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Catharsis -Unlock Your Talent and Creativity

Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity: SKETCHING by JYOTI MK

ARCHIVES Hello Friends, You must be aware of the term ‘catharsis’. It is the process of releasing and thereby providing relief from, strong or repressed emotions. Recently we have launched a new initiative by the name Catharsis -Unlock Your Talent & Creativity! Today's work is SKETCHING by JYOTI MK! Well done, Keep it up !! Be creative and find your catharsis in whichever form of creativity you are comfortable with.  It could be anything- a song, a painting, a poem, a story, a dance performance, rangolis, jokes/humor, culinary skills, mimicry and whatnot. There is no limit to creativity. Just unleash and share it with everyone! Why don’t you share your moments of catharsis with us? UPSC is not only about academics but personality as well. And your personality is shaped by the creativity that you possess.   We encourage you to keep the comment section alive by sharing your talents and also by commenting and encouraging the talent of your peers. We are also going to be a regular visitor here and will keep on posting the creative works by our talented team members and staff. NOTE- You can also nominate by tagging anyone (if you know about the talent of your friend or anyone) ? You can share your talent/creativity with us on support@iasbaba.com P.S: Kindly share it in a format that can be published on the website. We believe each one of you have some hidden talent. It’s time that you explore more about yourselves and remain positive throughout this journey. Make the best use of this opportunity! Thank You IASbaba

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [30th July,2020] Day 44: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [30th July,2020] Day 44: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. How can artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance? Illustrate with the help of suitable examples. ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक कैसे मदद कर सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। Demand of the question: It expects students to explain with relevant examples about how the application of artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance. Introduction: Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are the two emerging technologies. AI and ML have great  potential to do things that humans will never be able to do themselves. Hence, AI and ML together can bring a positive impact on business, society, culture and especially in e-governance. Body: Artificial Intelligence and Machine learning are a rapidly evolving technologies that harnesses the ability of machines to learn and perform cognitive functions, similar to that of the human brain. It incorporates, among other things, learning, problem-solving, speech recognition, and planning. Use of Artificial intelligence and Machine learning to improve e-governance: Many local municipalities or government departments can invest in and use AI in call centres or customer service. The vast majority of calls coming in are fairly basic, repeat questions or routine reports.  It will reduce the burden of work on government officials and will also help to use that human capital for more productive work. By making use of intelligent chat bots, this process can be automated. This automation will improve service and user experience, as it will be faster and more accurate. The chat bots can answer questions, provide information, receive, and report information, and guide citizens with applications. For example, the United States Army uses an interactive virtual assistant to check qualifications, answer questions, and refer potential recruits to human recruiters. It does the work of 55 recruiters, and at a 94% accuracy rate that is improving as the machine learns In the power department and meteorological department, self-learning weather forecasting technology uses machine learning, sensor information, cloud-motion physics derived from sky cameras, and satellite observations to improve rain forecasting accuracy by 30%. It will in turn help to predict the amount of rainfall the region is going to receive and also helpful to declare guidelines regarding the crop sowing cycles, fertilizers etc. Law enforcement, public safety, and criminal justice can all benefit from the power of AI. Facial and image recognition software can quickly and more accurately analyze thousands of hours of video footage in crime or terrorist-related issues, narrowing the search down and showing where people should focus their attention. Education: In the education sector, AI and ML have a variety of use cases and applications. By analysing a student’s past data, AI and ML can help the student in making decisions when choosing courses and electives at universities. AI chat bots can be used to interact with students for admission queries. Intelligence, Surveillance, and Advanced Robotics: AI can be used to monitor and control unmanned autonomous vehicles for gathering intelligence and advanced surveillance purposes. Machine learning algorithms can help in evaluating border infiltration patterns and predict the possibility of infiltrations happening at certain times. Traffic Control: Traffic lights in most countries are set to a pre-set value to control the traffic. This value doesn’t vary with the changing traffic conditions. AI can help in synchronizing traffic data and control the traffic based on the situation in real-time. It ensures a smooth flow of traffic without causing any inconvenience to commuters. e.g. A 3-D Smart Traffic Signal system is developed by engineering students in Chandigarh. The potential benefits of AI and ML are patently clear in the public sector, but still there are some impediments which needs to be addressed: Learned Prejudice: the mathematical structures that AI-enabled systems depend upon can absorb and reproduce human prejudices. If machine learning systems are trained to regard different categories of people differently, they may become another engine of social inequality. e.g. Rich poor gap, Cast discrimination. Cultural Sensitivity: According to World Economic Forum research, the way workers and civilians respond to the inclusion of AI systems in their lives can depend on cultural context. The populations of China and England, for instance, are much more open to AI-enabled surveillance technologies than the populations of some underdeveloped countries. AI Myths & Expectation: There’s a quite discrepancy between the actual potential of the AI system and the expectations of this generation.  Artificial Intelligence, with its cognitive capabilities, has potential to replace human’s jobs. Most government departments around the world are understaffed, under skilled, and face massive backlogs in many areas of their administration. Resources are scarce. As a result, in many cases, service delivery is slow and poor. Conclusion: Artificial intelligence and machine learning can take care of the time consuming, labour intensive administration, speed up internal processes, develop massive cost savings, increase productivity, improve the speed and accuracy of decision-making, identify potential problems before they become major issues, and allow for much better allocation of resources. Hence, It can make government more responsive, more efficient, and improve the lives of their citizens. 2. Critically assess the efficacy of the Right to Information (RTI) as a tool of accountability and transparency in governance. शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के उपकरण के रूप में सूचना के अधिकार (आरटीआई) की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक आकलन करें। Demand of the question: It expects students come to a decision based on the overall analysis of the pros and cons backed by evidence about the efficacy of Right to Information as a tool of accountability and transparency in governance. Introduction: The path-breaking Right to Information Act came into effect in 2005 with the objective to ensure accountability and transparency in governance. It has been heralded as the most significant reform in public administration in India since Independence.   Body:  Transparency and accountability through RTI: Empowerment of people: RTI Act has lent voice to the aspirations of ordinary citizens in issues of governance. It gave the common people a defining power to shape the government schemes and policies. It empowered the people to question, audit, review, examine, and assess government acts. Checking corruption: RTI is the most effective instrument to check corruption where the citizen has the right to take the initiative to seek information from the state and thereby promotes openness, transparency and accountability in administration by making the government more open to public scrutiny. For instance, It played a big role in exposing the Adarsh scam, irregularity in MGNREGA and other schemes. Awareness: RTI Act empowered the people to seek definite and direct answer from the officials of their works or lack of it. RTI applications have annually increased by 8 to 10 times.  Around 13.70 lakh RTI applications were received in 2018-19 by the registered Central Public Authorities (PAs) which shows how people have become aware of this powerful act. Increasing ambit of RTI: SC judgement in 2019 opened office of CJI to RTI. An effort is underway to bring political parties under RTI also but it is vehemently opposed by the political parties. Suo moto disclosure of information has become a trend in many ministries and government offices. Every year, an estimated 5-8 million RTI queries are filed. Around 45 RTI activists have been killed so far, not counting the many attacked. Hence, it can be deciphered that RTI has almost successfully achieved not all but many of the objectives of it. In spite of these efforts and reforms some lacunas still remain where RTI has failed to ensure transparency and accountability, which needs to  be addressed: High pendency: The Information Commissions were envisioned as the watchdogs in the implementation of the RTI act. 15 years later, the commissions seem to be going the way of the Judiciary in terms of pendency. CIC currently has more than 30,000 pending cases. Delay in appointments of Information Commissioners and opacity: Despite the SC direction, four vacancies continue to remain unfilled in the CIC since January 1, 2019, in addition to thousands of vacancy in State Information offices. There is opacity in appointment procedure of CIC and other Information Commissioners. RTI Amendment Bill 2019: which seeks to amend Sections 13, 16, and 27 of the RTI Act. The amendment threatens RTI through provisions such as: CIC’s fixed term of 5 years has been changed to “term as may be prescribed by the Central Government” The salaries, allowances and other terms of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners “shall be such as may be prescribed by the Central Government” which were earlier equivalent to Chief Election Commissioner. Due to these emerged challenges over the time RTI Act seems to have lost its way of transparency and accountability. Following Steps can be taken to ensure transparency and accountability through RTI: Transparency in the process and quick appointment of Information Commissioners. Reducing the pendency in RTI disposal. Simplification of processes for filing of RTI Requests and Appeals to central Government Authorities. Establishing an institutional mechanism for collaborative working with CSOs and Media and included consultation meetings of the National RTI Committee, RTI Fellowships, etc. Conclusion: Since its inception in 2005,one can conclude  that RTI has made its impact felt in the functioning of Government bodies and the larger governance discourse, as the staff has become active, conscious, regular, punctual, accountable and responsible. However, some structural challenges and new emerged challenges posed a question on the transparency and accountability through RTI. Hence,  independent institution of RTI needs to be preserved in its original form to realise true meaning of democracy.  3. What are the most serious impediments for the success of e-governance initiatives in India? Examine. भारत में ई-शासन की पहल की सफलता के लिए सबसे गंभीर बाधाएं क्या हैं? जांच करें। Demand of the question: It expects students to present clear facts and data regarding the serious impediments for the success of e-governance initiatives in India.  Introduction: India being a developing country needs to fill the socio-economic objectives with effective governance of the government. In the context of Indian economy, every sector is being impacted by e-governance.  Body:  Govt. of India has launched the initiatives of e-governance; providing all services electronically as much as possible. Govt. of India launched several projects in support of e-governance, like e-seva, smart govt, digital India, e-kranthi and etc. Each of these projects seems to be benefitting the citizens to a greater extent. In spite of this process, yet, there are some impediments regarding success of e-governance. Serious impediments for the success of e-governance initiatives in India: Trust: It is the emerging challenges of e-governance. Trust can be defined regarding users of new software and trust of the govt. former aspect implies that users of any type of software or technology must be confident, comfortable and trusting of it Another very important aspect related to trust of govt. Nowadays, citizens using e-governance services, trusting the innovations of e-governance to some extent. Furthermore, there might be some fraudulent activities done by any other entity for the sake of finance, valuable info and even about personal information, etc. Besides, in govt. offices, dept. valuable info sometimes left out or missed; it definitely erodes trust about e-governance among all classes citizens of the economy Digital divide: Even in the era of science and technology, there is still huge gap exists between users and nonusers of e-govt. services. In fact, in India, majority of the masses, who living below poverty line and they deprived of govt. services. In contrast, some portion of people are immensely using the e-services of government . However, this gap needs to be made narrow, then only ,the benefits of e-governance would be utilized equally. Tampering of E-Governance system: As soon as the system is compromised and privileges are raised, the classified information of the E-Governance mechanism becomes very much susceptible to illegal adjustments. Disclosure of E-Governance Information: In case of the compromised E-Governance system, the undesirable information disclosure can take place very easily. Denial of Service: In this technique, attacker can perform Denial of Service (DoS) attack by flooding the E-Governance server with request to consume all of its resources so as to crash down the mechanism Funding is the foremost issue in e-Governance initiatives. The projects that are part of the e-governance initiatives need to be funded either through the Government sector or through the private sector. The delivery of Government services through the electronic media including EDI, Internet and other IT based technologies would necessitate procedural and legal changes in the decision and delivery making processes. It demands fundamental changes in Government decision management. The employees need to be delegated more authority. De- layering of the decision-making levels leads to re-engineering and appropriate sizing of the decision-making machinery. Use of local language: The access of information must be permitted in the language most comfortable to the public user, generally the local language. There already exist technologies such as GIST and language software by which transliteration from English into other languages can be made. Following steps are needed to be taken up to tackle these challenges: National Citizen Database which is the primary unit of data for all governance vertical and horizontal applications across the state and central governments.  Based on National Citizen Database, an e-Governance framework across the nation with enough bandwidth to service a population of one billion. Connectivity framework for making the services to reach rural areas of the country or development of alternative means of services such as e-governance kiosks in regional languages. A secure delivery framework by means of virtual private network connecting across the state and central government departments. When government started launching many initiatives for e-governance; it has become one of the emerging economies due to its potentiality of Information and Communication Technology. Till now, govt. has implemented various initiatives with different projects (Digital India, e-kranthi, etc). However, digital divide between urban and rural, poverty, illiteracy, security and cost of implementation, etc. each of these issues and challenges are posing serious concern to the success of  e-governance. Conclusion: Hence, if these challenges are addressed carefully then it will not just only help to achieve better success for e-governance but also will ensure improvement in  governance processes and outcomes with a view to improve the delivery of public services to citizens. The resultant benefits are less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and cost reductions. TLP HOT Synopsis DAY_44 PDF

IASbaba's Daily Current Affairs

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 31st JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Special Status to Delhi under Article 239AA Part of: GS Prelims and Mains II – Polity – Centre-State/UT relations; Special status to Delhi; Constitution Context: Delhi government had sent proposal to the Lieutenant­-Governor regarding the selection of a panel of lawyers to represent it in cases of Delhi riots and anti­-CAA protest and not the lawyers panel suggested by Delhi Police. However, the L-G issued orders to the Delhi government to notify the panel of lawyers suggested by Delhi Police instead of the panel of lawyers selected by the Home Department. L-G rejected the decision of the Delhi Cabinet by exercising his special powers under Article 239AA (4) of the Constitution. Article 239AA of the Constitution of India grants Special Status to Delhi among Union Territories (UTs). It was done through 69th constitutional amendment in 1991 About  As per Article 239AA – Public Order, Police & Land in NCT of Delhi fall within the domain and control of Central Government which shall have the power to make laws on these matters.  For remaining matters of State List or Concurrent List, in so far as any such matter is applicable to UTs, the Legislative Assembly shall have power to make laws for NCT of Delhi. Further, for Offences against laws, Jurisdiction & powers of Courts (except SC) and Fees (except court fees) so far as they relate to Public Order, Police & Land in NCT of Delhi; Central Government would have power to make laws. Lt. Governor and Council of Ministers The Council of Ministers (i.e. CM and his Ministers) are elected to aid and advise the LG in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative assembly has power to make law.  Therefore, in respect of Public Order, Police & Land – LG would not need aid and advise from the Council of Ministers. For other matters enumerated in the State List, this arrangement would work. In the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and Council of Ministers, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President. --- 239AA (4) India now has fifth highest COVID­19 fatalities in the world Part of: GS Prelims and Mains II - Health issue In news: India now has the fifth highest death toll in the world, surpassing Italy The case fatality rate in the country is now 2.18% which is “among the lowest in the world." With 786 deaths registered on 30th July 2020 India’s death toll reached 35,800.  Maharashtra tops the chart with 266 deaths and then Tamil Nadu (100) and Karnataka (83) NASA launches Mars rover Perseverance  Part of: GS Prelims and Mains III – Science and Technology; Space related missions In news: NASA launched Mars rover Perseverance to look for signs of ancient life. Atlas V rocket lifted off from the Kennedy Space Center with NASA's Perseverance rover on its way to Mars, on July 30, 2020. This is the world’s third and final Mars launch of the summer (UAE’s Hope Probe and China’s Tianwen-1) Objective: Perseverance will aim for treacherous unexplored territory: Jezero Crater, riddled with boulders, cliffs, dunes and possibly rocks bearing signs of microbes from what was once a lake more than 3 billion years ago. Perseverance will also release a mini helicopter that will attempt the first powered flight on another planet, and test out other technology to prepare the way for future astronauts. Do you know? U.S. is the only country to safely put a spacecraft on Mars It is seeking its ninth successful landing on the planet The opportunity to fly between Earth and Mars comes around only once every 26 months when the planets are on the same side of the sun and about as close as they can get. Earlier missions Two other NASA landers are also operating on Mars — 2018’s InSight and 2012’s Curiosity rover.  Six other spacecraft are exploring the planet from orbit: three from the U.S., two from Europe and one from India. Gandhi-King initiative  Part of: GS Prelims and Mains II – India-US relations and Diaspora About: U.S. to come up with Gandhi-King initiative - which seeks to establish an exchange programme between India and the U.S. to study the work and legacies of Mahatma Gandhi and civil rights leader Martin Luther King Jr. It will establish annual scholar and student exchange programmes for Indians and Americans to study the leaders’ legacies and visit historic sites in India and the U.S., relevant to the India’s freedom struggle and the U.S.’s civil rights movement. The Bill also seeks to establish the Gandhi­-King Global Academy, a conflict resolution initiative based on the principles of non­violence. It proposes the establishment of the U.S.-­India Gandhi King Development Foundation set up by the U.S. Agency for International Development (USAID) and the government of India, organised under Indian law. Do you know? The Foundation, which has a proposed budget authorised of up to $30 million per year for five years through 2025, is tasked with administering grants to NGOs that work in health, pollution and climate change, education and empowerment of women. India inaugurated new Supreme Court building of Mauritius Part of: GS Prelims and Mains II – India- Mauritius relations In news: Prime Minister jointly inaugurated the new Supreme Court building of Mauritius with his Mauritian counterpart. The Supreme Court building has been constructed with Indian grant assistance of 30 US million dollars and has been constructed under the India-assisted infrastructure project in the capital city of Port Louis after the outbreak of Coronavirus. Vision SAGAR PM reiterated India's commitment to the vision SAGAR which was enunciated by him in 2015. SAGAR, which stands for security and growth for all in the region, is India’s high level articulation towards its vision of participatory developmental works in the Indian Ocean. 'AIM-iCREST' Part of: GS Prelims and Mains II and III – Govt schemes and initiatives; Science and Innvoation In news: Atal Innovation Mission launched 'AIM-iCREST', in partnership with Bill & Melinda Gates Foundation and Wadhwani Foundation. AIM iCREST – an Incubator Capabilities enhancement program for a Robust Ecosystem focuses on creating high performing Startups About the initiative  AIM iCREST has been designed to enable the incubation ecosystem and act as a growth hack for AIM’s Atal and Established incubators across the country.   Under the initiative, the AIM’s incubators are set to be upscaled and provided requisite support to foster the incubation enterprise economy, that will help them to significantly enhance their performance.  This will be complemented by providing training to entrepreneurs, through technology driven processes and platforms. Domestic violence and sexual abuse cases increased during lockdown Part of: GS Mains II – Violence against women; Social/Gender issue In news: Domestic violence and online sexual abuse cases were higher in red-­zone COVID­19 districts as compared to those in orange and green zones. Gender-­based violence shifted from streets to domestic spaces due to restrictions on mobility (MAINS FOCUS) EDUCATION / GOVERNANCE Topic: General Studies 2,3: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Education, Human Resources  Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. National Education Policy 2020 Context:  The Union Cabinet has approved the new NEP 2020 with an aim to introduce changes in the Indian education system so as to meet the needs of 21st Century India. The Cabinet has also approved the renaming of the MHRD to the Ministry of Education Did You Know? The last NEP was that of 1986 and modified in 1992.  The current policy is based on the report filed by the committee headed by eminent space scientist K. Kasturirangan. NEP 2020 policy envisages 100% Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030 Key Takeaways from NEP 2020 School Education: Universalization of education from preschool to secondary level: The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, will be extended to cover children between 3 and 18 years Structure: The current 10+2 system will be divided into 5 (3 to 8 years) +3 (8to 11 years) + 3 (11 to 14 years) + 4 (14 to 18 years) format. Co-curriculum and vocational subjects like sports, arts, commerce, science will be treated at the same level. Computer Skills: Students will be allowed to take up coding from class 6 onward. Vocational Education to start from Class 6 with Internships. Additional Meal: Provision of an energy-filled breakfast, in addition to the nutritious mid-day meal, to help children achieve better learning outcomes. Regular Exams: To track progress, all students will take school examinations in grades 3, 5, and 8 which will be conducted by the appropriate authority. Class 10 and 12 board examinations to be made easier, to test core competencies rather than memorised facts, with all students allowed to take the exam twice Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials, and will make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based learning Teacher Capabilities: A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) 2021, will be formulated by the National Council for Teacher Education (NCTE) in consultation with NCERT Medium of Instruction: The policy says that wherever possible, the medium of instruction in schools until at least Class 5, but preferably until Class 8 and beyond, will be the home language or mother tongue or regional language The three languages learned by children will be the choices of states, regions, and of the students, so long as at least two of the three languages are native to India Higher Education Gross Enrolment Ratio in higher education to be raised to 50% by 2035 (presently it is at 26.3%) Flexibility in Higher Education: NEP 2020 proposes a multi-disciplinary higher education framework with portable credits, and multiple exits with certificates, diplomas and degrees The common entrance exam for all higher education institutes to be held by NTA. The exam will be optional and not mandatory Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country. The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education M.Phil courses will be discontinued and all the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary. Higher Education Commission of India (HECI) It will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. It will be a single, lean body with four verticals for standards-setting, funding, accreditation and regulation so as to provide “light but tight” oversight Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism to be established for granting graded autonomy to colleges. Technology & Foreign Institutes An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. National Assessment Centre- 'PARAKH' has been created to assess the students. It also paves the way for foreign universities to set up campuses in India. What are the merits of new NEP 2020? Comprehensive: NEP seeks to address the entire gamut of education from preschool to doctoral studies, and from professional degrees to vocational training.  Early Childhood Education: In adopting a 5+3+3+4 model for school education starting at age 3, NEP recognises the primacy of the formative years from ages 3 to 8 in shaping the child’s future Easy on Regulations: NEP 2020 makes a bold prescription to free our schools, colleges and universities from periodic “inspections” and place them on the path of self-assessment and voluntary declaration Holistic: The policy, inter alia, aims to eliminate problems of pedagogy, structural inequities, access asymmetries and rampant commercialisation.  Promote Inclusion: The Policy proposes creation of ‘inclusion funds’ to help socially and educationally disadvantaged children pursue education What are the Challenges ahead w.r.t implementing NEP 2020? Cooperation from States:  Any educational reform can be implemented only with support from the States, and the Centre has the giant task of building a consensus on the many ambitious plans The idea of a National Higher Education Regulatory Council as an apex control organisation is bound to be resented by States Inadequate check on donations: Fee regulations exist in some States even now, but the regulatory process is unable to rein in profiteering in the form of unaccounted donations.  Funding: Progress on these crucially depends on the will to spend the promised 6% of GDP as public expenditure on education. Conclusion If implemented in its true vision, the new structure can bring India at par with the leading countries of the world. Connecting the dots: Right to Education Act Operation Digital Board (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) With respect to Article 239AA of Constitution Delhi assembly can legislate on all those matters listed in the State List and Concurrent List as are applicable to union territories, excluding which of the following?  Public Order  Police Land Select the correct statements 1 and 2  2 and 3 1 and 3 1, 2 and 3 Q.2) In what regard the Centre have special relationship with respect to NCT of Delhi as compared to other states? Centre appoints Lieutenant Governor of NCT of Delhi unilaterally while Governor of a State is appointed only after consultation with the Chief Minister of the respective State. Chief Minister of NCT of Delhi is appointed by the Lieutenant Governor of NCT of Delhi while the Chief Minister of a State is appointed by the Governor of that State. Which of the above statement(s) is/are correct? 1 only 2 only  Both 1 and 2  Neither 1 nor 2 Q.3) The provision which says – “to renounce practices derogatory to the dignity of women” in Indian Constitution is provided in Preamble Fundamental Rights Fundamental Duties DPSPs Q.4) Consider the following statements with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation (IOR-ARC)  It is the only pan-Indian ocean grouping. All countries in Indian Ocean are its members.  Its headquarters are located in Mauritius. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 1 and 3  2 and 3 1,2 and 3 AIM iCREST initiative was launched by - Minsitry of Science and Technology Education Ministry NITI Aayog Ministry of Health and Family Welfare ANSWERS FOR 30th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 A 2 A 3 C 4 A 5 A Must Read About problems in telecom sector: The Hindu About banking on serology: The Hindu About RBI’s proposal to cap Bank CEO Tenure: The Indian Express

INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020

[Day 45] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [31st July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 45] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [31st July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 45] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 45] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 4 Questions[31st July,2020] – Day 45 [Day 45] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [31st July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

हिन्दी Initiatives

[Day 45] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [31st July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस पद को पाँच वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा, जिस तिथि से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.2) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: मुख्य सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। मुख्य आयुक्त के वेतन और भत्ते देय मुख्य सूचना आयुक्त के समान ही होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.3) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित है। यह अधिनियम तब लागू नहीं होता है, जब एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को लिखित रूप में तालाक दिया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.4) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अधिनियम के रूप में यह कोई अन्य विकल्प प्रदान नहीं करता है, एक नाबालिग बच्चे को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करने के लिए 18 साल के होने तक का इंतजार करना पड़ता है। अधिनियम में उल्लिखित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.5) आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह आग्नेयास्त्रों (firearms) और गोला-बारूद (ammunition) के अधिग्रहण और अधिकार के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की समय अवधि कम करके पांच साल से तीन साल तक करता है। कोई भी यदि बल का प्रयोग करके, पुलिस या सशस्त्र बलों से आग्नेयास्त्र छीन लेता है, तो इस कृत्य के लिए कारावास के साथ दंड का भी प्रावधान होगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हालांकि संविधान ने पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली को त्याग दिया है, लेकिन यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रदान करता है। यद्यपि संविधान ने राज्यसभा के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, लेकिन उसने लोकसभा के मामले में समान प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.7) भारतीय संविधान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है लेकिन निवास स्थान पर नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.8) मंत्रिपरिषद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के निर्णयों को माने तथा उसका संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इसका समर्थन करे। राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.9) भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाने / घटाने की शक्ति होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा क्षेत्रीय आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती हैं। राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति या जनजाति का कोई भी समावेशन या बहिष्करण (exclusion) केवल संसद द्वारा किया जा सकता है  उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) बुडापेस्ट कन्वेंशन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें: यह कन्वेंशन साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। बुडापेस्ट कन्वेंशन, कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ज़ेनोफोबिया (Xenophobia) और नस्लभेद पर प्रोटोकॉल की भी पूरक है। भारत अभी इस संधि में शामिल नहीं हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  1 और 2 2 और 3 1 और 3 1, 2 और 3 Q.2) जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट IPBES द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  1 और 3 2 और 3 केवल 3 1 और 2 Q.3) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें AIIB में 100 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। बैंक के निदेशक मंडल में स्थायी सीट को प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है। AIIB का कोई भी सदस्य एशिया के बाहर से नहीं है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?  केवल 1 केवल 2 और 3  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह लोकप्रिय रूप से धामिन (Dhaman) के रूप में जाना जाता है,  दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से वितरित है। यह विभिन्न प्रकार की आवासों या परिस्थियों (variety of habits) के लिए शीघ्रता से अनुकूल हो सकते है: जैसे शुष्क भूमि, खुले खेत, कृषि भूमि, तटीय क्षेत्र, मीठे पानी या खारे पानी के आर्द्र क्षेत्र  इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है उपरोक्त लक्षण / विशेषताएं किसके साथ जुड़ी हुई हैं - सामान्य सारस (Crane) नेवला (Mongoose) धामिन सांप (Rat snake) रेड राइस (Red rice) Q.5) एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है तथा भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध दर सबसे अधिक हैं। निम्नलिखित में से कौन, भारत में AMR को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है? गंगा में सामूहिक स्नान पशुधन उद्योगों में एंटीबायोटिक दवाओं का अनियमित उपयोग दवा उद्योग द्वारा अपशिष्टों के अनियंत्रित निर्वहन सही कूट का चयन करें: 1 और 2 2 और 3 केवल 3 1, 2 और 3   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

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DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam (हिंदी) – 27th JULY 2020

Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) नई निवेश नीति: संशोधित एफडीआई (FDI) मानदंड New investment policy: Revised FDI Norms भाग: GS Mains III – भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित मुद्दे; सुरक्षा चुनौतियाँ  संदर्भ:  अप्रैल में, वर्तमान सरकार ने उन देशों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (DPIIT) ने नई FDI नीति को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया था - “… एक देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या ऐसे किसी भी देश में, जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या एक नागरिक है,  केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकते हैं। ” इस कदम का उद्देश्य "वर्तमान COVID19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/ अर्जन पर अंकुश लगाना है।" संशोधित एफडीआई नई नीति के दायरे में नहीं आने वाले देशों के निवेशकों को केवल प्रशासनिक मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेने के बजाय लेनदेन के पूरा होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा। क्या आप जानते हैं? इससे पहले, गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना स्वचालित मार्ग से गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई थी। रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन और खनन और पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व सरकारी अनुमोदन या सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता थी। चीन के 200 प्रस्ताव को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा चीन के लगभग 200 निवेश प्रस्ताव गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालाँकि, अभी तक किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।  मुख्य तथ्य: भारत में संचयी निवेश के साथ चीन कई वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, जो 8 बिलियन डॉलर से अधिक है। भारत, पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करता है। सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन, 2017 पिछले हफ्ते, केंद्र ने सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में संशोधन किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की वस्तुएँ और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदी जाएँ। संशोधन का उद्देश्य “वैश्विक टेंडर को खारिज करना”, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की रक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सार्वजनिक अर्जन के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना Institutional structure for disaster management भाग: GS Prelims and Mains III – आपदा प्रबंधन समाचार में: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) COVID-19, असम और बिहार में बाढ़ के खिलाफ लड़ रहा है। एनडीआरएफ (NDRF) के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ।  विश्व में यह एक मात्र समर्पित आपदा प्रतिक्रिया बल है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के तहत कार्य करता है जो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देशों का निर्धारित करता है। आपदा प्रतिक्रिया, निवारण, न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए साम्थत वर्तमान में एनडीआरएफ (बीएसएफ और सीआरपीएफ के तीन-तीन और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के दो) की 12 बटालियन हैं, जो तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए देश भर में रणनीतिक रूप से तैनात हैं। सभी बटालियन को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप सुसज्जित और प्रशिक्षित किया गया है। क्या आप जानते हैं? आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भारत में तीन स्तरीय आपदा प्रबंधन संरचना का प्रावधान है। अधिनियम के तहत एनडीएमए, एसडीएमए, एनईसी, एनडीआरएफ, एनआईडीएम और आपदा से संबंधित कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) यह एक राष्ट्रीय प्राधिकरण है जो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों निर्धारित करता है तथा आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा नौ अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) एनईसी आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों के निष्पादन में एनडीएमए की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है- एनडीएमए की योजनाओं और नीतियों को लागू करना;  केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना; आपदा प्रबंधन के लिए एक समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करना; एनडीएमए द्वारा अनुमोदित की जाने वाली राष्ट्रीय योजना तैयार करना;  आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना' राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री एसडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। राज्य कार्यकारी समिति (SEC) राज्य सरकार अपने कार्यों के निष्पादन में राज्य प्राधिकरण की सहायता करने और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई में समन्वय करने और राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की कार्यकारी समिति का निर्माण करती है। इसकी शक्तियां और कृत्य राज्य स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (NEC)की लगभग एक प्रतिकृति है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)  राज्य के बजट में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार डीडीएमए स्थापित करती है।इसमें अध्यक्ष और सात सदस्य होते हैं।कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर इसके अध्यक्ष होंगे। डीडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना बनाने, समन्वयन और कार्यान्वयन संस्था के रूप में कार्य करता है। यह संरचना के ऊपरी दो स्तरों के साथ समन्वय करेगा और स्थानीय स्तर पर रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारियों के कार्यान्वयन की योजना बनाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खतरे की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से,बल के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को NDMA द्वारा निहित और अभ्यास किया जाएगा।  राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि किसी भी खतरे वाली आपदा की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति, राहत और पुनर्वास के ख़र्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार इस निधि से धन का उपयोग करने में सक्षम होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास के लिए कार्यरत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) National Institutional Ranking Framework (NIRF)  भाग: GS Prelims and Mains II – शिक्षा में सुधार NIRF के बारे में: एनआईआरएफ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है। यह 2015 में लॉन्च किया गया था, जो देश भर के संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिये एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। एनआईआरएफ पांच मापदंडों के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है: शिक्षण, शिक्षा और संसाधन अनुसंधान और व्यावसायिक स्नातक परिणाम आउटरीच और समावेशिता अनुभूति क्या आप जानते हैं? संस्थानों को अपनी वरीयता में सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन, पर्याप्त अनुभवी और योग्य संकाय (संकाय 1: 15 का छात्र अनुपात), अन्य राज्यों और देशों के छात्रों का नामांकन, महिला विद्यार्थियों और संकाय की संख्या में वृद्धि, छात्रवृत्ति, अधिक गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान प्रकाशनों और वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं, परीक्षा में उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, अशक्त लोगों के लिए श्रेष्ठ ख्याति तथा कर्मचारियों और शैक्षिक सहयोगियों के बीच अच्छी ख्याति सुनिश्चित करनी चाहिए। पोसीडॉन और टीसरकॉन (जिरकान) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल Poseidon and Tsirkon (Zircon) hypersonic cruise missile  भाग: GS Prelims II and III – अंतर्राष्ट्रीय मामले; रक्षा समाचार में: रूसी नौसेना को जल्द ही हाइपरसोनिक परमाणु हथियार मिल जाएंगे. हथियारों में शामिल हैं - पोसीडॉन पानी के नीचे परमाणु ड्रोन, जिसे पनडुब्बियों द्वारा ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, टीसरकॉन (जिरकान) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल,, जिसे सतह के जहाज़ों पर तैनात किया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए इस्तानबुल सम्मेलन Istanbul Convention to combat violence against women भाग: GS Prelims and Mains II – अंतरराष्ट्रीय संबंध;  लैंगिक समानता इस्तानबुल सम्मेलन के बारे में महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और मुकाबला करने के लिए यूरोप कन्वेंशन की परिषद, जिसे इस्तांबूल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ यूरोप परिषद की मानवाधिकार संधि है। सम्मेलन का उद्देश्य हिंसा की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और "अपराधियों की दंड-मुक्ति" को समाप्त करना" है। समाचार में: पोलैंड इस्तानबुल सम्मेलन से हटने के लिए, यह आरोप लगाया कि सम्मेलन "हानिकारक" था क्योंकि इसमें बच्चों को लिंग के बारे में पढ़ाने के लिए स्कूलों की आवश्यकता थी। सत्तारुढ़ कानून और न्याय (PiS) पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को कैथोलिक चर्च के साथ निकटता से जोड़ा गया है, और सरकार ने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने का वादा किया है। विविध कारगिल विजय दिवस की 21 वीं वर्षगांठ 21st anniversary of Kargil Vijay Diwas समाचार में: प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के दौरान जान गँवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे ऐसा कुछ न करें जो सीमाओं पर सेवारत सशस्त्र बलों के सम्मान को प्रभावित करे। “महात्मा गांधी के साधन के अनुसार उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि संदेह की स्थिति में सभी कार्यों के केन्द्र में दमन को सहारा ना ले।इसी प्रकार,नागरिकों को कुछ भी बोलते हुए को शहीद सैनिकों को ध्यान में रखना चाहिए।" नाग नदी का संरक्षण (Conservation of River Nag) समाचार में: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में उल्लेख किया कि नाग नदी जिससे नागपुर शहर का नाम व्युत्पन्न हुआ करता था, एक जीवंत और स्पष्ट स्थान हुआ करता था। इसने चेतावनी दी कि औद्योगीकरण ने नाग नदी को शापित नदी (cursed lady) में परिवर्तित कर दिया है। बेंच ने कहा कि जब तक नदी के साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव के सभी पहलुओं से संबंधित एक व्यापक योजना तैयार नहीं की जाती है, तब तक नदी को उसके मूल राज्य में बहाल करने में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। नदी नागपुर के लिए जल निकासी का काम करती है और इसके परिणामस्वरूप शहर से निकलने वाले शहरी कचरे से इसका पारिस्थितिकी तंत्र भारी प्रदूषित होता है।  क्या आप जानते हैं? नवंबर 2019 में नाग नदी कायाकल्प को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। परियोजना में केंद्र का हिस्सा 60%, राज्य का 25% और नागपुर नगर निगम (NMC) का शेष 15% है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को केंद्र और राज्य के शेयरों के लिए दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी देने की उम्मीद है।  फ्रांस स्थित एएफडी (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है और परियोजना के लिए दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी देने की संभावना है। जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए अपेक्षित लागत लगभग 1600 करोड़ है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: जीएनपीए (GNPA) में वृद्धि Financial Stability Report: GNPA to rise  वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में: RBI की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार - COVID-19 लॉकडाउन, जिसने उद्योगों को प्रभावित किया, उन बैंकों पर असर पड़ेगा जिन्होंने उन्हें ऋण दिया है। इस रिपोर्ट में अगले वर्ष मार्च तक बैंकों में दो दशकों से उच्च सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) का अनुपात बताया गया है क्योंकि जो कभी भी डिफ़ॉल्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए थे। फास्ट ट्रैक तरीके से टीके आयातित किए जा सकते हैं Imported vaccines may be fast-tracked भाग: GS Mains II – सरकार द्वारा उठाए गए कदम; स्वास्थ्य समस्या संदर्भ: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित संभावित COVID-19 टीके आयात करने या उनके परीक्षण की कोशिश करने वाली भारतीय कंपनियां भारत-विशिष्ट परीक्षणों और परीक्षणों की संख्या में बदलाव कर सकती हैं, जिनका उन्हें संचालन करने की आवश्यकता होगी।  सामान्यतः वैक्सीन किसी अन्य देश में लाइसेंस प्राप्त है, फिर भी भारत में सभी मानव सुरक्षा दोहराने की आवश्यकता होगी। इटोलीज़ुमैब Itolizumab इसके बारे में: Itolizumab सोरायसिस (psoriasis) के लिए अनुमोदित एक लैबक्लोनेड एंटीबॉडी दवा है। बेंगलुरु आधारित बायोकॉन बायोलॉजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। तीव्र श्वसन रोग को प्रकट करने वाले रोगियों में डीसीजीआई (DCIG) द्वारा मध्यम और गंभीर रोग के उपचार में आपातकालीन प्रयोग के लिए इसे अनुमोदित किया गया है। हालांकि, COVID19 टास्क फोर्स सोरायसिस दवा के आपातकालीन उपयोग के पक्ष में नहीं है। (MAINS FOCUS) न्यायपालिका/प्रशासन विषय: सामान्य अध्ययन :2 न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप। अदालत की अवमानना: प्रशांत भूषण विवाद Contempt of Court: Prashant Bhushan Controversy प्रसंग: सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के साथ-साथ पूर्व CJI पर दो ट्वीट्स के लिए आपराधिक अवमानना ​​के लिए मुकदमा चलाने की पहल की है। प्रशांत भूषण कौन हैं? प्रशांत भूषण एक वकील-कार्यकर्ता हैं, जिनके काम ने विभिन्न विधानों में योगदान दिया है।  वह न्यायपालिका की कुछ कमियों के भी आलोचक रहे हैं। वो कौन से ट्वीट थे? अपने एक ट्वीट में, भूषण ने पिछले 6 वर्षों के दौरान लोकतंत्र के "विनाश" में "सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका" के बारे में लिखा था, तथा इसमें "अंतिम 4 सीजेआई की भूमिका" का भी उल्लेख किया था। एक अन्य ट्वीट में, भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे पर हार्ले डेविडसन बाइक के लिए टिप्पणी की। उन्होंने बिना हेलमेट और फेस मास्क के बाइक चलाने के लिए CJI से सवाल किया था, जबकि "वह SC को लॉकडाउन मोड में रखता है"। अदालत की अवमानना ​​का क्या अर्थ है? न्यायालय की अवमानना, न्यायाधीश या न्यायालय के अधिकारियों के प्रति अनादर या अवज्ञा का कार्य या इसकी व्यवस्थित प्रक्रिया में हस्तक्षेप होता है। न्यायालय अवमानना 1971 के अधिनियम में न्यायालयों की अवमानना को वर्गीकृत करता है।  दीवानी अवमानना: न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट, अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है। आपराधिक अवमानना: न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक, चिह्नित , चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो। रक्षोपाय: यद्यपि, मामले का निर्दोष प्रकाशन और वितरण, न्यायिक अधिनियमों की उचित तथा युक्तियुक्त आलोचना और न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी न्यायालय की अवमानना नहीं होती। दंड: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, या तो छह महीने तक की साधारण कारावास या 2,000 तक जुर्माना अथवा दोनों। 2006 में संशोधन:वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत ‘सत्य की रक्षा’ (Defence of Truth) को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया था। न्यायपालिका की अवमानना शक्तियों का क्या महत्व है? न्यायालयों की स्थिति और गरिमा की रक्षा करना: न्यायिक अवमानना ​​शक्ति को न्यायालय के आदेशों के साथ-साथ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और न्यायाधीशों को खतरे से बचाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति को दंडित करने की आवश्यकता है। जजों की सुरक्षा करता है: अवमानना की शक्तियां न्यायाधीशों को भय, अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना के बिना मामलों का निर्णय करने के अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करती हैं। सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करता है: यह संस्थान को अनुचित आक्रमणों से आक्रान्त करती है तथा जनता की नजर में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा अचानक गिरने से रोकती है। न्यायपालिका के पास अवमानना की शक्ति के लिए कोई संवैधानिक समर्थन है? अनुच्छेद 129:उच्चतम न्यायालय को स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 142(2):उच्चतम न्यायालय को जांच करने और उसकी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 215:प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय की अवमानना ​​शक्तियों की आलोचना अनुच्छेद 19 (1)(a) की भावना के साथ संरेखित नहीं: न्यायालय की सामयिक शक्तियाँ न्यायालय के कामकाज के खिलाफ बोलने की लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करती हैं। दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी: कानून बहुत व्यक्तिपरक है जिसका उपयोग न्यायपालिका द्वारा अव्यवस्थिततः से जनता द्वारा उनकी आलोचना को दबाने के लिए किया जा सकता है। औपनिवेशिक ध्वंसावशेष: भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू की गई न्यायपालिका की शक्तियों को जारी रखा गया है, जबकि इंग्लैंड ने 2013 में "अदालत को डांटने" के अपराध को समाप्त कर दिया। गलत संकेत: इन मामलों से पता चलता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने मुखर आलोचकों के प्रति सहिष्णु नहीं है और यह आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील है (लोकतंत्र की भावना से नहीै)। राजद्रोह का न्यायशास्त्र के साथ गठबंधन नहीं। जबकि अदालतों ने राजद्रोह के आरोप को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के घृणित कार्य या भाषण के न्याय में बाधा डालने के साथ समान प्रदर्शनकारी अनुक्रम पर जोर नहीं दिया है।  शीर्ष न्यायालय की विकृत प्राथमिकताएँ:: दर्जनों संवैधानिक मामले हैं, जिन्हें सख्त तौर पर संबोधित करने की जरूरत है, जैसे सीएए, चुनावी बॉन्ड का मामला, या जम्मू-कश्मीर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का मुद्दा, लेकिन एससी ने एक वकील प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स के आधार पर केस दर्ज करने का फैसला किया है।  आगे की राह क्या है? आपराधिक अवमानना ​​पर एक कानून की आवश्यकता पर फिर से विचार करने के अलावा, यहां तक ​​कि अवमानना ​​के लिए परीक्षण का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर इस तरह के परीक्षण का अस्तित्व होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कि क्या विचारणीय टिप्पणी वास्तव में अदालत के कामकाज में बाधा डालती है। अवमानना की शक्ति का प्रयोग किसी संस्था की किसी भी और सभी आलोचना को रोकने के लिए एक साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। Connecting the dots: राजद्रोह कानून श्रेया सिंघल केस के संबंध में भी विचार करें।(सोशल मीडिया में स्वतंत्रता से संबंधित) (TEST YOUR KNOWLEDGE) मॉडल प्रश्न: (You can now post your answers in comment section) ध्यान दें:  आज के प्रश्नों के सही उत्तर अगले दिन के डीएनए सेक्शन में दिए जाएंगे। कृपया इसे देखें और अपने उत्तरों को अपडेट करें। Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1) एफडीआई निम्नलिखित में से किसमें निषिद्ध है? निधि कंपनी (Nidhi Company) परमाणु ऊर्जा चिट फण्ड उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी Q.2) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में 12 बटालियन शामिल हैं असम रायफ़ल्स और CISF NDRF की दो सबसे विशिष्ट बटालियन हैं एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3  केवल 3 2 और 3 1, 2 और 3 Q.3) सेंडई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? रासायनिक युद्ध जैविक युद्ध परमाणु ऊर्जा आपदा प्रबंधन Q.4) वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है?  विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक मंच यूएनसीटीएडी Q.5) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (NRCD) किसके अधीन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय Q.6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की शुरुआत की है।  NIRF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे भारत में सभी प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। संचालन के क्षेत्र के अनुसार, विभिन्न प्रकार के संस्थानों को अलग-अलग रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग उद्देश्य के लिए, मापदंडों को प्रत्येक पैरामीटर के लिए समान भार के साथ पांच समूहों में बाँटा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 2 और 3 1 और 3 उपरोक्त सभी ANSWERS FOR 25th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 A 3 A अवश्य पढ़ें हांगकांग के पतन के बारे में: The Hindu नीतिगत मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता के बारे में: The Hindu सदन बनाम न्यायालय  के बारे में: The Indian Express

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 45]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 4 Questions[31st July,2020] - Day 45

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  4 Questions[31st July, 2020] - Day 45 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. Why is empathy a much desirable attribute for a humane society? Explain.  क्यों सहानुभूति एक मानवीय समाज के लिए एक बहुत वांछनीय विशेषता है? समझाएं। 2. What do you understand by compassion? How is it different from empathy? Do you think compassion makes people too emotional? Critically comment.   करुणा से आप क्या समझते हैं? यह सहानुभूति से कैसे अलग है? क्या आपको लगता है कि करुणा लोगों को बहुत भावुक बना देती है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। 3. You must have come across news items reporting instances of great tolerance and empathy towards the weaker sections. Can you recount a few of those? How did they inspire you? Discuss.  आप कमजोर वर्गों के प्रति महान सहिष्णुता और सहानुभूति के उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने वाले समाचारों में आए होंगे। क्या आप उनमें से कुछ को याद कर सकते हैं? उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया? चर्चा करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 45]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [29th July,2020] Day 43: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [29th July,2020] Day 43: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Can India afford to do away with the civil services? Share and substantiate your views. क्या भारत लोकसेवा के बगैर रह सकती है? अपने विचारों की पुष्टि करें। Demand of the question: It expects students to share their views on  whether India afford to do away with the civil services or not. It also expects to give relative examples while sharing the views. Introduction: The Civil Services refer to the career bureaucrats who are the permanent executive branch of the Republic of India. The civil service system is the backbone of the administrative machinery of the country. Body: Virulent criticism has led to demands by some that civil services has outlasted its purpose and must be abolished. Over time many have felt that the service has failed to meet any of these objectives satisfactorily nor does it now draw the best talent and, therefore, appears to have become an anachronism.  This debate of doing away with civil services came in to picture due to following specific reasons: In essence, Indian administration still functions very much the same way it functioned 165 years ago. Its resources have changed; its mind and spirit remain the same. The sorry state of the country in terms of its economy, public healthcare, education, research and innovation even after 73 years of independence is well known. The higher ranks of civil service claim a hand in formulating national policies too. This means that the blame for the many failed policies of the past 73 years must fall on the civil service too. There is no logic for recruiting directly at the top: All over the world, people are recruited at the bottom of the ladder and from there, they earn their promotions depending on their merit, as proved through departmental examinations.  For instance, The DGP of Kerala is a direct-recruit IPS officer with a minimum of 30 years of service. The present New York Police Department commissioner, had joined the police as a patrolman (that is, at the bottom of the ladder) in 1991. The un-Indian, feudal soul of the civil service: Civil servants do not tire of referring to themselves as the 'steel frame'. But it was the British administrations concept, they constituted civil services to strengthen their control on  India. Corruption: It is a fact that many people are attracted towards civil services due to the tales of corruption. They know some officers or they have heard about some officers who have made millions. They join the civil services to make lot of money illegally thinking that it is easy to do so. However, there are some proponents of continuity, the value of maintaining Indian Civil Service is premised on following underlying beliefs: The civil service is present all over India and it thus has a strong binding character. Though Indian polity has federal character it is unitary in its spirit. Hence, a central service is essential to act as binding agent between Centre and the state. It plays a vital role in effective policy-making and regulation. e.g. After 73 years of independence Indian economy. e.g. India has become the fifth-largest economy in 2019, overtaking the United Kingdom and France. It offers non-partisan advice to the political leadership of the country, even in the midst of political instability. e.g. the period between 1985 to 1995 for Indian polity has saw a great upheaval still India maintained its growth trajectory due to the  advice and formulations of policies of 'steel frame'. The service gives effective coordination between the various institutions of governance, and also between different departments, bodies, etc. It offers service delivery and leadership at different levels of administration. e.g. There are many examples of the civil servants who worked hard to provide benefits of welfare schemes  up to the last person on the ladder. Developmental Functions: The services perform a variety of developmental functions like promoting modern techniques in agriculture, promoting industry, trade, banking functions, bridging the digital divide, etc. For example, Sandeep Nanduri, IAS: Launched a cafe which is run exclusively by differently-abled persons. Administrative Adjudication: The civil services also perform quasi-judicial services by settling disputes between the State and the citizens, in the form of tribunals, etc. Instruments of Social Change & Economic Development: Successful policy implementation will lead to positive changes in the lives of ordinary people. It is only when the promised goods and services reach the intended beneficiaries, a government can call any scheme successful. The task of actualising schemes and policies fall with the officers of the civil services. For example, IAS officer Raj Yadav  the District Magistrate (DM) in sikkim, kick-started the ‘District Administration’s Adopted Village’ or ‘DAAV’ initiative. A model where the district administration would adopt an underdeveloped village and take direct responsibility for its development. Such initiatives brought a positive transformation in more than 7,500 lives! Conclusion: Though there are some lacunas and drawbacks of civil services which resulted in exposing some of the dark realities of the civil services; it doesn't mean that the civil services have not contributed in the development of India. Altogether doing away with the civil services might result in collapse of the administration. Hence, a balanced approach of reforming civil service should be adopted so that the civil service can contribute more for the welfare of the people. 2. Why is it important for a civil servant to be technologically informed? Explain with the help of suitable examples. एक सिविल सेवक को तकनीकी रूप से सूचित रहना क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएँ। Demand of the question: It expects students to write about the importance being technologically informed for civil servants with relative examples.  Introduction: Covid-19 pandemic has restricted the ability of the public and public institution to physically assemble and debate matters of national importance. Almost all of the government machinery and public & private institutions have been brought to halt due to lockdown and social distancing norms. Body: Digital Technology has become a toolkit for the civil service. The old ways of doing business were a barrier to unlock the full potential of the sector. Now digital technology within the civil service is providing a fast route to get jobs done fast and cost effective.  Working remotely is the new normal and in this scenario. Technological empowerment becomes fundamental for a successful democracy. Hence, there arises the need for a civil servant to be technologically informed: The advent of Information and Communication Technology (ICT) has nurtured the swift emergence of a global Information Society that is changing the way people live, learn, work and communicate. Efficiency: Technology has become a toolkit for the civil service. Now technology within the civil service is providing a fast route to get the job done fast and cost-effectively.   For instance, Direct benefit Transfers main advantage is preventing any frauds. Therefore, the beneficiary receives  funds directly from the government. The beneficiary's bank account will directly receive the money. With the help of the Aadhaar number, the identification of the beneficiary can be done better. It resulted in reducing corruption in the benefit transfer schemes. Better communication: Technology has also been a significant player in improving communication within the civil service and between the civil servant and people. e.g. During COVID-19 pandemic, mostly all of the government machinery used cloud meeting tools to take the important decisions. A better way to spread awareness: Since digital technology has the capacity to broadcast and reach up to billions of people, its wise use can help to spread necessary information guidelines up to the public. e.g. COVID-19 related important guidelines were broadcasted through hello tunes. It also ensures transparency, accountability—while assuring quick and effective responsiveness of government. e.g. GPS tagging of MGNREGS work has resulted in addressing the loopholes and discrepancies of the MGNREGS work. It also ensured timely payment to the employed due to linking of Aadhar with bank account of  beneficiary. With the use of technology rich heritage of art and architecture can also be preserved. e.g. Several organizations have attempted to use technology to salvage some of Syria’s heritage which was destroyed in amidst middle-east war. What this goes to show is that even destroyed heritage can be returned to us in some way. The use of technology also helps to  improve the agricultural income in the region. e.g. A research based Soil health scheme helps the farmer to understand soil health indicators and associated descriptive terms. In turn helping him to decide what kind of crop can be taken, what kind of fertilizer be applied, etc. Many of the e-governance initiatives ensure  effective public service delivery. e.g. Bhoomi Project (Karnataka): Online Delivery of Land Records. e-Office: It aims at significantly improving the operational efficiency of the Government by transitioning to a "Less Paper Office". Hence, technologies use in governance also benefits the environment.  Though the civil servant needs to be technologically informed for the better delivery of services, there are some hurdles while implementing the schemes with help of technology. As per Digital Empowerment Foundation, In India digital literacy is almost no-existent among more than 90% of India's population. So, a scheme like Direct benefit transfer may not yield expected results due to digital illiteracy of the people. There are very less or no awareness about how to use the technology to avail the benefits of government   promulgated schemes.  Conclusion: Over the years technology has changed the way of work in the governance. It ensured better delivery of services and effective implementation. Though technology seems to be a panacea for the delivery of services in governance, there are some lacunas which needs to be addressed. Hence, a technologically informed civil servant can bring a magnificent change in people's lives while fulfilling his/her constitutional obligation. 3. Many a times, we have witnessed civil servants getting suspended over their remarks or criticism of the Government on social media platforms. Is it justified to stifle the right to free speech of a civil servant? Critically comment. कई बार, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों को उनकी टिप्पणी या सरकार की आलोचना करने पर निलंबित होते देखा है। क्या एक सिविल सेवक के स्वतंत्र भाषण के अधिकार को रोकना उचित है? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects students to present a fair judgement after considering the pros and cons on the issue of  stifling the right to free speech of a civil servant. Introduction: In its recent judgement Honourable Supreme Court has observed that the right to freedom of speech and expression, as guaranteed to all citizens under the first section of article 19, covers the right to go online too. But when it comes to right to freedom of speech and expression for Civil servants there comes the debate of whether a civil servant is entitled to do so or not. Body:  The right to freedom of speech and expression is restricted under Service conduct rules of Bureaucracy on Free Speech(rule 5) Rule 5(1) stipulates that no Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or such in any other manner, any political movement or activity. Rule 5(4) stipulates that no Government servant shall canvass or otherwise interfere with, or use influence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority. However, due to suspension of some of the civil servants over their remarks or criticism of the Government on social media platforms puts a limelight on the debatable issue of freedom of speech for civil servants. Reasons for restriction: Indian parliamentary form of government forms the government on the basis of majority of number of seats. In practical terms sometimes it might possible that one decision of the government is beneficial for one group or community and discriminatory for the other one. In this times if a civil servant speaks against the government then it might disrupt the harmony in the administration and society. Freedom of speech and expression, enables an individual to participate in public activities. It is the constitutional duty of a Civil servant to implement the formulated policies and schemes by the government. Hence, if civil servants goes against the policies of government the who will do the job of implementation. The MP's and MLA's are elected on the basis of the universal adult franchise. Whereas the civil servants are selected through exams. Hence, in a democracy like India there is prime most importance for the decisions taken by the government as it represents the will of the people. Basic criticism of the government is not seen as sedition unless the Government believes that it was calculated to undermine the respect for the government in such a way so as to make people cease to obey it. Section 124A of the Indian Penal Code defines the offence of sedition as follows: "Sedition. Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine". In Kedar Nath v. State of Bihar (AIR 1962), the court upheld the constitutional validity of the Section 124A of I.P.C and also upheld the view taken in Niharendu’s case. However, recent judgements by Tripura High court and Kerala High court gave a different direction to this debate. In its judgment, the Tripura High Court has mentioned that government servants are entitled to hold and express their political beliefs, subject to the restrictions laid under Rule 5 of the Tripura Civil Services (Conduct) Rules, 1988. In its judgment, the Kerala High Court has mentioned One cannot be prevented from expressing his views merely because he is an employee. In a democratic society, every institution is governed by democratic norms.  Healthy criticism is a better way to govern a public institution. e.g. The lokdarbar's organised by the political leaders and civil servants are one such examples. Restrictions applied through the service rule, that come in conflict with Article 19 (1)(a), right to free speech shall override unless the rules in question are covered under Article 19 (2), the framework that provides for reasonable restrictions. In a nutshell, any restriction imposed even through the conduct rules will have to qualify the requirements of Article 19(2). The conduct rules are flexible enough to accommodate certain kinds of expression which may not necessarily be political in nature. Conclusion: The right to Freedom of Speech and Expression plays a key role in the formation of public opinion on the political, social and economic matters. It is, therefore, quintessential for the functioning of democratic processes. Hence, a fair and constructive criticism is a welcome step even if it comes from the civil servant. But, the criticism should be in consonance with the principle enshrined in the Constitution of India. TLP HOT Synopsis DAY_43 PDF

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