Posts

[Day 61] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [19th AUGUST, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: टैगा (Taiga) बायोम में वृक्षों की अनुपस्थिति होती है और केवल झाड़ियों उपस्थित होती है, इसके दक्षिणी भाग में, भूमिगत वनस्पति में लाइकेन, काई और दलदली पौधे शामिल होती हैं।  कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही नहीं है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अधिपादप (Epiphytes) स्वयं को पेड़ों की टहनियों, शाखाओं, या पत्तों से जोड़े रहते हैं। अधिपादप (Epiphytes) अपने मेजबान या होस्ट का उपयोग पूर्ण रूप से भौतिक सहायता प्राप्त करने के लिए करते है उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में मॉनसून वन पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में मानसून वन के पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन (Subtropical evergreen forest) आमतौर पर आद्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु (moist subtropical climate) क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सर्दियां होती हैं और पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन में कम अक्षांश वाले वर्षा वनों की तुलना में कम वृक्ष प्रजातियां होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही नहीं है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में अधिकतर वृक्ष ऐसे होते हैं जो शीत ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। जहां पर्णपाती वनों को लकड़ियों के लिए काटा जाता है, वहां पाइंस आसानी से दूसरे जगह जंगल विकसित कर लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा / से सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं? नदियों और नदी बाढ़ द्वारा जमा तलछट आर्द्रभूमि के निर्माण में मदद करती है। आर्द्रभूमि टुंड्रा से उष्णकटिबंधीय और प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से आर्द्रभूमि की तुलना में झीलें आमतौर पर कम महत्वपूर्ण होती हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: केवल 1 1 और 3 केवल केवल 1 और 2 1, 2 और 3 Q.7) 'जलीय बायोम' के बारे में कथनों पर विचार करें। झील या तालाब के किनारे के पास का सबसे ऊपरी क्षेत्र, समुद्र-तटवर्ती क्षेत्र (littoral zone) होता है। समुद्र-तटवर्ती क्षेत्र (littoral zone) के समीपस्थ खुले जल को चारों ओर से घेरने वाला क्षेत्र प्रोफंडल क्षेत्र (profundal zone) होता है। झील या तालाब का गहरा पानी वाला भाग लिमनेटिक ज़ोन (limnetic zone) होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 और 2 केवल 1 केवल 2 और 3 केवल 3 Q.8) मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Desert ecosystem) में पाए जाने वाले पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई होती है और पानी को बनाए रखने के लिए छोटे क्षेत्र में फैली होती है। पत्तियां अनुपस्थित या आकार में छोटी होती हैं। कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टेम (तने) में भी क्लोरोफिल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 1, 2 और 3 Q.9) जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Aquatic Ecosystem) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पटलक (Neustons) अनासक्त जीव हैं जो वायु-जल अंतःक्रिया में रहते हैं। नेकटॉन (Nektons) ऐसे जीव हैं जो नीचे कीचड़ के ऊपर उभरे जड़ वाले पौधों और पदार्थों के तने और पत्तियों से जुड़े रहते हैं। प्लैंकटन में शैवाल जैसे सूक्ष्म पौधे और क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ जैसे जीव शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है / हैं? केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों में, प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित होता है। टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सवाना की झाड़ियाँ अग्नि प्रतिरोधी हैं जो उन्हें वनों में समय-समय पर फैलने वाली प्राकृतिक आग से बचाने में मदद करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 3 केवल 1 और 2 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों  पर विचार कीजिए : अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित  है 67 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए है और इसकी पुष्टि की है।  उपर्युक्त कथनों  में से कौन-सा/से  सही है / हैं? केवल 1  केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) गंगा नदी के जल प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले ऐप का नाम क्या है? भुवन गंगा वेब ऐप आकाश गंगा वेब ऐप सागर गंगा वेब ऐप जल वेब ऐप Q.3) भादभूत परियोजना (Bhadbhut Project) किस नदी से संबंधित है? कावेरी नदी गंगा नदी यमुना नदी नर्मदा नदी Q.4) संगीत के मेवाती घराने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : घराना परंपरा को कर्नाटक संगीत में देखा जा सकता है घराना गायन  एवं वाद्य परंपराओं के साथ-साथ नृत्य से भी संबंधित होते है। उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/ से  सही है / हैं? केवल 1  केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) आशा कार्यकर्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:- आशा का पूर्ण रूप मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist) है। आशा कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं । उपर्युक्त  कथनों में से कौन-सा/ से  सही है / हैं? केवल 1  केवल 2  1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें - Click Here

Topper's From IASbaba

[WEBINAR] UPSC Prelims 2020: What Should be your Strategy for the Next 40 Days? Learn How to crack Prelims from Gunjan Singh AIR 16 (ILP Student), YashPratap Shrimal AIR 192 (TLP Student), Mohan Sir I

  Dear Friends, We are glad to announce that we are coming up with a WEBINAR on ‘How to crack UPSC Prelims 2020 and what should be your Strategy for the Next 40 Days’ on 25th August from 8pm – 9 Pm. As you all know, UPSC Prelims is the first stage where the competition is highest. Where 4 - 5 lakhs appear for the exam and only 10,000-11,000 aspirants qualify for Mains Examination. A student who has done his/her homework well, revised and can handle the pressure can definitely qualify the 1st stage of this journey. The next 40 days are very crucial, it is a make or a break in your upsc journey. It is said, ‘A smart man learns from his mistakes, a wise man learns from the mistakes of others’. So learn from UPSC Toppers 2019 who have been through the ups and downs of this journey and have scored consistently well and improved their scores in each attempt. The toppers will be able to help you with what to do and especially with what not to do during these 40 days. Prelims is a game of mental strength and common sense, they’ll focus on ‘How to approach the paper and handle the pressure, anxiety and nervousness while taking the actual exam on 4th October’, or How to Revise or deal with Current Affairs or it can be any other question your mind is bogged with on what to do in these 40 days? Speakers: Gunjan Singh AIR 16, UPSC CSE 2019 (IASbaba’s ILP Student) who missed Prelims cut-off by just 1 Mark in her 1st Attempt, then in her 2nd attempt, cleared Prelims by 3 Marks and in her 3rd Attempt she had even cleared Forest Services Cut-off (so definitely the score would be 110+. Upsc is yet to announce the 2019 Prelims Score). YashPratap Shrimal AIR 192 UPSC CSE 2019 (IASbaba’s TLP Student) who has scored consistently well 120+ in Prelims Exam in all his attempts. He is one of the best persons to tell you what exactly is required to sail through Preliminary stage. Mohan Sir IASbaba Founder who has trained many successful aspirants since last 8 Years in the field of UPSC Civil Services Examination. We are sure all our experience and knowledge gained over the years will definitely make a difference in this Prelims 2020. The REGISTRATION is OPEN FOR ALL. There is no limit to watch this webinar live! However, ONLY the first 250 Registered students can interact with the Topper’s & Mohan Sir (2 Way Communication), others will have one way interaction (chat will be available wherein you can post your questions).  It will be on a first-come-first serve basis. Also, the Webinar link will also be made available on the website, from where you can watch the Live session. It is requested that, Only those who are sure will attend the webinar from 8pm-9pm only Register. The Registration form also contains a question related to Prelims that you would like to ask in the webinar, so that we will not miss out any important question. Also make sure all the fields are entered correctly, because the webinar link will be sent to the respective email ids.   For REGISTRATION -> CLICK HERE Please Note: The first 250 students will get a link to join the webinar on 25th August. And only Prelims specific questions will be entertained. For others, chat option will be made available. Thank You IASbaba

AIR

Draft Defence Production and Export Promotion Policy 2020 - All India Radio (AIR) IAS UPSC

ARCHIVES Draft Defence Production and Export Promotion Policy 2020 Search 4th August, 2020 Spotlight here: http://www.newsonair.com/Main_Audio_Bulletins_Search.aspx    Topic: General Studies 2: Government and policies in Defence In News: With the aim of achieving a manufacturing turnover of $25 bn or ₹1,75,000 crore, including exports of $5 bn in aerospace and defence goods and services by 2025, the Ministry of Defence (MoD) has put out a draft ‘Defence Production & Export Promotion Policy (DPEPP) 2020’ for public feedback. The DPEPP 2020 is envisaged as overarching guiding document of MoD to provide a focused, structured and significant thrust to defence production capabilities of the country for self-reliance and exports. This is a step towards the 'Atmanirbhar Bharat Package'. The share of domestic procurement in overall defence procurement is about 60%. In order to enhance procurement from domestic industry, it is incumbent that procurement is doubled from the current ₹70,000 crore to ₹1,40,000 crore by 2025. This effort would be supplemented by selected Defence Public Sector Undertakings (DPSU) which would work as export promotion agencies for certain countries with earnings linked to success fee, to promote export of defence products abroad. Aim: To position India amongst the leading countries of the world in defence and aerospace sectors and the policy is envisaged as overarching guiding document of MoD to provide a focused, structured and significant thrust to defence production capabilities of the country for self-reliance and exports Goals and objectives: To achieve a turnover of Rs 1,75,000 Crores (US$ 25Bn) including export of Rs 35,000 Crore (US$ 5 Billion) in Aerospace and Defence goods and services by 2025. To develop a dynamic, robust and competitive Defence industry, including Aerospace and Naval Shipbuilding industry to cater to the needs of Armed forces with quality products. To reduce dependence on imports and take forward "Make in India" initiatives through domestic design and development. To promote export of defence products and become part of the global defence value chains. To create an environment that encourages R&D, rewards innovation, creates Indian IP ownership and promotes a robust and self-reliant defence industry. The Policy brings out multiple strategies under the following focus areas: Procurement Reforms: Setting up of Project Management Unit and Technology Assessment Cell Indigenization & Support to MSMEs/Startups: Aims to create an industry ecosystem to indigenise the imported components (including alloys and special materials) and sub-assemblies for defence equipment and platforms manufactured in India. 5,000 such items are proposed to be indigenised by 2025. Optimize Resource Allocation: To enhance procurement from domestic industry, the procurement needs to be doubled from the current Rs. 70,000 crore to Rs. 1,40,000 crore by 2025. Investment Promotion, FDI & Ease of Doing Business Innovation and R&D: Innovations for Defence Excellence (iDEX) has been operationalised to provide necessary incubation and infrastructure support to the startups in the defence area.  Mission Raksha Gyan Shakti was launched to promote a greater culture of innovation and technology development and file a higher number of patents in Defence Public Sector Undertakings (DPSUs), Ordinance Factory Board (OFB). It would be scaled up for promoting the creation of Intellectual Property in the sector and its commercial utilisation. DPSUs and OFB Quality Assurance & Testing Infrastructure Export Promotion Opportunities in aerospace industry The opportunities in the aerospace industry have been identified in the following segments - aircraft build work, aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), helicopters, engine manufacturing and MRO work, line replaceable units, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and upgrades and retrofits. Project Management Unit: Given the long time lines involved in defence procurement a Project Management Unit (PMU) will be set up with representation from the Services for estimation of development and production lead times specifications and technologies involved, life cycle costs and maintenance requirements of platforms, equipment and weapon systems. Technology Assessment Cell: In addition, with the aim to move away from licensed production to design, develop and produce indigenously and own the design rights and Intellectual Property (IP) of the systems projected in Long Term Integrated Perspective Plan (LTIPP) of the Services a Technology Assessment Cell (TAC) would be created. The TAC would also assess the industrial capability for design, development and production, including re-engineering for production of major systems such as armoured vehicles, submarines, fighter aircraft, helicopters and radars with the major industries in the country, the policy states. The policy states that a negative list of weapons and platforms will be notified with year-wise time lines for placing an embargo on import of such items from those dates. Connecting the Dots: Discuss the objectives of Draft Defence Production and Export Promotion Policy 2020.

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [18th August,2020] Day 60: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [18th August,2020] Day 60: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. How are strategic alliances taking shape in the Indo-Pacific region? What are the underlying factors of the evolving alliances? Examine. भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक गठबंधन कैसे आकार ले रहे हैं? विकसित गठबंधनों के अंतर्निहित कारक क्या हैं? जांच करें। Demand of the question: It expects candidates to write about the way in which strategic alliances are taking shape in Indo-Pacific region. It also expects to mention the reasons  for evolution of such alliance in detail. Introduction: Strategic Alliances are formed between two or more countries to counter a common adversary. They have been an important research focus in the theory of international relations. It is basically a relationship in which both nations have common interests of security, defence and investment. Body: First time, the term 'Indo Pacific' was used by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe on Indian soil in 2007. Then, he said that there is a connection between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Indo-Pacific is strategic central  location on one of the busiest maritime trade route of economic significance and wide variety of biodiversity existing in this region. Hence, many of the strategic alliances are taking shape in the Indo-Pacific region as follows: India and the US entered into a Strategic Partnership in 2004, strategic partnership became the building block of a deeper bilateral relationship that now included civil nuclear activities, civil space programmes, high technology trade and missile defence. India and Australia have stepped up bilateral relations to a Comprehensive Strategic Partnership and have concluded nine arrangements including Mutual Logistics Support for their militaries amid China's aggression in the Indo-Pacific region. India and Japan established a ‘Strategic and Global Partnership’ in 2006. Japan’s appreciation of India as a strategic partner stems out of the geopolitical concerns it faces with regard to China’s rise and the North Korean threat. India also has strategic partnership with Indonesia. "Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo Pacific region" with Indonesia has been signed. Also India-Malaysia relations have made impressive strides in recent years through strategic partnerships. The Indo–Pacific democracies of Japan, Indonesia, India and the Republic of Korea are of first order importance to Australia, both as major bilateral partners in their own right and as countries that will influence the shape of the regional order. A ‘Special Strategic Partner’ of Australia, Japan is a democratic, trade-oriented nation with which Australia shared values and interests, including through Australia's alliances with the United States. The Quadrilateral Security Dialogue is an informal strategic forum between the United States, Japan, Australia and India that is maintained by semi-regular summits, information exchanges and military drills between member countries. Here QUAD is emerged as a formation of special strategic importance in the Indo-Pacific region. Also the Indian Ocean Rim Association (IORA), is an international organisation consisting of 22 states bordering the Indian Ocean. Some of its member countries also border the pacific ocean. Underlying factors for evolution of such Alliances: If any region is resource rich then disputes can occur between countries over access to such resources. For instance, Indo-pacific region is  very rich region in terms of natural resources (fisheries, oil, gas) as well as mineral resources. Strategic central location for suitability of trade and affordable way to access to transport can play a role. For example, About 3.5 trillion dollars international trade flows through the South China Sea. Trade of some of the major economies like China, Japan, Korea or the west coast of the United States goes through the South China Sea. Any country can be heavily relied upon the  major trade route. For instance, About 50% of India’s trade is conducted through the South China Sea.  Also many naval exercises of different Nations such as  the United States, countries of ASEAN, Japan, Korea and Vietnam are conducted in this region. To contain the assertion of one county: Economically, China is leading the Indo-pacific region. Also, in general, China has a record of making countries fall into line with it either through warnings or by giving bribe in the form of investment.  China is claiming larger part of South China sea as their own which comes under the maritime boundaries of other countries. Hence, due these kind of varied reasons such strategic alliances come in to picture. Conclusion: Indo-Pacific region due to its centrality holds immense trade and resource potential. Hence, it becomes imperative to form strategic alliances in those regions which are pivotal for growth and survival of Nation. The alliances should also be formed in such a way that they are mutually beneficial to each other. 2. What are India’s interests in the Middle-East? How have India’s relations taken shape with the Islamic World in the recent past? Discuss. मध्य-पूर्व में भारत के क्या हित हैं? हाल के दिनों में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के संबंधों ने कैसे आकार लिया है? चर्चा करें। Demand of the question: It expects candidates to write about the India's interest in the Middle-East countries. It also expects to write about how India's relations have taken shape with the Islamic world in the recent past. Introduction: India promotes it's policy outreach towards the middle east with its 'Think west policy'. It suggests a new push towards more concrete strategic policies for West Asia. The interplay among these Middle East nations  offers India with new avenues of cooperation other than traditional focus on energy and labour. 'Act East' needs to be matched with 'Think West'. Body:  Close high level interaction has started now between India and Middle East countries. With the advent of the new millennium, there has been an extraordinary turnaround in the relationship between the Middle East countries and India: Collectively, the G.C.C. countries have become India’s preeminent oil and gas supplier and leading trade partner. Diaspora: Large Indian diaspora  in West Asia and particularly in the Persian Gulf is present, Indians are the largest expatriate group in each of the countries with population of 9,500,000 where 3,050,000 Indians live and work in Saudi Arabia constituting the largest number of Indian passport holders abroad, followed by 2,800,000 in the U.A.E. No major power has the kind of people-to-people socio-cultural compatibility and socio-economic interdependence with countries of the Middle East region, in particular with G.C.C .countries that India has. The deadly terrorist attacks in November 2008 in Mumbai was a watershed — the G.C.C. countries finally recognized the potential dangers to the region of Pakistani-sponsored terrorism against India. Indian investments in Chabahar port of Iran, and high dependence on Iran for oil imports. Being geo strategically important for India, and unstable Afghanistan can affect India's security as well as its economy. Also India has gained access to strategically important port of Duqm of Oman. Also, most of the natural gas is imported from the Persian Gulf. However, this can be imported from other places. Opportunist  China inroads in Central Asia and Eurasia through its Belt and Road Initiative. This continental encirclement of India poses threat to it. Presently, India’s foreign exchange reserves are relatively comfortable, at over $450 billion, and can easily cover 9-10 months’ imports at current prices. However, an increase in the price of oil would lead to an increase in the Current Account Deficit and erosion of this buffer Remittances: To India, largest global remittances of around $85 billion come annually and almost more than 50% comes from this region (contributing to around 2.6% of the Gross Domestic Product). Any turbulence in middle east will expatriate our nationals from this region leading to a big dent on our forex reserves. Strategic connectivity interests of India might get affected. This includes the port of Chabahar in Iran, linking India to Afghanistan and Central Asia. Last but not least, after Iran, India has perhaps the largest number of the world’s Shia population. India's relations with Middle east nations in recent past: There is a strong and growing multifaceted strategic partnership between India and Middle East countries, as sketched out in the many agreements they have forged in a wide variety of fields, ranging from energy, trade, and investment to counterterrorism and defence cooperation. India’s relations with Iran are on the upswing as well. e.g. International North south Transport corridor and Chabahar port development. Iraq’s economic relationship with India has been among Iraq’s top three global economic partnerships in recent years and is growing rapidly. It is now the second largest oil supplier to India. In order to boost maritime cooperation with the Persian Gulf countries India sent ICGS Vijit, a Vishwast class offshore patrol vessel, to a 4 nations friendly visit including Bahrain. Israel is one of India's most important strategic partner and major source of its military hardware. The relations between India and Saudi Arabia improved over the years as  the number of Indian pilgrims performing Hajj in Saudi Arabia has been increased to 200,000 every year. The Saudi prince expected that the Saudi investment in India may reach $100 billion in the next two years. When it comes to UAE, In the financial year 2018-19, India-UAE bilateral trade grew by over 20% to reach US$59.9 billion. The visit by Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif was also crucial for India, since the thaw between the West and Iran now gives New Delhi the opportunity to again pursue economic ties and explore certain projects that had been placed on the backburner. India is heavily dependent on Iran for energy, with the latter already India’s second largest supplier of crude oil. Also India conducts variety of armed forces exercises with Middle east countries. For instance, Al Nagah III is the third in the series of the bilateral joint exercise between India and Oman. India’s ties with Saudi Arabia are no longer limited by India’s tensions with Pakistan. This enabled the two countries to sign a defence pact during the crown prince’s visit. However, recent labour law amendment in Saudi Arabia have raised concerns over the loss of jobs for Indians, as it protects jobs for National workers. Also some of the middle east countries such as Turkey have raised concerns over rising communal tensions in India and also pointed out towards so called atrocities in the Kashmir valley over religious minorities. In these unprecedented times following actions can be taken to improve relations between India and middle-east Asian countries so that mutually beneficial international relations can be culminated.  Mediating Role: India has a very strong case to appeal for de-escalation between USA and Middle east nations  as it had equity on both sides   (with a trade of over $200 billion) and large Diaspora in Middle east and USa. Hence, India should play a proactive role in mediation for long-term gains. However, India talked to both sides but is avoiding playing the role of a mediator. Substitutes for Oil: India should be relooking at options for oil supply in the worst-case scenario of disruption in oil supplies.  Investing in renewable energy sources such as Solar energy will be good option. e.g. International Solar alliance. Afghan Peace: India needs to increase its engagement with Afghanistan in order to contain the increasing role of Pakistan in Afghanistan. Which will be beneficial for India in two ways as it would keep aside Pakistan and it will help India to improve relations with Afghanisthan.  Conclusion: There is a strong and growing multifaceted partnership between India and Middle East countries, as sketched out in the many agreements they have forged in a wide variety of fields, ranging from energy, trade, and investment to counterterrorism and defence cooperation. Hence, Middle East offers real opportunities for India to grow and develop in mutually beneficial way. 3. What is G-20? What is its mandate? How does it affect India’s economic interests? Discuss.   जी -20 क्या है? इसका जनादेश क्या है? यह भारत के आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित करता है? चर्चा करें। Demand of the question: It's a straightforward question as it demands candidates to write about the G-20 and its mandate. It also expects candidates to write about the impact of G-20 on India's economic interests. Introduction: The G20 is an informal group of 19 countries and the European Union, with representatives of the International Monetary Fund and the World Bank. The G20 membership comprises a mix of the world’s largest advanced and emerging economies, representing about two-thirds of the world’s population, 85% of global gross domestic product, 80% of global investment and over 75% of global trade. Body:  Formed in 1999, the G-20 has a mandate to promote global economic growth, international trade, and regulation of financial markets. Because the G-20 is a forum, not a legislative body, its agreements and decisions have no legal impact, but they do influence countries' policies and global cooperation. After its inaugural leaders' summit in 2008, the leaders of the G-20 announced that the group would replace the G-8 as the main economic council of nations. The G-20 is a leading forum for global financial issues whose members include major developed and developing economies. Although not a legislative body, its discussions help shape financial policy within each of its member countries. Recent agenda items at G-20 meetings have included crypto currency, food security, and trade wars. G-20's effect on India's economic interest: India has been a founding member of G20 process and has played an active role in proposing new ideas and finding solutions. India will be hosting the summit in 2022 when India completes 75 years of independence. So it is going to be an important landmark event for the country. Though G-20 as a forum discusses varieties of issues, major issues which are discussed by G-20 which affect India's economic interest are terrorism, Economic offenders, taxation, and new digital technologies. Economic offenders: Dealing with the economic offenders has been emphasized by India as a serious policy challenge for India and other countries in G20. Economic offenders often commit the crime in one country and flee to another to escape the legal process at home. In this context, India proposed this idea and sought cooperation from other G20 countries. Taxation: Global taxation is another issue for G20 to deal with. G20 has already taken cognizance of this fact and has come up with the Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) framework. The complications arise from the spread of global supply chains as activity happens at different levels and at different places.  Very often, it is difficult to assess the origin of a particular activity for tax, like when and how to tax the entities engaged in tax evasion. Hence, these kind of framework help Indian economy to formulate policies in such a way that tax evasion can be curtailed. E-commerce mostly involves transactions without adequate information about the place of these transactions. G-20 like body if looks in to it then it becomes a major tool to avoid tax evasion on the world scale. For instance, Panama paper leak. The Fourth Industrial Revolution is going to be driven by those digital technologies like artificial intelligence, internet of things, block chain, etc. Although the benefits of digital technologies for economic growth and social development are well-known, there are certain issues such as privacy, data security and digital governance which are to be properly understood. For instance, artificial intelligence involves a lot of ethical issues which need to be tackled properly with international cooperation. Here G-20 impact India's economic interest by facilitating discussion on the world forum and it also facilitates to formulate draft framework to govern emerging technologies on world economic scale. Terrorism: To contain terrorism requires global action, particularly regarding the money that flows into terrorist network from different parts of the world. G20 has provided platform to discuss this issue on international table.  Conclusion: The world is so interconnected and integrated now that countries have to work together to resolve all global issues. Growing economic interdependence and spread of global supply chain are a reality rather than hype. Hence, G20 can provide the vision to bind all the countries especially the emerging markets like India, to support coordinated actions on major global economic issues and emerge strong on economic terms. TLP HOT Synopsis_DAY_60 PDF

SYNOPSIS: PUBLIC ADMINISTRATION OPTIONAL - Paper 1- TLP UPSC Mains Answer Writing [18th August, 2020] – Day 10

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE 1. Development administration is impossible without transparency. Comment                                                                                15 marks (250 words) Approach Here we need to just link transparency to the Development Administration (DA). Correct explanation of development administration, with precise analysis carries the maximum marks. From Paper2 There is no dearth of examples from the second paper in this question. However, maintain a balance by providing example outside India. Best practices in some of the private organizations can also be quoted here. Introduction George F Gant defines the development administration as "that aspect of Public Administration in which, focus of attention is on organizing and administering public agencies in such a way as to stimulate and facilitate defined programmes of social and economic progress.” Here, what can be deduced from the words of Gant is that, any improvement in the organisation that strengthens them to achieve the developmental goals is development administration. If this is the meaning, then transparency is surely a part and participle of development administration, as it strengthens the organisations in various ways. Body Transparency is very much essential for the Development administration because of the following reasons; Edward Wiedner defines DA as the action and goal orientation. While formulation and fixation-of-targets provide a goal to the organisation, disseminating the target to the public gives a sense of moral and legal obligation, for the organisation, to achieve the goal at any cost. This is nothing but the ‘goal orientation’.   Ex:  Organisations displaying their goals in their vision and mission statements. Further progressivism is another component of DA, i.e. the organisation should not only progress form within but also has to bring the progress in the society [a combination of development administration and administrative development].  Transparency on its part helps progressivism by bringing to light, all the short-term and long-term achievements of the organisation. This will act as both inspiration and deterrence (fear of missing the target) for the workers of the organisation. Ex: Dissemination of Human Development Index, Multi-Poverty Index, etc. lead to assessment of our progress toward achievement of Sustainable Development Goals. Participation of the public is a sine-qua-non for the DA. And transparent policies can help the people to get to know about the policies so that they can take an active part in the implementation of the policies. Ex: Wider publication of Prevention of Child Marriages Act has resulted in; the public voluntarily taking stock of any acts of child marriages in the vicinity, and bringing it to the notice of the concerned officers. Also, an accountable and responsive administration is indispensible for DA. But, transparency on its part is very much essential to bring in responsiveness and accountability in the governmental organisation. Ex: As per the Studies conducted by RaaG, the very presence of the RTI instils a sense of responsibility on the governmental officials to work with honesty. This prompts them to respond to the people’s problems with the due diligence. Lastly, DA is also defined as the development of skills and capabilities to achieve the desired goals. And some of the initiatives like, voluntary dissemination of departmental information, e-RTIs, keeping open the account books to the general public, etc are aimed towards improving the administrative efficiency of the organisation. These are equivalent to up gradation of administrative skills of the organisation as a whole. State of affairs of the development administration in the absence of transparency; Without transparency DA fails to get proper cooperation from the public. As publics lacks awareness about the rule and policies of the government. The implementation agencies that work in shadows will sooner become the homes of corruption, embezzlement and nepotism; which are however antithetical to the development administration. Development administration is impossible without continuous monitoring and fine-tuning of policies. And, monitoring in turn is impossible without the information about the implementational reality is made available to both the government and the public. Also, DA stresses on soliciting creative ideas from all the stake holders, so that the best of the ideas are selected and brought to implementation. However, a non-transparent organisation gets few creative ideas as most of the stakeholders (academia and scholars) will not be having proper information about the plans initiatives of the organisation.  Conclusion Hence, we can say that transparency is an inalienable adjunct of Development Administration. So, any attempt to move towards the Development Administration should begin from transparency. As rightly said by F.W Riggs “Development of Administration requires Administration of Development”, and transparency is one of the basic tools to administer the development. 2. Media hyper-activism hurts citizen centric administration. Justify the statement.                                                                                10 marks (150 words)  Approach In this question we have an obligation to prove that the media activism is detrimental to the citizen centric administration, as the question asks to justify the statement. Justification with good facts and examples carries more weight age. From Paper2 Again it is easier to bring examples from the second paper here, but we need to maintain the paper specificity by providing examples from the private organisations and best administrative practices outside India. Introduction 2nd ARC defines Citizen Centric Administration as the way of governance by keeping ‘citizen’ at the centre of the Public Administration. Moving further it mentions that, vibrant institutions, accountability and responsibility, public participation, monitoring and evaluation of the policies, etc, as some of the elements of Citizen Centric Administration. And, it is no surprise to learn that media as the fourth pillar democracy, helps in all most all the elements of citizen centric administration as mentioned above.      Body Coming to the darker side of the moon, while an active media can be an enabler of Citizen Centric Administration; a hyper-active media can be counter-productive. Policy Evaluation: Excessive criticism of the government Schemes and Policies can act perversely on both the citizens as well as the Administration machinery. This is because while the citizens get mislead by the policy; the misled citizenry rises up against the government, and forces it to repeal those schemes and policies even without giving it proper gestation periods.  Ex: Obama Care lost its effectiveness due to the unnecessary critics from media. Also, local media going critical on every moves of the government during Inter-state River disputes, only leads to more clashes. Media Trials: Hyper activity of the media during crimes and controversies results in, naming and shaming of the accused; even before the court of law decides over the veracity of the allegations. This can mete out a grave injustice on the accused individuals; if they turn out to be innocent after the prosecution and trials. Ex: Media highlight on the Aruna Shanbag rape convict (after her death) led to him being terminated from his job. But it is to be noted that he was working there, after finishing the term of his imprisonment. Here, media should understand that even the convict is also a citizen, and citizen centricism equally applies to all the citizens. Paid News: Rather than keeping citizen at the centre of the administration, media actually keeps economic benefits at the centre. When it publishes manipulated news for the sake of receiving monitory gratification, in return for their paid news. Ex: Cobra post reports that, all most all news channels and all the political parties of India have involvement in paid news. Media as a public organisation: It is a mockery of the Citizen centric administration; if media, which is an apostle of transparency and accountability, doesn’t be transparent and become amenable to the public scrutiny.  Ex: Media and Social media entities had approached the Madras High Court, over Central Governments Intermediary Guidelines on Media Accountability in 2019.  Sting Operations as institutions of grievance redressal:  Sting Operations which are otherwise known for providing instant justice to the aggrieved. Stands to predate the very public that it intends to protect. When illegal and inhuman means like, the financial allurement and honey trappings, are carried out; to entice and tempt the vulnerable - but innocent - people to commit the crime. Ex: In the Madhya Pradesh 2016 sex scandal, a Delhi based news channel was accused for negotiating extortion deals with victims on behalf of the honey-trap syndicate.  Conclusion As we have seen above, anything which is beneficial to anyone turns out to be detrimental to everyone if it crosses a limit. Hence, it is better for the both the citizens and the administration to keep media on its toes by bringing in reforms like, Code of conduct and code of ethics for the media, Mandatory self regulations and also making media transparent and accountable to the public. DOWNLOAD- Public Administration Synopsis Day 10 PDF

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 19th AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) PM-CARES entirely different from NDRF: SC Part of: GS-Prelims and GS-II – Judiciary In News: The Supreme Court has held recently that funds received into the PM-CARES Fund need not be credited to the National Disaster Response Fund (NDRF) for the fight against the COVID-19 pandemic. Key takeaways  SC has also held that individuals could make voluntary contributions to NDRF under Section 46(1)(b) of the Disaster Management Act of 2005. There would be no statutory prohibition against them. Government's stand:  It has maintained that PM-CARES is a public charitable trust to which anyone can contribute. It is not subject to audit by the CAG.  It is not under public scrutiny.  Contributions to it are 100% tax free. Important value additions  Funds such as the NDRF, formed under Section 46 of the Disaster Management Act of 2005, are provided for by Central and State Budgets. Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA-2020) Part of: GS-Prelims and GS-II – Education In News: The Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA) 2020 was released recently. Results were based on following parameters: Budget and funding support  Infrastructure and facilities  Awareness  Promotions Support for idea generation and innovation. Top College/University Category IIT Madras Institutes of National Importance, Central Universities, and Centrally Funded Technical Institutes Institute of Chemical Technology, Mumbai Government and Government Aided Universities College of Engineering, Pune Government and Government Aided Colleges Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar Private or Self-Financed Universities S R Engineering College, Warangal Private or Self-Financed Colleges Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women special category for higher educational institutions for women Important value additions  Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA)  Initiative by: Ministry of HRD/Education  Implemented by: AICTE and Ministry’s Innovation Cell,  Aim: To systematically rank higher education institutions and universities in India on indicators related to Innovation, Start-up and Entrepreneurship Development amongst students and faculty. Swadeshi Microprocessor Challenge launched Part of: GS-Prelims and GS-III – Innovation In News: Recently, “Swadeshi Microprocessor Challenge- Innovate Solutions for #Aatmanirbhar Bharat” was launched  Key takeaways  Launched by: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) Aim:  To provide further impetus to the strong ecosystem of Start-up, innovation and research in the country. To realize the ambition of self-reliance. Indigenously developed microprocessors SHAKTI and VEGA have also been rolled out under the Microprocessor Development Programme. Important value additions  Microprocessor Development Programme Aim:  Meeting India’s future requirements of strategic and industrial sectors. To mitigate the issues of security, licensing, technology obsolescence and cutting dependency on imports.  It is a successful step to achieve the goal of vibrant ecosystem of Electronic System Design & Manufacturing in India. Thalassemia Screening and Counselling Centre launched Part of: GS-Prelims and GS-II – Health In News: Thalassemia Screening and Counselling Centre at Indian Red Cross Society’s National Headquarters (IRCS NHQ) Blood Bank, New Delhi was recently inaugurated. Ministry: Ministry of Health & Family Welfare  Important value additions  Thalassemia It is a type of Haemoglobinopathies. Sickle cell disease is another example. It is an inherited disorders of red blood cells and  It is preventable. In India, Thalassemia Major (TM) and the severe form of Thalassemia Intermedia (TI) constitute the major burden of disease. It is caused by inheritance of abnormal (beta) Thalassemia genes from both parents or abnormal beta-Thalassemia gene from one parent and abnormal variant haemoglobin gene (HbE, HbD) from the other parent. India has the largest number of children with Thalassemia major in the world. The only cure: Bone Marrow Transplantation (BMT).  It is difficult and not affordable by the parents of all these children. Alternative treatment: Repeated blood transfusions, followed by regular iron chelation therapy to remove the excessive iron overload. Umbrella Entity for Retail Payments unveiled by RBI Part of: GS-Prelims and GS-III – Economy In News: Umbrella Entity for Retail Payments has been recently unveiled by RBI. Key takeaways  Eligibility: The companies with a net worth of over 500 crore rupees. Such companies will set up an umbrella entity through which new payment systems in the retail space comprising ATMs, White Label PoS, Aadhaar-based payments  shall be set up and managed. The entity will monitor national and international developments to avoid shocks and frauds. The promoter group of the umbrella entity shall be owned and controlled by resident Indian citizens. Data, AI may add up to $500 bn to GDP by 2025 Part of: GS-Prelims and GS-III – Artificial Intelligence; Technology In News: Recently, Nasscom report titled ‘Unlock Value from Data and AI: The Indian Opportunity’ was released. Ministry associated: Ministry of Electronics and IT. According to the report, Data and Artificial Intelligence (AI) could add $450-$500 billion to India’s GDP by 2025 and contribute to the country’s economic recovery and growth. Over the years, AI has become a strategic lever for economic growth across nations and will continue to be one of the most crucial technologies of the future. African Cheetahs from South Africa brought to India Part of: GS-Prelims and GS-III – Biodiversity; Environment In News: Recently, Mysuru zoo has become the second Indian zoo to house the African cheetah. One male and two females from a cheetah conservation centre in South Africa under an animal-exchange programme were brought to India. It was the country’s first international animal exchange post-COVID-19. Important value additions  Cheetah It is the fastest land animal. The Southeast African cheetah is native to East and Southern Africa.  It lives mainly in the lowland areas and deserts of the Kalahari, the savannahs of Okavango Delta, and the grasslands of the Transvaal region in South Africa.  In Namibia, cheetahs are mostly found in farmlands. It is a vulnerable subspecies (IUCN status), due to poaching, habitat loss, and lack of prey. Railways deploys ‘Ninjas’ for surveillance Part of: GS-Prelims and GS-III – Infrastructure - Railways In News: Recently, drone-based surveillance system has been installed to enhance security at railway stations, tracks and workshops. Key takeaways  Indian Railways recently procured Ninja Unmanned Aerial Vehicles [UAV].  Features:  Real-time tracking  Video streaming  Automatic fail safe mode, Advantages:   Enhanced monitoring of the railway assets Additional safety for passengers. Uses: To launch surveillance on criminal and anti-social activities like gambling, throwing of garbage, hawking etc in Railway premises.  Analysis of data collected which will be useful in vulnerable sections  Rescue, recovery, restoration and coordinating efforts of various agencies and mapping of railway assets to assess encroachments at disaster sites. A drone camera can cover a large area which requires 8-10 RPF personnel Miscellaneous  Map-based: Mali Image source: Click here Mali is a landlocked country in West Africa.  Its capital is Bamako. It borders Niger to the east, Ivory Coast to the south, Senegal to the west. Most of it lies in the southern Sahara Desert.  Some of Mali's prominent natural resources include gold, being the third largest producer of gold in the African continent and salt. It was recently in news because its President has announced his resignation amid a military coup.  (MAINS FOCUS) POLITY/ GOVERNANCE Topic: General Studies 2: Functions and responsibilities of the Union and the States  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Committee for Reforms in Criminal Law Context: In July 2020, the Ministry of Home Affairs (MHA) constituted the Committee for Reforms in Criminal Law to undo the colonial foundations of our criminal law Why there is a need to reform Criminal Laws? Long Pending: The Indian Penal Code and its corollary laws, the Indian Evidence Act and the Code of Criminal Procedure, were all first enacted in the late 19th-century that have not undergone comprehensive revision Colonial Hangover: IPC & CrPC were largely formalised to aid the colonial government in India, over 150 years ago. They are still rooted in colonial ideas despite amendments & judgements Lacks Adequate recognition of Individual agency: IPC do not reflect the aspirations of a Constitution that gives primacy to liberty and equality.  Still represent Victorian Morality: While it took 158 years for the courts to decriminalise homosexuality (section 377 of IPC) and adultery, there exists many provisions in the IPC that still echoes Victorian morality, which is especially true for women. Ignorant of modern-age crimes: New crimes need to be defined and addressed in IPC, especially concerning technology and sexual offences. Ex: digital technology facilitating gambling and betting Criticisms of the Committee Not designed for effective Broad-based Public Consultation Process The exclusive route to participation is the Committee’s website. However, only about 40% of the population actively uses the Internet. All the Committee’s documentation and background resources, including 89 reports of the Law Commission of India (LCI), are in English. Only 10% of the Indian population speaks English, and most such persons reside in urban areas. The life cycle of the Committee coincides with the COVID-19 pandemic, which prevent marginalised groups to participate meaningfully in the public consultation process Composition of Committee is not representative enough There appears to be no representation on the Committee from subaltern caste, gender, sexual, or religious groups, who are frequently let down by the criminal justice system It appears there is no representation from working class or disabled communities Also, there are no members on the Committee based outside of a limited geographic region in north India Opacity in Committee’s functioning There are no published Terms of Reference The precise mandate of the Committee has not been put into the public domain There is nothing to explain why an ad hoc Committee was set up to deal with questions of law reform, that are typically entrusted to the Law Commission of India The Committee has not undertaken to publish the representations it receives from the public during its consultation process. Short-duration for public consultation process Within three months, respondents are expected to form and articulate reasoned opinions on almost every conceivable issue of criminal law, procedure or evidence.  In contrast, the Malimath Committee, which had a comparable mandate, took five times as long as this Committee to submit its report. The first of the current Committee’s six consultative questionnaires contains 46 questions with no formal documentation explaining the context and relevance of these questions. All these diminishes the prospects of productive deliberation among stakeholders. Conclusion An inclusive, transparent and meaningful public consultation process for law-making is one practical way to implement a deliberative version of democracy. Connecting the dots: Charter Act of 1833 that established First law commission in 1834 under the Chairmanship of Lord Macaulay – recommendations led to drafting of IPC INTERNATIONAL / SECURITY Topic: General Studies 2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests India and its neighborhood- relations. Abraham Accord: UAE-Israel peace agreement Context: In a joint statement released by the US, Israel and the UAE, the leaders of the three countries agreed to the full normalization of relations between Israel and UAE. The agreement that will be called the ‘Abraham Accord’ was brokered by US President Donald Trump. What are the clauses of this agreement? The deal states that UAE would recognise the state of Israel and establish formal diplomatic relations with it, while Israel would halt its controversial plan to annex swathes of the Palestinian West Bank.  In the next few weeks, Israel and the UAE will finalise bilateral ties and cover areas of investment, tourism, security, technology, energy, environmental issues, and the establishment of embassies, in addition to other areas of cooperation.  The joint statement mentioned that Israel and the UAE would also be “forging closer people-to-people relations”. The statement also said that Israel will focus its efforts now on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world, and that the US and UAE would be assisting it in achieving that goal. Do You Know? Except with Jordan and Egypt, Israel does not have diplomatic relations with Gulf Arab states owing to its long-standing conflict with Palestinians Israel had signed peace agreements with Egypt in 1979 and with Jordan in 1994. However, despite the absence of official diplomatic relations, Israel has been engaging with its neighbours with regard to issues like trade. What are the politics behind this agreement? Domestic Politics of Israel: PM Netanyahu, who has been facing mishandling of the coronavirus outbreak and is on trial for corruption, may be banking on this agreement to revive his image. Domestics Politics of USA: This agreement brokered by US is seen as diplomatic win of President Trump ahead of the November elections, where he seeks re-election. His other foreign policy bets — Iran, North Korea or Afghanistan — were either disastrous or inconclusive. Politics of UAE: The agreement further burnishes its international campaign to be seen as a beacon of tolerance in West Asia despite being governed by autocratic rulers. To Alienate Iran: The agreement could pave the way for the region’s Sunni Arab kingdoms and the Jewish-majority Israel enhancing regional cooperation against their common foe, Shia Iran. What do the Palestinians think about this? Palestinians have long relied on Arab backing in their struggle for independence. T his announcement marked both a win and setback. It is a win as the deal halts Israeli annexation plans. It is a setback as Palestinians have repeatedly urged Arab governments not to normalise ties with Israel until a peace agreement establishing an independent Palestinian state is reached. Palestine contends that UAE has moved away from the Arab Peace Initiative:  It is a Saudi Arabia initiative endorsed by the Arab League that offered recognition to Israel in exchange for its full withdrawal from the occupied territories (returning to pre-1967 borders) Significance of the agreement The agreement shows how the Arab countries are gradually decoupling themselves from the Palestine question The deal buys UAE a lot of goodwill in the US, where its image has been tarnished by its involvement in the Yemen war Other gulf states in the region like Bahrain and Oman could follow suit and sign similar agreements with Israel  If the Arab states do fall in line, it would dramatically bring all Sunni nations in the region in an anti-Iran alliance with Israel In South Asia, it will put Pakistan in a bind, whether to follow UAE’s steps (will be seen as giving up Islamic cause of Palestine) or not to follow UAE (since it is already in feud with the Saudis over not taking up Kashmir case, Pakistan cannot afford another hostile Islamic Country) Conclusion The Palestinian leadership, on its part, should understand the emerging reality in West Asia — the Arab-Israel conflict is coming to a close, but the Palestine-Israel conflict is to continue without any respite. Connecting the dots: Israel-Palestine Conflict USA’s West Asia Peace plan (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements: NDRF is managed by Central Budgets only. Contributions to PM-CARES Fund are 100% tax free. Which of the above is/are correct?  1 only 2 only 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Which of the following Ministry is responsible for launching Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA)? Ministry of Science and Technology Ministry of HRD Ministry of Youth Affairs Ministry of Electronics and Information Technology Q.3 Which of the following is/are possible treatments for children suffering from Thalassemia? Bone Marrow Transplantation  Repeated blood transfusions Select the correct code: 1 only 2 only 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 18th August 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 B 2 D 3 D 4 D  5 D 6 B Must Read About Sex selective abortions: The Hindu About resurrecting the right to know: The Hindu About Naga Peace Process: The Indian Express

PIB

PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) IAS UPSC – 9th August to 16th August – 2020

Press Information Bureau (PIB) IAS UPSC –9th August to 16th August, 2020 ARCHIVES GS-1 78th anniversary of ‘Quit India Movement’ (Topic: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present- significant events, personalities, issues; The Freedom Struggle – its various stages and important contributors /contributions from different parts of the country) India’s fight against British rule is often seen as a long drawn battle developing since early 20th century, especially under the leadership of Gandhiji. At various phases, the movement saw itself gaining higher momentum, for instance the non-cooperation in 1920-22 and civil disobedience movement in 1930-32. However, the one call that moved India towards its ultimate freedom call was the rebel cry of the congress between early August 1942 and September 1944. In July 1942, the Congress Working Committee met at Wardha and a resolution was passed which was termed The Wardha Resolution. It is also known as Quit India Resolution which demanded, “The British Rule in India must end immediately.” And it declared that free India “will assure the success by throwing his great resources in the struggle for freedom and against the aggression of Nazism, Facism and perialism”. Thus, Quit India was about enabling India’s greater participation in the war for peace and in the war of liberation from fascism and nascism. Quit India was a civil disobedience movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee (AICC) by Mahatma Gandhi on August 8, 1942, demanding an end to British rule in India. While message of quit India was loud and clear, the call of ‘do or die’ infused the masses with a life of its own. Quit India is also called as India August Movement (August Kranti), People’s Movement and Leaderless movement. Circumstances for the launch of the movement: Failure of Cripps mission: Cripps mission was sent from Britain to negotiate with Indian leaders to support Britain in WW-2. Indian National congress has declared Purna Swaraj as final goal in Lahore session in 1928 and was not ready to concede on this. While British government was promising only dominion that too after war. Escalation of Prices and food shortage: WW-2 has increase demand of goods which lead to escalation of prices. Food and other good were supplied to soldiers from India and common people have bear it repercussion in form of high prices. Public was more ready for mass based movement than our leaders. Advancement of Japan: Japan was advancing toward India after subjugating South East Asia. Indian saw it as opportunities to over-throw the British. The British saw the threat it posed and arrested all the major national leaders before the dawn of the day, the whole movement was carried out by the masses without the leaders. Impact of the movement: QIM demoralized British government to rule India. People participated without any guides and attacked the symbols of British authority. In many places self-rule local governments were established. This pressurized British government to accept demands of congress. So, the British lifted Ban on Congress and National leaders were released from prison. Paved the way for constitutional proposal of the Cabinet Mission. Latter Constituent assembly was organized on the Mission’s recommendations. Relent on INA Trails: The British were in favor to punish every participant on treason charges but due to QIM has forced the British to be relent on trial. Knit India movement: Lack of sense of belonging to each other and unity of purpose and action had led to long subjugation and exploitation of India. Learning from this, all Indians need to be bound by the shared sense of Indianness while pursuing their respective cultural values and ethos. This is all about nourishing the spirit of nationalism. A perception of divided India would make us an easy target for others for fishing in troubled waters. A strong, unified and emotionally integrated India is the best defence against those casting an evil eye on us with questionable intentions. Therefore, there is a need to Knit India into one single fabric by ensuring equality of all and equal opportunities for all and noted that a divided and iniquitous society does not enable the fullest development of all Indians to their capacity. Setting up of Tribal Freedom Fighters’ Museums (Topic: The Freedom Struggle – its various stages and important contributors /contributions from different parts of the country) Ministry of Tribal Affairs is developing “Tribal Freedom Fighters’ Museums” dedicated to the contributions of the Tribal people in India to the freedom struggle All the museums will have strong usage of technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 3D/7D holographic projections etc. These museums will trace the history along the trails, along which the tribal people in hills and forests fought for their right to live and will, therefore, combine ex situ display with in situ conservation, regeneration initiatives.  These will be museums, objects as well as ideas. These will demonstrate the way tribal struggles for protecting their custodial concerns for the biological and cultural diversity of the country, have helped in nation building. History of freedom fighters in India has recorded scores of instances of unequal battles that became inevitable when imperialist forces came out with their quest for acquiring territories through the use of brute force, destroying the sovereignty and freedom of free people and bringing in the process a holocaust to the lives of innumerable men, women and children. It is a battle between the evil designs of expansionism and the powerful instinct of self-presentation.  Tribals have resisted the British authority and other exploiters. For many centuries, tribals were isolated, scattered in forests. Each tribe has established its own socio cultural diversity. They launched movements against the British authority in their respective regions. Their agitations against the outsiders could be called anti-colonial. They revolted against them because of their exploitation in the form of encroachment on their land, eviction from their land, annulment of the traditional legal and social rights and customs, against enhancement of rent, for transfer of land to thetiller, abolition of feudal and semi-feudal form of ownership.  On the whole, these movements had social and religious overtone. But they were directed against the issues related to their existence. Tribal Resistance Movement was an integral part of Freedom movement of India. In this historic struggle, the heroic role played by many distinguished tribal leaders like BirsaMunda, Rani Gaidinliu, LaxmanNaik, and Veer SurendraSai and many others. The most dominant characteristic of the tribal resistance movement was that it was essentially an uprising against the foreign rulers and in that sense could be constructed to be the precursor of the national liberation movement which took a definite shape and gathered momentum under the inspiring leadership of Mahatma Gandhi. It is immaterial as to what were the compulsions or motivations behind this resistance movement; it is immaterial if the tribal revolutionaries had no formal education and training in staging armed rebellions and had no common leadership to guide and spur them to action. The unmistakable fact remains that they could no longer meekly submit to the intervention of the foreign rulers in their habitat, age old customs, rituals and cultural moors. They acted as the stooges of the imperial power and all their action and conduct were directed at uprooting the foundations of the foreign rule. GS-2 Launch of the platform - Transparent Taxation – Honoring the Honest (Topic: Government policies and interventions) In news: “Transparent Taxation — Honouring the Honest” platform was launched recently. The platform provides faceless assessment, faceless appeal and a taxpayers’ charter. Faceless Assessment: Under faceless assessment, the scrutiny of returns of a taxpayer will be done by a tax officer selected at random and not necessarily from the same jurisdiction.  This will do away the need for any face-to-face contact between the taxpayer and tax official, thereby reducing the chances of coercion and rent-seeking.  The move is expected to ease the compliance burden for assessees and reward the “honest taxpayer”, who plays a big role in nation-building.  A faceless tax system would give the taxpayer confidence on fairness and fearlessness.  It helps to maintain the privacy and confidentiality of income taxpayers. The assessment system seeks to eliminate corrupt practices by doing away with the territorial jurisdiction of income-tax offices. Faceless appeal facility: This facility would be available to all citizens from September 25 (Deen Dayal Upadhyaya’s birth anniversary) A faceless appeal system would allow the taxpayer to appeal against a tax official’s decision without the need of making a physical representation. Taxpayers’ charter The taxpayers’ charter was announced in the Union Budget for fiscal year 2020-21 by the Finance Minister.  The charter outlines the rights and duties of an honest taxpayer.  It also defines the commitment of the tax department and the expectations from the taxpayers. It is a step towards bringing together rights and duties of the taxpayer and fixing the government’s responsibilities towards the taxpayer Do you know? All these above reforms are likely to empower citizens by ensuring time-bound services by the Income Tax Department. PM appealed to those not paying taxes, despite having the ability, to come forward and commit themselves to the cause of making the country self-reliant. GS-3 Launch of financing facility of Rs. 1 Lakh Crore under Agriculture Infrastructure Fund (Topic: Agriculture) The scheme will support farmers, PACS, FPOs, Agri-entrepreneurs, etc. in building community farming assets and post-harvest agriculture infrastructure. These assets will enable farmers to get greater value for their produce as they will be able to store and sell at higher prices, reduce wastage, and increase processing and value addition. India has a huge opportunity to invest in post-harvest management solutions like warehousing, cold chain, and food processing, and build a global presence in areas such as organic and fortified foods.  This scheme provides a good opportunity for start-ups in agriculture to avail the benefits and scale their operations, thereby creating an ecosystem that reaches farmers in every corner of the country. Agriculture Infrastructure Fund The Agriculture Infrastructure Fund is a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and credit guarantee.  The duration of the scheme shall be from FY2020 to FY2029 (10 years).  Under the scheme, Rs. 1 Lakh Crore will be provided by banks and financial institutions as loans with interest subvention of 3% per annum and credit guarantee coverage under CGTMSE scheme for loans up to Rs. 2 Crore.  The beneficiaries will include farmers, PACS, Marketing Cooperative Societies, FPOs, SHGs, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups, and Central/State agency or Local Body sponsored Public-Private Partnership Projects. PM-KISAN The PM-KISAN scheme was launched in December 2018 to provide income support by way of a cash benefit to all landholding farmers (subject to certain exclusion criteria) to enable them to fulfill their agricultural requirements and support their families.  Under the scheme, the financial benefit of Rs.6000/- per year is provided to eligible beneficiary farmers in three equal installments. Organic Farming in India (Topic: Agriculture) The growth story of organic farming is unfolding with increasing demand not only in India but also globally. In a world battered by the COVID pandemic, the demand for healthy and safe food is already showing an upward trend and hence this is an opportune moment to be captured for a win-win situation for our farmers, consumers and the environment. India ranks first in number of organic farmers and ninth in terms of area under organic farming.  Sikkim became the first State in the world to become fully organic and other States including Tripura and Uttarakhand have set similar targets.  North East India has traditionally been organic and the consumption of chemicals is far less than rest of the country. Similarly the tribal and island territories are being nurtured to continue their organic story. With the aim of assisting farmers to adopt organic farming and improve remunerations due to premium prices, two dedicated programs namely Mission Organic Value Chain Development for North East Region (MOVCD) and Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) were launched in 2015 to encourage chemical free farming. The major organic exports from India have been flax seeds, sesame, soybean, tea, medicinal plants, rice and pulses, which were instrumental in driving an increase of nearly 50% in organic exports in 2018-19, touching Rs 5151 crore.  Modest commencement of exports from Assam, Mizoram, Manipur and Nagaland to UK, USA, Swaziland and Italy have proved the potential by increasing volumes and expanding to new destinations as the demand for health foods increases. Certification is an important element of organic produce to instill customer confidence. Both PKVY and MOVCD are promoting certification under Participatory Guarantee System (PGS) and National Program for Organic Production (NPOP) respectively targeting domestic and exports markets. The concept of market led One district - One product is being encouraged, as also development of more clusters in the vicinity of bigger towns where the appetite for organics will be much more. Natural farming is not a new concept in India, with farmers having tilled their land without the use of chemicals - largely relying on organic residues, cow dung, composts, etc since time immemorial. The philosophy underlying organic farming of integration of the elements – soil, water, microbes and ‘waste’ products, forestry and agriculture is the correct recipe for sustainable use of natural resources, which are coming under severe stress due to ever increasing requirement of food and feedstock for agri based industry. This is also in sync with the Sustainable Development Goal 2 targeting ‘end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture’. World Biofuel day: 10th August (Topic: Energy) Theme: Biofuels towards Atmanirbhar Bharat To create awareness about the importance of non-fossil fuels as an alternative to conventional fossil fuels and to highlight the various efforts made by the Government in the Biofuel sector This day also honors the research experiments by Sir Rudolf Diesel who ran an engine with peanut oil in the year 1893. His research experiment had predicted that vegetable oil is going to replace fossil fuels in the next century to fuel different mechanical engines. Three major areas- Ethanol, Bio-diesel and Biogas Benefits: Reduction on import dependence Ensuring a cleaner environment Generating additional income for farmers Employment generation Since, 2014, the Government of India has taken a number of initiatives to increase blending of biofuel: Administrative price mechanism for ethanol Simplifying the procurement procedures by OMCs Amending the provisions of Industries (Development & Regulation) Act, 1951 Long term ethanol procurement policy Ethanol distillation capacity addition Enabling lignocellulosic route for ethanol procurement Under the Ethanol Blending Program, OMCs have procured 113.09 Crore litres of Biodiesel from 01.12.19 to 03.08.20.  Under the Biodiesel blending Program, OMCs have increased biodiesel procurement from 1.1 crore litres during 2015-16 to 10.6 crore litres during 2019-20. Capturing the voice of the unreached in Science Technology and Innovation Policy (STIP)-2020 (Topic: Technology) For the first time, India is recording the voice of the voiceless through community radio for the formulation of a science and technology policy. The process of formulation of Science Technology and Innovation Policy (STIP)-2020 has been initiated by the Department of Science and Technology (DST), focusing on decentralization of policy design by making it a bottom-up and inclusive process. This policy aims to realign priorities of the STI ecosystem as per the need of diverse scientific sectors, and the people-centric approach thus would align it with the changing aspirations of society for holistic socio-economic development of the nation. A participatory model with four interconnected tracks has been adopted to formulate this policy to capture the fundamental ethos of participatory democracy. The policy formulation process, based on four interlinked tracks covering cover nearly 15,000 stakeholders, also involves inclusion of inputs through community radio. Accordingly, National Council for Science and Technology Communication (NCSTC), DST, has devised a unique way to capture the inputs of people for S&T through involvement of Community Radio Stations (CRS). Himalayan Geothermal Springs release huge amount of carbon dioxide in the atmosphere (Topic: Environment) Carbon outflux from Earth’s interior to the exosphere through volcanic eruptions, fault zones, and geothermal systems contribute to the global carbon cycle that effects short and long term climate of the Earth. Himalaya hosts about 600 geothermal springs having varied temperature and chemical conditions. Their role in regional and global climate, as well as the process of tectonic driven gas emission, needs to be considered while estimating emissions to the carbon cycle and thereby to global warming. The Himalayan geothermal springs which cover about 10,000 square km in the Garhwal region of Himalaya, show a significant discharge of  Carbon dioxide(CO2) rich water. CO2 in these thermal springs are sourced from metamorphic decarbonation of carbonate rocks present deep in the Himalayan core along with magmatism and oxidation of graphite. Most of the geothermal water is dominated by evaporation followed by weathering of silicate rocks. Isotopic analyses further point towards a meteoric source for geothermal water. Launch of Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO) (Topic: Space) The NIIO puts in place dedicated structures for the end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and indigenisation for self-reliance in defence in keeping with the vision of Atmanirbhar Bharat. The NIIO is a three-tiered organisation.  Naval Technology Acceleration Council (N-TAC) will bring together the twin aspects of innovation and indigenisation and provide apex level directives.  A working group under the N-TAC will implement the projects.  A Technology Development Acceleration Cell (TDAC) has also been created for induction of emerging disruptive technology in an accelerated time frame. The Draft Defence Acquisition Policy 2020 (DAP 20) envisages Service Headquarters establishing an Innovation & Indigenisation Organisation within existing resources. Indian Navy already has a functional Directorate of Indigenisation (DoI) and the new structures created will build upon the ongoing indigenisation initiatives, as well as focus on innovation. During the launch event, the Indian Navy signed Memorandums of Understanding (MoUs) with:- Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA); Raksha Shakti University (RSU), Gujarat; Maker Village, Kochi; and Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM). Prelims-oriented News 12th August: International Youth Day The Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG) App: An EPFO member can raise claim, track claim and know the status of claim raised. Krishi Megh: National Agricultural Research & Education System -Cloud Infrastructure and Services The Government of India-World Bank funded National Agricultural Higher Education Project is designed for strengthening the national agricultural education system in the country with the overall objective to provide more relevant and high-quality education to the agricultural university students that is in tune with the New Education Policy - 2020.  There is a need to save and preserve the important research-based data in a prompt digitized form to enable its access anywhere in any corner of the country and the world.  Krishi Megh is a step forward towards digital agriculture of New India. ISRO pays tribute to Dr Vikram Sarabhai by announcing that Chandrayaan 2 Orbiter has captured the Moon images of “Sarabhai” Crater Dr Vikram Sarabhai: Father of India's Space Programme, the Indian Space Research Organization (ISRO) "Sarabhai" Crater is named after Dr Vikram Sarabhai and around 250 to 300 kilometres east of this Crater is where the Apollo 17 and Luna 21 Missions had landed. As per the ISRO sources, the Sarabhai Crater captured in 3D images shows that the Crater has a depth of around 1.7 Kms taken from its raised rim and the slope of Crater walls is in between 25 to 35 degree. These findings will help the Space Scientists to understand further the process on the lunar region filled with lava. First Silk Training cum Production Center in Arunachal Pradesh by KVIC: In the far-flung tribal village of Chullyu, For the Eri Silk, which is traditionally worn by local tribals KVIC also aims to connect the center with the tourists visiting Ziro tourist spot and thus providing an assured market to the local artisans for their products.  The production center will be equipped to cater to the market demand. For the initial period, KVIC will also provide raw material and expenditure on training and wages and the cost of developing the prototypes of new designs. World Elephant Day: 12th August To create awareness on elephant conservation, and to share knowledge and positive solutions for the better protection and management of wild and captive elephants. Asian elephants are listed as “Endangered" on the IUCN Red List of threatened species. This has been done most of the range states except India, have lost their viable elephant populations due to loss of habitats & poaching etc.   The current population estimates indicate that there are about 50,000 -60000 Asian elephants in the world. More than 60 % of the population is held in India. Indian Elephant has also been listed in the Appendix I of the Convention of the Migratory species in the recently concluded Conference of Parties of CMS 13 at Gandhi Nagar, Gujarat in February 2020. Elephant is the Natural Heritage Animal of India and India also celebrates this day to spread awareness towards conservation of the species. eSanjeevani: A tele-medicine platform; This has made it convenient for the people to avail of the health services without having to travel. It also ensures that the patient gets to see the doctor in around five minutes after logging in. 1.5 lakh tele-consultations completed through ‘eSanjeevani’ and ‘eSanjeevaniOPD’ This eSanjeevani platform has enabled two types of telemedicine services viz. Doctor-to-Doctor (eSanjeevani) and Patient-to-Doctor (eSanjeevani OPD) Tele-consultations.  The former is being implemented under the Ayushman Bharat Health and Wellness Centre (AB-HWCs) programme.  It is planned to implement tele-consultation in all the 1.5 lakh Health and Wellness Centres (as spokes) in a ‘Hub and Spoke’ model, by December 2022. Launch of the submarine cable connectivity to Andaman & Nicobar Islands (CANI) The submarine Optical Fibre Cable (OFC) connects Andaman & Nicobar Islands (laying of the 2300 Kms submarine cable) The challenges: surveying in the deep sea, maintaining the quality of the cable and  laying of the cable with specialised vessels, high waves, storms and monsoons and the tough times owing to Corona Pandemic. The Submarine Cable will help A&N in getting cheaper & better connectivity and all the benefits of Digital India, especially in improving online education, tele-medicine, banking system, online trading and in boosting tourism Under the Act-East policy, the role of Andaman and Nicobar in India's strong relations with East Asian countries and other countries connected to the sea is very high and is going to increase. The speedy construction of the deep draft inner harbor and the proposal to construct TransShipment Port in Great Nicobar at an estimated cost of about Rs 10 thousand crores would enable big ships to anchor and would increase India’s share in maritime trade, along with new employment opportunities. The blue economy like Fisheries, Aquaculture and SeaWeed farming in the island will accelerate in commensurate with the modern infrastructure being developed in Andaman and Nicobar. Launch of Minimum Standards of Architectural Education Regulations, 2020 The ancient cities, monuments, temples, buildings, etc are all Testament of Rich Indian Cultural Heritage and Awe-inspiring Architecture. Architecture of Modern India has the potential to compete with the very best in the world. Shri Dhotre hoped that the student-centric approach of these Regulations shall equip the students to learn and develop their skills in a much-improved manner and enable them to take up the challenges of the 21st century. Swachh Bharat Mission Academy: With its mobile based technology, Swachh Bharat Mission Academy will significantly boost the capacity building efforts in training of Swachhagrahis as well as PRIs members, community-based organizations, NGOs, SHGs and others who are associated with phase 2 of SBM(G). Import embargo on 101 items beyond given timelines to boost indigenisation of defence production: The Department of Military Affairs (DMA), Ministry of Defence (MoD) has prepared a list of 101 items for which there would be an embargo on the import beyond the timeline indicated against them. This is a big step towards self-reliance in defence.  It also offers a great opportunity to the Indian defence industry to rise to the occasion to manufacture the items in the negative list by using their own design and development capabilities or adopting the technologies designed and developed by Defence Research and Development Organisation (DRDO) to meet the requirements of the Armed Forces in the coming years. The embargo on imports is planned to be progressively implemented between 2020 to 2024. The aim behind promulgation of the list is to apprise the Indian defence industry about the anticipated requirements of the Armed Forces so that they are better prepared to realise the goal of indigenisation.  The MoD has adopted many progressive measures to encourage and facilitate ‘Ease of Doing Business’ by the defence Production entities. All necessary steps would be taken to ensure that timelines for production of equipment as per the Negative Import List are met, which will include a co-ordinated mechanism for hand holding of the industry by the Defence Services. Shri V.V. Giri India’s fourth President Joined the Indian National Congress and participated in Annie Besant’s Home Rule League Joined non-cooperation movement led by M K Gandhi in 1922 Known for his role in the labour movement in India. President’s address on 74th Independence Day President Ram Nath Kovind’s address to the nation on the eve of 74th Independence Day  The below are some of the important excerpts from his address, important for various stages of the exam – Self-reliance or ‘Atmanirbhar Bharat’ initiative India’s self-reliance means being self-sufficient without alienating or creating distance from the world.  India will continue to engage with the world economy while maintaining its identity. It has been the tradition of India that we do not just live for ourselves, but work for the well-being of the entire world. Vasudhaiv kutumbakam : : the global community is but one family When India won freedom, many predicted that our experiment with democracy will not last long. They saw our ancient traditions and rich diversity as hurdles in democratisation of our polity. But we have always nurtured them as our strengths that make the largest democracy in the world so vibrant. India has to continue playing its leading role for the betterment of humanity. The ethos of our freedom struggle forms the foundation of modern India. Our visionary leaders brought together a diversity of world views to forge a common national spirit. They were committed to the cause of liberating Bharat Mata from oppressive foreign rule and securing the future of her children. Their thoughts and actions shaped the identity of India as a modern nation. Gandhiji’s teachings answer to present day problems: Troubled by social strife, economic problems, and climate change, the world should seek relief in Gandhiji’s teachings. His quest for equality and justice is the mantra for our Republic. The nation is indebted to doctors, nurses and other health workers who have been continuously on the forefront of our fight against this virus. Look at the current crisis as an opportunity to initiate reforms to revitalise the economy for the benefit of all, specially farmers and small entrepreneurs.  The invisible virus has demolished the illusion that human being is the master of nature. It is still not too late for humanity to correct its course and live in harmony with nature. ‘Human-centric collaboration’ is more important than ‘economy-centric inclusion’, in the present context. Compassion and mutual help have been adopted as basic values by the people in India. We need to further strengthen this virtue in our conduct, for better future.  Adoption of science and technology, in harmony with nature, will help sustain our survival and growth.  Prayer for the well-being सर्वे भवन्तु सुखिनः,सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दु:खभाग् भवेत्॥ It means: May all be happy, May all be free from illness, May all see what is auspicious, May no one come to grief. The message of this prayer for universal well-being is India’s unique gift to humanity. Must Read: Link 1

TLP [OPTIONAL]: PUBLIC ADMINISTRATION Paper 1- UPSC Mains Answer Writing [19th August, 2020] – Day 11

For Previous PUBLIC ADMINISTRATION (ARCHIVES) - CLICK HERE Topics District Administration since Independence: Changing role of the Collector; Union state- local relations; Imperatives of development management and law and order administration; District administration and democratic decentralization 1. With the advent of local self governments, the power and jurisdiction of District Collector has diminished. Do you agree? In this context has the district, as a basic unit of governance, become irrelevant? Examine critically.                                                                                              15 marks (250 words) 2. With the help of suitable examples explain, how the district administration is a blend of generalists and specialists.                                                                                                                    10 marks (150 words) 

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 61]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - ENVIRONMENT [Day 61]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here