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(PRELIMS & MAINS Focus)
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा भारत के लिए की गई 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे।
पृष्ठभूमि:-
मार्च में भारत ने ईएफटीए के साथ जिस एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें भारत ने समूह के सदस्यों को टैरिफ रियायतों के बदले में अगले 15 वर्षों के लिए ईएफटीए से निवेश का वचन प्राप्त किया था।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में:
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें चार यूरोपीय राज्य: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
यह संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) के समानांतर काम करता है, और सभी चार सदस्य देश यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं। हालाँकि, वे यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ के सदस्य नहीं हैं।
EFTA ऐतिहासिक रूप से दो प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय व्यापार ब्लॉकों में से एक था, लेकिन अब यह बहुत छोटा हो गया है और अपने ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी, यूरोपीय संघ के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
इसकी स्थापना 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय संघ के मुख्य पूर्ववर्ती, तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।
EFTA की स्थापना के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन (1960) पर 4 जनवरी 1960 को स्वीडिश राजधानी में सात देशों (जिन्हें “बाहरी सात : ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम)” के रूप में जाना जाता है, के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
1995 के बाद केवल दो संस्थापक सदस्य, नॉर्वे और स्विटजरलैंड बचे। बाकी पांच देश, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, बीच के वर्षों में यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे।
प्रारंभिक स्टॉकहोम कन्वेंशन को वादुज़ कन्वेंशन (Vaduz Convention) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों और शेष विश्व के साथ व्यापार के विस्तार और उदारीकरण को जारी रखने के लिए एक सफल ढांचा प्रदान करना था।
यद्यपि EFTA एक सीमा शुल्क संघ नहीं है और इसके सदस्य देशों को द्विपक्षीय तृतीय-देश व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार है, फिर भी इसकी एक समन्वित व्यापार नीति है।
परिणामस्वरूप, इसके सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से मुक्त व्यापार समझौते किये हैं।
यूरोपीय संघ के एकल बाजार में भाग लेने के लिए, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) पर समझौते के पक्षकार हैं, जिसका अनुपालन ईएफटीए निगरानी प्राधिकरण और ईएफटीए न्यायालय द्वारा विनियमित किया जाता है।
इसके साथ, स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ कई बहुपक्षीय समझौते किए हैं।
EFTA, EU से किस प्रकार भिन्न है?
EFTA और EU दो अलग-अलग संस्थाएं हैं जिनके उद्देश्य और सदस्य देश अलग-अलग हैं।
EFTA मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा यूरोपीय संघ और तीसरे देशों के साथ समझौतों के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करता है और आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है। EFTA में निर्णय लेने में इसके सदस्य देशों के बीच आम सहमति शामिल होती है।
यूरोपीय संघ (EU) में 27 सदस्य देश शामिल हैं और यह व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकीकरण उद्देश्यों पर जोर देता है। यूरोपीय संघ में निर्णय लेना अधिक जटिल है और इसमें यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद जैसी संस्थाएँ शामिल हैं, जिनके कानून और नियम सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं।
स्रोत: Financial Express
ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना (UPPER SIANG HYDROPOWER PROJECT)
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – CURRENT EVENT
संदर्भ: अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पृष्ठभूमि:
अधिकारी इस परियोजना के लिए समर्थन जुटाने हेतु एक व्यापक जन संपर्क अभियान शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।
ऊपरी सियांग परियोजना के बारे में:
ऊपरी सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
सियांग नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जहाँ इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूर्व की ओर बहती है, और फिर ऊंची नमचा बरवा चोटी के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाती है, और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे की ओर, असम में, यह नदी विशाल ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
2017 में, सरकार ने नियोजित 5,500 मेगावाट सियांग अपर स्टेज-I और 3,750 मेगावाट सियांग अपर स्टेज-II जलविद्युत परियोजनाओं को उच्च क्षमता की एकल, बहुउद्देश्यीय परियोजना – उपर्युक्त ऊपरी सियांग परियोजना – से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा निर्मित की जाने वाली इस परियोजना के पूरा होने पर 300 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जो उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, सियांग नदी बेसिन में 29 जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता) हैं, जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 18,326 मेगावाट है। प्रस्तावित ऊपरी सियांग परियोजना की स्थापित क्षमता इस आंकड़े का लगभग 60% है।
इसकी जलविद्युत क्षमता से अधिक, इस बांध को त्सांगपो पर चीन की जलविद्युत परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में पेश किया जा रहा है।
चीन तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 60,000 मेगावाट का ‘ सुपर डैम ‘ बनाने की योजना बना रहा है । सुपर डैम की स्थापित क्षमता विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोपावर स्टेशन – चीन के हुबेई प्रांत में यांग्त्ज़ी नदी पर बने थ्री गॉर्जेस डैम से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल चीन के पानी की कमी वाले उत्तरी क्षेत्रों में पानी को मोड़ने के लिए किया जाएगा ।
यदि चीन की बांध परियोजना साकार होती है तो ऊपरी सियांग परियोजना संभावित रूप से कम हो रहे प्रवाह के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करेगी।
पर्यावरण एवं सामाजिक सरोकार
कार्यकर्ताओं को चिंता है कि प्रस्तावित बांध परियोजना से आदि जनजाति (Adi tribe) के 300 से अधिक गांव विस्थापित हो जाएंगे, जिससे उनकी जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत को खतरा पैदा हो जाएगा।
कार्यकर्ता विशेष रूप से पिछले वर्ष पारित वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान से चिंतित हैं, जो भारत की सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी से छूट देता है।
ऊपरी सियांग जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिए आधार तैयार करने के लिए कई बैठकें बुलाई हैं, जो किसी परियोजना की संभावित लागत और किसी दिए गए क्षेत्र में उसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक विश्लेषण है।
एनएचपीसी ने अपने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सियांग के किनारे तीन स्थलों – उगेंग, डिटे डाइम और पारोंग – का चयन किया है।
एनएचपीसी ने 325 करोड़ रुपये का सीएसआर पैकेज मंजूर किया है जिसका उपयोग आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
स्रोत: Indian Express
हैनिबल निर्देश (HANNIBAL DIRECTIVE)
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक परीक्षा – CURRENT EVENT
प्रसंग: हाल ही में मीडिया जांच के अनुसार, पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, तो इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने “हैनिबल निर्देश” को सक्रिय कर दिया, जो कि सैनिकों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अधिकतम बल का प्रयोग करने का, यहां तक कि सैन्य और नागरिक जीवन की कीमत पर भी, सिद्धांत है।
पृष्ठभूमि:
आईडीएफ ने रिपोर्ट में किये गये दावों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, तथा कहा है कि आंतरिक जांच पूरी होने के बाद उसके परिणाम प्रस्तुत किये जायेंगे।
हैनिबल निर्देश क्या है?
यह अभिव्यक्ति आईडीएफ की एक परिचालन नीति को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से कैदी की अदला-बदली को रोकना है, जिसमें बंदी इजरायली सैनिक के आसपास के सभी लोगों को तुरंत मार दिया जाता है, भले ही इससे सैनिक को ही खतरा हो।
इस कथित सिद्धांत का पूर्ण पाठ कभी प्रकाशित नहीं किया गया, यद्यपि इसका अस्तित्व एक खुला रहस्य रहा है।
संभावित अपहरण के तुरंत बाद के मिनटों और घंटों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए, निर्देश में कहा गया है: “पकड़ लिए जाने की स्थिति में, मुख्य मिशन हमारे सैनिकों को अपहरणकर्ताओं से बचाना हो जाता है, भले ही इसके लिए हमारे सैनिकों को मारना या घायल करना पड़े।”
इसे हैनिबल निर्देश क्यों कहा जाता है?
इस नीति का नाम कार्थेजियन जनरल हैनिबल के नाम पर रखा गया है, जिसने कथित तौर पर 181 ईसा पूर्व में रोमनों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या करने का विकल्प चुना था।
हैनिबल, जिसने 17 साल के द्वितीय प्यूनिक युद्ध में रोम के खिलाफ कार्थेज का नेतृत्व किया था, ने उत्तर-पश्चिम अनातोलिया में बिथिनिया के प्रूसियास प्रथम के यहां शरण ली थी।
जब रोमनों ने प्रूसिया पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, तो हॅनिबल ने पकड़े न जाने का निश्चय किया और जब उसे पता चला कि वह चारों ओर से घिर गया है, तो उसने जहर खा लिया।
इस कथित सिद्धांत को इज़राइल ने कब अपनाया?
हैनिबल सिद्धांत 1985 के जिब्रील समझौते के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था, जिसके तहत 1,150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले तीन इजरायली कैदियों को छोड़ा गया था, जिन्हें सीरिया स्थित उग्रवादी समूह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन-जनरल कमांड (PFLP-GC) द्वारा लेबनान में पकड़ लिया गया था।
इस समझौते पर लगभग एक साल तक बातचीत हुई और इसका नाम PFLP-GC के नेता अहमद जिब्रील के नाम पर रखा गया। इजरायल द्वारा रिहा किए गए फिलिस्तीनियों में शेख अहमद यासीन भी शामिल थे, जिन्होंने 1987 में हमास की स्थापना की थी।
विनिमय वार्ताएं काफी थकाऊ थीं, तथा कई इजरायलियों ने इस समझौते को महंगा समझा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इसकी पुनरावृत्ति हो।
1986 के मध्य में, जब हिजबुल्लाह ने दो इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान में अगवा करने का प्रयास किया, तो आईडीएफ के उत्तरी कमान के तत्कालीन प्रमुख योसी पेलेड ने परिचालन आदेश का मसौदा तैयार किया, जो आगे चलकर हैनिबल सिद्धांत का आधार बना।
पेलेड ने मूलतः उन सुरक्षा प्रक्रियाओं को स्थगित करने की वकालत की, जो आईडीएफ सैनिकों को पकड़े जाने की संभावना के दौरान उनके द्वारा की जाने वाली गोलीबारी से बचाती हैं, न कि उन्हें सक्रिय रूप से निशाना बनाने की।
यह सिद्धांत कैसे उचित है?
इसके अस्तित्व का प्रमाण सामने आने के बाद, इस निर्देश की इजरायलियों द्वारा आलोचना नहीं की गई, मुख्यतः इस धारणा के कारण कि उग्रवादियों द्वारा पकड़े गए किसी भी सैनिक को युद्ध बंदी के समान सम्मान नहीं दिया जाएगा।
कई सैनिकों को यह भी समझ में आया कि पकड़े जाने से बचना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े।
हैनिबल सिद्धांत की मानव जीवन के प्रति उपेक्षा के लिए आलोचना की गई है।
7 अक्टूबर 2023 को कथित तौर पर क्या घटित हुआ?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले से आईडीएफ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और इसके लिए हैनिबल निर्देश का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके तहत पूरे गाजा डिवीजन के संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी किया गया।
वर्तमान संस्करण में, हैनिबल निर्देश एक डिवीजन कमांडर को दुश्मन के हमले को रोकने के लिए असाधारण अधिकार ग्रहण करने की अनुमति देता है, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो इजरायली क्षेत्र के अंदर भारी गोलाबारी भी कर सकता है।
स्रोत: Indian Express
कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CARBONATE COMPENSATION DEPTH)
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग: नवीनतम शोध के अनुसार कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (सीसीडी) का विस्तार हो रहा है।
पृष्ठभूमि:
सीसीडी के नीचे कोई कैल्शियम कार्बोनेट संरक्षित नहीं रहता है – जहां आम तौर पर लगभग 15,000 फीट (4500 मीटर) के नीचे कोई CaCO3 नहीं होता है।
कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई के बारे में
कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) महासागरों में वह गहराई है, जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति की दर, विलयन की दर से मेल खाती है। यानी विलयन आपूर्ति की ‘क्षतिपूर्ति’ करता है।
सीसीडी के नीचे विलयन तेजी से होता है, जिससे कार्बोनेट कण घुल जाते हैं और जीवों के कार्बोनेट शेल संरक्षित नहीं रहते।
जहां समुद्र तल इस गहराई से नीचे है, वहां तलछट में कार्बोनेट कण जमा नहीं हो सकते।
विस्तार में जानकारी:
जब CaCO3-शेल / आवरण वाले जीव मर जाते हैं, तो उनके कंकाल के अवशेष समुद्र के तल की ओर डूबने लगते हैं। इससे एक चूनायुक्त द्रव बनता है जो ऊपर के पानी के दबाव में चूना पत्थर या चाक का निर्माण कर सकता है।
हालांकि, समुद्र में डूबने वाली हर चीज नीचे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि समुद्र के पानी का रसायन गहराई के साथ बदलता रहता है।
सतही जल, जहाँ अधिकांश प्लवक रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने शेल के लिए सुरक्षित है। ये खनिज वहाँ लगभग अघुलनशील हैं।
लेकिन गहरे पानी में पानी ठंडा होता है और उस पर दबाव अधिक होता है, और ये दोनों भौतिक कारक पानी की CaCO3 को घोलने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रासायनिक कारक, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का स्तर है।
गहरे पानी में CO2 एकत्रित होती है क्योंकि यह गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों, बैक्टीरिया से लेकर मछलियों द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वे प्लवक को खाते हैं और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उच्च CO2 स्तर पानी को अधिक अम्लीय बनाता है।
वह गहराई जहां ये तीनों प्रभाव अपनी शक्ति दिखाते हैं, जहां CaCO3 तेजी से घुलना शुरू होता है, उसे लाइसोक्लाइन (lysocline) कहा जाता है।
जैसे-जैसे ये इस गहराई तक नीचे जाते हैं, समुद्र तल की मिट्टी अपनी CaCO3 सामग्री खोने लगती है – यह अति निम्न कैल्शियमयुक्त होती जाती है।
वह गहराई जिस पर CaCO3 पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, जहां इसका अवसादन इसके विघटन के बराबर हो जाता है, वह क्षतिपूर्ति गहराई (compensation depth) है।
स्रोत: Down To Earth
हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली (REGIONAL ANALYSIS OF INDIAN OCEAN (RAIN) SYSTEM)
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ : हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने हिंद महासागर के स्वास्थ्य पर जानकारी जुटाने के लिए अपनी हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली को उन्नत किया है।
पृष्ठभूमि:
RAIN डेटा विभिन्न हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत विकास और सूचित निर्णय लेने में योगदान देता है।
हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली के बारे में
हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा विकसित एक डेटा समाकलन प्रणाली है।
RAIN का उद्देश्य हिंद महासागर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्र करना है।
हालिया उन्नयन में लवणता और समुद्री सतह के तापमान के पिछले मापदंडों के अतिरिक्त समुद्री सतह की ऊंचाई में विसंगति (SSHA) को भी शामिल किया गया है।
इस संवर्द्धन से समुद्री धारा विश्लेषण की सटीकता में सुधार होता है।
यह प्रणाली आवश्यकता के आधार पर समुद्र की सतह पर तथा पानी के नीचे 3 मीटर से 2,000 मीटर तक की गहराई पर अवलोकन एकत्रित करती है।
हिंद महासागर के क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग
महासागरीय पूर्वानुमान:
RAIN महासागरीय पूर्वानुमान के लिए बेहतर प्रारंभिक स्थितियां प्रदान करता है, जिससे समुद्री धाराओं, समुद्र सतह के तापमान और अन्य समुद्र विज्ञान संबंधी चरों से संबंधित पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ जाती है।
बेहतर पूर्वानुमान से समुद्री नौवहन, अपतटीय परिचालन और आपदा प्रबंधन को लाभ मिलता है।
जलवायु अनुसंधान:
शोधकर्ता हिंद महासागर में दीर्घकालिक प्रवृत्तियों, परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए RAIN डेटा का उपयोग करते हैं।
यह महासागर-वायुमंडलीय अंतःक्रिया, मानसून और अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) घटनाओं को समझने में योगदान देता है।
मत्स्य प्रबंधन:
सटीक समुद्र विज्ञान संबंधी डेटा मत्स्य प्रबंधकों को मछली पकड़ने के क्षेत्रों, स्टॉक आकलन और सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
RAIN उत्पादक मछली पकड़ने के स्थानों और संभावित मछली प्रवास पैटर्न की पहचान करने में सहायता करता है।
पर्यावरणीय निगरानी:
महासागर के स्वास्थ्य, प्रदूषण के स्तर और जल की गुणवत्ता में परिवर्तन की निगरानी करना।
हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय खतरों का पता लगाना।
आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया:
RAIN डेटा चक्रवातों, तूफानी लहरों और सुनामी का पूर्वानुमान और निगरानी में सहायता करता है।
पूर्व चेतावनियाँ तटीय समुदायों को तैयार रहने और जोखिम कम करने में मदद करती हैं।
शिपिंग और समुद्री परिचालन:
समुद्री धाराएं, तापमान और लवणता संबंधी आंकड़े सुरक्षित नौवहन, मार्ग अनुकूलन और खतरनाक क्षेत्रों से बचने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
RAIN कुशल शिपिंग परिचालन में योगदान देता है।
नवीकरणीय ऊर्जा:
समुद्री धाराओं और तापमान प्रवणताओं को समझने से ज्वार और तरंग ऊर्जा का दोहन करने में सहायता मिलती है।
RAIN डेटा अपतटीय पवन फार्मों की स्थिति की जानकारी देता है।
स्रोत: Indian Express
सारस क्रेन
पाठ्यक्रम
प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण
संदर्भ : उत्तर प्रदेश में नवीनतम जनगणना से सारस क्रेन की आबादी में सकारात्मक रुझान सामने आया है।
पृष्ठभूमि:
सारस क्रेन की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2021 में 17,329 से बढ़कर 2022 में 19,188, 2023 में 19,522 और 2024 में 19,918 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि राज्य में चल रहे संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है।
सारस क्रेन के बारे में:
सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी (tallest flying bird) है।
इसे 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था।
वितरण:
यह दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
प्राकृतिक पर्यावास:
यह अक्सर मानव आवास के निकट स्थित नहरों, दलदलों और तालाबों जैसी आर्द्रभूमियों को पसंद करता है।
सारस क्रेन प्रजातियों में सबसे कम सामाजिक हैं, जो आमतौर पर जोड़े या छोटे समूहों में पाए जाते हैं।
खतरे:
पर्यावास क्षति: कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण।
शिकार: जंगली कुत्तों, नेवले और सांपों द्वारा।
मानवीय गतिविधियाँ: शिकार और मानवीय गतिविधियों से व्यवधान।
संरक्षण के प्रयास:
परियोजनाएं: उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण परियोजना में स्थानीय स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन और उत्तर प्रदेश वन विभाग शामिल हैं।
जनगणना: जनसंख्या की नियमित निगरानी और आवास संरक्षण के प्रयास जारी हैं।
संरक्षण की स्थिति
सारस को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में सुभेद्य (vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
स्रोत: Hindustan Times
Practice MCQs
दैनिक अभ्यास प्रश्न:
Q1.) हाल ही में खबरों में रही अपर/ ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है?
अरुणाचल प्रदेश
असम
त्रिपुरा
मेघालय
Q2.) सारस क्रेन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी (tallest flying bird) है।
इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1, न ही 2
Q3.) निम्नलिखित पर विचार करें:
चक्रवातों का पूर्वानुमान और निगरानी
हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का पता लगाना
महासागरीय धाराओं और तापमान प्रवणताओं को समझना
उपर्युक्त में से कितने हिंद महासागरीय क्षेत्रीय विश्लेषण (RAIN) प्रणाली के अनुप्रयोग हैं?
केवल एक
केवल दो
सभी तीन
कोई नहीं
Comment the answers to the above questions in the comment section below!!
ANSWERS FOR ’ 12th July 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs.st
ANSWERS FOR 11th July – Daily Practice MCQs
Answers- Daily Practice MCQs
Q.1) – a
Q.2) – b
Q.3) – a