Posts

Important Articles

IMPORTANT UPDATE: LAST DAY TO REGISTER FOR SUPER 300 – SCHOLARSHIP TEST for ILP CONNECT+ 2021 (TEST-TOMORROW @ 11-12)

Hello Everyone, This post is a reminder to all the students, that the Scholarship Test for Super 300 ILP Connect is going to be conducted tomorrow @11-12pm. Those who want to take the test should register for ILP Basic or ILP Plus by tonight.   So what is Super 300? Super 300 is a Scholarship Test. Based on the performance in the Test, FREE UPGRADATION will happen to ILP Connect+ for the TOP 300 Students. What is the Syllabus for Super 300? An OBJECTIVE TEST will be conducted on 11th July 2020 Timings: 11 AM - 12 Noon (1-hour test) Duration of the Test: 1 hour The Test will consist of 100 MCQ’s: 70 MCQ’s from Current Affairs ( Current Affairs from January 2020 – June 2020 (6 months) 30 MCQ’s from CSAT Syllabus (Aptitude and Logical Reasoning) P.S: The Test will be available BOTH in English and हिंदी How to Register for SUPER 300? To Register for Super 300 and take the test, you MUST have enrolled either for ILP BASIC or ILP PLUS by 9th July 2020. Those who have joined ILP Basic or Plus or Connect, please refer to the recent post on ILP 2021 Platform- Click Here  TO REGISTER FOR ‘SUPER 300’ -> CLICK HERE The last date to register for SUPER 300 is 10th July. Can I join ILP Connect+ without taking the Super 300 Test? Yes, But the Seats are limited for ILP Connect+. In fact, we are glad to inform you that the open quota of 500 seats which we had kept, has been filled. However, after the announcement was made, many candidates requested to increase the seats so that they can also enroll for personal mentorship. Keeping these requests in mind we have decided that we will be increasing 200 seats that will be offered on a First Come First serve basis ONLY. The number of mentors havebeen increased to impart quality guidance so that you can prepare efficiently and do not drift away from the path.   To Know More about ILP Programme/AIPTS 2021 Programme ENGLISH & हिंदी -> CLICK HERE For ILP (Basic/Plus/Connect+) PAYMENT -> CLICK HERE For any Queries related to ILP or All India Prelims Test Series (AIPTS) 2021- Mentorship in Local Language: We have realized the importance of mother tongue in teaching. Hence, from now on guidance at IASbaba will be provided in the mother tongue as well. Even if you are appearing for the exam in English, you can ask your queries in the language you are comfortable with. Also, mentorship in Integrated Learning Program (ILP) – 2021 will also be provided in the same languages. You can call on the following numbers for your preparation related queries and any queries related to counseling. Note: All these Mentors can also speak in English. Timing of Call- 10am-5pm (except for Sunday’s) English– 9986193413/9899291288/9035077800 Hindi– 9911778098/8800572565 Kannada– 9886454655/9035077800/9899291288 Telugu– 6366456458/9899291288 Tamil– 8882979568 Malayalam– 9552274019 Marathi– 9920774550 Thank You IASbaba

[Day 27] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [10th July, 2020]

For Previous IRP (हिंदी & English ARCHIVES) - CLICK HERE   Hello Friends, Welcome to [Day 27] INTEGRATED REVISION PLAN(IRP – हिंदी & ENGLISH) 2020 – PRELIMS & MAINS – [10th July, 2020]   UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 27] UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 27] IASbaba’s TLP (Phase 2 – ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing – General Studies Paper 1 Questions[10th July,2020] – Day 27 [Day 27] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [10th July, 2020]   The Intention behind this Initiative: IRP 2020 – Road Map for the next 100 Days!  We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE विस्तृत विवरण के लिए नीचे क्लिक करें -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Thank You IASbaba

[Day 27] IASBABA का इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 - [10th July, 2020]

For Previous IRP (Hindi & English ARCHIVES) - CLICK HERE   हाल ही में UPSC द्वारा COVID-19 को देखते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए नई तिथि 4 अक्टूबर, 2020 की घोषणा की गयी है। ऐसे में इन 100 दिनों का सदुपयोग सही दिशा में करना अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए IASBABA टीम द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जून 2020 से इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान-2020 लांच किया गया है, जिससे एक बार पुनः परीक्षा से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित रिवीज़न किया जा सके।   इंटीग्रेटेड रिवीज़न प्लान (IRP) 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य: IRP 2020 एक निःशुल्क पहल है, जिसे आपको अगले 100 दिनों के लिए केंद्रित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है! कार्यक्रम 10 जून 2020 से आरंभ होगा। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगा। रविवार को अवकाश होगा - आप इस समय का उपयोग रिवीज़न और वैकल्पिक विषय के लिए कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी शामिल हैं। प्रतिदिन आधार पर - प्रारंभिक परीक्षा - 5 करंट अफेयर्स संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 स्टेटिक भाग जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण आदि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रतिदिन आधार पर - मुख्य परीक्षा - TLP - 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा संबंधी GS1, GS2, GS3 को कवर करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इन 3 प्रश्नों में से 2 स्टेटिक भाग से और 1 करंट अफेयर्स से होंगे। GS 4 (नीतिशास्त्र) और निबंध पर विशेष जोर - प्रत्येक सप्ताह (शुक्रवार को) 3 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। इसमें 2 नैतिकता सिद्धांत एवं 1 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। प्रत्येक शनिवार को 4 निबंध दिए जाएंगे (इसमें 2 सामान्य थीम आधारित और 2 दार्शनिक विषय पर आधारित होंगे) हिंदी माध्यम में प्रश्न शाम 5 बजे (5 PM) अपलोड किए जाएंगे। पहल के बारे में अधिक जानने के लिए -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तीस होगी। चौथे न्यायाधीशों के मामले (Fourth Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 84 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, भारत के भीतर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, वह किसी भी न्यायालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: संविधान यह कहता है कि कानून द्वारा संसद (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ) अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त कर सकती है। भारतीय क्षेत्र में, आपराधिक मामलों के केस में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन सिविल मामलों में नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं की जाती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति (overriding power) के अधीन हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.7) अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 आपातकाल घोषित होते ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल समाप्ति के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) में ही रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य (exclusive) नहीं है लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती (concurrent) है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.10) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करता है? भारत के राष्ट्रपति संसद के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं। न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष पर भारित किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 1 और 2 केवल 3 1, 2 और 3 IASbaba's Daily Current Affairs Quiz Q.1) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा / से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में सही है? यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित, वित्तीय विधान (financial legislation) से संबंधित कानून है। अधिनियम के तहत, विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर चुनें: केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.2) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यह योजना वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लिए है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, 24 * 7 बिजली की आपूर्ति और पहुंच के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर का मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? 1 और 3 केवल 3 1 और 2 1, 2 और 3 Q.3) संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से कौन से अंग हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) न्यास परिषद (Trusteeship Council) सही उत्तर चुनें: 1 और 2 3 और 4 1, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 Q.4) संयुक्त राष्ट्र के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के दो विवाद समाधान तंत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र, यूनेस्को के भी सदस्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? केवल 1 केवल 2  दोनों 1 और 2 न तो 1 और न ही 2 Q.5) अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes -ARHCs) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ARHCs का शुभारंभ किया है। ARHCs प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना है। ARHCs के लिए लाभार्थी EWS/ LIG श्रेणियों से शहरी प्रवासी / गरीब होंगे। इनमें से कोई भी नहीं   उत्तर डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें  - Click Here

Daily Prelims CA Quiz

UPSC Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Current Affairs Quiz [Day 27]

For Previous Daily Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE The Current Affairs questions are based on sources like ‘The Hindu’, ‘Indian Express’ and ‘PIB’, which are very important sources for UPSC Prelims Exam. The questions are focused on both the concepts and facts. The topics covered here are generally different from what is being covered under ‘Daily Current Affairs/Daily News Analysis (DNA) and Daily Static Quiz’ to avoid duplication. The questions would be published from Monday to Saturday before 2 PM. One should not spend more than 10 minutes on this initiative. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note: Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  After completing the 5 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. To take the Test - Click Here

Daily Static Quiz

UPSC Static Quiz - 2020 : IASbaba's Daily Static Quiz - POLITY [Day 27]

For Previous Static Quiz (ARCHIVES) - CLICK HERE DAILY STATIC QUIZ will cover all the topics of Static/Core subjects – Polity, History, Geography, Economics, Environment and Science and technology. This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE Important Note After completing the 10 questions, click on 'View Questions' to check your score, time taken and solutions. Don't forget to post your marks in the comment section. Also, let us know if you enjoyed today's test :)  To take the Test - Click Here

TLP Mains 2020

IASbaba’s TLP (Phase 2 - ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies Paper 1 Questions[10th July,2020] - Day 27

For Previous TLP (ARCHIVES) - CLICK HERE Hello Friends, Welcome toIASbaba’s TLP (Phase 2- ENGLISH & हिंदी): UPSC Mains Answer Writing - General Studies  1 Questions[10th July, 2020] - Day 27 This is a part of our recently launched, NEW INITIATIVE IASbaba’s INTEGRATED REVISION PLAN (IRP) 2020 – Road Map for the next 100 Days! FREE INITIATIVE! We will make sure, in the next 4 months not a single day is wasted. All your energies are channelized in the right direction. Trust us! This will make a huge difference in your results this time, provided that you follow this plan sincerely every day without fail. Gear up and Make the Best Use of this initiative. We are giving 3 Mains Questions on Daily basis (unlike our regular TLP which has 5 questions) so that every student can actively participate and keep your preparation focused. Do remember that, “the difference between Ordinary and  EXTRA-Ordinary is PRACTICE!!” To Know More about the Initiative -> CLICK HERE SCHEDULE/DETAILED PLAN – > CLICK HERE   Note: Click on Each Question (Link), it will open in a new tab and then Answer respective questions! 1. The prevalence of caste politics in India is an indicator of retrograde political attitude. Do you agree? Critically comment.   भारत में जाति की राजनीति का प्रचलन प्रतिगामी राजनीतिक रवैये का सूचक है। क्या आप सहमत हैं? समालोचनात्मक टिप्पणी करें। 2. What role have social influence and persuasion played in containing the spread of COVID-19? Illustrate.  COVID-19 के प्रसार को रोकने में सामाजिक प्रभाव और अनुनय की क्या भूमिका रही है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 3. What purpose does the merger of government owned banks and PSUs serve? Discuss.  सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के विलय का क्या उद्देश्य है? चर्चा करें। P.S: The review from IASbaba will happen from the time the question is posted till 10 pm everyday. We would also encourage peer reviews. So friends get actively involved and start reviewing each others answers. This will keep the entire community motivated. All the Best :)

AIR

Key outcomes of 40th GST Council Meeting - All India Radio (AIR) IAS UPSC

ARCHIVES Key outcomes of 40th GST Council Meeting Search 12th June, 2020 Spotlight here: http://www.newsonair.com/Main_Audio_Bulletins_Search.aspx  Topic: General Studies 3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment.  Government Budgeting In News: Federal indirect tax body, the Goods and Services Tax (GST) Council, held its 40th meeting by videoconference at a time central and state governments are facing severe cash crunch caused by the lockdown necessitated by the covid-19 pandemic. The meeting is also the first since the lockdown was imposed on 25 March. The Government is faced with a tough balancing act, as on one hand it needs robust GST collections to help meet its regular and extraordinary expenses during the pandemic, while on the other hand, businesses are looking for relief to help them tide the major disruptions, loss of revenue and uncertainties. Key Takeaways –  Reduction in late fee for past returns: As a measure to clean up pendency in return filing, the late fee for non-furnishing form GSTR-3B for the tax period July 2017 to January 2020 has been reduced/waived.  No late fees will be levied on registered entities with nil GST return filing between July 2017 and January 2020.  For people who have a tax liability, the maximum late fee for non-filing of GSTR-3B returns for period July 2017 to January has been capped at Rs 500.  The reduced rate of late fee would apply for all the GSTR-3B returns furnished between July 1 and September 30. Further relief for small taxpayers for March and April tax periods: For small taxpayers (aggregate turnover up to Rs 5 crore), the rate of interest for late furnishing of returns beyond specified dates (staggered up to July 6) reduced to 9 percent per annum from 18 percent till September 30. For subsequent tax periods (May, June and July): Small taxpayers provided relief by waiver of late fees and interest if the returns in form GSTR-3B, for the supplies effected in May, June and July, are furnished by September. One-time extension for seeking revocation of cancellation of registration: Taxpayers, who could not get their cancelled GST registrations restored in time, can file an application for revocation of cancellation of registration up to September 30. This applies to all cases where registrations have been cancelled till June 12. The Council also deferred the decision of raising rates on textiles, fertilisers and footwear to correct the inverted duty structure. States unanimously agreed on the principal of correcting the inverted duty structure but also said that the it is not the right time to raise rates when the idea is to revive demand in the economy. Source: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-council-meet-fm-gives-relief-to-small-taxpayers/articleshow/76338650.cms The next Council Meeting: The Council also decided to meet again in mid-July, to look into the issue of raising funds to meet the compensation requirements of states. The Council in will deliberate on the idea whether Centre can borrow funds from the market to pay off states dues.  Conclusion Removal of late fees for past returns is a big relief for those who are already facing severe cash crunch and this decision will be widely welcomed by small businesses. As the COVID scenario remains precarious, businesses need to closely review their functions and focus on adopting business continuity tools and technology. This way they can use this time to prepare for more pain, some of which may still come. However, there is no picture was given on how the future looks in terms of expectations of revenue collections. Note: About GST Council The GST Council is a constitutional body established under Article 279A of Indian Constitution It makes recommendations to the Union and State Government on issues related to Goods and Service Tax (GST). The GST Council is chaired by the Union Finance Minister. Must Read: GST- Critical analysis of its working Connecting the Dots: Have the GST collection measured up to expectations? Discuss. How can the gap between fund availability and fund requirement be bridged? 

RSTV Video

Nepal's Internal Politics – The Big Picture – RSTV IAS UPSC

Nepal's Internal Politics Archives TOPIC: General Studies 2 India and its neighbours In News: In the last week of April, Nepal’s ruling Nepal Communist Party suffered a serious internal rift as rival factions within the party threatened to unseat Prime Minister K. P. Sharma Oli. As the intra-party rift escalated, the Chinese Ambassador to Nepal held a series of meetings with top party leaders. According to local media reports, the Chinese ambassador requested that ruling party leaders maintain unity, and avoid a party split. The rival factions have since backtracked and have now put up a united front on the controversial new map.  Nepal's government had tabled a crucial Constitution Amendment bill to formalise the country’s new map which claims parts of India as its territory. The principal opposition party has extended its support to the government, but the Madheshi parties are non-committal.  The Background – Internal Politics When the two parties came together in an electoral alliance for the 2017 polls, no one had expected that they would go on to merge, given their fractious history. But the two top leaders managed to put aside their differences and agree to the merger, albeit on the condition that they would lead government for two-and-a-half years each.  The two years of the Nepal Communist Party have been marked by a constant tussle between Oli and Dahal; while the former has attempted to run the party and government as he saw fit, Dahal has increasingly chafed at being sidelined. The problems in the party erupted all because Oli and Dahal failed to manage power sharing between them After Oli continued to exercise power unilaterally both in government and the party bypassing Dahal, the latter forged a strong alliance with a number of Oli’s former party comrades—Madhav Nepal, Jhalanath Khanal and Bamdev Gautam. While the Nepal Communist Party had long remained steadfastly allied along former party lines, Nepal, Khanal and Gautam had all felt increasingly sidelined within the party, with Oli monopolising decision-making. They broke convention to ally with Dahal, prompting a near crisis in the party. Oli’s opponents called for his resignation as prime minister but the ever wily Oli managed to break the alliance and retain his position, although by a hair’s breadth. This latest crisis was sorted out by the hectic movement of second-rung leaders, and it is they who need to be included in the decision-making circle. Faulty Foundation behind the Merger The problems in the party will remain as long as decision-making in the party remains the province of a few select leaders and ignores influential second-rung leaders like Shankar Pokhrel, Prithvi Subba Gurung, Barshaman Pun, Ghanashyam Bhusal and Janardan Sharma. But there are those who believe that the foundation of the party’s merger itself was faulty, as the union was not driven by ideology but was simply a move to gain state power. A communist force of the Nepal Communist Party’s size and strength could’ve maintained unity by enacting progressive policies that the constituent parties had committed to in their election manifestos. But none of the policies were ever implemented, showing that ideology was never the unifying factor. Party leaders were influenced by mediators and mafia groups who helped them stay in power. The budget for agriculture was slashed to Rs40 billion from Rs90 billion. Amidst the Covid-19 pandemic, ruling party shenanigans have already earned it much criticism for not focusing on the crisis at hand and instead getting bogged in internal politics. Analysts fear the same thing could happen with the ongoing border dispute with India over Lipulekh. Conclusion: This shows that all along, the top leadership of the party has remained inward-looking, too focussed on its own internal power dynamics to even think about the people at large. Today, only two things can save them – Proper handling of the coronavirus crisis and the border dispute! Read: The Border Dispute Connecting the Dots: Does this crisis reflect a failure of India’s Neighbourhood First policy? Why has India not yet taken the initiative to defuse tensions and begin a diplomatic dialogue? Discuss. The role of India in Nepal’s political transition from monarchy to constitutional democracy has affected relations between the two countries. How? Discuss. Unity prompted by a desire to capture state power will collapse any time one feels that the possibility of power is over. Discuss.

DAILY CURRENT AFFAIRS IAS | UPSC Prelims and Mains Exam – 9th JULY 2020

IAS UPSC Prelims and Mains Exam – 9th July 2020 Archives (PRELIMS + MAINS FOCUS) Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) Part of: GS Prelims and Mains II and III – Polity, law, fundamental rights, NGOs; Economy What is FCRA? It is a law enacted by Parliament to regulate foreign contribution (especially monetary donation) provided by certain individuals or associations to NGOs and others within India. FCRA Act was originally passed in 1976 and majorly modified in 2010. The government has used the act over the years to freeze bank accounts of certain NGOs who it found were affecting India’s national interest for wrong purposes. Do you know? As per the FCRA Act 2010, all NGOs are required to be registered under the Act to receive foreign funding. According to terms stipulated in the FCRA, an organisation cannot receive foreign funding unless it is registered under the 2010 Act, except when it gets government approval for a specific project. Under the FCRA Act, registered NGOs can receive foreign contribution for five purposes — social, educational, religious, economic and cultural. Important value additions: NGOs The term ‘NGO’ is used to describe a body that is neither part of a government nor a conventional for-profit business organisations Groups of ordinary citizens that are involved in a wide range of activities that may have charitable, social, political, religious or other interests. Helpful in implementing government schemes at the grassroots. In India, NGOs can be registered under Indian Societies Registration Act, 1860, Religious Endowments Act,1863, Indian Trusts Act, etc. India has the largest number of active NGOs in the world. NGOs receive funds from abroad, if they are registered with the Home Ministry under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA). India-Pakistan: Kulbhushan Jadhav case Part of: GS Prelims and Mains II – India and its neighbours; International Relations In news: Pakistan has claimed that former naval officer Kulbhushan Jadhav, who is arrested on charges of espionage and terrorism in 2016, has refused to file an appeal against his April 2017 conviction.  Background: India had moved the International Court of Justice in the same year for the “egregious violation” of the provisions of the Vienna Convention by Pakistan by repeatedly denying New Delhi consular access to Jadhav. ICJ had ruled that Pakistan should “review and reconsider” Kulbhushan Jadhav’s conviction and death sentence.  It also ruled that Indian government should be given consular access to Kulbhushan Jadhav. Important Value Additions: ICJ is the “principled judicial organ of the United Nations” (ICJ, 1945), and is based at the Hague in the Netherlands. Statute of the International Court of Justice, which is an integral part of the United Nations Charter established the ICJ. The ICJ is made up of 15 jurists from different countries (elected to nine-year terms by Permanent members of the UNSC) and no two judges at any given time may be from the same country. The court’s composition is static but generally includes jurists from a variety of cultures. The function of the ICJ is to resolve disputes between sovereign states. US to withdraw from WHO Part of: GS Prelims and Mains II – International Organization In news: Trump administration formally started the withdrawal of the U.S. from the World Health Organization (WHO), due to its failed response to the coronavirus. WHO, the Geneva-based body, leads the global fight on maladies from polio to COVID-19.  Trump had threatened to suspend the $400 million in annual U.S. contributions and had that US will withdraw from WHO. Important Value Additions: About WHO WHO, founded in 1948, is a specialized agency of the United Nations with a broad mandate to act as a coordinating authority on international health issues. The main decision-making body at WHO is the annual World Health Assembly (WHA), attended by all member-states.  There is also the Executive Board (EB) comprising technically qualified persons from 34 countries, elected based on geographic representation from across the globe. Consequences of the US decision Politicization of the Pandemic Reduces WHO’s ability to coordinate the fight against pandemic in coming months WHO’s significance will decline in long run if the shortfall in funding is not addressed Impacts the Public Health prospects of Africa: Half of all spending of WHO was in Africa. Impacts Health programs of WHO: A quarter of WHO budget went to polio eradication, 12% on access to healthcare, 5% on outbreak prevention and control It provides further scope for China to increase its funding and influence in WHO Signals US intention of retreating from Global affairs thus creating vacuum in Global Leadership role India-UAE: Open Skies Agreement Part of: GS Prelims and Mains II – India and the World, International Relations; Policies of countries affecting India’s interest In news: UAE is keen to have an open sky agreement with India. India has a open skies policy with SAARC countries and those beyond the 5,000-km radius, which implies that nations within this distance need to enter into a bilateral agreement and mutually determine the number of flights that their airlines can operate between the two countries. (as per National Civil Aviation Policy (2016)) It is this policy that the UAE Ambassador wants India to revisit. About Open Sky Agreement Open Sky Agreements are bilateral agreements that the two countries negotiate to provide rights for airlines to offer international passenger and cargo services. It expands international passenger and cargo flights. India has Air Service Agreements (ASA) with 109 countries including UAE. But, India does not allow unlimited number of flights between two countries. Open skies between India and UAE will allow unlimited number of flights to the selected cities of each other's countries. Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) scheme In news: Cabinet approved an affordable rental housing scheme for migrants who went back to their home states during the lockdown. About Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) scheme It is under the ministry of housing and urban affairs It will be a sub-scheme under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)  The scheme aims to cover nearly 3 lakh beneficiaries initially, with an estimated expenditure of around Rs 600 crore. Targeted beneficiaries would be workers who come from rural areas or towns to work in manufacturing, hospitality, health, construction, etc. 2 components: The ARHC scheme will have a two-pronged approach; first, existing vacant government funded housing complexes will be converted into ARHCs through a concession agreement for 25 years. Secondly, special incentives like use permission, 50% additional Floor Area Ratio or Floor Space Index, concessional loan at priority sector lending rates, tax reliefs at par with affordable housing among others will be offered to private and public entities to develop ARHCs on their own available vacant land for 25 years. Pic: ARHCs (MAINS FOCUS) ENVIRONMENT/ GOVERNANCE/ ECONOMY Topic: General Studies 2,3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.  Government policies and interventions for development in various sectors Green-lighting ecological decimation amidst a pandemic Context: Projects in critical forest habitats are being considered or have been given clearance by the Environment Ministry endangering the ecological balance Environment protection has become secondary to development process Through the lockdown, ‘expert’ bodies of Union Environment Ministry have considered, and in many cases cleared, multiple industrial, mining and infrastructure proposals in critical wildlife habitats & forests. These include  The Etalin Hydropower Project in the biodiversity-rich Dibang valley of Arunachal Pradesh A coal mine in Assam’s Dehing Patkai Elephant Reserve A diamond mining in the Panna forested belt A coal mine with a coal-fired power plant in Odisha’s Talabira forests A limestone mine in the Gir National Park A geo-technical investigation in the Sharavathi Lion-Tailed Macaque Sanctuary in Karnataka Authorities considered these projects via video-conferencing in contravention of environmental laws, and without all necessary documents or site inspections Why 21st century has seen multiple lethal epidemics? There has been an accelerated destruction of wild habitats, forests and diversified food systems for urbanisation, mining, and industry  This means pathogens which were once largely confined to animals and plants in the wild are now better positioned to infect humans.  The expansion of monoculture cropping and livestock farming systems, coupled with dense human settlements are eliminating the biodiversity and distance barriers that lent resilience to the human species  Why government’s draft EIA is being criticised? Undermining Public Participation No meaningful public consultation can take place amidst a pandemic and repeated lockdowns.  MoEFCC had given June 30 deadline for feedback on its draft Environment Impact Assessment (EIA) notification, but it was extended through High Court Order to August 11 Subverting the spirit of EIA As per the draft, starting a project before obtaining environmental approvals will no longer be a violation, and it can be regularised post-facto.  Large Exemption Category Instead of strengthening EIA process, the draft notification proposes to exempt a wider range of projects from public hearings, including those which authorities can arbitrarily designate as ‘strategic’.  The draft even allows for a class of projects to secure clearance without putting out any information in the public domain. Inadequate Focus on Monitoring Despite demands from environmentalists, the draft notification says virtually nothing on improving monitoring & compliance with clearance conditions and safeguards. Economic Agenda undermining Environmental safeguards Green clearances for “seamless economic growth” seems to be the government’s agenda in order to revive economy which is facing slowdown in recent quarters Consequences of the above actions Further environmental degradation.  Development-induced displacement.  Disproportionate impact on poor & weak: The effects of these are overwhelmingly borne by Adivasi and other marginalised groups Further endanger habitats and lives,  Intensifies human’s vulnerability to infectious diseases and related socio-economic shocks. Conclusion These giant leaps backward (dilution of Environmental protection standards) will not make us atmanirbhar (self-reliant). Connecting the dots: Paris Climate Deal Ease of Doing Business – Improvements by India GOVERNANCE/ POLITY Topic: General Studies 2: Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features Parliament and State legislatures— functioning  Government policies and interventions for development in various sectors The IPC’s obsolescence is punishing Context: The committee on reforms in criminal law, set up by the Union home ministry, has started registrations for expert and public consultations on the changes to the criminal law system in India. Why there is a need to reform Criminal Laws? Long Pending: The Indian Penal Code and its corollary laws, the Indian Evidence Act and the Code of Criminal Procedure, were all first enacted in the late 19th-century that have not undergone comprehensive revision Colonial Hangover: IPC & CrPC were largely formalised to aid the colonial government in India, over 150 years ago. They are still rooted in colonial ideas despite amendments & judgements Lacks Adequate recognition of Individual agency: IPC do not reflect the aspirations of a Constitution that gives primacy to liberty and equality.  Still represent Victorian Morality: While it took 158 years for the courts to decriminalise homosexuality (section 377 of IPC)  and adultery, there exists many provisions in the IPC that still echoes Victorian morality, which is especially true for women. Ignorant of modern-age crimes: New crimes need to be defined and addressed in IPC, especially concerning technology and sexual offences.Ex: digital technology facilitating gambling and betting Way Ahead/Conclusion The committee must cover a large and diverse landscape of ‘offences’ and criminal procedure to craft a criminal law system that is truly in tune with the times.Ex: Contempt of Court, marital rape, acid attacks, hate crimes etc Government should not give in to populist demands and run the risk of excessive policing and over-criminalising  Death Penalty needs a legislative approach and not just passing the buck to the judiciary. On procedural aspects of criminal law, there is a need to harmonise the statute books with court rulings Victim who are often on the margins of the justice process should not be burdened with institutional delays Accountability, above all, must guide the balance between the rights of the citizen and imperatives of state. Conclusion There is a need to weed out outdated provisions, and update IPC to include modern day/hitherto excluded offences Connecting the dots: Charter Act of 1833 that established First law commission in 1834 under the Chairmanship of Lord Macaulay – recommendations led to drafting of IPC (TEST YOUR KNOWLEDGE) Model questions: (You can now post your answers in comment section) Note:  Correct answers of today’s questions will be provided in next day’s DNA section. Kindly refer to it and update your answers.  Comments Up-voted by IASbaba are also the “correct answers”. Q.1 Consider the following statements: It is mandatory that all the NGOs are required to be registered under Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) to receive foreign funding.  It is mandatory that all the NGOs are required to be registered under Indian Societies Registration Act, 1860 to carry out its functions in India. Which of the statements given above is/are correct? 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 Q.2 Which among the following is incorrect statement about WHO? It is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. The WHO was established on 7 April 1948, which is commemorated as World Health Day. Parent organization of WHO is United Nations Economic and Social Council It is headquartered in Washington, D.C., US. Q.3) Consider the following statements about United Nations International Court of Justice and International Criminal court are the two dispute resolution mechanisms of UN. All member states of UN are also members of UNESCO. Economic and Social Council along with the Trusteeship Council are among the six main organs of UN. Which of the statements given above is/are correct? 1 and 2 2 and 3 Only 3 1 and 3 Q.4 Government of India has launched an ambitious scheme called Pradhan Mantri Aawas Yojna. Which of the following statements regarding PMAY are correct? It aims to provide every family a pucca house with water connection, toilet facilities, 24*7 electricity supply and access. In the first phase the scheme is targeting the construction of houses in urban areas. Select the code from following: 1 only 2 only Both 1 and 2 Neither 1 nor 2 ANSWERS FOR 8th July 2020 TEST YOUR KNOWLEDGE (TYK) 1 C 2 D 3 B Must Read About extension for MGREGA: The Hindu About Social Contract in post-COVID-19 world: The Hindu About India-China Economic relations: The Indian Express

TLP Mains 2020

SYNOPSIS [8th July,2020] Day 25: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)

  SYNOPSIS [8th July,2020] Day 25: IASbaba’s TLP (Phase 2): UPSC Mains Answer Writing (General Studies)   1. Even though, there is a broad agreement on the numerous benefits of having a free market economy, government intervention is essential in certain fields/ sectors.  Elucidate. हालांकि, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होने के कई लाभों पर एक व्यापक समझौता है, कुछ क्षेत्रों / क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। स्पष्ट करें। Demand of the question: It expects student write about free market economy and its benefits in short. It also expects students to analyse both aspects of whether  government intervention in certain fields/sector keeps the interest of those fields/sectors or not. Introduction: The free market economy is an economic system based on supply and demand with little or no government control. Free markets are characterized by a spontaneous and decentralized order of arrangements through which individuals make economic decisions. Body: Free Market Economy: In a free market economy, firms and households act in self-interest to determine how resources get allocated, what goods get produced and who buys the goods. Ideally, there is no government intervention in a free market economy (“laissez-faire“). However, no truly free market economy exists in the world. Post-1991 India has adopted free market policies. However government frequently intervenes through mechanisms like social sector schemes, regulatory mechanisms to ensure equitable economic growth. Benefits of free market economy: The producers are more incentivized to produce their best goods and services due to the feature of the profit motive and the ability to hold private property. Since all resources and factors of production are under private ownership they are used in the most productive manner. This results in optimum utilization of resources. Consumers also benefit in a free market economy. Firstly they have the freedom to choose whichever products or services they wish to buy. Also, the competition is high and the producers are motivated to make their best products in large quantities at reasonable prices. Free market economy also promotes fundamental rights of freedom and choice for both the consumer and the producers. Despite the broad agreement on the above mentioned benefits of free market economy government intervention is essential in certain fields/sectors due to following reasons: One disadvantage of a free market economy is that some producers are driven exclusively by their profit motives. Such an objective should not be prioritized over the needs of workers and consumers.  Put simply, a Construction company should never compromise the safety of its workers or disregard environmental standards and ethical conduct just so it can make supernormal profits. Hence, government intervention is necessary to protect the rights of worker, citizens and to protect environment through laws and regulations. Recently the Maharashtra government enacted "The Real Estate Regulatory Authority Act (RERA)" which  will review and issue resolutions on a regular basis regarding real estate sector. Unethical behaviour: In 2010, the Deepwater Horizon oil spill, which is one of the biggest environmental disasters in the United States, happened because the company used substandard cement and other cost-reducing measures. In this regard Government of India has already enacted acts like, Environment (Protection) Act, 1986 etc. Market failures: At times, a free market economy can spin out of control, causing dire consequences. Good examples of market failure include the Great Depression of the 1930s and the real estate market crash that happened in 2008. Market failures can lead to devastating outcomes such as unemployment, homelessness, and lost income. Due to the fiercely competitive nature of a free market economy, businesses will not care for the disadvantaged like unorganised sector workers. This leads to higher income inequality. We can observe this in the market  where in a big coffee shop a person can buy a coffee for nearly  250 Rs. but at the same time a small tea/coffee vendor can sell a  coffee for nearly 15 Rs.. With respect to agricultural sector government intervention is in form of subsides, interest free loan (NABARD). i.e. Government intervenes in these sectors to reduce the hardships of farmer Also, there are certain specific fields where governments intervenes not because of necessity but because of responsibility i.e. in the fields of Nuclear energy (Atomic Energy Regulatory Board -AERB), Defence (DRDO) etc. But the coin has other side too: Wide scale government intervention may result in market being toy in the hands of Politicians. Lack of incentives to improve the quality and performance may result in stagnant growth trajectory of certain sectors. Recently to rejuvenate BSNL government needed to announce 70000 Cr. bailout package. Conclusion: Our constitution is based on the principle of just, equal society-economy. Hence, it becomes imperative for the government to intervene in certain sector/fields of free market economy when it seems necessary but it should not lead to politicization of those sectors so that India can achieve its target to be a 5 trillion $ economy by 2024. 2. How do different market regulators ensure fairness and equity? Illustrate with the help of suitable examples. विभिन्न बाजार नियामक निष्पक्षता और इक्विटी कैसे सुनिश्चित करते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चित्रण करें। Demand of the question: It expects student to write about the role played by different market regulators to ensure fairness and equity in the market. It also expects student to write about how their(Regulators) roles can be improved with respect to new emerging challenges. Introduction: In India, the different markets  are regulated with the help of independent regulators, associated with the field of insurance, banking, commodity market, and capital market and also the field of pension funds. Body: Post 1990, Privatisation saw the advent of the 'Indian Regulator' that became the 'nurturer' and 'parent' of its sector. Over a period of time, a number of regulatory bodies, ranging from RBI, SEBI, IRDA, PFRDA to TRAI, electricity regulators, CCI, FDA have been set up in India. Ensuring fairness and equity: Regulators have been empowered to set the policy agenda, outline regulations, punish non-compliance and garner resources to manage their affairs. e.g. Prompt Corrective Action plan of RBI  Control Fraud: Market regulators put systems in place to prevent fraud as financial customers aren’t always sophisticated enough to do so themselves. e.g. Time to time guidelines given by RBI to ensure fairness in Banking Sector.  Promote Fairness: Regulators aim to reduce profits that insiders could extract from the markets. Laws against insider trading, for instance, help to level the playing field. e.g. In India, SEBI under the "SEBI (Insider Trading) Regulation, 1992"  intends to curb and prevent the menace of insider trading in securities. Set Mutually Beneficial Standards: Regulators help analysts to easily compare companies by requiring compliance with accounting standards set by them. e.g. In India it is done by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). So, here ICAI ensures fairness and equity by maintaining transparency for  every player in market. Prevent Excessive Risk: Regulators require financial firms to maintain minimum levels of capital so that the firms honour their commitments and ensures firm’s owners have some “skin in the game.”               e.g. The CRR and SLR standard set by RBI for Nationalised banks and Private                          banks.              Ensure Liabilities are Funded: Regulators watch over insurance companies and pension funds to ensure adequate reserves are maintained to cover liabilities because managers of these entities tend to underestimate long-term liabilities especially when there is an incentive not to do so.               e.g. Time to time circulars issued by IRDAI and PFRDA in this regard. In this COVID-19 crisis when big insurance companies were offering COVID-19 insurance, which in turn gave a tough competition to small insurance companies. Here, IRDAI intervened & mandated all general and health insurers to offer to have a COVID-19 specific product, addressing basic health insurance needs of insuring public related to the pandemic and have a standard product with common policy wordings across the industry. It ensured fairness and equity. Hindrances to ensure fairness and equity: Politicisation in Regulatory bodies - As economic agents inherently intend to maximise profits, market misconduct happens in every domain. Policy makers go overdrive and frame restrictive policies and denounce regulators. Non- experts to lead: The selection of non-experts to lead the regulatory bodies may bring lack of efficiency in the functioning of such bodies. Recently, this issue was raised when the former Finance secretary was appointed as RBI chairman. Many regulatory bodies causes overlapping of powers, Recent Controversy between SEBI and IRDAI over Unit Linked Insurance Policy. Way forward for more effective regulatory regime: Appointment of persons to head regulatory organisations should be attempted in a far more transparent manner. Which in turn ensure no interference of any political nature. "Regulatory Impact Assessments” are adopted by OECD countries to assess the performance of regulatory bodies. India can also mandate such techniques through legislation and thereby preserve economic value. Financial sector legislative reforms commission(FSLRC) recommended to merge those regulatory bodies whose functions overlap. A multiplicity of regulatory agencies has created scope for regulatory arbitrage, apart from making it difficult to protect consumer interest. It will help to improve the quality of regulations by simplifying regulatory process. e.g. Merging of SEBI,PFRDA & IRDA is recommended by FSLRC.  Conclusion: Regulatory bodies have played a very crucial role in post liberalization era to have a level playing field and thereby contributed in the sector specific growth by ensuring fairness and equity. But, over the period of time new challenges  emerged. Hence, to tackle these challenges regulatory bodies need to be empowered to ensure fairness and equity in different markets.   3. The government’s decision to introduce long-pending agricultural reforms will help in better price discovery for farmers. Comment. लंबे समय से अनिर्णीत कृषि सुधारों को लागू करने के सरकार के फैसले से किसानों के लिए बेहतर कीमत की प्राप्ति में मदद मिलेगी। टिप्पणी करें। Demand of the question: It expects student to write about the need to introduce long pending agricultural reforms & what kind of reforms are introduced. It also expects student to analyse both aspects of whether the introduced new reforms will help in better price discovery for farmers or not. Introduction: In order to revive the Indian economy, the Central government has announced the Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. Agricultural reforms are part of the third tranche of the economic package announced under Atmanirbhar Bharat Abhiyan to counter Covid-19 pandemic which may yield better income for farmer in coming days. Body:  The central government introduced major agricultural market reforms through three ordinances:  The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020. (ECA)  The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020.(FPTC)  The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020. Need to Introduce these  Reform: India has surplus production in most agri-commodities but farmers have been unable to get better prices due to lack of investment in necessary infrastructure such as Ware house, Cold Storage etc. The imposition of the curbs on stocking of farm produce and regulation of the prices of commodities, etc. under Essential Commodities Act (ECA) are some of factors responsible for less interest of entrepreneurs hence, less investment in the farm sector. There are restrictions for farmers in selling agri-produce outside the notified Agricultural Produce Market Committee (APMC) which in turn put less money in the hands of farmer. The farmers are also restricted to sell the produce only to registered licensees of the State Governments, which restricted farmers option to explore new markets. Further, barriers exist in free flow of agriculture produce between various States owing to the prevalence of various APMC legislations enacted by the State Governments. A window of opportunity amidst eclipse of COVID-19: The amendment to ECA would deregulate the commodities such as cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potatoes. It will help to lessen the fears of private investors of excessive regulatory interference in their business operations. Any limits under ECA over these commodities will be imposed only in exceptional circumstances such as war, famine, extraordinary price rise and natural calamity. The freedom to produce, hold, move, distribute and supply will lead to harnessing economies of scale and attract private sector/foreign direct investment into the agriculture sector. It will help drive up investment in cold storages and modernization of the food supply chain. An amendment to FPTC will create an ecosystem where the farmers and traders would enjoy freedom of choice of sale and purchase of agri-produce. It will also promote barrier-free inter-state and intra-state trade and commerce outside the physical premises of markets notified under State agricultural produce marketing legislations. It empowers farmers for engaging with processors, wholesalers, aggregators, large retailers, exporters etc. and thus eliminating intermediaries resulting in full realization of price. Farmers have been provided adequate protection. Sale, lease or mortgage of farmers’ land is totally prohibited and farmers’ land is also protected against any recovery. It also provides an effective dispute resolution mechanism with clear timelines for redress. These reforms are expected to build necessary agrarian infrastructure in the country which will lead to build "One India, One Agriculture Market" Though these kind of reforms are the most awaited reforms since Independence. There are some pitfalls too as  pointed out by some experts: These reforms have kept away the state from its limited revenue resources.  Clearly, the move is to promote free trade under the slogan of one nation one market. The peasantry at large will be at the mercy of the Agri Business Corporations since there will not be any arrangements for price support and price stabilisation for crops.  Despite the above mentioned pitfalls, many agriculture experts opined: The country got Independence in 1947 but farmers are going to get freedom after the promulgation of this ordinance. These steps have been advocated by agriculture economist Ashok Gulati for decades and he welcomed the steps. “What the government is doing with these reforms is that, it is creating alternative channels for farmers to sell their produce. So, they will have more choices". Which will yield better prices discovery for farmers. Conclusion: These newly introduced  reforms are the most awaited reforms since the Independence of India in 1947. It has opened up a new window to improve the farmers income by  better price realisation. In the long run it will help India to  achieve its  target to double farmers income by 2022.   TLP HOT Synopsis DAY_25 PDF