The UAE repealed a 1972 law which earlier boycotted Israel.  Now, it will be permissible to enter, exchange or possess Israeli goods and products of all kinds in the UAE and trade in them.  Do you know?  The UAE is the first Gulf country and only the third Arab nation to establish relations with Israel. Egypt made peace with its former battlefield enemy in 1979.  Jordan followed in 1994.  The UAE has never fought a war with Israel.  Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana extended Part of: GS-Prelims and GS-II – Policies & GS-III – Employment In News: The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has extended the Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana by one year to 30th June 2021. The ESIC has also relaxed eligibility criteria and enhanced the payment of the unemployment benefit under the Yojana.  Important value additions  Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana  It was introduced from 1st July 2018. Under it, unemployment benefit is paid to the workers covered under the Employees' State Insurance (ESI) scheme. The benefit is paid in the form of cash compensation upto 90 days, once in a lifetime.  It can be claimed after three months (90 days) in one or more intervals for being unemployed. INS Viraat Part of: GS-Prelims and GS-III – Security In News: INS Viraat will be scrapped at a ship breaking yard at Alang in Gujarat soon. INS Viraat holds the Guinness World Record for being the longest serving warship of the world. It is a Centaur class aircraft carrier.  It played a major role in Operation Jupiter in 1989 during the Sri Lankan Peacekeeping operation.  It also saw action during Operation Parakram in 2001-2002, post the terrorist attack on Parliament. The indigenous Advance Light Helicopters ‘Dhruv’ and the Russian twin rotor Kamov-31 have also operated from the ship. It was decommissioned in March 2017.  Miscellaneous Kavkaz 2020 India has announced its withdrawal from multilateral Military Exercise Kavkaz 2020.  It is to be held in Astrakhan region in southern Russia from 15th to 26th September. Both China and Pakistan are going to be a part of the multinational exercise. China's participation in the exercise was also a reason for India to pull out of the multilateral tri-services military exercise. India is locked in a military conflict with the Chinese in eastern Ladakh and on high alert all along the 4,000 kilometre Line of Actual Control (LAC).  (MAINS FOCUS) ECONOMY/ FEDERALISM Topic: General Studies 2,3: Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  GST reform needs a new grand bargain Context: 40th GST Council meeting and growing voices about compensation to states. Do you know? Before GST, States had the power to levy some indirect taxes on economic activity. Therefore, after GST regime was introduced (in 2017), the Centre promised guaranteed compensation to the States for the first five years, for the revenues they lost after the shift from the earlier system.  The compensation is calculated at a growth rate of 14% keeping 2015-16 as the base year. Challenges for GST during the times of Pandemic Shortfall: The tax collection has dropped significantly, while expenditure needs are sharply higher, especially at the frontline of the battle, at the State level. Centre abdicating responsibility: Using an equivalent of the Force Majeure clause in commercial contracts, the Centre is abdicating its responsibility of making up for the shortfall in 14% growth in GST revenues to the states (compensation amount) States are left for themselves: It seems that the States have been told that they are on their own to meet the shortfall in revenues. Why is Centre putting onus on States to finance themselves considered wrong? Limited Avenues: States do not have recourse to multiple options that the Centre has, such as issue of a sovereign bond (in dollars or rupees) or a loan against public sector unit shares from the RBI.  Less bargaining Power: The Centre can anyway command much lower rates of borrowing from the markets as compared to the States.  Rating Agencies don’t differentiate: In terms of aggregate public sector borrowing, it does not matter for the debt markets, nor the rating agencies, whether it is the States or the Centre that is increasing their indebtedness. Macroeconomic Stability is Centre’s domain: Fighting this recession through increased fiscal stimulus is basically the job of macroeconomic stabilisation, which is the Centre’s domain.  Erodes Federal Trust: Most importantly, breaking the important promise of compensation, using the alibi of the COVID-19 pandemic causes a serious dent in the trust built up between the Centre and States. Way Forward – GST 2.0 Widening of Tax Base: GST is a destination-based consumption tax, which must include all goods and services with very few exceptions, such as food and medicine Low and stable single rate: Widening of the tax base itself will allow us to go back to the original recommendation of a standard rate of 12%, to be fixed for at least a five-year period. Some extra elbow room for the States’ revenue autonomy can be obtained by allowing the States non VATable surcharges on a small list of “sin” goods such as liquor, tobacco, polluting goods such as SUVs, and industrial fuels such as diesel, aviation turbine fuel and coal.  Sharing with Third Tier of Government: Of the 12% GST, 10% can be equally shared between the States and the Centre, and 2% must be earmarked exclusively for the urban and rural local bodies, which ensures some basic revenue autonomy to them. The actual distribution across panchayats, districts and cities would be given by respective State Finance Commissions. Conclusion GST is a crucial and long-term structural reform which can address the fiscal needs of the future, strike the right and desired balance to achieve co-operative federalism and also lead to enhanced economic growth.  Connecting the dots: Lessons from GST for One Nation One Ration Card ECONOMY/ GOVERNANCE/ INTERNATIONAL Topic: General Studies 2,3: Important International institutions, agencies  Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  Criticism of WB’s Ease of Doing Business Report Context: World Bank’s decision to halt its annual ‘Doing Business’ report on account of data authenticity issues of some countries. It has also decided to audit the ‘Doing Business’ report for the last five years  India and Ease of Doing Business India has sought to improve its ease of doing business index ranking, as a means to attract investments to achieve the targets set for ‘Make in India’ India’s success in boosting its ease of doing business ranking is spectacular, to 63rd rank in 2019, up from the 142nd position in 2014.  Criticism of World Banks Ease of Doing Business report The report is Politicised  Chile’s global rank went down sharply, from 34th position in 2014 to 67th in 2017.  Chile’s former Socialist President (2014-18), Michelle Bachelet, accused the World Bank of manipulating the index methodology to show her presidency in poor light, while showing improvement in the ranking during the regime of the right-wing party. Admission by WB Chief Economist (Paul M. Romer) to the mistakes In 2017, he said, “Based on the things we were measuring before, business conditions did not get worse in Chile under the Bachelet administration” He further added, “I didn’t do enough due diligence and later realised that I didn’t have confidence in the integrity of the report’s data.” The World Bank’s own internal watchdog, the Independent Evaluation Group, in its 2013 report, has widely questioned the reliability and objectivity of the index.  Robustness of methodology & calculation of Index is doubted Analytical and empirical foundations of the index are weak, if non-existent.  The index is based on de jure measures, and not on de facto conditions. Example: The data for computing the index for India is obtained from larger enterprises in two cities only, Mumbai and Delhi, by lawyers, accountants and brokers — not from entrepreneurs. Utility of the Index is questionable There is no credible association between improvement in ranking and a rise in capital formation & output growth. Russia’s ease of doing business rank jumped from 120 in 2012 to 20 in 2018 ahead of China, Brazil, and India, but without becoming a magnet for investment inflows.  China, on the contrary, attracted one of the highest capital inflows but its ease of doing business ranking was low and hovered between 78 and 96 for the years between 2006 and 2017. Index is an ideologically loaded measure against the interest of workers To meet the ease of doing business targets, labour rights and safety standards of factories are often compromised.  In 2016, the Maharashtra government abolished the annual mandatory inspection of steam boilers under the Boilers Act of 1923 and the Indian Boilers Regulation 1950. There is little economic evidence to suggest that minimally regulated markets for labour and capital produce superior outcomes in terms of output and employment Implications for India Since 2015, the government has invested considerable political and administrative capital to improve India’s ranking. While its Ease of Doing Business rank improved, it has meant nothing on the ground.  The share of the manufacturing sector has stagnated at around 16-17% of GDP, and 3.5 million jobs were lost between 2011-12 and 2017-18.  India should do some soul searching as to why the much trumpeted rise in global ranking has failed miserably on the ground. Connecting the dots: World Competitive Index (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Recently India's GDP fell by 23.9% in the first quarter of 2020. Consider the following statements:  All the sectors have shown negative growth except agriculture.  Once a country faces three consecutive quarters of negative real growth it is declared recession. Which of the above is/are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2 Q.2 Recently Renati Chola Era inscription has been unearthed in which of the following state of India?  Karnataka  Kerala  Tamil Nadu  Andhra Pradesh Q.3 Consider the following statements regarding Renati Chola:  They ruled over Renadu region.  They were forced to the suzerainty of the Eastern Pallavas. They used Telugu language in their inscriptions between 6th and 8th centuries. Which of the above is/are correct?  1 and 2 only  2 only  1 and 3 only  None of the above Q.4 Consider the following statements regarding INS Viraat:  It holds the Guinness World Record for being the longest serving worship of the world.  It played a major role in Operation to Jupiter during Bangladesh peacekeeping operation. Which of the above is/are correct?  1 only  2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2 Q.5 India recently announced its withdrawal from multilateral military exercise Kavkaz 2020. In which of the following country is it going to be held?  Russia  Japan  China  USA ANSWERS FOR 31st August 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 D 4 D Must Read About Environment as National Issue: The Hindu About English language training for CISF personnel: The Hindu About dealing with Chinese power: The Indian Express

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 72]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 72]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

IASbaba's Courses

[SESSION 8] - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020 – A FREE YouTube Initiative!

Dear Friends, The Last Lap is Here!! Now that there are effectively 30 days left (considering another 10 days for Mocks/Revision/CSAT) before UPSC Prelims 2020, one will find the following strategy useful - Whether you are a first-timer or a preparation veteran, the last 1 Month is the most crucial phase that determines your success in the Preliminary exam. The outcome of preparation you have done in the past 1 year or more depends on how effectively you utilize these last 30-40 days and will have a huge bearing on your confidence levels on the day of the exam. Therefore, the next 30 days will be highly crucial, and time for intensive revision. It is important that all the content learned over the past one or more years to flow effortlessly in your mind. Revision and More Revision is the Key to Success!! We believe that you all have covered the GS syllabus and current affairs at least once and now it is high time that you strive for at least 2 cycles of revision before the exam with special focus on topics which have high probability to appear in UPSC Prelims Question Paper. And in this endeavor of yours, we too will make sure with our FREE YouTube Initiative – “IASbaba's Rapid Revision Series (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020” – that the above objective of revising most important topics are met and that too within a very short limited time frame. Each session will be of 20-25 mins would cover rapid revision of 15 high probable topics important for Prelims Exam this year. And trust us! This will make a huge difference in your revision process – in recalling little facts of information, going through important topics and concepts, and retaining the vital content and your final result. [VIDEO] Session 8 (Topics 106-120) - IASbaba's RAPID REVISION SERIES (RRS) of 500 HIGH PROBABLE TOPICS for UPSC PRELIMS 2020     To Download PPT PDF - IASbaba's RRS Session 8   Also, you can take up the Free Full Mocks (GS & CSAT in ENGLISH & (हिंदी)) available on the site. These mocks will give you the examination feel and will help you in coming up with a good strategy for UPSC Prelims. The question paper was made on similar lines of UPSC. The questions were designed with different difficulty levels – easy, moderate, difficult, and very difficult. This was done so that you can understand how to pick the questions for the attempt and how to leave the very difficult ones. You can read the Feedback of Students and Analysis of the Mock Tests here. Please Note that, more Mocks (GS & CSAT) will be announced soon 🙂 It will be available BOTH in English and हिंदी. Gear up and Make the Best Use of this initiative!! Kindly leave your feedback in the comment section below on this new initiative or on our YouTube. We would love to hear from you 🙂 All the Best :)    You can also go through the below important links, especially for aspirants appearing for UPSC Prelims 2020- WEBINAR ON UPSC Prelims 2020 Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir IASbaba Founder today (on 26th August @ 8PM )-> REGISTER NOW!! [IMPORTANT UPDATE] UPSC Prelims 2020: Strategy for Next 50 Days! -> CLICK HERE PRELIMS SIMPLIFIED SERIES (Part 1,2,3): How to crack UPSC PRELIMS- IMPORTANT TIPS & TRICKS (using Common Sense – KCT Approach) by Mohan Sir  -> CLICK HERE MUST WATCH – STRATEGY [VIDEO]: PRELIMS  Tips (Do’s & Don’ts) from Mohan Sir -> CLICK HERE  

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 2 FULL Length MOCK Questions[1st SEPTEMBER,2020] - Day 72

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Instructions There are 20 questions. All questions are compulsory. Marks and word limit have been indicated against the question.  The duration for the test is 180 minutes.  The answers must not exceed 150 words for 10 markers and 250 for 15 markers.   Content is more important than the number of words. 1. What are the different ways through which citizenship can be acquired in India? How is the process different from other democratic nations? Illustrate with the help of suitable examples. 2. The Supreme Court shouldn’t blur the line between executive and judiciary. Policy must remain govt’s domain only. Do you agree? Critically comment.  3. What challenges does India’s federal polity pose to good governance and reforms in the fields of agriculture, policing and ease of doing business? Analyse with the help of suitable examples.  4. Do you think electoral democracy at the grass-root addresses the challenges posed by regional consciousness and identity assertion? Critically examine.  5. Do you think the Election Commission of India (ECI) as an independent and impartial body has been excessively and unnecessarily  politicised by the political class? What can be its long term implications. Discuss.  6. There has been a remarkable improvement in terms of last mile delivery of critical public services in the last few years. Do you agree? With the help of suitable examples, bring out the most vital factors that can be attributed for this change.  7. Do you think strategic disinvestment of Public Sector Undertakings is antithetical to the constitutional idea of a welfare state? Critically examine.  8. Government is the biggest litigant in Courts. Why? Can you identify at least three prominent factors that lead to high number of litigations involving the Government in different courts of law? What measures can be taken to address that? Suggest.  9. There are allegations against some NGOs that they are driven by vicious agenda. What are your views on this? What measures have been taken by the Government to regulate the funding and activities of NGOs in India? discuss.  10. Do you think the model of governance adopted and implemented by the Delhi State Government, particularly in the fields of education and healthcare are worth emulating by other states? Share your views.  11. How is the Ujjwala Scheme transforming the lives of rural women in India? What are the positive spillover effects of this scheme? Analyse.  12. How is technology positively transforming governance in India? Illustrate with the help of at least three recent and ongoing examples.  13. Why is micro-finance? How does the SHG model aid in micro-financing? What are the challenges of this model? Examine. 14. Examine the significance of a quick, robust and effective grievance redressal mechanism for good governance. In this light, critically evaluate the status of various grievance redressal forums in India.  15. For India’s 21st century priorities, the civil servants can’t afford to be oblivious to the power of technology in general and ICT in particular. Discuss. Do you observe any behavioural transformation on the technology front? Examine.     16. The decision to revoke Article 370 and the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) have affected India’s soft power image globally. Critically comment. What steps has the Government taken to address it? Examine.  17. Now that India is out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), what should be the key priority areas to focus on the trade and commerce front? Suggest.   18. Despite being natural partners, there are critical irritants in Indo-Us relations that aren’t letting the full potential of the cooperation being realised. Elucidate.  19. India’s diaspora has the power and numbers to alter the political discourse on foreign soils also. Do you agree? Substantiate your response with with the help of recent examples.   20. What is G-20? What is the mandate and role of G-20 in global affairs? Has it been a success? Critically analyse.    All the Best :)

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 1- UPSC Mains Answer Writing [1st September, 2020] – Day 20

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics Public Policy: Models of policy-making and their critique; Processes of conceptualization, planning, implementation, monitoring, evaluation and   review and their limitations; State theories and public policy formulation; Techniques of Administrative Improvement: Organization and methods, Work study and work management; e-governance and information technology; Management aid tools like network analysis, MIS, PERT, CPM.   To know more about this initiative - Click Here SCHEDULE -> CLICK HERE 1. You have to evaluate the effects of public policy as opposed to intentions. – Walter E Williams. Attempt a critique of this statement.                                                                                                                       10 marks (150 words) 2. Which among the PERT and CPM would you recommend for executing the project of inventing vaccination to COVID-19? Why?                                                                                                                    15 marks (250 words) 

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [28th August,2020] Day 69: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [28th August,2020] Day 69: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Many private sector employees lost their jobs during the ongoing COVID-19 pandemic. Does it warrant a strict regulatory regime for the corporates to dissuade them from firing their employees during times of distress? Critically examine. चल रहे COVID-19 महामारी के दौरान कई निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। क्या यह संकट के समय में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए कॉर्पोरेटों के लिए एक सख्त नियामक व्यवस्था की आवश्यकता को वारंट करता है? समालोचनात्मक जांच करें। Demand of the question – Showcase the job losses due to ongoing COVID-19 pandemic and then examine whether a strict regulatory regime is necessary for corporates to dissuade them from firing employees during times of distress. Examine both sides of the argument with substantial points. Introduction The outbreak of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused widespread disruption of businesses and daily life. As governments across the world struggle to contain the pandemic, India has seen multiple measures such as mandatory social distancing through the imposition of a series of restrictions which has resulted in increased risk of loss of jobs in private sector. Body Job loss is the most severe immediate impact of COVID-19 crisis while lower economic growth and rise in inequality would be the long-term effects, according to a survey by the Indian Society of Labour Economics (ISLE). In light of this situation, the Central government has asked all companies to ensure that workers, especially contract labour, who take leave as a precaution towards the coronavirus pandemic (Covid-19) should be treated to be ‘on duty’ and their salaries should not be deducted. The advisory further stated that “if the place of employment is to be made non-operational due to the Covid-19, the employees of such unit will be deemed to be on duty.” This means that if any establishment is closed due to a positive case of Covid-19 virus in the premises then the employees will be considered to be ‘on duty’ and not on leave. Although there are terms of employment defining the specific terms, the employees in the organized private sector are governed by various laws such as Payments of Bonus Act, Equal Remuneration Act, Payment of Gratuity Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, Employees’ State Insurance Act, Maternity Benefit Act, etc. Employers are generally obligated to ensure a safe and healthy work environment for their workforce, and must do ‘everything reasonably possible’ to ensure prevention of COVID-19 outbreak at the workplace. The Central Government as well as few State Governments such as Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, and Karnataka have issued advisories/ orders asking employers to refrain from terminating or reducing wages of their employees pursuant to Covid-19.  It is, therefore, advisable that before taking any action for the reduction of the workforce during the lockdown, the employer must check the advisories/orders/notifications issued by the respective State where its business establishment is situated.  In a case no such advisories/orders are issued, reduction or downsizing can be done subject to the policies of the employer, terms and conditions of the employment agreement/contract and complying with the due process of law. The Employees Provident Fund Organization (EPFO) has announced - employees who contribute to EPF can withdraw up to 75 percent of the account balance or 3 months’ basic salary and dearness allowance, whichever is lower. EPFO issued the circular which states that no proceedings should be initiated on establishments covered under the EPF Act for levy of penal damages on account of any delay in the payment of any contributions or administrative charges due for any period during the lockdown. In view of the government’s decision declaring COVID-19 as a pandemic, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) allowed partial withdrawals from the NPS to fulfil financial needs towards treatment of the COVID-19 illness. These above given points clearly show the measures by government to dissuade corporates from firing their employees during these times of distress where the survival of people has become difficult. But at the same time, it is clear that these measures are also advisory in nature where there is no strict supervisory mechanism of government to ensure implementation of these suggestions/advices. Such a situation clearly demands the setting up of a strict regulatory regime for corporates to avoid such mass laying offs during times of distress like a pandemic.  In this regard, a collaborative approach and a strong social security system become pre requisites for development of such a regime. Conclusion Covid-19 pandemic has brought out the deep rooted fault lines in global and national economic models where an intensely capitalistic economic pursuit is leaving the survival of large sections of population at stake during times of distress, which is clearly against India’s constitutional and civilizational ethos and needs strong safeguards. 2. A person well versed in law but having low moral values can’t be a good judge. Do you agree? Substantiate your views. अच्छी तरह से कानून में निपुण है लेकिन कम नैतिक मूल्य रखने वाला एक व्यक्ति एक अच्छा न्यायाधीश नहीं हो सकता है। क्या आप सहमत हैं? अपने विचारों की पुष्टि करें। Demand of the question – Your views regarding the conditions of a person who has low moral values but is well versed in law not being a good judge is sought wherein your views need to be substantiated properly. Introduction Morality stems from individual’s conscience and values of a society, therefore, what morality means to one, may not be to other. Whereas, laws are the rules and regulations which has sanction of the state and enforceability on its back. Law of the land is regulations where an individual has to submit himself to the will of the state or society. Body According to the sources of Hindu Law like Shrutis, Smritis and Vedas, there was no distinction between law and morality. Ancient times speaks that both the terms conveyed same meaning. It is evident that both law and morality serve to channel the behaviour of an individual.  In modern times, morality is the basis of law only at the places where the law accepts the grounds of morals for making it otherwise, in contemporary world, morality and law has different meaning. Law can be identified without any reference to morality. Some people think judges should not be reasoning morally at all. They think judges should just find the law and apply it to the cases that come before them, in a way that is independent of their own values and principles.  Their responsibility to the law means that their assignment is to discover the results of other people’s moral reasoning — the moral reasoning of the framers of the Constitution or the moral reasoning of legislators or the moral reasoning of earlier generations of judges — and to apply those results to the cases that come before them.  On this account, the fact that judges would be as good or bad in their personal moral conduct which shouldn’t affect the functioning of judge and he/she can still be considered a good joke on the basis of his expertise in law.  But most sophisticated jurists no longer accept this simple division of labour, in which judges never reason morally but simply discover and apply the results of others ’ moral reasoning. Many believe that even if judges have a responsibility to find and apply the law, they also, sometimes, have to engage in moral reasoning as an inescapable part of their role. “Law as a system of values” where the relationship between law and values is “not a straightforward one”. By “values” one meant to include “what a society regards as most worthwhile.  Often values are moral values but they need not be; and moral values certainly need not be founded on the doctrines of religion in general or any religion in particular.” Many legal rules were intended to “give effect to certain basic values of a society”, and this provided “much of the moral force which is needed to support positive rules of law, in particular the rules of criminal law.” A society could not function without rules prohibiting murder or theft.  Here, we can see that a person having low morals will not be able to be a good judge as his low morals will impact the decisions where his moral arguments are to be incorporated in the process. However, just because something was considered by many to be morally wrong did not necessarily mean that it would be, or should be, prohibited by law. Examples are adultery. Law reflected the values of the society, but that did not necessarily mean everyone in that society agreed with the values reflected. Examples were the law on abortion or gay marriage. Even though the secular courts now disavow any duty or intention to enforce morals, the law which they apply is still based on and reflects values.  Law and morality might seem very diverse but they have one obvious thing in common: they affect the way we live. The problem is that it is inevitable to say that there is a huge conflict between law and morality and this conflict shows itself on some specific examples.  In today’s world some of the law experts may claim that law is absolute. Its importance is over than all other regulators like morality. However the conflict between them proves that moral principles are still stronger than legal principles for some cases. They also overlap like to keep your own promise is a rule of morality but also it is essential principle of international law, code of obligations and more.  Conclusion It is said that morality cannot be legislated and thus a person with low morals is bound to influence the justice process based on law and morality where a person with strong morality and clear acumen in law can be an effectively good judge.  3. Do you agree with the assertion that being an ethical civil servant is not at all practical in a materialistic world? Substantiate your views. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नैतिक नागरिक सेवक होना भौतिकवादी दुनिया में बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है? अपने विचारों की पुष्टि करें। Demand of the question – You need to present your thoughts about the assertion that being an ethical civil servant is not at all practical in a materialistic world and substantiate your points effectively. Introduction Ethics can be defined as a set of “moral principles that govern a person’s behaviour or the conducting of an activity”. Ethical behaviour entails certain socially acceptable conduct that may not have been codified formally into a law or a rule where an ethical civil servant has to face multiple dilemmas in navigating the world. Body Ethics relates primarily to the nature of ultimate values and standards by which human actions can be judged. The purpose of ethics is to define acceptable human behaviour through knowing the types of actions, its consequences and the limits of both humans and actions as well as their acceptability. Ethics evolved in a slightly different form in the context of bureaucracy as, over a period of time, a large part of ethical behaviour, i.e., what was expected of a civil servant, came to be codified and became a part of some legislation or a rule thereunder. Thus, dishonest conduct became punishable under the law. Here, we can see that being ethical pays in terms of both material as well as moral aspects of a civil servant. Further, a civil servant has all the requirements of material needs fulfilled by the government to ensure complete ethical and optimum functioning of a civil servant. Here, material needs being fulfilled satisfy Maslow’s need hierarchy where an individual has his needs fulfilled. Civil servant being a role model of the area he/she is serving needs to be morally and ethically sound where materialistic tendencies can influence and interfere in the efficient functioning of the person. However, there is still a large segment of ethical behaviour expected of a civil servant that is not codified. A civil servant is supposed to possess the virtues of objectivity and impartiality. In situations relating to communal tension, and more so during the election process, these become even more critical. The conduct of elections is totally in the hands of civil servants. He cannot but be neutral as the entire democratic process is dependent on him. Here, being ethical is a grave necessity for the larger society. No law mandates civil servants to be humane and accessible. However, that is what is expected of them. Such attributes give an enormous amount of satisfaction to the officer himself. They also provide much-needed succour to the person concerned. Such officers are respected and remembered. They become role models. Here, personal satisfaction ranks more than external material considerations. Protecting the interests of the organisation to which he belongs is the job of a civil servant. This may entail some sacrifice on his behalf. It would not only be ethical on his part to do so but it would also be practically beneficial as it could set an example for others to make similar sacrifices. The conduct of each officer is closely observed by those around him. Hence, he should be seen as taking a lead. Here, future career prospects also improve drastically which also improve material aspects of one’s life. No officer can be penalised for not protecting his colleagues and subordinates. It is, however, ethically incumbent upon him to protect them from unwarranted harassment or victimisation. Such conduct will be beneficial to the officer himself even otherwise. He will be perceived as a person who stands by his colleagues. He will be recognised and revered for his conduct. In doing so he will reflect a leadership trait as well.   Ethical behaviour is the best not merely in the context of morality, but it is also the best in the context of his own career prospects. The reputation of an officer gets built on the basis of his ethical conduct, which can stand him in good stead in future. Moreover, ethical behaviour also imparts an enormous amount of moral authority to the concerned officer. These have multiple intangible benefits which cannot always be enumerated. Conclusion Thus, an ethical civil servant is more practical than an unethical one where benefits of being ethical far outweigh the other aspects and also, being ethical for the sake of being ethical shows strong ethical competence where external factors like materialism take a back seat. TLP HOT Synopsis Day 69 PDF