IAS Baba

Aug 1, 2020 IASbaba's Daily Current Affairs

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 1st AUGUST 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Core sector output shrank further Part of: GS Prelims and Mains II – Economics – Growth and Development Context: The output of eight core sector industries shrank further. Economists expect the negative trend to continue for at least two more months. During April-June 202021, the sector’s output dipped by 24.6% as compared to a positive growth of 3.4% in the same period previous year. Do you know? Of the eight core sectors, the fertilizer industry was the only one which saw actual growth. It reflects the positive outlook in the agriculture sector where a normal monsoon is leading to expectations of a bumper kharif crop. The remaining industries showed contraction, with the steel sector continuing to remain the worst performer. Pic: The Hindu NEP 2020: KVs unlikely to change medium of instruction Part of: GS Prelims and Mains II – Education reforms Context: The new NEP contained a clause which provides for the mother tongue or local language to be used as the medium of instruction “wherever possible” at least until Class 5, but preferably till Class 8 and beyond. Kendriya Vidyalayas and schools affiliated to the CBSE cater to the needs of people in transferable jobs. It would not be practical to use students’ mother tongue or regional languages as the medium of instruction for such schools. Do you know? Kendriya Vidyalayas cater to the needs of Central government employees posted anywhere and it contains students from all over India from Jammu and Kashmir to Kanniyakumari. Therefore, it becomes practically difficult to teach in their mother tongue or different medium of instructions in one class. KVs are directly controlled by the Education Ministry. Most of the CBSE schools are also catering to the requirement of people in transferable jobs. A.P. Governor clears Bill which provides for three capitals Part of: GS Mains II - Government policies and interventions for development In news: In a major turning point in the history of Andhra Pradesh, Governor gave his assent to the A.P. Decentralisation and Inclusive Development of All Regions and A.P. Capital Region Development Authority Repeal Bills 2020. The clearance of the decentralisation Bill facilitates the development of Amaravati, Kurnool and Visakhapatnam as the Legislative, Judicial and Executive Capitals respectively. Pic: Multiple State Capitals Do you know? The repeal of the Capital Region Development Authority Act (CRDA) paves the way for the formation of the Amaravati Metropolitan Region Development Authority. The government is free now to give the ‘three capitals’ proposal a tangible shape Menstrual Hygiene Management National Guidelines, 2015 Part of: GS Mains II and III – Children/Women welfare; Health/Social issue Context: National Guidelines on Menstrual Hygiene Management was released by the Ministry of Drinking Water and Sanitation in 2015 It seeks to address every component of menstrual hygiene ranging from, raising awareness, addressing behaviour change, creating a demand for better hygiene products, capacity building of frontline community cadre, sensitization of key stakeholders, convergence needed for effective outreach and intervention, creation of WASH facilities including safe disposal options, etc. Measures needed The Guidelines should recognise sanitary napkins as an essential commodity, and to add it to the schedule of the Essential Commodity Act. Maharashtra's Rural Development department had initiated ASMITA scheme - to ensure that women and young adolescent girls in rural areas have access to quality and affordable sanitary napkins through a network of women SHGs. (Such schemes need effective implementation) Vending machines for sanitary napkins should be set up across schools, colleges and other locations. Pic: Menstrual Hygiene Management 1947 agreement Tripartite agreement Part of: GS Prelims and Mains II - India-Nepal relations; International relations About: Tripartite agreement between the United Kingdom, India and Nepal was a treaty signed in 1947 concerning the rights of Gurkhas in military service. In 1947, India became independent from the United Kingdom, and it was decided between the two governments to split the Gurkha regiments between the British and Indian armies — six Gurkha units became part of the new Indian Army, while four were transferred to the British Army. As a part of this arrangement, it was agreed that Gurkhas in British and Indian service should enjoy broadly the same conditions of service, to ensure that there was no unfair advantage to serving in one or other, thus maintaining economic stability and social harmony in the Gurkha recruiting areas. Thus, the governments of the United Kingdom, India and Nepal came to sign the Tripartite Agreement (TPA). Why in news? Nepal Minister said 1947 pact on Gurkha soldiers have become redundant. Gurkha veterans have been alleging that the U.K. has been discriminating against them. (MAINS FOCUS) INTERNATIONAL/ SECURITY Topic: General Studies 2: India and its neighbourhood relations Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests War and talks: On Taliban ceasefire Context: The Taliban’s decision to cease fire for three days during Id-ul-Adha Significance of the ceasefire: It has come as a relief for Afghans who have seen unabated violence despite a peace agreement between the insurgents and the U.S For a brief background on US-Taliban Deal: Click Here (Part I) and Here (Part-II) A Bad Precedent w.r.t Taliban Ceasefires In June 2018 and May 2020, the Taliban had briefly ended hostilities to mark the end of the holy month of Ramzan. On both occasions, it refused to extend the ceasefire, returning to war as soon as the celebrations were over. Is there a renewed hope that ceasefire will extend beyond festivities? This time, however, hopes are high that the truce could be extended as Kabul and the insurgents are preparing to launch the intra-Afghan talks that were promised in the U.S.-Taliban deal (supposed to start in March 2020). What Stalled the Intra-Afghan Talks which were to begin in March 2020? Preconditions not met: Both sides failed to reach an agreement on prisoner exchange, that was considered necessary for peace talks to begin as per US-Taliban deal Infighting in Afghan Government 2019 election results were contested by the main Opposition candidate, Abdullah Abdullah, who formed a parallel administration –resulting in divided Afghan govt. Abdulla Abdullah came back with Afghan govt. only after being appointed the head of the High Council for National Reconciliation that will lead talks with the Taliban.  Slow Progress of Deal: Finally, President Ghani decided to release 5,000 Taliban prisoners, which was followed by the Taliban’s ceasefire announcement. Challenges Ahead for Intra-Afghan Talks There are various loopholes in the US-Taliban deal which makes it harder for various stakeholders to reconcile When the U.S. entered into talks with the insurgent group, it did not insist on a ceasefire So the Taliban continues to engage in war and talks simultaneously.  The Americans, badly looking for a way out of the conflict, kept the Afghan government out of the peace process, thus weakening their position The onus was on a weakened Afghan government to start talks even as the Taliban continued attacks.  Conclusion The Taliban’s ceasefire is an opportunity to kick-start intra-Afghan peace talks Connecting the dots Heart of Asia Consequences of US-Taliban Deal on India’s security interests GOVERNANCE/ ECONOMY/ SECURITY Topic: General Studies 2,3: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources Covid and food security Context: Covid-19 and the ensuing global economic crisis have demonstrated that the world is unprepared for food security. Do you know? The UN’s recent report ‘The State of Food Security and Nutrition in the World 2020’ projected that the SDG of Zero Hunger by 2030 will not be met.  Almost 194.4 million people in India are undernourished, according to the State of Food Security and Nutrition in the World 2019 report by the FAO. What are the four pillar of food security? The Food and Agriculture Organisation (FAO) states that the four pillars of food security are Availability Access Stability Utilisation What actions were taken by government to tackle the food insecurity in future? The Union government announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) will be extended till November.  Free grain is being distributed under the scheme to ensure the poorest of the poor are not left hungry.  The scheme is supposed to cost Rs 1.7 lakh crore to the exchequer. Challenges w.r.t PMGKAY Poor Distribution by States: Almost 8 lakh tonnes of foodgrains had been allocated for distribution under the scheme in March, but the states were able to distribute only 1.07 lakh tonnes of that till May. Inadequate focus on all four pillars of Food Security: While the government is ensuring availability, access to foodgrains and utilisation are the areas that government has underperformed and needs immediate attention. What will be the consequences if drawbacks in distribution is not addressed? Bad Governance: It will lead to wastage of resources primarily due to human & administrative inefficiency. This will further put people into stress during pandemic Disproportionate impact on weak: The food security and nutritional status of the most vulnerable population groups like SC/STs/poor is likely to deteriorate further Gains will be lost: A disruption in accessing foodgrains might also mean that the gains India has had in its fight against malnutrition among vulnerable groups like women and children might be lost Way Ahead The FAO recommends improved information systems and collaborating with the private sector to solve distribution problems. Nutrition-centric programmes like the Integrated Child Development Services (ICDS) and mid-day meals need to keep going strong even though Anganwadi Centres and schools (nodal agencies for the schemes) might not open soon Inter-state collaboration and learning can be a viable solution in India’s case. For ex: States like Kerala, Tamil Nadu and Odisha have responded well even during lockdown times by providing dry ration, under these schemes, from door-to-door. Direct cash transfers into the accounts of eligible beneficiaries have worked in states like Rajasthan to reduce stunting, wasting and underweight among children and can be launched at the national level. Conclusion For ensuring zero hunger – resilient and strong systems are needed Connecting the dots National Food Security Act Atmanirbhar Bharat Abhiyan (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note: Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers. Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) Which among the following are a part of core industries? Fertilizers Refinery Products Natural Gas Cement Iron Electricity Select the correct statements 1, 2, 4, 5 and 6 1, 2, 3, 4 and 6 1, 2, 3, 5 and 6 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Q.2) Consider the following statements regarding National Food Security Act (NFSA), 2013 NFSA marks a shift from rights based approach to welfare based approach. The act legally entitles up to 75% of the rural population and 50% of urban population to receive subsidized food grain under TPDS. NFSA is established as per the explicit provision of right to food under the Constitution of India. Which of the above statement(s) is/are correct? 2 only 1 and 2 2 and 3 1, 2 and 3 Q.3) The provision which says – “to renounce practices derogatory to the dignity of women” in Indian Constitution is provided in Preamble Fundamental Rights Fundamental Duties DPSPs Q.4) On World Food Day India initiated its ambitious program – ‘Zero Hunger’. Consider the following statements regarding the program? The program has been launched in all North Eastern States. This is a dedicated farm based program in sync with India’s SDG to end hunger by 2030. The program includes setting up of genetic gardens for biofortified plants/crops. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 2 and 3 1 and 3 1,2 and 3 ANSWERS FOR 31st July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 D 3 C 4 B 5 C Must Read About dilution of EIA Process The Hindu About dilution of EIA Process The Hindu About New Education Policy The Indian Express

Aug 1, 2020 Motivational Articles

[PODCAST] MOTIVATION: Why IAS? UPSC Civil Services- A Beautiful & Challenging journey by a Serving Civil Servant

Hello Friends, We at IASbaba, for the first time, introducing the PODCAST feature. The best part of this Podcast is, you can listen on the go! No more hassle of keeping your screen ON, while you listen to your Baba :) Here in this Podcast, a serving Civil Servant is sharing his wisdom on why Civil Services. The Opportunities and challenges one faces in this journey and how to keep yourself motivated. ILP PODCAST -> CLICK HERE The same is also made available on YOUTUBE To get Regular Updates from IASbaba, follow- 👉 TELEGRAM Channel - https://t.me/IASbabaOfficialAccount 👉 YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UChvb... 👉 FACEBOOK - https://www.facebook.com/iasbaba/ Also, SUBSCRIBE to the WEBSITE Below, so that you don’t miss out on important posts! Thank You IASbaba

Aug 1, 2020 Catharsis -Unlock Your Talent and Creativity

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: QUILLING by SANKALPA TADASKA & SKETCHING by ANNAPURNA SAHOO

ARCHIVES Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is QUILLING by SANKALPA TADASKA & SKETCHING by ANNAPURNA SAHOO ! Well done, Keep it up !! QUILLING by SANKALPA TADASKA SKETCHING by ANNAPURNA SAHOO Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with. It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess. We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published

Aug 1, 2020 Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 46]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Aug 1, 2020 RSTV Video

Italian Marines Case & International Law – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Italian Marines Case & International Law Archives TOPIC: General Studies 2 International Laws India and the world In News: The central government has conveyed to the Supreme Court its decision to accept the international arbitration tribunal award, which ruled that Italy, not India, would try the Italian marines involved in the Enrica Lexie case. The Incident In February 2012, an Italian flagged oil tanker sailing from Sri Lanka towards Djibouti —shot dead two Indian fishermen at sea, approximately 20.5 nautical miles off Kerala in India’s Exclusive Economic Zone (EEZ). The incident happened on February 15, 2012. The unarmed victims aboard the fishing vessel St Antony were killed without warning, one shot through the head, the other in the stomach, with automatic weapons. Two Italian marines onboard fired what Italy contends were warning shots at the ship. Two fishermen, Ajesh Binki and Valentine, were killed. India, however, says the vessel was fired at without notice. Italy has, however, claimed that as the Indian vessel drew close, the marines assessed that it “was on a collision course with the MV Enrica Lexie and that this modus operandi was consistent with a pirate attack”. It claimed that the fishing vessel continued to head towards the tanker despite sustained visual and auditory warnings, and the firing of warning shots into the water. The case had become a major bone of contention between the two countries with India insisting that it could try them as the incident occurred in its territorial waters. Italy contested this on the ground that the ship flew an Italian flag and hence the crew would be tried under the Italian law. Italian marines Massimiliano Latorre and Salvatore Girone returned from India to Italy on September 13, 2014 and May 28, 2016, respectively. Italy had approached the International Tribunal for the Law of the Sea, an arbitral tribunal under the International Court of Justice in 2015, and the matter was heard by the Permanent Court of Arbitration in July 2019. How did the dispute move to an international tribunal? On June 26, 2015, Italy instituted proceedings against India before an arbitral tribunal to be constituted under Annex VII of UNCLOS. On July 21, it submitted a request before the Hamburg-based ITLOS under Article 290, Paragraph 5 of UNCLOS, seeking “provisional measures” directing India to not take any judicial or administrative step against the marines, and to allow Girone to leave and let both men stay in Italy until the end of the Tribunal’s proceedings. India asked ITLOS to reject the submission, saying, “The story told by Italy is as short and straightforward as it is misleading… (It) omits several crucial aspects which are the crux of the issue… (and) seriously distorts reality.” The delays that Italy had complained of were “due to Italy’s own delaying tactic”, India said. It added that Italy had, “in reality, not conducted any kind of serious investigation on the facts, thus showing how little they trust in their own thesis of their right — let alone exclusive right — to exercise criminal jurisdiction over the two persons accused of murders”. What did ITLOS decide? On August 24, 2015, ITLOS directed that both countries “shall suspend all court proceedings” in the matter, and asked them not to start new proceedings that might aggravate the dispute or jeopardise proceedings of the arbitral tribunal. It said it did not consider the Italian submissions to be “appropriate” because “the Tribunal may prescribe measures different in whole or in part from those requested”. The Supreme Court stayed all proceedings against the two Italian marines. The Current Case In a close 3:2 vote, the tribunal ruled that the Italian marines enjoyed diplomatic immunity as Italian state officials under the United Nations Convention on the Law of Sea. Taking note of the “commitment expressed by Italy” to resume its criminal investigation into the incident, the tribunal said India must cease to exercise its jurisdiction. The court upheld the conduct of the Indian law enforcement authorities, and declared that Italy had breached freedom of navigation. The tribunal also rejected Italy’s claim for compensation for the detention of the marines. The ruling also said that in accordance with provisions of the UNCLOS — of which India is a party — and the Rules of Procedure agreed by the parties, the award is final and without appeal and shall be complied with by parties to the dispute. The court ruled that New Delhi could seek compensation for the deaths of the fishermen who were killed in the incident off the Kerala coast. The Way Ahead To be focussed: As a good international citizen, the country has accepted the tribunal’s award; it must ensure that Italy fully honours it. The government should also ensure that it closely monitors the case proceedings in the Italian court against Lattore and Girone. The government should instruct the Embassy in Rome that a diplomat should always be present during court proceedings. It should not accept Italy’s pleas that this would not be possible when confidential information is being presented before the court. If the Italians had gone to the extreme in supporting the marines, India must not show any laxity in securing justice for Pink and Valentine even in an Italian court. Immunity and Jurisdiction issues: India should also set clear its views and rules around issues of immunity as well as jurisdiction. Even if Italian marines are considered as state officials, they were serving on a commercial vessel. Italy did so unilaterally without the cover of any multilateral or bilateral arrangement. There is no convention that such persons as the marines in such cases are immune from local criminal jurisdiction; only heads of states, heads of governments and foreign ministers customarily enjoy immunity abroad apart from accredited diplomats who are covered by the Vienna Convention. Should not set a dangerous precedent: The tribunal’s decision on the marines’ immunity sets a dangerous precedent. Countries may now be tempted to enact specific laws to give immunity to their military and para-military personnel and others by declaring them state officials and thereafter place them on different kinds of commercial craft and use them for adventurous purposes. This can lead to an increase in tensions generally and especially between inimical states, and more so if there are problems relating to fishermen between contiguous states. Major introspection is the need of the hour – if the case was handles well – by the legislature, executive and judiciary. Loopholes need to be fixed. Some questions need to be answered as the delay has led Italy to build sympathy for the marines in the EU. Was it prudent to appoint the National Investigation Agency to handle the case after the Supreme Court had ordered for a special court to be set up to try the marines? Should virtually terrorism charges have been levelled against the marines only to be dropped later? Should the Supreme Court not have decided the jurisdiction and immunity issues ab initio instead of leaving them open? Should not have ways been found to counter Italy causing deliberate delays to thwart the trial from commencing? More awareness around basic rights to be provided to the fishermen who are more prone to crossing borders. NOTE: Permanent Court of Arbitration The Permanent Court of Arbitration (PCA) was established in 1899 and headquartered at The Hague in Netherlands. It is an intergovernmental organization dedicated to serve the international community in the field of dispute resolution and to facilitate arbitration and other forms of dispute resolution between States. It has a Financial Assistance Fund which aims at helping developing countries meet part of the costs involved in international arbitration or other means of dispute settlement offered by the PCA. Exclusive economic zone (EEZ) The EEZ is a sea zone prescribed under the United Nations Convention on Law of Seas (UNCLOS) and extends up to 200 nautical miles (370 kilometers) from the coastline of the country. The UNCLOS is an international agreement that defines the rights and responsibilities of nations with regard to their conduct and use of world seas and oceans and management of marine natural resources. As per Article 56 of UNCLOS, every country has sovereign rights within the EEZ including the right to exploit natural resources, living or non-living. The incident of shooting at Indian fishermen in 2012 happened within the EEZ. Despite that, the arbitral tribunal came to the conclusion that Italy has not violated India’s sovereign rights. Connecting the Dots: Did India lose case against Italy because of lapses by its own Supreme Court? Examine. There is a need for restoration of normalcy in India-Italy bilateral relations. Discuss.

Aug 1, 2020 हिन्दी Initiatives

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 28th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) राजस्थान राजनीतिक संकट: राज्यपाल की शक्ति पर संवैधानिक प्रावधान Rajasthan crisis: Constitution on governor’s power Part of: GS Prelims and Mains II – शासन व्यवस्था, राज्यपाल, केन्द्र-राज्य संबंध प्रसंग: राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य सरकार को बताया कि एक विधानसभा सत्र को अल्प सूचना पर लेकिन कुछ शर्तों के साथ बुलाया जा सकता है - विधानसभा सत्र के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए यदि विश्वास मत (floor test) परीक्षण किया जाता है, तो इसका लाइव प्रसारण किया जाए। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रखा जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमें निम्नलिखित की जानकारी होनी चाहिए - सदन को आहुत करने की शक्तियां किसके पास हैं? किसी विधानसभा को आहुत करने, सत्रावसान करने या भंग करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में कानून क्या कहता है? सदन को बुलाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में क्या कहा है? संविधान सभा में इस मुद्दे से संबंधित चर्चा सदन को बुलाने की शक्तियां किसके पास हैं? कैबिनेट की सहायता और सलाह पर राज्यपाल सत्र को आहुत कर सकता है। किसी विधानसभा को आहुत करने, सत्रावसान करने या भंग करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में कानून क्या कहता है? संविधान में दो प्रावधान हैं जो एक विधानसभा को बुलाने, सत्र शुरू करने और भंग करने के लिए एक राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत, राज्यपाल जब उचित समझे, किसी एक निश्चित समय और स्थान पर सदन को बुला सकता है। अनुच्छेद 174 (2) (a) में कहा गया है कि राज्यपाल "समय-समय पर" सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा अनुच्छेद 174 (2) (b) राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर संविधान के अनुसार निर्णय उसकी विवेकाधिकार शक्ति से संबंधित है तो उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। आमतौर पर, आहुत करने, सत्रावसान करने या भंग करने की शक्तियों की रूपरेखा बनाने के लिए अनुच्छेद-174 और 163 को एक साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 163 (1) अनिवार्यतः राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उपबंध करता है, जिसमें केवल उन मामलों पर जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे सदन को बुलाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अतीत में क्या कहा है? नबाम रेबिया मामले में उच्चतम न्यायालय के 2016 के एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर सदन को आहुत, सत्रावसान और भंग कर सकता है"। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण हो कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो चुकी है, तो विश्वास मत का आदेश दिया जा सकता है। राजस्थान का मामला: मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके पास "सदन का विश्वास" है। इसलिए, राज्यपाल विधान सभा बुलाने के लिए उनकी (मंत्रिपरिषद की) सलाह मानने हेतु बाध्य हैं। अनुच्छेद 174 पर संविधान सभा में चर्चा तत्कालीन ड्राफ्ट के प्रावधान में तीन खंड थे। पहले दो खंड वर्तमान के अनुच्छेद 174 में वर्णित खंडों के समान थे। तीसरे खंड ने राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार के अनुसार सभा को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की अनुमति दी थी संविधान सभा के वाद-विवाद के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार में, सदन को बुलाने या विघटित करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है, जब ऐसी कोई विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं की जा रही हो (संसद को बुलाने और भंग करने के संबंध में). बाद मे बी.आर. अंबेडकर ने धारा 3 को हटा दिया, क्योंकि यह एक "संवैधानिक" राज्यपाल की योजना के साथ असंगत थी। दिल्ली सरकार द्धारा "रोज़गार बाज़ार" पोर्टल का शुभारंभ Delhi government launches job portal: Rozgaar Bazaar Part of: GS Mains II and III – सरकारी योजनाएं और पहल; अर्थव्यवस्था - संवृद्धि और विकास; रोज़गार रोज़गार बाज़ार के बारे में: दिल्ली सरकार ने "रोज़गार बाज़ार" पोर्टल का शुभारंभ किया। लाभ: अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। संभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एक सेतु का काम करेगा तथा इनके बीच के अंतर को भी कम कर देगा। उन लोगों की मदद करेगा जिन्होंने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में अपनी नौकरियों और व्यवसायों को खो दिया है। कार्यान्वयन – हम उपरोक्त पहल 'रोज़गार बाज़ार' का हवाला दे सकते हैं और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ का भी, जिसे हम उदाहरण के रूप में हाल ही में पढ़े हैं या सुशासन और सकारात्मक सरकारी उपायों का अध्ययन करते हैं, जिसे अन्य राज्य भी लागू या अनुसरण कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पर सोफी (SOFI), 2020 रिपोर्ट SOFI 2020 Report on Food Security Part of: GS Prelims and Mains I and II – गरीबी/ स्वास्थ्य; सामाजिक/ कल्याण मुद्दे; खाद्य सुरक्षा सोफी के बारे में: विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ़, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली एक सम्मिलित रिपोर्ट है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है। SOFI 2020 रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु: 2020 का संस्करण यह संकेत देता है कि खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। एक पर्याप्त पोषक तत्व- आहार की कीमत $ 2.12 प्रतिदिन है। एक स्वस्थ आहार की कीमत प्रतिदिन $ 4.07 से अधिक है। प्रति दिन $ 1.90 अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा सीमा है। विश्व 2030 तक 'जीरो हंगर' (शून्य भुखमरी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पथ पर नहीं है। प्रति दिन प्रति व्यक्ति $ 1.90 क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर भारत में लाखों लोग स्वस्थ या पौष्टिक आहार नहीं ले सकते हैं। समाचारों में स्थान: सूडान का दारफुर क्षेत्र समाचार में नृजातीय समुदाय/ जनजाति: मसलित समुदाय Ethnic community/tribe in news: Masalit community Part of: GS Prelims and Mains I and II – मानचित्र आधारित; मानवीय भूगोल; अंतरराष्ट्रीय मामले समाचार में क्यों?? हिंसा में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई हैं। पश्चिम दारफुर के मास्टरइ शहर में करीब 500 हथियारबंद पुरुषों ने मसलित समुदाय को निशाना बनाया। राष्ट्र के प्रभुत्वशाली वर्ग अरब शासकों और अफ्रीकी जातीय समुदायों के बीच संघर्ष अधिक स्वायत्तता की मांग के कारण बना हुआ है। Link: Sudan-Darfur मानचित्र कार्यकलाप – निम्नलिखित स्थान को चिन्हित करें सूडान की राजधानी, खार्तूम दारफुर लाल सागर सीमावर्ती राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Part of: GS Prelims and Mains II – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (OCHA) के बारे में: OCHA संयुक्त राष्ट्र (U.N.) की एक संस्था है इसकी स्थापना 1991 में जटिल आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत समन्वयक (UNDRO) के कार्यालय का उत्तराधिकारी है ओचा (OCHA) के जनादेश को बाद में मानव संबंधी प्रतिक्रिया, नीति विकास और मानवीय समर्थन में समन्वय करने के लिए व्यापक बनाया गया। OCHA ने 2016 विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह में एक पर्यवेक्षक है। मुख्यालय दो स्थानों (न्यूयॉर्क और जिनेवा) पर स्थित है समाचार में : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज Part of: GS Prelims – भूगोल - मानचित्र आधारित होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में: यह फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलसंधि है। यह फ़ारस की खाड़ी से खुले सागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है तथा विश्व के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवस्र्द्ध बिंदुओं (important choke points) में से एक है। उत्तरी तट पर ईरान स्थित है तथा दक्षिणी तट पर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का एक बहि:क्षेत्र, मुसंदम (Musandam) है। Link: Strait of Hormuz समाचार में : ओकावांगो डेल्टा, बोत्सवाना Place in news: Strait of Hormuz Part of: GS Prelims and Mains I and III – भूगोल - मानचित्र आधारित; संरक्षण समाचारों में क्यों? बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में पिछले दो महीनों में रहस्यमय ढंग से सैंकड़ो हाथियों की मौत हुई है। मौतों का कारण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि, मृत हाथियों के दाँत सहित पाए जाने के बाद से अवैध शिकार को अस्वीकार कर दिया गया है। कई जीवित हाथियों मे कमजोरी, सुस्ती और कंकाल दिखाई दिए, कुछ में भटकाव, चलने में कठिनाई या लंगडाने के लक्षण भी दिखाई दिए। ओकावांगो डेल्टा के बारे में यह उन कुछ प्रमुख आंतरिक डेल्टा प्रणालियों में से एक है जो समुद्र या महासागर में प्रवाहित नहीं होती हैं। इस डेल्टा में स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़ के मैदान शामिल हैं। डेल्टा कालाहारी रेगिस्तान का हिस्सा है तथा इसका अस्तित्व ओकावांगो (कवांगो) नदी पर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ का निवास स्थल है, जैसे कि चीता, सफेद गैंडा, काला गैंडा, अफ्रीकी जंगली कुत्ता और शेर। Link: Botswana बोत्सवाना के बारे में: यह दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलबद्ध देश है। इसका 70% क्षेत्र कालाहारी रेगिस्तान द्वारा कवर किया गया है। बोत्सवाना में विश्व की सबसे बड़ी हाथी आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है। यह अफ्रीका का सबसे पुराना निरंतर लोकतंत्र है। समाचार में संरक्षित क्षेत्र: नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (NSTR) Protected Area in news: Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve (NSTR) Part of: Prelims - संरक्षण; संरक्षित क्षेत्र इसके बारे में: नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों (NTSR) की संख्या बढ़ी है एनएसटीआर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यह रिज़र्व पांच जिलों में फैला है, कुरनूल जिला, प्रकाशम जिला, गुंटूर जिला, नलगोंडा जिला और महबूबनगर जिला जोकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं भारत में विश्व की बाघों की आबादी का 75% हिस्सा विघमान है विविध "ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस" "Operation Breathing Space" Part of: GS Prelims and Mains II – भारत और इजराइल संबंध; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध यह इज़राइली टीम, एक "उच्च रैंकिंग" अनुसंधान और विकास (R&D) रक्षा अधिकारी और DRDO के नेतृत्व में COVID19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने से संबंधित है। इज़राइली टीमों ने जिन परीक्षणों को किया है उनमें एक ऑडियो परीक्षण, एक श्वसन परीक्षण, थर्मल परीक्षण और एक पोलीमिनो परीक्षण शामिल है जो COVID19 से संबंधित प्रोटीन को अलग करने का प्रयास करता है। भारत-बांग्लादेश: राम मंदिर निर्माण को लेकर चिंता India-Bangladesh: Concern over Ram temple construction Part of: GS Prelims and Mains II – भारत और उसके पड़ोसी संबंध समाचार में: बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने राम मंदिर निर्माण के सीमा पार नतीजों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगाह किया कि बाबरी मस्जिद के स्थल पर राम मंदिर का निर्माण यद्यपि भारत का आंतरिक मामला है, परंतु बांग्लादेश के लोगों पर इसका भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे दोनों देशों के मध्य सुंदर और गहरे संबंध टूट सकते हैं। अर्थव्यवस्था में पुन:सुधार हेतु आवश्यक उपाय Measures needed to re-ignite economy Part of: GS Mains III – आरबीआई (RBI) द्वारा उपाय; अर्थव्यवस्था - संवृद्धि और विकास संदर्भ: RBI गवर्नर ने प्रगति के लिए 5 क्षेत्रों को चिह्नित किया - लक्षित बुनियादी ढाँचा (मेगा बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जैसे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेसवे, हाईस्पीड रेल गलियारे) कृषिक्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और स्टार्ट-अप मूल्य आपूर्ति श्रृंखला (value supply chains) उन्होंने कहा कि इनमें क्षमता का उपयोग भारत को राष्ट्रों की लीग में नेतृत्व की स्थिति में लाने में सक्षम हो सकता है। न्याय में देरी, न्याय से वंचितता है Justice delayed is justice denied Part of: GS Mains II – शासन; न्यायिक सुधार मुख्य तथ्य: 1950 में दर्ज किए गए 77 मामले अभी भी लंबित हैं। प्रत्येक दशक के साथ लंबित मामलों की मात्रा बढ़ी है। लंबित लगभग 3 करोड़ मामलों में से, 2.6 करोड़ 2010 के बाद दर्ज किए गए हैं। 9 राज्यों में 10 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। (MAINS FOCUS) अंतर्राष्ट्रीय संबंध/सुरक्षा Topic: General Studies 2: भारत और उसके पड़ोसी- संबंध भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। भारत-श्रीलंका संबंध: आधुनिक साधन, सदियों प्राचीन ज्ञान India-Sri Lanka relations: Modern tools, age-old wisdom प्रसंग: COVID पश्चात विश्व में द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित और मजबूत बनाने की आवश्यकता है एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि भारत-श्रीलंकां संबंधों में मिथक और किंवदंती का गहरा प्रभाव है तथा वे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि से प्रभावित हैं। विचारों, व्यापार और बौद्धिक विमर्श के मुक्त आदान-प्रदान के साथ भारत और श्रीलंका के बीच संबंध 2,500 वर्ष से अधिक पुराना है। सम्राट अशोक के समय में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन सीमा-पार प्रवचन का परिणाम था श्रीलंका के बौद्ध मंदिर, वर्तमान तक, हिंदू देवताओं के लिए भी मंदिर बने हुए हैं। यूरोपीय समुद्री राष्ट्रों के औपनिवेशिक विस्तार ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्संरचित किया था। दक्षिण भारत से श्रमिकों को बाग़ानों में काम करने के लिए श्रीलंका लाया गया था, जिसने स्वतंत्रता पश्चात युग में स्वदेशी समुदायों के साथ तनाव पैदा किया और आज तक कायम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का श्रीलंका पर भी प्रभाव था। संस्कृति, परंपरा, स्थानीय भाषाओं, आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन, और शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए सीमा पार से समर्थन था। दोनों देश औपनिवेशिक शासन के तहत संवैधानिक और संस्थागत शासन के साथ आधुनिक राष्ट्रों में तब्दील हो गए। श्रीलंकाई सेना और LTTE के बीच लगभग तीन दशक लंबा सशस्त्र संघर्ष मई 2009 में समाप्त हो गया। संघर्ष के दौरान, भारत ने श्रीलंकाई सरकार के अधिकार का समर्थन किया, जिससे श्रीलंकाई तमिलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मार्च 2000 में लागू हुए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विशेष रूप से तेजी से बढ़ा हैं। भारत में श्रीलंका का महत्व भू राजनीतिक महत्व: श्रीलंका का हिंद महासागर क्षेत्र में एक द्वीपीय राज्य के रूप में स्थान भारत के समुद्री हितों के लिए सामरिक भू-राजनीतिक प्रासंगिकता रखता है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य ('मित्र शक्ति') और नौसेना अभ्यास (SLINEX) आयोजित करते हैं। इससे दोनों देशों के साझा हितों की रक्षा के लिए दोनों पक्षों के बीच तालमेल बढ़ता है। आर्थिक महत्व: श्रीलंका सार्क (SAARC) के देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। बदले में भारत विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग: श्रीलंका बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)) और सार्क जैसे क्षेत्रीय समूहों का सदस्य है, जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है। चीन को रोकने के लिए: दूसरे देशों के साथ, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ-साथ सामान्य हित में है, जिस पर इस उपमहाद्वीप में चीन की मौजूदगी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। संबंधों में चिंताएं चीन के साथ बढ़ती निकटता: श्रीलंका लंबे समय से भारत के भू-राजनीतिक क्षेत्र में है, लेकिन चीन के साथ इसके संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं: चीन द्वारा निर्मित हंबनटोटा बंदरगाह; बीआरआई (BRI) में भागीदारी; हथियारों की आपूर्ति आदि से भारत के लिए चिंता पैदा हुई हैं। अनिर्णीत तमिल मुद्दे: श्रीलंका के गृह युद्ध द्वारा विस्थापित तमिलों के पुनर्वास तथा उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका को स्वायत्तता का प्रावधान, जहां भारतीय मूल के तमिलों की संख्या बहुसंख्यक है, आवश्यक गति से प्रगति नहीं हुई है। संरक्षणवाद का भय: नीतियाँ और सोच सांप्रदायिक रूप से अन्य, स्थानीय और आंतरिक दिख रही हैं। रिश्ते में विषमता: भौगोलिक आकार, जनसंख्या, सैन्य और आर्थिक शक्ति के मामले में एक तरफ असममित है, और दूसरी तरफ सामाजिक संकेतक और भौगोलिक अवस्थिति है। भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन: 2018 में भारत से श्रीलंका को निर्यात 4.16 बिलियन अमरीकी डालर का था, जबकि श्रीलंका से भारत को निर्यात 767 मिलियन अमरीकी डॉलर था। श्रीलंका इस असंतुलन को कम करना चाहता है और भारतीय बाजारों में अधिक से अधिक पहुंच बढा़ना चाहता है। आगे का राह महत्वपूर्ण मुद्दों पर शून्य राशि के समाधान के समर्थन से बचते हुए दोनों देशों को समान मूल्यों तथा सामाजिक आर्थिक बाध्यताओं के अनुरूप सामरिक तथा अन्य हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीलंका भारतीय उद्यमियों को उनके लिए कोलंबो को एक और व्यवसाय केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका में रसद (लॉजिसटिक्स) क्षमता में सुधार हो रहा है दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करना लेकिन आर्थिक विषमताओं के कारण श्रीलंका के लिए विशेष और अंतर उपचार के साथ तेजी से नज़र रखने की आवश्यकता है बहुपक्षीय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, लोगों से लोगों के बीच अंतर-संबंध बढ़ाना भी आवश्यक है। निष्कर्ष अनेक देशों में महामारी के कारण कई देशों के पिछड़ने के कारण, यह दोनों देशों के लिए साझेदारी के नवीकरण और पुनरोद्धार पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। Connecting the dots: Belt & Road Initiative String of Pearls Theory आपदा प्रबंधन/ शासन/ अर्थव्यवस्था Topic: General Studies 2,3: आपदा और आपदा प्रबंधन. विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप। जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचे की आवश्यकता Need for climate-resilient infrastructure प्रसंग: हालिया असम बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जो नीति निर्माताओं को ढाँचागत विकास के बारे में पुनर्विचार हेतु संदर्भित करता है असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, बाढ़ ने 2,323 गाँवों को नष्ट कर दिया है, 110,000 हेक्टेयर में फसल क्षेत्र, परिवहन और संचार नेटवर्क, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बाधित तथा 2.49 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया हैं क्या असम राज्य में बाढ़ एक प्रकृतिक घटना है? हां, अब यह एक वार्षिक घटना बन गई है, मानसून के मौसम में हर साल होने वाली तीव्र वर्षा से ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ जाती है, जिससे नदी के बढ़ते बहाव से भारी तबाही होती है। यदि यह एक आवर्ती (बार-बार होने वाली) घटना है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है, बड़े पैमाने पर आपदा निकासी रणनीतियों को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया है तथा प्रभावी राहत कार्यों के लिए SOPS का निर्माण किया है। सिविल सोसायटी के सहयोग से सरकार द्वारा किए गए ये सभी प्रयास जीवन को बचाने में सक्षम हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार 'भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन' ने चेतावनी दी है कि औसत तापमान में वृद्धि से अनुमान ऐसी आपदाओं के अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ आने की संभावना है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत की जलवायु अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता न केवल विकास के लाभ को कम करेगी बल्कि इसके पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक उत्पादकता, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे। क्या आप जानते हैं? चक्रवात Amphan ने पश्चिम बंगाल में $ 13 बिलियन के अनुमानित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जो 2019 में आए सुपर साइक्लोन फानी की वजह से हुए आर्थिक नुकसान का 1.6 गुना अनुमानित है। केरल में 2018 बाढ़ से हुए नुकसान के कारण कुल रिकवरी आवश्यकता 310 अरब रुपये से अधिक थी। 2005 और 2015 के बीच मानसून की बाढ़ के कारण मुंबई को 1.8 बिलियन रुपये का नुकसान हुआ। पिछले 20 वर्षों में, भारत ने जलवायु आपदाओं के लिए $ 80 बिलियन का नुकसान उठाया है। आगे की राह- जलवायु के लिए व्यापक नीति योजना, लचीला बुनियादी ढाँचा भारत की विकास नीतियाँ बुनियादी ढांचे के निर्माण में जलवायु लचीलापन चिंताओं के प्रभावी एकीकरण पर कोई स्पष्ट ध्यान नहीं देती हैं। जलवायु परिवर्तनकारी बुनियादी ढाँचे के लिए एक व्यापक नीति ढाँचा बदलती जलवायु परिस्थितियों के लिए पूर्वानुमान, तैयारी और अनुकूलन के द्वारा सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को काफी कम कर सकता है। योजना, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से बुनियादी ढांचे के विकास के सभी पहलुओं में जलवायु लचीलापन को एकीकृत करने के लिए एक आक्रामक रणनीति। भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना को उनमें उत्पन्न व्यवधानों का सामना करने, उनका जवाब देने और तेज़ी से पुनर्प्राप्त करने के लिए बनाया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे कि AMRUT, स्मार्ट शहरी मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को जलवायु लचीले मानकों को अपनाने पर अधिक जोर देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) स्थानीय सरकारों को अपने विकास परियोजनाओं में जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों को शामिल करने के लिए अनिवार्य करती है। इसे ज़मीनी स्तर पर ठोस आधारों के साथ लागू किया जाना चाहिए। मॉडल बिल्डिंग बाई-लॉ 2016 (Model Building Bye-laws 2016) के प्रावधानों का पालन करना जो इमारतों और जलवायु-लचीला निर्माण के जोखिम वर्गीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करता है। राज्यों के अधिकांश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि आवास, पानी की व्यवस्था, परिवहन नेटवर्क, आदि का अप-टू-डेट रिकॉर्ड नहीं रहता है, जो उचित भूमि उपयोग योजना को सूचित कर सकते हैं। राज्यों को ऐसे डेटा को तत्कालता के साथ अद्यतन करना चाहिए। जलवायु मॉडलिंग के लिए तकनीकी क्षमता और आयोजन को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए अपनी मौजूदा संस्थागत जलवायु क्षमताओं को सामूहिक रूप से एकत्रित करना चाहिए। इसमें इसरो, NRSA और IMD को व्यापक मानचित्र बनाने के लिए शामिल किया जाएगा, जो लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर डिज़ाइन, योजना और वितरण का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जलवायु के संबंध में लचीले बुनियादी ढांचे का महत्व एक अभूतपूर्व पैमाने पर जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे में निवेश करने से तिगुना लाभांश प्राप्त होगा। जीवन और आजीविका को सुरक्षा, आर्थिक नुकसान कम होगा विकास के लिए संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष चरम जलवायु-विवशता दुनिया में चरम घटनाएँ 'नया सामान्य' बन रही हैं, भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को उनके द्वारा उत्पन्न व्यवधानों का सामना करने, उनका जवाब देने और तेज़ी से पुनर्प्राप्त करने के लिए बनाया जाना चाहिए। Connecting the dots: सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें: आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा गलत है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मंत्री पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री विधायकों को राज्य विधान मंडल के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। Q.2) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 168 Q.3) विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है - FAO और संयुक्त राष्ट्र संगठन WB और WHO WHO और IMF WB और FAO Q.4) ओकावांगो डेल्टा कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका सूडान बोत्सवाना दारफुर Q.5) नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (NSTR) कहाँ स्थित है? कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ANSWERS FOR 27th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 D 2 A 3 D 4 B 5 A 6 A अवश्य पढ़ें EIA अधिसूचना के मसौदे के बारे में: The Hindu स्वास्थ्य सेवा को पुनर्संरचित करने के अवसर के बारे में: The Hindu चीन की मुखर राजनीति के बारे में: The Indian Express

Aug 1, 2020 Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020: IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 46]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :) To take the Test - Click Here

Aug 1, 2020 TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - ESSAY [1st AUGUST,2020] – Day 46

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome to IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing - Essay [1st August, 2020] – Day 46. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE 1. National Education Policy, 2020: Hits and Misses. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: हिट्स एंड मिसेज। 2. Bad laws are the worst sort of tyranny. बुरे कानून अत्याचार के सबसे बुरे प्रकार हैं।

Aug 1, 2020 Catharsis -Unlock Your Talent and Creativity

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: SKETCHING by JYOTI MK

ARCHIVES Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is SKETCHING by JYOTI MK! Well done, Keep it up !! Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with. It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess. We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published on the website. We believe each one of you have some hidden talent. It’s time that you explore more about yourselves and remain positive throughout this journey. Make the best use of this opportunity! Thank You IASbaba

Jul 31, 2020 TLP Mains 2020

SYNOPSIS [30th July,2020] Day 44: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

SYNOPSIS [30th July,2020] Day 44: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies) 1. How can artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance? Illustrate with the help of suitable examples. ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक कैसे मदद कर सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। Demand of the question: It expects students to explain with relevant examples about how the application of artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance. Introduction: Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are the two emerging technologies. AI and ML have great potential to do things that humans will never be able to do themselves. Hence, AI and ML together can bring a positive impact on business, society, culture and especially in e-governance. Body: Artificial Intelligence and Machine learning are a rapidly evolving technologies that harnesses the ability of machines to learn and perform cognitive functions, similar to that of the human brain. It incorporates, among other things, learning, problem-solving, speech recognition, and planning. Use of Artificial intelligence and Machine learning to improve e-governance: Many local municipalities or government departments can invest in and use AI in call centres or customer service. The vast majority of calls coming in are fairly basic, repeat questions or routine reports. It will reduce the burden of work on government officials and will also help to use that human capital for more productive work. By making use of intelligent chat bots, this process can be automated. This automation will improve service and user experience, as it will be faster and more accurate. The chat bots can answer questions, provide information, receive, and report information, and guide citizens with applications. For example, the United States Army uses an interactive virtual assistant to check qualifications, answer questions, and refer potential recruits to human recruiters. It does the work of 55 recruiters, and at a 94% accuracy rate that is improving as the machine learns In the power department and meteorological department, self-learning weather forecasting technology uses machine learning, sensor information, cloud-motion physics derived from sky cameras, and satellite observations to improve rain forecasting accuracy by 30%. It will in turn help to predict the amount of rainfall the region is going to receive and also helpful to declare guidelines regarding the crop sowing cycles, fertilizers etc. Law enforcement, public safety, and criminal justice can all benefit from the power of AI. Facial and image recognition software can quickly and more accurately analyze thousands of hours of video footage in crime or terrorist-related issues, narrowing the search down and showing where people should focus their attention. Education: In the education sector, AI and ML have a variety of use cases and applications. By analysing a student’s past data, AI and ML can help the student in making decisions when choosing courses and electives at universities. AI chat bots can be used to interact with students for admission queries. Intelligence, Surveillance, and Advanced Robotics: AI can be used to monitor and control unmanned autonomous vehicles for gathering intelligence and advanced surveillance purposes. Machine learning algorithms can help in evaluating border infiltration patterns and predict the possibility of infiltrations happening at certain times. Traffic Control: Traffic lights in most countries are set to a pre-set value to control the traffic. This value doesn’t vary with the changing traffic conditions. AI can help in synchronizing traffic data and control the traffic based on the situation in real-time. It ensures a smooth flow of traffic without causing any inconvenience to commuters. e.g. A 3-D Smart Traffic Signal system is developed by engineering students in Chandigarh. The potential benefits of AI and ML are patently clear in the public sector, but still there are some impediments which needs to be addressed: Learned Prejudice: the mathematical structures that AI-enabled systems depend upon can absorb and reproduce human prejudices. If machine learning systems are trained to regard different categories of people differently, they may become another engine of social inequality. e.g. Rich poor gap, Cast discrimination. Cultural Sensitivity: According to World Economic Forum research, the way workers and civilians respond to the inclusion of AI systems in their lives can depend on cultural context. The populations of China and England, for instance, are much more open to AI-enabled surveillance technologies than the populations of some underdeveloped countries. AI Myths & Expectation: There’s a quite discrepancy between the actual potential of the AI system and the expectations of this generation. Artificial Intelligence, with its cognitive capabilities, has potential to replace human’s jobs. Most government departments around the world are understaffed, under skilled, and face massive backlogs in many areas of their administration. Resources are scarce. As a result, in many cases, service delivery is slow and poor. Conclusion: Artificial intelligence and machine learning can take care of the time consuming, labour intensive administration, speed up internal processes, develop massive cost savings, increase productivity, improve the speed and accuracy of decision-making, identify potential problems before they become major issues, and allow for much better allocation of resources. Hence, It can make government more responsive, more efficient, and improve the lives of their citizens. 2. Critically assess the efficacy of the Right to Information (RTI) as a tool of accountability and transparency in governance. शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के उपकरण के रूप में सूचना के अधिकार (आरटीआई) की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक आकलन करें। Demand of the question: It expects students come to a decision based on the overall analysis of the pros and cons backed by evidence about the efficacy of Right to Information as a tool of accountability and transparency in governance. Introduction: The path-breaking Right to Information Act came into effect in 2005 with the objective to ensure accountability and transparency in governance. It has been heralded as the most significant reform in public administration in India since Independence. Body: Transparency and accountability through RTI: Empowerment of people: RTI Act has lent voice to the aspirations of ordinary citizens in issues of governance. It gave the common people a defining power to shape the government schemes and policies. It empowered the people to question, audit, review, examine, and assess government acts. Checking corruption: RTI is the most effective instrument to check corruption where the citizen has the right to take the initiative to seek information from the state and thereby promotes openness, transparency and accountability in administration by making the government more open to public scrutiny. For instance, It played a big role in exposing the Adarsh scam, irregularity in MGNREGA and other schemes. Awareness: RTI Act empowered the people to seek definite and direct answer from the officials of their works or lack of it. RTI applications have annually increased by 8 to 10 times. Around 13.70 lakh RTI applications were received in 2018-19 by the registered Central Public Authorities (PAs) which shows how people have become aware of this powerful act. Increasing ambit of RTI: SC judgement in 2019 opened office of CJI to RTI. An effort is underway to bring political parties under RTI also but it is vehemently opposed by the political parties. Suo moto disclosure of information has become a trend in many ministries and government offices. Every year, an estimated 5-8 million RTI queries are filed. Around 45 RTI activists have been killed so far, not counting the many attacked. Hence, it can be deciphered that RTI has almost successfully achieved not all but many of the objectives of it. In spite of these efforts and reforms some lacunas still remain where RTI has failed to ensure transparency and accountability, which needs to be addressed: High pendency: The Information Commissions were envisioned as the watchdogs in the implementation of the RTI act. 15 years later, the commissions seem to be going the way of the Judiciary in terms of pendency. CIC currently has more than 30,000 pending cases. Delay in appointments of Information Commissioners and opacity: Despite the SC direction, four vacancies continue to remain unfilled in the CIC since January 1, 2019, in addition to thousands of vacancy in State Information offices. There is opacity in appointment procedure of CIC and other Information Commissioners. RTI Amendment Bill 2019: which seeks to amend Sections 13, 16, and 27 of the RTI Act. The amendment threatens RTI through provisions such as: CIC’s fixed term of 5 years has been changed to “term as may be prescribed by the Central Government” The salaries, allowances and other terms of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners “shall be such as may be prescribed by the Central Government” which were earlier equivalent to Chief Election Commissioner. Due to these emerged challenges over the time RTI Act seems to have lost its way of transparency and accountability. Following Steps can be taken to ensure transparency and accountability through RTI: Transparency in the process and quick appointment of Information Commissioners. Reducing the pendency in RTI disposal. Simplification of processes for filing of RTI Requests and Appeals to central Government Authorities. Establishing an institutional mechanism for collaborative working with CSOs and Media and included consultation meetings of the National RTI Committee, RTI Fellowships, etc. Conclusion: Since its inception in 2005,one can conclude that RTI has made its impact felt in the functioning of Government bodies and the larger governance discourse, as the staff has become active, conscious, regular, punctual, accountable and responsible. However, some structural challenges and new emerged challenges posed a question on the transparency and accountability through RTI. Hence, independent institution of RTI needs to be preserved in its original form to realise true meaning of democracy. 3. What are the most serious impediments for the success of e-governance initiatives in India? Examine. भारत में ई-शासन की पहल की सफलता के लिए सबसे गंभीर बाधाएं क्या हैं? जांच करें। Demand of the question: It expects students to present clear facts and data regarding the serious impediments for the success of e-governance initiatives in India. Introduction: India being a developing country needs to fill the socio-economic objectives with effective governance of the government. In the context of Indian economy, every sector is being impacted by e-governance. Body: Govt. of India has launched the initiatives of e-governance; providing all services electronically as much as possible. Govt. of India launched several projects in support of e-governance, like e-seva, smart govt, digital India, e-kranthi and etc. Each of these projects seems to be benefitting the citizens to a greater extent. In spite of this process, yet, there are some impediments regarding success of e-governance. Serious impediments for the success of e-governance initiatives in India: Trust: It is the emerging challenges of e-governance. Trust can be defined regarding users of new software and trust of the govt. former aspect implies that users of any type of software or technology must be confident, comfortable and trusting of it Another very important aspect related to trust of govt. Nowadays, citizens using e-governance services, trusting the innovations of e-governance to some extent. Furthermore, there might be some fraudulent activities done by any other entity for the sake of finance, valuable info and even about personal information, etc. Besides, in govt. offices, dept. valuable info sometimes left out or missed; it definitely erodes trust about e-governance among all classes citizens of the economy Digital divide: Even in the era of science and technology, there is still huge gap exists between users and nonusers of e-govt. services. In fact, in India, majority of the masses, who living below poverty line and they deprived of govt. services. In contrast, some portion of people are immensely using the e-services of government . However, this gap needs to be made narrow, then only ,the benefits of e-governance would be utilized equally. Tampering of E-Governance system: As soon as the system is compromised and privileges are raised, the classified information of the E-Governance mechanism becomes very much susceptible to illegal adjustments. Disclosure of E-Governance Information: In case of the compromised E-Governance system, the undesirable information disclosure can take place very easily. Denial of Service: In this technique, attacker can perform Denial of Service (DoS) attack by flooding the E-Governance server with request to consume all of its resources so as to crash down the mechanism Funding is the foremost issue in e-Governance initiatives. The projects that are part of the e-governance initiatives need to be funded either through the Government sector or through the private sector. The delivery of Government services through the electronic media including EDI, Internet and other IT based technologies would necessitate procedural and legal changes in the decision and delivery making processes. It demands fundamental changes in Government decision management. The employees need to be delegated more authority. De- layering of the decision-making levels leads to re-engineering and appropriate sizing of the decision-making machinery. Use of local language: The access of information must be permitted in the language most comfortable to the public user, generally the local language. There already exist technologies such as GIST and language software by which transliteration from English into other languages can be made. Following steps are needed to be taken up to tackle these challenges: National Citizen Database which is the primary unit of data for all governance vertical and horizontal applications across the state and central governments. Based on National Citizen Database, an e-Governance framework across the nation with enough bandwidth to service a population of one billion. Connectivity framework for making the services to reach rural areas of the country or development of alternative means of services such as e-governance kiosks in regional languages. A secure delivery framework by means of virtual private network connecting across the state and central government departments. When government started launching many initiatives for e-governance; it has become one of the emerging economies due to its potentiality of Information and Communication Technology. Till now, govt. has implemented various initiatives with different projects (Digital India, e-kranthi, etc). However, digital divide between urban and rural, poverty, illiteracy, security and cost of implementation, etc. each of these issues and challenges are posing serious concern to the success of e-governance. Conclusion: Hence, if these challenges are addressed carefully then it will not just only help to achieve better success for e-governance but also will ensure improvement in governance processes and outcomes with a view to improve the delivery of public services to citizens. The resultant benefits are less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and cost reductions. TLP HOT Synopsis DAY_44 PDF

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